आर्थिक तंगी से परेशान मजदूर ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत



  

 
 
  लखनऊ । राजधानी में गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के सेमनापुर गांव में रहने वाले 38 वर्षीय मजदूर दीपक ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर मंगलवार दोपहर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें पहले सीएचसी गोसाईंगंज ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति में सिविल अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
  

  
युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम 
  

  
दीपक के छोटे भाई प्रदीप के अनुसार वह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। बीते कुछ समय से उनके पास काम नहीं था और आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी। इसी तनाव में उन्होंने यह कदम उठाया। घटना के समय वह घर पर अकेले थे।परिवार में पत्नी पूर्णिमा, मां चंद्रावती, दो बेटियां और एक बेटा हैं। दीपक की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।
 

लखनऊ में नो-पार्किंग पर अब नहीं चलेगी ढील, यातायात पुलिस और नगर निगम मिलकर चलाएंगे सख्त अभियान,16 क्रेन तैयार



  

 
 
  लखनऊ । राजधानी में नगर निगम और यातायात पुलिस अब शहर में ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजह बन चुके अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। शहर के 8 प्रमुख जोनों में चिन्हित नो-पार्किंग स्थलों पर यदि कोई वाहन खड़ा पाया गया तो उसे तुरंत क्रेन से उठाकर डंपिंग यार्ड पहुंचाया जाएगा। इसके लिए यातायात विभाग ने 16 क्रेनों की तैनाती कर दी है।
  

  
अाज से 8 अगस्त तक चलेगा जागरूकता अभियान
  

  
अधिकारियों के अनुसार, 6 से 8 अगस्त तक शहरभर में नो-पार्किंग के नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के सख्त कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए वाहन नगर निगम के जोनवार प्रवर्तन बूथ के पास बने डंपिंग यार्ड में जमा किए जाएंगे।
  

  
लोगों से अपील
  

  
यातायात पुलिस और नगर निगम ने आमजन से अपील की है कि वे चिन्हित नो-पार्किंग स्थलों पर अपने वाहन खड़े न करें। यह अभियान ट्रैफिक सुधार और जनसुविधा के लिए जरूरी है।
  

  
जानिए किन क्षेत्रों में लागू होगा नो-पार्किंग नियम
  

  
 जोन-1: हजरतगंज/सहारागंज क्षेत्र
  
अटल चौक से राजभवन गेट नंबर-2
  
हजरतगंज से सुभाष चौराहा
  
अल्का तिराहा से डनलप और सहारागंज
  
सप्रू मार्ग, श्रीराम टॉवर, रॉयल होटल से राणा प्रताप मार्ग
  
मेफेयर तिराहा से लालबाग
  

  
जोन-2: चारबाग/कैसरबाग
  

  
रविन्द्रालय से जीआरपी लाइन
  
चारबाग से कैसरबाग बस अड्डा
  
नजीराबाद चौकी से मौलवीगंज
  
अशोकलाट से सुभाष चौराहा
  

  
 जोन-3: महानगर/बादशाहनगर
  
निशातगंज से बादशाहनगर, आईटी चौराहा
  
कपूरथला से राम राम बैंक
  
फैजुल्लागंज, मडियांव
  

  
जोन-4: पॉलीटेक्निक/मनोज पांडेय मार्ग
  

  
पॉलीटेक्निक से लेखराज, मामा चौराहा, गुडम्बा
  
सुषमा हॉस्पिटल, पत्रकारपुरम, हुसड़िया तक
  

  
 जोन-5: आलमबाग/बाराबिरवा
  

  
आलमबाग टेढ़ीपुलिया से बाराबिरवा चौराहा तक
  

  
जोन-6: मेडिकल कॉलेज/चौक
  
चरक से नक्खास, शाहमीना, बालाजी मंदिर
  
कोनेश्वर तिराहा से बालागंज
  

  
 जोन-7: बीबीडी/भूतनाथ क्षेत्र
  

  
कठौता से चिनहट, हनीमैन, हुसड़िया
  
बीबीडी से तिवारीगंज
  

  
जोन-8: आशियाना/लुलु मॉल
  

  
सुभानी खेड़ा, तेलीबाग से पीजीआई
  
सत्यसाईं दाता मार्ग से लुलु मॉल
 

महिला अधिकारी के शोषण मामले में डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफसर निलंबित



  

 
 
  लखनऊ । राज्य कर विभाग में कार्यरत एक महिला अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए मथुरा में तैनात डिप्टी कमिश्नर कमलेश कुमार पांडेय सहित कुल सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें छह अधिकारी उस आंतरिक जांच समिति (विशाखा समिति) के सदस्य हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी अफसर को बचाने की कोशिश की और निष्पक्ष जांच नहीं की।यह निलंबन आदेश मंगलवार देर शाम राज्य कर विभाग के संयुक्त सचिव रघुबीर प्रसाद द्वारा जारी किया गया।
  

  
जानिये क्या था पूरा मामला 
  

  
डिप्टी कमिश्नर कमलेश कुमार पांडेय मथुरा के राज्य कर विभाग (खंड-1) में कार्यरत थे। उनके अधीनस्थ पद पर कार्यरत एक महिला अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पांडेय ने कई बार उनके साथ अशोभनीय और अनैतिक व्यवहार किया। महिला की शिकायत की प्रारंभिक जांच में आरोपों को सत्य पाया गया।इस आधार पर कमलेश कुमार पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उन्हें बांदा स्थित संयुक्त आयुक्त कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
  

  
जांच समिति पर भी गिरी गाज
  

  
शिकायत की जांच आंतरिक परिवाद समिति को सौंपी गई थी, लेकिन समिति पर आरोप है कि उसने आरोपी को बचाने का प्रयास किया और अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। इस लापरवाही और संदिग्ध भूमिका के चलते समिति की सभी छह सदस्यों को भी निलंबित कर दिया गया है।राज्य कर विभाग ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए विशेष सचिव कृतिका ज्योत्सना को जांच अधिकारी नामित किया है, जो अब सभी आरोपों की गहराई से पड़ताल करेंगी।
  

  
निलंबित समिति सदस्य इस प्रकार 
  

  
कोमल छाबड़ा – सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई-2, मथुरा
  
प्रतिभा – उपायुक्त, विशेष अनुसंधान शाखा, मथुरा
  
पूजा गौतम – सहायक आयुक्त, राज्य कर खंड-2, मथुरा
  
संजीव कुमार – उपायुक्त, राज्य कर खंड-5, मथुरा
  
सुनीता देवी – राज्य कर अधिकारी, खंड-3, मथुरा
  
वीरेन्द्र कुमार – उपायुक्त, राज्य कर खंड-3, मथुरा
 

इंदिरा नहर में नहाते समय युवक डूबा, तलाश जारी



  

 
 
  लखनऊ । राजधानी के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। कटरा बक्कास निवासी 23 वर्षीय शादाब इंदिरा नहर में नहाने के दौरान डूब गया। घटना के बाद से युवक की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। 
  

  
गोसाईंगंज के अमेठी गांव का रहने वाला है युवक 
  

  
बुधवार को एसडीआरएफ की टीम को भी खोज अभियान में लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार, शादाब मूल रूप से गोसाईंगंज के अमेठी गांव का रहने वाला था। उनके पिता अब्दुल हमीद की मृत्यु करीब 18 वर्ष पूर्व हो गई थी। इसके बाद शादाब अपनी मां सायरा बानो के साथ सुशांत गोल्फ सिटी स्थित अपने फूफा नूर मोहम्मद के घर कटरा बक्कास में रह रहा था।
  

  
परिजन हादसे के बाद से गमगीन
  

  
मंगलवार शाम करीब पांच बजे शादाब अपने कुछ दोस्तों के साथ नूरपुर बेहटा इलाके में प्लॉट देखने गया था। लौटते समय वह इंदिरा नहर के पास रुका और नहाने के लिए नहर में उतर गया। लेकिन तेज बहाव के कारण वह संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते पानी में डूब गया।मौके पर मौजूद दोस्तों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। 
  

  
युवक की सलामती की कर रहे दुआ 
  

  
गोसाईंगंज थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शादाब की तलाश कराई, लेकिन शाम तक कोई सफलता नहीं मिली। इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि बुधवार सुबह एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाकर युवक की खोजबीन कराई जा रही है। परिजन हादसे के बाद से बेहद गमगीन हैं और युवक की सलामती की दुआ कर रहे हैं।
 

13 अगस्त तक चलेगा दिव्यांगजन रोजगार अभियान



  

 
 
  लखनऊ। योगी सरकार द्वारा दिव्यांग सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 06 से 13 अगस्त, 2025 तक "दिव्यांगजन रोजगार अभियान" आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।
  

  
उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रशिक्षित और योग्य दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पिछले तीन वर्षों में आईटीआई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षित दिव्यांगों की सूची तैयार कर स्थानीय उद्योगों में सीधे सेवायोजन की व्यवस्था की जा रही है।
  

  
राज्य मंत्री कपिलदेव अग्रवाल के निर्देशन में यह पहली बार इस स्तर पर प्रयास हो रहा है। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने सभी जिलों को अभियान संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दिव्यांग विश्वविद्यालयों और संकेतक विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी कोर्सवार कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। इच्छुक दिव्यांगजन अपने जिले के दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर इस अभियान से जुड़ सकते हैं।
  

  

  
 

सवर्ण ब्राह्मण को न्याय  देने के लिए संविधान में कोई  धारा है या नहीं : सूरज प्रसाद चौबे प्रदेश अध्यक्ष



  

 
 
  लखनऊ । उतर प्रदेश के सुल्तानपुर में अत्यंत गरीब चंदन पांडे की पूरी प्लानिंग से कुचलकर हत्या कर दी जाती है। आरोपी समाजवादी नेता है माफिया अमित यादव  सचिन यादव  पिंटू यादव  को पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है। 4 दिन बाद भी आरोपी खुले में घूम रहे है। ब्राह्मणों को न्याय देने के लिए कोई संविधान में धारा है या नहीं....ब्राह्मण का नरसंहार उत्तरप्रदेश में हो रहा है ....वर्दी वाले गुमराह कर रहे हैं ।
  

  
सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडेय के निर्देश पर सवर्ण आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे, जिला अध्यक्ष जौनपुर प्रवीण त्रिपाठी सुल्तानपुर की टीम के साथ पीड़ित चंदन शर्मा के परिवार से मिलकर स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी सुल्तानपुर से मिल कर ज्ञापन सौंपा मांग की गई कि अपराधों को गिरफ्तार किया जाय पीड़ित को पचास लाख मूवायज दिया जाए साथ ही सवर्ण आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने जिलाधिकारी से कहा कि यदि यही कार्य ब्राह्मण किया होता तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया होता , खुले आम अपराधी घूम रहा है अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया साथ ही कहा कि सार्वजनिक जमीन पर घर बनाया है उसके घर पर प्रशासन बुलडोजर की कार्यवाही करे यदि समय रहते शासन कार्यवाही नहीं किया तो सवर्ण आर्मी सड़क पर उतर आएगी।
  
  
 

सर्वाेदय विद्यालयों में उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान



  

 
 
  * अभियान को लेकर समाज कल्याण विभाग की ऑनलाइन बैठक सम्पन्न
  

  
लखनऊ । भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ष 2022 में प्रारंभ किया गया हर घर तिरंगा अभियान आज राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति और जनगौरव का प्रतीक बन चुका है। इस अभियान को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वाेदय विद्यालयों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसी क्रम में मंगलवार को समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  असीम अरुण की अध्यक्षता में विभाग द्वारा एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान की रूपरेखा और व्यापक तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। 
  

  
बैठक में विद्यालयों में दो चरणों में अभियान चलाने पर चर्चा हुई, जिसमें पहले चरण में पुलिस कर्मियों को तिरंगा धागे से राखी बांधने, मूंज से टोकरी बनाने और दूसरे चरण में भव्य तिरंगा मेला, देशभक्ति के डांस, विद्यालय परिसरों को सजाने संबंधित गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके अलावा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की दीवारों एवं सूचना पटों की तिरंगा सजावट, तिरंगा प्रदर्शनी, रंगोली प्रतियोगिता सहित अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह देश के प्रति गर्व, कर्तव्य और एकजुटता का उत्सव है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे विद्यार्थी न केवल भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ें, बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवन में आत्मसात करें। बैठक में निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत, उपनिदेशक  जे. राम और प्रदेश भर के सभी सर्वाेदय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और विभागीय अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे।
 

15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण की साक्षी बनेंगी यूपी की 14 लखपति दीदियां



  

 
 
  *सीएम योगी के विजन से सशक्त हुईं महिलाएं बनेंगी केंद्र सरकार की विशिष्ट अतिथि
  

  
*उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न जनपदों से चुना गया
  

  

  
*केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे लखपति दीदियों की मेजबानी
  

  

  
लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण समारोह में उत्तर प्रदेश की 14 लखपति दीदियां विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी इन महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से विशेष सम्मान दिया जाएगा। देशभर से आ रही 700 से अधिक महिलाओं में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का रहेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन सभी लखपति दीदियों की मेजबानी करेंगे। ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था रक्षा मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की टीम के साथ यूपी से दो विशेष प्रतिनिधि भी दिल्ली जाएंगे।
  

  
मिशन निदेशक दीपा रंजन ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सोच और योजनाओं के परिणामस्वरूप आज उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी हैं। ये महिलाएं घर पर ही घी, अचार, पापड़, नमकीन के उद्यम स्थापित करते हुए अन्य घरेलू उत्पाद तैयार कर न केवल अपना बल्कि अन्य महिलाओं का भी जीवन संवार रही हैं। इन्हीं प्रेरणादायक महिलाओं में से चयनित 14 लखपति दीदियां 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर दिल्ली में लाल किले पर होने वाले समारोह की साक्षी बनेंगी।
  

  
स्वतंत्रता दिवस को लेकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं में खासा उत्साह है। प्रत्येक लखपति दीदी को उनके पति या किसी एक सहयोगी के साथ दिल्ली भेजा जाएगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इन बहनों की मेजबानी स्वयं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे।
  
इन महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दो विशेष प्रतिनिधि भी दिल्ली जाएंगे, जो वहां इनका मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इनकी सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
  
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से इन सभी को रवाना करेंगे। यह अवसर न केवल सम्मान का प्रतीक है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आत्मबल और मेहनत की खुली पहचान भी है।
  

  

  

  
---------------
 

जर्जर भवनों पर शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन: मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तेज हुई कार्रवाई



  

 
 
  
  
– हर जिले में होगी पहचान, मूल्यांकन और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू
  

  
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। परिषदीय विद्यालय परिसरों में स्थित जर्जर भवनों को लेकर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों को आदेश जारी किए हैं कि वे तत्काल ऐसे भवनों की पहचान कर सत्यापन, तकनीकी मूल्यांकन और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करें। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह अभियान पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।
  

  
हाल के दिनों में विभिन्न विद्यालय परिसरों में जर्जर भवनों के कारण बच्चों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है, जिसकी गूंज शासन तक पहुँची। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बच्चों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी दो टूक कहा कि किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
  

  
* तकनीकी समिति करेगी मूल्यांकन
  

  
विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिलों को आदेशित किया गया है कि वे जर्जर भवनों की सूची बनाकर उसे तकनीकी समिति को सौंपें। समिति द्वारा सत्यापन और मूल्यांकन के बाद ऐसे भवनों को या तो तत्काल ध्वस्त किया जाएगा या 'निष्प्रयोज्य' घोषित कर सील किया जाएगा। इस दौरान सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे किसी भी भवन में कोई शैक्षणिक गतिविधि न हो।
  

  
* छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य
  

  
जिन विद्यालय भवनों को खतरनाक घोषित किया जाएगा, उनमें पढ़ाई पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसके बदले सुरक्षित कक्षों, पंचायत भवनों, ग्राम सचिवालयों या अन्य वैकल्पिक स्थानों पर पठन-पाठन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो।
  

  
* जलनिकासी और सफाई पर भी विशेष ध्यान
  

  
भवनों की सुरक्षा के लिए सिर्फ ध्वस्तीकरण ही नहीं, बल्कि नियमित देखरेख भी जरूरी है। इसलिए विभाग ने सभी विद्यालयों में छतों की नियमित सफाई और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिससे जलभराव या सीलन के कारण भवनों की हालत और खराब न हो।
  

  
* समाज में बढ़ेगा भरोसा
  

  
विशेषज्ञ श्यामकिशोर तिवारी, जो विभागीय निर्माण इकाई से जुड़े हैं, का कहना है कि यह कदम विद्यालय परिसरों की भौतिक सुरक्षा को मजबूती देगा और परिषदीय विद्यालयों की विश्वसनीयता को भी पुनः स्थापित करेगा। उन्होंने कहा, "सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब समयबद्ध, प्रभावी और ठोस कार्रवाई अनिवार्य हो गई है।"
  
इस फैसले से साफ है कि अब बेसिक शिक्षा विभाग लापरवाही के पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर सक्रिय और जवाबदेह नजर आ रहा है। विभाग का यह अभियान न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि स्कूलों में बेहतर वातावरण की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल साबित होगा।
 

कालिंजर किला बनेगा पर्यटन हब, डेकोरेटिव पथ प्रकाश व्यवस्था पर होंगे 4 करोड़ रुपए खर्च



  

 
 
  
  
* कुल 16 करोड़ की परियोजनाओं से होगा समग्र विकास
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने ऐतिहासिक कालिंजर किले को पर्यटन मानचित्र पर और अधिक प्रमुखता दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने किले में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 12 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कालिंजर-पन्ना एवं कालिंजर-बांदा मार्ग पर डेकोरेटिव पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार कुल 16 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र का समग्र पर्यटन विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
  

  
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कालिंजर का किला देशी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। पर्यटन विभाग का उद्देश्य यहां हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देना और पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान यह क्षेत्र हरियाली, झरनों और नदियों के कारण बेहद आकर्षक बन जाता है, वहीं लगभग 800 फीट ऊंचाई पर स्थित यह किला स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है।
  

  
मंत्री ने बताया कि कालिंजर किला देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या में हर साल उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। वर्ष 2022 में 1.35 लाख पर्यटक आए, जो 2023 में बढ़कर 4.54 लाख हो गए। वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 6.25 लाख तक पहुंच गया, जबकि वर्ष 2025 के शुरुआती सात महीनों में ही लगभग 4.03 लाख पर्यटक कालिंजर पहुंच चुके हैं। यह वृद्धि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों जैसे बेहतर सड़कों, डिजिटल प्रचार और सुविधाओं के विस्तार का परिणाम है।
  

  
डेकोरेटिव लाइटिंग परियोजना को लेकर उन्होंने बताया कि इससे न केवल रात्रिकालीन दृश्यता में सुधार होगा, बल्कि पर्यटकों को एक आकर्षक और सुरक्षित अनुभव मिलेगा। साथ ही, यह स्थानीय विकास और रोजगार सृजन में भी सहायक सिद्ध होगा। सरकार की मंशा है कि कालिंजर किले को न केवल संरक्षित किया जाए, बल्कि इसे एक समृद्ध सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।