झारखंड सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में अव्यवस्था और  लापरवाही चरम पर..... बाबूलाल मरांडी


  


झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में किस स्तर की लापरवाही और अव्यवस्था व्याप्त है, इसका अंदाजा दो सरकारी पत्रों से लगाया जा सकता है।

पहला पत्र 9 सितंबर 2025 का है, जिसमें उप निदेशक (ड्रग कंट्रोलर) रितु सहाय को संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया था। इस आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उन्हें निदेशक का प्रभार सौंपा गया है। वहीं दूसरा पत्र 30 अक्टूबर 2025 का है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में प्रस्तुत पत्र में रितु सहाय को निदेशक बताया गया है।

इन दोनों पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के कामकाज में गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी तक स्पष्ट नहीं है, तो शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली का स्तर समझना कठिन नहीं है।

रितु सहाय पर सरकार की मेहरबानी कोई नई बात नहीं है। उन्हें लंबे समय से मुख्यमंत्री का सीधा संरक्षण प्राप्त रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नशे के कारोबार को संरक्षण देने के आरोप में ड्रग कंट्रोलर रितु सहाय के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागीय सचिव को पीत पत्र लिखा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके कार्यकाल में झारखंड नकली और घटिया दवाओं की बिक्री के मामलों में शीर्ष पर रहा। गत वर्ष धनबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद होने के बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इसके उलट, स्वास्थ्य विभाग ने उनसे जुड़े तथ्यों को छुपाया और कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पदोन्नति दे दी।

इसी प्रशासनिक अव्यवस्था और संरक्षण का परिणाम है कि चाईबासा में बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया, जिससे उनके जीवन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। इस भयावह घटना पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय राज्य सरकार मामले को दबाने और लीपापोती में जुटी हुई है। अदालत में भी अधूरी और भ्रामक जानकारी दी जा रही है। 

ऐसे में राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना व्यर्थ है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, ताकि दोषियों पर सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई हो सके।

घाटशिला की जनता अब परिवर्तन के मूड में है, हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है: बाबूलाल मरांडी



  


घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धालभूमगढ़ मंडल के रावताड़ा और पाणिनीय पंचायत में कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल।

कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता अब पूरी तरह परिवर्तन के मूड में है। झामुमो सरकार की आदिवासी विरोधी और जनविरोधी नीतियों से हर वर्ग त्रस्त है। इस बार घाटशिला की आदिवासी समाज वोट के ज़रिए इस सरकार को करारा जवाब देगी।

उन्होंने चाईबासा घटना का जिक्र करते हुए कहा आदिवासी युवा अपने जायज़ हक़ और मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने उन निहत्थे युवाओं और महिलाओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज कराया और सैकड़ों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। यह सरकार आदिवासियों के नाम पर राजनीति करती है, पर असल में उनकी आवाज़ को कुचलने का काम करती है।

श्री मरांडी ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन ‘अबुआ सरकार’ का नारा देते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ‘बबुआ के निर्देश’ पर आदिवासी समाज पर लाठी–गोली चलवाने का काम करते हैं। जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले उपचुनाव में झामुमो सरकार को इसका जवाब देगी।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा भी उपस्थित थे।

चाईबासा घटना पर भाजपा का धरना 'निर्लज्ज राजनीति': झामुमो महासचिव विनोद पांडेय; कहा- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, भाजपा फैला रही अफवाह


  


रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद पांडेय ने चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने की घटना पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा राज्यव्यापी धरना दिए जाने को "निर्लज्ज राजनीति" बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बच्चों की सेहत से जुड़े संवेदनशील मामले पर भी राजनीतिक रोटियां सेंक रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है।

सरकार की त्वरित कार्रवाई का दावा

श्री पांडेय ने स्पष्ट किया कि जैसे ही यह दुखद घटना सामने आई, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जाँच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुँच चुकी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले में कुछ पदाधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है।

भाजपा पर पलटवार

विनोद पांडेय ने स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा के लिए भाजपा की पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वर्षों तक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार पनपने दिया गया, और अब जब मौजूदा सरकार सुधार के प्रयास कर रही है, तो भाजपा अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है।

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए पूछा:

"क्या मरांडी जी को इतनी चिंता तब नहीं हुई थी जब भाजपा के शासन में दर्जनों ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे थे?"

सत्ता की चिंता या बच्चों की चिंता?

श्री पांडेय ने साफ किया कि झामुमो सरकार ने ब्लड बैंकों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का काम सिर्फ झूठ फैलाना और जनता को भड़काना रह गया है।

"जनता समझ चुकी है कि भाजपा को बच्चों की नहीं, सत्ता की चिंता सता रही है। राज्य सरकार पारदर्शी जाँच कराएगी और बहुत जल्द पूरा सच जनता के सामने आएगा।"

लुगुबुरू घांटाबाड़ी धोरोमगाढ़ राजकीय महोत्सव 2025 का पारंपरिक शुभारंभ; पहले ही दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन को पहुँचे

बोकारो: प्रकृति की गोद में बसे गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित पवित्र स्थल लुगुबुरू घांटाबाड़ी धोरोमगाढ़ में सोमवार सुबह राजकीय महोत्सव 2025 का शुभारंभ पारंपरिक विधि-विधान और भक्तिपूर्ण माहौल में किया गया। पूरे क्षेत्र में 'जय लुगुबाबा' के जयघोष और मांदर की थापों से वातावरण गुंजायमान हो उठा।
उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरविंदर सिंह, नायके बाबा और आयोजन समिति अध्यक्ष श्री बबली सोरेन व अन्य सदस्यों ने पूजा-अर्चना कर तीन दिवसीय महोत्सव की शुरुआत की।

  


आस्था का सैलाब और सांस्कृतिक उत्सव
महोत्सव के पहले ही दिन श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा। दस हजार से अधिक श्रद्धालु लुगु पहाड़ पर चढ़कर लुगुबाबा के दर्शन के लिए पहुँचे। सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में गीत-संगीत गाते हुए आस्था की राह पर आगे बढ़ते दिखाई दिए।

भक्तों का संदेश: भक्तों ने कहा कि "लुगुबाबा हमारे पुरखों की आत्मा हैं, हमारी धरती और हमारे धर्म के रक्षक। यहां आकर मन को शांति और आत्मा को शक्ति मिलती है।"

जीवंत परंपरा: यह महोत्सव झारखंड की आदिवासी अस्मिता, लोक संस्कृति और सामूहिक एकता का जीवंत उत्सव है, जहाँ सांताली और अन्य जनजातीय समाजों के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में नृत्य और गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रशासन द्वारा सुगठित व्यवस्था
जिला प्रशासन और आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं के लिए विस्तृत तैयारियां की हैं। मुख्य सुविधाओं में शामिल हैं:

आवास: टेंट सिटी में आवास और विश्राम की सुविधा।

परिवहन: बोकारो स्टील सिटी व गोमिया रेलवे स्टेशन से नि:शुल्क बस सेवा।

सेवाएं: खिचड़ी सेवा, साफ-सुथरा पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर और स्वच्छता टीम निरंतर सक्रिय है।

डीसी और एसपी का वक्तव्य

उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने कहा कि "लुगुबुरू महोत्सव हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारी संस्कृति की आत्मा और हमारी परंपरा की पहचान है। यह पर्व झारखंड की लोकआस्था को विश्व पटल पर स्थापित करता है।"

एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं, जिनमें पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन व सीसीटीवी निगरानी, और नियंत्रण कक्ष शामिल हैं।

लाइव प्रसारण की सुविधा
जो श्रद्धालु मौके पर नहीं पहुँच पाए हैं, उनके लिए महोत्सव का लाइव प्रसारण Jhargov.tv, YouTube और Facebook पर किया जा रहा है, जिससे लाखों श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से भी लुगुबाबा की आराधना का आनंद ले रहे हैं।

यह पवित्र स्थल सांताली समाज का पवित्रतम तीर्थ स्थल माना जाता है, जो प्रकृति और मानव के पवित्र रिश्ते का उत्सव मनाता है।

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: बाबा साहेब अंबेडकर आवास योजना में सहयोग राशि ₹2 लाख हुई; मांडर-चान्हो के लिए ₹236 करोड़ की लिफ्ट सिंचाई योजना को 


  


रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 03 नवंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सड़क, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ेगा।

ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा (Infrastructure)
आवास योजना में वृद्धि: बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत सहयोग राशि ₹1.30 लाख/₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹2.00 लाख किए जाने को मंजूरी दी गई।

मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना: राँची जिले के मांडर एवं चान्हो प्रखंड के आंशिक भू-भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ₹236 करोड़ से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

सड़क परियोजनाओं को मंजूरी: दुमका जिले में दो महत्वपूर्ण सड़कों—बरमसिया पीडब्ल्यूडी पथ से शहरघाटी पथ (8.130 कि.मी.) और करमाटांड से भोगतानडीह पथ (7.775 कि.मी.)—के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु क्रमशः ₹44.93 करोड़ और ₹35.81 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 चुनाव, खेल और प्रशासन
घाटशिला उपचुनाव फंड: 45-घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा उपचुनाव के संचालन हेतु ₹7 करोड़ 84 लाख झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने को स्वीकृति दी गई।

अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मान: अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री सलीमा टेटे और सुश्री निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखंडों के निबंधन में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।

हेलिकॉप्टर सेवा विस्तार: VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम के लिए 2+5 सीटर ट्विन इंजन Bell-429 Helicopter की वर्तमान सेवा को 6 माह के लिए विस्तारित करने पर सहमति बनी।

विधानसभा सत्र का सत्रावसान: षष्ठम झारखंड विधान सभा के तृतीय (मानसून) सत्र (01.08.2025 से 28.08.2025 तक) के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।

नियमावली और अन्य निर्णय
स्वास्थ्य नियमावली: Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

कार्मिक संवर्ग नियमावली: "झारखण्ड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2025 के गठन को मंजूरी दी गई।

वेतनमान में संशोधन: माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं (ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक पद पर प्रोन्नति पाए कर्मियों) को G.P. ₹1900/- के स्थान पर G.P. ₹2400/- अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।

पेंशन पुनरीक्षण: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राजकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक संस्थानों के 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

JSLPS कार्यशाला: खाली पड़ी सरकारी इमारतों का उपयोग कर ग्रामीण महिलाओं के लिए बनेंगे नए आजीविका केंद्र; DDCs को 'एसेट रिपर्पोज़िंग' पर निर्देश


  




रांची: झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा "Building Synergy: Orientation of DDCs & Asset Repurposing for Community Growth" विषय पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए आयाम स्थापित करना है।

33 लाख महिलाओं तक पहुँच पर ज़ोर:

सीईओ-जेएसएलपीएस श्री अनन्य मित्तल ने कार्यशाला में कहा कि वर्तमान में सरकार की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ 33 लाख से अधिक सखी मंडल की महिलाओं तक पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने उपलब्ध परिसंपत्तियों (Assets) का पुनः उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके।

"आवश्यकता है कि हम सभी जिलों में उपलब्ध परिसंपत्तियों का पुनः उपयोग सुनिश्चित करें ताकि समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके। इस दिशा में DDCs और DPMs की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।" — श्री अनन्य मित्तल, सीईओ-जेएसएलपीएस

एसेट रिपर्पोज़िंग मॉडल:

ग्रांट थॉरंटोंन भारत एलएलपी के पार्टनर श्री चिराग जैन ने बताया कि एसेट रिपर्पोज़िंग (खाली पड़ी सरकारी इमारतों का पुनः उपयोग) मॉडल के माध्यम से इन खाली इमारतों को महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिससे स्थानीय समुदायों को आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं।

कार्यशाला में मुख्य विषय:

कार्यशाला के दौरान दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और जेएसएलपीएस के विभिन्न प्रभागों (जैसे एसआईएमबी, लखपति दीदी पहल, कृषि एवं गैर-कृषि आजीविका, DDU-GKY) पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं। इसके अतिरिक्त, कृषि अवसंरचना कोष, पीएमएफएमई और रैम्प जैसी योजनाओं के अंतर्गत महिला उद्यमों को सशक्त बनाने के सफल उदाहरण भी साझा किए गए।

सखी मंडल से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि खाली पड़ी सरकारी परिसंपत्तियाँ मिलने के बाद उन्हें अपने व्यवसायों का विस्तार करने में सहायता मिली है।

इस कार्यशाला में सभी जिलों के उप विकास आयुक्त (DDCs), जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPMs) तथा सखी मंडल की महिलाओं ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के हस्तक्षेप के बाद ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की वापसी सुनिश्चित; ₹30 लाख का बकाया वेतन भुगतान 

रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के त्वरित हस्तक्षेप के बाद अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो गई है। इसके साथ ही, उनके बकाया पारिश्रमिक का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है।

  


कंपनी ने कराई हवाई टिकट की व्यवस्था
लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड (Larsen & Toubro Ltd.) द्वारा अब तक कामगारों को 30 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। कंपनी ने इन सभी कामगारों की वापसी के लिए हवाई टिकटों की व्यवस्था भी कर दी है। ये सभी कामगार 4, 5 और 6 नवंबर को ट्यूनीशिया से भारत के लिए रवाना होंगे।

कैसे सामने आया मामला?
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को इन कामगारों के फंसे होने की जानकारी ट्विटर के माध्यम से प्राप्त हुई थी। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन कार्यरत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई हेतु भेजा था।

प्रवासी कामगारों का विवरण:
ये सभी 48 कामगार झारखंड के तीन जिलों के निवासी हैं:
हजारीबाग: 19 कामगार
गिरिडीह: 14 कामगार
बोकारो: 15 कामगार
इन्हें पीसीएल प्रेम पावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (PCL Prem Power Construction Ltd.) नामक कंपनी में काम करने के लिए भेजा गया था, जहाँ पिछले तीन महीनों से वेतन न मिलने के कारण वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे।

राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने तत्काल संज्ञान लेते हुए भारत सरकार और संबंधित कंपनी के सहयोग से इनकी वापसी और बकाया भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई। सरकार की यह पहल प्रवासी कामगारों के हितों के प्रति उसकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भाजपा बच्चों की मौत पर भी राजनीति कर रही है : विनोद पांडेय
रांची। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने चाईबासा सदर अस्पताल से जुड़ी घटना पर भाजपा द्वारा राज्यव्यापी धरना देने को “निर्लज्ज राजनीति”बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बच्चों की मौत पर भी राजनीतिक रोटियां सेंक रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है।

  


श्री पांडेय ने कहा कि जैसे ही थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने की घटना सामने आई, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जांच का आदेश दिया। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा यह भूल रही है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा भाजपा की पूर्ववर्ती सरकारों ने की थी। वर्षों तक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार पनपने दिया गया, अब जब मौजूदा सरकार सुधार के प्रयास कर रही है, तो भाजपा अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है।

पांडेय ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को शर्म आनी चाहिए कि वह इस त्रासदी को भी राजनीतिक मंच बना रहे हैं। उन्होंने पूछा, “क्या मरांडी जी को इतनी चिंता तब नहीं हुई थी जब भाजपा के शासन में दर्जनों ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे थे?”

उन्होंने स्पष्ट किया कि झामुमो सरकार ने ब्लड बैंकों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और दोषियों को जेल भेजने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले में कुछ पदाधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। 

पांडेय ने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ झूठ फैलाना और जनता को भड़काना रह गया है। “जनता समझ चुकी है कि भाजपा को बच्चों की नहीं, सत्ता की चिंता सता रही है। राज्य सरकार पारदर्शी जांच कराएगी और सच्चाई जनता के सामने आएगी। बहुत जल्द पूरा सच जनता के सामने आएगा। 

जनता जान की हिफाजत केलिए हेमंत सरकार को सबक सिखाए....बाबूलाल मरांडी


  






प्रदेश भाजपा ने आज चाईबासा सदर अस्पताल से उजागर हृदय विदारक घटना जिसमे थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाकर मौत परोस दी गई है के मुद्दे पर राज्य व्यापी धरना दिया और महामहिम राज्यपाल के नाम उपायुक्त के हवाले से ज्ञापन भी सौंपा ।सभी जिलों में हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए।राज्य सरकार के खिलाफ    ज्ञापन सौंपते हुए घटना की सीबीआई जांच,और दोषी पदाधिकारियों को जेल भेजकर कठोर सजा दिलाने की मांग की।

घाटशिला उपचुनाव में एक  चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला।

श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार जनता को जिंदगी नहीं मौत परोस रही है। गरीब लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं लेकिन यह सरकार जिंदगी नहीं मौत देकर ईलाज का नाटक कर रही हैं।

उन्होंने हेमंत सरकार को लापरवाह और संवेदनहीन सरकार बताया। 
श्री मरांडी ने कहा कि लापरवाही का आलम यह है कि केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2021 को ही राज्य में ब्लड बैंकों की स्थिति पर सरकार को पत्र लिखकर जांच कराने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य के बल्ड बैंक अवैध चल रहे हैं। खून का व्यापार हो रहा है। कई ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे ।ऐसे में इसकी गंभीरता से जांच हो और दोषियों पर कारवाई करते हुए व्यवस्था को सुधारा जाए।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य जनक स्थिति यह है कि राज्य सरकार को लोगों की जान की परवाह नहीं है। लोग मरते रहें और राज्य सरकार सत्ता मौज में डूबी रहती है। 

कहा कि जांच के नाम पर राज्य सरकार ने केवल खाना पूर्ति की।चार वर्षों तक सरकार सोई रही।उसी का परिमाण है कि आज थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाकर मौत परोस दी गई।

कहा कि जो खबरें आ रहीं  उस हिसाब से संक्रमित खून चढ़ाने का मामला अब एक जिला तक नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में घटित हुआ है।

श्री मरांडी ने राज्य भर के ब्लड बैंकों में हुई भयावह धांधली की सीबीआई जांच अथवा उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की।श्री मरांडी ने दोषी पदाधिकारियों को जेल भेजकर कड़ी सजा दिलाने तथा भ्रष्ट और निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की।

झारखंड में मुस्लिम समाज का ‘पहला प्रतिवाद मार्च’, JAC द्वारा आलिम-फाजिल की डिग्री रद्द करने समेत 4 प्रमुख मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे युवा

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में आज झारखंड मुस्लिम युवा मंच एवं अन्य सामाजिक संगठनों के बैनर तले मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवाओं ने 'प्रतिवाद मार्च' निकाला। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के गठन के बाद अल्पसंख्यक समाज का यह पहला बड़ा प्रतिवाद मार्च है।

  


यह मार्च रांची के कांके स्थित लॉ यूनिवर्सिटी रिंग रोड से शुरू होकर कांके बाजारटांड़ चौक पर जाकर समाप्त हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के युवा शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा।

प्रतिवाद मार्च की प्रमुख मांगें:

झारखंड मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अय्यूबी और महासचिव समीर अली ने इस मार्च के माध्यम से सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखीं:

आलिम-फाजिल डिग्री की मान्यता: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा आलिम-फाजिल की डिग्री को असंवैधानिक बताने और उनकी मान्यता रद्द करने के बाद सरकार डिग्री पर अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है।

बोर्ड का गठन: झारखंड अलग राज्य बनने के 25 साल बाद भी मदरसा बोर्ड एवं उर्दू शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, इनका अविलम्ब गठन किया जाए।

उर्दू स्कूलों का स्टेटस: 544 उर्दू स्कूलों का स्टेटस अविलम्ब बहाल किया जाए।

मॉब लिंचिंग कानून: झारखंड में एक खास मॉब लिंचिंग कानून लागू हो और ऐसी घटनाओं पर सख्त रोक लगे।

'100 फीसद योगदान' की याद दिलाई

झारखंड मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अय्यूबी और महासचिव समीर अली ने कहा कि इस सरकार के गठन में मुस्लिम समाज ने अपना 100 फीसद योगदान दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समाज की जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

प्रतिवाद रैली के बाद झारखंड मुस्लिम युवा मंच के द्वारा अधिकारियों को इन चार बिंदुओं वाली मांग पत्र सौंपा गया।