मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया बना उम्मीदों का नया आशियाना, श्री महिन्दर और सुश्री मंदाकिनी को मिला श्रवण यंत्र

 
 
  
रायपुर-     जशपुर अंचल के लोगों की उम्मीदों का नया आशियाना बनते जा रहा है ग्राम बगिया का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय। दूर-दूर से लोग यहां बहुत उम्मीद के साथ आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। यहां पहुंचने वाले लोगों की समस्याओं को न केवल गंभीरतापूर्वक सुना जा रहा है, बल्कि उनका यथोचित सामाधान भी किया जा रहा है।
  
60 वर्षीय ग्राम दोकड़ा, विकासखंड कांसाबेल निवासी महिन्दर कश्यप विगत कई वर्षों से कान से न सुनने की समस्या से पीड़ित थे। इस समस्या की वजह से उन्हें अपने दैनिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनकी समस्या का तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्हें श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। श्रवण यंत्र मिलने से अपनी खुशी जाहिर करते हुए श्री कश्यप बताते हैं कि उन्हें अब सुनने में कोई परेशानी नहीं होती है। अपने दैनिक जीवन के कार्याकलापों में भी उन्हें आसानी हो रही हैं। उन्होंने बताया सबसे बड़ी खुशी की बात यह है की उनका साढ़े 3 साल का पोता है। अब उनकी मीठी जुबान को भी वह आसानी से सुन सकता है और उनसे ढेर सारी बातें कर सकता हैं।
  
इसी तरह श्रवणबाधित की समस्या से परेशान ग्राम मृखोल पंचायत सुण्डरू पोस्ट जामबहार तहसील फरसाबार निवासी मंदाकिनी यादव भी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में श्रवण यंत्र मिलने से काफी खुश हैं। वे बताती हैं कि उनकी ना सुनने की समस्या के इलाज के लिए बहुत से अस्पतालों में गई। लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जिससे वह काफी निराश हो गई थी। उन्हें जब पता चला कि कैंप कार्यालय से उनकी समस्या का सामाधान हो सकता है तो उन्होंने आवेदन किया। कैंप कार्यालय में उनकी समस्या को संज्ञान लेते हुए श्रवण यंत्र दिया गया है। श्रवण यंत्र मिलने से वह काफी खुश है। वे बताती है कि अब उन्हें सुनने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसके लिए सुश्री मंदाकिनी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया है।
 

15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस का होगा क्रियान्वयन, मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस प्रक्रिया की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-    मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की समीक्षा की। एनआईसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर मंत्रालय के सभी विभागों भारसाधक सचिव मौजूद थे। ई-ऑफिस के अंतर्गत ई-फाईल मेनेजमेंट सिस्टम, ई-फाईल प्रोसेस, एपीआई यूनिट डेटा डिस्प्ले, इंम्पिलिमेंट ई-ऑफिस, ई-फाईल एमआईएस रिपोर्ट सहित ई-ऑफिस की अन्य गतिविधियों के बारे में अधिकारियों को प्रस्तुतिकरण के जरिए जानकारी दी गई। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों के अधिकारियों को ई-ऑफिस की प्रक्रियाओं को जानने तथा ई-ऑफिस के तहत कार्य करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने ई-ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए एनआईसी के अधिकारियों को मंत्रालय में लगातार बैठने के निर्देश दिए है।
  
इस मौके पर मुख्यमंत्री जनदर्शन पोर्टल के बारे में भी अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। जनदर्शन पोर्टल के बारे में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने पोर्टल के माध्यम से जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निराकरण की प्रक्रिया से अवगत कराया। 15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ई-ऑफिस से प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी। ई-फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएगी, फाइल के मूवमेंट में तेजी आयेगी। मंत्रालय में किस स्तर पर कितने दिनों से फाइल रुकी हुई है, इसकी जानकारी भी तत्काल प्राप्त हो जाएगी। जिससे की शासन स्तर में समीक्षा करना सरल हो जाएगा। समस्त फाइल ऑनलाइन उपलब्ध रहने से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व सुब्रत साहू, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण राहुल भगत, नगरीय प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, आयुक्त जनसम्पर्क मयंक श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
 

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अब आसानी से उतर पाएंगे बड़े विमान, विस्तारित रनवे से शुरू हुआ परिचालन…

 
 
  
रायपुर- रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अब लंबे-चौड़े विमान भी आसानी से उतर पाएंगे, और उड़ान भर पाएंगे. इन विमानों के परिचालन के लिहाज से रनवे का 966 मीटर लंबाई वाला विस्तारित हिस्सा चालू हो गया है. यही नहीं रनवे की पूरी लंबाई के लिए CAT II लाइटें भी आज से चालू कर दी गई हैं. 
  
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2284 मीटर थी, जिसे बढ़ाकर 3250 मीटर किया गया है, जिससे आज से परिचालन शुरू हो गया है. विस्तारित रनवे और सीएटी II लाइटों के लिए पहले ही सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा चुका है, जिसमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से विभिन्न अनुमोदन शामिल हैं.
  
इस कमीशनिंग में रायपुर एयरपोर्ट की टीम ने असाधारण प्रयास किए हैं. विशेष रूप से 7 अगस्त को मौजूदा रनवे में परिचालन बंद होने के बाद इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों की टीम ने पूरी रात काम किया है. बारिश में भी काम जारी रहा और 8 अगस्त की सुबह पूरा हुआ. बारिश के कारण एयरपोर्ट पर परिचालन में एक घंटे की देरी हुई.
  

   

    
   
  
  
सुचारु परिवर्तन और बेहतर समन्वय के लिए इंडिगो एयरलाइंस के निदेशक (संचालन) एसपीएस नारली को विशेष रूप से नई दिल्ली से नियुक्त किया गया था. एयरपोर्ट निदेशक अपनी टीम के साथ, नियंत्रण टॉवर में उपलब्ध, पूरे संक्रमण की निगरानी की. पूरा प्रोजेक्ट एयरपोर्ट निदेशक डॉ. एसडी शर्मा के नेतृत्व में पूरा हुआ.
  

   

    
   
  
  
इंडिगो एयरलाइन के विमान ने की पहली लैंडिंग
  
दिल्ली से इंडिगो एयरलाइन की पहली फ्लाइट 6E 2062 सुबह 09.01 बजे सफलतापूर्वक लैंड हुई. पहली उड़ान का स्वागत दो क्रैश फायर टेंडरों द्वारा वाटर कैनन सैल्यूट के साथ किया गया. दिल्ली, गोवा, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और उत्केला से आने वाली इंडिगो, विस्तारा और इंडिया वन एयर की कुल 8 उड़ानें आरडब्ल्यूवाई की पूरी लंबाई में 1200 बजे तक सफलतापूर्वक उतारी गई हैं.
 

21 कर्मचारियों को शो-कॉज जारी, कमिश्नर ने जिला अस्पताल का किया इंस्पेक्शन, डाक्टरों को दो टूक निर्देश

 
 
  
रायपुर- संभागायुक्त  महादेव कावरे ने आज सुबह रायपुर के पंडरी स्थित जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय में पदस्थ रेडियोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक, ऑक्सीजन ऑपरेटर, प्रयोगशाला सहायक, वार्डबॉय, लॉड्री मशीन ऑपरेटर, सफाईकर्मी सहित 21 कर्मचारियों की निर्धारित समय पर कार्य से अनुपस्थिति पर सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश अस्पताल के सिविल सर्जन को दिए। श्री कावरे ने डॉक्टरों को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर मरीजों का ईलाज करने और कर्मचारियों को भी निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपना-अपना काम करने की समझाईश दी।
  
श्री कावरे आज जिला अस्पताल के आपातकालीन विभाग, सर्जिकल वार्ड, शिशु वार्ड, महिला वार्ड, पोषण पुनर्वास केन्द्र सहित अन्य वार्डों में भी पहुंचे और यहां भर्ती होकर ईलाज करा रहे मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। संभागायुक्त ने उपस्थित डॉक्टरों से मरीजों का बेहतर से बेहतर ईलाज करने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने चिकित्सकों को अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई, नियुक्त डॉक्टरों की प्रोफाईल, उपलब्ध दवाओं आदि की भी जानकारी ली।
  
अपने निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों से भी चर्चा की। उन्होंने अस्पताल में हो रहे ईलाज और सुविधाओं के बारे में पूछा। श्री कावरे ने ज्यादा दिनों के ईलाज के लिए भर्ती मरीजों के परिजनों को अस्पताल परिसर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए। संभागायुक्त ने अस्पताल के शौचालयों में चौबीस घंटे साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, मरीजों के पलंगों की चादर प्रतिदिन बदलने के साथ वार्डों में भी साफ-सफाई की उचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।
 

छत्तीसगढ़ में खुलेगा एलएनआईपीई का क्षेत्रीय संस्थान: खेल मंत्री टंकराम वर्मा

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा के साथ खेलों में विशेषज्ञता हासिल करने शीघ्र ही लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) ग्वालियर की तर्ज पर क्षेत्रीय संस्थान प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। एलएनआईपीई सेंटर के लिए नवा रायपुर के तेन्दुआ में 120 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसे राजस्व विभाग के द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले इस एलएनआईपीई सेंटर को भारत सरकार वित्तीय सहायता देगी।
  
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा और ग्वालियर के राष्ट्रीय संस्थान के कुलपति प्रोफेसर इंदू बोरा के साथ हुई बैठक में नवा रायपुर के तेंदुआ में एलएनआईपीई सेंटर स्थापित करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। एलएनआईपीई के क्षेत्रीय संस्थान में प्रति शैक्षणिक सत्र में 1000 छात्र शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकेंगे। यह संस्थान पूर्णतः आवासीय होगा। इसकेे लिए तेन्दुआ में 120 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसे राजस्व विभाग के द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री वर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए है।
  
एल.एन.आई.पी.ई. की कुलपति प्रोफेसर इंदू बोरा ने बताया कि अगले सप्ताह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एण्ड स्पोर्ट्स भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस विषय पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से जल्द ही मुलाकात कर प्रस्ताव पारित करने का आग्रह करेंगे। इस अवसर पर सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग हिमशिखर गुप्ता, संचालक खेल एवं युवा कल्याण तनुजा सलाम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के रजिस्ट्रार डॉ. संजीव यादव एवं अधिष्ठाता डॉ. कृष्णकांत साहू उपस्थित थे।
 

जगदलपुर से रायपुर फोरलेन सड़क निर्माण को मिली मंजूरी, जल्द शुरू होगा काम

 
 
  
जगदलपुर- बस्तर क्षेत्र की राजधानी रायपुर से कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए जगदलपुर से रायपुर के बीच फोरलेन सड़क निर्माण की मांग जल्द ही पूरी होने जा रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने घोषणा की है कि इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार के साथ सहमति बन गई है और विष्णुदेव सरकार ने यह प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को दिया था. प्रस्ताव को राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है और जल्द ही धमतरी से जगदलपुर के बीच फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
  
इस परियोजना के तहत केशकाल घाट पर लगभग 11 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा. इससे न केवल पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी बल्कि केशकाल में बार-बार लगने वाले जाम और इससे होने वाले लोगों की परेशानी से स्थाई निजात लोगों को मिल सकेगी. इस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही हैं. बस्तर की हर समस्या और मुद्दे को लेकर स्थाई समाधान मिल सके डबल इंजन सरकार होने का यह फायदा है कि मुद्दों पर केंद्र सरकार को स्पष्ट से समस्या के समाधान की तरफ जाने में सुविधा हो रही है. बीजेपी अध्यक्ष किरण देव ने दावा किया है कि जल्द ही यह काम शुरू कर दिया जाएगा.
  
रतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर रायपुर से धमतरी तक फोरलेन का काम पूरा किया जा चुका है और लंबे समय से इसे धमतरी से जगदलपुर तक आगे बढ़ाने के लिए ही स्थानीय लोग मांग करते रहे हैं. इससे न केवल व्यापार बल्कि यात्रियों को भी फायदा होगा. क्योंकि बस्तर से रायपुर राज्य की राजधानी तक पहुंचने में लोगों को कम से कम 6 घंटे का वक्त लग जाता था फोरलेन सड़क बन जाने से यह समय काम होगा इसके साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही से होने वाली दुर्घटनाओं से भी निजात मिल सकेगी. नगरनार स्टील प्लांट बनने के बाद फोरलेन का काम जल्द पूरा करने को लेकर राजनीतिक दलों पर स्थानीय लोगों की तरफ से बार-बार दबाव भी बनाया जा रहा था.
 

छत्तीसगढ़: आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयार, प्रभारियों की घोषणा

 
 
  
  रायपुर-  छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी (AAP) ने आगामी नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय चुनाव के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है. आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने और प्रभावी प्रचार अभियान चलाने के लिए विभिन्न जिलों के लिए प्रभारियों की सूची जारी की है. 
  नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त
  
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रभारियों की सूची में रायपुर के लिए जश्वीर सिंह चावला और वदूद आलम को नियुक्त किया गया है. बिलासपुर के लिए सूरज उपाध्याय और नंदन सिंह, जगदलपुर के लिए संजीत विश्वकर्मा और अनुशा जोसेफ, अंबिकापुर के लिए परमानंद जांगड़े और नीलम ठाकुर, राजनांदगांव के लिए डॉ. एस के अग्रवाल और के. ज्योति, धमतरी के लिए दुर्गा झा और मुन्ना बिसेन, रायगढ़ के लिए पंकज जेम्स और अधिवक्ता वीर वर्मा, कोरबा के लिए अलेक्जेंडर केरकेट्टा और साकेत त्रिपाठी, चिरमिरी के लिए मनोज दुबे और इंद्रदेव नाग और दुर्ग के लिए अरुण नायर और चंद्रमणि वर्मा को नियुक्त किया गया है.
  

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  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रभारियों की नियुक्ति
  
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पार्टी ने संभागवार प्रभारियों की भी नियुक्ति की है. रायपुर संभाग के लिए मोहन चक्रधारी और संतोष चंद्राकर, बस्तर संभाग के लिए महेंद्र सिंह वट्टी और अनिल दुर्गम, बिलासपुर संभाग के लिए मिथलेश बघेल और गोपाल यादव, दुर्ग संभाग के लिए घनश्याम चंद्राकर और पवन चंद्रवंशी. सरगुजा संभाग के लिए राजीव लाकरा और डी. पी. यादव की नियुक्ती की गई है.
  

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NMDC, SECL की लापरवाही पर बृजमोहन अग्रवाल के तेवर सख्त, लोकसभा में उठाया मामला

 
 
  
रायपुर/नई दिल्ली-      रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकहित के मामलों को लोकसभा में लगातार उठाते जा रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने नियम 377 के तहत छत्तीसगढ़ में NMDC, SECL की लापरवाही के कारण होने वाली जनहानि और किसानों को हुई परेशानी को लेकर जनता की आवाज लोकसभा में बुलंद की।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, केंद्र सरकार के उपक्रम किरंदुल स्थित NMDC और कोरबा SECL की अनदेखी और लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किरंदुल में NMDC और कोरबा में SECL की खदान है। जिनका डैम टूट जाने के कारण लोहा एवं कोल बेस्ड युक्त पानी सैकड़ों गांवों में फैल गया है। जिससे हज़ारों किसानों के घर और फसलें चौपट हो गई है। जिस कारण राज्य के अन्नदाताओं को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। लाल एवं काले पानी के आवासीय इलाकों में जमा रहने के कारण आम लोगों का जीवन भी बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आमजन आर्थिक परेशानियों के साथ-साथ बीमारी का भी शिकार हो गए।
  
श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि, हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के उपक्रम के 3 डैम टूट चुके हैं। जिससे इलाके में बाढ़ आ गई। SECL, कुसमुंडा प्रोजेक्ट के माइनिंग सहायक प्रबंधक, जितेन्द्र नागरकर की डूबने से मौत की भी खबर है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों और आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। बृजमोहन अग्रवाल ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ ही किसानो और आम जनता को हुई आर्थिक हानि की भरपाई के लिए स्पेशल की मांग की है।
 

ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा, अऋणी कृषकों के लिए 16 अगस्त की तिथि यथावत

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा कर सकेंगे। भारत सरकार ने ऋणी किसानों के लिए बीमा कराए जाने की निर्धारित तिथि 16 अगस्त को बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया है। अऋणी कृषकों के लिए फसलों का बीमा कराने की 16 अगस्त तक की निर्धारित तिथि यथावत रहेगी।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने खरीफ फसल बीमा कराए जाने की तिथि को बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया है। अब नए आदेश के तहत ऋणी कृषकों के लिए समयावधि 25 अगस्त तक कर दी गयी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के किसानों को फसल बीमा कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने तथा पंजीयन कराने को कहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके।
  
राज्य में कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं।
  
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान, जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते हैं, इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से भी फसल बीमा कराया जा सकता है।
 

सेट्रल जेल के कैदी की ऐश : होटल में 5 घंटे पत्नी संग बिताए, वर्दी के ऊपर टी-शर्ट पहन बच्चों को मॉल घुमाता रहा प्रहरी, DG ने किया सस्पेंड

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर को पुलिस ने इलाज के बहाने सेंट्रल जेल से बाहर निकाला और 5 घंटे तक वेनिंगटन होटल में रहने दिया. इस दौरान जेल प्रहरी लखन जायसवाल उसके बच्चों को बाहर घुमाता रहा. यह मामला 2 अगस्त का है. इसका वीडियो वायरल होते ही जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है.
  
बताया जा रहा कि आरोपी रोशन चंद्राकर जब अपनी पत्नी से होटल में मिल रहा था उस दौरान जेल प्रहरी आरोपी के बच्चों को पंडरी सिटी सेंटर माल घूमता रहा. उसने वर्दी के ऊपर टीशर्ट पहन कर रखा था.
  
DG ने सभी जेलों के लिए जारी किए आदेश
  
मामला सामने आने के बाद DG जेल राजेश मिश्रा ने जेल अधिकारियों को फटकार लगाई है. उन्होंने आरोपी जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही प्रदेश के सभी जेल अधीक्षक को आदेश जारी कर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि इलाज के दौरान बंदियों को बाहर ले जाकर होटल में चाय-नाश्ता कराने, मोबाइल देने जैसी बातें सामने आ रही है. इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपका अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण शिथिल हो रहा है. ऐसे में बंदियों को अवैध तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले प्रहरियों पर सख्त कार्रवाई करें.
  
जानिए कौन है रोशन चंद्राकर
  
छत्तीसगढ़ के कस्टम राइस मिलिंग घोटाले में आरोपी रोशन चंद्राकर राइस मिलर्स एसोसिएशन का पूर्व कोषाध्यक्ष है. उन आरोप है कि पद पर रहते रोशन लेवी वसूलता और अफसरों को जानकारी देता था. जिन मिलर्स से कमिशन नहीं मिलते उनका भुगतान रोक दिया जाता था. कारोबारियों के अनुसार, अफसरों को हर काम का पैसा देना पड़ता था. ED ने करीब 3 माह पहले रोशन चंद्राकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उस समय वह मिलर्स एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष था.
  
जानिए क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला
  
छत्तीसगढ़ में ED ने कस्टम मिलिंग स्कैम में मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी सहित 5 पर FIR दर्ज कराई है. आरोप है कि 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई. इसमें अफसरों से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल हैं. ED की जांच में ये पाया गया कि तत्कालीन जिला मार्केटिंग ऑफिसर प्रीतिका पूजा केरकेट्टा को मनोज सोनी ने रोशन चंद्राकर के माध्यम से निर्देश दिया था. इसमें कहा गया था कि उन्हीं राइस मिलर्स के बिल का भुगतान किया जाना है, जिन्होंने वसूली की राशि रोशन चंद्राकर को दे दी है. किन राइस मिलर्स को भुगतान किया जाना है, इसकी जानकारी संबंधित जिले के राइस मिलर्स एसोसिएशन के जरिए मिलती थी. रोशन चंद्राकर जिन मिलर्स की जानकारी प्रीतिका को देता था, उनका भुगतान कर बाकी मिलर्स की राशि रोक दी जाती थी.