नक्सलियों के करोड़ों के लेव्ही वसूलने के मनी ट्रेल का पर्दाफाश, आईजी ने किया खुलासा, जानिए कैसे आदिवासी नेता के फ्लाइट टिकट से खुला राज…

 
 
  
  मोहला-मानपुर-  नक्सलियों के लेव्ही वसूलने के मनी ट्रेल का पर्दाफाश करते हुए मोहला-मानपुर पुलिस ने 5 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों द्वारा एक करोड़ रुपए से अधिक का लेव्ही वसूलकर नक्सलियों को भेजे जाने का सबूत मिला है. लेव्ही वसूलने के साथ आरोपी नक्सलियों को सामानों की भी सप्लाई किया करते थे. 
  

  

  
आईजी दीपक झा ने प्रेस कांफ्रेंस में पकड़े गए आरोपियों को मीडिया के सामने पेश करने के साथ उनकी गतिविधियों का भी पर्दाफाश किया. पकड़े गए आरोपियों में मानपुर निवासी विवेक सिंह के अलावा बीजापुर जिले के चार अन्य नक्सल सहयोगी सोनाराम फरसा पिता स्व. पांडूराम फरसा (28 वर्ष), विजय जुर्री पिता स्व. संतूराम जुर्री (32 वर्ष), रामलाल करमा पिता तुपाराम करमा (35 वर्ष) और राजेंद्र कड़ती पिता स्व. बुगुर कड़ती (30 वर्ष) शामिल हैं.
  

  

  लेव्ही से जुड़े फ्लाइट टिकट के तार
  

  
थाना मदनवाड़ा अंतर्गत गिरफ्तार नक्सल सहयोगी सूरजू राम टेकाम के मामले की विवेचना क्रम में ज्ञात हुआ कि सुरजू राम टेकाम माओवादी संगठन के विचारधारा के प्रचार-प्रसार एवं शहरी नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लगातार शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा था. भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) संगठन द्वारा पर्दे के पीछे से प्रायोजित ऑपरेशन कगार, कार्पोरेटीकरण, सैनिकीकरण के विरोध में 23 मार्च 2024 को कार्यक्रम था, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सूरजू राम टेकाम 22 मार्च को फ्लाइट के माध्यम से रायपुर से दिल्ली गया था. दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट टिकट नक्सलियों के लेव्ही से प्राप्त रुपयों से सूरजू राम टेकाम एवं सौनाराम फरसा के लिए टिकट बुक कराई गई थी.
  

  
सोनाराम फरसा को सूरजू राम टेकाम के द्वारा सम्पर्क करके दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट टिकट एवं यात्रा खर्च के लिए नक्सलियों के लेव्ही से प्राप्त रुपए में से कुछ पैसे भेजने के लिए बोला और साथ में चलने के लिए कहा. तब सोनाराम फरसा ने ठेकेदार से प्राप्त नक्सलियों के लेव्ही रुपए में से अपने खाते के माध्यम से सूरजू राम टेकाम के बताए खाते पर पैसे भेजा. तब सूरजू राम टेकाम ने उस अकाउंट से फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए विवेक सिंह को पैसे भिजवाया. विवेक सिंह ने सूरजू राम टेकाम के कहने पर नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को लगातार अलग-अलग माध्यम से सहयोग कर रहा था, और एक-दूसरे से सम्पर्क में थे.
  
  

  कैसे करते थे लेव्ही वसूली
  

  
नक्सलियों के द्वारा भैरमगढ़ क्षेत्र में तेंदूपत्ता ठेकेदारों को जान-माल नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर सोनाराम फरसा, विजय जुरी, रामलाल करभा और राजेंद्र कड़ती के माध्यम से लेव्ही वसूली की जा रही थी. इन चारों को वर्ष 2022 में एक करोड़ रुपए लेव्ही वसूलने का टारगेट दिया गया था. जिसके लिए भैरमगढ़ क्षेत्र में तेंदूपत्ता ठेकेदार से जंगल क्षेत्र में काम करने के एवज में नक्सलियों ने सोनाराम फरसा, विजय जुरी, रामलाल करमा और राजेंद्र कड़ती की सहायता से ठेकेदार की जान-माल नुकसान पहुंचाने का धमकी देकर करोड़ो रुपयों की लेव्ही वसूली किए.
  

  
सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल करमा, राजेंद्र कड़ती ने अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से लेव्ही के तकरीबन 60 लाख रुपए प्राप्त किए और बाद में बैंक से नगदी निकालकर नक्सलियों को पहुंचाने का कार्य करते थे. राजेंद्र कड़ती का बड़ा भाई मोहन कड़ती कुख्यात नक्सली कमांडर भैरमगढ़ क्षेत्र का है. उक्त सभी कई सालों से नक्सलियों से मिलकर ठेकेदारों से लेव्ही वसूली, नक्सलियों को राशन, दवाई व अन्य जरूरत की सामग्री का सप्लाई कर रहे थे.
  

  
उक्त मामले में भैरमगढ़ क्षेत्र के निवासी सोनाराम फरसा, विजय जुरी, रामलाल करमा और राजेंद्र कड़ती ने ठेकेदार से नक्सलियों के लिए लेव्ही वसूली ऑनलाइन बैंक खाते के माध्यम से किए और बैंक से नगदी निकालकर नक्सलियों तक पहुंचाए. उक्त सहयोगियों के द्वारा माओवादियों के आदेश पर शहरी नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए नक्सल संगठन के शहरी सदस्यों के यात्रा एवं अन्य खर्चों के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रासंफर करते थे, जिसके तहत सूरजू राम टेकाम के यात्रा हेतु लेव्ही का रुपए पैसे दिया गया.
  

  

  इन पुलिस अधिकारियों की रही भूमिका
  

  
नक्सल विरोधी अभियान अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव दीपक झा (आईपीएस) के निर्देशन एवं जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी पुलिस अधीक्षक वायपी सिंह (आईपीएस) के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर (आईपीएस), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) डीसी पटेल के दिशानिर्देश में एसडीओपी मयंक तिवारी द्वारा माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई.
 

डॉक्टर बेटी की संदिग्ध मौत, मां ने लगाई याचिका, हाईकोर्ट ने CID को निष्पक्ष जांच करने का दिया आदेश, जानिए पूरा मामला…

 
 
  
  बिलासपुर- डॉक्टर बेटी की संदिग्ध मौत पर मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर कोर्ट ने सीआईडी को आगे की निष्पक्ष जांच कर 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने कहा है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डीबी में हुई.
  

  

  
बता दें कि बिलासपुर के जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पूजा चौरसिया की अप्रैल 2024 को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि मृतका पति डॉ. अनिकेत कौशिक व जिम ट्रेनर सूरज पांडेय घायल पूजा को अस्पताल ले गए थे. मामले में सिरगिट्टी पुलिस ने जिम ट्रेनर सूरज पांडेय को धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया है.
  

  
पुलिस की इस कार्रवाई पर संदेह जताते हुए मृतका की मां रीता चौरसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है. याचिका में बताया गया है कि मृतक का ससुर शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर और प्रभावशाली व्यक्ति है. मृतका की मां ने संदेह जताया है कि उनकी बेटी की योजना बनाकर निर्मम हत्या की गई है. उन्होंने पुलिसिया जांच पर सवाल उठाते हुए बताया है कि जिम ट्रेनर सूरज पांडे नाम के एक आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 का मामला दर्ज किया गया है. याचिका में मामले की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराकर आईपीसी की धारा 302 का अपराध दर्ज करने की मांग की गई है.
  

  
याचिका में कहा गया है कि मृतका के शरीर में मृत्यु पूर्व 7 चोटें पाई गईं, जिसका पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई स्पष्टीकरण नहीं है. कोर्ट ने सीआईडी से मामले की आगे की जांच कराने व 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.
 

छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती मामला : फिजिकल टेस्ट में फेल अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं मिलेगा मौका, हाईकोर्ट ने निराकृत की याचिका

 
 
  
  

  बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए लगाई गई याचिका में फिजिकल टेस्ट में फेल हो चुके लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा. सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी है.छग वन सेवा भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ बस्तर के योगेश बघेल, मधुसूदन मौर्या, घनश्याम और 6 अन्य लोगों ने याचिका लगाई थी. याचिका के अनुसार साल 2020 में वन विभाग में भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी. इसके तहत सीजी पीएससी द्वारा साल 2021 में वन सेवा भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई. इसके बाद 3 जून 2023 को इस परीक्षा का रिजल्ट सीजीपीएससी ने जारी किया. प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर कार्यालय में चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण के बाद 12 सितंबर 2023 को शारीरिक मापदंड परीक्षण लिया गया.शारीरिक मापदंड में वेटिंग लिस्ट में दर्ज अभ्यर्थियों को मौका नहीं देकर फिजिकल टेस्ट में फेल हुए अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिए जाने का फैसला लिया गया. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई. याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा था कि फेल उम्मीदवारों को माैका देकर सरकार वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित कर रही है. यह नियमों और प्रावधानों के खिलाफ है.कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. अब याचिका निराकृत कर दी गई है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब खाली पड़े रेंजर के 49 पदों को वेटिंग लिस्ट के 77 उम्मीदवारों से भरा जाएगा.
 

नंदकुमार बघेल के सलाहकार की नक्सलियों के साथ गिरफ्तारी पर सांसद संतोष पांडेय का पूर्व मुख्यमंत्री बघेल से सवाल- ‘बताएं ये रिश्ता क्या कहलाता है…

 
 
  
रायपुर- मोहला-मानपुर पुलिस ने 4 नक्सलियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें से एक विवेक सिंह के दिवंगत नंदकुमार बघेल का सलाहकार होने का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया है कि बताएं यह रिश्ता क्या कहलाता है. 
  
भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि गिरफ्तार किया गया विवेक सिंह स्वर्गीय नंदकुमार बघेल का सलाहकार रहा है. उसके नक्सलियों के साथ 7 लाख रुपए की लेन-देन की जानकारी भी सामने आई है. इससे स्पष्ट है कि नंदकुमार बघेल के नक्सलियों से संबंध थे. वे मोहला मानपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर बैठकें लेते थे. अब भूपेश बघेल बताएं यह रिश्ता क्या कहलाता है.
  
सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा सत्र में रेल के मुद्दे को लेकर कहा कि 18वीं लोकसभा बजट सत्र पोटेंशियल रहा. बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया. छत्तीसगढ़ में रेलवे में ही 6 हजार 922 करोड़ का प्रावधान है, जिसके अमृत स्टेशन, ओवर ब्रिज, तीसरा ट्रेक बहुत से निर्माण होंगे.
  
लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय से 18 गुना ज़्यादा बजट है. कांग्रेस के समय में कुछ भी नहीं था. कम से कम कांग्रेस इस प्रकार की बात ना करे. मनमोहन सरकार के कार्यकाल में सभी रेलवे गति को अवरुद्ध कर दिया था. कांग्रेस सरकार में 5 बजे शाम में पहुँचे वाली ट्रेन अगले दिन पांच बजे पहुंचती थी.
  
बांग्लादेश की स्थिति कांग्रेस की चुप्पी पर सांसद ने कहा कि हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, तब राहुल गांधी कहाँ थे. जो इसराइल के पक्ष में बोलते वो हमास के पक्ष में बोल रहे थे. हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता हमास के पक्ष में बोलते थे. बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, एक शब्द भी संवेदना विपक्ष में नाते नहीं की. सब जान चुके हैं, इसमें किसका हाथ है.
  
बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर संतोष पांडेय ने कहा कि सब प्रकार की चर्चा हुई है. गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की निगाह है. भारत सरकार पूरी तैयारी में है.
 

विश्व आदिवासी दिवस: श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने मांदर बजाकर बढ़ाई महोत्सव की शान, मूलनिवासियों के शक्तिपीठ के लिए की बड़ी घोषणा

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ के उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोरबा के बुधवारी स्थित विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ में आयोजित महोत्सव में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने सभी प्रदेश के मूलनिवासियों (आदिवासियों) को बधाई और शुभकामनाएं दी. साथ ही श्रम मंत्री देवांगन ने महोत्सव में आदिवासी शक्तिपीठ के लिए एक बड़ी घोषणा भी की है. श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन लखन लाल देवांगन ने विश्व मूलनिवासी दिवस महोत्सव में आदिवासी शक्तिपीठ के विकास के लिए 50 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है।
  

  
वहीं इस अवसर पर, मंत्री देवांगन ने आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य किया और मांदर बजाते हुए महोत्सव का आनंद लिया. उन्होंने सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी.
 

हर घर तिरंगा अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन

 
 
  
रायपुर-    हर घर तिरंगा अभियान के तहत कोरबा जिले में 09 अगस्त से 15 अगस्त तक जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में आज पहले दिन मुख्य अतिथि वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कलेक्ट्रेट कोरबा परिसर में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने आम नागरिकों, अधिकारियों-कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों की भावनाओं का सम्मान करने तथा भारत के विकास एवं प्रगति के लिए समर्पित रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारी, कर्मचारी तथा पुलिस के जवानों ने बाइक के माध्यम से तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देशप्रेम की भावना को बनाए रखा। इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत तथा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने भी तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी दी। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश प्रेम की भावनाओं से जुड़ा है। यह गौरवान्वित करने वाला क्षण है। हम अपने तिरंगा का सम्मान करते हैं। यह हमारे देश की पहचान होने के साथ ही हम सभी भारतवासियों में देश प्रेम की भावना को विकसित करता है। हम सभी भारतीय हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देश के स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों को सम्मान दें। उन्होंने जिले वासियों से अपील की कि जिले में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वे शामिल हों और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं।
  
हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि आमजन मेंदेश भक्ति की भावना विकसित हो तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में भी वृद्धि हो। इस अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां, तिरंगा दौड़ और मैराथन, तिरंगा कॉन्सर्ट्स, तिरंगा कैनवास, तिरंगा प्रतिज्ञा, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा सम्मान व तिरंगा मेला जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएगी।
  
कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों, स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों आदि के समस्त कर्मचारियों एव उनके परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, कॉर्पाेरेट और निजी संगठनों को भी सीएसआर संसाधनों सहित भाग लेने और योगदान व प्रोत्साहित करने, राज्य सरकार की वेबसाइटों और सोशल मीडिया का उपयोग कर जागरूकता फैलाने व हर घर तिरंगा कार्यक्रम को वेबसाइट harghartiranga.com के माध्यम से लिंक करने हेतु निर्देशित किया है।
 

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने दिव्यांगजनों को वितरित किए मोटराइज्ड ट्राइसाइकल

 
 
  
  रायपुर-    समाज कल्याण विभाग द्वारा आज कोरबा जिले के 12 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर प्रदान किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लखनलाल देवांगन, उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री ने सभी दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकल अपने हाथों से प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। मोटराइज्ड ट्राइसाइकल से उनकी निर्भरता किसी और पर नहीं रहेगी तथा आने जाने में समय की बचत भी होगी। इस दौरान जिला पंचायत श्रीमती शिवकला कंवर, कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी तथा उपसंचालक समाज कल्याण सिनीवाली गोयल तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
 

हार्ट अटैक के बाद कैसे दें सीपीआर, रायपुर प्रेस क्लब में हुआ प्रशिक्षण

 
 
  
लोगों की जान बचाने में पत्रकार बन सकते हैं सहभागी- डॉ. इस्मित श्रीवास्तव
  

रायपुर- रायपुर प्रेस क्लब एवं कार्डियोलॉजी विभाग एडवांस कार्डियक इन्स्टीट्यूट, पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान शुक्रवार को स्व. मधुकर खेर स्मृति भवन, रायपुर प्रेस क्लब मोतीबाग में सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष डॉ. इस्मित श्रीवास्तव और उनकी टीम ने हार्ट अटैक आये किसी व्यक्ति को तुरंत सीपीआर देकर जान कैसे बचाई जा सकती है, इसकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया। डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि चूंकि पत्रकार लगभग हर जगह मौजूद रहते हैं, इसलिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पत्रकारों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पत्रकार किसी की जान बचाने में सहभागी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आ सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीपीआर देने के सही तरीके के साथ किसी व्यक्ति के गले में खाना फंसने पर उसकी जान कैसे बचाई जाए, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ. इस्मित श्रीवास्तव के साथ हैदराबाद से आए डॉ. कदेरावन, डॉ. शिव कुमार शर्मा, डॉ. कुणाल ओस्तवाल, डॉ. प्रतीक गुप्ता, ईसीजी टेक्निशियन श्रीमती पूनम प्रधान, आनंद राज, संदीप, सत्यम के साथ ही यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड फर्मा कंपनी के ट्रेनर दानी राम ने पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया. प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट और यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं. ऐसे में पत्रकार साथियों के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी लाभदायक साबित होगा. उन्होंने कहा कि सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रेस क्लब में पहली बार आयोजित किया गया है. पत्रकारों के हित में आगे भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे. प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए और सीपीआर देने के सही तरीके को डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से सीखा। इस अवसर पर प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष रमन हलवाई, कार्यकारिणी सदस्य सुधीर आज़ाद तम्बोली, नदीम मेमन व अन्य पत्रकार भी उपस्थित रहे।
 

GST के जॉइंट कमिश्नर निलंबित, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर हुई कार्रवाई

 
 
  
  रायपुर- कोचिंग व्यवसायी को मानसिक प्रताड़ित करने और रिश्वत मांगने की शिकायत पर वित्त, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर GST के जॉइंट कमिश्नर को निलंबित किया गया है. बता दें कि बिलासपुर के एक कोचिंग व्यवसायी ने अधिकारी के विरूद्ध अभद्र व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना व रिश्वत मांगने की शिकायत की थी. इस मामले में मंत्री चौधरी के निर्देश पर राज्य कर विभाग (राज्य जीएसटी) बिलासपुर संभाग क्रमांक-2 के संयुक्त आयुक्त दीपक गिरी को निलंबित किया गया है.
  
  
मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व वृद्धि के लिए कार्य करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके लिए व्यवसायियों को प्रताड़ित या परेशान करने की शिकायत को गंभीरता से लेने की चेतावनी भी दी है. मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.
  
 

छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पर अवैध भत्ता लेने के आरोप, सदस्यों ने की बर्खास्तगी की मांग, स्वास्थ्य मंत्री ने कही यह बात…

 
 
  
  रायपुर- आईपीए और छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सदस्यों समेत पूर्व सदस्यों ने रजिस्ट्रार पर अवैध रूप से भत्ते लेने के आरोप लगाए हैं. सदस्यों का आरोप है कि नियमों को ठेंगा दिखाते हुए वर्तमान रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर लगभग 70 हजार रुपए मानदेय और वाहन भत्ता ले रहे हैं. इसके साथ ही रजिस्ट्रार को पद से बर्खास्त करने की मांग की है.
  

  

  नियमों के उल्लंघन का आरोप
  

  
आईपीए और काउंसिल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों ने काउंसिल के रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे काउंसिल को लूट रहे हैं. नियमानुसार भत्ता और मानदेय लेने का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी रजिस्ट्रार 20 हजार रुपए मानदेय ले रहे हैं और लगभग 52 हजार रुपए वाहन भत्ता के लिए खर्च किया जा रहा है. इसके साथ ही सदस्यों ने कहा कि तृतीय वर्ग कर्मचारी को नियमों के खिलाफ रजिस्ट्रार बनाया गया है, जो कि DDO पावर के लिए अयोग्य है.
  

  
वहीं इस मामले में काउंसिल के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि काउंसिल के नियम कानून बनाना आसान नहीं है, यह सदन में तय होता है. दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि सैलरी और भत्ता का प्रावधान काउंसिल में किया गया है. मध्यप्रदेश संचालित बायलॉज (उपनियम) छत्तीसगढ़ में भी लागू है.
  

  

  स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया
  

  
काउंसिल के मनोनीत सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इस मामले में कहा कि उपनियम (Bylaws) बदलाव में इसके लिए स्वास्थ्य संचालक और स्वास्थ्य सचिव की सहमति नहीं मिली है, सीधा-सीधा इसमें गबन का मामला बनता है. इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व के रजिस्ट्रार संविदा कर्मचारी थे, उन्होंने भी तमाम फायदे लिए, इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए.
  

  

  स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा- बायलॉज में कोई संशोधन नहीं हुआ
  

  
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मामले में कहा कि बायलॉज (Bylaws) में कोई संशोधन नहीं हुआ है और न ही राज्य सरकार की ओर से कोई राजपत्र में संसोधन जारी हुआ है.
  

  
स्वास्थ्य सचिव मनोज पिंगवा ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है. मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ना कोई राजपत्र में संशोधन हुआ है ना ही कोई नया नियम बनाया गया है.
  

  

  काउंसिल के फैसले से मिल रहा फायदा
  

  
वहीं इस पूरे मामले को लेकर रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर ने कहा मैंने मांग नहीं की है. भत्ता और मानदेय का फायदा मुझे मिल रहा है, यह काउंसिल का फैसला है.
  

  

  देखें भत्ते को लेकर क्या कहते हैं नियम: