झारखंड को मिलेगी पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी: मुख्यमंत्री ने 'यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज' को जल्द शुरू करने का दिया निर्देश
रांची: झारखंड की चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कमर कस ली है। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली 'झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज' की स्थापना और संचालन की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि रांची के बॉम्बे में स्थापित होने वाली इस यूनिवर्सिटी की सभी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी की जाएं।

  


चिकित्सा सुविधाओं के लिए मील का पत्थर
मुख्यमंत्री ने कहा कि "झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023" के तहत बनने वाली यह यूनिवर्सिटी राज्य की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार राज्यवासियों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश:
नियमों का पालन: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) के गाइडलाइंस के अनुरूप ही सारी प्रक्रियाएं और मापदंड पूरे किए जाएं।

नियुक्ति और नियमावली: यूनिवर्सिटी की नियमावली का गठन और फैकल्टी मेंबर्स (शिक्षकों) की नियुक्ति प्रक्रिया को युद्धस्तर पर शुरू करने का आदेश दिया गया है।

अनुसंधान और शोध: इस संस्थान को केवल शिक्षा तक सीमित न रखकर मेडिकल शोध (Research) और उन्नत मानव संसाधन विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

बैठक में उपस्थित गणमान्य
इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

रांची पुलिस का बड़ा एक्शन: कफ सिरप माफिया के ठिकानों पर SIT की छापेमारी, हथियार और 'मनी ट्रेल' के दस्तावेज बरामद
रांची: राजधानी में अवैध कफ सिरप के काले कारोबार के खिलाफ एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित एसआईटी (SIT) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सैली ट्रेडर्स के तीन अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस छापेमारी में पुलिस ने दो हथियार, भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज और ब्लैंक चेक जब्त किए हैं।

  


तीन ठिकानों पर एक साथ छापा
पुलिस की विशेष टीम ने सैली ट्रेडर्स की दुकान, उसके गोदाम और संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों के किराए के कमरों पर एक साथ धावा बोला। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गोदाम को अपने कब्जे में लेकर घंटों तक दस्तावेजों की पड़ताल की।

अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा
जांच में यह बात सामने आई है कि यह कारोबार केवल रांची तक सीमित नहीं है:

मनी ट्रेल: जब्त दस्तावेजों से बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़े इंटरस्टेट सप्लाई चेन के सबूत मिले हैं।

विदेशी कनेक्शन: पूर्व में इस संस्थान पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी छापेमारी की थी, जिसमें बांग्लादेश और नेपाल तक इस अवैध नेटवर्क के तार जुड़े होने की बात सामने आई थी।

हथियारों की बरामदगी: मौके से दो हथियार बरामद होना इस बात का संकेत है कि यह गिरोह आपराधिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहा है।

एसआईटी की आगे की रणनीति
सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया कि जब्त किए गए दस्तावेजों और ब्लैंक चेक की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन दस्तावेजों के जरिए कफ सिरप सप्लाई करने वाले मुख्य सरगनाओं और अवैध निवेश (Money Trail) के पूरे रास्ते का पता चल सकेगा।

झारखंड कैबिनेट से पेशा कानून नियमावली को मिली मंजूरी, अब ग्राम सभा को मिलेगी ताकत, आदिवासी इलाके होंगे मजबूत


  




 झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में आज कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला पेसा (PESA) कानून की नियमावली को स्वीकृति देना रहा। 

झारखंड में लंबे समय से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने के लिए पेसा कानून की मांग चल रही थी। जिसे हेमंत सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंजरी दे दी। सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पेसा कानून लागू होने से अब ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर फैसलों में भागीदारी मजबूत होगी।



कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार जनता की जरूरतों और भावनाओं के अनुरूप लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि पेसा कानून को प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों से विस्तृत सुझाव लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि इस कानून के जरिए ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में स्वशासन की व्यवस्था को और सशक्त बनाया जाए, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार राज्य के सभी वर्गों की पूरी ध्यान रखती है।

झारखंड में पेसा कानून लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
ऑड्रे हाउस (रांची): ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने मंगलवार को ऑड्रे हाउस में दो दिवसीय "नाची से बाची" जनजातीय स्वशासन महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पेसा (PESA) कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इससे संबंधित नियमावली को कैबिनेट को भेज दिया गया है।
प्रमुख घोषणाएं और उद्घाटन:
पंचायत पोर्टल व पत्रिका: मंत्री ने 'पंचायत पत्रिका' का लोकार्पण किया और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 'पंचायत पोर्टल' का उद्घाटन किया।

  


पेसा कानून का मॉडल: उन्होंने कहा कि झारखंड ऐसा पेसा कानून पेश करेगा जो पूरे देश के लिए एक नजीर (उदाहरण) बनेगा।

दिशोम गुरु के सपनों को पंख: मंत्री ने कहा कि ग्राम सभाओं को सशक्त कर और स्वशासन व्यवस्था लागू कर हम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सपनों का झारखंड बनाएंगे।

विद्वानों और विशेषज्ञों के विचार:
श्रीमती राजेश्वरी बी (निदेशक, पंचायती राज): उन्होंने बताया कि इस दो दिवसीय महोत्सव में तकनीकी सत्र होंगे जो पेसा कानून के जटिल पहलुओं को सुलझाने में मदद करेंगे।

गुंजन ईकिल मुंडा (शोधार्थी): डॉ. रामदयाल मुंडा के पुत्र गुंजन मुंडा ने कहा कि "नाची से बाची" का आधार स्वशासन और संवाद है। जो निर्णय आपसी चर्चा से लिए जाते हैं, वही वास्तविक प्रजातंत्र है।

महादेव टोप्पो (वरिष्ठ साहित्यकार): उन्होंने आदिवासी भाषा, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के पीछे छिपे दर्शन को समझने पर जोर दिया।

प्रो. रामचंद्र उरांव (NLU): उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वशासन व्यवस्था के अनुरूप कानून बनाने की आवश्यकता जताई।

ग्राम सभा होगी और भी सशक्त
मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्राम सभाओं में अब समाज के हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होगा। सरकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि पूरे समूह और समुदाय को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: पेसा नियमावली 2025 को मंजूरी, JSSC परीक्षा नियमों में संशोधन और नई नियुक्तियों का रास्ता साफ
रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने पेसा (PESA) नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति देकर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है।

  


प्रमुख निर्णय और उनके प्रभाव:
1. नियुक्ति और रोजगार में तेजी: सरकार ने JSSC की मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा संचालन नियमावलियों में आवश्यक संशोधन किए हैं, जिससे लंबित नियुक्तियों में तेजी आएगी। साथ ही, सीधी नियुक्ति हेतु नई आयु सीमा का निर्धारण और परिवहन विभाग में 21 मोटरयान निरीक्षकों (MVI) के पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

2. कस्तूरबा विद्यालयों का कायाकल्प: राज्य के 21 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए ₹51.16 करोड़ की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, आकांक्षा कार्यक्रम के शिक्षकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

3. सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर: दुमका और जमशेदपुर (बहरागोड़ा) में सड़कों के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए लगभग ₹73 करोड़ के प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, सरकारी आवासों और कार्यालयों के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ MoU को हरी झंडी मिली है।

4. लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई: कर्तव्य से अनधिकृत रूप से गायब रहने के कारण साहेबगंज की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ० मिनी सिन्हा और ओरमांझी की दंत चिकित्सक डॉ० रीमा को सेवा से बर्खास्त करने का कड़ा फैसला लिया गया है।

5. किसानों और पशुपालकों के लिए पहल: राँची के काँके स्थित राजकीय बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए हैदराबाद के राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया गया है। साथ ही बागवानी विकास के लिए बेंगलुरु के संस्थान से परामर्शी सेवा लेने पर सहमति बनी है।

रांची जिला प्रशासन की बड़ी उपलब्धि: एक ही दिन में सैकड़ों जन-समस्याओं का 'ऑन द स्पॉट' समाधान
रांची: जिला प्रशासन द्वारा आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार को सभी अंचलों में 'जनता दरबार' का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देशों के तहत आज आयोजित जनता दरबार में सैकड़ों आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया गया, जिससे ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली।

  


प्रमुख उपलब्धियां और अंचलवार रिपोर्ट:
जनता दरबार में राजस्व, पेंशन और प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया।

नामकुम अंचल: सर्वाधिक 181 मामलों का निष्पादन।

नगड़ी अंचल: 137 आवेदनों का समाधान।

चान्हो अंचल: कुल 131 आवेदनों का निष्पादन, जिनमें 110 जाति प्रमाण पत्र तुरंत निर्गत किए गए।

अनगड़ा अंचल: 122 आवेदनों का निपटारा (जाति, आय, आवासीय व दाखिल-खारिज)।

मुआवजा वितरण: सिल्ली और सोनाहातू अंचल में सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने और वज्रपात जैसी आपदाओं के मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि (₹4 लाख तक) प्रदान की गई।

अन्य अंचल: राहे (75), सिल्ली (85), अरगोड़ा (50) और मांडर (32) अंचलों में भी पेंशन और राजस्व कार्यों का त्वरित निष्पादन हुआ।

जनता दरबार का उद्देश्य:
अंचलाधिकारियों के अनुसार, इस पहल का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाना और नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। अब लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार कार्यालय नहीं आना पड़ता।

झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच ऐतिहासिक समझौता: राज्य कर्मियों को मिलेगा ₹1 करोड़ तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा
रांची (झारखंड मंत्रालय): मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता राज्य के सेवारत पदाधिकारियों, कर्मचारियों, अनुबंध कर्मियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं पेंशन खाते से जुड़े विशेष लाभों के लिए किया गया है।
एमओयू की प्रमुख विशेषताएं (सैलरी पैकेज के लाभ):
दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance): बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले कर्मियों को ₹1 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा।

  


हवाई दुर्घटना: हवाई यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर यह राशि ₹2 करोड़ होगी।

मुफ्त बैंकिंग सेवाएं: विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएंगी।

पेंशनभोगी और अनुबंध कर्मी: यह लाभ केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुबंध कर्मियों और पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

तत्काल राहत का उदाहरण: ₹50 लाख का चेक सौंपा
मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कार्यक्रम के दौरान ही एक मृत कर्मी (JBVNL) प्रमोद लकड़ा की पत्नी, श्रीमती मंजू लकड़ा को गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के तहत ₹50 लाख की सहायता राशि का चेक प्रदान किया।

मुख्यमंत्री का संबोधन: मुख्य अंश
संवेदनशील सरकार: "हमारी सरकार राज्य की सेवा करने वाले हर कर्मी को बेहतर कार्य वातावरण और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।"

बैंकों की भूमिका: मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वांगीण विकास में बैंकों को अहम भागीदार बताया और उनसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का आह्वान किया।

अनन्या पहल: उन्होंने कहा कि यह एमओयू स्वास्थ्य सुरक्षा और आकस्मिक वित्तीय सहायता की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

अमर कुमार बाउरी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला: "दलित विरोधी है यह सरकार, योजनाओं से SC वर्ग गायब"
रांची: झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव और नई शिक्षा योजनाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर अनुसूचित जाति (SC) की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल एक खास वर्ग को खुश करने के लिए 50 लाख दलितों के हक की अनदेखी कर रही है।

  


प्रमुख आरोप और आपत्तियां:
शिक्षा योजनाओं में भेदभाव: बाउरी ने 'दिशोम गुरु शिबू सोरेन कोचिंग संस्थान' का जिक्र करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार का ध्यान केवल एक वर्ग पर है। उन्होंने मांग की कि दलित समाज के बच्चों को भी समान रूप से नि:शुल्क कोचिंग और विदेश में शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए।

नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का मुद्दा: उन्होंने रांची नगर निगम का उदाहरण देते हुए कहा कि 53 वार्डों में से मात्र 2 वार्डों में ही एससी को आरक्षण दिया गया है। बाउरी ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर दलितों की राजनीतिक भागीदारी को दबा रही है।

वित्त मंत्री के पत्र का समर्थन: उन्होंने कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार के खुद के मंत्री एससी वर्ग की दयनीय स्थिति को लेकर चिंतित हैं और पत्र लिख रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है।

अस्पष्ट चुनावी नियम: बाउरी ने आरोप लगाया कि न्यायालय के दबाव में सरकार आनन-फानन में बिना पारदर्शिता के चुनाव की तैयारी कर रही है। अलग-अलग निकायों के लिए अलग-अलग नियम बनाए जा रहे हैं।

आंदोलन की चेतावनी
अमर कुमार बाउरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि दलितों ने अब तक संगठनात्मक ताकत नहीं दिखाई, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें नजरअंदाज किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया और पारदर्शिता नहीं लाई, तो दलित समाज बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के दिखाए संवैधानिक रास्ते पर चलकर सड़क पर उतरने और आंदोलन करने को मजबूर होगा।

पलामू के सरकारी स्कूलों ने पेश की मिसाल: प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं और अनुशासन, बदल रही है शिक्षा की सूरत
पलामू: जिले के सरकारी विद्यालयों में अब प्राइवेट स्कूलों जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। कभी संसाधनों की कमी के लिए जाने जाने वाले ये स्कूल अब स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और अनुशासित वातावरण के कारण चर्चा में हैं। पांकी और हरिहरगंज प्रखंड के स्कूलों ने यह साबित कर दिया है कि बेहतर शिक्षा के लिए केवल बड़ी बिल्डिंग नहीं, बल्कि शिक्षकों की प्रतिबद्धता जरूरी है।

  


प्रमुख विद्यालय और उनकी विशेषताएं:
1. उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हरैया (पांकी)
छात्र संख्या: 283 नामांकित, जिसमें 231 से अधिक की नियमित उपस्थिति।

खासियत: सुरक्षित चहारदीवारी और फूलों से सजा हरा-भरा कैंपस। यहाँ के बच्चे पूर्ण यूनिफॉर्म और कड़े अनुशासन का पालन करते हैं।

उपलब्धि: बड़ी संख्या में बच्चों का नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल होना। यहाँ कंप्यूटर क्लास और डेमो क्लास के जरिए आधुनिक शिक्षा दी जा रही है।

टीम: मोहम्मद फारुक अहमद, नरेंद्र सिंह, मिथलेश कुमार दुबे और मो. आशिक अंसारी।

2. नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, पिरोजी (हरिहरगंज)
संस्कार और शिक्षा: स्कूल में सरस्वती माता की प्रतिमा और औषधीय पौधों से सुसज्जित परिसर बच्चों को प्रकृति और संस्कृति से जोड़ता है।

आधुनिक संसाधन: टीवी और खेल सामग्री के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर।

नेतृत्व: प्रधानाध्यापक नीरज कुमार पाठक के नेतृत्व में नियमित असेंबली और स्वच्छता अभियान ने स्कूल की सूरत बदल दी है।

बदलाव की मुख्य वजह:
इन स्कूलों की सफलता के पीछे कोई विशेष बजट नहीं, बल्कि शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन की मजबूत इच्छाशक्ति है। बिजली, पानी, स्मार्ट क्लास और रैंप जैसी सुविधाओं ने अभिभावकों का भरोसा सरकारी तंत्र पर फिर से बहाल किया है।

झारखंड के युवाओं के सपनों को नई उड़ान: रांची में 'दिशोम गुरु शिबू सोरेन JEE-NEET कोचिंग संस्थान' का उद्घाटन


  


रांची (हिंदपीढ़ी): मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज राज्य के होनहार विद्यार्थियों को बड़ी सौगात देते हुए नि:शुल्क कोचिंग संस्थान का विधिवत उद्घाटन किया। अब राज्य के SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को उच्चस्तरीय कोचिंग के लिए कोटा या दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री के संबोधन की प्रमुख बातें:
राज्य में ही मिलेगी उच्च शिक्षा: मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची अब उच्चस्तरीय कोचिंग का हब बनेगा। छात्रों को अब राज्य से बाहर जाने की मजबूरी नहीं होगी।

पुनः अवसर का प्रावधान: एबिलिटी टेस्ट में थोड़े अंतर से पीछे रह गए योग्य अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने दोबारा मौका देने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी प्रतिभा पीछे न छूटे।
शिक्षा के साथ खेल भी: संस्थान में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेल-कूद की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जाएगी ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके।

सांस्कृतिक एकता का केंद्र: यह संस्थान झारखंड की विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के मेल-जोल का प्रतीक बनेगा।
झारखंड सरकार की शिक्षा क्षेत्र में अन्य बड़ी उपलब्धियां:
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना: ₹15 लाख तक का शिक्षा ऋण, भुगतान नौकरी लगने के बाद।

मरांग गोमके छात्रवृत्ति: विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण सरकारी सहायता।

सावित्रीबाई फुले योजना: किशोरियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए आर्थिक मदद।

उत्कृष्ट विद्यालय (SOE): 80 स्कूलों में निजी विद्यालयों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

रिम्स में विशेष कोचिंग: मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 30 छात्रों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन।

मुख्यमंत्री का संकल्प: "हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर युवा तक अवसर की पहुँच।"