*संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्त्ता सड़कों पर, यूपी, दिल्ली सहित देश भर में जगह-जगह प्रदर्शन*

लखनऊ- आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गांधी प्रतिमा हजरतगंज के समीप सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ताओं ने देश के लोकप्रिय राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अनैतिक और अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत संजय सिंह को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किए जाने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया !इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी व लखनऊ पुलिस के बीच काफी नोक झोंक के बाद लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ईको गार्डन पार्क ले जाया गया!आम आदमी पार्टी लखनऊ के जिला अध्यक्ष पं शेखर दीक्षित ने संजय सिंह की गिरफ्तारी कोअनैतिक बताते हुए केंद्र सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैये की गहरी निंदा की व सरकार को चेतावनी देते हुए यह कहा कि यदि संजय सिंह जी को रिहा नहीं किया गया तो हम पूरे देश में इस अन्याय के खिलाफ आम आदमी की आवाज को बुलंद करेंगे।

संजय सिंह देश के सर्वोच्च सदन में गरीबों, मजलूमों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व आदिवासियों की मुखर आवाज हैं। उनको इस तरह से तथाकथित शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डालना पूर्णतया गलत है तथा पत्रकारों को संबोधित करते हुए शेखर दीक्षित ने कहा कि वर्तमान समय में स्वतंत्र संस्थाओं पर सत्ताधारी बीजेपी का गहरा हस्तक्षेप है उन्होंने ईडी सीबीआई और आईटी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब संस्थाएं आज केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है और विपक्ष के नेताओं को पूरे देश में फर्जी केशों में परेशान किया जा रहा है व जेल में डालने का कार्य किया जा रहा है जिसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के आवास पर ईडी द्वारा 12 घंटे तक छापेमारी की गई, 8 दिनों तक उन्हे रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कि गयी लेकिन जाँच एजेंसी को कुछ हासिल नहीं हुआ इन सबके बावजूद सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने कहा फर्जी शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने 14 बार ईडी को बयान दिए लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं लिया। सांसद संजय सिंह कोई अंजान व्यक्ति नहीं है, क्या अभियुक्त को इतनी बार बयान देते हुए सांसद संजय सिंह का नाम याद नहीं आया? अचानक से ईडी द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से सांसद संजय सिंह के खिलाफ बयान दिलवाया गया। महीने भर के अंदर अभियुक्त को जमानत मिल गई और ईडी ने उसकी जमानत का कोई विरोध नहीं किया। जमानत के कुछ दिन बाद ही उसको सरकारी गवाह बना दिया गया।

इस मौके पर सुश्री नीरा सक्सेना , डॉ राजेश आर्य , रेखा चतुर्वेदी , राजेश पांडे , शहंशाह हुसैन , अंकित परिहार अगस्टिन क्राउदर (जॉनी) , प्रियंका श्रीवास्तव , रानी कुमारी , बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बन खरे , धीरज कुमार शर्मा , साहिल अंसारी , नीरज गुप्ता , धर्मेंद्र सिंह , दीपक मौर्य , अभिषेक सिंह, इरम रिजवी, कायनात सिद्दीकी, पीके बाजपेई , मुकेश शुक्ला ज्ञान सिंह सहित सैकड़ो पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

*गंदगी से रही बजबजा नालियां, सड़क पर बह रहा गंदा पानी*

लखनऊ- कल्याण सिंह वार्ड के सदरौना कांशीराम कालोनी, भरोसा व नरौना में नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं और नालियां चोक पड़ी हुई है। नालियां चोक होने से नाली का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है।

सदरौना कांशीराम कालोनी, भरोसा, नरौना इलाके में रहने वाले मोनिश अहमद, उमेश रावत, बबलू यादव व आशीष कन्नौजिया बताते हैं कि इलाके की नालियां चोक पड़ी हुई है। नालियां चोक होने की वजह से गंदगी से बजबजा रही है और नाली का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इलाके में सफाई कर्मी कभी नहीं आते है। जिसके चलते नालियां चोक पड़ी हुई हैं।सड़क पर बह रहे गंदे पानी से काफी दुर्गंध आती है और मच्छरों की भी तादाद बढ़ गई है।इलाके फागिंग तक नहीं होती है।

नाली चोक होनें की शिकायत नगर निगम जोन-6 व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से भी की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिससे इलाके के लोगों में नगर निगम के प्रति आक्रोश व्याप्त है। लोगों में संक्रामक रोग के फैलने का भय व्याप्त है। वहीं कल्याण सिंह वार्ड पार्षद आशा रावत बताती है कि वार्ड काफी बड़ा है। सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम की कार्यदायी संस्था से 80 सफाईकर्मी लगाएं थे लेकिन कार्यदायी संस्था ने मात्र 30 सफाईकर्मी काम पर लगाएं हैं। वो भी इलाके में सफाई करने नहीं जाते हैं। कार्यदायी संस्था को हटाने के लिए कई बार नगर आयुक्त व जोन में लिखित शिकायत भी की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

*मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आर्मी डे परेड की तैयारी को लेकर बैठक संपन्न*

लखनऊ। मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में आर्मी- डे परेड की तैयारी के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, ब्रिगेडियर असित बाजपेई, लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि सेना दिवस परेड एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, कई नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ बाहरी मेहमानों के भी लखनऊ कैंट का दौरा करने की संभावना है। इसलिए कैंट की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कों को आयोजन के लिए सजाया जाना आवश्यक है। इसलिए निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल करने के लिए पीडब्ल्यूडी/राज्य प्राधिकरणों के तहत सड़कों के सुधार के लिए निम्नवत कार्य कराया जाना है।

वीवीआईपी गेस्ट हाउस से मानेकशॉ चौक (एसपी मार्ग जंक्शन) तक एमजी मार्ग पर सुधार और सौंदर्यीकरण। मार्ग में चौकों की मरम्मत/रखरखाव एवं उनका सौन्दर्यीकरण। लोक निर्माण विभाग द्वारा स्मृतिका युद्ध स्मारक से सटे सड़क का सुधार जो एमजी मार्ग से सटा हुआ है।

एनके जधुनाथ चौक से जनरल बिपिन रावत द्वार तक करियप्पा रोड का सुधार और सौंदर्यीकरण, जिसमें रास्ते में पड़ने वाले चौक भी शामिल हैं।

पेड़ों/पत्तों की छंटाई,एमजी रोड के किनारे पेड़ों की छंटाई, सामान्य सफाई, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट की मरम्मत संबंधित संस्था द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।

नीलमथा के पास रक्षा भूमि पर कचरा डंप की सफाई। नीलमथा परेड ग्राउंड के निकटतम नागरिक आवासीय कॉलोनी है और इस क्षेत्र में सामान्य सफाई लखनऊ की समग्र छवि को प्रतिबिंबित करेगी।

नीलमथा से लगी रक्षा भूमि में बड़े पैमाने पर कूड़े का ढेर है और इसे स्थानीय प्रशासन की सहायता से सेना दिवस परेड से पहले साफ-सफाई करना नगर निगम द्वारा किया जायेगा।

परेड के लिए प्रारंभिक गतिविधियाँ 1 नवंबर 23 से शुरू होने की उम्मीद है और 31 जनवरी 24 तक समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कई सैन्य टुकड़ियों और बड़ी संख्या में मेहमानों के कैंट के अंदर रहने की संभावना है। इसलिए यह जरूरी है कि 01 नवंबर 23 से 31 जनवरी 24 तक निर्बाध विद्युत एवं जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

संबंधित आर्मी अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि आयोजन के दौरान किराए पर लेने के लिए टैक्सियों की मांग में वृद्धि की उम्मीद है। 10 जनवरी 24 से 16 जनवरी 24 के बीच लगभग 100-150 किराये की टैक्सियों की आवश्यकता होगी।

इसलिए आयोजन के दौरान टैक्सियों के प्रावधान के लिए टैक्सी ऑपरेटरों और परिवहन संघ के साथ समन्वय की आवश्यकता होगी। इस पहलू में राज्य परिवहन एजेंसियों की सहायता की आवश्यकता होगी। सुरक्षा संबंधी सहायता, सेना दिवस परेड 2024 के मद्देनजर, नागरिक पुलिस से निम्नलिखित सहायता की आवश्यकता होगी: -पुलिस विभाग द्वारा वीवीआईपी मार्गों पर सुरक्षा कवर , हवाई अड्डा - जब वीवीआईपी आवाजाही कर रहे हों तो। 13 और 15 जनवरी 2024 को परेड ग्राउंड और एसकेपी-1 पर सुरक्षा और तलाशी के लिए महिला पुलिस सहित पुलिस की उपलब्धता। मेटल डिटेक्टर दरवाजे, एचएच डिटेक्टर सहित सुरक्षा संबंधी उपकरणों की तैनाती।

उक्त के पश्चात मंडलायुक्त ने पीडब्लूडी, नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग,पुलिस विभाग के संबधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की मौके पर जाकर सयुक्त रूप से उक्त कार्यो का सर्वे कर लिया जाये। तत्पश्चात जो कार्य संबंधित संस्था द्वारा कराया जाना है उन कार्यो को तत्काल स्टार्ट कर दिया जाये।

*भारत-इंग्लैड के बीच मुकाबले का क्रेज होने के कारण लखनऊ के सभी होटलों में मारामारी*

लखनऊ । राजधानी में इन दिनों क्रिकेट विश्वकप का खुमार छाया है। 29 अक्तूबर को भारत-इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले से इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। टीम इंडिया का मैच देखने के लिए बाहर से भी काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। इसके चलते लखनऊ में होटल फुल हो गए हैं। बुकिंग के लिए जारी मारामारी के बीच होटल का एक दिन का किराया 60 हजार रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख रुपये तक पहुंच गया है।

एक फाइव स्टार होटल के प्रबंधक का कहना है कि हमें कुछ बोलने से मना किया गया है, पर 1.5 लाख रुपये तक किराया पहुंचने की बात सही है। होटल कारोबारियों में इस बात को लेकर भी सुगबुगाहट है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मुकाबला देखने आ सकते हैं। इस वजह से मैच और अहम हो गया है।

उत्तर प्रदेश होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ज्वॉइंट सेक्रेटरी श्याम कृष्णानी ने बताया कि शहर में छोटे-बड़े मिलाकर 1000 से अधिक होटल हैं। इनमें से 100 प्रमुख होटलों में शामिल हैं। किराये में तेजी के बावजूद विश्वकप मैच के चलते सभी होटल फुल हैं। इंग्लैंड की टीम होटल सेंट्रम में रुकेगी। इसके एमडी सर्वेश गोयल का कहना है कि होटलों में जबरदस्त बुकिंग है, कहीं जगह खाली नहीं है। गोमतीनगर के एक होटल संचालक ने बताया कि लोगों ने ग्रुप में होटल बुक करवा लिया।

विश्वकप में अन्य टीमों के मैचों के दौरान इकाना स्टेडियम में सीटें खाली दिख रही हैं। हालांकि, 29 अक्तूबर को भारत-इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले के टिकटों का टोटा है। ऐसा तब है जब अन्य मुकाबलों की तुलना में इस मैच के टिकट चार गुना तक महंगे हैं। फिर भी ऑनलाइन टिकट मिलने के कुछ ही देर बाद वेबसाइट बंद हो जाती है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इकाना स्टेडियम के गेट नंबर दो पर टिकट काउंटर खोलने के संकेत दिए हैं।

टिकट दरों में इतना है अंतर

श्रीलंका बनाम नीदरलैंड (21अक्तूबर) भारत बनाम इंग्लैंड (29 अक्तूबर)

जनरल स्टैंड जनरल स्टैंड

499 - 1500

700 - 2100

750 - 2750

1100 - 3250

नॉर्थ प्रेसीडेंशिल गैलरी नॉर्थ प्रेसीडेंशिल गैलरी

2500 6500

साउथ प्रेसीडेंशिल गैलरी साउथ प्रेसीडेंशिल गैलरी

3500 8000

नॉर्थ प्लेटिनम लॉन नॉर्थ प्लेटिनम लॉन

*मां के शव को छोड़कर भागा बेटा तो पुलिस ने निभाया बेटे का फर्ज, किया अंतिम संस्कार*

लखनऊ । जिस बेटे को नौ माह कोख में पाला पोसा वहीं अब अब बड़ा होने के बाद जब मां मर गई तो उनका अंतिम संस्कार करने से हाथ खींच लिया। अस्पताल में मां की मौत होने के बाद कलयुगी बेटे ने शव को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। ऐसे जब अपनों ने हाथ छोड़ा तो पुलिस ने मदद के लिए बढ़ाया अपना हाथ। हुआ यूं कि एक वृद्ध महिला की मृत्य के पश्चात परिवारीजनों द्वारा लोकबंधु अस्पताल में छोड़कर भाग जाने के कारण थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा मृतका का कराया गया अंतिम संस्कार। पुलिस का कहना है कि बेटे अपने मृतक मां के शव को छोड़कर अस्पताल से भाग गया।

लोकबंधु अस्पताल में कराया था भर्ती

प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि एक वृद्ध महिला मीनू देवी पत्नी स्व. शंकर साहू निवासिनी सेक्टर एफ एलडीए कालोनी थाना आशियाना उम्र करीब 65 वर्ष को उसके परिजनों द्वारा उपचार के लिए लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उक्त महिला की इलाज के दौरान मौत के पश्चात उसके ही परिजन शव को छोड़कर भाग गये। परिवारीजनों की काफी खोजबीन की गई परंतु कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात मृतका मीनू देवी के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया। अंतिम यात्रा में पुलिस कर्मियों के साथ अस्पताल और आसपास के लोग शामिल हुए।

तीन दिन के परिजनों का पुलिस ने किया इंतजार

बुजुर्ग महिला की मौत के बाद जब शव को छोड़कर परिजन भाग खड़े हुए तो पुलिस ने शव काे पोस्टमार्टम हाउस भेजवा दिया। तीन दिन तक परिजनों के आने का इंतजार किया और उनकी तलाश की लेकिन उनका जब कहीं अता पता नहीं चला तो कृष्णानगर थाना प्रभारी विक्रम सिंह खुद ही बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे रीति रिवाज से पुलिस वालों के साथ बुजुर्ग महिला के बेटे का फर्ज निभाते हुए कांधा दिया। इसके बाद बैंकुठ धाम पर पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान उप निरीक्षक अजय कुमार ,नीरज द्विवेदी,शैलेंद्र सिंह, सिपाही अजय कुमार के अलावा स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया।

राज्यपाल ने किया फिल्म लकीरें का ट्रेलर लांच, घरेलू हिंसा की जटिलताओं को प्रस्तुत कर रही है फिल्म

लखनऊ। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज यहां राजभवन में सामाजिक विरूपताओं को उकेरने वाली फिल्म ह्यलकीरेंह्य का ट्रेलर लांच किया और ट्रेलर का अवलोकन भी किया। राज्यपाल से फिल्म के कथानक को साझा करते हुए फिल्म निर्देशक, दुर्गेश पाठक ने बताया कि यह फिल्म मनोरंजन तक सीमित नहीं है। उन्होंने बताया कि वैवाहिक बलात्कार जैसे भयावह विषय पर बनी यह फिल्म विवाह के दायरे में सहमति और घरेलू हिंसा की जटिलताओं को प्रस्तुत कर रही है। यह फिल्म से कहीं अधिक है और सामाजिक बदलाव का आह्वान करती है।

यहां बता दें कि लकीरें ए पावर टेल आॅफ जस्टिस एण्ड मैरिटल रेप आगामी तीन नवम्बर, 2023 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म का निर्माण इमेज एण्ड क्रिएशन, बी0टी0सी0 मल्टीमीडिया और ब्लैकपर्ल मूवीज द्वारा किया गया है। फिल्म के कथानक को आशुतोष राणा, बिदिता बेग, टिया बाजपेयी, गौरव चोपड़ा, तथा अन्य कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से जीवंत किया है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कथानक के विषय चयन की विशेष सराहना करते हुए फिल्म की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल जी ने फिल्म यूनिट की टीम को लोकहित के मुखर स्वर, प्रतिबद्धता के पदचिह्न और डियर ड्रीम डू पुस्तक प्रदान की।

इस अवसर पर फिल्म के निमार्ता निर्देशक तथा फिल्म निर्माण से जुड़ी टीम एवं फिल्म में विशेष भूमिका निभाने वाले कलाकार, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल डॉ0 सुधीर महादेव बोबडे तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

*ब्रेकथ्रू संस्था ने साझा किए लैंगिक हिंसा रोकने के उपाय और अनुभव*

लखनऊ। गोसाईगंज ब्लॉक मुख्यालय हाल में गुरुवार को ब्रेकथ्रू संस्था द्वारा लैंगिक हिंसा रोकने के लिए युवाओ के साथ पिछले पाँच वर्षो से किए जा रहे कार्यों को ब्लॉक अधिकारियों के साथ साझा किया गया।

अलग-अलग पंचायतों के युवाओं द्वारा अपने गाँव एवं समुदाय में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अलग-अलग तरीके से किये गए प्रयासों को अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया गया।

संस्था के कार्यक्रम में बघौली गाँव के युवाओं द्वारा गाँव में लड़कियों के लिए असुरक्षित स्थान को पहचान कर उसको सुरक्षित स्थान बनाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त सुरियामऊ, मीसा, महमूदपुर, बघौली, जलौदी नगर, अनैया खरगापुर और अन्य गाँव के युवाओं ने समस्याओं को पहचान कर उनके बदलाव के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की एआरपी अंजना भारती ने कहा की लड़कियों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरुरी है। उन्होंने युवाओं को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया |

कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना की मुख्य सेविका अर्चना पांडेय, पंचायत सचिव प्रशांत सक्सेना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर सुनीता कुमारी और वंदना ठाकुर, कोतवाली गोसाईगंज से दीपिका सिंह और सुधा त्रिपाठी, बेगरियामऊ प्रधान शाद मोहम्मद और समाज कल्याण विभाग से अभिमन्यु सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने पोषण स्टॉल भी लगाया। ब्रेकथ्रू संस्था की हीना, दीपक, शुभम, अंजली,अश्वनी, अभिषेक, नैन्सी और वंदना ठाकुर द्वारा बताया गया कि

लैंगिक हिंसा के कई चेहरे हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न जैसे स्पष्ट चेहरे से लेकर भावनात्मक शोषण, वित्तीय शोषण या किसी अवसर से इनकार जैसे सूक्ष्म चेहरे भी शामिल हैं।

आक्रोश और कानूनी बाधाओं से परे, सच्चे परिवर्तन में उस संस्कृति को बदलना शामिल है जो हिंसा करने की अनुमति देती है।

इस परिवर्तन को लागू करने का सबसे प्रभावी तरीका व्यवहार में ठोस परिवर्तन होने से पहले लैंगिक मानदंडों और मान्यताओं को ढालना है।

*जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए अपर मुख्य सचिव अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक

लखनऊ। यूपीनेडा के मुख्यालय में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत महेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की हुई बैठक में आज जैव ऊर्जा की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए चर्चा की गयी और कम्प्रेस्ड बायोगैस तथा बायो डीजल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु 550 करोड़ रूपये के 12 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक में जिन परियोजनाओं के लिए भूमि बैंक लोन, फीड स्टॉक की उपलब्धता तथा ऑफटेक आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियाँ निवेशकों द्वारा पूर्ण कर ली गयीं हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई।

यूपीनेडा द्वारा निवेशकर्ताओं के प्रस्तुत डीपीआर सम्बंधी सूचनाओं का परीक्षण कर 20 प्रस्ताव आज अनुमोदन हेतु समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये गये थे।

यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने बताया कि स्वीकृत इन 12 परियोजनाओं से 93 टन सीबीजी तथा 44 किलो लीटर बायो डीजल का उत्पादन प्रतिदिन प्रदेश में होगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 13 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी जिन पर आवश्यक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस प्रकार अभी तक स्वीकृत कुल 25 प्रस्तावों से 1271 करोड़ रूपये का निवेश होगा।

श्री शुक्ला ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अब तक लगभग सात लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव यूपीनेडा को प्राप्त हुए हैं। इसमें से लगभग 57 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत बायो ऊर्जा क्षेत्र के हैं।

कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो डीजल तथा बायोकोल के प्लांटों की स्थापना के लिए 354 निवेशकों ने अपनी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए यूपीनेडा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसमें से 80 परियोजनाओं को यूपीनेडा स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि जैव ऊर्जा की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित है। बैठक में निवेशकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्लांट के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु मौके पर आवश्यक जमीन तथा पर्याप्त बायोमास की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।

वित्त पोषण के लिए भी विभिन्न बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से भी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। इन संयंत्रों से उत्पादित होने वाले उत्पादों के आगामी विक्रय के लिए विभिन्न संस्थाओं से भी अनुबन्ध कर लिया गया है।

निवेशकों की जिन 12 परियोजनाओं को आज समिति द्वारा स्वीकृति मिली है। उसमें कम्प्रेस्ड बायो गैस के लिए बरेली में कार्बन सर्कल प्रालि को, मेरठ में आनंद मंगल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रालि, सीतापुर में ईकोतारस सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रालि, मुजफ्फरनगर में बायोस्पार्क एनर्जी प्रालि, रायबरेली में पंचवटी फूड, मथुरा में अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लि, मुजफ्फरनगर में मेसर्स रिजूलेशन इण्डिया प्रालि, मुरादाबाद में जैविक विकल्प ऊर्जा लि, सहारनपुर में बीके इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रालि, शामली में श्री शताक्छी बायोटेक प्रालि की स्थापना होगी। बायोडीजल के लिए लखनऊ में सिसोदिया रिसर्च लेबोरेटरीज प्रालि एवं मैटफ्यूजन वेल्ड प्रालि की स्थापना की जायेगी।

*मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन की अध्यक्षता में मिशन शक्ति 4.0 अभियान की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न*

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का पारदर्शी ढंग से शत-प्रतिशत लाभ पहुंचने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में मिशन शक्ति 4.0 अभियान की महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारीगण सरकार की मंशा के अनुरूप यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं के उत्थान के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़ी केंद्र-प्रदेश की योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी ढंग से किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना व सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि के संबंध में संबंधित विभाग जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर उन्हें जागरूक कर लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आयोजित कार्यक्रम में लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का निराकरण कर कार्य को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर उनका पंजीयन करते हुए उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि कार्यक्रम में ग्राम प्रधान से आवश्यक सहयोग लिया जाये साथ ही कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि कार्यक्रमों में निम्नानुसार महिला सुरक्षा, महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं व हेल्पलाइन/फोरम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हुए मौके पर समस्याओं का निस्तारण भी किया जाए। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारीगणों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम/रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायतों में निर्धारित तिथि पर सुव्यवस्थित/सुचारू रूप से कार्यक्रम सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ ही सम्बन्धित योजनाओं के जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपनी योजना से सम्बन्धित स्थानीय अधिकारी/कर्मचारी को कार्यक्रम/रोस्टर में निर्धारित तिथि को उपस्थिति सुनिश्चित करायें।

इस अवसर पर बैठक में जिला विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, मैनपुरी, सौनभद्र एवं बिजनौर की प्रशासकीय परिषद की बैठक

लखनऊ। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता मामले मंत्री आशीष पटेल ने गुरूवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, मैनपुरी, सौनभद्र एवं बिजनौर की प्रशासकीय परिषद की विशेष बैठक की।

प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्राविधिक संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं को मिले। युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के साथ-साथ अधिक से अधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करायें जाय।

उन्होंने कहा कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजो में संचालित कोर्सेज का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों के प्रशासकीय परिषद की बैठक नियमित रूप से की जाए। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी कार्य करे।

इंजीनियरिंग कालेजों में इंक्यूबेशन सेंटर से अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का कार्य करे, जिससे नवाचार और स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले।

मंत्री श्री पटेल ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, मैनपुरी, सौनभद्र एवं बिजनौर के कार्यों एवं पठ्न-पाठ्न की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य को निरन्तर बेहतर किया जाय, जिससे राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में बच्चों का शत प्रतिशत प्लेसमेंट करवाया जाये।

उन्होंने निर्माण कार्यों को लेकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने इसके साथ ही राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में की जाने वाली भर्ती में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण नीति का पूरी तरह पालन किया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव एम. देवराज सहित प्रशासकीय परिषद के अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।