झारखंड राज्यसभा चुनाव में भाजपा के डॉ प्रदीप वर्मा निर्विरोध हुए निर्वाचित विधानसभा सचिव ने दिया प्रमाणपत्र




राज्य में राज्यसभा के दो सीटों पर निर्विरोध चुनाव की प्रक्रिया हुई संपन्न। नाम वापसी की अंतिम तिथि आज अपराह्न तीन बजे समाप्त होने के बाद विधानसभा सचिव ने चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भाजपा और जेएमएम के दोनो प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।

एन डी ए उम्मीदवार एवम प्रदेश महामंत्री डॉ प्रदीप वर्मा ने विधानसभा सचिव से निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र ग्रहण किया।
मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, विधायक सीपी सिंह,समरी लाल,पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।



नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉ प्रदीप वर्मा ने विधानसभा परिसर स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई एवम प्रदेश कार्यालय स्थित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका नमन किया।



विधानसभा सचिवालय कक्ष में डॉ वर्मा को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि डॉ प्रदीप वर्मा का राज्यसभा के लिए चुना जाना एक कार्यकर्ता का सम्मान है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जिसने कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरी है।

वहीं नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य एवम प्रदेश महामंत्री डॉ प्रदीप वर्मा ने एनडीए के सभी दलों का आभार व्यक्त किया । साथ ही कहा कि यह जीत प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिनके अथक परिश्रम से ही ऐसे सुखद परिणाम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो अवसर दिया है उसका पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करूंगा।

राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा को लेकर जेएमएम  का कटाक्ष भाजपा बात करती है आदिवासी मूलवासी का लेकिन राज्यसभा भेजती है झारखंड से बाहर के लोगों को


राँची: आज राज्यसभा का परिणाम सामने आने के बाद जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर किया पलटवार।

 उन्होंने कहा परिणाम पहले 21 मार्च को आना था लेकिन 14 मार्च को ही घोषित कर दिया गया। भाजपा झारखंड को महाराष्ट्र और हरियाणा बनाने में लगी थी। महाराष्ट्र से महापात्रा को लेकर झारखंड आई और खेला करना चाहती थी। लेकिन झारखंड में औंधे मुंह गिर गए।

सुप्रियो ने कहा कि भाजपा के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता है। यह लोग संविधान से इतर काम कर रहे है। कुछ दिन पहले की बात करें तो गांडेय विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा दिया था। इसके बाद एक सांसद बयान दे रहे थे कि कोई चुनाव अब नहीं हो सकता है। कई कोर्ट का हवाला दे कर राज्यभवन कि दौड़ लगा रहे थे।



वहीं उन्होंने भाजपा के नवनियुक्त सांसद प्रदीप वर्मा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा झारखंड़ में आदिवासी मूलवासी की बात करती है लेकिन भाजपा बाहर से उम्मीदवार लाकर राज्यसभा भेजने का काम किया है। आजमगढ़ के एक व्यक्ति को झारखंड से राज्यसभा भेजने का काम किया है। लेकिन शपथ पत्र में रांची का जिक्र किया है। साथ ही चुनावी प्रदीप वर्मा ने पर्चे में अपनी संपत्ति के बारे में भी छुपाने का काम किया है। रघुवर राज में दिन दोगुनी रात चौगुनी पैसे में बढ़ोतरी हुई है।

प्रदीप वर्मा ने अपने फार्म हाउस,खेलगांव में फ्लैट,पंडरा में फ्लैट,सरला बिरला के अंदर दवाई दुकान के मालिक है,कई NGO चलते है, अरगोड़ा में जमीन है। इसके अलावा आजमगढ़ में आलीशान मकान है। इन सब के मालिक प्रदीप वर्मा है।

प्रदीप वर्मा ने अपने किसी भी हलफनामा में आजमगढ़ का जिक्र नहीं किया है। सभी प्रोपर्टी में अलग अलग पता दर्ज कराया गया है।

बाबूलाल मरांडी बहुत सवाल पूछते थे अब प्रदीप वर्मा से सवाल पूछेंगे। आखिर किसी एफिडेफिट में राम प्रसाद वर्मा किसी में प्रसाद वर्मा दर्ज है। आखिर यह अलग अलग नाम क्यों है। सुप्रियो ने कहा कि कोई संपत्ति डकार कर पेट बड़ा कर लेता है तो कोई हवा खा कर पेट बड़ा कर लेता है।

ग्रामीण विकास सचिव के० श्रीनिवासन ने मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
 



राँची: ग्रामीण विकास सचिव केo श्रीनिवासन ने झारखंड में संचालित ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में मनरेगा का अहम रोल है। 

श्रीनिवासन ने हर माह समीक्षा बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया, ताकि विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं का नियमित और विस्तार से समीक्षा हो सके। बिचौलियों से निजातदिलाने के लिए लाभुकों की भी अकाउंटेबिलिटी तय करने को कहा। इससे योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने में भी मदद मिलेगी और लाभुकों को  मिलेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत पंचायतों में चल रही योजनाओं का सोशल ऑडिट रेगुलर होना चाहिए।  इससे योजनाओं में गड़बड़ी और लापरवाही पर अंकुश लगेगा। 

इस बैठक में मनरेगा आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा योजनाओं की प्रगति, महत्वपूर्ण निर्णयों और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी पीपीटी के माध्यम से रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री को वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना से अवगत कराया।

योजनाएं और लक्ष्य इस प्रकार हैं-

•	वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी अबतक कुल 6.26 लाख योजनाओं को किया गया पूर्ण 
•	बंजर भूमि पर कैक्टस लगाने की योजना, वेगन लेदर में होगा उपयोग

•	अबुआ आवास योजना अंतर्गत ग्रामीणों के कच्चा मकान को किया जा रहा पक्का 

•	चालू वित्तीय वर्ष में 1015 लाख मानव दिवस का सृजन
वर्तमान वित्तीय वर्ष में 900 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक कुल 1015 लाख मानव दिवस सृजन की जा चुकी है। वहीं शत-प्रतिशत् मजदूरी का भुगतान किया गया है।

•	बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत ग्रामीणों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से गत 4 वर्षों में कुल 1,31,850 एकड़ भूमि पर बागवानी के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 1,10,665 एकड़ भूमि पर बागवानी के माध्यम से अबतक कुल 1,27,381 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। 



•	बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन मिशन के तहत मनरेगा तथा राज्य योजना मद की राशि से बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन मिशन अन्तर्गत एक लाख सिंचाई कूप निर्माण किया जा रहा है।



•	मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुकों को पशु शेड दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत् 27,786 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। अबतक 13,309 योजनाओं में शेड निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।
•	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 97.83 प्रतिशत निर्माण पूर्ण

•	दीनदयाल अंत्योदय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
दीनदयाल अंत्योदय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में 2.89 लाख सखी मंडलों का गठन किया गया है। जिससे 32.94 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। विगत चार वर्षों में 1.18 लाख सखी मंडलों का गठन कर 15.29 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। वहीं 5 लाख से अधिक महिला किसानों को लखपति महिला बनाया जा चुका है। 



बैठक में ग्रामीण विकास सचिव ने महिला उत्पादक संगठन, जोहार परियोजना, झारखंड सूक्ष्म टपक सिंचाई परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, पलाश ब्रांड, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना एवं उड़ान परियोजना, प्रखंड भवन निर्माण कार्य आदि से जुड़ी जानकारी भी दी।

अंबा प्रसाद के घर ईडी की रेड को राजनीतिक षड्यंत्र बताया ओबीसी मोर्चा ने


 राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता में विधायक अंबा प्रसाद पर हुई ईडी की छापामारी को लेकर कहा कि अंबा प्रसाद को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एक बड़े नेता के  इशारे पर ईडी द्वारा छापामारी की कार्रवाई की गई है। विधायक अंबा प्रसाद ओबीसी के हक और अधिकार की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करती रही है। इसी आवाज को दबाने के लिए उनके विरुद्ध ईडी की यह कार्रवाई एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई है। 
                  यह मुखर आवाज कहीं लोकसभा में जाकर ओबीसी की आवाज को बुलंद ना करें इसलिए उन्हें घेरने का काम किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश से कहने को तो कई ओबीसी सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन वे सभी ओबीसी समुदाय के मुद्दे को कभी भी न तो संसद में रखते हैं और न ही आवाज को बुलंद करते हैं। 



 राजेश गुप्ता ने कहा कि चाहे मामला जाति जनगणना का हो,ओबीसी का प्रमोशन में आरक्षण का हो या फिर ओबीसी के क्रीमी लेयर हटाने का हो, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का हो, उत्तर प्रदेश में 630 दिनों से धरना पर बैठे 69000 शिक्षक नियुक्ति में 6800 ओबीसी अभ्यर्थी का आरक्षण घोटाले सहित कई मामले में ओबीसी सांसदों की आवाज लोकसभा में नहीं निकलती है।

 अंबा प्रसाद इन सब मामलों में न सिर्फ विधानसभा वल्कि सड़क पर भी उतर कर ओबीसी की हक हुकुक की आवाज को बुलंद करती रही है।  वैसी स्थिति में झारखंड प्रदेश के ओबीसी समुदाय उनके साथ छलावा हो रहा है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अंबा प्रसाद के ऊपर ईडी के छापे की कड़ी निंदा करती है। ईडी आज सिर्फ राजनीतिक हथकंडा बनकर के रह गई है।

    
इस प्रेस वार्ता में प्रदेश महासचिव उपाध्यक्ष सूबेदार एसएन सिंह कुशवाहा, प्रमोद प्रसाद, अजय मेहता, राम लखन साहू, वसीम अकर, विष्णु कुमार उपस्थित थे।

खेल मंत्री हफीजुल द्वारा 6 नये सेंटर ऑफ़ एक्सेलेंस का किया गया शुभारंभ, खिलाड़ियों को सहायता राशि, प्रशिक्षको को नियुक्ति पत्र दिया
खेल निदेशालय द्वारा आज प्रोजेक्ट भवन में खेल मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा 6 नये सेंटर ऑफ़ एक्सेलेंस का किया शुभारंभ किया गया। साथ ही खिलाड़ियों को सहायता राशि और प्रशिक्षको को नियुक्ति पत्र दिया गया।
देश में खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का तो सम्मान तो मिलता ही है लेकिन झारखंड में खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशिक्षकों को भी उचित सम्मान दिया जाता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए प्रयास किया जा रहा है। जहां नए एकलव्य खेल केंद्रों यानी सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस का उद्घाटन खेल मंत्री हफीजुल के हाथों हुआ वही झारखंड सरकार खिलाड़ियों के कोच को नियुक्ति पत्र भी दी। इस कार्यक्रम के दौरान कबड्डी बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, आर्चरी और फुटबॉल से 18 प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया तो 16 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर को भी नियुक्त किया गया। साथ ही 24 जिलों के पास्ट चैंपियन एथलेटिक्स को भी नियुक्ति पत्र से नवाजा गया।



नियुक्ति पत्र पाने के बाद प्रशिक्षकों की खुशी का कोई ठिकाना नही है सभी झारखंड सरकार और खेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं ।प्रशिक्षकों की माने तो नियुक्ति पत्र ऐसा सम्मान है जिसके जरिए उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और वह पूरे डेडीकेशन के साथ बच्चों को प्रशिक्षित कर पाएंगे। साथ ही कहा कि पहले से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान कई ऐसे गरीब खिलाड़ियों के बीच खेल उपकरणों का वितरण किया गया जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और वह अपने पैसों से उपकरण नहीं खरीद सकते। खेल वितरण सामग्री में एक अनोखी बात देखने को मिली कि खिलाड़ियों ने सामग्री लेने से इनकार किया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह छोटे बच्चों के लिए है तो मंत्री हफीजुल ने इसे मानते हुए कहा कि इन्हें जल्द ही इनके अनुसार धनुष इन्हें दिया जाएगा। वही धनबाद के खिलाड़ियों की मांग है कि एक आवासीय सेंटर धनबाद में भी खुलनी चाहिए।



बरहाल सरकार की यह पहला तो सराहनीय है लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस नये सेंटर ऑफ़ एक्सेलेंस का शुभारंभ होने से कितने प्रशिक्षक और खिलाड़ियों को इससे लाभ मिल सकता मिल पाता है।

पुर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठन उतरे सड़क पर,कहा साजिश के तहत किया गया सीएम सोरेन को गिरफ्तार

रांची :चुनाव के पूर्व लगातार हो रही ईडी की कारबाई को भरस्ट्राचार विरोधी अभियान नही मानकर यहां के लोग इसे  दुर्भावना ग्रस्त कार्रवाई मान रही,इसी लिए लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

 इसी सन्दर्भ में कल  बुधबार को राजधानी मे  विभिन्न आदिवासी संगठनों ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और आदिवासी जमीन की लूट के विरोध में ‘न्याय आक्रोश मार्च’ निकाला था. इसमें शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि स्वतंत्र एजेंसी इडी का दुरुपयोग करते हुए साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है. वहीं, प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि वे ‘जनी शिकार’ की तर्ज पर सड़कों पर निकलेंगी और जेल का फाटक तोड़ कर हेमंत सोरेन को रिहा करायेंगी. यह भी कहा कि झारखंड की खनिज संपदा को राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जायेगा.

‘न्याय आक्रोश मार्च’ के तहत विभिन्न आदिवासी संगठनों ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में अपने-अपने तरीके से विरोध-प्रदर्शन किया. इसमें शामिल लोग पारंपरिक वेशभूषा में नगाड़ा और मांदर जैसे वाद्ययंत्रों लेकर पहुंचे थे. कई लोग तीर-धनुष जैसे पारंपरिक हथियार भी लिये हुए थे. सरना झंडा लेकर चल रहे लोग ‘जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा…’, ‘हेमंत सोरेन जिंदाबाद…’ जैसे नारे लगा रहे थे. 

केंद्रीय सरना समिति के अजय तिर्की के नेतृत्व में एक समूह बिरसा समाधि स्थल से लालपुर, अलबर्ट एक्का चौक होते हुए मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचा. वहीं, अलबिन लकड़ा के नेतृत्व में मोरहाबादी के सिदो-कान्हू पार्क से बाइक रैली निकाली गयी. कुंदरसी मुंडा के नेतृत्व में एक अन्य गुट ने मोरहाबादी मैदान से रैली निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मोरहाबादी मैदान में पहुंचकर समाप्त हुई. एचइसी विस्थापित परिवार भी न्याय मार्च में शामिल हुआ.



तानाशाही कर रही केंद्र सरकार

केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि जिस तरह से मात्र आठ एकड़ भुइंहरी जमीन की खरीद-बिक्री के झूठे मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. केंद्र सरकार तानाशाही पर चल रही है. उन्हें हेमंत सोरेन जैसा आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं है. राहुल उरांव ने कहा कि जहां भी विपक्षी दलों की सरकार होती है, केंद्र सरकार इडी लगाकर उसे गिराने की कोशिश करती है.

झारखंड के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख  कल (15 मार्च) तक,जाने ऑनलाइन आवेदन का तरीका...!


रांची :झारखंड के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों (CM School of Excellence  ) में नामांकन कराना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर बड़े काम की है. दरअसल, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आवेदन करने अंतिम तारीख 15 मार्च है. आवेदन करने की प्रक्रिया 19 फरवरी से ही शुरू हो चुकी थी. ऐसे में अगर आप भी इस स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं तो हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे.

कैसे कर सकते हैं आवेदन

सबसे पहले आपको www.soeadmission.in जाना होगा इसके बाद आपको Login बटन जाकर Student Registration वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.



इसके बाद आपको स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड भरने का विकल्प मिलेगा. जिसमें आप अपनी जानकारी भर लें.



उपरोक्त सारी जानकारी भरने के बाद अपने जिला के मनपंसद स्कूल चुनने का विकल्प मिलेगा. 

जिसे भरने के बाद आपको दोबारा छात्र का नाम, पासपोट साइज फोटो अपलोड कर और कक्षा चुनने का अवसर मिलेगा. 

इसके बाद आपको इसके ठीक नीचे जेंडर, जन्म तिथि, ब्लड ग्रुप, अपना आधार संख्या और पता भरने का विकल्प मिलेगा. 

जिसे भरने के बाद आप नेक्सट बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको माता पिता की का नाम, पता और व्यवसाय और परिवारिक दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प दिखाई पड़ेगा. 

इन सारी जानकारियों को भरने के बाद आप क्लिक के बटन पर क्लिक करेंगे आप अगले पेज पर चले जाएंगे.

इसके बाद आपको छात्र का जन्म और जाति प्रमाण पत्र तथा बैंक की संपूर्ण जानकारी भरने का ऑप्शन मिलेगा. इन सारी जानकारियों को भरने के बाद छात्र जिस भाषा में पढ़ाई करना चाहता है उसे भरने का ऑप्शन मिलेगा.

इसे भरने के बाद एक बार अपने द्वारा दी जानकारियों को फॉर्म प्रीव्यू डिटेल्स में जाकर देख लें.
इसके बाद आप चेकबॉक्स वाले बटन को सेलेक्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद व्यू बटन पर जाएं और प्रिंट बटन को क्लिक करें.
क्या क्या मिलेगी सुविधाएं

झारखंड के इस स्कूल में आपको अत्याधुनिक तरीके से बने पुस्तकालय और प्रशिक्षित शिक्षक मिलेंगे.

इसके अलावा आपको डिजिटल स्मार्ट क्लास रूम और साइंस एंड टेक अत्याधुनिक लैब मिलेगा.
इसके अलावा आपको बेहतर कनेक्टीविटी के साथ इंटरनेट और कंप्यूटर लैब मिलेगा.

साथ ही साथ एक अच्छा खेल का मैदान के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी मिलेगा.
कितने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है झारखंड में सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल झारखंड में 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है. इस स्कूल में लिखित परीक्षा के आधार पर दाखिला होता है. सरकार द्वारा संचालित इस स्कूल को खोलने का मकसद राज्य के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरह मुफ्त शिक्षा मिले. ताकि यहां के बच्चे अपने स्किल्स, क्रिएटिविटी और पर्सनलिटी में सुधार कर आगे आने वाली चुनौतियां का सामना बेहतर ढंग से कर सकें.

अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के यहां छापामारी खत्म, नगद सहित कई दस्तावेज लगी ईडी के हाथ


 कांग्रेस की बड़कागांव MLA अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनके पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों के 17 ठिकानों पर 12 मार्च को शुरू हुई ED की छापेमारी बुधवार को ख़त्म हो गयी।सूत्रों के अनुसार अब सिर्फ योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज के ठिकानों पर ही छापामारी चल रही है।

ED ने 30 लाख रुपये किये जब्त

छापेमारी के दौरान योगेंद्र साव के ठिकानों से जमीन के 100 से अधिक कागजात मिले हैं। इसके अलावा बैंकों के सील-मुहर भी मिले हैं। इससे इन लोगों द्वारा बैंकों के नाम पर जालसाजी करने की आशंका जतायी जा रही है।

ED ने बालू के अवैध कारोबार से संबंधित रजिस्टर भी जब्त किये हैं। छापेमारी के दौरान ED ने 30 लाख रुपये से अधिक जब्त किये हैं। इसमें से 15 लाख रुपये गोविंदपुर (धनबाद) के CO शशिभूषण के घर से मिले हैं।

वहीं, 11 लाख रुपये योगेंद्र साव के साला मुकेश साव के घर से बरामद किये गये हैं। ED ने छापेमारी के दायरे में शामिल किये गये लोगों के मोबाइल फोन सहित अन्य डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर लिये हैं।

योगेंद्र के ठिकानों से जमीन से संबंधित दस्तावेज जब्त

ED के अधिकारी विधायक अंबा के भाई अंकित राज से बालू के अवैध कारोबार के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही उसका बयान भी दर्ज कर रहे हैं। ED ने गोविंदपुर (धनबाद) के CO शशिभूषण सिंह के यहां छापेमारी कर 15 लाख रुपये जब्त किये हैं।

इनके यहां जमीन में गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। वह पहले हजारीबाग सदर में CO थे। योगेंद्र के ठिकानों से जमीन से संबंधित दस्तावेज जब्त किये गये हैं। इन लोगों ने जमीन के सहारे अकूत संपत्ति अर्जित की है।

बालू की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े रजिस्टर जब्त

बताया जाता है कि अंकित राज छापेमारी शुरू होने से पहले अपने कार्यालय से कुछ दस्तावेज लेकर भाग गया। इसके बावजूद उसके ठिकाने पर हुई छापेमारी के दौरान बालू की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े रजिस्टर जब्त किये गये हैं।

अंकित राज या योगेंद्र के किसी पारिवारिक सदस्य के पास बालू घाट की बंदोबस्ती या उसके व्यापार के वैध दस्तावेज नहीं हैं। दस्तावेज की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अंकित राज पहले से बालू का अवैध कारोबार करता आ रहा है।

ED को जांच-पड़ताल के दौरान यह भी दावा किया गया है कि वालू के अवैध कारोबार को विधायक का संरक्षण था। जिला प्रशासन द्वारा अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों के थाना से भगा देने के आरोप में विधायक के खिलाफ FIR भी दर्ज है।



मिले मोबाइल और व्हाट्सएप चैट

वहीं ED को मोबाइल और व्हाट्सएप चैट पर बातचीत और पैसे के लेनदेन प्रमाण मिले हैं। वहीं 20 से अधिक मोबाइल और सात लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण को जब्त कर ले गई है।

कई रजिस्टर्ड रेड सहित जमीन के अंदर दस्तावेज का फोटोकॉपी अपने साथ ले गई है। बताते चलें कि शशिभूषण सिंह के साथ अंबा प्रसाद व योगेंद्र साव की मिलीभगत की भी जांच ED कर रही है।

गढ़वा के उपायुक्त ने तकनीकी अभियंता तथा तकनीकी सहायक को सौंपे नियुक्ति पत्र



मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक तथा कम्प्यूटर सहायक को आज समाहरणालय गढ़वा के सभागार में उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। जहां उपायुक्त ने एक-एक कर सभी अभ्यर्थियों का परिचय लिया और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उत्तरदायित्व पूर्ण अपने कर्तव्य का निर्वहन करने को कहा।

 इस मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता मतीयश विजय टोप्पो, निदेशक डीआरडीए रवीश राज सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह समेत अन्य की उपस्थिति रहे।

 कनीय अभियंता के समकक्ष के रूप में 11 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, इनमें प्रदीप कुमार रजक, नितेश कुमार सिंह कुशवाहा, यशवंत कुमार, अविनाश कुमार, संजय कुमार दास, रविंद्र मिंज, लालदीप सिंह, रूपेश कुमार बैक, परमेंद्र विश्वकर्मा, दिवाकर कुमार पाठक एवं राजेश कुमार श्रीवास्तव शामिल थे।

 सहायक अभियंता के रूप में 8 अभ्यर्थियों को उपायुक्त द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया, इनमें:- दीपक कुमार सोनी, संजय कुमार दास, रंजीत कुमार वर्मा, अमित कुमार भारती, अमरेंद्र कुमार सिंह, लालदीप सिंह, जहान अंसारी एवं जियाउल हक अंसारी को नियुक्ति पत्र दिया गया।

 लेखा सहायक के रूप में 1 अभ्यर्थी अविनाश कुमार को उपायुक्त द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया।

 कम्प्यूटर सहायक के रूप में 3 अभ्यर्थी गौतम कुमार सिंह, जलाल अहमद एवं रिजवान अंसारी को उपायुक्त द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘पीएम-सूरज राष्ट्रीय पोर्टल’ का किया शुभारंभ, कहा कांग्रेस ने कभी देश के वंचित वर्गों को नही समझा







रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से रांची भी जुड़ा। रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, एईटीआई सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन, राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद संजय सेठ, सुदर्शन भगत और विधायक सीपी सिंह और समरी लाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारा जाए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री योजनाओं को शुरू करने के साथ इस बात पर जोर देते हैं कि वह योजना को जरूरतमंदों के लिए बनाई जाए और उसका लाभ उन्हे मिले।

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई सूरज पोर्टल योजना वंचित वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बात की खुशी है कि झारखंड के 500 लाभार्थी सूरज पोर्टल योजना से जुड़ेंगे।

पीएम के साथ इस कार्यक्रम में देश भर से 470 जिलों के 3 लाख लोग वर्चुअ माध्यम से जुड़े हैं। इसके साथ पीएम मोदी ने देशभर के अलग-अलग राज्यों में ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से बातचीत भी की।

इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है। इस बीच ना कोई बिजोलिया होता है और ना ही कोई कमीशन खोर। उन्होंने कहा मैं आप में ही अपना परिवार देखता हूं। मै खुद को भाग्यशाली मानता हूं जब आप लोग उन्हें मोदी का परिवार मानते है।

 उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के विकास में कभी वंचित वर्ग के योगदान को नहीं समझा। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों का जीवन आसान और समृद्ध बने।

वही इस मौके राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने वंचित वर्ग के तीन लोगो को सांकेतिक रूप से नमस्ते योजना के तहत आयुष्मान कार्ड प्रदान किया।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के हाथों आयुष्मान कार्ड पाकर श्रमिको ने काफी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से अब उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी।



दरअसल, पीएम सूरज पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है, जो सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित और जनकल्याण के लिए है। इस पोर्टल के जरिए ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी। इससे पात्र लोगों को ऋण लेने में सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए लोग आसानी से लोन ले पाएंगे, जिसमें 15 लाख रुपये तक के बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इससे बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इसी पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकेगा।