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बीजापुर में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त : हाईकोर्ट ने मामले में लिया स्वत: संज्ञान, कलेक्टर को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश
बिलासपुर-     बीते कुछ दिनों में भारी बारिश की वजह से बीजापुर में आम जनजीवन अस्त- व्यस्त हो गया है. बारिश की वजह से कई गांव टापू बन गए हैं. राशन लाने के लिए भी ग्रामीण जिंदगी दांव पर लगाते हैं. इन इलाकों में सालों से यही हालत है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है. मीडिया में आ रही खबरों के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.


इस मामले में शासन को नोटिस जारी किया गया था. सरकार की ओर से कहा गया कि बस्तर क्षेत्र में बरसात के मौसम के दौरान कुछ हिस्सों में बीजापुर जिले के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां इस तरह की समस्या आती है. इस स्थिति से उबरने के लिए पीडीएस दुकानों में 4 माह का राशन एक साथ प्रदाय किया जाता है, ताकि राशन वितरण में कोई बाधा न आए. राज्य सरकार की नीति है कि जहां न्यूनतम 500 हितग्राही हों, वहीं पीडीएस दुकानें खोली जाती है. पीडीएस दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में ग्रामीणों को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए राज्य एवं जिला प्रशासन सभी उपाय कर रहा है.

हाईकोर्ट ने कलेक्टर बीजापुर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले वर्तमान जनहित याचिका के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.
एमआईसी बैठक: विकास कार्यों के लिए 8 करोड़ 14 लाख स्वीकृति, राजधानी के गार्डन होंगे व्यवस्थित, 2 मालियों की होगी नियुक्ति
रायपुर- नगर निगम मेयर इन काउंसिल की बैठक निगम मुख्यालय में महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हुई. बैठक में 8 करोड़ 14 लाख के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई. वहीं अब शहर में गार्डनों को व्यवस्थित करने हर वार्ड में 2 मालियों यानी 70 वार्डों में कुल 140 कुशल मालियों को नियुक्त किया जाएंगे,


बैठक में आयुक्त अबिनाश मिश्रा, एमआईसी सदस्य, अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, विनोद पांडेय, सहित सभी जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं की उपस्थित रहे। इसमें विभिन्न विषयों और निर्धारित एजेंडों पर चर्चा हुई.

बैठक में जोन 2 के प्रस्ताव दानवीर भामाशाह वार्ड क्रमांक 26 के मंगलबाजार खालबाड़ा कुकरी तालाब, कलिंग नगर क्षेत्रों में जल भराव की समस्या होने पर कव्हर्ड नाली व पुलिया निर्माण कार्य के लिए 1 करोड 64 लाख 21 हजार रुपए के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई और कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया.

शहरी गरीबी उपशमन और समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव अनुसार जोन 5, 7, 9 से एवं ऑनलाइन प्राप्त कुल 61 पात्र प्रकरणों और राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन योजना में जोन 5, 7, 9 से प्राप्त कुल 13 पात्र प्रकरणों और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सुधार के लिए शेष राशि 4 करोड 50 लाख रुपए के पुनर्विनियोजन के संबंध में विभागीय प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा व विचार विमर्श करने बाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी.

बैठक में आवारा मवेशियों के रखरखाव, डॉग शेल्टर, शहर में जलभराव से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इसमें शहर कांजी हाउस और गौठानों बड़ा करने 2 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई. अगले 1.5 महीने में डॉग शेल्टर को पूरा करने और तेलीबांधा तालाब में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने के बाद आज एसटीपी के लिए नए टेंडर पर चर्चा हुई. अब शहर में गार्डनों को व्यवस्थित करने हर वार्ड में 2 मालियों यानी 70 वार्डों में कुल 140 कुशल मालियों को नियुक्त किया जाएंगे, जिसके निरीक्षण के लिए अधिकारी भी नियुक्त होंगे इसके साथ ही गार्डन में उपयोगी मशीन और आवश्यक औजारों की भी निगम खरीदी करेगा.
सड़क हादसों में मवेशियों की मौत का मामला: हाईकोर्ट ने सीएस से पूछा- जिम्मेदार कौन, 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने सड़कों पर मवेशी नहीं हटने और हादसों में कई मवेशियों की मौत को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सीएस को जांच कर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये 4 सप्ताह में बताने कहा है।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मवेशी मौत के आंकड़े भी इस दौरान कोर्ट में पेश किए। जनवरी से अब तक 73 हादसे हुए है इसमें 55 लोगों की मौत हो गई। रायपुर-बिलासपुर मार्ग सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 52 ऐसे स्थान हैं, जहां पर मवेशियों के कारण सबसे ज्यादा हादसे होते हैं।

प्रदेशभर के सड़कों में आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर जनहित याचिका पर सोमवार सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगर पालिका, निगम आयुक्तों और ग्राम पंचायतों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि सड़कों और राजमार्गों में आने वाले पशुओं को रोकें और संभावित दुर्घटना रोकने सख्त कदम उठाया जाए।

निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने ली फेरीवालों की बैठक, साफ-सफाई और अवैध कब्जों को लेकर दी सख्त हिदायत
रायपुर-    नगर निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने आज नगर निगम मुख्यालय में शहर के लगभग 75 फेरीवालों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में आयुक्त ने फेरीवालों को अपने ठेलों और आस-पास की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी. उन्होंने कचरे को रोज डस्टबिन में डालने और नगर निगम के सफाई मित्र को सौंपने की हिदायत दी, ताकि शहर की स्वच्छता बनाए रखी जा सके.


अवैध अतिक्रमण पर सख्ती और नए वेंडिंग जोन की घोषणा

आयुक्त ने बढ़ते अवैध अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए सभी फेरीवालों को सड़क पर अवैध कब्जा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने शहर के 13 स्थानों पर नए वेंडिंग जोन विकसित करने की जानकारी दी, जहां फेरीवालों को सुव्यवस्थित रूप से काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी.

पीएम स्वनिधि योजना और डिजिटल लेन-देन की सलाह

बैठक में आयुक्त ने फेरीवालों को केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के बारे में अवगत कराया और उन्हें डिजिटल लेन-देन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया. इस योजना के तहत, फेरीवालों को वित्तीय सहायता और डिजिटल लेन-देन के फायदे के बारे में जानकारी दी गई.

बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी और एनयूएलएम प्रभारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही, एनयूएलएम के मिशन प्रबंधक, नगर निवेश विभाग के सहायक अभियंता नीतिश झा और उपअभियंता विकास साहू भी उपस्थित रहे. इस बैठक का उद्देश्य फेरीवालों के कार्य की व्यवस्था को बेहतर बनाना और शहर की स्वच्छता को सुनिश्चित करना था.
शास्त्री बाजार व्यवस्थापित परिसर में दुकानों की आवंटन प्रक्रिया शुरू, निगम की वेबसाइट पर देखें पूरी जानकारी

रायपुर- नगर पालिक निगम रायपुर ने शास्त्री बाजार के पास नवनिर्मित व्यवस्थापित परिसर में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में जारी निविदा के अनुसार निर्मित कुल 84 दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय के बाजार विभाग या वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। दुकानों के आवंटन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 निर्धारित है।

निर्मित परिसर में 84 दुकानें बनी है, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13, विधवा/परित्यक्तता के लिए 3, दिव्यांग के लिए 2, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2, शिक्षित बेरोजगार के लिए 4, महिलाओं के लिए 8, तृतीय लिंग के लिए 2 दुकानें आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा 33 दुकानें अनारक्षित श्रेणी की है। इच्छुक व्यक्ति या फर्म दुकान प्राप्त करने नगर निगम मुख्यालय, बाजार विभाग अथवा नगर निगम रायपुर की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है.

छत्तीसगढ़ में अभी बंद रहेंगे स्टील प्लांट: स्टील उद्योग के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी CM विजय शर्मा से चर्चा के बाद लिया फैसला

रायपुर- राज्य में बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में 29 जुलाई से लगभग 150 मिनी स्‍टील प्‍लांट और 50 अन्‍य स्पंज आयरन प्लांट में ताला लटका हुआ है। सरकार के आश्वसन के बाद एसोसिएशन को फैसले का इंतजार है। इस बीच आज छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (CGSIMA) और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की राजधानी में बैठक आयोजित की गई। जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच हुई चर्चा के बारे में सदस्यों को अवगत कराया।

CGSIMA अध्यक्ष अनिल नचरानी, उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, मुकेश पांडे, मनीष धुप्पड़, अनिल अग्रवाल और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष धरमवीर नचरानी ने इस बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 3 अगस्त को डिप्टी सीएम विजय शर्मा से सार्थक चर्चा हुई, जिसमें डिप्टी सीएम ने सभी पक्षों को सुना और सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने जल्द ही तकनीकी बिंदुओं पर संबंधित उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करने का वादा किया है।

अभी बंद रहेंगे स्टील

छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक में उपस्थित सदस्यों ने वर्तमान बिजली दरों में स्टील उद्योग चलाने की असंभवता पर विचार-विमर्श किया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्लांट बंद रखने का आंदोलन जारी रहेगा। उपस्थित सदस्यों ने आंदोलन में सहयोग के लिए सभी स्टील प्लांट (मिनी स्टील प्लांट और फेरो अलॉयज) के संचालकों का धन्यवाद किया।

आगे की रणनीति और अन्य संगठनों का समर्थन

छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने भी इस आंदोलन में उनका पूर्ण सहयोग का वादा किया और आवश्यक होने पर अपने सदस्यों को भी प्लांट बंद करने का आग्रह किया है। बैठक में रायगढ़ और वायर रॉड के स्टील उत्पादकों से भी समर्थन की अपील की गई।

एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक के अंत में दीर्घकालीन व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ सरकार के साथ वार्ता करने का निर्णय लिया और इसके परिणाम तक इंतजार करने का संकल्प लिया। यदि बीच में कोई वार्ता होती है, तो सदस्यों को अवगत कराकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

स्टील उद्योग में हड़ताल से नुकसान की भरपाई मुश्किल

स्टील और सरिया कारोबारियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में उत्पादन रुकने से देशभर में अन्य राज्यों का लोहा की बिक्री बढ़ी है। भठ्ठी बंद होने से इसे दोबारा शुरू करने में अतिरिक्त बिजली और समय लगेगा। उद्योगपतियों का कहना है कि बढ़ी हुई बिजली दरों के कारण वे पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। शासन को जल्द समाधान निकालकर बिजली दरें वापस लेनी चाहिए। हड़ताल के कारण जो उत्पादन नहीं हो रहा है, उसकी भरपाई बाद में करना मुश्किल है।

मुक्ताकाशी मंच में ’राज्यस्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक संध्या’ का आयोजन

रायपुर-     आज राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय के मुक्ताकाशी मंच में ’राज्यस्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक संध्या’ सांझ-6 का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहां ट्रांसजेंडर समुदाय की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा मंच प्रदान किया जाता है।

इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति व पुरातत्व विभाग तथा छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। इस कायर्क्रम के मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में संचालक पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग विवेक आचार्य उपस्थित थे। इसके साथ सहायक संचालक, संस्कृति व पुरात्तव विभाग तनुजा बघेल, विशेष अतिथि के रूप छत्तीसगढ़ किन्नर समाज की प्रमुख नगीना नायक, विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनीता चंसोरिया, सहायक प्राध्यापक दुर्गा महाविद्यालय तथा प्रीतम महानंद, सांसद प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कार्य़क्रम सांझ -6 में तृतीय लिंग समुदाय के कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। दीप प्रज्ज्वल के पश्चात पहली एकल प्रस्तुत मीरा यादव द्वारा ओडीसी नृत्य के माध्यम से किया गया। पहली सामूहिक प्रस्तुति प्रतिमा ग्रुप द्वारा राजस्थानी नृत्य से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद स्वरागिनी ग्रुप के कलाकारों ने भी राजस्थानी व छत्तीसगढ सुआ गीत, कर्मा गीत, ददरिया व होली के गीतों में अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया। तीसरी प्रस्तुति के रुप में रायपुर के श्री युवराज बाध एवम साथी द्वारा कत्थक में शिव वंदना की प्रस्तुति दी गई। इसके साथ-साथ उन्होंने कत्थक तिहाई, परन और ठुमरी में अपने अंदाज से लोगों को दिल जीत लिया। उल्लेखनीय है कि युवराज बाध जी कत्थक नृत्य के क्षेत्र में गुररत्न अवार्ड, मधुपुरम अवार्ड, मधुपुरम सम्मान, गुरू बह्म अवार्ड तथा नृत्य माया अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं।

प्रतिमा डांस ग्रुप द्वारा समाज में व्याप्त दहेज की कुरितियों से संबंधित एक संगीतमय नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। इस नृत्य नाटिका के माध्यम से दहेज प्रथा के खिलाफ संदेश दिया गया, जो बहुत की आकषर्क ढंग से प्रस्तुत किया गया। समुदाय के कई कलाकारों द्वारा एकल विधा में उपशास्त्रीय नृत्य में प्रस्तुति दी गई। पिथौरा महासमुंद की चुरकी मुरकी डांस ग्रुप के कलाकारों ने अपने अंदाजों से सभी ओडियंस का मन जीता। कार्यक्रम के दूसरे चरण में ट्रांसजेंडर युवाओं ने रैंप पर फैशन शो किया। ये सरोना स्थित गरिमा गृह के विद्यार्थी थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ी, इंडियन थीम तथा इन्द्रघनुषी थीम पर रैप पर माडलिंग किया।

फैशन शो और नृत्य के दौरान दर्शको ने समुदाय के व्यक्तियों का उत्साहत वर्धन किया तथा कार्यक्रम में समुदाय के वरिष्ठ लोगों द्वारा सभी कलाकारों का श्रीफल, साल तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति के अध्यक्ष विद्या राजपूत ने कलाकारों, दर्शकों एवम संस्कृति एवम पुरातत्व विभाग, क्वीरगढ LGBTQ समूह, वॉक इन टॉक फूड कॉर्नर, अनंत प्रवाह कत्थक केन्द्र के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो सका।

CG में पंचायत सचिव और सरपंच रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगेहाथ पकड़ा

रायपुर- राजधानी रायपुर के ग्राम पंचायत डोमा के पंचायत सचिव और सरपंच को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 18 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पंचायत सचिव धमेन्द्र कुमार साहू ने प्रार्थी लुकेश कुमार बघेल से उनकी डोमा स्थित जमीन पर आवास बनाने के लिये पंचायत से एन.ओ.सी. और नक्शा देने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। जिसके बाद ACB ने जाल बिछाकर पंचायत सचिव और सरपंच देव सिंह बघेल को रिश्वत लेते धर दबोचा।

बता दें कि राजधानी रायपुर के संतोषी नगर में रहने वाले लुकेश कुमार बघेल की ग्राम पंचायत डोमा में आवासीय जमीन है। इस भूमि पर लुकेश कुमार मकान बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें लोन की आवश्यकता थी। लोन लेने के लिए उन्हें पंचायत से एन.ओ.सी. और नक्शे की आवश्यकता पड़ी, इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत डोमा के सचिव धमेन्द्र कुमार साहू से संपर्क किया। इस दौरान धमेन्द्र कुमार साहू ने पंचायत से एन.ओ.सी. और नक्शा देने के एवज में लुकेश से आवेदन और अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करने के साथ 18,000 रूपये की मांग की थी। इसके बाद लुकेश कुमार बघेल ने पंचायत सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की।

ACB ने ऐसे पकड़ा रंगे हथ

ACB ने जब शिकायत का सत्यापन किया तो आरोप की पुष्टि हुई. इसके बाद ACB की टीम ने आज प्रार्थी लुकेश को पैसों के साथ आरोपी पंचायत सचिव धर्मेन्द्र कुमार साहू के पास पंचायत कार्यालय भेजा, लेकिन उसने पैसे खुद न लेकर अपने ही कक्ष में बैठे सरपंच को देव सिंह बघेल को राशि देने की बात कही। इस दौरान जैसे ही आरोपी ने पैसे हाथ में लिए ACB की टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, डमरू भी बजाया
राजनांदगांव-    सवान के तीसरे सोमवार काे शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा. राजनांदगांव में भी शिव भक्त शिवनाथ नदी से जल लेकर निकले. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पुष्प बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया. उन्होंने डमरू भी बजाया.


राजनांदगांव विधानसभा के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज शहर के नंदई चौक पर पहुंचकर शिव भक्तों पर पुष्प बरसाए. डमरू बजाकर भक्तों का जोशीले अंदाज में स्वागत किया. इस दौरान शिव भक्तों का जोरदार उत्साह दिखा. कावड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के साथ भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्त्ता मौजूद रहे.
10 अनुभाग अधिकारियों का तबादला

रायपुर-     सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 अनुभाग अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, वीरेंद्र कुमार मिर्ची को सामान्य प्रशासन अधीक्षण बनाया गया है. कमलेश कुमार गजभिये को सुशासन एवं अभिसरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा नंद कुमार मेश्राम को जेल विभाग, मनीराम रात्रे को मछली पालन विभाग, कुसुम कांत को कौशल विकास तकनीकी शिक्षण रोजगार विभाग, बसंत कुमार ध्रुव को वित्त विभाग, नीलांबर ओहदार को सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-13, सुदर्शन यादव को लोक निर्माण विभाग, वीरेंद्र कुमार को वित्त विभाग और कुंज लाल यादव को गृह विभाग एनआरआई सेल की जिम्मेदारी दी गई है.