जल जीवन मिशन - प्रदेश में अब तक 79 प्रतिशत काम पूर्ण, 39 लाख से अधिक घरों में नल से पहुंच रहा पेयजल

 
 
  
रायपुर-   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन का काम समय-सीमा में पूर्ण करने सभी उपाय किए जा रहे हैं। मिशन के कार्यों में गति लाने लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। कार्य के प्रति उदासीन और गलत रिपोर्टिंग करने वाले छह जिलों के कार्यपालन अभियंताओं के विरूद्ध निलंबन और चार जिलों के कार्यपालन अभियंताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई पिछले महीने की गई है। जल जीवन मिशन के कार्यों को समय पर पूर्ण करने निलंबित अधिकारियों के बदले उस क्षेत्र में पहले से ही मिशन का काम कर रहे अधिकारियों को प्रभार सौंपा गया है।
  
जल जीवन मिशन के कार्यों में कसावट और तेजी लाने निलंबित कार्यपालन अभियंताओं के स्थान पर नवीन कार्यपालन अभियंताओं की पदस्थापना की गई है। चार जिलों में सहायक अभियंताओं को प्रभारी कार्यपालन अभियंता के पद पर पदस्थ किया गया है। इन चारों सहायक अभियंताओं के पहले से ही उन क्षेत्रों में कार्यरत रहने से उन्हें मिशन के कार्यों और क्षेत्र की बेहतर जानकारी है। इन सहायक अभियंताओं की पदस्थापना से बेहतर कार्य प्रगति की संभावनाओं को देखते हुए ही इनका चयन किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या प्रभारवाद को प्रश्रय नहीं दिया गया है, वरन् कार्य की गंभीरता, महत्व और कार्य-पूर्णता की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रभार सौंपे गए हैं। किसी अन्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी को पदस्थ करने पर उसे क्षेत्र को जानने एवं कार्य पूर्ण कराने के लिए वातावरण को समझने में समय लग सकता था। चूँकि मिशन का कार्यक्रम समयबद्ध है, इसलिए वरिष्ठता के स्थान पर स्थानीय स्तर पर प्रभावी व्यवस्था और कार्य-पूर्णता के लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
  
केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ की 11 हजार 658 ग्राम पंचायतों के 19 हजार 657 गांवों में हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राज्य के सभी गांवों के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से शुद्ध जल प्रदान करना एक अति विस्तारित कार्य है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोरोना महामारी की वजह से और उसके बाद विभागीय निविदा प्रक्रिया असफल होने के कारण छत्तीसगढ़ में इस मिशन की शुरूआत वर्ष 2019 के स्थान पर 2021 में हुई। मिशन के लिए पांच वर्षों के स्थान पर छत्तीसगढ़ को तीन वर्ष का ही समय उपलब्ध हो पा रहा है। इसके कार्यों को सीमित समय में पूर्ण किया जाना है। मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को दिसम्बर-2024 तक पूर्ण किया जाना है।
  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन को समय पर पूर्ण करने सभी उपाय किए जा रहे हैं। विभाग में अभियंताओं की कमी के बावजूद सभी जिलों में तेजी से कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। उप अभियंताओं के कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध अभी केवल 25 प्रतिशत ही कार्यरत हैं। चूँकि कार्यावधि कम है और कार्यों की संख्या ज्यादा है, इसलिए विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ वांछित प्रगति को प्राथमिकता में रखकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में अब तक जल जीवन मिशन का 79 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। प्रदेश में 50 लाख पांच हजार 111 घरों में नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 39 लाख 35 हजार 597 घरों में पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंच रहा है। राज्य के 16 जिलों में मिशन का 80 प्रतिशत से अधिक काम पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 3600 गांवों के हर घर में नल से जल की आपूर्ति हो रही है।
 

दुर्ग लाठीचार्ज मामला : कांग्रेस के प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, महापौर समेत 150 से अधिक नेताओं के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज

 
 
  
दुर्ग-  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोकने के विरोध में मंगलवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया. इस प्रदर्शन के बाद अब पुलिस ने अब चरोदा मेयर निर्मल कोसरे समेत 150 से अधिक नेताओं के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है. 
  
दरअसल, 27 अगस्त को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समर्थकों ने दुर्ग के भिलाई 3 थाने का घेराव किया. इससे पहले भिलाई 3 के सिरसा गेट पर एक बड़ी सभा भी आयोजित की गई. जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. वहीं थाने के घेराव के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई कांग्रेसी नेता और जनप्रतिनिधि के अलावा पुलिस जवान भी घायल हुए. कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हुए इस टकराव के बाद अब पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के तहत 150 से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है. वहीं नामजद में पुलिस ने मेयर निर्मल कोसरे, मनोज मढरिया और सुजीत बघेल को प्रमुख आरोपी के रूप में शामिल किया है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 326/24 धारा 189(2), 190, 221, 132, 121, 324(2) के तहत दो अपराध दर्ज किए है.
  
दुर्ग पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में बताया गया है कि लोग उग्र होकर अचानक थाने की ओर बढ़े, झूमाझटकी करते हुए झंडे लेकर, झंडे की लकड़ी से पुलिस बल पर प्रहार करते हुए थाने के भीतर घुसने की कोशिश करने लगे. प्रदर्शनकारियों की ओर से किए गए अपराधिक बल प्रयोग से पुलिस बल के तीन जवानों को चोट आई है. इस के साथ साथ बल संसाधित सामग्री भी क्षतिग्रस्त हुई है.
  
पुलिस के अनुसार पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है. आरोपियों की पहचानकर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है. एसपी जितेंद्र शुक्ला ने अपने बयान में कहा था कि प्रदर्शनकारियों ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली थी. बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं दुर्ग एसपी के निर्देश पर प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए टेंट समाग्री और कुर्सियां भी जब्त कर ली गई है.
 

पांच साल से परिणाम का इंतजार कर रहे SI परीक्षा के अभ्यर्थी, गृह मंत्री के बगले के बाहर अब धरने पर बैठे…

 
 
  
रायपुर-   गृह मंत्री विजय शर्मा निवास के बाहर SI परीक्षा के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं. प्रदेशभर से पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2018 में सब इंस्पेक्टर पद के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन पांच साल बाद भी परिणाम सामने नहीं आया है. ऐसे में हताश-परेशान हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना आश्वासन मिले वे घर नहीं लौटेंगे. 
  
एसआई की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले साढ़े पाँच सालों से अपनी माँग को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ रहें है. राज्य सरकार हमारी माँग को सुनना ही नहीं चाह रही है. हम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुँचे थे. लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. हम रिजल्ट जारी करने की माँग को लेकर विजय शर्मा के बंगले के बाहर बैठे हैं. जब तक हमारी माँग पूरी नहीं होती, तब तक बंगले के बाहर ही बैठा जाएगा.
  
राज्य सरकार या उनके ज़िम्मेदार हमारी माँग पूरी नहीं कर सकते है, तो हमें इच्छा मृत्यु दे. सरकार का रवैया हमें समझ नहीं आ रहा है. हमारी माँग को न सुनते हुए, लाठी लेकर पुलिस अधिकारियों को भेजा जा रहा है. सिविल लाइन पुलिस कह रही है कि अगर उठेंगे नहीं तो अपराध दर्ज कर दिया जाएगा.
 

‘कांग्रेस से जाने वालों की भाजपा में इज्जत नहीं’, दीपक बैज के बयान पर किरण सिंहदेव का पलटवार, कहा-

 
 
  
रायपुर-    पीसीसी चीफ दीपक बैज के कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की भाजपा में इज्जत नहीं वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा सभी का सम्मान करती है. जिसकी जैसी क्षमता है, उसे वैसी जिम्मेदारी दी जा रही है. दीपक बैज को हर जगह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. अब सवाल ये है कि कांग्रेस में कोई जा नहीं रहा है. भाजपा पूरे विश्वास के साथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपती है. 
  
भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेशभर के मोर्चा पदाधिकारियों की प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की आहुत बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के सहयोगी दल को लेकर कहा कि कांग्रेस के लिए कोई नई बात तो नहीं है. कांग्रेस हमेशा उन लोगों के साथ होती है, जो अलग-अलग गतिविधियों में रहते है. इसके बारे में हम सभी जानते है. जम्मू-कश्मीर में सभी प्रतिबंध इन्होंने ने ही तो लगवाया था. भाजपा हमेशा से कहा है कि जम्मू-कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है. कांग्रेस विभाजनकारी शक्तिओं के साथ रहती है, और इसे जनता निश्चित रूप से समझती है.
  
सदस्यता अभियान पर हो रही बैठक पर किरण सिंहदेव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में संयुक्त रूप से सभी मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए है. साथ ही कल प्रकोष्ठों की बैठक बुलाई गई है. इस तरीके से भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मोर्चा से लेकर बूथ तक सदस्यता अभियान के महापर्व में अपनी सहभागिता तय करेगा.
  
उन्होंने कहा कि आज की बैठक में जो भी तय होगा संपूर्ण रूप से ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी. हमारे मोर्चों का स्वरूप विभिन्न रूप से है. इस तरह कुल सात मोर्चे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे. बैठक में पवन साय, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अलावा सदस्यता अभियान संयोजक अनुराग सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी शामिल हुए. बैठक के दौरान सदस्यता अभियान में निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने और सफल बनाने के निर्देश दिए गए.
 

देश में टी.बी को जड़ से खत्म करने के लिए जनजागरूकता आवश्यक है- राज्यपाल रमेन डेका

 
 
  
रायपुर-   प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत देश में वर्ष 2025 तक टी.बी. रोग जड़ से समाप्त करने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना है। टी.बी. उन्मूलन समुदाय के सहयोग के बिना संभव नहीं है। टी.बी. के प्रति सभी को जागरूक होना होगा। राज्यपाल रमेन डेका ने बुधवार को टी.बी. उन्मूलन के लिए चलाई जा रही एलाइस परियोजना के राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम में उक्त बाते कही।
  
रीच संस्था के सहयोग से छत्तीसगढ़ सहित देश के चार राज्यों में यह परियोजना चलाई जा रही है। रीच छत्तीसगढ़ में राज्य टी.बी. कार्यक्रम केे साथ एक भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है। रीच ने टी.बी. रोग से लड़ कर इससे मुक्त होने वाले टी.बी. चैम्पियंस का एक नेटवर्क बनाया है। एलाइस परियोजना के तहत 904 टी.बी. चैम्पियंस को प्रशिक्षित किया गया है जो सरकार के साथ मिलकर टी.बी. उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। राज्यपाल डेका ने कहा कि हम सभी को मिलकर इस परियोजना के उद्देश्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। राज्यपाल डेका ने कहा कि केन्द्र व राज्य शासन इस बीमारी को देश में जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इसके लिए जनजागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर चलाए जा रहे प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र बनें और एक या एक से अधिक टी.बी. मरीजों को गोद लेकर उन्हें पोषण आहार या अन्य सहायता प्रदान कर सकते है।
  
इस अवसर पर राज्यपाल ने एलाइस परियोजना से संबंधित रिर्पोर्ट का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन रीच संस्था की सरला सिंघानिया ने किया। टी.बी. रोग से लड़कर चैम्पिंयन बनी दुर्ग की कुमारी चंद्रकला यादव ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि 10 वर्ष पूर्व उसे टी.बी. हुआ था लेकिन पूर्ण इलाज से वह ठीक हो गई है और दूसरे टी.बी. रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी वह प्रेरित करती है, साथ ही राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में भी सहयोग देती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के संचालक डॉ. जगदीश सोनकर ने भी अपने विचार रखे।
 

महादेव सट्टा ऐप में छत्‍तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हवाला नेटवर्क का मास्टरमाइंड दिनेश गुजरात से गिरफ्तार

 
 
  
रायपुर-    महादेव सट्टा ऐप में छत्‍तीसगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुजरात पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में महादेव ऐप से जुड़े हवाला नेटवर्क के मास्टरमाइंड दिनेश व्यास को गिरफ्तार कर लिया है। छत्‍तीसगढ़ पुलिस ने दिनेश को उसके पैतृक गांव ब्राह्मणवे से पकड़ा है, गुजरात के पाटन जिले के चांसमा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत है। बतादें कि दिनेश व्यास के खिलाफ 3 जुलाई को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।
  
इस गिरफ्तारी से महादेव ऐप को समर्थन देने वाले वित्तीय नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है, जो ऐप के खिलाफ चल रही जांच में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। दिनेश व्यास की गिरफ्तारी के बाद निकट भविष्य में और भी बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।
  
दिनेश व्यास को जल्द ही ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाया जाएगा, जहां उससे पूछताछ की जाएगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
 

29 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों व किशोरों को दी जाएगी कृमि की दवा

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के 1 वर्ष से 19 वर्ष के सभी बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों, शासकीय विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कृमि की दवा का सेवन कराया जाएगा। बच्चों व किशोरों के अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर पोषण,नियमित शिक्षा तक पहुंच और जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी के लिए कृमिनाशक दवा देना आवश्यक है।
  
शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के उप संचालक डॉ. व्ही.आर. भगत ने बताया कि प्रदेश में 1 से 19 वर्ष के 1 करोड़ 7 लाख 97 हजार बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों द्वारा एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कृमिनाशक दवा एल्बेन्डाजॉल 400 एमजी की दवा का सेवन कराया जाएगा। 04 सितम्बर 2024 को मॉप-अप दिवस का आयोजन किया जाएगा जिसमें दवा सेवन से छूटे हुए बच्चों व किशोरों को दवा सेवन कराया जाएगा। इससे उनके स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर, एनीमिया की रोकथाम, बौद्धिक विकास तथा शाला में उपस्थिति में सुधार आएगा।
  
शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कृमिनाशक दवा एल्बेन्डाजॉल का सेवन कराकर कृमि नियंत्रण किया जाएगा जिसमें 01 वर्ष से 02 वर्ष के बच्चों को आधी गोली (पीसकर), 02 से 03 वर्ष के बच्चों को एक गोली (पीसकर), 03 से 05 वर्ष के बच्चों को एक गोली चबाकर, 06 से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को एक गोली चबाकर पानी के साथ खिलाई जाएगी।
  
डॉ. भगत ने बताया कि कृमिनाशक दवा का सेवन बच्चों, किशोरों व किशोरियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। बच्चों के शरीर में कृमि के कारण कुछ सामान्य प्रतिकूल प्रभाव जैसे जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट में हल्का दर्द और थकान का अनुभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों को तीव्र कृमि संक्रमण होता है, उन्हें आमतौर पर कुछ अस्थायी प्रभाव भी हो सकते हैं, जिनको आसानी से स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों में ही देखभाल करते हुए ठीक किया जा सकता है। बच्चों एवं किशोरों में ये लक्षण पाए जाने पर उन्हें पीने का साफ़ पानी दें और उन्हें अपनी निगरानी में रखें।
  
कृमि की दवा वर्ष में दो बार देना आवश्यक
  
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रो में बच्चों को एक-एक अल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जाएगी। ऐसे बच्चे और किशोर-किशोरी जो स्कूल नहीं जाते हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार पेट में कृमि होने के कई तरह की समस्या हो सकती है। ऐसे लक्षण के प्रति माता-पिता को जागरूक रहना चाहिए। कृमि के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता व खाने में रूचि घटती है। बच्चे अधिक भोजन करेंगे, लेकिन शरीर में नहीं लगेगा। अल्बेंडाजोल की गोली खिलाने से बच्चे एनीमिया का शिकार होने से बच सकते हैं। इससे मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मानसिक और शारीरिक विकास के लिए 01 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाना जरूरी है।
 

आयुष्मान कार्ड से जल्द 10 लाख तक करा सकेंगे इलाज, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी ने कहा – राशि बढ़ाने की चल रही प्रक्रिया

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड का बजट बढ़ने वाला है. इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, शहीद वीरनारायण सिंह योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज मिल रहा है. 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान योजना के तहत कर रहे हैं. हमारी घोषणा पत्र के आधार पर आयुष्मान योजना के तहत इलाज की राशि 5 से बढ़ाकर 10 लाख तक किया जाएगा. इसकी प्रक्रिया चल रही है.
  

   
कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर मंत्री श्यामबिहारी ने कहा, सरकार किसी का भी हो, कानून अपने हिसाब से काम करता है. विष्णु देव साय की सरकार है. सभी बिंदुओं को देखते हुए हर जगह कार्रवाई भी की जारी है. ऐसा प्रदेश में कहीं भी नहीं है कि पुलिस ने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया हो. डायरेक्ट धमकी कांग्रेस के नेता देते रहते हैं. ये वहीं भूपेश बघेल हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी है, जो बर्बरता पूर्वक महिलाओं पर लाठी चार्ज कराई. पत्रकारों को पिटवाने का काम किया. भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का काम किया. पिछले 5 साल में किस प्रकार से इन्होंने कानून को अपने जेब में लेकर काम किया, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.
  
  

   
5 सालों में स्थापित हो चुका था जंगल राज
   
बढ़ते अपराध पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर श्यामबिहारी ने कहा, विष्णु देव की सरकार में पूरी मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था चल रही है. पिछले 5 सालों में जंगल राज स्थापित हो चुका था. महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बच्चे सुरक्षित नहीं थी, पत्रकार सुरक्षित नहीं थे, आम जनता परेशान थी. आज पूरे प्रदेश में एक शांति और सुकून का माहौल है. इसे देखकर कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है.
   
स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
   
छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हर साल स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों का केस आता है. इस साल भी हजारों की संख्या में केस आए हैं. हमारी हेल्थ की टीम सफलता पूर्वक इसका समाधान किया है. पूरे प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू से 12 की माैत हुई है. स्वाइन फ्लू को लेकर जांच और इलाज के पर्याप्त व्यवस्था हैं. साथ ही उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं.
  
 

संजय रूंगटा समूह को भिलाई निगम ने भेजा 23 करोड़ का नोटिस, 2004 से नहीं जमा किया है संपत्ति कर…

 
 
  
  दुर्ग-   भिलाई नगर निगम राजस्व वसूली के लिए अपनी कमर कसते हुए दर्जनों एकड़ में फैले शैक्षणिक संस्थानों को संपत्ति कर अदा करने के लिए नोटिस जारी कर रहा है. इसके साथ ही गलत स्व-विवरणी को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है. इनमें संजय और संतोष रूंगटा ग्रुप को ही करोड़ों रुपए का नोटिस जारी किया गया है.
  

   
भिलाई के जीडीआर रूंगटा कॉलेज को 23 करोड़ 61 लाख 92 हजार रुपए संपत्तिकर जमा करने का नोटिस भिलाई नगर निगम ने जारी किया है. नोटिस में गलत स्व-विवरणी जमा करने पर पेनाल्टी नहीं लगाई गई. संस्थान ने साल 2004 से अब तक संपत्तिकर जमा नहीं किया है.
   
बता दें कि 25 एकड़ के कैम्पस पर संजय रूंगटा ग्रुप द्वारा संचालित स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेज के अलावा आईटीआई, पॉलिटेक्निक और फार्मेसी कॉलेज जैसी संस्थाएं संचालित हैं. वहीं 26 एकड़ में फैले जमीन पर संतोष रूंगटा ग्रुप द्वारा इंजीनियरिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान संचालित किया जा रहा है. इस कैम्पस की गलत स्व-विवरणी देकर कम सम्पत्तिकर जमा करने पर समूह को नोटिस जारी हुआ है.
   
इसके अलावा गंगाजली एजुकेशन सोसायटी के चेयरमैन आईपी मिश्रा के शंकराचार्य मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को भी नोटिस जारी हुआ. नोटिस जया मिश्रा, रुद्रांश मिश्रा और नारायणी मिश्रा के नाम से नोटिस जारी हुआ है. इस मामले में पहले निगम के अधिकारियों ने गलत स्व-विवरणी पर 81 हजार रुपए का नोटिस जारी किया था, लेकिन बाद में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा की शिकायत के बाद 3 लाख 99 हजार का नोटिस जारी किया है.
   
150 लोगों को जारी हुआ नोटिस
   
इनके अलावा कई ऐसे बड़े बकायदारों ने पुराने सम्पत्तिकर जमा नहीं कराया है, और नए साल का सम्पत्तिकर जमा करा रहे हैं. जिसकी शिकायत भी की गई है. निगम कमिश्नर देवेश ध्रुव ने बताया कि ऐसे 150 लोगों को सूची हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है. जिससे निगम को सम्पत्ति कर के रूप में करोड़ों रुपए की आय होगी.
  
 

मां को गुजारा भत्ता दिए जाने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट गया बेटा, कोर्ट ने कहा-

 
 
  
बिलासपुर-     पति की मौत के बाद मां ने बेटे से गुजारा भत्ते के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई, जहां बेटे को हर माह 15 हजार रुपए गुजारा भता देने के आदेश दिया गया था, बेटे ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने बेटे की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की वजह से ही उसने यह खूबसूरत दुनिया देखी है. वृद्धा मां को गुजारा भत्ते से वंचित करना कानून ही नहीं, नैतिकता के भी खिलाफ होगा. 
  
दरअसल, जगदलपुर में रहने वाली सुनीला मंडल के पति एसपी मंडल राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के कर्मचारी थे. जो वर्ष 2007 में रिटायर हुए. एनएमडीसी की नीति के मुताबिक उन्हें 4 हजार रुपए पेंशन मिल रहा था. वर्ष 2017 में उनकी मौत हो गई. इसके बाद सुनीला मंडल को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा. उनके दोनों बेटे उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे. दो साल तक परेशान होने के बाद वर्ष 2019 में जगदलपुर के फैमिली कोर्ट में उन्होंने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन लगाया, और बड़े बेटे संजय कुमार मंडल को गुजारा भत्ता देने के निर्देश देने की मांग की.
  
उन्होंने कोर्ट को दिए अपने आवेदन में बताया, कि वे गृहिणी हैं. वर्तमान में पति द्वारा बनवाए गए मकान में रह रही हैं. बड़ा बेटा 2008-09 से एनएमडीसी में काम कर रहा है, और छोटा बेटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तोकापाल में रेडियोग्राफर है. उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी देखभाल, इलाज आदि के लिए आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है.
  
मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने मां की अर्जी मंजूर करते हुए हर माह 15 हजार रुपए देने के आदेश दिए थे. जिस पर बेटे ने हाई कोर्ट में पहले पुनरीक्षण अर्जी लगाकर बताया कि उसे हर माह 55 हजार रुपए सैलरी मिलती है. जिसमें से कार लोन के लिए 9 हजार, होम लोन के 14 हजार, बीमा के लिए 20 हजार रुपए देने पड़ते हैं. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फरवरी 2020 को सीआरपीसी की धारा 127 के तहत आवेदन पेश करने की छूट देते हुए इसे निराकृत कर दिया था. इसके बाद बेटे ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बेटे की याचिका खारिज कर दी.
  
कोर्ट ने कहा है कि बेटा किसी भी तरह के विचार के आधार पर वैधानिक दायित्व से छूट नहीं मांग सकता. बेटे की यह सोच घरों की ढहाने, मूल्यों को कमजोर करने, परिवारों को खत्म करने और हमारी भारतीय संस्कृति की नींव को तोड़ने का काम करेगा. कंप्यूटर युग में यह निराशा और विनाश का संदेश है, जिसमें आशा का एक भी शब्द नहीं है. माता-पिता बच्चे को नाम, स्थान, सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान देते हैं. बच्चे को उस समाज से जोड़ते हैं जिसमें वह रहेगा, बड़ा होगा।