रांची समाहरणालय में नागरिक सुविधा को मिली नई ऊंचाई, 3 आधुनिक लिफ्टों का शुभारंभ
समाहरणालय रांची लगातार नागरिकों की सुविधाओं को विस्तार दे रहा है। इसी क्रम में ब्लॉक-ए एवं ब्लॉक-बी में कुल अतिरिक्त तीन आधुनिक लिफ्टों का आज शुभारंभ किया गया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने दोनों भवनों में कुल तीन लिफ्ट (ब्लॉक-A में 02 तथा ब्लॉक-B में 01) का शुभारंभ कर आम नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं समाहरणालय के पदाधिकारियों-कर्मचारियों को समर्पित किया।

  


जानकारी हो की पूर्व में ब्लॉक-ए एवं ब्लॉक-बी में कुल 5 लिफ्ट शुरू किए जा चुके हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा आज दोनों भवनों में तीन अतिरिक्त आधुनिक लिफ्टों (ब्लॉक-A में 02 तथा ब्लॉक-B में 01) का शुभारंभ किया। अब कुल -08 लिफ्ट समाहरणालय ब्लॉक - ए एवं बी में कार्यरत है।

जानकारी हो की समाहरणालय परिसर में पहले से ही बैठने की व्यवस्था एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब आधुनिक लिफ्टों के संचालन से विभिन्न तलों पर स्थित कार्यालयों तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। 

आधुनिक लिफ्ट सुविधा शुरू होने से उन्हें ऊपरी मंजिलों पर स्थित कार्यालयों तक पहुंचने में काफी सुविधा होगी

श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने लिफ्टों के शुभारंभ अवसर पर कहा,  “समाहरणालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आम नागरिक विभिन्न कार्यों के लिए आते हैं। आधुनिक लिफ्ट सुविधा शुरू होने से उन्हें ऊपरी मंजिलों पर स्थित कार्यालयों तक पहुंचने में काफी सुविधा होगी। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं तथा दूर-दराज से आने वाले लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी।”

लिफ्टों की खासियतें है की 
ये सभी लिफ्ट अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनमें सेल्फ रेस्क्यू (Self Rescue) प्रणाली लगाई गई है, जो बिजली आपूर्ति बाधित होने पर स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाती है और लिफ्ट को निकटतम फ्लोर पर ले जाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करती है। 

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लिफ्टों के नियमित रख-रखाव, सुरक्षा मानकों और सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि नागरिकों को निर्बाध और सुरक्षित सुविधा मिल सके।

इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर, श्री कुमार रजत, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था), श्री धनंजय, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी रांची, श्रीमती मोनी कुमारी, ITDA रांची, श्रीमती मनीषा तिर्की, नजारत उप समाहर्ता रांची, डॉ. सुदेश कुमार, स्थापना उप समाहर्ता रांची, श्रीमती ज्योति वंदना कुजूर, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी रांची, श्री बिवेक कुमार सुमन, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रांची, श्री रविशंकर मिश्रा, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल रांची, श्री जयकांत कुमार एवं समाहरणालय के विभिन्न विभागों के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

यह नई सुविधा से अब आने वाले लोगों को बेहतर, सुगम और आधुनिक अनुभव प्राप्त होगा 

समाहरणालय रांची को और अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आने वाले लोगों को बेहतर, सुगम और आधुनिक अनुभव प्राप्त होगा।

झारखंड को 'माइंस' से 'माइंड्स' की ओर ले जाएगा राज्य: सीएम हेमंत सोरेन
नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य में नवाचार एवं शोध के संस्थानों का स्वागत है। राज्य के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर समग्र रूप से कार्य करते हुए नई तकनीकी नवाचार के बल पर राज्य को रिसर्च एवं इनोवेशन के हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य के साथ झारखंड को सतत प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। वे आज नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन (National Stakeholder Consultation)के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत, तकनीकी विशेषज्ञों, निवेशकों, टूरिज्म पार्टनर्स और नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए झारखंड के समग्र और दीर्घकालिक विकास का एक नया विजन प्रस्तुत किया।

  


कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख औद्योगिक घरानों और वैश्विक संस्थाओं (जैसे—जिंदल ग्रुप, वरुण बेवरेजेस, टाटा समूह, गूगल, ईज माय ट्रिप, जनरल स्टील, पावर न्यूक्लियर आदि) के साथ कुल चौदह (14)महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए और कई विभागों की ड्राफ्ट नीतियों पर चर्चा की गई।

 मुख्यमंत्री ने कहा  कि पारंपरिक रूप से झारखंड की पहचान खनिज संपदा (Mines) से रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि राज्य अपनी बौद्धिक क्षमता और तकनीकी नवाचार (Minds) के बल पर आगे बढ़े। राज्य को रिसर्च, इनोवेशन और नए आइडियाज का केंद्र बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
 समझौता नहीं, यह उपलब्धि है (Not just Agreement, but Achievement):

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न संस्थाओं के साथ किए गए एमओयू सिर्फ कागजी समझौते नहीं, बल्कि राज्य के उज्ज्वल भविष्य की उपलब्धियां हैं। ये नीतियां (Policies) नहीं, बल्कि झारखंड के विकास की नई संभावनाएं (Possibilities) हैं।

 लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप और समयबद्ध कार्यान्वयन:

 राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार शॉर्ट-टर्म योजनाओं के बजाय 'लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप' पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को एक निश्चित समय सीमा (Time Limit) के भीतर धरातल पर उतारा जाए।

 आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ना:
 मुख्यमंत्री ने जियाडा (JIADA) के नियमों में आदिवासी समूह के लिए 25% रियायत के प्रावधान का उल्लेख करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस बात पर पुनर्विचार किया जाए कि इसे बढ़ाकर 50% तक कैसे किया जा सकता है, ताकि राज्य की आत्मा यानी हमारे आदिवासी समाज को विकास के मुख्य रास्ते से जोड़ा जा सके।

  संवाद की कमी को दूर करने का प्रयास:* 
उन्होंने स्वीकार किया कि अतीत में बेहतर कम्युनिकेशन की कमी के कारण झारखंड की क्षमताएं दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आ पाईं। सरकार अब इस गैप को खत्म कर देश-विदेश के निवेशकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, केंद्रीय मंत्रियों, तकनीकी विशेषज्ञों और निवेशकों का आभार व्यक्त करते हुए 'जोहार' के साथ अपने संबोधन का समापन किया और झारखंड के विकास में सहभागी बनने का आमंत्रण दिया।

माइंस" से "माइंड्स" की ओर बढ़ रहा झारखंड: CM हेमंत सोरेन ने रखा नए विकास का विजन


  


नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य में नवाचार एवं शोध के संस्थानों का स्वागत है। राज्य के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर समग्र रूप से कार्य करते हुए नई तकनीकी नवाचार के बल पर राज्य को रिसर्च एवं इनोवेशन के हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य के साथ झारखंड को सतत प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। वे आज नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन (National Stakeholder Consultation)के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत, तकनीकी विशेषज्ञों, निवेशकों, टूरिज्म पार्टनर्स और नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए झारखंड के समग्र और दीर्घकालिक विकास का एक नया विजन प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख औद्योगिक घरानों और वैश्विक संस्थाओं (जैसे—जिंदल ग्रुप, वरुण बेवरेजेस, टाटा समूह, गूगल, ईज माय ट्रिप, जनरल स्टील, पावर न्यूक्लियर आदि) के साथ कुल चौदह (14)महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए और कई विभागों की ड्राफ्ट नीतियों पर चर्चा की गई।

 मुख्यमंत्री ने कहा  कि पारंपरिक रूप से झारखंड की पहचान खनिज संपदा (Mines) से रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि राज्य अपनी बौद्धिक क्षमता और तकनीकी नवाचार (Minds) के बल पर आगे बढ़े। राज्य को रिसर्च, इनोवेशन और नए आइडियाज का केंद्र बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
  समझौता नहीं, यह उपलब्धि है (Not just Agreement, but Achievement):

* मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न संस्थाओं के साथ किए गए एमओयू सिर्फ कागजी समझौते नहीं, बल्कि राज्य के उज्ज्वल भविष्य की उपलब्धियां हैं। ये नीतियां (Policies) नहीं, बल्कि झारखंड के विकास की नई संभावनाएं (Possibilities) हैं।

 लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप और समयबद्ध कार्यान्वयन:

 राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार शॉर्ट-टर्म योजनाओं के बजाय 'लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप' पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को एक निश्चित समय सीमा (Time Limit) के भीतर धरातल पर उतारा जाए।

 आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ना
 मुख्यमंत्री ने जियाडा (JIADA) के नियमों में आदिवासी समूह के लिए 25% रियायत के प्रावधान का उल्लेख करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस बात पर पुनर्विचार किया जाए कि इसे बढ़ाकर 50% तक कैसे किया जा सकता है, ताकि राज्य की आत्मा यानी हमारे आदिवासी समाज को विकास के मुख्य रास्ते से जोड़ा जा सके।

 संवाद की कमी को दूर करने का प्रयास:

उन्होंने स्वीकार किया कि अतीत में बेहतर कम्युनिकेशन की कमी के कारण झारखंड की क्षमताएं दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आ पाईं। सरकार अब इस गैप को खत्म कर देश-विदेश के निवेशकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, केंद्रीय मंत्रियों, तकनीकी विशेषज्ञों और निवेशकों का आभार व्यक्त करते हुए 'जोहार' के साथ अपने संबोधन का समापन किया और झारखंड के विकास में सहभागी बनने का आमंत्रण दिया।
#Teamprd

झारखण्ड में SIR: 66.25% मतदाताओं तक पहुंचे BLO, 82% की मैपिंग पूरी
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति साझा करते हुए बताया कि राज्य में मतदाताओं के इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया बेहद तेजी और सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट 

  


भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए जमीनी स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दोनों के आपसी समन्वय के कारण ही राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के शुरुआती 10 दिनों के भीतर ही बीएलओ राज्य के लगभग 66.25%  कुल 1,75,31,915 मतदाताओं तक सफलतापूर्वक पहुंच चुकी है, जहां घर-घर जाकर पात्र भारतीय नागरिकों का इन्यूमरेशन फॉर्म  उपलब्ध कराया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में 82.11% कुल 2,17,27,827 मतदाताओं की विगत के विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से मैपिंग पूरी की जा चुकी है, 17.89% कुल 47,35,409 मतदाता अभी भी अन–मैप्ड है जिनकी सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही है एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिसियल वेबसाइट ceo.jharkhand.gov.in पर भी उपलब्ध है।

 उन्होंने कहा कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची को सुपीरियर डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है जिन मतदाताओं की विगत के एसआईआर से मैपिंग हो गई है उन्हें किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज समर्पित नहीं  करने होंगे। उन्होंने कहा कि बीएलओ जब घर घर जाएं तो इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर यथाशीघ्र उन्हें लौटा दें ताकि डिजिटाइजेशन के कार्य में तेजी आ सके।

झारखंड बनेगा देश का अग्रणी एआई राज्य: 5 साल में ₹1,150 करोड़ के निवेश के साथ सरकार ने जारी किया रोडमैप
नई दिल्ली, 09 जुलाई: नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दौरान झारखंड सरकार ने राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया।

  


राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत इस विजन का उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग एवं नागरिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी, त्वरित, जवाबदेह एवं डेटा आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करना है, ताकि आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी एवं सुलभ सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

इस अवसर पर राज्य सरकार ने प्रस्तावित झारखंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीति 2026-2031 की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इस नीति के माध्यम से शासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, खनन, पर्यावरण संरक्षण तथा आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे। साथ ही डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जिम्मेदार तकनीकी उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

सुशासन को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यह एआई आधारित निर्णय सहायता प्रणाली विभिन्न सरकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना परियोजनाओं तथा विभागीय कार्यों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप आधारित नागरिक सेवाएं, डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली तथा पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की योजना भी प्रस्तुत की गई।

परामर्श बैठक में तीन प्रमुख एआई आधारित पहलों—मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP), हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम (HNVS) तथा क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS)—पर विशेष बल दिया गया। इन पहलों के माध्यम से शासन, स्वास्थ्य सेवाओं एवं खनिज प्रशासन को आधुनिक डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाया जाएगा।

इस अवसर पर राज्य सरकार ने दीर्घकालिक डिजिटल विकास की दिशा में स्टेट एआई मिशन, झारखंड एआई क्लाउड, एआई इनोवेशन हब, एआई पार्क, एआई इनोवेशन जोन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा एक समेकित स्टार्टअप एवं स्किलिंग इकोसिस्टम विकसित करने की भी घोषणा की। इन पहलों के माध्यम से अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

इस व्यापक डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षों में ₹1,150 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है। यह निवेश एआई अवसंरचना के विकास, डिजिटल क्षमताओं के विस्तार, नवाचार को प्रोत्साहन तथा विभिन्न विभागों में एआई के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा।

बैठक में रांची में प्रस्तावित 100.97 एकड़ के आईटी पार्क की भी जानकारी साझा की गई, जिसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स एवं नवाचार आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। विजन-2050 के अंतर्गत राज्य सरकार का लक्ष्य ₹10,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करना, 50 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना, 1,000 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना तथा एक लाख से अधिक एआई आधारित रोजगार के अवसर सृजित करना है।

रोडमैप में एआई शिक्षा, उन्नत कौशल विकास, शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी तथा सरकारी अधिकारियों एवं युवाओं के क्षमता निर्माण पर भी विशेष बल दिया गया है, ताकि राज्य में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष मानव संसाधन तैयार किया जा सके।

इस अवसर पर प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों, निवेशकों एवं उद्योग जगत से झारखंड के साथ साझेदारी करते हुए एआई आधारित सुशासन, डिजिटल अवसंरचना, नवाचार कार्यक्रमों तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विकास में सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गई ।

विजन-2050 के माध्यम से झारखंड को निवेश के लिए आकर्षक, तकनीक आधारित एवं भविष्य उन्मुख डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने की रणनीति प्रस्तुत की गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार, प्रभावी नीतिगत सुधार एवं रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से नागरिक केंद्रित सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए झारखंड को डिजिटल गवर्नेंस एवं प्रौद्योगिकी आधारित विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का उद्घाटन किया

नई दिल्ली/रांची, 8 जुलाई 2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का उद्घाटन किया। इस परामर्श का उद्देश्य राज्य के 'विजन 2050' पर चर्चा करना है, जिसमें आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल गवर्नेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष फोकस है।

  


नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, तकनीक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल व आईबीएम जैसी प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा,  
"झारखंड की पहचान सिर्फ खदानों से नहीं, दिमागों से भी बननी चाहिए। हमारी पहचान संसाधनों से आगे बढ़कर शोध तक, खन से आगे बढ़कर नवाचार तक और केवल वृद्धि से आगे बढ़कर समावेशी और सतत विकास तक जानी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ हमें शोध, नवाचार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को भी समान महत्व देना होगा। झारखंड के पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम झारखंड और पूरे देश के विकास का आधार बनेगा।"

इस परामर्श में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और आईबीएम सहित प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने झारखंड के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने, तकनीकी निवेश आकर्षित करने और राज्य को भविष्य के उद्योगों के लिए तैयार करने पर अपने सुझाव दिए।

सत्र के दौरान राज्य सरकार ने प्रस्तावित झारखंड एआई नीति, निवेश प्रोत्साहन नीति, पर्यटन नीति, वस्त्र नीति, जीआईएडीए विनियम और पीपी नीति पर अवधारणा पत्र प्रस्तुत किए। उद्योग जगत के हितधारकों से इन्हें निवेशकों के अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार बनाने हेतु सुझाव मांगे गए।

आईटी, एआई, डिजिटल गवर्नेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश के अवसरों और साझेदारी पर चर्चा के लिए बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (बी2जी) संवाद भी आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो निवेश को बढ़ावा दें, रोजगार सृजित करें और समावेशी विकास को तेज करें। उन्होंने कहा कि हितधारकों के साथ परामर्श झारखंड के दीर्घकालिक विकास रोडमैप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस कार्यक्रम में झारखंड मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य दीपिका पांडेय सिंह, इरफान अंसारी, संजय कुमार यादव और सुदिव्या कुमार, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे।

आईबीएम से टैलिन कुमार, माइक्रोसॉफ्ट से संदीप अरोड़ा और गूगल से राजेश रंजन ने झारखंड के लिए तकनीकी अवसरों पर प्रस्तुतियां दीं।

स्वागत भाषण और परिचय झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव पूजा सिंघल ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक माधवी मिश्रा ने किया। 

कार्यक्रम में उद्योग सचिव अरवा राजकमल, सूचना एवं जनसंपर्क विशेष सचिव राजीव लोचन बक्शी, उद्योग निदेशक विशाल सागर सहित झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग एवं शिक्षा जगत के प्रमुख हितधारक भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने  किया दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आगाज 
नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन' के पहले दिन आईटी, एआई एवं डिजिटल गवर्नेंस पर हुआ मंथन, झारखंड के विज़न 2050 को लेकर विशेषज्ञों ने साझा किए सुझाव

  


झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन' के पहले सत्र मे  आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस तथा भविष्य की तकनीकों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में देश-विदेश के उद्योग जगत, आईटी कंपनियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज हम सभी झारखंड सरकार की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में एक साझा उद्देश्य के साथ एकत्र हुए हैं। आईटी गवर्नेंस, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि झारखंड भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य झारखंड की औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को नई गति देना है। देश का औद्योगिक विकास, झारखंड के औद्योगिक विकास के बिना संभव नहीं है। झारखंड ने देश को केवल खनिज संपदा ही नहीं, बल्कि बौद्धिक पूंजी भी दी है। अब हमारी पहचान केवल 'माइंस' से नहीं, बल्कि 'माइंड्स' से, रिसोर्स से ही नहीं बल्कि रिसर्च से भी होनी चाहिए, एक्सट्रैक्शन (खनन) से ही नहीं बल्कि इनोवेशन से भी होना चाहिए साथ ही ग्रोथ ही नहीं बल्कि एक्सटेंसिव ग्रोथ से होना चाहिए। हमें प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को भी समान महत्व देना होगा। हमारा उद्देश्य केवल विकास नहीं, बल्कि समावेशी, व्यापक और सतत विकास सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सहित विभिन्न अग्रणी तकनीकी संस्थानों एवं उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने झारखंड में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने, आईटी निवेश को बढ़ावा देने तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य को तैयार करने को लेकर अपने सुझाव साझा किए।

इस अवसर पर झारखंड एआई पॉलिसी, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी, जियाडा रेगुलेशंस तथा पीपीपी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट पेपर हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इन नीतियों पर उद्योग जगत एवं विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए गए, ताकि इन्हें और अधिक प्रभावी एवं निवेशक-अनुकूल बनाया जा सके।

कार्यक्रम के दौरान सरकार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) संवाद भी आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस एवं आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार के संवाद राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर सरकार ऐसी नीतियां तैयार करेगी, जो निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ रोजगार सृजन और समावेशी विकास को भी गति दें।

इस मौके पर श्रीमती दीपिका पाण्डेय, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज,श्री इरफान अंसारी, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, माननीय मंत्री श्री संजय कुमार यादव, उद्योग,श्रम एवं नियोजन,  श्री सुदिव्य कुमार,माननीय मंत्री पर्यटन,कला - संस्कृति खेल -कूद एवं युवाकार्य तथा नगर विकास एवं आवास उपस्थित थे। सूबे के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए राज्य के विकास में तकनीक के प्रयोग की जरूरत पर बल दिया। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह भी मौजूद थे।

आई बी एम के तल्लीन कुमार, माइक्रोसॉफ्ट के संदीप अरोड़ा एवं गूगल के राजेश रंजन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से झारखंड से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को रेखांकित किया।

स्वागत सम्बोधन एवं विषय प्रवेश सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्रीमती पूजा सिंघल का था। धन्यवाद ज्ञापन निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी माधवी मिश्रा ने किया। इस अवसर पर सचिव, उद्योग श्री अरवा राजकमल, विशेष सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क राजीव लोचन बक्शी, निदेशक उद्योग विशाल सागर सहित राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारीगण एवं स्टेकहोल्डर्स मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को मिला रथ यात्रा महोत्सव का आमंत्रण, 16 जुलाई से होगा शुभारम्भ
कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से “जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति” के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी “रथ यात्रा महोत्सव” में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने महोत्सव की तैयारियों तथा स्थानीय जनभावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। 

  


“रथ यात्रा महोत्सव” का शुभारम्भ 16 जुलाई 2026 से होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होकर महोत्सव की गरिमा बढ़ाएं। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए महोत्सव की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। 

इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष श्री एन. एन. पांडे, प्रथम सेवक (सेवायत) श्री ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव, सचिव श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य श्री गोपाल उपाध्याय, श्रीमती नीतू देवी, श्री कमल ठाकुर तथा सहयोगी श्री अमरदीप कौशल शामिल थे।

14वीं जेपीएससी रिजल्ट में कथित धांधली के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा का हल्ला बोल, जेपीएससी कार्यालय के बाहर बनाई मानव श्रृंखला
रांची। 14वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम में कथित धांधली के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं ने जेपीएससी के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच तथा अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की।

  


इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा,

"14वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर जिस प्रकार के गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उसने राज्य के लाखों युवाओं का विश्वास डगमगाया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की स्पष्ट मांग है कि वर्तमान में जारी 14वीं जेपीएससी का परिणाम तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की श्रेणीवार कटऑफ अंक सार्वजनिक किए जाएं तथा सभी संवैधानिक एवं वैधानिक प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ पुनः परिणाम जारी किया जाए। यदि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है तो सरकार और जेपीएससी को इन मांगों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय भारतीय जनता युवा मोर्चा स्वीकार नहीं करेगा और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।"

वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा,

"आज रांची के युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जेपीएससी में कथित अनियमितताओं के खिलाफ उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हमारी प्रमुख मांग है कि जारी किए गए परिणाम को तत्काल निरस्त किया जाए, सभी अभ्यर्थियों के कटऑफ अंक सार्वजनिक किए जाएं तथा संविधान और नियमावली के अनुरूप सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नया परिणाम घोषित किया जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगा और जब तक योग्य अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा, यह आंदोलन जारी रहेगा।"

कार्यक्रम में भाजयुमो झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल चौधरी, प्रिंस कुमार, देवराज सिंह, नीरज कुमार, रणधीर दास,सचिन साहू, धर्मवीर सिंह, तरुण दास, अमन कुमार, चन्दन प्रजापति, अमिताभ धीरज, रोहित राज, रौनक राजपूत, शिवम सिंह, विक्रम साहू, रूपक मिश्रा, धीरज अग्रवाल, राहुल चौबे, आनंद कुमार सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता एवं अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

 

जगन्नाथपुर रथ यात्रा 2026: जिला प्रशासन ने पूरा मार्ग किया अवलोकन, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर दिए कड़े निर्देश

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, श्री राकेश रंजन ने आज ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा 2026 की व्यापक तैयारियों को लेकर संयुक्त रूप से पूरे रथ यात्रा मार्ग का अवलोकन किया। दोनों अधिकारियों ने रथ यात्रा मार्ग सहित मेला क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया और सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, स्वास्थ्य, विद्युत व्यवस्था तथा अन्य जरूरी सुविधाओं को लेकर अनेक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए साथ ही इन्होंने नीलाद्री प्रशासनिक भवन में बैठक भी की।

  


निरीक्षण के दौरान दिए गए प्रमुख निर्देश:

1. अतिक्रमण मुक्त मार्ग: रथ यात्रा के पूरे मार्ग को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने के सख्त निर्देश दिए गए। अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तत्काल शुरू की जाए।

2. स्वास्थ्य एवं आपातकालीन व्यवस्था: मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस तथा मेडिकल टीम तैनात रहेंगे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए।

3. विद्युत व्यवस्था: बिजली के तार कहीं भी खुले न रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग को विशेष निर्देश दिए गए। पूरी विद्युत व्यवस्था को चेक किया जाएगा तथा बैकअप की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी।

4. स्वच्छता व्यवस्था: मेला क्षेत्र में नियमित अंतराल (कुछ घंटों में) साफ-सफाई कराई जाएगी। बायो टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी तथा पेयजल की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी।

5. सुरक्षा एवं निगरानी: 
   - पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाएगी।
   - कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी।
   - फायर ब्रिगेड की गाड़ी रेडी-टू-मूव स्थिति में हमेशा तैनात रहेगी।

6. खोया-पाया केंद्र: रथ यात्रा मार्ग एवं मेला क्षेत्र में खोया-पाया केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि आमजन को सुविधा हो।

7. मीडिया व्यवस्था: मीडिया कवरेज के लिए वॉच टावर की व्यवस्था की जाएगी।

8. जगन्नाथपुर मेला समिति को निर्देश: 
   - मेला समिति को तुरंत आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के सुझाव दिए गए, जिसके माध्यम से यात्रा से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान और जन जागरूकता की जा सकेगी।
   - सभी वालंटियर को आईकार्ड  उपलब्ध कराए जाये तथा उनका विस्तृत ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया जाय ।

जगन्नाथपुर रथ यात्रा रांची की सांस्कृतिक धरोहर है

जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि “जगन्नाथपुर रथ यात्रा रांची की सांस्कृतिक धरोहर है। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष की रथ यात्रा पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित, सुरक्षित और भव्य हो। जनसहयोग से हम इसे यादगार बनाएंगे।”

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि

वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों पर जोर देते हुए कहा कि “श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम सभी स्तर पर सतर्क रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।”

जगन्नाथपुर रथ यात्रा 2026 की तैयारी में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, नगर निगम तथा अन्य संबंधित विभाग पूर्ण समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक शहर, श्री पारस राणा एवं यातायात श्री राकेश सिंह, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची, श्री धनंजय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, श्री कुमार रजत, अपर प्रशासक रांची नगर निगम, श्री संजय कुमार, प्रशिक्षु आईएएस सुश्री आस्था शरण, नजारत  उप समाहर्ता रांची, डॉ सुदेश कुमार, सिविल सर्जन रांची, डॉ. प्रभात कुमार, बिजली एवं सड़क विभाग के अभियंता, डीएसपी हटिया एवं मुख्यालय, आवासीय  दंडाधिकारी हटिया, श्रीमती स्मृति कुमारी, सम्बंधित सभी थाना प्रभारी, अग्निशमन पदाधिकारी, जगन्नाथपुर मंदिर समिति के सदस्य उपस्थित थे।