शादी तुड़वाने के डर के कारण रस्सी से गला दबाकर विधवा की हत्या कर दी

 
 
   सिटी एसपी शुभम आर्य ने जाले के काजी बहेड़ा गांव की विधवा सुनीता देवी की हत्या का खुलासा करते हुए कहा कि विधवा व गिरफ्तार आरोपी मो शहनवाज के बीच अवैध संबंध था।
  आरोपी की शादी होने वाली थी। आरोपी को शक हुआ कि कहीं वह उसकी शादी को तुड़वा न दे, इसलिए उसकी फंदा लगाकर हत्या कर दी। मृतका की पतोहू अहिल्या देवी मामला दर्ज कराई थी।
  

  
 मामला की गंभीरता को देखते हुए 
  

  
एसएसपी ने एसआईटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 कमतौल के नेतृत्व में गठन था। टीम ने इस कांड में संलिप्त मो शहनवाज को गिरफ्तार किया।
  

  
 उसने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर गला दबाकर हत्या करने में उपयोग की गई रस्सी बरामद की गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। छापेमारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी, कर्मियों व टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

रोक के बाद भी स्नातक में नामांकन शुल्क ले रहे

 
 
   सरकारी और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रोक के बावजूद कॉलेजों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समेत छात्राओं से धड़ल्ले से नामांकन शुल्क की वसूली हो रही है। 
  कॉलेजों में स्नातक तृतीय खंड सत्र 2022-25 के नामांकन में कॉलेजों की ओर से छात्रों के उन वर्गों से भी वसूली की जा रही है, जिनसे पहले वसूली गई राशि की वापसी का आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों को दे रखा है। जबकि सरकार ने 2014 में ही नामांकन के समय किसी भी प्रकार के नामांकन शुल्क नहीं लेने का स्पष्ट आदेश दे दिया था।
  

  
 इससे पहले चार कॉलेज में रोक लगाई गई है
  

  
 सरकार के आदेश के आलोक में विश्वविद्यालय ने भी अपने अधीन अंगीभूत एवं संबद्ध कालेजों के प्रधानाचार्यों को मनाही कर दी थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा सभी वर्गों की छात्राओं से नामांकन शुल्क के नाम पर कोई भी राशि नहीं लेनी है।
  

  
 यदि राशि ली गई तो उसे वापस करना होगा, लेकिन सरकार और विश्वविद्यालय के सारे आदेश को ताख पर रख कॉलेजों में नामांकन के नाम पर हर वर्ग के की छात्राओं से शुल्क वसूला जा रहा है। शुल्क का ब्योरा सूचना पट पर प्रकाशित है। 
  

  
इससे पहले भी 4 कॉलेजों ने ऐसा किया था, लेकिन बाद में विवि के आदेश के बाद रोक लगा दी गई थी। 
  

  
अब फिर बहेड़ा कॉलेज में स्नातक तृतीय खंड की छात्राओं से नामांकन के नाम पर 2,900 रुपए तक लिए जा रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध सीएम कॉलेज में 650 रुपए, मारवाड़ी और आरबीएस कॉलेज अंदौर में भी अवैध वसूली की जा रही है।
  

  
 शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी
  

  
 छात्र नेता किसन कुमार झा ने कहा कि जब सरकार और विश्वविद्यालय ने किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लेने का आदेश जारी कर रखा है, तो कॉलेज में कैसे पिछले दरवाजे से शुल्क निर्धारित किया जा रहा है। 
  

  
डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजय कुमार यादव ने बताया कि कॉलेजों की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं से किसी भी प्रकार का नामांकन शुल्क नहीं लिया जाना है। इसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

दरभंगा में मंत्री जनक राम बोले-आरक्षण के प्रावधान में नहीं हुआ बदलाव

 
 
   प्रदेश के SC-ST कल्याण मंत्री जनक राम शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री जनक राम का भव्य स्वागत किया गया।
   मीडिया से बात करते हुए आरक्षण पर अपनी सरकार की स्थिति मंत्री ने स्पष्ट की। मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में लालू-राबड़ी का राज लौट कर वापस नहीं आएगा। मंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने आरक्षण के प्रावधान में बदलाव नहीं किया है। 
  

  
मंत्री जनक राम ने लालू-राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आरोप लगते कहा कि यही लोग गरीब दलित को गुमराह कर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन, अब लालू राज लौट कर नहीं आने वाला है।
  

  
 लालू-राबड़ी शासन काल को नर संहार काल बताते हुए कहा कि जिनके माता-पिता खुद मुख्यमंत्री रहे हो। वे अपने बेटे को BA तक भी नहीं पढ़ा सकें। उनका बेटा नौवीं पास ही रह गया।
  

  
 लौट कर वापस नहीं आएगा लालू राज 
  

  
मंत्री ने कहा कि बेटा बिहार में कलम किताब और नौकरी बांटने की बात कहता है। यह दुर्भाग्य की बात है। गरीब जनता जाग गई है। अब यहां लौट कर लालू राज नहीं आने वाला है। जनक राम ने जोड़ देकर कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया है। उसमे कोई बदलाव नहीं किया गया है। अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की SC-ST को लेकर किये जा रहे योजना की मंत्री ने तारीफ की।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

दरभंगा के बेनीपुर में बंद घर में चोरी

 
 
  दरभंगा के बेनीपुर नगर परिषद वार्ड 26 बलहा गांव निवासी दिलीप मिश्र के बंद घरों का ताला तोड़कर एक बार फिर चोरों ने लाखों की जेवरात चुरा ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गृहस्वामी दिलीप मिश्र हार्ट का इलाज कराने मुंबई गए थे।
   पिछले 1 माह से उनका घर बंद था। इसका फायदा उठाते हुए चोरों ने घटना का अंजाम दिया। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिलने के बाद इसकी सूचना गृहस्वामी दिलीप मिश्र और बहेड़ा थाना को दी। सूचना मिलते ही बहेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। 
  

  
 इधर, घर में चोरी होने की सूचना मिलते ही पीड़ित मुंबई से घर के लिए रवाना हो चुके हैं। दूरभाष पर संपर्क करने पर उन्होंने कहा सूचना के मुताबिक लगभग 8 से 9 लाख का जेवरात की चोरी हुई है।
   उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने बहू के लगभग 6 से 7 लाख के जेवर और 3 लाख के पत्नी के जेवर चुरा लिए। आगे घर पहुंचने के बाद ही सही जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर इसकी सूचना बहेडा पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

आयुर्वेद कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया फिर लटकी

 
 
  राजकीय महारानी रमेश्वरी आयुर्वेद कॉलेज की मान्यता के लिए बिहार सरकार ने पिछले माह में ही 5 चिकित्सकों की बहाली की थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार एक माह भी नहीं बीते हैं
  कि इस आयुर्वेद कॉलेज के दो वरीय चिकित्सकों का पदस्थापन बेगूसराय में कर दिया है। इससे इस आयुर्वेद कॉलेज में छात्रों के नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर तलवार लटक गई है। बेगूसराय में स्थानांतरित होने वालों में इस आयुर्वेद कॉलेज के सह प्राध्यापक बाल रोग विभाग के डॉ. ओमप्रकाश द्विवेदी और नाक, कान और गला विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार शामिल हैं।
  

  
आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना 1975 में हुई थी
  

  
जानकारी के अनुसार इस आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना 1975 में हुई। इसके बाद कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति रामकरण शर्मा के नेतृत्व में अंडरग्रेजुएट छात्र-छात्राओं नामांकन की मान्यता मिली थी। उनके यहां से अवकाश ग्रहण के बाद इस आयुर्वेद कॉलेज की आधारभूत संरचना निरंतर लचर होती गई।
  

  
इसके बाद भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की टीम ने इस कॉलेज को निरीक्षण के दौरान मानक पर नहीं पाया। जिसमें अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत चिकित्सकों की भारी कमी मिली। टीम के निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2004 में मान्यता समाप्त कर दी गई। तब से इस आयुर्वेद कॉलेज में छात्र-छात्राओं के नामांकन पर रोक लगी हुई है।
  

  
बेगूसराय और पटना में चिकित्सक हुए ट्रांसफर
  

  
2021 में इसकी मान्यता बहाल करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2022 में 60 सीटों पर नामांकन प्रारंभ करने का प्रस्ताव जारी किया। इस आयुर्वेद कॉलेज के 12 विभागों में करीब डेढ़ दर्जन से अधिक चिकित्सकों और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की तैयारी शुरू कर दी गई।
  

  
इसमें डेढ़ दर्जन चिकित्सकों की बहाली भी की गई। उम्मीद जताई गई कि दिल्ली की टीम यहां का जायजा लेकर नामांकन की प्रक्रिया बहाल कर देगी। इसके एक साल के बाद ही आधा दर्जन चिकित्सकों को बेगूसराय और पटना के आयुर्वेद कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। चिकित्सकों की फिर से कमी हो गई।
  

  
6 चिकित्सकों की बहाली हुई थी
  

  
इसके बाद 6 चिकित्सकों की बहाली हुई। अगले सत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी, लेकिन चिकित्सकों और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को लेकर तत्काल इस कॉलेज में छात्र-छात्राओं के नामांकन पर प्रश्न चिह्न लग गया है।
  

  
राजकीय महारानी रमेश्वरी आयुर्वेद काॉज के प्राचार्य डॉ. सीवी सिंह ने बताया कि एक सप्ताह में सरकार के आदेश पर यहां के दो चिकित्सकों को विरमित कर दिया जाएगा। इस कॉलेज में चिकित्सकों की भारी कमी है। स्थिति से विभाग को अवगत कराया गया है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

दरभंगा में 19 सबमर्सिबल पंप की जांच करेगी पीएचईडी, कहीं नल नहीं तो कहीं चबूतरा का निर्माण अधूरा 

 
 
  सरकार ने दरभंगा जिले के 188 विद्यालयों में सबमर्सिबल लगाने का आदेश दिया था। इस योजना के लिए 2 लाख 65 हजार रुपए प्रति सबमर्सिबल की राशि डीईओ कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई। विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के कार्यकाल में प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबमर्सिबल की समीक्षा होती थी।
   बिहार शिक्षा परियोजना के अभियंताओं ने जैसे-तैसे सबमर्सिबल लगा भी दिया लेकिन काम अब तक पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। कहीं बोरिंग हुई तो टैंक नहीं लगा। टैंक लगा तो रनिंग वाटर आपूर्ति का पाइप नहीं लगा। किसी विद्यालय में दोनों काम हुए तो उसका चबूतरा नहीं बना। 
  शिकायत मिलने पर ही राज्य सरकार ने पीएचईडी को सबमर्सिबल जांच का जिम्मा सौंपा है। 19 विद्यालयों में लगाए गए सबमर्सिबल की जांच पीएचईडी द्वारा की जा रही है। वह अपना जांच प्रतिवेदन सीधे शिक्षा विभाग को सौंपेगा। इधर डीईओ समर बहादुर सिंह ने कहा कि अभियंताओं से सबमर्सिबल का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। उनके सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
  

  
 हनुमान नगर प्रखंड मोरो उत्क्रमित उच्च विद्यालय में बोरिंग तो हुआ लेकिन बच्चों की संख्या के अनुपात में नलका नहीं लगा हुआ है। विद्यालय के उत्क्रमण सहित सभी कार्यों में लगे उमेश राय ने कहा कि आधा अधूरा काम का कभी पूरा लाभ नहीं मिलता है।
  

  
 बेनीपुर प्रखंड के अमेटी उच्च विद्यालय में भी बोरिंग होने के बावजूद बच्चे चबूतरा के अभाव में नल से पानी नहीं पीते हैं। यह इसलिए क्योंकि नल से धरती पर गिरने वाले पानी से ड्रेस गंदी हो जाती है।
 

दरभंगा में 90% अनुदान पर नलकूप लगाने की थी योजना, 3 हजार लोग योजना से वंचित

 
 
   सरकार किसानों की सुविधा बहाली के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। कई योजना की घोषणा हुई है। लेकिन, जमीनी स्तर पर किसानों को इसका सही फायदा नही मिल पा रहा है। 
  दरभंगा में 34 साल से किसानों को बोरिंग नहीं मिली है। दरभंगा में 90% अनुदान पर नलकूप लगाने की योजना थी। 3 हजार लोग योजना से वंचित है। पूर्व मुख्यमंत्री डा
  
जगन्नाथ मिश्रा के तृतीय मुख्यमंत्रित्व काल में किसानों को नब्बे प्रतिशत सरकारी अनुदान पर लोहे के निजी नलकूप देने के लिए राशि जमा की थी। उनमें से इस जिला के लगभग तीन हजार सीमांत कृषकों को 34 साल बीतने के बाद भी राज्य सरकार ने बोरिंग नहीं दे पाई है। 
  

  
तीन हजार किसान योजना से हुए
  

  
 वंचित बता दें कि वित्तीय वर्ष 1990 - 91 में 90 प्रतिशत सरकारी अनुदान पर लोहे के नलकूप गड़वाने के लिए प्रति किसानों ने 1370 रुपए की दर से प्रखंड नजारत में राशि जमा की थी। 1370 रुपए की दर से राशि जमा करने वाले इस जिला के हजारों सीमांत किसानों को 150 फीट की गहराई वाला लोहे का नलकूप गड़वा भी दिया गया। 
  

  
लेकिन, बाद में सरकार बदल जाने के बाद बोरिंग देने के काम में शिथिलता बरतनी शुरू हो गई। इसके कारण जिले में लगभग तीन हजार किसान इस योजना के फायदा पाने से वंचित रह गए। 34 साल की इस अवधि में किसानों को ना बोरिंग मिली न ही जमा की गई राशि मिल सकी है। 
  

  
लोगों को नलकूप की उम्मीद 
  

  
योजना लघु जल संसाधन विभाग संचालित कर रही थी। बघौल के योगेन्द्र ठाकुर, पधारी के चंद्रकांत चौधरी व सावित्री देवी नलकूप लिए बगैर इस दुनिया से चल बसे। बिठौली के करमचन्द्र राय, बन्डिहुली के लोटन यादव व महावीर मंडल, पघारी के बद्रीनारायण चौधरी व प्रफुल्ल चौधरी, शिवराम के शशिभूषण राय, कमलेश झा, योगेन्द्र झा सहित कई अन्य लोग जमा की गई राशि के बदले नलकूप की उम्मीद में बैठे हैं। 
  

  
मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव व जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन देकर मांग कर चुके हैं फिर भी कोई पहल नहीं हो सकी है।
  

  
 दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करता फर्जी TTE गिरफ्तार

 
 
  दरभंगा स्टेशन पर पुलिस ने टिकट चेक कर रहे एक फर्जी TTE को गिरफ्तार किया गया है। 
  फर्जी TTE मंगलवार सुबह समस्तीपुर से ट्रेन संख्या 13212 (दानापुर-जोगबनी एक्सप्रेस) पर चढ़ा और यात्रियों की टिकट चेक करने लगा। इसी दौरान एक यात्री को शक हुआ। उसने फर्जी TTE की फोटो खींची और इसकी जानकारी रेल प्रशासन को दी। जिसके बाद टाइगर स्क्वाड के चंद्र किशोर यादव और धर्मेद्र कुमार ने तुरंत करवाई करते हुए दरभंगा से उसे गिरफ्तार कर लिया।
   पकड़े गए फर्जी TTE का नाम अखिल चौधरी है। उसने अपने पिता को TTE में नौकरी मिलने का जॉइनिंग लेटर भी दिखाया था। पूछताछ में उसने टिकट चेक करने के आरोपों से इनकार कर दिया है। अखिल ने बताया कि वह टिकट चेक नहीं कर रहा था। वह बस ऐसे ही ट्रेन में चढ़ा था। उसने बताया कि उसे रेलवे में लोको पायलट बनने का शौक है। वह रेलवे में जॉब की तैयारी कर रहा है।
  

  
 वहीं, आरोपी के पिता किशुन चौधरी ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि रेलवे में TTE की नौकरी लग गई है। उसने अपने घरवालों को TTE पद पर नौकरी मिलने का जॉइनिंग लेटर भी दिखाया था, लेकिन अचानक से रेलवे पुलिस ने बुलाया और कहा कि आपका बेटा फर्जी TTE बनकर लोगों से ठगी कर रहा था। 
  

  
पिता का कहना है कि उनके बेटे ने पंद्रह दिन पहले ही नौकरी लगने की बात कही थी, लेकिन उसने ये काम कैसे शुरू किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है।
  

  
रेल मंडल ने यात्रियों से की अपील
  

  
 बता दें कि रेलवे प्रशासन को इसकी सूचना 26 अगस्त को ही दी गई थी। इसके बाद से ही प्रशासन काफी सजग थी। इसे लेकर स्टेशन और ट्रेनों में प्रशासन की टीम असामाजिक तत्व पर नजर बनाए हुई थी।
  

  
 इसी क्रम में मंगलवार को दरभंगा स्टेशन से इसे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में समस्तीपुर मंडल के सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सभी यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

दरभंगा में घरेलू गैस पाइप लाइन का काम युद्धस्तर पर 

 
 
  भोजन, वस्त्र, आवास हर मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। उसमें घरेलू गैस का हर चूल्हा तक पहुंचना केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकता है। दरभंगा में लाखों लोगों का इसकी आपूर्ति के लिए जागरूक दिखना। इसके कार्यों के प्रति एक जिज्ञासा रखना इसका ज्वलंत उदाहरण है। 
  

  
दरभंगा में सांसद डॉ.गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में चल रहे उज्जवला योजना, गैस सिलेंडर कनेक्शन एवं वितरण, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सीएनजी पंप, अंडर गैस पाइप लाइन सहित अन्य कार्यों की प्रगति और स्थिति से अवगत कराते उपरोक्त बातें कही।
  

  
 सांसद ने कहा कि वर्तमान में दरभंगा में IOCL का 62, BPCL का 21 और HPCL का 15 पेट्रोल पंप क्रियाशील है। आने वाले दिनों में कई और नए जगहों पर पेट्रोल पंप खोले जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। सांसद ने अधिकारियों को ग्रामीण और क्षेत्र में जरूरत के अनुरूप नए पेट्रोल पंप खोलने और सभी पेट्रोल पंप पर सरकारी नियमानुसार दिए जाने वाले सुविधा जिसमें फ्री हवा, पीने का पानी, महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय, फोन की सुविधा सहित फर्स्ट एड किट की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में यह बात कही।
  

  
 सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में दरभंगा में 9 लाख 32 हजार LPG उपभोक्ता है। वहीं, उज्जवला कनेक्शनधारियों की संख्या 4 लाख 91 हजार है। उन्होंने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए सभी परिवार को LPG कनेक्शन लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दरभंगा में कुल 77 गैस डिस्ट्रीब्यूटर क्रियाशील है। सांसद ने जानकारी देते हुए कहा कि दरभंगा में घरेलू गैस पाइप लाइन का काम युद्ध-स्तर पर चल रहा है।
  

  
 दरभंगा में अभी तक 55 हजार से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उसमें से लगभग 15 हजार घरों में पाइपलाइन लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। सांसद ने कहा कि दरभंगा में गैस पाइप लाइन के माध्यम से घर-घर तक रसोई गैस पहुंचाना उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है।
  

  
 उन्होंने कहा कि वर्तमान में बेगूसराय से बहेड़ी के बीच दोनों ओर से चल रहे मुख्य पाइप लाइन के कार्य को तीव्र गति से पूरा करने का जानकारी दिए। 
  

  
वहीं, बहेड़ी से दरभंगा के बीच गैस पाइप लाइन बिछाने की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर कार्य प्रारंभ करने की बात कही। सांसद ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनहित के किसी भी कार्य में कोई कठिनाई हो तो उसमें वह हर संभव सहायता करने का प्रयास करेंगे।
  

  
 सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि यह पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी का नतीजा है कि आज देश के छोटे शहरों तक CNG और गैस पाईप लाईन के माध्यम से गैस आपूर्ति संभव हो रही है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों वह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी से मिलकर भी इन सभी कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकसित दरभंगा बनाने के लिए वह हर समय प्रयत्नशील रहेंगे।
 

15 साल से जर्जर पड़ा स्कूल भवन, खंडहर में बदला

 
 
  दरभंगा के गौड़ाबौराम प्रखंड क्षेत्र के बरदाहा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में राशि उठाव होने के 15 साल बाद भी स्कूल भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। 
  काम कराने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक को उसके मूल स्कूल बरदाहा उर्दू में स्थनांतरित कर दी गई है। आश्चर्य की बात है की स्कूल में भवन निर्माण से संबंधित कार्य स्थल पर योजना पट्ट नहीं लगाई गई है। 
  

  
वहीं, इस बीच बना बनाया अधूरा भवन खंडहर में तब्दील होने लगा है। भवन का ईंट उखड़ रहा है। स्कूल के छत से मटेरियल झड़ रहे हैं। चारों ओर गंदगी और जंगल का अंबार लग गया है।
  

  
 जर्जर हालत में छोड़ा भवन 
  

  
मालूम होता हैं कि साल 2007-2008 में 15 साल पहले लगभग 12 लाख रुपए की लागत से तात्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक मो.अकरम द्वारा 3 कमरे और एक किचन और बाथरुम के भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। जैसे तैसे भवन के छत की ढलाई कर छोड़ दी गई है।
  

  
 इस बीच कई बार स्थानीय लोग भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने की मांग करते रहे। लेकिन उक्त भवन को उसी अवस्था में छोड़ दिया गया। इन सालों में अर्ध निर्मित भवन भी जर्जर होने लगा है। जबकि उक्त स्कूल में लगभग 150 छात्र नामांकित हैं। प्रत्येक दिन 120 की संख्या में बच्चों की उपस्थिति रहती है।
  

  
 भवन के अभाव में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी परेशानियों का सामना करना पर रहा है। 4 शिक्षक दो कमरे में ही कक्षा 1 से वर्ग 5 तक की छात्रों को पढ़ाने में विवश हैं।
  

  
 शुक्रवार को स्कूल रहती है बंद 
  

  
कई लोगों ने बताया कि विभागीय पदाधिकारी और अभियंता की मिली भगत से स्कूल भवन की राशि को निकाल कर बंदरबांट कर लिया गया है।
  

  
 भवन को यूं ही अधूरा छोड़ दिया गया है। इस दिशा में विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस संबंध में कई अभिभावकों ने ऐसे अधूरे भवन को शीघ्र पूर्ण कराने के साथ ही वैसे शिक्षक और विभागीय अभियंता पर कार्रवाई की मांग की है।
  

  
 मुस्लिम  क्षेत्र होने की वजह से यह स्कूल शुक्रवार को बंद रहती है। RTI कार्यकर्ता राजकुमार झा ने सूचना अधिकार के तहत उक्त स्कूल के स्थापना काल से ही अब तक विभाग से विभिन्न मद से उठाव और खर्च की गई राशि का विवरण पंजी की मांग BEO से किया है। प्रभारी प्रधानाध्यापक नवीन कुमार ने बताया कि स्कूल के प्रधानाध्यापक के चार्ज लिए डेढ़ साल हुए है। उन्होंने कहा कि हमसे पहले के प्रभारी प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार गुप्ता ने अधूरे भवन का निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कई बार शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध किया था। लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आशानंद हाजरा ने बताया कि ये मुझसे पहले का मामला है। मैं इसकी जांच करवाता हूं की आखिर क्या वजह है। 
  

  
वहीं, DEO समर बहादुर सिंह ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है। मैं इस बात की जानकारी जुटवाता हूं। उचित समाधान किया जाएगा।