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तेजी से विकास कार्याें के लिए सरकार प्रतिबद्ध: राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा

रायपुर-    विष्णु के सुशासन में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगो को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। आमजनों की आधारभूत सुविधाओं के साथ विकास कार्याे को भी पूरा किया जा रहा है। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के प्रयास से तिल्दा नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्याे को स्वीकृति मिली है। इन विकास कार्याे के लिए क्षेत्र के लोगो को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि हमने बनाया और हम ही संवारेंगे को चरितार्थ करते हुए विकास कार्याे को स्वीकृति दी गई है। आमजनों के सहयोग से न केवल क्षेत्र को अपितु पूरे राज्य को विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। बलौदाबाजार विधानसभा के तिल्दा नगर पालिका में अधोसंरचना के 44 विभिन्न विकास कार्याे हेतु 3 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दी गई है।

तिल्दा नगर पालिका में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधोसंरचना मद अंतर्गत जिन विभिन्न विकास कार्यों हेतु राशि की घोषणा की गई है उसमें वार्ड क्र. 01 सिमगा मेन रोड से रंगमंच तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 6 लाख 75 हज़ार रुपए, विनोद यदु से धानु यादव के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 3 लाख 03 हज़ार रुपए,वार्ड क्र. 12 युगाश चौक से वार्ड क्र. 04 अम्बेडकर चौक तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य के लिए 55 लाख 04 हज़ार रुपए,वार्ड क्र. 04 नरेश क्लाथ से चंदु रिक्शा वाले के घर तक सी.सी. रोड नवीनीकरण कार्य के लिए 7 लाख 71 हज़ार रुपए,वार्ड क्र. 05 मानसी आटो सेंटर से सोनी स्वीट्स तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 76 हज़ार रुपए, राम पंजवानी के घर तक इन्द्र हार्डवेयर के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य के लिए 3 लाख 79 हज़ार रुपए और वार्ड क्र. 05, 16, 13 में आर.सी.सी. नाली मरम्मत कार्य के लिए 59 हज़ार रुपए की स्वीकृति दी गई है।

इसी तरह वार्ड क्र.18 रहमान खान घर से अभिनव वर्मा घर तक आर.सी.सी. नाली के लिए 42 हज़ार रुपए,वार्ड क्र. 06 अखरा डबरी तालाब से पुराना नगर पालिका भवन तक आर.सी.सी नाली निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 60 हज़ार रुपए और अखरा डबरी तालाब से पुराना नगर पालिका भवन तक सी.सी रोड निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 66 हज़ार रुपए, वार्ड क्र. 07 मंगलू निषाद के घर से झड़ी यादव घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य के लिए 10 लाख 71 हज़ार रुपए,वार्ड क्र. 10 महेन्द्र कश्यप घर से वर्मा किराना तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 60 हज़ार रुपए,पाटकर स्कूल से मेहर घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिये 69 हज़ार रुपए,धर्म कुरे घर से बलराम सेन घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 1 लाख 25 हज़ार रुपए और ज्ञान गंगा स्टोर से दानी साहू घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 1 लाख 93 हज़ार रुपए,वार्ड क्र. 13 सी.एम.ओ. क्वाटर में पेवर ब्लाक निर्माण कार्य के लिए 4 लाख 10 हज़ार रुपए, कविता फोटो स्टूडियो से श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य के लिए 21 लाख 13 हज़ार रुपए, अग्रसेन चौक सौन्दर्याकरण कार्य के लिए 4 लाख 89 हज़ार रुपए, गुरुघासीदास चौक सौन्दर्याकरण कार्य के लिए 13 लाख 06 हज़ार रुपए, महिला बाल विकास परियोजना ऑफिस के पास आर.सी.सी. नाली गरम्मत कार्य के लिए 1 लाख 01हज़ार रुपए, झा मेंडम के घर से पुष्प वाटिका के पीछे तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य के लिए 1 लाख 75 हज़ार रुपए और पं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चौक सौन्दर्याकरण कार्य के लिए 4 लाख 89 हज़ार रुपए की स्वीकृति दी गई है।

वार्ड क्र. 14 रमेश सेन घर से रिंकू जयसवाल घर तक एवं किशन वर्मा से कोदू रिक्शा वाले घर तक सी.सी. रोड नवीनीकरण कार्य के लिए 1 लाख 92 हज़ार रुपए,वार्ड क्र. 15 में मनोज गोयल घर से गोलू शर्मा घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य के लिए 4 लाख 88 हज़ार रुपए, रमन डेयरी से कैलाश राईस मिल तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 17 लाख 19 हज़ार रुपए और सामुदायिक भवन में प्रथम तल निर्माण कार्य के लिए 27 लाख 76 हज़ार रुपए,वार्ड क्र. 16 में विकास कोटवानी घर के पास आर.सी.सी. नाली निर्माण के लिए 34 हज़ार रुपए,आनंद टेलर एवं रूचंदमल मृदनाली घर के पास आर.सी.सी. नाली निर्माण के लिए 42 हज़ार रुपए, दीलीप पासवानी घर के पास आर.सी.सी. नाली निर्माण के लिए 45 हज़ार रुपए,प्रेमकुमार सतनामी घर के पास आर.सी.सी. नाली निर्माण के लिए 9 हज़ार रुपए, ब्रह्मनंद घर से मेन रोड तक आर.सी.सी. नाली निर्माण के लिए 25 हज़ार रुपए,भोला छाबड़िया के घर से फौजी कुंआ तक आर.सी.सी. नाली निर्माण के।लिए 78 हज़ार रुपए,कुलाराम घर से केशवानी दुकान तक आर.सी.सी. नाली निर्माण के लिये 1 लाख 21 हज़ार रुपए,बिजली ऑफिस से मुस्कान डेली निड्स तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 5 लाख 06 हज़ार रुपए,तिवारी आरा मील से फौजी कुआ तक एवं राजू सर घर से मुस्कान किराना से मोहन ट्रेडर्स तक सी.सी. रोड नवीनीकरण कार्य के लिए 4 लाख 26 हज़ार रुपए और चबुतरा निर्माण कार्य के लिए 1 लाख 38 हज़ार रुपए की स्वीकृति दी गई है।

तिल्दा नगर पालिका के वार्ड क्र. 17 मुस्कान होटल से अम्बेडकर चौक तक एवं अम्बेडकर चौक से लता के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 6 लाख 48 हज़ार रुपए,वार्ड क्र. 18 सामुदायिक भवन में प्रथम तल निर्माण कार्य 30 लाख 03 हज़ार रुपए, वार्ड क्र. 19 दल्लू सोनवानी घर से सुरेश वर्मा घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 4 लाख 75 हज़ार रुपए, वार्ड क्र. 20 बुधराम घर से बड़ी बिल्डिंग तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 3 लाख 25 हज़ार रुपए, वार्ड क्र. 20 में इंदिरा चौक से डॉ. यादव घर तक एवं कानिया के घर से बुधराम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 4.23 लाख रूपए और सीमा ठाकुर के घर से कन्हैया बघेल के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य के लिए 2. लाख 48 हज़ार रूपए, वार्ड क्र. 21 शिव मंदिर से शुक्ला घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 5 लाख 10 हज़ार रूपए, वार्ड क्र. 22 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मांगलिक भवन में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य के लिए 28 लाख 10 हज़ार रूपए की स्वीकृति दी गई है।

गैंगस्टर अमन साव को कोर्ट में किया गया पेश, 9 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

रायपुर-     राजधानी के मरीन ड्राइव में हुई फायरिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड गैंगस्टर अमन साव को आज कोर्ट में पेश किया गया. अमन साव की आज पुलिस रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान पुलिस ने अमन से पूछताछ करने के लिए उसे रिमांड में लेने की कोशिश की. लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गैंगस्टर अमन को 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

बता दें कि रायपुर के तेलीबांधा स्थित कारोबारी के दफ्तर के बाहर 13 जुलाई को फायरिंग हुई थी, जिसमें गैंगेस्टर अमन साव का हाथ है. छत्तीसगढ़ पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर झारखंड से रायपुर लाया है. कोर्ट ने अमन को 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है. पुलिस अब तक उससे 60 अलग-अलग बिंदुओं पर पूछताछ कर चुकी है. एसएसपी संतोष कुमार सिंह, एडिशनल एसपी क्राइम संदीप मित्तल, डीएसपी संजय सिंह समेत 7 पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की है. अमन साहू ने लॉरेंस बिश्नोई से अपना डायरेक्ट कनेक्शन होने से इंकार किया है.

ये है पूरी घटना

तेलीबांधा थाने के पास स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर 13 जुलाई 2024 को करीब 11 बजे पल्सर बाइक सवार दो शूटरों ने दफ्तर के बाहर पार्किंग एरिया में फायरिंग की. वहीं, फायरिंग की आवाज सुनकर कार में बैठे कारोबारी के ड्राइवर और कर्मचारी घबरा गए और जान बचाकर ऑफिस के अंदर भागे. फायरिंग की आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग में 2 से 3 राउंड गोली चलाई. घटना के बाद नकाबपोश शूटर्स मौके से फरार हो गए. जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी की. वहीं, गोली चलाने वाले युवकों की बाइक JH 01 DL 4692 को तेलीबांधा क्षेत्र से बरामद हुआ था. इस गोलीकांड मामले में पुलिस ने झारखंड और पंजाब में स्पेशल टीम गठित कर कार्रवाई की. इस कार्रवाई में पुलिस ने दोनों राज्यों से अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पर्यावरण विभाग की बड़ी कार्रवाई, आधा दर्जन से अधिक बड़े उद्योगों पर लगाया 47 लाख का जुर्माना

रायगढ़-     पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले आधा दर्जन से अधिक प्रमुख उद्योगों पर पर्यावरण विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. इन उद्योगों पर लगभग 47 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही भविष्य में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

जिन बड़े उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें जेएसडब्ल्यू नहरपाली, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट पतरा पाली, एसकेएस पावर प्लांट बिजकोट, मां काली उद्योग ग्राम पाली, वीएस स्पंज उद्योग, अंजनी स्टील और एमएसपी उद्योग शामिल हैं. जांच के दौरान पाया गया कि इन उद्योगों द्वारा पर्यावरण नियमों की अनदेखी की जा रही थी, विशेषकर कोयला परिवहन में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हुआ.

जिला पर्यावरण अधिकारी अंकित साहू ने बताया कि जांच के दौरान उद्योगों द्वारा नियमों की अनदेखी करने पर यह जुर्माना लगाया गया है. समय-समय पर कोयला परिवहन में भी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया गया था और इसके बाद सभी के ऊपर करीब 47 लाख रुपये से अधिक का अर्थ दंड लगाया गया है.

 

सूरजपुर हत्याकांड : पुलिस की कार्रवाई पर PCC चीफ बैज ने उठाए सवाल, कहा – कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रही सरकार
सूरजपुर-     सूरजपुर हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाया है. एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सीके चौधरी को आरोपी बनाए जाने पर बैज ने कहा, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रही.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सूरजपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, पुलिस ने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी को साजिश के तहत आरोपी बनाया है. मुख्य आरोपी कुलदीप साहू का एनएसयूआई से कोई लेना देना नहीं था. दीपक बैज ने सूरजपुर हत्याकांड की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग सरकार से की है. उन्होंने कहा, यदि एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष सीके चौधरी आरोपी है तो उसे कड़ी सजा मिले.

जानिए पूरा घटनाक्रम

बता दें कि रविवार को सूरजपुर के चौपाटी में एक पुलिसकर्मी से आदतन अपराधी कुलदीप साहू ने बहस किया. यह कहकर कि ‘तुम्हारी पुलिस मेरा जीना हराम कर रखी है’, जिस पर आरक्षक ने कहा ‘मैं तो एक आरक्षक हूं, वरिष्ठ अधिकारी जो कर रहे होंगे, मुझे क्या पता’ तो उसने होटल में कढ़ाई में रखा खौलते हुआ तेल फेंक दिया. इसमें आरक्षक पूरी तरह से जल गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया.

मामले की जानकारी के बाद कुलदीप के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई. इस दौरान अंधेरे में वह एक कार में बैठा हुआ था, इस दौरान उसने पैदल खोजबीन कर रहे पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया. इसी बीच शहर से बाहर महगंवा स्थित प्रधान आरक्षक तालिब शेख के किराए के मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तभी तालिब शेख की पत्नी ने अपने पति को कॉल किया, लेकिन बात नहीं हो पाई. उसके बाद तालिब शेख ने भी अपनी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई. इसके बाद प्रधान आरक्षक को अंदेशा हुआ और घर पहुंचा. जहां प्रधान आरक्षक शेख ने देखा कि घर में खून फैला हुआ था, बीवी और बच्ची घर पर नहीं थे. वहीं घर के बाहर चाकू मिला और काफी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई तो पत्नी और बेटी की लाश शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर मिली थी. आईजी अंकित गर्ग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि इस मामले में पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. पुलिस कार्रवाई और प्रधान आरक्षक की सक्रियता के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.

ये हैं आरोपियों के नाम

- कुलदीप साहू पिता अशोक साहू

- आर्यन विश्वकर्मा पिता संजय विश्वकर्मा

- फूलसिंग पिता गणपत सिंह

- चंद्रकांत चौधरी पिता शिवप्रसाद चौधरी

- सूरज साहू पिता राजाराम साहू

नन्ही रिकॉर्ड होल्डर बेटियों को मुख्यमंत्री ने दिया आशीर्वाद
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में 6 वर्षीय भव्या और 3 वर्षीय भविषा कोटडिया अपने माता-पिता के साथ मुलाकात की। भव्या को अविष्कारकों के नाम और 3 वर्षीय भविषा को 100 देश की राजधानियों के नाम कंठस्थ है। भव्या के नाम आविष्कारों के नाम सुनकर उनके अविष्कारकों का नाम सबसे तेजी से बताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ़ एक्सीलेंस दर्ज है, भव्य ने 1 मिनट 35 सेकंड में 50 अविष्कारकों के नाम बताकर यह उपलब्धि हासिल की है। इसी तरह भविषा के नाम 2 मिनट 21 सेकंड में 100 देश की राजधानियों के नाम बताने का रिकॉर्ड वर्ल्डवाइड बुक ऑफ़ रिकार्ड्स में दर्ज है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन नन्ही बेटियों की इतनी छोटी उम्र में मिली इस बड़ी उपलब्धि के लिए उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। इन बच्चियों के पिता गौरव कोटडिया ने मुख्यमंत्री श्री साय को अपनी बेटियों की उपलब्धियां की जानकारी देते हुए उनके प्रमाण पत्र और मेडल दिखाएं। इस अवसर पर बच्चियों की माता नमिता कोटडिया भी उपस्थित थीं।
बूढ़ातालाब परिसर में चौपाटी का विरोध : स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस पार्षदों ने दिया धरना,पास में गर्ल्स स्कूल होने पर सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल

रायपुर-  राजधानी के बूढ़ा तालाब परिसर में चौपाटी खोले जाने का विरोध तेज हो गया है. तालाब में सुबह शाम आने वाले लोगों ने बैनर पोस्टर लगाकर चौपाटी खाेलने का विरोध किया है. वहीं आज कांग्रेस पार्षद दल ने स्थानीय लोगों के साथ बूढ़ातालाब के बाहर धरना प्रदर्शन कर चौपाटी खोले जाने का विरोध किया.

बता दें कि पर्यटन मंडल द्वारा 36 करोड़ की लागत से बूढ़ातालाब परिसर में चौपाटी बनाया जा रहा है. महापौर एजाज ढेबर ने बूढ़ातालाब का रख-रखाव नगर निगम से पर्यटन विभाग को हैंडओवर करने के पीछे षड्यंत्र का आरोप लगाया है. कांग्रेस पार्षदों ने सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पीछे गर्ल्स स्कूल होने के बाद भी चौपाटी में रूफटॉप गुमटियों का निर्माण किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि जिस पाथ-वे पर लोग रोजाना पैदल चलते हैं, उसी पर लोहे और स्टील के बड़े-बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं, जहां फूड स्टॉल खुलेंगे. पर्यटन विभाग के इस फैसले से शुद्ध हवा के लिए गार्डन आने वाले लोग हैरान हैं. रायपुर नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे ने भी बूढ़ा तालाब पहुंचकर विरोध किया. दुबे ने कहा कि रायपुर में गिने चुने तालाब बचे हैं, जहां लोग सुबह चैन से मार्निंग वाक कर अच्छी सांस ले रहे. दुर्भाग्य का विषय है कि पर्यटन विभाग को बूढ़ातालाब हस्तांतरित कर दिया गया और पर्यटन विभाग द्वारा इसमें चौपाटी लगाई जा रही है.

छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान

रायपुर-     छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है, जब उन्हें ‘राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज’ प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह विशेष ध्वज देश के चुनिंदा राज्यों की पुलिस इकाइयों को दिया जाता है, जो 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल मोर्चे पर साहस और दृढ़ता के साथ कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए यह सम्मान अर्जित किया है, जो उनकी उत्कृष्ट सेवा का प्रमाण है।

इस सम्मान के साथ, पुलिस बल के जवान इस ध्वज की प्रतिकृति को अपनी वर्दी पर प्रतीक चिन्ह के रूप में धारण करेंगे, जो उनके शौर्य और सेवा का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति ध्वज किसी भी पुलिस या सैन्य बल के लिए सर्वोच्च मान्यता मानी जाती है और यह छत्तीसगढ़ पुलिस की निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और परिश्रम की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण है। हमारे जवानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी नक्सलियों के खिलाफ सफलता प्राप्त की है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। यह ध्वज हमारे पुलिस बल के हौसले को और भी ऊंचा करेगा , उन्हें राज्य की सुरक्षा और सेवा के लिए और प्रेरित करेगा।” मुख्यमंत्री साय ने पुलिस बल को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि उन बहादुर जवानों के प्रति एक आदर है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना राज्य की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ की जनता को भी गर्व का अवसर प्रदान किया है, जो राज्य की पुलिस की सेवा और समर्पण का सम्मान करती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से कवर नहीं करता कानून, अभी भी है गेप- जस्टिस गौतम भादुड़ी

बलौदाबाजार-  आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना अधिक डाटा फीड करेंगे, उतनी ही जानकारी आएगी. अब तक जो भी कानून बने हैं, जो कुछ हद तक इसे छूते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं. अभी भी इसमें गेप है. यह बात बलौदा बाजार जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कही.

जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सेमिनार के दौरान मोबाइल के उपयोग और दुरुपयोग – दोनों की जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास एक फर्जी काल आया, जिसमें सामने वाले शख्स अपने को सीबीआई टीम का सदस्य बताते हुए बेटे की जांच में फंसने की बात कही पर पढ़े-लिखे होने और इस तरह की काल से लगातार जागरूकता से बच गए, लेकिन यह ग्रामीणों के लिए घातक है, सतर्क होने की आवश्यकता है.

कार्यक्रम में मौजूद जस्टिस रजनी दुबे ने कहा कि यह ऐसा विषय है जो समाज पर प्रभाव डाल रहा है. आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और वह हर बात उसमें डालता है, जो चोरी हो जाता है. हमसे ज्यादा, हमारे बारे में जानकारी कोई और रखता है, जिससे इसका दुरुपयोग हो रहा है. न्याय के सिद्धांत पर यह पूर्णतः खरा नहीं उतरता है. हमें घटना की स्थिति-परिस्थिति को देखकर व्यावहारिक चीजों को ध्यान में रखकर काम करना होता है, और न्याय करना होता है.

जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने कहा कि जस्टिस सिस्टम में यह फेल होगा, क्योंकि इसमें वह भावनाएं नहीं होती. मानवीय संवेदनाओं की कमी होती है. यह मेडिकल सपोर्ट में बहुत अच्छा है, पर न्याय के मामले में सही नहीं है. इससे जानकारी ली जा सकती है, पर इसके अनुसार निर्णय नहीं लिया जा सकता है. सेमिनार में वक्ता के रूप में हाइकोर्ट के अधिवक्ता गीतिका साहू, देवाशीष तिवारी, दिनेश तिवारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ के रूल्स, लाइबिलिटी और रेगुलेशन पर बातें रखीं.

इसके पहले जस्टिस भादुड़ी के बलौदाबाजार पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष शारीक खान सहित जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया.

अब किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, आपके साथ हमेशा खड़ी है हमारी सरकार : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर-      हमें लम्बे संघर्ष के बाद आज यह सम्मान मिला है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हमारी पीड़ा समझी और बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय, रायपुर में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रितों ने मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को उन्होंने ग़जमाला पहनाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने भी सभी बहनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्णय लिया गया था। दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे।

संघ के सदस्यों ने बताया कि दिवंगत शिक्षकों के परिजनों द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 300 से अधिक दिनों तक लगातार आंदोलन किया गया था, जिसमें उन्होंने अलग-अलग ढंग से प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी थी। उनके लम्बे संघर्ष का सुखद परिणाम अब सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने दिवंगत शिक्षक पंचायत के परिजनों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का रास्ता खोल दिया है। इस अवसर पर संजय श्रीवास्तव, गौरी शंकर श्रीवास दिवंगत शिक्षक पंचायत कल्याण संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

सहायक लोको पायलट चयन परीक्षा: कैट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

बिलासपुर-  सहायक लोको पायलट चयन परीक्षा को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कैट द्वारा सहायक लोको पायलट चयन में दोबारा शॉर्ट लिस्टिंग के आदेश को यथावत रखा है और कैट के आदेश का पालन करते हुए दोबारा शॉर्ट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं. मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अगस्त 2018 को श्रेणी परिवर्तन कर सहायक लोको पायलट के 164 के अलावा अन्य पदों के लिए अधिसूचना जारी की. इसमें मांगी गई योग्यता पूर्ण करने पर ट्रैक मेंटेनर जे अनिल, शुभराम और अन्य ने आवेदन किया. इसमें चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित थी, किसे ऑनलाइन आयोजित किया जाना था. 328 अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर जांच की गई. योग्यता परीक्षण में 104 उम्मीदवारों को बुलाया गया था. मेडिकल के बाद जारी सूची में गड़बड़ी किए जाने एवं अन्य उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त होने के बाद भी उनका चयन नहीं किए जाने पर उन्होंने कैट में याचिका पेश की.

कैट ने रेलवे को एएलपी चयन प्रक्रिया में दोबारा शार्ट लिस्टिंग करने का आदेश दिया. इसके खिलाफ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रेलवे बोर्ड ने हाईकोर्ट में अपील पेश कर कैट के आदेश को निरस्त करने की मांग की.

हाईकोर्ट की डीबी ने सुनवाई के बाद कहा कि कैट ने एएलपी पद के चयन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए एक तर्कसंगत आदेश पारित किया है. शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची को बिना श्रेणी में बदलाव किए फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है. जिसे अवैध या मनमाना आदेश नहीं कहा जा सकता है.