महंगाई, बेरोजगारी और कॉर्पोरेटपरस्ती ने देश को संकट में धकेला : विनोद पांडेय


  


भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में देश की आम जनता को राहत देने के बजाय लगातार संकट, महंगाई और असुरक्षा की स्थिति में धकेलने का काम किया है। आज देश का मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, युवा और छोटे व्यापारी सभी आर्थिक दबाव और अस्थिरता से जूझ रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष केवल प्रचार, इवेंट प्रबंधन और बड़े उद्योगपतियों के हित साधने में व्यस्त दिखाई देता है।

  

नोटबंदी के दौरान आम लोगों को घंटों बैंक की कतारों में खड़ा रहना पड़ा। कोविड काल में अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए जनता त्राहिमाम करती रही। आज भी रसोई गैस, पेट्रोल-डीज़ल, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद जनता को राहत नहीं दी गई, जबकि तेल कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। यह स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता जनता नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट हित हैं।

भाजपा सरकार लगातार जनता को त्याग, बचत और राष्ट्रहित का उपदेश देती है। पेट्रोल कम खर्च करो, विदेश मत जाओ, डॉलर बचाओ। लेकिन, दूसरी ओर बड़े उद्योगपतियों के विदेशी निवेश और विशेष आर्थिक सुविधाओं पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। आम नागरिकों पर राष्ट्रभक्ति का बोझ डाला जाता है, जबकि सत्ता के करीब बैठे लोगों को हर प्रकार की छूट दी जाती है। यह दोहरी नीति देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक संतुलन के लिए घातक है।

देश को एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो जनता को राहत दे, रोजगार सृजित करे, महंगाई नियंत्रित करे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखे। दुर्भाग्य से वर्तमान केंद्र सरकार ने बेरोज़गारी, आर्थिक असमानता, सामाजिक तनाव और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का कार्य किया है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा स्पष्ट रूप से मानता है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, न कि चुनिंदा पूंजीपतियों के प्रति। जनता अब सवाल पूछ रही है और आने वाले समय में देश की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के माध्यम से इसका जवाब भी देगी।

रांची डीसी का सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण, दवा न देने पर डिस्पेंसरी प्रभारी का वेतन रोका, किचन केयरटेकर को शो-कॉज
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज सदर अस्पताल रांची का अचानक (सप्राइज) निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को बारीकी से जाँचा और मरीजों की समस्याओं को सीधे सुना। इस दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री राजेश कुमार साहू, जिला जन संपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडेय, सिविल सर्जन सदर डॉ. प्रभात कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

  


उपायुक्त श्री भजन्त्री ने वार्ड, इमरजेंसी, डिस्पेंसरी (फार्मेसी), किचन और ड्राई क्लीन क्षेत्र का क्रमवार निरीक्षण किया। सबसे अधिक ध्यान फार्मेसी की अनियमितता पर गया, जहाँ मरीजों की शिकायत पर उपायुक्त ने तत्काल सख्त रुख अपनाया।

  

डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाएँ डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं होती हैं। इस गंभीर शिकायत पर उपायुक्त ने डिस्पेंसरी प्रभारी को तत्काल शो-कॉज नोटिस जारी करने और अगले आदेश तक वेतन रोकने का कड़ा निर्देश दिया

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ओपीडी में आए मरीजों से उनके इलाज और अस्पताल व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। दो महिला मरीजों ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाएँ डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं होती हैं। इस गंभीर शिकायत पर उपायुक्त ने तुरंत एक मरीज की पर्ची ली और स्वयं डिस्पेंसरी पहुँचकर जाँच की। जाँच में पाया गया कि कुछ दवाएँ उपलब्ध थीं, लेकिन शिकायत के बावजूद मरीजों को दवा नहीं दी जा रही थी। इस पर उपायुक्त ने डिस्पेंसरी प्रभारी को तत्काल शो-कॉज नोटिस जारी करने और अगले आदेश तक वेतन रोकने का कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों को नि:शुल्क दवाएँ उपलब्ध कराना प्राथमिक दायित्व है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

किचन और अन्य व्यवस्थाओं पर दिए निर्देश

किचन निरीक्षण में साफ-सफाई की कमी पाए जाने पर उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि संबंधित केयर टेकर को शो-कॉज किया जाए और किचन को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखा जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मरीजों के परिजनों को गुणवत्ता पूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए।

वार्ड, इमरजेंसी और अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यक सुधार के लिए कई अहम दिशा-निर्देश दिए गए

श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट कहा कि सदर अस्पताल रांची जिले का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ मरीजों को बेहतर सुविधाएँ मिलनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि जनसेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह निरीक्षण जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से झा०प्र०से० के नवप्रोन्नत संयुक्त सचिवों ने की शिष्टाचार मुलाकात
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड प्रशासनिक सेवा (झा०प्र०से०) के संयुक्त सचिव पद पर नवप्रोन्नत हुए अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रति सभी नवप्रोन्नत अधिकारियों ने आभार जताया।

  


 मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने नवप्रोन्नत अधिकारियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित जनहित, सुशासन एवं विकासात्मक कार्यों को और ज्यादा प्रभावी तरीके से आम जनता तक पहुंचाने में अपनी महत्ती भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार भी उपस्थित रहे।

  

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले नवप्रोन्नत अधिकारियों में श्री प्रवीण प्रकाश, श्री विद्या भूषण कुमार, श्री सचिंद्र बड़ाईक, श्री प्रेम तिवारी, श्री सत्यवीर रजक, श्रीमती सुमन पाठक, श्री अमित बेसरा, श्री महेंद्र कुमार, श्रीमती मोनी कुमारी, श्रीमती मोनिका रानी टूटी, श्री रंजीत लोहरा, श्री विजय विरुआ, श्रीमती मनीषा तिर्की, श्रीमती एनी सरोजिनी तिर्की एवं श्रीमती गीतांजलि शामिल थे।

रांची में 17 मई को JPSC बैकलॉग परीक्षा, 64 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा-163 लागू


  


रांची, 15 मई 2026: झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।

  

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची श्री कुमार रजत ने B.N.S.S. की धारा-163 के तहत 17 मई 2026 को रांची के सभी 64 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।

इन 5 चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
1. पांच या अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना। सरकारी ड्यूटी और शवयात्रा को छूट।
2. लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग।
3. बंदूक, रिवाल्वर, बम, बारूद जैसे अस्त्र-शस्त्र ले जाना।
4. लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला जैसे हरवे हथियार ले जाना।
5. किसी भी तरह की बैठक या आमसभा का आयोजन।

पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

क्यों लगाया गया प्रतिबंध? 
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री एवं अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था श्री राजेश्वर नाथ आलोक ने परीक्षा के लिए दंडाधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया है। प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है।

64 केंद्रों पर होगी परीक्षा 
परीक्षा रांची के प्रमुख स्कूल-कॉलेजों में होगी। इसमें ST. Xavier's College, DAV Nandraj Modern School, St. Joseph Girls High School, Carmel Girls High School, St. Aloysius High School, Firayalal Public School, DAV Gandhinagar, Vivekananda Vidya Mandir Dhurwa सहित 64 केंद्र शामिल हैं।

प्रशासन ने परीक्षार्थियों व अभिभावकों से अपील की है कि केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में सहयोग करें। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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भाजपा की प्रदेश बैठक: हेमंत सरकार को घेरने का खाका तैयार, 15-20 मई तक प्रखंडों में धरना 


  


भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात, किसानों के संकट एवं उनके हालिया नुकसान, राज्य सरकार की वादाखिलाफी, एसआईआर सहित प्रदेश के अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक के दौरान राज्य की वर्तमान हेमंत सरकार की विफलताओं पर सरकार को मजबूती से घेरने के लिए भावी आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की गई।

  

मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड सरकार के किसी वादा और दावा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। यह सरकार केवल घोषणा करने में माहिर है। इनके सभी घोषणाओं का क्या हश्र हुआ है, यह जगजाहिर है।

बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा ने कहा कि पार्टी की मंडलों में, जिलों में और कोर ग्रुप की बैठक पूर्व में संपन्न हो चुकी है। आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई है। पिछली तमाम बैठकों में आए विषयों के आधार पर पार्टी आगे की रणनीति व आंदोलन की रचना प्रारंभ करने जा रही है।

श्री मिश्रा ने कहा कि पूरे देश की भांति झारखंड में भी SIR का काम चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों से अपने अपने दल के BLA टू कार्यकर्ता का नाम और फोटो जिला के कार्यालय में जमा करने का आग्रह किया है। बीजेपी ने यह काम अच्छी तरह से कर लिया है। BLA वन के साथ सरकार द्वारा जो पांच दिवसीय प्रशिक्षण होना है, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते भाजपा SIR के मुद्दे पर काफी सजग है। झारखंड के वोटर लिस्ट में काफी विसंगतियां हैं इसलिए SIR का काम यहां काफी अच्छी तरह करना है। इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले चुनाव में शुद्ध मतदाता सूची के माध्यम से चुनाव हो सके।

श्री मिश्रा ने कहा कि किसान आज संकट के दौर से गुजर रहे हैं। बेमौसम बारिश और ओला वृष्टि से अन्नदाता काफी प्रभावित हुए हैं। किसानों को ₹3200 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी देने का सरकारी दावा फेल है। वहीं पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर स्थानीय समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लोग इससे काफी जूझ रहे हैं। किसानों की समस्या के साथ-साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर भी पार्टी ने 15 मई से लेकर 20 मई तक अलग अलग तिथि में राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों में एकदिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ जनता की भागीदारी भी रहेगी। महागठबंधन सरकार द्वारा किए गए पूर्व में उनके ही वादों को पूरा करने की मांग भाजपा करेगी। राज्य के तमाम मुद्दे पार्टी के संज्ञान में है, पार्टी समय समय पर राज्य सरकार के संज्ञान में इसे लाने का काम पहले भी करती रही है और आगे भी करेगी। एक जागरूक राजनीतिक दल का दायित्व भाजपा निभाने के लिए सदैव  प्रतिबद्ध है।

प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आदित्य साहू के अलावा बाबूलाल मरांडी, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, करमवीर सिंह, राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, आभा महतो, बालमुकुंद सहाय, भानु प्रताप शाही, डॉ प्रदीप कुमार वर्मा,सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू, गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, दिलीप वर्मा, शैलेंद्र कुमार सिंह, सरोज सिंह, सुनीता सिंह, अमरदीप यादव, कृष्णा महतो, अमित कुमार, मनीर उरांव, शालिनी बैसखियार, सूरज कुमार गुप्ता आदि भी मौजूद थे।

ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया, गोविंदपुर के विद्यार्थियों ने 12वीं बोर्ड में गाड़े सफलता के झंडे।


  


गोविंदपुर (धनबाद): सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणामों में ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया, गोविंदपुर के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विद्यालय के आज़ाद अंसारी ने 90.6% अंक प्राप्त कर संस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है।
मेधावी छात्र-छात्राओं की सूची: विद्यार्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत से शानदार स्कोर किया है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:आज़ाद अंसारी: 90.6%
आमिर हफ़ीज़: 84.6%
राइमा नाज़: 81.6%
निखिल कुमार (कला): 81%
तहसीन अली: 80.6%
फरहान अख्तर: 77.2%
प्रबंधन और शिक्षकों ने दी बधाई: छात्रों की इस उपलब्धि पर विद्यालय के निर्देशक डॉ. एस. खालिद और चेयरपर्सन डॉ. निकहत परवीन ने हर्ष व्यक्त किया। डॉ. खालिद ने अपने संदेश में कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन और अभिभावकों के निरंतर सहयोग का सुखद परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये छात्र भविष्य में भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।
प्रधानाचार्या चाँदनी त्रिगुणायत ने भी सफल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यालय का लक्ष्य हमेशा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों का सर्वांगीण विकास रहा है। इस मौके पर समस्त शिक्षक वर्ग ने भी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

जमानत निर्दोष होने का सबूत नहीं": आलमगीर आलम की रिहाई पर जश्न को लेकर बाबूलाल मरांडी का हमला


  


नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आलमगीर आलम को बेल मिलने और इसपर कांग्रेसियों द्वारा मनाए जा रहे जश्न पर को लेकर सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि यह केवल उम्र और बीमारी के आधार पर कड़ी शर्तों के साथ मिली अंतरिम राहत है, अंतिम फैसला नहीं।

  

उन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर कमीशन घोटाले मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार से जमानत पर बाहर आने का मौका मिला। लेकिन इसे “बाइज्जत बरी” होना समझने की भूल कोई न करे।

श्री मरांडी ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि उनके समर्थक और लाभार्थी जमानत पर ऐसे जश्न मना रहे हैं मानो कोई क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई लड़कर लौटा हो। मिठाइयाँ बाँटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाज़ी हो रही है। क्या करोड़ों रुपये की कथित काली कमाई, कमीशनखोरी और गरीबों के हिस्से पर डाका डालने के आरोप अब उत्सव मनाने लायक उपलब्धि बन चुके हैं?

उन्होंने कहा कि जिस मामले में मंत्री के निजी सचिव के घरेलू सहायक के घर से करीब ₹32.20 करोड़ नकद बरामद हुए हों, वहाँ जनता सवाल पूछेगी ही। आखिर एक घरेलू सहायक के घर में नोटों का पहाड़ कैसे खड़ा हो गया? नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी थीं। पूरा देश टीवी पर वह दृश्य देख रहा था और झारखंड शर्म से सिर झुकाए खड़ा था।

साथ ही श्री मरांडी ने कहा कि याद रखिए, जमानत मिल जाना निर्दोष होने का प्रमाण नहीं होता। मुकदमा अभी बाकी है, अदालतें अभी बाकी हैं और कानून की प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी। सत्ता, संपर्क और संसाधनों के दम पर कुछ समय की राहत तो मिल सकती है, लेकिन ऐसे मामलों का दाग आसानी से नहीं मिटता। अगर भरोसा न हो तो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक और कानूनी सफर को देख लीजिए। सत्ता गई, उम्र ढली, स्वास्थ्य बिगड़ा, लेकिन पुराने मामलों की परछाई आज भी पीछा नहीं छोड़ रही। भ्रष्टाचार के मामलों में अदालत की दस्तक देर से जरूर आती है, पर आती जरूर है।

झारखंड में अनाधिकृत मकानों को नियमित कराने का सुनहरा मौका, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च


  


रांची:-नगर विकास मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन से झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली,2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया ।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है जहाँ राज्य की जनता को एक मौक़ा प्रदान किया जा रहा है कि वे अनाधिकृत तरीक़े से बने अपने मकानों का नियमितीकरण करा सकेंगे । जो लोग चिंतित थे कि उनके अनियमित मकानों का क्या होगा सरकार इस दिशा में राहत देते हुए भवन नियमितीकरण योजना ले कर आई है । अब लोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अपना मकान नियमित करा सकेंगे।

  



भवन नियमितीकरण योजना की सफलता के लिए लोगों का सहयोग एवं समर्थन जरूरी

श्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की प्रबल इच्छाशक्ति थी कि राज्य के लोगों को राहत देते हुए अनियमित मकानों को नियमितीकरण करने का एक मौक़ा जरूर दिया जाना चाहिए । इसी के मद्देनजर नगर विकास विभाग ने बड़े कठिन और अथक प्रयासों के बाद यह योजना तैयार हुई है और अब ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। लोग अब पोर्टल के माध्यम से अपने मकानों के नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपने मकानों को नियमित करा सकेंगे । उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का समर्थन और सहयोग जरूरी है ताकि इस योजना को सफल बनाया जा सके ।

भवन नियमितीकरण के उद्देश्य को पूरा करना हम सब की जवाबदेही

मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार की नीतियों का अनुपालन में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण का उद्देश्य  अनियमितीकरण को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि जो लोग बिना नक्शा और मास्टर प्लान के अपना मकान बना लिए है ये उन लोगों के लिए एक मौक़ा है। सरकार ने नियमितीकरण नियमावली को बहुत ही सरल और लिबरल बनाया है और नियमित करने में लगने वाली राशि को भी तीन किस्तों में भुगतान का प्रावधान कर लोगों को राहत देने का काम किया है । इसके उद्देश्य को पूरा करना हम सब की जवाबदेही है।

शहरीकरण व्यवस्थित ढंग से हो इसके प्रति सरकार गंभीर

प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास को गंभीरता से ले रही है । शहर की सूरत बदल रही है । इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है । रांची में 3 फ्लाइओवर बन कर तैयार हैं, सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाइओवर भी ऑनगोइंग है । अरगोड़ा , करमटोली और हरमू 3 नए फ्लाइओवर की स्वीकृति मिल चुकी है। जमशेदपुर और धनबाद में भी फ्लाईओवर बन रहे  हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का निदेश है कि शहरीकरण अव्यवस्थित ढंग से ना हो। रोड ,फुटपाथ , टाउनहॉल, नाली  सभी व्यवस्थित हों। शहरों में उन्नत बस स्टैंड हो। इस दिशा में काम जारी है। म्युनिसिपल के रेवन्यू बढ़ाने पर भी फोकस है । मानव संसाधन पर भी ज़ोर दिया जा रहा है । टाउन प्लानर , इंजीनियर आदि की नियुक्ति सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 को हम योजना कह सकते हैं । इससे लोगों को एक बार मौका दिया जा रहा है कि वे अपने मकानों को नियमित करा सकेंगे। उन्होंने इसकी प्रक्रिया की जानकारी दी। कहा कि इसके शुभारंभ से लेकर 2  माह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना है और 6 माह के अंदर नियमितीकरण का निर्णय लिया जा सकेगा ।साथ ही G+2 और 300 वर्गमीटर से कम में बने मकानों का ही नियमितीकरण होगा ।

भवन नियमितीकरण योजना लोगों के लिए राहत

श्री सूरज कुमार डायरेक्टर सूडा ने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली -2026 सरकार का ऐतिहासिक कदम है । किसी कारण से लोगों ने अपने मकान को बिना नक्शा पास कराए बना लिया है ,ऐसे अनाधिकृत रूप से बने भवन का नियमतीकरण का निर्णय सरकार ने लिया है ताकि झारखंड के नागरिकों को राहत पहुंचाई जाय।भवन नियमितीकरण योजना का लाभ सभी लोग उठायें । झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली,2026 का लाभ लेने के लिए पोर्टल का शुभारंभ हो गया है । इस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन करें । आवेदन के लिए 2माह का समय है। राशि का भुगतान भी किस्तों में कर सकेंगे । सरकार ने लोगों को राहत देने के उद्देश्य से ऐसा प्रावधान किया है।

इस अवसर पर पोर्टल पर किस प्रकार आवेदन करना है इसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन निदेशक सूडा श्री सूरज कुमार ने मंत्री जी के समक्ष दिया ।

इस अवसर पर नगर विकास विभाग के विशेष सचिव श्री ज्ञानेंद्र कुमार , अपर सचिव जुल्फिकार अली , धनबाद नगर आयुक्त श्री आशीष सहित नगर विकास एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के पदाधिकारीगण और फिक्की के पदाधिकारी उपस्थित थे ।

झारखंड की कला को कोलकाता में नया मंच: झारक्राफ्ट इम्पोरियम का उद्घाटन
कोलकाता/रांची:-उद्योग मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के थिएटर रोड में झाक्राफ्ट के नए इंपोरियम का उद्घाटन किया । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एम्पोरियम केवल उत्पादों की बिक्री का केंद्र नहीं होगा, बल्कि यह झारखंड के हजारों कारीगरों के सपनों, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक बनेगा। इससे ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। झारक्राफ्ट लगातार राज्य के कारीगरों, बुनकरों और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके हुनर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

  


झाक्राफ्ट के नये एम्पोरियम का उ‌द्घाटन कोलकाता जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर में होना महत्वपूर्ण उपलब्धि

  

उद्योग मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि आज का यह अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का क्षण है। झाक्राफ्ट के नये एम्पोरियम का शुभ उ‌द्घाटन कोलकाता जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर में होना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि झारखंड अपनी प्राकृतिक संपदा के साथ-साथ समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा, तसर सिल्क, डोकरा कला. बाँस एवं लकड़ी के शिल्प और जनजातीय संस्कृति के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखता है।



कोलकाता में झारक्राफ्ट का नया इम्पोरियम, दो राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का करेगी कार्य

इस अवसर पर उद्योग सचिव श्री अरवा राजकमल  ने कहा कि कोलकाता, कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। ऐसे शहर में झारक्राफ्ट के इस नये इम्पोरियम की स्थापना दो राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। यहाँ आने वाले ग्राहकों को झारखंड की पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइन का सुंदर संगम देखने को मिलेगा।

अन्य महानगरों में भी झारक्राफ्ट का इम्पोरियम खोलने का रहेगा प्रयास

प्रबंध निदेशक, झारक्राफ्ट श्रीमती गरिमा सिंह ने उद्घघाटन समारोह में आये हुये सभी विशिष्ट आगन्तुकों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुये कहा कि झारक्राफ्ट का यह नया इम्पोरियम कोलकाता के लोगों के बीच विशेष लोकप्रियता प्राप्त करेगा और झारखंड की कला एवं संस्कृति को नई पहचान दिलाएगा। आने वाले दिनों में झारक्राफ्ट अन्य महानगरों में भी नये इम्पोरियम खोलने के लिए प्रयासरत रहेगा।

झारक्राफ्ट के उत्पाद की देश- विदेश में है माँग

झारक्राफ्ट के विभिन्न प्रोडक्टस यथा साड़ियाँ, डिजाइनर कुर्ती, सलवार सूट. स्कार्फ डुपट्टा, शर्ट, कुर्ता, बंडी, शॉल और सवोत्तम गुणवत्ता वाले रेशम के कपड़े, लेदर बैग इत्यादि विभिन्न प्रोडक्टस ग्राहकों को अपनी ओर आकर्शित कर रहे हैं।

जिला परिषद उपाध्यक्ष व सदस्यों ने DC रांची को सौंपा ज्ञापन, विकास कार्यों पर मिला आश्वासन 
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री से आज समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्यों ने मुलाकात कर जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों एवं लोक समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।

  


मुलाकात के दौरान जिला परिषद सदस्य प्रखंड नगड़ी, श्रीमती पूनम देवी एवं उपाध्यक्ष जिला परिषद, श्रीमती वीणा चौधरी एवं ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगों को रखा:

  

(1) रांची-गुमला पथ से टिकरा टोली स्कूल तक पीसीसी सड़क निर्माण: क्षेत्र की connectivity बढ़ाने और छात्र-छात्राओं सहित आम जनमानस को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त सड़क का शीघ्र निर्माण कराया जाए।

(2) नगड़ी परियोजना अंतर्गत आँगनबाड़ी केंद्रों का मरम्मत एवं सौन्दर्यकरण: विभिन्न आँगनबाड़ी केंद्र भवनों की दशा खराब होने के कारण बच्चों एवं महिलाओं को परेशानी हो रही है। इन भवनों की तत्काल मरम्मती एवं सौन्दर्यीकरण कराने की मांग की गई।

(3) महिला पर्यवेक्षिका की लापरवाही: क्षेत्र भ्रमण के दौरान महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लापरवाही बरते जाने की शिकायत की गई। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

(4) नगड़ी प्रखंड में मॉडल स्टेडियम का निर्माण: युवाओं को खेलकूद के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने एवं खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगड़ी प्रखंड में एक अत्याधुनिक मॉडल स्टेडियम का निर्माण कराया जाए।

(5) पंचायत हाकेदाग, नागेडीह एवं दोवाडू में पीसीसी सड़क निर्माण: उक्त पंचायतों के गाँवों में पीसीसी सड़कों का निर्माण कराकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क सुविधा को मजबूत किया जाए।

उन्होंने सभी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने एवं संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती वीणा चौधरी, जिला परिषद सदस्य प्रखंड नगड़ी, श्रीमती पूनम देवी, जिला परिषद सदस्य, श्रीमती सरिता देवी एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।