सपा सरकार में ध्वस्त थी कानून-व्यवस्था, आज माफिया मिट्टी में मिल रहे: मंत्री असीम अरुण
SIR से बोगस वोटिंग का रास्ता हुआ बंद, इसलिए अखिलेश यादव परेशान : असीम अरुण
'27 में सपा का सफाया करेगी जनता, विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचेंगे अखिलेश यादव : भाजपा प्रवक्ता डॉ. अंकुश त्रिपाठी
'राम मंदिर पर सवाल उठाने से पहले अपने अतीत में झांके सपा', भाजपा का अखिलेश पर तीखा हमला 
लखनऊ, 31 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करने से पहले अपने शासनकाल के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं, बीजेपी प्रवक्ता डॉ. अंकुश त्रिपाठी ने कहा कि सपा का पूरा इतिहास ही राम मंदिर के विरोध का रहा है। आज जब अखिलेश यादव सनातन की बात करते हैं तो यूपी की जनता उनकी मंशा को अच्छे से समझती है।  
सपा शासन में कानून-व्यवस्था बदहाल थी : असीम अरुण
मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आज सपा कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। लेकिन वो अपना दौर भूल गई जब प्रदेश में माफियाओं का राज था। अपराधियों के आगे सरकार बेबस दिखती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यूपी में कानून का राज है। जनता का योगी सरकार पर लगातार विश्वास बढ़ रहा है। अखिलेश यादव के चुनाव आयोग पर आरोपों को बेतुका और आधारहीन बताते हुए असीम अरुण ने कहा कि देश में करीब 22 साल बाद एसआईआर हो रहा है। इससे बोगस वोटिंग रुकेगी। 
अखिलेश यादव अपने शासनकाल का हिसाब क्यों नहीं देते
भाजपा प्रवक्ता डॉ. अंकुश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव को 2012 से 2017 के सपा शासनकाल की कानून-व्यवस्था पर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान प्रदेश में करीब एक हजार दंगे हुए, माफियाओं का खुला प्रभाव था और कानून-व्यवस्था बद से बदतर थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अब वोटर लिस्ट से घुसपैठियों का नाम कट रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता सपा और अखिलेश यादव को हराने के लिए तैयार बैठी है।

अखिलेश यादव के बयानों में झलक रही हताशा, चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है सपा: बीजेपी
‘चुनाव आयोग को बदनाम करने का ठेका लेकर बैठे हैं अखिलेश यादव’, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का तीखा हमला
अमित शाह के यूपी दौरे से सपा का बचा-खुचा उत्साह भी खत्म हुआः दिनेश प्रताप सिंह
'जनता ने सपा के लिए हर दरवाजे बंद किए', बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश पर साधा निशाना
लखनऊ, 31 अक्टूबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सपा प्रमुख का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उनकी बौखलाहट साफ बता रही है कि वो हार स्वीकार कर चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।
दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव लगातार जनता का भरोसा खो रहे हैं और इसी हताशा में अब वो संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को खुद नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं। उनकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही भारत का नागरिक मानता है। इस पर पलटवार करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले लोग भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं?
'अमित शाह के आने से सपा की बेचैनी बढ़ी'
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे से सपा का बचा-खुचा उत्साह भी खत्म हो गया है। जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह अब दोगुना हो गया है। यूपी की जनता इस बार फिर सपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश को भ्रम में नहीं रहना चाहिए और मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना बंद कर देना चाहिए।
'बीमारू से उत्तम प्रदेश बना यूपी'
दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि 10 साल पहले यूपी की जो स्थिति थी और आज प्रदेश में जो बदलाव हुए हैं उसमें जमीन-आसमान का अंतर है। यूपी अब उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। भारतीय जनता पार्टी जनता से जो वादा करती है वो पूरा करती है। यही कारण है कि देश और प्रदेश की सम्मानित जनता बार-बार बीजेपी को मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग केवल झूठ फैलाते हैं, अपने परिवार की ही चिंता करते हैं, उनके लिए जनता ने हर दरवाजे बंद कर दिए हैं।

यंग वर्कफोर्स को सपा-कांग्रेस ने माना बोझ, हमने प्रदेश की शक्ति मानकर दिया रोजगार: मुख्यमंत्री
- सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित
- पहले चरण में गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी और गौतम बुद्ध नगर में स्थापित होंगे 'स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन'
- टाटा, अशोक लीलैंड जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ हुए एमओयू, रोजगार के साथ विदेश जाने के लिए भाषा का भी मिलेगा ज्ञान
- साढ़े नौ वर्ष में साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, 3 करोड़ 25 लाख को मिला ओडीओपी से रोजगार: मुख्यमंत्री
लखनऊ, 31 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है जिसे पूर्ववर्ती सपा और कांग्रेस की सरकारें केवल एक बोझ मानती थीं। डबल इंजन सरकार ने इस विशाल 'यंग वर्कफोर्स' को प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति मानते हुए युवाओं को रोजगार की पुख्ता गारंटी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन सभागार में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर 1,725 करोड़ रुपये की लागत वाली 'सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना' का शुभारंभ करते हुए यह बातें कहीं। योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैनपावर हब के रूप में विकसित करना है।
स्केल और स्किल से यूपी बनेगा ग्लोबल मैनपावर हब 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में प्रदेश के सभी 75 जिलों को नौ स्किल ट्रेनिंग एवं रोजगार जोन से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और झांसी में बड़े केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर युवाओं को विदेशों में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय और विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल बनाने के साथ ही दूरदराज से आने वाले युवाओं के लिए परिसर में हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी।
बिना कटमनी पहुंच रहा पैसा, ओडीओपी से मिला रोजगार 
विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विकास और गरीब का पैसा बिचौलिए निगल जाते थे, लेकिन आज डिजिटल क्रांति के जरिए बिना किसी 'कटमनी' के पूरा पैसा सीधे बैंक खातों में पहुंच रहा है। पहले प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' पलता था, जबकि आज सरकार ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर युवाओं को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) का मंच दिया है। पिछले साढ़े नौ वर्ष में साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी मिली है और ओडीओपी के माध्यम से सवा तीन करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। युवाओं से अपनी नियमित पढ़ाई के साथ 'डुअल डिग्री' के तहत कौशल विकास कोर्स करने का भी आह्वान किया गया।
नकल और शिक्षा माफियाओं पर प्रहार 
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पिछली सरकारों की कार्यशैली पर प्रहार करते हुए कहा कि 2017 से पहले ठेके पर नकल होती थी और अयोग्य लोगों का चयन होता था। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में युवाओं की प्रतिभाओं से खिलवाड़ करने वाले लोगों को जेल भेजकर एक स्वच्छ परीक्षा प्रणाली विकसित की गई है। वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में गुंडाराज और माफियाराज था। पैसे लेकर पढ़ाई, डिग्री और नौकरी दी जाती थी। आज डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है और प्रतिभा के आधार पर सभी को रोजगार के समान अवसर मिल रहे हैं।
नौ जोन और चार लेन सड़क से जुड़ेंगे केंद्र
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि स्किल गैप को खत्म करने के लिए प्रदेश को नौ विशेष जोन में बांटा गया है। यह केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बल्कि रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हर सेंटर को चार लेन सड़क के जरिए सीधे हाईवे से जोड़ा जाएगा और केंद्रों के भीतर प्लेसमेंट सेल और सेवा योजन कार्यालय का विस्तार होगा।
- रोजगार मित्र पोर्टल और दिग्गज कंपनियों संग एमओयू
कार्यक्रम में 'रोजगार मित्र पोर्टल' और 'ब्लू डॉट साझा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर' का भी शुभारंभ किया गया। यह डिजिटल मंच युवाओं, उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों को स्थानीय और गिग वर्क के अवसरों से जोड़ेगा। प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, अशोक लीलैंड, बीबीजी ग्रुप, पीटीसी इंडस्ट्रीज, सीआईपैट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अवाडा ग्रुप और सीएसआर मिंडा के साथ एमओयू का आदान प्रदान किया गया। इस दौरान टाटा के प्रतिनिधि वी रामास्वामी ने मुख्यमंत्री को सरदार पटेल की थ्री डायमेंशनल प्रतिमा भेंट की।
चेक, टूलकिट और ऑफर लेटर का हुआ वितरण
समारोह में एमएसएमई और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को ऋण के चेक वितरित किए गए। अमन अग्रवाल, अंजना धवन, कुणाल बत्रा, नेहा कुमारी, बलवीर यादव, अंजली गुप्ता और वासुदेव बाजपेयी को पांच पांच लाख रुपये, विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव को चार लाख रुपये, अजीत साहू को 20 लाख रुपये और प्रभजोत सिंह को 63 लाख रुपये के चेक दिए गए। ओडीओपी और विश्वकर्मा योजना के तहत कमलेश गुप्ता, दिलीप कुमार, नीलम, कुमारी संगीता और सुधाकर शर्मा को टूलकिट बांटे गए। वहीं नेहा यादव, आकांक्षा तिवारी, विनय कुमार, रुचि पाल और आलोक सिंह को जॉब ऑफर लेटर सौंपे गए।
मुख्यमंत्री ने दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ
कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव शशि भूषण लाल सुशील और उद्योग आयुक्त के विजयेंद्र पांडियन ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों को स्मृति चिह्न भेंट किए। इस अवसर पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मंत्री अनिल राजभर, विधायक नीरज बोरा, ओपी श्रीवास्तव, सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

मिलकर करना होगा जातिवाद और जिन्नावाद का मुकाबला : मुख्यमंत्री योगी
- लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती पर लखनऊ के जीपीओ स्थित पटेल पार्क में मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि
- मुख्यमंत्री योगी ने दिलाई राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ, 'पटेल स्मारिका 2026' का किया विमोचन
- भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का हो रहा है कुत्सित प्रयास: योगी आदित्यनाथ
- ‘हर जनपद में सरदार पटेल 'एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन' गठन, कोई युवा नहीं रहेगा बेरोजगार’
- धारा 370 दफन कर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा किया सरदार पटेल का सपना
लखनऊ, 31 अक्टूबर। जो लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, वे कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी नहीं हो सकते। सरदार पटेल का सच्चा अनुयायी वही हो सकता है जिसके मन में राष्ट्रवाद का भाव हो और जो भारत की एकता, सुरक्षा व संप्रभुता को सर्वोपरि रखता हो। समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करने वाले विभाजनकारी तत्व देश की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर आक्रांताओं को आमंत्रित करते हैं। 
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ के जीपीओ स्थित पटेल पार्क में 'लौह पुरुष', 'भारत रत्न' सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए यह ओजस्वी विचार व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई।
 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 2014 के बाद से पूरा देश 31 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मना रहा है। इस वर्ष सरदार पटेल की 151वीं जयंती विशेष है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार उनके 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हर जनपद में एक 'एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन' का गठन करने जा रही है। इसका शुभारंभ आज ही होने जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा और उसकी स्किलिंग व रोजगार की व्यवस्थित व्यवस्था होगी।
- सरदार पटेल की विराट प्रतिमा उनके विराट व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है
सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव करमसद, नडियाद में हुआ था। आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया में सरदार सरोवर के तट पर उनकी स्मृतियों को जीवंत कर रहे हैं। यह विशाल प्रतिमा उनके उस विराट व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाया था।
- नेहरू ने अपने पास रखा कश्मीर और वहां हुआ कत्लेआम
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतों की आनाकानी का जिक्र करते हुए बताया कि जब सरदार पटेल ने सख्त चेतावनी दी कि 'बातों से नहीं मानोगे तो हमें दूसरा तरीका भी अपनाना आता है', तो जूनागढ़ का नवाब अपने बच्चों तक को छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। इसी तरह, हैदराबाद का निजाम जो हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों का कत्लेआम और धर्मांतरण कराता था, उसे भी लौह पुरुष की चेतावनी के बाद भागने पर मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि नेहरू ने कश्मीर का मामला अपने पास रखा, जिसके परिणामस्वरूप कबाइलियों के हमले में पाक अधिकृत कश्मीर आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है और वहां हिंदुओं व सिखों का व्यापक कत्लेआम हुआ।
- धारा 370 दफन कर मोदी-शाह ने साकार किया पटेल का सपना
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कड़े विरोध के बावजूद पंडित नेहरू ने कश्मीर में धारा 370 लागू करने का पाप किया। लेकिन 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को सदैव के लिए दफन कर दिया और कश्मीर को लखनऊ व उत्तर प्रदेश की तरह ही भारत का पूर्ण हिस्सा बना दिया। अब भारत में दो कानून नहीं चलेंगे, बल्कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान ही चलेगा। यही सरदार पटेल और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत है।
- जातिवाद व क्षेत्रवाद समाज की प्रतिरोधक क्षमता करते हैं कमजोर
राष्ट्रीय एकता को मिल रही चुनौतियों पर आगाह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर बंटते हैं, तो समाज की स्टेमिना और प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर बीमारियां घेर लेती हैं। यही कमजोरियां आक्रांताओं को हमला करने के लिए आमंत्रित करती हैं। उन्होंने आह्वान किया कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने और देश की एकता व अखंडता को चुनौती देने वाले कुत्सित प्रयासों का मिलकर मुकाबला करना ही 
सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
- गणमान्य रहे उपस्थित
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने विधायक शशांक वर्मा और उनके स्वर्गीय पिता पटेल रामकुमार वर्मा के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विधायक शशांक वर्मा ने प्रसिद्ध चित्रकार शैलेंद्र उत्तम द्वारा गेहूं के दाने से निर्मित सरदार पटेल का एक अद्भुत चित्र मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अन्य अतिथियों के साथ 'पटेल स्मारिका 2026' का विमोचन भी किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, गिरीश यादव, सरदार बलदेव सिंह औलख, कैलाश राजपूत, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल और राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल सहित अनेक गणमान्य लोगों ने लौह पुरुष की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

यूपी में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर, तीसरे दिन भी बारिश से बेहाल जनजीवन; तापमान 8 डिग्री तक लुढ़का
- राजधानी लखनऊ समेत 10 शहरों में सुबह से बारिश, पश्चिमी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा
- पूर्वी यूपी के 23 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, कल से मौसम में सुधार के आसार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर लगातार तीसरे दिन भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। शनिवार सुबह से लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, गोंडा और सीतापुर समेत करीब 10 शहरों में बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ में पिछले 40 घंटे से लगातार रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है।
 लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को नवंबर जैसी सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ा है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। अचानक बढ़ी ठंड के कारण लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ घने कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। सहारनपुर, शामली, संभल, बिजनौर और मुजफ्फरनगर समेत करीब 10 जिलों में सुबह के समय कोहरे की चादर छाई रही। इससे दृश्यता प्रभावित होने के साथ ही सड़कों पर आवागमन भी प्रभावित होने की आशंका है।
 बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रो. रवि शंकर सिंह के मुताबिक, चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में शनिवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। हालांकि, रविवार से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। बारिश का दौर थमने के साथ आसमान साफ होगा और तेज धूप निकलने लगेगी। इसके बाद तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।फिलहाल प्रदेशवासियों को बारिश और ठंडी हवाओं से राहत मिलने के लिए एक दिन और इंतजार करना पड़ सकता है।

जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहें, बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं: सीएम योगी
- बोले मुख्यमंत्री- सरकार की उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया पर नकारात्मक नैरेटिव का तथ्यों से दें जवाब
- मुख्यमंत्री बोले- जिस सपा ने रामभक्तों पर चलवाई थीं गोलियां, आज वही लोग अयोध्या के विकास की बात करते हैं 
- एसआईआर में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाएं कार्यकर्ता: योगी
- 1.63 लाख सक्रिय बूथों से प्रतिदिन सोशल मीडिया पर साझा हों विकास की सकारात्मक कहानियां: मुख्यमंत्री
- दीपावली पर गरीब और वंचित परिवारों तक पहुंचाएं दीप और मिठाई, त्योहारों को बनाएं सामाजिक सहभागिता का माध्यम: सीएम
लखनऊ, 30 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कार्यकर्ताओं से आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले लोगों से सतर्क रहना होगा। विखंडन करने वाले लोग बांटने में विश्वास करते हैं और बांटने के कारण ही काटने में सफल होते हैं। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने, सोशल मीडिया पर सकारात्मक नैरेटिव बनाने, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में छूटे मतदाताओं के नाम जुड़वाने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पार्टी की विशिष्ट पहचान उसकी विचारधारा, मूल्य और आदर्श हैं। श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी अक्सर कहते थे कि राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, लेकिन पार्टी के मूल्य, आदर्श और विचारधारा कभी नहीं बदल सकती। इसी विचारधारा के लिए भाजपा का कार्यकर्ता मान-अपमान की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से काम करता है।
- रामभक्तों पर गोली चलाने वालों को अयोध्या के विकास की बात करने का अधिकार नहीं
मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर 1990 की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह तारीख भाजपा कार्यकर्ताओं और रामजन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय समाजवादी पार्टी सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए रामभक्तों और कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थीं। अयोध्या की गलियों को लहूलुहान किया गया और सरयू का जल रक्तरंजित हुआ। तब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि लाठी-गोली खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर उस समय कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया होता और वे आलोचनाओं से विचलित हो गए होते तो क्या आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाता? 22 जनवरी 2024 को करोड़ों सनातनियों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अवसर देखा। राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी आज अयोध्या के विकास की बात करती है, जबकि अयोध्या के विकास में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा बाधा बनी रहीं।
सीएम ने कहा कि पहले अयोध्या में बिजली, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। आज वहां फोरलेन कनेक्टिविटी, डबल रेलवे ट्रैक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधा है। अयोध्या का एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, क्योंकि रामकथा को जन-जन तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
- कांग्रेस-सपा ने गरीबों को केवल वोट बैंक समझा
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा, अव्यवस्था और पहचान का संकट था। गरीब कांग्रेस के लिए केवल वोट बैंक था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस कथन का उल्लेख किया कि केंद्र से भेजे गए एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही गरीब तक पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार की यही वास्तविकता थी। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तस्वीर बदली है। देश फ्रेजाइल फाइव से दुनिया की टॉप फाइव अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। गरीबों को आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाते और मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं मिली हैं। गरीब भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि उसे सम्मानजनक जीवन देने का संकल्प है।
- इंसेफेलाइटिस से लेकर माफिया तक सपा सरकार को घेरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले 35 जनपद इंसेफेलाइटिस से प्रभावित थे। गंदगी और दूषित पेयजल के कारण हर साल हजारों बच्चे इसकी चपेट में आते थे। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज खुद बदहाल था। उस समय की सरकारों ने इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद कार्ययोजना बनाकर महज दो वर्षों में इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया।
उन्होंने समाजवादी पार्टी पर माफिया को संरक्षण देने और भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भर्तियों में सैफई सिंडिकेट और चाचा-भतीजे की वसूली व्यवस्था हावी रहती थी। योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलती थी और हर भर्ती पर न्यायालय की रोक लग जाती थी। इसके विपरीत वर्तमान सरकार में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अब भर्ती में सिफारिश नहीं, बल्कि योग्यता और मेहनत को महत्व मिलता है।
- नौ साल में तीन गुना हुई यूपी की अर्थव्यवस्था
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, जबकि प्रदेश प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा से समृद्ध रहा है। बीमारू मानसिकता वाले नेतृत्व ने प्रदेश की छवि खराब की थी। डबल इंजन सरकार ने इस धारणा को बदला है। आज देश के कुल एक्सप्रेसवे का लगभग 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। 2017 से पहले प्रदेश में केवल दो एयरपोर्ट क्रियाशील थे, जबकि अब 17 एयरपोर्ट संचालित हैं, जिनमें पांच अंतरराष्ट्रीय और 12 घरेलू हैं। प्रदेश की जीएसडीपी नौ वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये हो गई है। बजट तीन लाख करोड़ से बढ़कर 9.70 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय 45 हजार रुपये से बढ़कर 1.24 लाख रुपये हुई है। महिला कार्यबल की भागीदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हुई है। गन्ना किसानों को नौ वर्षों में 3.25 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है।
- सरकार की उपलब्धियों का बूथ स्तर तक करें प्रचार
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार के कामकाज और पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल की तुलना जनता के सामने रखनी होगी। उन्होंने इसके लिए बैठक में कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई पुस्तिकाओं का अध्ययन कर उन्हें बूथ स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधायकों से प्रत्येक बूथ तक इन पुस्तिकाओं और तुलनात्मक जानकारी को पहुंचाने की योजना बनाने को कहा।
- संवाद के अभाव में होती हैं गलतफहमियां
सीएम ने काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्विकास का उदाहरण देते हुए बताया कि शुरुआत में संतों व पुजारियों के बीच भ्रम फैल गया था कि कॉरिडोर निर्माण के नाम पर मंदिर तोड़ा जाएगा। तब उन्होंने स्वयं संतों से संवाद कर उन्हें परियोजना की जानकारी दी और उनकी शंकाओं का समाधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद के अभाव में गलतफहमियां पैदा होती हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर संवाद करना होगा। नकारात्मक नैरेटिव का जवाब तथ्यों और सकारात्मक कार्यों से देना होगा।
- सोशल मीडिया पर हर बूथ से उठाएं सकारात्मक आवाज
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया को विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव का सबसे बड़ा हथियार बताते हुए कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हर मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ पर सोशल मीडिया की सक्रिय टीम होनी चाहिए। प्रदेश के 1.77 लाख बूथों में से 1.63 लाख बूथ सक्रिय हैं। इन सभी बूथों से प्रतिदिन गांव और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की सकारात्मक कहानियां सोशल मीडिया पर साझा की जाएं। यदि 1.63 लाख बूथ एक साथ किसी सकारात्मक खबर को साझा करें तो उसका व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। उन्होंने दीपोत्सव और दीपावली को सामाजिक सहभागिता से जोड़ने की अपील करते हुए कहा कि कार्यकर्ता अपने गांव और बूथ में गरीब, वंचित तथा निराश्रित परिवारों तक दीप और मिठाई पहुंचाएं। छठ पर्व के अवसर पर भी स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और सुविधाओं की व्यवस्था में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। उसकी बात सुनना और समस्या का समाधान करना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है।
- एसआईआर में छूटे नाम जुड़वाने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। एसआईआर से पहले की मतदाता सूची के विश्लेषण में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम सामने आए हैं, जो विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं, जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं हैं। कई सारे नाम ऐसे हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। इसके अतिरिक्त 18-19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी सूची में शामिल होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को कमल साथी ऐप पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने सांसदों, विधायकों, विधानसभा प्रभारियों और जिला प्रभारियों को इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम जुड़वाना संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
- महापुरुषों के सम्मान और सामाजिक संवाद पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, महाराजा बिजली पासी, वीरांगना ऊदा देवी, अवंतीबाई लोधी और झलकारी बाई जैसी विभूतियों को सम्मान देने का कार्य किया है। कार्यकर्ताओं को इन महापुरुषों और वीरांगनाओं के योगदान को समाज के बीच पहुंचाना चाहिए। जातीय सम्मेलनों के माध्यम से समाज को बांटने की राजनीति के बजाय सभी वर्गों को जोड़ने वाले सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यज्ञ अभी अधूरा है और उसमें कार्यकर्ताओं की आहुति बाकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन, समाज और सरकार के बीच मजबूत संवाद स्थापित करते हुए प्रदेश की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, प्रो. एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सहित प्रदेश के सह-प्रभारी, मंत्री और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य उपस्थित रहे।

डिवीजन बेंच ग्रेटर नोएडा के पुनर्गठन तक नई गठित पीठ करेगी लंबित मामलों का निस्तारण
लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त पीठ के समक्ष लंबित शिकायतों और मामलों की सुनवाई सुचारु रूप से जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। क्षेत्रीय कार्यालय में सदस्य का पद रिक्त होने के कारण डिवीजन बेंच (संयुक्त पीठ) का गठन नहीं हो पा रहा था। इससे वहां लंबित शिकायतों और प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित हो रही थी। इस समस्या को देखते हुए प्राधिकरण ने अंतरिम व्यवस्था लागू की है। इसके तहत डिवीजन बेंच के पुनर्गठन तक संयुक्त पीठ ग्रेटर नोएडा के समक्ष लंबित सभी शिकायतों और मामलों की सुनवाई प्राधिकरण के दो पीठासीन अधिकारी करेंगे।
 प्राधिकरण की ओर से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार उक्त संयुक्त पीठ प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी व दीपक स्वरुप सक्सेना द्वारा संचालित की जाएगी और इस प्रकार लंबित शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा। यह अंतरिम व्यवस्था तब तक लागू रहेगी,जब तक क्षेत्रीय कार्यालय में डिवीजन बेंच का पुनर्गठन नहीं हो जाता।
- सदस्य का पद रिक्त होने से आ रही थी परेशानी
यूपी रेरा के ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में मामलों की सुनवाई के लिए गठित डिवीजन बेंच में सदस्य का पद रिक्त होने के कारण नियमित रूप से संयुक्त पीठ का गठन संभव नहीं हो पा रहा था। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त पीठ के समक्ष लंबित शिकायतों और प्रकरणों की सुनवाई में बाधा आने की स्थिति बन रही थी। समय पर सुनवाई नहीं होने से संबंधित पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। इससे रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़े पक्षकारों के हित भी प्रभावित हो सकते थे। 
 प्राधिकरण ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि संयुक्त पीठ के अभाव में विभिन्न मामलों में न्यायालयों द्वारा पारित निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन भी प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा, मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने से आवंटियों और अन्य संबंधित पक्षकारों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुनवाई की वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।
- लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया रहेगी जारी
इस अंतरिम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य संयुक्त पीठ ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित शिकायतों और मामलों की सुनवाई को अनावश्यक रूप से बाधित होने से बचाना है। संयुक्त पीठ के माध्यम से मामलों की सुनवाई होने से प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रकरणों पर सुनवाई जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे संबंधित पक्षकारों को अपनी शिकायतों पर सुनवाई के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार करने की स्थिति से बचाने का प्रयास किया गया है। हालांकि, इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि सभी लंबित मामलों का निस्तारण तत्काल हो जाएगा। मामलों की सुनवाई और निर्णय संबंधित प्रकरणों की परिस्थितियों व निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- डिवीजन बेंच के पुनर्गठन तक लागू रहेगा आदेश
यूपी रेरा ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था स्थायी नहीं,बल्कि अंतरिम है। क्षेत्रीय कार्यालय,ग्रेटर नोएडा में डिवीजन बेंच के पुनर्गठन तक लंबित शिकायतों और प्रकरणों की सुनवाई निर्धारित संयुक्त पीठ द्वारा की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस विषय पर पहले जारी किए गए आदेश और निर्देश अब अवक्रमित माने जाएंगे।
 प्राधिकरण की इस पहल से संयुक्त पीठ ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित मामलों की सुनवाई जारी रखने का रास्ता साफ हुआ है। इस सकारात्मक पहल का उद्देश्य शिकायतों की सुनवाई में आने वाली प्रशासनिक बाधा को दूर करना,न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखना और संबंधित पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है।

यूपी के 2.24 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहुंची 4482.19 करोड़ रुपये की किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त 
- पीएम मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से जारी की किस्त, देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को मिले 18,690 करोड़
- कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अन्नदाताओं की ओर से प्रधानमंत्री का जताया आभार
लखनऊ: 30 अक्टूबर, 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर देश भर के 9.34 करोड़ से अधिक अन्नदाताओं के खातों में ₹18,690 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी गई। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 2.24 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके बैंक खातों में ₹4,482.19 करोड़ की सम्मान राशि सीधे अंतरित की गई। कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने दीपावली से पूर्व मिले इस महत्वपूर्ण उपहार के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर राजधानी लखनऊ के तेलीबाग स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उपस्थित कृषकों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़कर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना गया। इस दौरान कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सी.आर.एम. योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु लाभार्थी किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर अनुमन्य ट्रैक्टरों की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी गईं। इसके साथ ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें दलहन एवं तिलहन के उन्नतशील बीजों की मिनीकिट का भी वितरण किया गया तथा प्रदेश व देश के सभी अन्नदाता किसानों को दीपावली महापर्व की बधाई दी गई। श्री शाही ने कहा कि अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, उनकी आमदनी में वृद्धि करने और खेती की लागत कम करने के संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता ₹2,000 की तीन समान किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश के किसानों को कुल ₹1,07,943.95 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
इस वर्चुअल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, प्रमुख सचिव कृषि एम. के. शनमुगा सुंदरम, महानिदेशक (उपकार) संजय सिंह, निदेशक कृषि टीएम त्रिपाठी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक एस. एन. सुशील, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था की निदेशक कनीज फातिमा तथा अपर निदेशक योगेश प्रताप सिंह सहित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व सम्मानित किसान उपस्थित रहे।

भाजपा की तैयारी देख सपा प्रमुख के हौसले अभी से पस्त : कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय
- कान्वेंट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे यूपी के मॉडल स्कूल, मनोज पांडेय ने अखिलेश को दिखाया आईना
- 2017 और 2022 की तरह इस बार भी टूटेगा अखिलेश का अहंकार, कैबिनेट मंत्री एके शर्मा का सपा पर तीखा वार
- सपने देखने में टिकट नहीं लगता, अखिलेश के सत्ता में वापसी के दावों पर मंत्री जेपीएस राठौर का तंज
- अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े हैं BJP कार्यकर्ता, 2027 में सपा का सफाया तय: जेपीएस राठौर
लखनऊ, 30 अक्टूबर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर यूपी सरकार के मंत्रियों ने तीखा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने कहा कि चुनाव से पहले ही सपा प्रमुख के हौसले पस्त हो गए हैं। इसलिए वो अभी से ऊल जलूल के बयान दे रहे हैं। वहीं, कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2027 में यूपी की जनता सपा के अहंकार को तोड़ेगी। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि अब अखिलेश यादव को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए तीसरी बार बंपर बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएगा।
 मनोज पांडेय ने कहा कि MLC चुनाव में बीजेपी ने छह सीटें जीती हैं। लेकिन अखिलेश यादव ऐसे बयान दे रहे हैं, जैसे उनकी नींद उड़ गई हो। मनोज पांडेय ने कहा कि यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। प्रदेश में ऐसे मॉडल स्कूल बने हैं, जो कान्वेंट स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन सपा को ये विकास दिखाई नहीं देता है। उन्हें अपने शासनकाल की याद करनी चाहिए जब स्कूलों का बुरा हाल था। उन्होंने परोक्ष रूप से अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कुछ लोगों को मानसिक विकार है, तो उसे डॉक्टर ही दूर कर सकता है।
- एके शर्मा बोले- 2027 में भी टूटेगा अखिलेश का अहंकार
एके शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव अहंकार से भरे हुए हैं। उनका अहंकार यूपी की जनता 2017 और 2022 की तरह ही 2027 में भी तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में जितने रोजगार के अवसर पैदा हुए और जितनी शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ, उतना किसी अन्य पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ। उन्होंने आईआईटी, एम्स, विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि देश और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा काम हुआ है।
- जेपीएस राठौर बोले- सपा का सफाया तय
जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपने देखने में कोई टिकट नहीं लगता, इसलिए वे सपने देखते रहें। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ा है। इस बार यूपी में सपा का सफाया तय है।

यूपी में पहली नवंबर से शुरू होगी धान खरीद, 2441 रुपये प्रति कुंतल मिलेगा एमएसपी


 
 
  -  पूर्वांचल के साथ लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में भी खुलेंगे खरीद केंद्र, 65 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य
  
-  प्रदेश में अब तक खोले गए 4195 क्रय केंद्र, किसानों को उतराई, छनाई और सफाई के लिए मिलेंगे 20 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त
  

  
लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत उत्तर प्रदेश में धान खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों में एक नवंबर से सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद प्रक्रिया 28 फरवरी 2027 तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी बढ़ोतरी की है। इसके तहत किसानों को कॉमन धान के लिए 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान के लिए 2461 रुपये प्रति कुंतल मिलेंगे।
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीद केंद्रों पर किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रों पर छाया, पेयजल और बैठने जैसी जरूरी सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने खरीद व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और किसानों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।
  
- 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य
  
प्रदेश सरकार ने इस बार 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। इसके लिए आठ क्रय एजेंसियों के माध्यम से 4500 क्रय केंद्र संचालित किए जाने हैं। शुक्रवार तक प्रदेश में 4195 केंद्र खोले जा चुके हैं। पिछले खरीफ विपणन वर्ष में उत्तर प्रदेश ने करीब 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी। इस बार लक्ष्य को बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन किया गया है।
  
- 48 घंटे में किसानों के खाते में पहुंचेगा भुगतान 
  
सरकार ने किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। इसके अलावा किसानों को धान की उतराई, छनाई और सफाई के लिए एमएसपी के अतिरिक्त 20 रुपये प्रति कुंतल की दर से भुगतान किया जाएगा।
  
मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान बेचने के लिए केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं होनी चाहिए। खरीद केंद्रों पर जरूरी संसाधनों और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी भी की जाएगी।
  
- इन संभागों में एक नवंबर से होगी खरीद
  
पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर और प्रयागराज संभाग में एक नवंबर से धान खरीद शुरू होगी। इसके साथ ही लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों में भी इसी तारीख से सरकारी खरीद की जाएगी।
  
- 38 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण
  
सरकारी खरीद में अपनी उपज बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण तेजी से जारी है। अब तक 38 हजार से अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, वे खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in अथवा UP KISAN MITRA के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। धान बिक्री के दौरान किसी तरह की समस्या होने पर किसान विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 पर शिकायत या जानकारी दे सकते हैं। अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।