बच्चों ने मुख्यमंत्री को पोस्टर एक्सप्लेन कर दी ‘‘पालक-शिक्षक मीटिंग’’के एजेंडा की जानकारी

 
 
  
रायपुर-    मेगा पालक शिक्षक बैठक में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को स्कूली बच्चों ने पोस्टर के माध्यम से पालक शिक्षक मीटिंग के उद्देश्य और गतिविधियों की रूपरेखा और इससे छात्रों को होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 13 बिंदु पालक शिक्षक मीटिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं, अलग अलग बच्चों ने इन बिंदुओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली और बच्चों से इन सभी का अच्छे से लाभ उठाने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों से उनके करियर प्लान भी पूछे और खूब मेहनत कर अपने सपनों को पूरा करने की सीख दी। उन्होंने कहा जीवन में श्रेष्ठता हासिल करने का एक मात्र माध्यम शिक्षा है। आप करियर में जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते उसके लिए लगन और मेहनत से पढ़िए जिससे आप अपना उज्ज्वल भविष्य गढ़ सकें। इस दौरान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय और स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी इस दौरान साथ रहे।
  
पालक शिक्षक संवाद में पालकों को बच्चों के लिए यथासंभव घर में पढ़ाई के लिए मेरा कोना-स्टडी कॉर्नर के रूप में एक निश्चित स्थान तय करने की बात बताई गई। इसी प्रकार छात्रों के लिए एक आदर्श दिनचर्या कैसी हो इसकी जानकारी दी गई।बच्चों ने आज क्या सीखा के तहत पालकों की सहभागिता बढ़ाने के साथ उनकी प्रोग्रेस मॉनिटर करने में सहायता मिलेगी। ‘‘बच्चा बोलेगा बेझिझक’’ से बच्चों के अंदर स्टेज में बोलने के भय को दूर करना और पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाने पर काम होगा। बच्चों की अकादमिक प्रगति एवम परीक्षा पर चर्चा का उद्देश्य पालकों और छात्रों को परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को दूर करना और अच्छे अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बस्ता रहित शनिवार के अंतर्गत अन्य ज्ञानवर्धक गतिविधियों से छात्रों को जोड़ना, विद्यार्थियों के आयु/कक्षा अनुरूप स्वास्थ्य परीक्षण एवम पोषण की जानकारी देना, न्योता भोज के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से शिक्षा हेतु पालकों एवम छात्रों को अवगत कराना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं/ छात्रवृत्ति एवम विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के साथ जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र निर्माण और नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
 

आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने केन्द्रीय जनजातिय कार्य मंत्री जुएल ओराम से की सौजन्य मुलाकात

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम ने आज अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री श्री ओराम से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति-जनजाति सहित कमजोर व पिछड़े वर्गाें के विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की।
  
आदिम जाति मंत्री श्री नेताम ने इस दौरान केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2022-23 शेष राशि 74 करोड़ 69 लाख 27 हजार रूपए जारी करने का अनुरोध किया। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1653 करोड़ 71 लाख 20 हजार रूपए का प्रावधान किया गया था।
  
मंत्री श्री नेताम ने इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री श्री ओराम से आदिवासी

 उप योजना के विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत 162 करोड़ रूपए और छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के लिए 55 करोड़ 14 लाख 35 हजार रूपए के प्रस्तावों को वर्ष 2024-25 में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया।
  
मंत्री श्री नेताम ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विशेष तौर पर बस्तर संभाग के माओवाद से प्रभावित पांच जिलों में चलाए जा रहे नियद नेल्लानार योजना, प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंशा अनुरूप संचालित प्रधानमंत्री जनमन योजना की प्रगति सहित इन वर्गाें के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
 

मुख्यमंत्री साय ने जशपुर जिले में चल रहे वृहत वृक्षारोपण अभियान के तहत् महतारी वंदन हितग्राही को सौंपा पौधा

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के तहत जशपुर जिले में चल रहे वृहत पौध वितरण अभियान का 2 लाखवां पौधा आज बंदरचुंआ की महतारी वंदन योजना की हितग्राही नीलम टोप्पो को सौंपा। गौरतलब है कि जशपुर जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहत वृक्षारोपण के लिए महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों को निःशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते विगत् माह 14 जुलाई को दुलदुला से की थी। मुख्यमंत्री श्री साय ने ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के तहत जशपुर जिले में चल रहे वृहत पौध वितरण अभियान के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय उपस्थित रही।
  
श्रीमती टोप्पो ने बताया कि वह अपने घर के आंगन में अपनी सासु मां के नाम से यह आम का पौधा लगाएंगी। महतारी वंदन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें हर माह 1 हजार की राशि मिल रही है। पिछले माह मिली राशि से उन्होंने अपने बेटे ईशांत टोप्पो के लिए कॉपी, स्कूल बैग और पाठ्य सामग्री खरीद कर दिया, वह कक्षा 6 वीं का छात्र है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मैं अपने स्वयं की राशि से यह पहली बार है जब अपने बच्चे को स्कूल के लिए कुछ खरीद कर दिलवायी हूं। यह महतारी वंदन से मिली राशि से ही संभव हुआ है। महतारी वंदन की राशि का उपयोग मैं अपने दैनिक उपयोग की सामग्री क्रय करने पर व्यय करती हूं साथ ही कुछ राशि को भविष्य के लिए बचत करके रखती हूं ताकि आपात स्थिति में उस राशि का उपयोग किया जा सके।
 

आदिवासी युवक के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप, भाजपा नेता को पार्टी ने किया निष्कासित

 
 
  
रायपुर- भाजपा ने अपने नेता और युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है. पार्टी ने अजय सिंह के द्वारा भैरमगढ़ में आदिवासी युवक के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के मामले में यह कार्रवाई की है.
  
बीजेपी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अजय सिंह पर एक आदिवासी युवक के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप है. इस विवाद के चलते अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है. यह पार्टी की अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और इसे गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने अजय सिंह निष्कासित कर दिया है.
 

सिपाही रक्षा सूत्र : फौजियों के लिए छात्राओं ने बनाई राखी, कहा- सूनी नहीं रहेगी हमारे भाइयों की कलाई

 
 
  
लोरमी- प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे देश के फौजी भाइयों के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों, स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों की ओर से राखी, एक चिठ्ठी और अपने आंगन की एक चुटकी मिट्टी भेजी जा रही है, जिससे किसी भी फौजी भाई की कलाई सूनी न रहे. इसी तारतम्य में मुंगेली जिले के लोरमी स्थित गुरुद्वारा चौक में रक्षासूत्र संकलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. 
  
बता दें कि देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात सिपाहियों के हाथों की कलाई सूनी ना रहे, इसके लिए छत्तीसगढ़ में एक विशेष अभियान ‘सिपाही रक्षा सूत्र’ चलाया जा रहा है. अभियान के तहत 2023 में 6 लाख 71 हजार राखियां जवानों के लिए भेजी गई थी. वहीं इस वर्ष भी 19 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व के पहले ही जवानों के लिए अब तक 8 लाख से अधिक राखियां अनेक स्कूलों से संकलन कर लिया गया है.
  
जानकारी के मुताबिक, “तिरंगा सिपाही और मेरा देश” स्लोगन के तहत पूर्व सैनिक संगठन के सिपाही, पूर्व सैनिक महासभा एवं सभी राष्ट्रभक्त संगठनों का भारतीय सेना के लिए सम्मानपूर्ण व भावनात्मक अभियान के तहत स्कूली बच्चों सहित अनेक संगठनों की बहनों द्वारा राखी एकत्रित की जा रही है. इस कड़ी में लोरमी स्थित गुरुद्वारा चौक में रक्षासूत्र संकलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों के अलावा स्कूली छात्रा सहित क्षेत्र के राष्ट्रभक्त उपस्थित रहे.
  

   

  
  
इस अवसर पर मौजूद पूर्व सैनिक सिपाही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने बताया कि यह अभियान देश के सैनिकों से जुड़ा हुआ है. बहनों के द्वारा बनाई गई राखियों को एकत्रित कर दिल्ली स्थित आर्मी हेड क्वार्टर भेजा जाएगा, जहां मुख्य रूप से भाई-बहन की मिशाल पेश करते हुए “एक चिट्ठी, मिट्टी और एक रक्षा सूत्र” यह तीनों को मिलकर ही सिपाही रक्षा सूत्र बनता है. इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने भी सभी स्कूलों को राखी एकत्रित करने का निर्देश भी जारी किया है.
  

   

  
  
इस अवसर पर बोड़तरा स्कूल की छात्रा राधिका हाटले ने कहा कि जो सिपाही हमारे देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात हैं, उनके हाथ की कलाई खाली ना रहे जिसके चलते हम सब रक्षा सूत्र भेजने का काम कर रहे हैं. हम कामना करते हैं कि सभी सैनिक भाई हमेशा सलामत रहे और देश की रक्षा में लगे रहें. इस अवसर पर पूर्व सैनिक सिपाही संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष साहू, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष वर्षा सिंह ठाकुर सहित अन्य सैनिक शामिल रहे.
 

नान घोटाला : ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा – हाईकोर्ट जज के संपर्क में थे आरोपी रिटायर्ड IAS, जानिए पूरा मामला…

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (पीडीएस) घोटाला पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपी रिटायर्ड आईएएस के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की (पीडीएस) घोटाले में आरोपी दो आईएएस अनिल टूटेजा और आलोक शुक्ला को अक्टूबर 2019 में आलोक शुक्ला को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संपर्क में थे. ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन महाधिवक्ता आरोपी आईएएस और न्यायाधीश के बीच संपर्क बनाए हुए थे.
  
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की 1 अगस्त से संबंधित रिपोर्ट में न्यायधीश का नाम नहीं है. लेकिन व्हाट्सएप चैट विवरण वाले अनुलग्नकों से पता चलता है कि वह न्यायधीश थे. ईडी ने कहा है कि उनसे उनके भाई और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव के माध्यम से संपर्क किया गया था. ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार में दो नौकरशाह अपने ख़िलाफ मामले को कमजोर करने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहें थे.
  
ईडी ने कहा है कि आरोपी, तत्कालीन महाधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायधीश के संपर्क में थे. जिन्होंने 16 अक्टूबर 2019 को शुक्ला को अग्रिम जमानत दी थी. प्रवर्तन निदेशलाय (ईडी) ने कहा कि टूटेजा एजी सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से न्यायधीश के संपर्क में थे. जैसा कि 31 जुलाई और 11 अगस्त 2019 के व्हाट्सएप संदेशों में स्पष्ठ था. व्हाट्सएप संदेशों अदान-प्रदान से पता चला है कि न्यायधीश की बेटी और दामाद का बायोडाटा तत्कालीन एजी द्वारा अनुकूल कार्रवाई के लिए टूटेजा को भेजा गया था. जो न्यायधीश और दोनों आरोपी के बीच संपर्क बना रहे है.
 

महादेव सट्टा एप पर ACB का एक्शन जारी, भिलाई में चार ठिकानों पर छापेमारी, दो को लिया हिरासत में…

 
 
  
दुर्ग-   महादेव सट्टा एप मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो/ ईओडब्ल्यू की टीम प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है. इसके लिए प्रदेश भर में 16 टीमों के माध्यम से छापामार कार्रवाई कर रही है. सोमवार को दुर्ग जिले में भी चार स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए एसीबी ने न्यू खुर्सीपार के बंगाली मोहल्ला निवासी विश्वजीत राय और अतुल को हिरासत में लिया है. 
  
महादेव सट्टा एप मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद दुर्ग जिले के महादेव सट्टा एप के मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों और सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से संबंधित लोगों पर निगरानी रखी जा रही है. एसीबी की टीम ने सोमवार को भिलाई में फरीदनगर स्थित मोहम्मद सद्दाम के निवास पर भी छापामार कार्रवाई की, लेकिन निवास पर ताला लगा मिला. इसके पहले भी मोहम्मद सद्दाम के निवास पर ईडी की टीम ने छापामार कार्यवाई की थी.
  
वहीं भिलाई नगर निगम के एक पार्षद के भाई के निवास पर भी एसीबी की टीम ने कार्रवाई की. लेकिन एसीबी की टीम को यहां भी सफलता हाथ नहीं लगी. यह पूरी कार्यवाई एसीबी के निदेशक अमरेश मिश्रा के निर्देश पर की गई.
  

   

    
    
   
  
  
न्यू खुर्सीपार निवासी विश्वजीत रॉय जिम चलाने का काम करता था, जो पिछले कुछ महीनों से बंद है. महादेव एप के मामले में पूछताछ के बाद एसीबी की टीम ने विश्वजीत को हिरासत में लिया है. वहीं उसके साथी अतुल को भी विश्वजीत की निशानदेही पर हिरासत में लिया गया है. इस पूरी कार्रवाई की स्थानीय पुलिस को भी भनक नहीं लगी. पत्रकारों के सवाल पूछे जाने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर जानकारी लेनी शुरू की, लेकिन इसमें मीडिया को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था.
 

40 गांवों के फ्लोराइड रिमूवल प्लांट बंद : हाईकोर्ट ने मामले में लिया संज्ञान, स्वास्थ्य सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के दिए निर्देश

 
 
  
बिलासपुर- गरियाबंद जिले के गांवों में बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी पानी में फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा से होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए जिले के 40 गांवों में 6 करोड़ की लागत से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए। लेकिन वह कुछ महीने में ही बंद हो गए। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है। मामले में नोटिस के बाद शासन ने जवाब दिया कि इसकी जानकारी लेकर उचित कार्रवाई होगी और जवाब पेश किया जाएगा। कोर्ट ने प्रकरण में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग को दो सप्ताह में व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 14 अगस्त को होगी।
  
दरअसल, गरियाबंद जिले के इन प्रभावित गांवों में हर साल 100 से ज्यादा स्कूली छात्रों को डेंटल फ्लोरोसिस होता है। इन गांवों में 50 से 60 बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस से ग्रसित मिल रहे हैं वहीं देवभोग ब्लॉक के गांवों में कुल पीड़ितों की संख्या 2 हजार से भी ज्यादा है। साल 2016 में शासन-प्रशासन को जांच में फ्लोराइड ज्यादा होने की जानकारी लगी। देवभोग ब्लॉक के 40 गांव के स्कूलों में जो पेयजल सप्लाई हो रही है वहां 8 गुना तक ज्यादा फ्लोराइड था। प्रशासन ने कार्य योजना बना कर सभी प्रभावित स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाने का फैसला लिया है।
 

भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB/EOW की कार्रवाई, 30 हजार रिश्वत लेते प्रभारी SDO को रंगे हाथों पकड़ा

 
 
  

   

    
    रायपुर-   छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB/EOW की लगातार कार्रवाई जारी है. आज एक ही दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए EOW ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के प्रभारी एसडीओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आज ही ग्राम पंचायत डोमा के पंचायत सचिव और सरपंच को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB/EOW) ने 18 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े थे.
   
   

     
   
  
  

   ACB/EOW की टीम ने प्रभारी SDO सौरभ ताम्रकार को 30 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उसने गौठान का बिल पास करने के एवज में सरपंच से रिश्वत की मांग की थी. इसकी शिकायत पर ACB/EOW ने कार्रवाई की. आरोपी सौरभ ताम्रकार के विरुद्ध पीसीएक्ट की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई.
  
 

बीजापुर में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त : हाईकोर्ट ने मामले में लिया स्वत: संज्ञान, कलेक्टर को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश

 
 
  
  बिलासपुर-     बीते कुछ दिनों में भारी बारिश की वजह से बीजापुर में आम जनजीवन अस्त- व्यस्त हो गया है. बारिश की वजह से कई गांव टापू बन गए हैं. राशन लाने के लिए भी ग्रामीण जिंदगी दांव पर लगाते हैं. इन इलाकों में सालों से यही हालत है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है. मीडिया में आ रही खबरों के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.
  

  

  
इस मामले में शासन को नोटिस जारी किया गया था. सरकार की ओर से कहा गया कि बस्तर क्षेत्र में बरसात के मौसम के दौरान कुछ हिस्सों में बीजापुर जिले के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां इस तरह की समस्या आती है. इस स्थिति से उबरने के लिए पीडीएस दुकानों में 4 माह का राशन एक साथ प्रदाय किया जाता है, ताकि राशन वितरण में कोई बाधा न आए. राज्य सरकार की नीति है कि जहां न्यूनतम 500 हितग्राही हों, वहीं पीडीएस दुकानें खोली जाती है. पीडीएस दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में ग्रामीणों को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए राज्य एवं जिला प्रशासन सभी उपाय कर रहा है.
  

  
हाईकोर्ट ने कलेक्टर बीजापुर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले वर्तमान जनहित याचिका के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.