अध्यक्ष के रिक्त पदों के लिए मांगे गए आवेदन


  


 
गोण्डा । द्वितीय अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा दानिश हसनैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा 19 जनपदों में  स्थायी लोक अदालत के रिक्त अध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन मांगे गए हैं। ये आवेदन 27 जुलाई से 31अगस्त तक मांगे गए हैं। अतः उक्त पद हेतु सभी शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ को प्रेषित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुराचार करने के आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार


  


गोण्डा । अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी  राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज  विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-222/2024, धारा 70(1), 351, 352 बीएनएस, 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों-01. हरिपाल यादव, 02. कृष्ण कुमार यादव को सर्जुइया नाला से दिउहार जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 24.07.2024 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के रहने वाले एक महिला द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित सूचना दी गयी कि विपक्षी कृष्ण कुमार यादव व हरिपाल यादव द्वारा मेरी नाबालिग बेटी को रोपाई का पैसे देने के बहाने गन्ने के खेत में ले जाकर सामुहिक दुराचार किया गया है। उक्त सूचना पर थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0सं0-222/2024, धारा 70(1), 351, 352 बीएनएस, 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम हरिपाल यादव व कृष्ण कुमार यादव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था । घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु क्षेत्राधिकारी तरबगंज के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। 

आज दिनांक 25.07.2024 को उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तों 01. हरिपाल यादव व 02. कृष्ण कुमार यादव को सर्जुइया नाला से दिउहार जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया।

बाढ़ आपदा से बचाने के लिए मॉकड्रिल जागरूक का किया गया आयोजन


  






   गोण्डा । गुरूवार को पसका घाट सरयू नदी के किनारे में बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों का मॉक ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया गया। मॉकड्रिल के दौरान नदी में डूब रहे लोगों और उनके मवेशियों को पीएसी के जवानों द्वारा रेस्क्यू किया गया और उन्हें नदी से निकालकर उपचार हेतु एम्बुलेंस से स्वास्थ्य कैम्प भेजा गया। पूरे मॉकड्रिल का जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर देखा गया। 
    इसके साथ ही जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने वहां मौजूद बाढ़ राहत कैम्प, पशु बाढ़ राहत केंद्र, प्लानिंग सेक्शन, रिस्पांसिबल ऑफिसर कैंप, सुरक्षा ऑफिसर कैम्प, लॉजिस्टिक सेक्शन कैंप, ऑपरेशन सेक्शन कैम्प, बाढ़ चौकी व अन्य कैम्पों का निरीक्षण किया एवं तैयारियों की जानकारी ली। इस मौके डीएम ने बताया कि संभावित बाढ़ को देखते हुए यह अभ्यास किया गया है जिससे कि सभी संबंधित विभाग पहले से तैयारी बना सकें और बाढ़ आने पर और अच्छी तरह से लोगों को राहत पहुंचा सकें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने विभाग से संबंधित सभी तैयारियों को पूरा रखें। बाढ़ किसी भी समय आ सकती है उन्होंने पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग आदि महत्वपूर्ण विभागों को विशेष तौर पर तैयार रहने को कहा। 
      उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सभी विभाग बाढ़ के दौरान पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ ग्रामीणों को बाढ़ राहत किट एवं पशु पालकों को दवा भी वितरित की।
 साथ ही सभी पशु पालकों एवं वहां पर उपस्थित अन्य लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को बाढ़ से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं।
          इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० रश्मि वर्मा, अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत, नगर मजिस्ट्रेट विजय शर्मा, उपजिलाधिकारी करनैलगंज भारत भार्गव, उपजिलाधिकारी तरबगंज विशाल कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्द्र शेखर, तहसीलदार मनीष कुमार करनैलगंज, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे, जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पाण्डेय, एआरटीओ प्रर्वतन शैलेंद्र त्रिपाठी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी टीजे पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी परसपुर जेएन राव, बीएसए, जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव, सीएचसी अधीक्षक परसपुर, एसओ परसपुर, ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, तथा ग्राम प्रधान सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी रहे।

डीएम नेहा शर्मा ने चकबंदी वादों के निस्तारण में देरी पर की कार्रवाई
 

  




गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद में चकबंदी वादों के निस्तारण में देरी पर कड़ी कार्यवाही की है। उन्होंने बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी समेत सभी तीनों चकबंदी अधिकारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। 

जवाब न मिलने पर इनके खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बीती 18 जून को एक पत्र जारी कर जनपद के चकबन्दी न्यायालयों में लम्बित वादों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी पीठासीन अधिकारियों को प्रतिदिन न्यायालय में उपस्थित रहकर एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित पुराने वादों का दो सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय में अब तक मात्र 170 वाद निस्तारित किए गए हैं, जबकि अभी भी 906 वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं।

इसी तरह, चकबंदी अधिकारी पुराना के न्यायालय में 609, चकबंदी अधिकारी नवीन के न्यायालय में 630 और चकबंदी अधिकारी करनैलगंज के न्यायालय में 154 वाद लंबित हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शासन के बार-बार निर्देशित किए जाने के बाद भी चकबंदी वादों के निस्तारण में रुचि नहीं ली जा रही है, जो कि शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है।

जिलाधिकारी ने बताया कि चकबंदी वादों का समय पर निस्तारण शासन की प्राथमिकता में है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी का यह कदम प्रशासनिक सुधार और जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

दबंगो के खिलाफ हो गुंडा और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई - आयुक्त 


  


गोण्डा । देवीपाटन मण्डल में चल रहे विकास कार्यों की गति को बढाने के लिए आयुक्त देवीपाटन मण्डल शशि भूषण लाल सुशील ने चारों जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व अन्य मंडलीय अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जून माह में मण्डल में हुये विकास कार्यक्रमों की सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से 77 बिन्दुओं समीक्षा की गई। आयुक्त ने मंडल के सभी जिलों के विकास कार्यक्रमों की बारी-बारी से समीक्षा की। 

मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मनरेगा, निराश्रित महिला पेंशन, पशु टीकाकरण, मिड डे मील, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, सड़क व सेतुओं के निर्माण की समीक्षा की गई। 

मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने जिलों में प्रत्येक माह विकास कार्यों की समीक्षा बैठक पूरी गंभीरता से करें ताकि सरकार की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की गति धीमी न होने पाए। 

अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलें योजना का लाभ

आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकार द्वारा चलाई जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर हाल में मिलना चाहिए। योजनाओं का लाभ देते समय पात्र और अपात्र की पूरी गहनता से जांच की जाए। किसी भी अपात्र को योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत योजना का लाभ पात्रों तक पहुंचाया जाए जिससे सरकार की मंशा पूरी हो सके। कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ पाने से वंचित न रहे यह सुनिश्चित किया जाए।

भ्रष्टाचार हुआ तो होगी दण्डात्मक कार्यवाही 

आयुक्त ने कहा कि बजट के अभाव में रुके हुए विकास कार्यों को बजट मंगाकर समय से पूरा कराया जाए किसी भी स्तर पर विकास कार्यो में भ्रष्टाचार पाया गया तो सम्बंधित अधिकारी के साथ कर्मचारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर काम करते हुए जल्द से जल्द तेजी लाने का भी काम अधिकारी करें।
 
आईजीआरएस की शिकायतों का हो गुणवत्तापूर्ण निस्तारण 
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों से लाभांवित लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए सुनिश्चित कराएं कि पात्र एवं जरूरतमंद को ही लाभ प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने आईजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल, जनता दर्शन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का भी समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने एवं शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित सभी योजनाओं में विशेष प्रयास कर रैंकिंग में सुधार लाएं। जिन विभागों की रैंकिंग खराब होगी उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गतिमान परियोजनाओं को मानक व गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयबद्धता के साथ पूर्ण करते हुए हैंड ओवर किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य एवं परियोजनाएं जो पूर्ण हो गईं हैं, उनकी सूची तैयार कर डीएम को उपलब्ध कराई जाए ताकि उसका समय से लोकार्पण कराया जा सके।

अपराधियों के खिलाफ़ हो कठोरतम कार्यवाही

वहीं, कानून व्यवस्था व अभियोजन कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक करते हुए कमिश्नर देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील ने डीआईजी देवी पाटन रेंज, चारों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी सख्त निर्देश दिये कि अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ऐसे बहुत से आरोपी हैं, जो गैंग बनाकर के कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की की भी कार्रवाई की जाए। कहीं भी अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसको जिला मुख्यालय पर न आना पड़े थाने पर ही समस्या का समाधान हो जाए। मंडलायुक्त ने चोरी की घटना पर लगाम लगाने व चोरी की घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा की कावड़ यात्रा के दौरान सभी मार्गों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जहां जरूरत है वहां पर मार्ग डायवर्जन किया जाए। अवैध कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि जो दबंग किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं उन्हें बिल्कुल भी बक्शा न जाए। फर्जी बैनामा करने व कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अभियोजन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि मुकदमे से संबंधित गवाहों की सुरक्षा सुरक्षित की जाए। अधिक से अधिक मुकदमों में दोषी व्यक्ति को सजा दिलाई जाए।
इस दौरान वन संरक्षक, डीआईजी,अपर आयुक्त देवीपाटन, संयुक्त आयुक्त देवीपाटन, गोंडा डीएम नेहा शर्मा, बहराइच डीएम मोनिका रानी, बलरामपुर डीएम पवन अग्रवाल और श्रावस्ती डीएम अजय कुमार द्विवेदी के साथ ही सभी एसपी व सीडीओ समेत मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे।

कांवड़ शिविर में सुरक्षा मानक के आधार पर दिया जाये कनेक्शन - मण्डलायुक्त 
गोण्डा । मंगलवार की शाम आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त देवीपाटन शशि भूषण लाल सुशील ने कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत की वजह से कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिये। बैठक में उन्होंने विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओवरहेड लाइन के नीचे कोई कांवड़ शिविर न लगने दिया जाये।

  


 मार्ग में स्थापित शिविरों में सुरक्षा मानकों के आधार पर ही बिजली के कनेक्शन दिए जाएं। आयुक्त ने कहा कि बरसात का मौसम है बिजली पोल, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा जाली, स्टेवायर आदि में करंट न उतरे इसकी निरंतर निगरानी की जाए। बिजली के ट्रांसफार्मर की बांस बल्ली से बैरिकेडिंग करें। पेड़ की डालियों को लाइन से दूर रखा जाये। कावड़ यात्रा मार्ग में जहां कहीं पर भी बिजली लाइन सड़क के पास हो या सड़क पार कर रही हो, वहां पर विशेष सतर्कता बरते, जिससे दुर्घटना की संभावना न रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एसडीओ, जेई, लाइनमैन लगातार क्षेत्रों की जाकर निगरानी करेंगे। लोगों को सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाये। 

       जगह जगह पेम्पलेट और स्पीकर के माध्यम से लोगों को सुरक्षा के प्रति सचेत किया जाये। शिव मंदिरों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाये। उन्होंने सभी एक्सईएन को अपने-अपने क्षेत्र की निगरानी कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के कड़े निर्देश दिये। मार्ग से गुजरने वाले ओवरहेड जर्जर तार को बदलने के लिए भी निर्देशित किया। इस दौरान अपर आयुक्त देवीपाटन, मुख्य अभियंता विद्युत देवीपाटन जोन व अन्य सभी अधिशासी अभियंता मौजूद रहे।

*डीएम ने की जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक*


  


गोण्डा । जल जीवन मिशन हर घर नल से जल योजना के कार्यों में प्रभावी गति लाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कराए जा रहे कार्यों/संचालित प्रोजेक्ट की समीक्षा एवं कार्यदायी संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रगति एवं गुणवत्ता से संबंधित समीक्षा की। 

बैठक में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम से जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराई जा रही निर्माण कार्यों सहित निर्माण कार्यों में प्रगति पेयजल परियोजनाओं को संचालित किए जाने में लगाए गए कार्यदायी संस्थाओं एवं एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों प्रशिक्षण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि पेयजल परियोजना को संचालित किए जाने में यदि कहीं भूमि की उपलब्धता अथवा भूमि संबंधित विवाद की समस्या आ रही उसे संबंधित उप जिलाधिकारी के साथ मिलकर निस्तारित करते हुए कार्यदाई संस्था द्वारा योजना पर कार्य प्रारंभ किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां जमीन की उपलब्धता मानक के अनुसार नहीं है, उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए तथा पेयजल परियोजना से आच्छादित गांव में जहां पर भी सड़क तोड़कर पाइप डाली गई है उन सड़कों को कार्यदाई संस्था द्वारा तत्काल सही कर दिया जाए अन्यथा संबंधित कार्यदाई संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत कराये गए कार्यो में किसी प्रकार की समस्या/शिकायतों या रेस्टोरेशन पानी की शिकायत क्यों तत्काल दूर किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित विभाग एवं कार्यदाई संस्था निर्धारित गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार कार्य करें इसमें शिथिलता कदापि नहीं होनी चाहिए।

इस दौरान परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्द्र शेखर, एक्सईएएन जल निगम, एडीपीआरओ व सभी कार्यदायी संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे।

लापरवाह महिला सफाई कर्मी निलंबित


  


नवाबगंज (गोंडा)। क्षेत्र के मैनपुर गांव में तैनात लापरवाह महिला सफाई कर्मी को जिला पंचायत राज अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। 

क्षेत्र के राजस्व गांव मैनपुर में तैनात महिला सफाई कर्मी पूनम सिंह की कार्यशैली को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। संचारी रोग अभियान के अंतर्गत जारी रोस्टर के अनुसार अनुपस्थित रहने, अपने गाँव में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद भी अनुपस्थित रहना एवं साफ-सफाई ना करना, उच्च अधिकारियों के आदेशों - निर्देशों की अवहेलना करना और अपने दायित्वों का निर्वहन ना करने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा महिला सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया गया है।

गांव गांव जाकर डीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं


  


गोण्डा । गोंडा के दूर दराज गांवों में रहने वाली जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिये गोण्डा की डीएम नेहा शर्मा द्वारा निरन्तर चलाए जा रहे जन चौपाल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को उन्होंने कटरा बाजार ब्लाक की पांच ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर गांव में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जाना। डीएम ने गांव में विकास कार्यों का सत्यापन भी कराया तथा जहां खामियां मिली, उन्हें तुरंत दुरूस्त कराए जाने के निर्देश दिए। 

चौपाल के दौरान सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण एवं  विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने डीएम के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं रखी जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया तथा समस्या का निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। डीएम की अध्यक्षता में ग्राम रामापुर, सेहरिया कला, देवापसिया, चौदहा मटेकुहा तथा भदैंया में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इन सभी चौपालों में ग्राम वासियों द्वारा राशन वितरण, आवास, किसान सम्मान निधि, राजस्व, पेंशन आदि से संबंधित समस्या को रखा गया। 
 
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यदि किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान में जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो लापरवाह कर्मचारी अथवा अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

इस दौरान ग्राम पंचायत रामापुर में जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल ट्रांसफार्मर सही कराने के निर्देश विद्युत विभाग को दिये हैं। 

ग्राम चौपाल के दौरान ग्राम पंचायत देवा पसिया में ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराया गया कि गांव में आंगनवाड़ी के द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने सीडीपीओ जांच करने के निर्देश दिये हैं।

           इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, तहसीलदार करनैलगंज मनीष कुमार, नायब तहसीलदार कटरा बाजार संतोष कुमार यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे, परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्द्र शेखर, डीएसओ कृष्ण गोपाल पाण्डेय, एई निमार्ण खंड 2,  खंडविकास अधिकारी कटरा बाजार, एसओ कटरा बाजार, सीएचसी अधीक्षक कटरा बाजार, सभी ग्रामों के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव, सहित सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

केन्द्रीय बजट केवल कॉरपोरेट जगत के हितों का ख्याल रखते हुए पेश किया गया: कॉमरेड कौशलेंद्र पांडेय 


  


गोण्डा । भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी ) जिला कमेटी गोण्डा बलरामपुर के सचिव कॉमरेड कौशलेंद्र पांडेय ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमन द्वारा आज लोकसभा में पेश किया गया केन्द्रीय बजट केवल कॉरपोरेट जगत के हितों का ख्याल रखते हुए पेश किया गया है।

 बजट में बेरोजगारी महंगाई और मुद्रा स्फीति जैसे ज्वलंत एवं गंभीर मुद्दों को दर किनार किया गया है। शिक्षा एवं चिकित्सा पर केन्द्रीय बजट का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है तथा केंद्र सरकार के योजना से ही चलने वाले स्कीम वर्कर्स जिसमें आशा कर्मचारी आगनवाड़ी रोजगार सेवक शिक्षा मित्रों पंचायत सहायक आदि सहित आमजनता के लिए केवल झुनझुना है। भाजपा की एनडीए सरकार को जनहितकारी सर्वसमावेशी बजट पेश करना चाहिए था।