जेपीसी के पास भेजा जाएगा वक्फ विधेयक, संसोधन बिल का ओवैसी ने किया विरोध, बोले- आप मुसलमानों के दुश्मन
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केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इस बिल का कांग्रेस, सपा समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने जोरदार विरोध किया है। इस बिल को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा भी हुआ।किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ एक्ट 1923 पूरे देश में लागू हुआ, जिसमें बलूचिस्तान और संथाल परगना भी शामिल हैं। ये एक्ट एप्लिकेबल नहीं है। इसलिए इसे रूल बुक में ही नहीं रहना चाहिए।
*बिल में धार्मिक आजादी में कोई हस्तक्षेप नहीं-रिजिजू*
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल में धार्मिक आजादी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। किसी तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। किसी का हक छिनने की बात तो छोड़िए जिनको आज तक कभी मौका नहीं मिला। उनको हक देने के लिए यह बिल लाया गया है। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। कल रात तक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आए। कई सांसदों ने मुझे बताया है कि माफिया ने वक्फ बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। कुछ सांसदों ने कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक पार्टियों के कारण ऐसा नहीं कह सकते। हमने इस विधेयक पर देश भर में बहुस्तरीय विचार-विमर्श किया है।
*वक्फ बोर्ड की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं- किरेन रिजिजू*
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि के रहमान खान की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है। मैनपॉवर अपर्याप्त है और फंड बहुत ज्यादा कम है। कहा गया कि वक्फ बोर्ड का सारा ध्यान मुतवल्ली बनाने और हटाने पर है। डॉक्यूमेंट्स को ठीक ढंग से रखने का प्रावधान नहीं है। देशभर के वक्फ बोर्ड का सर्वे होना चाहिए। वक्फ बोर्ड को कंप्यूराइज्ड करने की सिफारिश की गई थी। जेपीसी में खुद कहा गया कि वक्फ कानून को फिर से ठीक करने की जरूरत है।
*किरेन रिजिजू ने किया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र*
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश करते हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी से उससे सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी होती है। अगर सही से मैनेज किया गया होता तो इससे 12 हजार करोड़ रुपये सालाना इकट्ठा हुए थे। ये बातें पुराने समय की है, आज ये और भी ज्यादा होगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड में महिला सदस्यों को भी जगह दी जाए। इसने कहा है कि महिलाओं और बच्चों को जगह दी जानी चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही इस बिल को लाया गया है।
*वक्फ बोर्ड बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया*
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव रखा। वक्फ (संशोधन) 2024 विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है और सरकार ने विधेयक की आगे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने को कहा है।
*वक्फ बोर्ड संसोधन बिल का ओवैसी ने किया विरोध*
लोकसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस सदन के पास ये संशोधन करने की क्षमता नहीं है। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का विरोध करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक स्वतंत्रता, शक्तियों के दमन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि संपत्ति का वक्फ प्रबंधन मुसलमानों के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार करके सरकार ने मुसलमानों को अपनी वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के तरीके को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने की कोशिश की है। ओवैसी ने सरकार से कहा कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं और यह विधेयक इसका सबूत है।
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* The author of this news article is not vetted by StreetBuzz. This is author's personal opinion.
जापान में एक बार फिर भूकंप के झटकों ने लोगों को सहमा दिया। गुरुवार को फिर दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया. इसके झटके कई शहरों में महसूस किए गए है। भूकंप के बाद जापान ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप का केंद्र जापान के क्यूशू शहर में जमीन से करीब 8.8 किमी नीचे रहा। इसलिए मियाजाकी, कोची, कागोशिमा और इहिमे शहर में सुनामी की एडवाइजरी जारी की गई है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश किया।केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में वक्फ संसोधन बिल 2024 पेश किया। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संसोधन बिल पेश होने के बाद हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस बिल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह बिल हरियाणा और महाराष्ट्र को चुनाव को देखते हुए लाया जा रहा है। *कांग्रेस ने कहा- ये बिल संविधान के खिलाफ* मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि ये बिल अधिकारों पर चोट है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।कांग्रेस नेता के वेणुगोपाल ने कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है। वक्फ काउंसिल को कहां से संपत्ति आती है, जो अल्लाह को मानते हैं। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सोच सकता है कि क्या अयोध्या में कोई नॉन हिंदू में शामिल हो सकता है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देवस्थान बोर्ड में क्या कोई नॉन हिंदू शामिल हो सकता है। ये बिल सीधा-सीधा धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। ये मूलभूत अधिकारों पर हमला है। हम भारत की संस्कृति और धर्म को मानते हैं। हम हिंदू हैं। लेकिन उसी समय हम दूसरे धर्म को भी मानते हैं। यही बेसिक सिद्धांत है। ये बिल आप केवल महाराष्ट्र, हरियाणा चुनाव के लिए लाए हैं। *आने वाली सदियों तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी- सपा सांसद* सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने पूछा कि अगर अन्य धर्मों को केवल अपने-अपने वैधानिक निकायों में अपने प्रतिनिधि रखने की अनुमति है तो मुसलमानों को क्यों नहीं? पहला वक्फ बोर्ड मक्का में है, क्या हम इस पर भी सवाल उठाएंगे, मोहिबुल्लाह ने पूछा। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी गलती होगी और हमें आने वाली सदियों तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। *सुप्रिया सुले ने बिल मीडिया में आने को लेकर उठाए सवाल* लोकसभा में बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि दुखद बात यह है कि हमें इस विधेयक के बारे में संसद से नहीं बल्कि मीडिया से पता चला। सुप्रिया सुले ने सवाल किया, क्या यह सरकार के काम करने का नया तरीका है? यह कार्यालय लोकतंत्र का मंदिर है और हम अपने काम को गंभीरता से लेते हैं। कृपया मीडिया को चुनिंदा रूप से [विधेयक] लीक करने से पहले हमें सूचित करें।
पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदूओं पर भीषण अत्याचार हो रहे हैं। राजनीतिक अराजकता और अशांति के बीच बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत की सीमा पार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि, चौकस सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने उन्हें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास भारतीय सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू पहुंच गए हैं। वे बॉर्डर पार कर भारत आना चाहते हैं। भारत में इनके घुसपैठ के प्रयास को बीएसफ ने रोक रखा है। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि भारी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह को रोका है, जो पश्चिम बंगाल में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ ने उन्हें सतकुरा सीमा पर रोक लिया है। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण बेरूबारी पंचायत की है। बता दें कि बांग्लादेशी नागरिकों का कहना है कि देश में जारी हिंसा के बीच उनके घरों में तोड़फोड़ की गई है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बावजूद अशांति जारी रहने के कारण वे अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेना चाहते हैं। इसी क्रम में एक बांग्लादेशी दंपति को उनके बच्चे के साथ मंगलवार शाम को अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था और दोनों के पास फर्जी आधार और पैन कार्ड थे। पूछताछ के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इस तरह के फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार करने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च किया ताकि उनके बच्चे का इलाज भारतीय अस्पतालों में हो सके। बांग्लादेश के रंगपुर के रहने वाले दो व्यक्ति इनामुल हक सोहेल और संजीदा जीनत इलाही से पूछताछ की गई। उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। दरअसल, बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। हालात ऐसे हो गये कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। वह इस समय भारत में हैं। उनके भारत आने के बाद बांग्लादेश में दंगाइयों ने खूब उत्पात मचाया। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री आवास में घुसकर उन्होंने तोड़-फोड़ की।
Aug 08 2024, 15:58
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