जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहें, बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं: सीएम योगी
- बोले मुख्यमंत्री- सरकार की उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया पर नकारात्मक नैरेटिव का तथ्यों से दें जवाब
- मुख्यमंत्री बोले- जिस सपा ने रामभक्तों पर चलवाई थीं गोलियां, आज वही लोग अयोध्या के विकास की बात करते हैं 
- एसआईआर में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाएं कार्यकर्ता: योगी
- 1.63 लाख सक्रिय बूथों से प्रतिदिन सोशल मीडिया पर साझा हों विकास की सकारात्मक कहानियां: मुख्यमंत्री
- दीपावली पर गरीब और वंचित परिवारों तक पहुंचाएं दीप और मिठाई, त्योहारों को बनाएं सामाजिक सहभागिता का माध्यम: सीएम
लखनऊ, 30 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कार्यकर्ताओं से आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले लोगों से सतर्क रहना होगा। विखंडन करने वाले लोग बांटने में विश्वास करते हैं और बांटने के कारण ही काटने में सफल होते हैं। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने, सोशल मीडिया पर सकारात्मक नैरेटिव बनाने, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में छूटे मतदाताओं के नाम जुड़वाने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पार्टी की विशिष्ट पहचान उसकी विचारधारा, मूल्य और आदर्श हैं। श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी अक्सर कहते थे कि राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, लेकिन पार्टी के मूल्य, आदर्श और विचारधारा कभी नहीं बदल सकती। इसी विचारधारा के लिए भाजपा का कार्यकर्ता मान-अपमान की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से काम करता है।
- रामभक्तों पर गोली चलाने वालों को अयोध्या के विकास की बात करने का अधिकार नहीं
मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर 1990 की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह तारीख भाजपा कार्यकर्ताओं और रामजन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय समाजवादी पार्टी सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए रामभक्तों और कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थीं। अयोध्या की गलियों को लहूलुहान किया गया और सरयू का जल रक्तरंजित हुआ। तब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि लाठी-गोली खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर उस समय कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया होता और वे आलोचनाओं से विचलित हो गए होते तो क्या आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाता? 22 जनवरी 2024 को करोड़ों सनातनियों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अवसर देखा। राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी आज अयोध्या के विकास की बात करती है, जबकि अयोध्या के विकास में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा बाधा बनी रहीं।
सीएम ने कहा कि पहले अयोध्या में बिजली, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। आज वहां फोरलेन कनेक्टिविटी, डबल रेलवे ट्रैक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधा है। अयोध्या का एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, क्योंकि रामकथा को जन-जन तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
- कांग्रेस-सपा ने गरीबों को केवल वोट बैंक समझा
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा, अव्यवस्था और पहचान का संकट था। गरीब कांग्रेस के लिए केवल वोट बैंक था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस कथन का उल्लेख किया कि केंद्र से भेजे गए एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही गरीब तक पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार की यही वास्तविकता थी। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तस्वीर बदली है। देश फ्रेजाइल फाइव से दुनिया की टॉप फाइव अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। गरीबों को आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाते और मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं मिली हैं। गरीब भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि उसे सम्मानजनक जीवन देने का संकल्प है।
- इंसेफेलाइटिस से लेकर माफिया तक सपा सरकार को घेरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले 35 जनपद इंसेफेलाइटिस से प्रभावित थे। गंदगी और दूषित पेयजल के कारण हर साल हजारों बच्चे इसकी चपेट में आते थे। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज खुद बदहाल था। उस समय की सरकारों ने इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद कार्ययोजना बनाकर महज दो वर्षों में इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया।
उन्होंने समाजवादी पार्टी पर माफिया को संरक्षण देने और भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भर्तियों में सैफई सिंडिकेट और चाचा-भतीजे की वसूली व्यवस्था हावी रहती थी। योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलती थी और हर भर्ती पर न्यायालय की रोक लग जाती थी। इसके विपरीत वर्तमान सरकार में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अब भर्ती में सिफारिश नहीं, बल्कि योग्यता और मेहनत को महत्व मिलता है।
- नौ साल में तीन गुना हुई यूपी की अर्थव्यवस्था
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, जबकि प्रदेश प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा से समृद्ध रहा है। बीमारू मानसिकता वाले नेतृत्व ने प्रदेश की छवि खराब की थी। डबल इंजन सरकार ने इस धारणा को बदला है। आज देश के कुल एक्सप्रेसवे का लगभग 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। 2017 से पहले प्रदेश में केवल दो एयरपोर्ट क्रियाशील थे, जबकि अब 17 एयरपोर्ट संचालित हैं, जिनमें पांच अंतरराष्ट्रीय और 12 घरेलू हैं। प्रदेश की जीएसडीपी नौ वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये हो गई है। बजट तीन लाख करोड़ से बढ़कर 9.70 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय 45 हजार रुपये से बढ़कर 1.24 लाख रुपये हुई है। महिला कार्यबल की भागीदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हुई है। गन्ना किसानों को नौ वर्षों में 3.25 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है।
- सरकार की उपलब्धियों का बूथ स्तर तक करें प्रचार
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार के कामकाज और पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल की तुलना जनता के सामने रखनी होगी। उन्होंने इसके लिए बैठक में कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई पुस्तिकाओं का अध्ययन कर उन्हें बूथ स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधायकों से प्रत्येक बूथ तक इन पुस्तिकाओं और तुलनात्मक जानकारी को पहुंचाने की योजना बनाने को कहा।
- संवाद के अभाव में होती हैं गलतफहमियां
सीएम ने काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्विकास का उदाहरण देते हुए बताया कि शुरुआत में संतों व पुजारियों के बीच भ्रम फैल गया था कि कॉरिडोर निर्माण के नाम पर मंदिर तोड़ा जाएगा। तब उन्होंने स्वयं संतों से संवाद कर उन्हें परियोजना की जानकारी दी और उनकी शंकाओं का समाधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद के अभाव में गलतफहमियां पैदा होती हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर संवाद करना होगा। नकारात्मक नैरेटिव का जवाब तथ्यों और सकारात्मक कार्यों से देना होगा।
- सोशल मीडिया पर हर बूथ से उठाएं सकारात्मक आवाज
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया को विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव का सबसे बड़ा हथियार बताते हुए कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हर मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ पर सोशल मीडिया की सक्रिय टीम होनी चाहिए। प्रदेश के 1.77 लाख बूथों में से 1.63 लाख बूथ सक्रिय हैं। इन सभी बूथों से प्रतिदिन गांव और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की सकारात्मक कहानियां सोशल मीडिया पर साझा की जाएं। यदि 1.63 लाख बूथ एक साथ किसी सकारात्मक खबर को साझा करें तो उसका व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। उन्होंने दीपोत्सव और दीपावली को सामाजिक सहभागिता से जोड़ने की अपील करते हुए कहा कि कार्यकर्ता अपने गांव और बूथ में गरीब, वंचित तथा निराश्रित परिवारों तक दीप और मिठाई पहुंचाएं। छठ पर्व के अवसर पर भी स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और सुविधाओं की व्यवस्था में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। उसकी बात सुनना और समस्या का समाधान करना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है।
- एसआईआर में छूटे नाम जुड़वाने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। एसआईआर से पहले की मतदाता सूची के विश्लेषण में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम सामने आए हैं, जो विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं, जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं हैं। कई सारे नाम ऐसे हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। इसके अतिरिक्त 18-19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी सूची में शामिल होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को कमल साथी ऐप पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने सांसदों, विधायकों, विधानसभा प्रभारियों और जिला प्रभारियों को इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम जुड़वाना संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
- महापुरुषों के सम्मान और सामाजिक संवाद पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, महाराजा बिजली पासी, वीरांगना ऊदा देवी, अवंतीबाई लोधी और झलकारी बाई जैसी विभूतियों को सम्मान देने का कार्य किया है। कार्यकर्ताओं को इन महापुरुषों और वीरांगनाओं के योगदान को समाज के बीच पहुंचाना चाहिए। जातीय सम्मेलनों के माध्यम से समाज को बांटने की राजनीति के बजाय सभी वर्गों को जोड़ने वाले सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यज्ञ अभी अधूरा है और उसमें कार्यकर्ताओं की आहुति बाकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन, समाज और सरकार के बीच मजबूत संवाद स्थापित करते हुए प्रदेश की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, प्रो. एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सहित प्रदेश के सह-प्रभारी, मंत्री और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य उपस्थित रहे।

डिवीजन बेंच ग्रेटर नोएडा के पुनर्गठन तक नई गठित पीठ करेगी लंबित मामलों का निस्तारण
लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त पीठ के समक्ष लंबित शिकायतों और मामलों की सुनवाई सुचारु रूप से जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। क्षेत्रीय कार्यालय में सदस्य का पद रिक्त होने के कारण डिवीजन बेंच (संयुक्त पीठ) का गठन नहीं हो पा रहा था। इससे वहां लंबित शिकायतों और प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित हो रही थी। इस समस्या को देखते हुए प्राधिकरण ने अंतरिम व्यवस्था लागू की है। इसके तहत डिवीजन बेंच के पुनर्गठन तक संयुक्त पीठ ग्रेटर नोएडा के समक्ष लंबित सभी शिकायतों और मामलों की सुनवाई प्राधिकरण के दो पीठासीन अधिकारी करेंगे।
 प्राधिकरण की ओर से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार उक्त संयुक्त पीठ प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी व दीपक स्वरुप सक्सेना द्वारा संचालित की जाएगी और इस प्रकार लंबित शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा। यह अंतरिम व्यवस्था तब तक लागू रहेगी,जब तक क्षेत्रीय कार्यालय में डिवीजन बेंच का पुनर्गठन नहीं हो जाता।
- सदस्य का पद रिक्त होने से आ रही थी परेशानी
यूपी रेरा के ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में मामलों की सुनवाई के लिए गठित डिवीजन बेंच में सदस्य का पद रिक्त होने के कारण नियमित रूप से संयुक्त पीठ का गठन संभव नहीं हो पा रहा था। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त पीठ के समक्ष लंबित शिकायतों और प्रकरणों की सुनवाई में बाधा आने की स्थिति बन रही थी। समय पर सुनवाई नहीं होने से संबंधित पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। इससे रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़े पक्षकारों के हित भी प्रभावित हो सकते थे। 
 प्राधिकरण ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि संयुक्त पीठ के अभाव में विभिन्न मामलों में न्यायालयों द्वारा पारित निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन भी प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा, मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने से आवंटियों और अन्य संबंधित पक्षकारों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुनवाई की वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।
- लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया रहेगी जारी
इस अंतरिम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य संयुक्त पीठ ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित शिकायतों और मामलों की सुनवाई को अनावश्यक रूप से बाधित होने से बचाना है। संयुक्त पीठ के माध्यम से मामलों की सुनवाई होने से प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रकरणों पर सुनवाई जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे संबंधित पक्षकारों को अपनी शिकायतों पर सुनवाई के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार करने की स्थिति से बचाने का प्रयास किया गया है। हालांकि, इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि सभी लंबित मामलों का निस्तारण तत्काल हो जाएगा। मामलों की सुनवाई और निर्णय संबंधित प्रकरणों की परिस्थितियों व निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- डिवीजन बेंच के पुनर्गठन तक लागू रहेगा आदेश
यूपी रेरा ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था स्थायी नहीं,बल्कि अंतरिम है। क्षेत्रीय कार्यालय,ग्रेटर नोएडा में डिवीजन बेंच के पुनर्गठन तक लंबित शिकायतों और प्रकरणों की सुनवाई निर्धारित संयुक्त पीठ द्वारा की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस विषय पर पहले जारी किए गए आदेश और निर्देश अब अवक्रमित माने जाएंगे।
 प्राधिकरण की इस पहल से संयुक्त पीठ ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित मामलों की सुनवाई जारी रखने का रास्ता साफ हुआ है। इस सकारात्मक पहल का उद्देश्य शिकायतों की सुनवाई में आने वाली प्रशासनिक बाधा को दूर करना,न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखना और संबंधित पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है।

यूपी के 2.24 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहुंची 4482.19 करोड़ रुपये की किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त 
- पीएम मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से जारी की किस्त, देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को मिले 18,690 करोड़
- कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अन्नदाताओं की ओर से प्रधानमंत्री का जताया आभार
लखनऊ: 30 अक्टूबर, 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर देश भर के 9.34 करोड़ से अधिक अन्नदाताओं के खातों में ₹18,690 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी गई। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 2.24 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके बैंक खातों में ₹4,482.19 करोड़ की सम्मान राशि सीधे अंतरित की गई। कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने दीपावली से पूर्व मिले इस महत्वपूर्ण उपहार के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर राजधानी लखनऊ के तेलीबाग स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उपस्थित कृषकों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़कर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना गया। इस दौरान कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सी.आर.एम. योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु लाभार्थी किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर अनुमन्य ट्रैक्टरों की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी गईं। इसके साथ ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें दलहन एवं तिलहन के उन्नतशील बीजों की मिनीकिट का भी वितरण किया गया तथा प्रदेश व देश के सभी अन्नदाता किसानों को दीपावली महापर्व की बधाई दी गई। श्री शाही ने कहा कि अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, उनकी आमदनी में वृद्धि करने और खेती की लागत कम करने के संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता ₹2,000 की तीन समान किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश के किसानों को कुल ₹1,07,943.95 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
इस वर्चुअल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, प्रमुख सचिव कृषि एम. के. शनमुगा सुंदरम, महानिदेशक (उपकार) संजय सिंह, निदेशक कृषि टीएम त्रिपाठी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक एस. एन. सुशील, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था की निदेशक कनीज फातिमा तथा अपर निदेशक योगेश प्रताप सिंह सहित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व सम्मानित किसान उपस्थित रहे।

भाजपा की तैयारी देख सपा प्रमुख के हौसले अभी से पस्त : कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय
- कान्वेंट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे यूपी के मॉडल स्कूल, मनोज पांडेय ने अखिलेश को दिखाया आईना
- 2017 और 2022 की तरह इस बार भी टूटेगा अखिलेश का अहंकार, कैबिनेट मंत्री एके शर्मा का सपा पर तीखा वार
- सपने देखने में टिकट नहीं लगता, अखिलेश के सत्ता में वापसी के दावों पर मंत्री जेपीएस राठौर का तंज
- अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े हैं BJP कार्यकर्ता, 2027 में सपा का सफाया तय: जेपीएस राठौर
लखनऊ, 30 अक्टूबर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर यूपी सरकार के मंत्रियों ने तीखा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने कहा कि चुनाव से पहले ही सपा प्रमुख के हौसले पस्त हो गए हैं। इसलिए वो अभी से ऊल जलूल के बयान दे रहे हैं। वहीं, कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2027 में यूपी की जनता सपा के अहंकार को तोड़ेगी। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि अब अखिलेश यादव को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए तीसरी बार बंपर बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएगा।
 मनोज पांडेय ने कहा कि MLC चुनाव में बीजेपी ने छह सीटें जीती हैं। लेकिन अखिलेश यादव ऐसे बयान दे रहे हैं, जैसे उनकी नींद उड़ गई हो। मनोज पांडेय ने कहा कि यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। प्रदेश में ऐसे मॉडल स्कूल बने हैं, जो कान्वेंट स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन सपा को ये विकास दिखाई नहीं देता है। उन्हें अपने शासनकाल की याद करनी चाहिए जब स्कूलों का बुरा हाल था। उन्होंने परोक्ष रूप से अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कुछ लोगों को मानसिक विकार है, तो उसे डॉक्टर ही दूर कर सकता है।
- एके शर्मा बोले- 2027 में भी टूटेगा अखिलेश का अहंकार
एके शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव अहंकार से भरे हुए हैं। उनका अहंकार यूपी की जनता 2017 और 2022 की तरह ही 2027 में भी तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में जितने रोजगार के अवसर पैदा हुए और जितनी शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ, उतना किसी अन्य पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ। उन्होंने आईआईटी, एम्स, विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि देश और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा काम हुआ है।
- जेपीएस राठौर बोले- सपा का सफाया तय
जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपने देखने में कोई टिकट नहीं लगता, इसलिए वे सपने देखते रहें। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ा है। इस बार यूपी में सपा का सफाया तय है।

यूपी में पहली नवंबर से शुरू होगी धान खरीद, 2441 रुपये प्रति कुंतल मिलेगा एमएसपी


 
 
  -  पूर्वांचल के साथ लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में भी खुलेंगे खरीद केंद्र, 65 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य
  
-  प्रदेश में अब तक खोले गए 4195 क्रय केंद्र, किसानों को उतराई, छनाई और सफाई के लिए मिलेंगे 20 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त
  

  
लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत उत्तर प्रदेश में धान खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों में एक नवंबर से सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद प्रक्रिया 28 फरवरी 2027 तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी बढ़ोतरी की है। इसके तहत किसानों को कॉमन धान के लिए 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान के लिए 2461 रुपये प्रति कुंतल मिलेंगे।
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीद केंद्रों पर किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रों पर छाया, पेयजल और बैठने जैसी जरूरी सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने खरीद व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और किसानों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।
  
- 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य
  
प्रदेश सरकार ने इस बार 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। इसके लिए आठ क्रय एजेंसियों के माध्यम से 4500 क्रय केंद्र संचालित किए जाने हैं। शुक्रवार तक प्रदेश में 4195 केंद्र खोले जा चुके हैं। पिछले खरीफ विपणन वर्ष में उत्तर प्रदेश ने करीब 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी। इस बार लक्ष्य को बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन किया गया है।
  
- 48 घंटे में किसानों के खाते में पहुंचेगा भुगतान 
  
सरकार ने किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। इसके अलावा किसानों को धान की उतराई, छनाई और सफाई के लिए एमएसपी के अतिरिक्त 20 रुपये प्रति कुंतल की दर से भुगतान किया जाएगा।
  
मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान बेचने के लिए केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं होनी चाहिए। खरीद केंद्रों पर जरूरी संसाधनों और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी भी की जाएगी।
  
- इन संभागों में एक नवंबर से होगी खरीद
  
पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर और प्रयागराज संभाग में एक नवंबर से धान खरीद शुरू होगी। इसके साथ ही लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों में भी इसी तारीख से सरकारी खरीद की जाएगी।
  
- 38 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण
  
सरकारी खरीद में अपनी उपज बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण तेजी से जारी है। अब तक 38 हजार से अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, वे खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in अथवा UP KISAN MITRA के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। धान बिक्री के दौरान किसी तरह की समस्या होने पर किसान विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 पर शिकायत या जानकारी दे सकते हैं। अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
 

जीते तो जनसमर्थन, हारे तो चुनाव आयोग दोषी, MLC चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा ने अखिलेश को घेरा
- MLC चुनाव में हार को जीत बता रहे अखिलेश, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का सपा प्रमुख पर तीखा हमला
- पहले विधान परिषद में अपनी स्थिति देखें अखिलेश, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर साधा निशाना
- एक ही जाति के लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाने वाले अखिलेश आज शिक्षा व्यवस्था पर ज्ञान दे रहे हैं: बीजेपी प्रवक्ता डॉ. अंकुश त्रिपाठी
लखनऊ, 30 अक्टूबर। विधान परिषद चुनाव के नतीजों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जब नतीजे पक्ष में आते हैं तो अखिलेश इसे जनसमर्थन बताते हैं, लेकिन जब जनता नकारती है तो वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने शिक्षा व्यवस्था और समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर अखिलेश को घेरा। वहीं, डॉ. अंकुश त्रिपाठी ने सपा सरकार के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि तब बिना पर्ची के नौकरी नहीं मिलती थी।
- सपा शासन में बदहाल थी शिक्षा व्यवस्था
 दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सपा सरकार के दौरान शिक्षकों की नियुक्तियां समय पर नहीं होती थीं और स्कूलों में भवन तक नहीं थे। कई जगह छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर थे। उन्होंने अखिलेश सरकार की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि तब बेटियां स्कूल जाने से डरती थीं। दिनेश सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सपा और शिक्षा एक-दूसरे के धुर विरोधी हैं। अखिलेश को शिक्षा व्यवस्था पर बोलने से पहले अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए।
- सपा हार स्वीकार करे, UCC पर बीजेपी प्रतिबद्ध
 बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि MLC चुनाव में बीजेपी की सीटें और मत प्रतिशत बढ़े हैं। उन्होंने सपा से नतीजे स्वीकार करने और निर्वाचन आयोग पर भरोसा स्पष्ट करने को कहा। UCC पर संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी के साथ अखिलेश संविधान की किताब तो लहराते हैं, लेकिन उसे गंभीरता से पढ़ते नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में UCC लागू किया जाएगा।
- सपा सरकार में योग्यता की होती थी अनदेखी
 बीजेपी प्रवक्ता डॉ. अंकुश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में भर्ती प्रक्रिया में योग्यता की अनदेखी होती थी और आयोगों में एक खास जाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। उन्होंने सपा सरकार को ‘पर्ची-खर्ची’ वाली सरकार बताते हुए कहा कि युवाओं को नौकरी पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर जिले में विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में काम कर रही है। त्रिपाठी ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।

विपक्षी नेताओं को रोने की बीमारी, जनादेश स्वीकार करने के बजाय बहानेबाजी कर रहे: विजय लक्ष्मी गौतम
- मंत्री ने कहा- भाजपा के जांबाज कार्यकर्ता मैदान में डटे हैं, नींद हमारी नहीं बल्कि विपक्ष की उड़ी है
- एमएलसी चुनाव में भाजपा की सीटें कम नहीं हुईं, योगी जी तीसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री: राज्यसभा सांसद बृज लाल
लखनऊ, 30 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों पर विधान परिषद चुनावों का कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं, राज्यसभा सांसद बृज लाल ने कहा कि एमएलसी चुनाव में भाजपा की सीटें कम नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी बेमतलब हो-हल्ला कर रही है।
- महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम सबसे अधिक भाजपा ने किया
 मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि भाजपा में महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देने और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी आ चुका है। संगठन में भी महिलाओं और बहनों को 50 प्रतिशत तक स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य दल भी इसका अनुसरण करें। अखिलेश यादव द्वारा एमएलसी चुनाव पर दिए गए बयान पर विजय लक्ष्मी ने कहा कि जनता और शिक्षकों का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल के नेता अपनी हार और जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वह रोने की बीमारी से ग्रसित हैं। 
- MLC चुनाव नतीजों से BJP की नींद उड़ने के दावों पर पलटवार
 अखिलेश यादव द्वारा भाजपा की नींद उड़ने वाले बयान पर विजय लक्ष्मी ने पलटवार करते हुए कहा कि नींद उड़ाने का दावा करने वाले खुद सोना बंद कर चुके हैं। भाजपा के जांबाज कार्यकर्ता मैदान में डटे हैं। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। 
- योगी आदित्यनाथ तीसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री : बृज लाल 
 वहीं राज्यसभा सांसद बृज लाल ने कहा है कि एमएलसी चुनाव में भाजपा की कोई सीट कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में बनी रणनीति के आधार पर 2027 के विधानसभा चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।

अर्नब चक्रवात का असर: लखनऊ में बदला मौसम, ठंडी हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट


 
 
  - 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना
  

  
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में घने बादल छाए हैं और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। सुबह से धूप नहीं निकलने के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज राजधानी में आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।
  
मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को लखनऊ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम का असर तापमान पर भी दिखाई देगा और अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।
  
मौसम विभाग ने मौसम में इस बदलाव के पीछे अर्नब चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को प्रमुख वजह बताया है। दोनों मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। अगले 24 घंटों के दौरान लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश और आंधी आने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और तेज हवाओं के बीच खुले स्थानों तथा कमजोर निर्माणों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी है।
 

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातक तथा 06 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार विजयी घोषित
लखनऊ, 29 अक्टूबर, 2026। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातक व 06 शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत मतगणना के उपरान्त उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया गया है।
- 05 स्नातक क्षेत्रों के घोषित परिणाम निम्नवत हैं :-
1. मेरठ स्नातक क्षेत्र- दिनेश कुमार गोयल (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 24,929 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रमेन्द्र सिंह भाटी, एड. (समाजवादी पार्टी) रहे, जिनके द्वारा 12,073 मत प्राप्त किए गए।
2. आगरा स्नातक क्षेत्र- डा. मानवेंद्र प्रताप सिंह, गुरु जी (भारतीय जनता पार्टी) जिनके द्वारा ने कुल 42,743 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी शशांक यादव उर्फ शीटू (समाजवादी पार्टी) रहे, जिन्होंने मुकाबले से बाहर निकलने से पूर्व 27,734 मत प्राप्त किए।
3. इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र- डा. मान सिंह यादव (समाजवादी पार्टी) ने कुल 60,358 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी अशोक कुमार राठौर (भारतीय जनता पार्टी) रहे, जिनके द्वारा 32,695 मत प्राप्त किए गए।
4. लखनऊ स्नातक क्षेत्र- कांति सिंह (समाजवादी पार्टी) ने कुल 56,905 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी इंजी. अवनीश कुमार सिंह (भारतीय जनता पार्टी) रहे, जिनके द्वारा 39,778 मत प्राप्त किए गए।
5. वाराणसी स्नातक क्षेत्र- आशुतोष सिन्हा (समाजवादी पार्टी) ने कुल 55,046 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी केदारनाथ सिंह (भारतीय जनता पार्टी) रहे, जिन्होंने मुकाबले से बाहर निकलने से पूर्व 35,114 मत प्राप्त किए।
- 06 शिक्षक क्षेत्रों के घोषित परिणाम निम्नवत हैं :-
1. लखनऊ शिक्षक क्षेत्र- उमेश द्विवेदी (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 13,179 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुशील कुमार (समाजवादी पार्टी) रहे, जिन्होंने मुकाबले से बाहर निकलने से पूर्व 8,371 मत प्राप्त किए।
2. वाराणसी शिक्षक क्षेत्र- लाल बिहारी यादव (समाजवादी पार्टी) ने कुल 11,612 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी डा. प्रमोद कुमार मिश्र (भारतीय जनता पार्टी) रहे, जिनके द्वारा 6,597 मत प्राप्त किए गए।
3. आगरा शिक्षक क्षेत्र- डॉ. आकाश अग्रवाल (समाजवादी पार्टी) ने कुल 14,046 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी हरि किशोर तिवारी (भारतीय जनता पार्टी) रहे, जिन्होंने मुकाबले से बाहर निकलने से पूर्व 9,783 मत प्राप्त किए।
4. मेरठ शिक्षक क्षेत्र- श्रीचन्द शर्मा (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 18,099 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी डा. नितिन तोमर (समाजवादी पार्टी) रहे, जिनके द्वारा 4,858 मत प्राप्त किए गए।
5. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र- डा. हरी सिंह ढिल्लो (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 21,672 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी हाजी दानिश अख्तर (समाजवादी पार्टी) रहे, जिनके द्वारा 3,996 मत प्राप्त किए गए।
6. गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र- ध्रुव कुमार त्रिपाठी (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 16,790 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजीव यादव (निर्दलीय) रहे, जिन्होंने मुकाबले से बाहर निकलने से पूर्व 14,580 मत प्राप्त किए।

माटीकला महोत्सव-2026: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया खादी भवन का भ्रमण, शिल्पकारों का बढ़ाया उत्साह
- योगी सरकार में समृद्ध हो रहे पारंपरिक माटी शिल्पी; महोत्सव में उमड़ रही खरीदारों की भीड़
- दूसरे दिन ही ₹3 लाख से अधिक के उत्पादों की हुई बिक्री
लखनऊ, 29 अक्टूबर 2026। राजधानी लखनऊ के डालीबाग स्थित खादी भवन प्रांगण में आयोजित 11 दिवसीय 'माटीकला महोत्सव-2026' के दूसरे दिन गुरुवार को प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रदर्शनी का भ्रमण किया। वित्त मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए माटी शिल्पकारों एवं कुम्हारों के स्टॉलों पर पहुंचकर उनके द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों का अवलोकन किया और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। 
प्रदर्शनी के भ्रमण के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भगवान श्री गणेश एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमाओं, पर्यावरण-अनुकूल डिजाइनर दीयों, टेराकोटा कलाकृतियों तथा दैनिक उपयोग के मिट्टी के बर्तनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के पारंपरिक शिल्प को आधुनिक तकनीक, वित्तीय संबल और सीधा बाजार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मिट्टी के उत्पादों का उपयोग न केवल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उत्तम है, बल्कि इनसे स्थानीय कारीगरों की आजीविका भी सशक्त हो रही है। उन्होंने राजधानीवासियों से अपील की कि वे इस प्रकाश पर्व पर अधिक से अधिक स्थानीय माटी उत्पाद खरीदकर प्रदेश के शिल्पकारों के जीवन को खुशहाल बनाएं।
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ शिशिर ने बताया कि माटीकला महोत्सव को लेकर राजधानी के नागरिकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन ही दोपहर तक ₹2 63 लाख से अधिक की बिक्री दर्ज की जा चुकी है, जो शाम तक ₹3 लाख के आंकड़े को पार कर गई।