आदिवासी महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युटुबर अमित मेहतो गिरफ्तार
आदिवासी महिलाओं पर टिप्पणी करने वाले सलाखों के पीछे - ज्योत्सना केरकेट्टा

  


रांची : आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा को गाली गलौज करने वाले व्यक्ति पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी यूट्यूबर अमित महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह कार्रवाई एससी एसटी थाना में दर्ज केस के आधार पर किया गया है। सोशल मीडिया पर आदिवासी V/S कुर्मी के बीच सामाजिक लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई तक पहुंच गया था।

झारखंड और बंगाल पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया यूट्यूबर अमित महतो। कल रात में इसकी गिरफ्तारी हुई और आज इसे रांची लाया गया।  लेकिन युवक की गिरफ़्तारी के बाद ज्योत्सना ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। बता दे कि बीते कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कई वीडियो बना कर आदिवासी नेत्री ज्योत्सना को सीधे टारगेट कर अभद्र टिप्पणी किया जा रहा था। जिसके बाद रांची के एससी एसटी थाना में ज्योत्सना ने केस दर्ज दर्ज करा कर युवक की गिरफ़्तारी की मांग की गई। आखिरकार पुलिस ने छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया।

बिहार चुनाव 2025 और 8 राज्यों के उपचुनाव: निष्पक्ष मतदान के लिए 8.5 लाख पदाधिकारियों की नियुक्ति
पटना/नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को घोषणा की कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और देश के 8 राज्यों में होने वाले उपचुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए कुल 8.5 लाख पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

  


इन चुनावों में झारखंड की अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव भी शामिल है।

बिहार चुनाव के लिए बड़ी तैनाती
आयोग ने बताया कि दो चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अकेले करीब 8.5 लाख मतदान पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

पदाधिकारी/कर्मचारी	अनुमानित संख्या
कुल मतदानकर्मी	4.53 लाख
पुलिसकर्मी और अधिकारी	2.5 लाख
आंगनवाड़ी सेविकाएं	90,712
मतगणना कर्मी	28,370
माइक्रो ऑब्जर्वर (मतदान के लिए)	17,875
सेक्टर ऑफिसर	9,625
माइक्रो ऑब्जर्वर (मतगणना के लिए)	4,840
कुल तैनाती	लगभग 8.5 लाख
पारदर्शिता के लिए तकनीकी पहल और ऑब्जर्वर
नई पहल: ईसीआई नेट ऐप: मतदाताओं के लिए पहली बार ईसीआई नेट ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप के माध्यम से मतदाता कोई भी जानकारी ले सकते हैं और अपने बीएलओ (BLO) और ईआरओ (ERO) से समस्या के समाधान के लिए टाइम बुक कर सकते हैं।

हेल्पलाइन: एक कॉल सेंटर की भी शुरुआत की गई है। लोग +91 (एसटीडी कोड) 1950 पर डायल करके जानकारी ले सकते हैं और DEO/RO स्तर पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

पहली बार 243 ऑब्जर्वर: चुनाव आयोग के डिप्टी डायरेक्टर पी पवन ने बताया कि यह पहला मौका है जब बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए अलग-अलग 243 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं।

विशेष ऑब्जर्वर: गड़बड़ी रोकने के लिए 38 पुलिस ऑब्जर्वर और 67 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। ये ऑब्जर्वर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के साथ संपर्क बनाए रखेंगे और उनकी शिकायतों का निवारण करेंगे।

चुनाव कार्यक्रम (बिहार और उपचुनाव)
आयोग ने सोमवार को चुनाव कार्यक्रम जारी किया था:

चुनाव/उपचुनाव	राज्य/सीट	मतदान की तिथि	मतगणना की तिथि
बिहार विधानसभा चुनाव	243 सीटें	पहला चरण: 6 नवंबर	14 नवंबर 2025
दूसरा चरण: 11 नवंबर		
झारखंड उपचुनाव	घाटशिला (ST)	11 नवंबर	14 नवंबर 2025
अन्य उपचुनाव	राजस्थान (2), तेलंगाना (1), जम्मू-कश्मीर (1), पंजाब (1), मिजोरम (1), ओडिशा (1)	11 नवंबर	14 नवंबर 2025

पटरातू बस्ती में पीवीयूएन लिमिटेड द्वारा विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन, 300 से अधिक लोगों को मिला लाभ


  


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पटरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUN Limited) द्वारा आज सामुदायिक विकास पहल के तहत पटरातू बस्ती में 08.10.2025 एक विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन पीवीयूएनएल स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग से किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श की सुविधा प्रदान की गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने विभिन्न बीमारियों की जांच की और आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरित की गईं। 

इस अवसर पर 300 से अधिक लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। स्थानीय लोगों ने पीवीयूएन लिमिटेड की इस पहल की सराहना की और इसे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। कंपनी की ओर से बताया गया कि ऐसे शिविरों का आयोजन आगे भी नियमित रूप से किया जाएगा ताकि समुदाय के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

पांचवीं में बोर्ड परीक्षा बच्चों में ड्राप आउट बढ़ायेगा - माकपा


  


रांची, 8 अक्टूबर
जैक द्वारा 5 वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा लिए जाने के प्रस्ताव से शिक्षा के अधिकार कानून का केवल उल्लंघन ही नहीं होगा बल्कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में बच्चों का स्कूल से पलायन भी बढेगा. इतनी कम उम्र में बच्चों पर बोर्ड परीक्षा थोपने से उन पर मानसिक दबाव बढेगा. 

यह प्रस्ताव शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 की पूरी तरह अवहेलना है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी भी छात्र को वर्ग आठ तक फेल नहीं किया जा सकता है.

 इसलिए झारखंड सरकार का यह प्रस्ताव शिक्षा को केवल परीक्षा केंद्रीत बना देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित वर्ग के छात्रों की परेशानी बढाएगा. माकपा बच्चों की परीक्षा लिए जाने की विरोधी नहीं है  लेकिन पांचवीं से ही बोर्ड परीक्षा तर्कसंगत नहीं है. परीक्षा समिति द्वारा यह प्रयोग सातवीं कक्षा के लिए पूर्व में भी किया गया था लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आए इसलिए सातवीं की परीक्षा बोर्ड द्वारा लिए जाने का निर्णय वापस लिया गया. 
  

झारखंड में प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री और विभागीय लापरवाही पर उच्च स्तरीय जाँच की मांग
रांची। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर झारखंड में प्रतिबंधित और नशीली कफ सिरप की अवैध बिक्री तथा इसमें अधिकारियों की कथित मिलीभगत की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है।
यह पत्र राज्य के औषधि नियंत्रण तंत्र में व्याप्त गहरी अनियमितताओं और प्रशासनिक शिथिलता को उजागर करता है।
नशीली सिरप के अवैध कारोबार और सीआईडी की शिथिलता
मरांडी ने गत वर्ष धनबाद के बरवाअड्डा क्षेत्र में गुजरात पुलिस की सूचना पर जब्त किए गए प्रतिबंधित कफ सिरप 'फेन्सिडिल (Phensedyl)' के बड़े भंडारण का मामला उठाया। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले इस सिरप की खुलेआम बिक्री जारी रही।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को सीआईडी को सौंपे जाने के बावजूद, चौदह महीने बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने इसे प्रशासनिक शिथिलता बताया, जो नशे के फैलते जाल को मौन स्वीकृति देती प्रतीत होती है।
सरकारी मिलीभगत और दबी हुई जाँच रिपोर्ट
पत्र में झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित जनहित याचिका (अरुण कुमार दुबे बनाम राज्य सरकार) का भी हवाला दिया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य में नकली, नशीली और हानिकारक दवाओं की सप्लाई का गंभीर आरोप लगाया गया है।
उन्होंने विशेष रूप से 11 फरवरी 2022 की तीन-सदस्यीय जाँच समिति की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्ज है कि बड़ी मात्रा में नशीली दवाएँ खुले बाजार में बेची गईं और संबंधित अधिकारियों ने जानबूझकर मामला दबाया। इस रिपोर्ट में तत्कालीन संयुक्त निदेशक सुरेंद्र प्रसाद, ड्रग कंट्रोलर श्रीमती ऋतु सहाय, और विशेष सचिव श्री चंद्र किशोर उराँव जैसे अधिकारियों के नाम भी उल्लिखित हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि M/s Vishwanath Pharmaceuticals पर छापे के दौरान अवरोध पैदा किया गया, जिसके कारण लगभग 1.5 करोड़ रुपये के नकली कोडीन आधारित सिरप में से 1 करोड़ रुपये की दवा लखनऊ और वाराणसी के बाजारों में बेची जा चुकी थी। मरांडी ने सवाल उठाया कि यह रिपोर्ट पिछले तीन वर्षों से विभागीय अभिलेखों में क्यों दबाई गई है और इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
जाँच लंबित होने पर प्रोन्नति पर सवाल
मरांडी ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि जिन अधिकारियों पर मिलीभगत का संदेह है या जिनका नाम संभावित दोषियों की सूची में है, उनमें से एक को हाल ही में प्रोन्नति दी गई है। उन्होंने इसे प्रशासनिक शुचिता के विपरीत और आम जनता के विश्वास को चोट पहुँचाने वाला कदम बताया।
केंद्रीय एजेंसियों से जाँच की मांग
बाबूलाल मरांडी ने अंत में प्रधान सचिव से आग्रह किया कि यह मामला जनस्वास्थ्य, युवाओं के भविष्य और शासन की पारदर्शिता से जुड़ा है, इसलिए इस पर तत्काल कदम उठाए जाएँ।
उनकी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
11.02.2022 की जाँच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर उसकी अनुशंसाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
पूरे प्रकरण की जाँच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) जैसी केंद्रीय एजेंसियों से करवाई जाए, ताकि इसके अन्तर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की सघन जाँच हो सके।
ड्रग कंट्रोलर कार्यालय की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र ऑडिट किया जाए।
जिन अधिकारियों के विरुद्ध संदेह है, उन्हें जाँच पूरी होने तक प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए।
बरवाअड्डा प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में सीआईडी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और आरोपी की गिरफ्तारी न होने का कारण स्पष्ट किया जाए।
उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस प्रकरण को ईमानदारी और पारदर्शिता से देखेगी, ताकि झारखंड का स्वास्थ्य तंत्र फिर से लोगों के विश्वास के योग्य बन सके।

  

हेमंत सरकारों पार्ट 2 में भी भ्रष्टाचार और टेंडर घोटाला जारी,स्वास्थ्य विभाग में मैनपॉवर सप्लाई में 50 करोड़ के घोटाले की तैयारी - प्रतुल 



  


भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पार्ट 2 में भी लगातार टेंडर घोटाले और भ्रष्टाचार के जारी रहने का आरोप लगाया। प्रतुल ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाले गए टेंडर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह करते हुए इसे 50 करोड़ का घोटाला करार दिया।

प्रतुल ने कहा कि सिविल सर्जन सह सीएमओ रांची के कार्यालय के द्वारा नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य तकनीकी स्टाफ के लिए ई टेंडर संख्या 4374, दिनांक 20 सितंबर, 2025 को निकाला गया। इस टेंडर में ऐसी शर्तों को डाला गया जिससे झारखंड की कोई स्थानीय कंपनी हिस्सा ही नहीं ले पाएगी।प्रतुल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी आदिवासी मूलवासी और झारखंडियत की बात करते हैं। लेकिन इस टेंडर के जरिए बिहार की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम देने का षड्यंत्र किया जा रहा है।

प्रतुल ने कहा कि इस से पूर्व जब इसी सिविल सर्जन के कार्यालय ने 2022 में जब टेंडर निकला था तो उस समय की अर्हता और अभी की अर्हता में लगभग 5 गुण का इजाफा कर दिया गया है। यह सिर्फ बिहार की एक विशेष ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया।प्रतुल ने कहा कि  इसी टेंडर में 2022 में सिक्योरिटी मनी (ईएमडी) चार लाख रुपए रखा गया था। इस वर्ष उसे 15 लाख कर दिया गया। 2022 में टेंडर की अर्हता में सिंगल वर्क आर्डर का वैल्यू 3 करोड़ था। 3 वर्षों में इस बार इसे 15 करोड़ कर दिया गया है। ईसीआर की कॉपी 300 लोगों की आवश्यकता थी। इस वर्ष इसे 1500 कर दिया गया है। 2022 में निकाले गए टेंडर में पिछले तीन वित्तीय वर्ष का कंपनी का एवरेज टर्नओवर 5 करोड़ होने की आवश्यकता थी। इस बार इसे 5 गुना बढ़कर 25 करोड़ कर दिया गया है। जिस कंपनी को ये टेंडर देने की कोशिश की जा रही है ,उसे झारखंड के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने डिबार किया है। लेकिन टेंडर में ब्लैकलिस्टेड कॉलम में सिर्फ यह लिखकर डाल दिया गया है कि जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है वह एक अंडरटेकिंग देगी।

प्रतुल ने कहा कि इन सारी चीजों से स्पष्ट है कि टेंडर को इस रूप में बनाया गया है कि झारखंड की किसी स्थानीय कंपनी को कोई लाभ न हो।लाभ होना तो दूर की बात है, झारखंड की कोई कंपनी इसमें हिस्सा भी नहीं ले पाएगी। बिहार की एक विवादास्पद ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के लिए अर्हता को बदल गया है क्योंकि यही इन सारी अहर्ताओं को पूरा करती है। अब वह कंपनी मनमाने रेट पर टेंडर डालेगी और कमीशन ऊपर से नीचे तक सब जगह बटेगा। प्रतुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को सरकार और एसीबी के सामने भी ले जाएगी।

Corruption and Tender Scams Continue in Hemant Government Part 2

₹50 Crore Scam Planned in Health Department’s Manpower Supply Tender – Pratul Shah Deo

BJP State Spokesperson Pratul Shah Deo today addressed a press conference at the party’s state headquarters, alleging that large-scale tender scams and corruption continue unabated in the Hemant Soren Government Part 2. Pratul raised serious questions over a recent tender issued by the Health Department, calling it a ₹50 crore scam in the making.

Pratul said that the Office of the Civil Surgeon -cum- Chief Medical Officer, Ranchi, issued an e-tender (No. 4374 dated September 20, 2025) for the supply of nursing, paramedical, and other technical staff. Pratul alleged that the tender conditions have been deliberately framed in such a way that no local company from Jharkhand can participate.

Pratul remarked, “The Chief Minister and Health Minister often talk about Adivasi, Moolvasi, and 'Jharkhandiyat', but through this tender, a conspiracy is being hatched to award the work to a blacklisted company from Bihar.”

He pointed out that in 2022, when a similar tender was issued by the same office, the eligibility criteria were much more reasonable. However, in the 2025 tender, the qualifications have been raised nearly fivefold, seemingly to benefit a specific blacklisted Bihar-based company.

He detailed the differences:

In 2022, the security deposit (EMD) was ₹4 lakh; this time, it has been raised to ₹15 lakh.

The minimum value of a single work order required earlier was ₹3 crore; now, it has been increased to ₹15 crore.

The ECR copy requirement for 300 personnel has now been raised to 1,500.

The average annual turnover required over the past three financial years was ₹5 crore; this year, it has been increased 500% to ₹25 crore.



Pratul further revealed that the company being favoured has been debarred by a reputed university in Jharkhand, yet the tender document conveniently allows blacklisted firms to participate if they merely provide an undertaking.

He added, “It is now absolutely clear that this tender has been structured to exclude local Jharkhand-based companies and favour one specific Bihar-based blacklisted company. Once awarded, this company will quote arbitrary rates, and the commission will flow from top to bottom.”

Pratul Shah Deo said that the Bharatiya Janata Party will take up this issue not only with the state government but also before the Anti-Corruption Bureau (ACB) for a full investigation.

झारखंड: शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को ₹1.10 करोड़ की वित्तीय सहायता, बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा
रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने आज पलामू जिला बल के शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता के परिजनों से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, कांके रोड में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों शहीद जवानों के परिवारों को ₹1 करोड़ 10 लाख (प्रत्येक परिवार को) की सम्मान राशि का चेक प्रदान किया।

  


यह वित्तीय सहायता राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पुलिस सैलरी पैकेज के तहत दी गई है, जो सीधे शहीद के परिजनों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट की गई है। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर, डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

शहीद परिवारों के लिए बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने शहीद के परिजनों का मनोबल बढ़ाया और उनके दुःख-दर्द में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं:

बच्चों को निःशुल्क शिक्षा: राज्य सरकार शहीद के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (क्वालिटी एजुकेशन) प्रदान करेगी।

रांची में बनेगा आवासीय विद्यालय: शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए जल्द ही रांची में एक आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। यह विद्यालय निजी स्कूलों की तर्ज पर संचालित होगा। इसके लिए झारखंड जगुआर में चार एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है।

पुलिस परिवार के लिए अस्पताल: राज्य सरकार पुलिस विभाग के जवानों एवं कर्मियों के लिए एक अस्पताल बनाने पर भी विचार कर रही है, जिसकी कार्य योजना जल्द ही बनाई जाएगी।

"झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा"
मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने शहीद परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आरक्षी सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता ने राज्यवासियों की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार शहीद परिवार की पीड़ा को गहराई से समझती है। झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा।"

मुख्यमंत्री ने परिजनों को सलाह दी कि वे इस सम्मान राशि का बेहतर उपयोग कर बच्चों के भविष्य को सकारात्मक दिशा प्रदान करें। उन्होंने परिजनों से हिम्मत और धैर्य बनाए रखते हुए परिवार को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

परिजनों को शीघ्र मिलेगी नौकरी और पेंशन
बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि शहीद हुए दोनों जवानों की पत्नियाँ स्नातक पास हैं और पुलिस विभाग के नियम के अनुसार, उन्हें क्लर्क की नौकरी दी जाएगी।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि SBI पैकेज के तहत ₹1.10 करोड़ की राशि प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा, पुलिस विभाग द्वारा उग्रवादी कांड में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के लिए तय की गई अतिरिक्त राशि को मिलाकर दोनों परिवारों को अनुमानित ₹2 करोड़ तक की सम्मान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेंशन सहित अन्य सेवांत लाभों से भी परिजनों को शीघ्र जोड़ा जाए।

One Nation One Election पर संगोष्ठी – प्रधानमंत्री मोदी के विज़न को आगे बढ़ाता रांची विश्वविद्यालय का आयोजन
रांची, 8 अक्टूबर 2025:
रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ सभागार में आज “One Nation One Election” विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, काजीरंगा (असम) लोकसभा सांसद कामाख्या प्रसाद ताशा, तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष समीर ओरांव उपस्थित रहे।

  


कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विचार भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। बार-बार होने वाले चुनावों से न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है बल्कि विकास कार्यों की गति भी रुक जाती है।”

सांसद कामाख्या प्रसाद ताशा ने अपने संबोधन में कहा कि “यह पहल देश की एकता, स्थिरता और सुशासन की नींव को और मजबूत करेगी। मोदी जी ने जो दृष्टिकोण रखा है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए राजनीति में नई दिशा तय करेगा।”

वहीं समीर ओरांव ने कहा कि “वन नेशन वन इलेक्शन से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का कार्यान्वयन और तेजी से हो सकेगा। यह पहल राष्ट्र की लोकतांत्रिक एकजुटता का प्रतीक बनेगी।”

इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा मोर्चा प्रदेश प्रभारी विनय जायसवाल, महामंत्री श्री रुपेश सिन्हा, उपाध्यक्ष पूजा सिंह, रांची ज़िला अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह, कार्यक्रम संयोजक नीरज कुमार, निदेशक मयंक मिश्रा, विनोद पाठक उपस्थित रहे 
इनके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अमन यादव, पवन पासवान, रणधीर दास, अमित दुबे, धर्मेंद्र शुक्ला, धर्मवीर सिंह, सुमन बाखला, राहुल चौबे, धीरज अग्रवाल, निशांत, आनंद, सुनील यादव समेत सैकड़ों युवा उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन युवा मोर्चा रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने किया,
विषय परिवेश का प्रस्तुतीकरण महामंत्री रुपेश सिन्हा ने किया,
जबकि कार्यक्रम का समापन संयोजक नीरज कुमार ने किया।

सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विज़न भारतीय लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक सुधार है, जो न केवल चुनाव प्रणाली को सरल बनाएगा, बल्कि देश की आर्थिक और प्रशासनिक क्षमता को भी कई गुना बढ़ाएगा।”

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो CPA के 68वें सम्मेलन में भाग लेने बारबाडोस पहुँचे

झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष सह राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) की झारखंड शाखा के सभापति, श्री रबीन्द्रनाथ महतो, CPA के 68वें कॉन्फ़्रेंस में भाग लेने के लिए बारबाडोस पहुँच चुके हैं। उनके साथ झारखंड प्रतिनिधिमंडल में माननीय सदस्य श्री नवीन जयसवाल भी शामिल हैं।

  


यह कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ़्रेंस (Commonwealth Parliamentary Conference - CPC) बारबाडोस के ब्रिजटाउन में 05 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक आयोजित हो रही है।

सम्मेलन का मुख्य विषय 'The Commonwealth: a global partner'

इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य थीम 'The Commonwealth: a global partner' (राष्ट्रमंडल: एक वैश्विक भागीदार) रखा गया है।

कॉन्फ़्रेंस के विभिन्न सत्रों में कई वैश्विक और संसदीय विषयों पर गहन चर्चा होगी, जिनमें शामिल हैं:

वैश्विक लोकतंत्र संकट

तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन

सामाजिक असमानताएँ

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री रबीन्द्रनाथ महतो भी कॉन्फ़्रेंस के दौरान अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत उद्घाटन समारोह के साथ हो चुकी है, जिसके बाद विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यशालाएं आयोजित की जाएँगी। यह भागीदारी झारखंड के विधायी अनुभवों को वैश्विक मंच पर साझा करने का अवसर प्रदान करेगी।

झारखंड में इन तीन कफ सिरप पर बैन, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने जारी किया आदेश
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झारखंड सरकार ने राज्य में तीन कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड सरकार ने जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए Coldref, Repifresh और Relife नामक 3 कफ सिरप के उपयोग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई उन रिपोर्ट्स के बाद की गई है, जिनमें बताया गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत संदिग्ध कफ सिरप के इस्तेमाल से हुई।

मध्यप्रदेश और राजस्थान में इन कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत की गंभीर घटना के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने त्वरित एक्शन लेते हुए इन ब्रांड्स पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

औषधि निरीक्षकों को जारी किए गए खास आदेश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम (रांची) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तीन कफ सिरप Coldref, Repifresh और Relife में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। निदेशालय ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में इन सिरप की बिक्री और उपयोग पर सख्त निगरानी रखें। साथ ही दुकानों और अस्पतालों में निरीक्षण कर सैंपलिंग की जाए और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए।

स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में
बता दें कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि झारखंड में कोई भी हानिकारक दवा जनता तक न पहुंच सके। 

एमपी में किए गए टेस्ट के आधार पर बैन
स्वास्थ्य विभाग से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि मध्य प्रदेश लैब में चिन्हित कफ सिरप में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की निर्धारित मात्रा से अधिक की पुष्टि की गई। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस दवाई की खरीदी-बिक्री पूरी तरह से बंद रखी जाएगी। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन तीनों कफ सिरप का इस्तेमाल न करें और यदि घर में मौजूद हो तो तुरंत नष्ट कर दें या नजदीकी औषधि नियंत्रण अधिकारी को सूचना दें।