छत्तीसगढ़ में हाथियों के आतंक और डॉग बाइट पर कैबिनेट की बैठक में सरकार लेगी अहम फैसला, मंत्री रामविचार नेताम ने कही यह बात…

 
 
  
रायपुर- कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने आज दिल्ली वापसी के बाद अपने दौरे को लेकर कहा कि उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रदेश में बढ़ रहे हाथी के आतंक और डॉग बाईट के मामलों को लेकर सरकार अहम फैसले ले सकती है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर तंज कसा है.
  
मंत्री नेताम ने कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर कहा कि यह कांग्रेस का मामला है, उनके पास जितने ताश के पत्ते हैं, उसी में फेंट रहे हैं. लेकिन रिजल्ट तो कुछ होना ही नहीं है, निकलना तो जोकर ही है.
  
वहीं सरगुजा में हाथियों के आतंक को लेकर मंत्री नेताम ने कहा कि हाथियों का बहुत अधिक दबाव है. हाथी के चलते लोगों को काफी परेशानी होती है खासकर ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले लोगों का रात में सोना मुश्किल होता है. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर हमने केंद्रीय मंत्री के पास प्रस्ताव रखा है, कि इसके लिए कोई स्पेशल योजना चलाकर उन्हें सुरक्षित रखा जाए.
  
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे डॉग बाईट के मामलों को लेकर मंत्री नेताम ने कहा कि सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं. कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कि इस पर भी चर्चा हो.
  
मंत्री रामविचार नेताम ने कैबिनेट की बैठक को लेकर कहा कि यह सरकार का रूटीन का काम है. हर हफ्ते एक बैठक कर सरकार जो काम है, उसके बारे में निर्णय लिया जाता है और काम पूरा किया जाता है. आज भी बैठक है, जो भी छत्तीसगढ़ के लिए आवश्यक होगा, जनहित में होगा, उन पर निर्णय लिए जाएगा.
 

मुख्यमंत्री के सुशासन में किसान हुए खुशहाल, जीवन स्तर में हो रहा है सुधार

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में किसान हितैषी निर्णयों से आर्थिक लाभ मिल रहा है, जिससे किसानों को खेती-किसानी करने में आसानी हो रही हैं। प्रदेश के किसान खुशहाल हो रहें हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और प्रदेश में धान की अच्छी फसल होती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से धान खरीदी की जाती है। खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 24 लाख 72 हजार किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। बालोद जिले के अधिकतर किसान प्रमुख रूप से कृषि कार्य करते हैं, उनके आर्थिक जीवन का आधार कृषि है। किसान प्रमुख रूप से धान की खेती करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन किसानों की खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ है।
  
जिले के बालोद विकासखण्ड के ग्राम कोहंगाटोला के किसान डोमन लाल साहू ने बताया कि वे लगभग 05 एकड़ में धान की खेती करते हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में विगत खरीफ वर्ष का धान उन्होंने 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से विक्रय किया था, जिसका उन्हे 3100 रूपये की दर से राशि प्राप्त हुआ है इसके साथ ही उसे 02 साल का बकाया बोनस भी उनके खाते में आ गया है। यह सब उसके लिए बहुत ही सुखद समय था जब उसने इन पैसों का उपयोग अपने पक्का मकान बनाने के लिए किया और बचे हुए पैसों को अपने बच्चों की शादी के लिए जमा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के किसान हितैषी योजना की सराहना करते हुए किसानों के लिए मददगार बताया है।
  
जिले के बालोद विकासखण्ड के ग्राम रेवती नवागांव के किसान तुलाराम नागवंशी ने बताया कि अब उन्हें धान विक्रय का सही दाम मिला है। इसका उपयोग उन्होंने अपने निर्माणाधीन मकान में किया है। अच्छी खेती किसानी और डबल फसल लेने के लिए अपने खेत में सिंचाई हेतु एक बोर खनन भी कराया है। उन्होंने योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय किसानों के उत्थान के लिए बेहतर काम कर रहे हैं इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार आया है। अब समय पर हमें खेती किसानी के लिए आवश्यक खाद व उर्वरक सोसायटी से मिल रहा है। इसके साथ ही हमें कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है।
 

CGPSC भर्ती घोटाला में सीबीआई की छापेमारी जारी, मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा-

 
 
  
रायपुर- सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई समेत कई शहरों में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई चल रही है. इस बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पांच साल के शासनकाल में माफियाराज ने पीएससी में भ्रष्टाचार कर युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया. अब सुशासन के दौर में भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे. युवाओं के साथ अन्याय नहीं चलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा. 
  
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाला मामले में सीबीआई ने आज सुबह पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, राज्यपाल के पूर्व सचिव आईएएस अमृत खलको और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के निवास समेत कई स्थानों पर दबिश दी है. मिली जानकारी के अनुसार राज्य पाल के पूर्व सचिव आईएस अमृत खलको के भिलाई स्थित तालपुरी कालोनी में सीबीआई की टीम पहुंची. जहां सीबीआई सीजी पीएससी घोटाले में छानबीन कर रही है. PSC घोटाले मामले में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद राज्यपाल के सचिव पद से अमृत खलको को हटा दिया गया था. 
  
वहीं रायपुर में पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के निवास स्वर्णभूमि समेत तीन स्थानों पर सीबीआई ने दबिश दी. इसके साथ ही बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के यदुनंदन नगर और तिफरा क्षेत्र के नए बस स्टैंड के पास स्थित मकान पर CBI ने छापेमारी की है. राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला का चयन आदिमजाति कल्याण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर हुआ था. सीबीआई की टीम इन सभी स्थानों में दबिश देकर CGPSC घोटाले की जांच कर रही है.
  
बता दें कि तत्कालीन अध्यक्ष, अधिकारियों और राजनेताओं के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को पीएससी 2022 (CGPSC 2022) के दौरान जिला कलेक्टरेट और डिप्टी एसपी के रूप में नियुक्त किया गया था. नियुक्त के बाद इसपर धांधली का मामला उठा था. जिसके बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. जिसके बाद आज सुबह मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम ने कई स्थानों में छापेमारी की है.
 

मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन 8 अगस्त गुरुवार को

 
 
  
  रायपुर-  मुख्यमंत्री निवास में होने वाला साप्ताहिक जनदर्शन का कार्यक्रम इस गुरुवार 8 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जनदर्शन में आम जनता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रूबरू होकर अपने आवेदन/ समस्या रख सकेंगे और समाधान प्राप्त कर सकेंगे।
 

कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर सीबीआई का छापा, पीएससी भर्ती में धांधली की हो रही जांच

 
 
  
  बिलासपुर- कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है. यह कार्रवाई पीएससी (PSC) 2022 में हुई धांधली की जांच के सिलसिले में की गई है. राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला का चयन आदिमजाति कल्याण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर हुआ था, जिसे लेकर जांच की जा रही है.
  जानकारी के अनुसार, सीबीआई के एक दर्जन अधिकारियों की टीम ने तड़के कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के यदुनंदन नगर और तिफरा क्षेत्र के नए बस स्टैंड के पास स्थित मकान पर छापेमारी की है. सीबीआई की टीम दबिश देकर दस्तावेजों की जांच कर रही है.
  

  
बता दें कि पीएससी 2022 में धांधली का मामला उठा था. जिसके बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. मामले की सीबीआई की टीम जांच कर रही है.
 

मुख्यमंत्री श्री साय ने गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन

 
 
  
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 07 अगस्त को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरूदेव रवीन्द्रनाथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, नाटक और कई गाने लिखे। उन्होंने बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नयी जान फूंक दी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार, दार्शनिक और समाज सुधारक, टैगोर जी अपने कविताओं के संग्रह ‘गीतांजलि’ के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई थे। उनके लिखे गीतों ने संगीतबद्ध होकर रविन्द्र संगीत की नई संस्कृति को जन्म दिया। उनकी लेखनी के व्यापक प्रभाव का ही परिणाम है कि उनकी रचनाएं भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का बहुमुखी व्यक्तित्व और कृतित्व अतुलनीय है, उनका जीवन एवं उनकी अद्भुत रचनाएं हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
 

मंत्री रामविचार नेताम ने की केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से सौजन्य मुलाकात

 
 
  
रायपुर-    आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव से सौजन्य मुलाकात की। बैठक में मंत्री श्री नेताम ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि सरगुजा संभाग के आस-पास हाथियों का प्रायः विचरण होता है। जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।
  
मंत्री श्री नेताम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हाथियों के विचरण से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें बर्बाद हो रही हैं और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए, उन्होंने हाथी विचरण वाले गांवों में सोलर लाइट की सुविधा प्रदान करने की आग्रह किया। इसके साथ ही, उन स्थानों पर वर्टिकल सोलर फेंस स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मंत्री श्री नेताम ने केंद्रीय मंत्री से हाथी मित्र दलों के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग रखी। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने इन सभी मुद्दों पर यथाशीघ्र उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया साथ ही छत्तीसगढ़ के वन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हरसंभव केंद्रीय सहयोग देने की बात कही।
 

सीबीआई ने सोशल मीडिया के जरिए जारी की अपील, कहा- अधिकारियों के नाम और पद का दुरुपयोग कर स्कैम करने वालों से रहें सावधान

 
 
  
रायपुर- सीबीआई ने सोशल मीडिया पर अपने लोगो (Logo), अधिकारियों के नाम और पद का दुरुपयोग कर स्कैम करने वालों से सावधान रहने की अपील की है।
  
सीबीआई ने जनसामान्य से कहा है कि वरिष्ठ सीबीआई अधिकारियों के नाम और पदनाम का दुरुपयोग करके, किए जाने वाले स्कैमों के प्रति सतर्क रहें। खासकर इस तरह के स्कैम(Scam) में इंटरनेट/ईमेल/ वाट्स ऐप आदि पर निदेशक सीबीआई सहित सीबीआई अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले फर्जी दस्तावेज, फर्जी वारंट/समन को धोखाधड़ी करने के लिए प्रसारित किए जाते हैं।
  
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सीबीआई लोगो (Logo) का कुछ अपराधियों की ओर से अपने डिस्प्ले पिक्चर (DP) के रूप में दुरुपयोग किया जाता है ताकि वे पैसे ऐंठने के लिए मुख्य रूप से वाट्स ऐप के माध्यम से कॉल कर सकें। सीबीआई ने लोगों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें और ऐसे घोटालों का शिकार न बनें। ऐसे किसी भी प्रयास की तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दें।
 

36 कॉलेजों में बनेंगे नए भवन-छात्रावास, मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री चौधरी ने की 131.52 करोड़ की व्यवस्था

 
 
  
  रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़ा निर्णय लिया है. राज्य के 36 कॉलेजों में नए भवन और छात्रावास निर्माण के लिए 131 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि जारी करने की सहमति प्रदान कर दी है.
  

  
इसके पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने महज दिखावे के लिए बजट का प्रावधान करके टेंडर जारी कर दिया था, लेकिन राशि की व्यवस्था नहीं की गई थी. मुख्यमंत्री साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री चौधरी ने राशि की व्यवस्था कर अपनी सहमति प्रदान कर दी है. स्वीकृत राशि से इन कॉलेजों में आधुनिक भवन, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त छात्रावास और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य किया जाएगा.
  

  

  इन 36 महाविद्यालयों में निर्माण के लिए मिली सहमति
  

  
राज्य के जिन 36 महाविद्यालय में भवन और छात्रावास निर्माण की सहमति मिली है, उसमें समोदा महाविद्यालय, आरंग, मोपका-निपनिया महाविद्यालय, बलौदाबाजार-भाटापारा, पिरदा महाविद्यालय, बसना, बरमकेला महाविद्यालय, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सकरी महाविद्यालय, तखतपुर, नगरदा महाविद्यालय, सक्ती, सारागांव महाविद्यालय,जांजगीर-चांपा, नांदघाट महाविद्यालय, नवागढ, दाढ़ी महाविद्यालय, नवागढ़, सन्ना महाविद्यालय, जशपुर, धनोरा महाविद्यालय, केशकाल, बाकी मोंगरा महाविद्यालय, कटघोरा, धौरपुर महाविद्यालय,लुंड्रा, कन्या महाविद्यालय प्रेमनगर, दूब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. राधाबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर, मिनीमाता कर्मा कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार, मचेवा माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद, कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, बिल्हा महाविद्यालय, बिल्हा, सरायपाली महाविद्यालय, महासमुंद, बेरला महाविद्यालय, बेमेतरा, फिंगेश्वर महाविद्यालय, राजिम, कुनकुरी महाविद्यालय, कुनकुरी, शासकीय महाविद्यालय, प्रेमनगर, कुई कुकदूर महाविद्यालय, पंडरिया, पेण्ड्रावन महाविद्यालय, साजा, गोबरा नवापारा कन्या महाविद्यालय, अभनपुर, सिलौटी महाविद्यालय, कुरूद, अमोरा महाविद्यालय, मुंगेली, मनोरा महाविद्यालय, जशपुर, कमलेश्वरपुर महाविद्यालय, सीतापुर, रिसाली महाविद्यालय दुर्ग और कुम्हारी महाविद्यालय, दुर्ग शामिल हैं.
  

  
छत्तीसगढ़ में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण और सर्वसुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. 131 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि से प्रदेश के इन 36 कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ होंगे तथा शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. वहीं युवाओं को उच्च स्तर की शैक्षणिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी और वे बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे.
 

मुख्यमंत्री श्री साय की अभिनव पहल : शासकीय स्कूलों में शुरू हुई पालक-शिक्षक बैठक

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नई शिक्षा नीति के संबंध में पालकों को जानकारी देने और शिक्षा में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के मद्देनजर राज्य में मेगा पालक-शिक्षक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है।
  
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्राइवेट स्कूल में आयोजित होने वाले पीटीएम की तरह सरकारी स्कूलों में भी पालक शिक्षक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं भी पालक-शिक्षक मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। अपने जशपुर जिले के प्रवास के दौरान वे ग्राम बंदरचुंआ में आयोजित पालक-शिक्षक मीटिंग में शामिल हुए थे और स्कूली बच्चों से नई शिक्षा नीति पर चर्चा के साथ-साथ पढ़ाई को लेकर संवाद किया। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी शामिल हुए। संचालक लोक शिक्षण दिव्या मिश्रा भी आज महासमुंद जिले के 10 संकुलों में आयोजित बैठकों में शामिल हुई।
  
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने बताया कि अब तक 5500 संकुलों में पालक शिक्षकों की मीटिंग हो चुकी है। इसमें 10 लाख से अधिक पालक शिक्षक शामिल हुए हैं। एक पेड़ मां नाम अभियान के तहत स्कूलों में दो लाख से अधिक पौधों का रोपण पालक एवं शिक्षकों द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि पालक-शिक्षक बैठक का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई लिखाई और स्कूली गतिविधियों में शिक्षकों के साथ पालकों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। पालक शिक्षक बैठक चालू शैक्षणिक सत्र में तिमाही और अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के उपरांत पालक शिक्षक बैठक आयोजित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय और पालकों के मध्य समन्वय स्थापित करने साथ-साथ बच्चों की संपूर्ण गतिविधियों से पालकों को अवगत कराना है।
  
श्री परदेशी ने बताया कि इन आयोजनों के दौरान शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। इन कार्यशालाओं में संकुल प्राचार्य के साथ पालक, शाला विकास समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, काउंसलर, शिक्षक, शिक्षाविद्, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर आदि शामिल हो रहे हैं। इन बैठकों में 65 हजार से अधिक शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया गया। इसके अलावा, 16 हजार से अधिक काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर और शिक्षाविदों ने अपनी सहमति दी।
  
श्री परदेशी ने बताया कि इन बैठकों में जन प्रतिनिधि, जिला कलेक्टर और पालक उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए शपथ भी ले रहे हैं। बैठक के बाद स्कूलों में न्यौता भोज का भी आयोजन किया जा रहा है। पालक-शिक्षक बैठकों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पालकों से चर्चा के अलावा बच्चों की शिक्षा के लिए घर में पालकों द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं पर सुझाव दिए जा रहे हैं, इसके अलावा योजनाओं और शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी और डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिए पालकों को एप डाउनलोड करवाए जा रहे हैं।