छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा बिजली का बिल, CSPDCL ने दिया नये टैरिफ का प्रस्ताव..


रायपुर- प्रदेश में अब बिजली मंहगी होने वाली है। भीषण गर्मी के मौसम में जहां एसी-कूलर चलाने से बिजली बिल बढ़कर आता है, वहीं प्रदेशवासियों को बिजली का झटका लगने वाला है। लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग उपभोक्ताओं के लिए नया टैरिफ जारी करने जा रहा है। जुलाई महीने से ही बिजली का बिल 20% तक बढ़कर आएगा।

दरअसल, राज्य विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) ने छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग को पत्र लिखकर 4,420/- करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की आवश्यक्ता बताते हुए टैरिफ में 20% तक वृद्धि का प्रस्ताव भेजा है। CSPDCL का कहना है कि लाइन लॉस और बिजली चोरी के चलते कंपनी को 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व का नुकसान हो रहा है।

बता दें, विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए टैरिफ लागू होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 10-15 पैसे / यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। हालांकि नए टैरिफ का असर कमर्शियल उपभोक्ताओं की जेब पर अधिक पड़ेगा।

इस तरह बढ़ सकता है बिजली बिल:

- इस नई दर में, 0 से 100 यूनिट तक की बिजली की खपत के लिए पुरानी दरें 3.7 थीं, जो अब 3.80 से 3.85 तक हो सकती है। 

- 101 से 200 यूनिट की खपत के लिए पुरानी दरें 3.9 थीं, जो अब 4.00 से 4.05 तक हो सकती हैं।

- यदि आपकी खपत 201 से 400 यूनिट तक है, तो पुरानी दरें 5.3 थीं, जो अब 5.40 से 5.45 तक हो सकती हैं।

- 401 से 600 यूनिट तक की खपत के लिए पुरानी दरें 6.3 थीं, जो अब 6.40 से 6.45 तक हो सकती हैं।

- यदि आपकी खपत 601 यूनिट से अधिक है, तो पुरानी दरें 7.9 थीं, जो अब 8.00 से 8.05 तक हो सकती हैं।

छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने समाजिक समावेशन कार्य समूह की बैठक सम्पन्न


रायपुर।  अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने राज्य नीति आयोग द्वारा विषयवार वर्किंग ग्रुप गठित किये गये हैं। आज यहां नवा रायपुर स्थित नीति भवन में सामाजिक समावेशन विषय पर गठित कार्य समूह की प्रथम बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सामाजिक समावेशन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा की। बैठक में सामाजिक समावेशन के लिए प्रमुख लक्ष्य, चुनौतियां और विभागीय विजन के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूह के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने अधिकारियों से निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी भी शामिल हुए।

प्रमुख सचिव आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक सोनमणि बोरा ने विभागीय प्रस्तुतीकरण देते हुए विभाग के अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों तथा छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल शिक्षा, आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में छात्रों की सुविधा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। श्री बोरा ने एफआरए के शत्-प्रतिशत हितग्राहियों को वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने के संबंध में भी जानकारी दी। श्रम विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. ने भी विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इसी तरह से समाज कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया।

बैठक में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम एवं श्रमिक कल्याण सहित छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, श्रम कल्याण मंडल, ट्रायफेड रायपुर, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधिकारी एवं अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक में नीति आयोग की परामर्शदात्री संस्था के एक्सपर्ट प्रतिनिधि, सदस्य सचिव नीति आयोग अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक नीति आयोग नीतू गौरडिया, संयुक्त संचालक वत्सला मिश्रा सहित कार्यसमूह के अन्य सदस्य शामिल हुए। सदस्यों ने सामाजिक समावेशन विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही विष्णुदेव सरकार – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
रायपुर- उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए प्रदेश की विष्णुदेव सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस शासन में सड़कों का निर्माण रुका पड़ा था। हमारी सरकार बनी तो मात्र 4 माह के अल्प समय में हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 11 सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा गृह मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, और पहली बार इन विभागों की समन्वित रणनीतिक कार्यशैली नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है।

उप-मुख्यमंत्री शर्मा का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा सुरक्षा को लेकर थी। इस दिशा में सबसे बड़ा प्रयास हमने यह किया कि इसके लिए योजना बनाकर अब संयुक्त बैठक प्रारंभ की है, जिसमें गृह विभाग और पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठते हैं। इसमें एडीजी नक्सल विवेकानंद, आईजी एसआईबी ओपी पाल और पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक रायपुर व दंतेवाड़ा में विभागों की संयुक्त बैठक लेकर सड़कें चिन्हित करते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं और के.के. कटारे के नेतृत्व में निर्माण तेजी से पूर्ण कराते हैं।

संयुक्त बैठकों में अब तक कुल 85 सड़कों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 259.90 किलोमीटर की 40 सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। यह सभी सड़कें दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। यह विकास की रफ्तार गांव तक पहुंचाने का एक अभिनव प्रयास है। यह विषय महत्वपूर्ण कि अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र जहां आजादी के बाद आज तक शासन नहीं पहुंच पाया वहां सर्वे करके केंद्र सरकार की जनमन योजना के तहत 09 सड़क स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 04 का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। साथ ही 06 और सड़कों का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।

पुलिस बल की सुरक्षा में जिन 11 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया है उनमें कांकेर, भानुप्रतापपुर और कोंडागांव जिला अंतर्गत एक-एक सड़क, दंतेवाड़ा जिले में 03 सड़क तथा सुकमा जिले में 05 सड़कें शामिल हैं। इनमें कांकेर जिले में किसकोड़ो से कोटखुरसाई तक, भानुप्रतापपुर जिले में बड़गांव प्रतापपुर रोड बड़ेझारकट्टा तक, कोंडागांव जिले में कोंडागांव कोरमेल रोड से स्कूल पारा मातवाल से गुनिया पारा कुदुर तक, जिला दंतेवाड़ा में सुरनार से पटेल पारा तक, कोरीरास किद्रीरास रोड से छोटेबेडमा तक, कवलनार से झिरका तक, जिला सुकमा में डोलेरास से पेडलनार तक, धनिकोडाता से डेंगोपारा तक, कांहीगुड़ा मार्ग, चिकपल्ली मार्ग, मोशलपारा से सोब्बीरासपारा तक सड़क निर्माण पूर्ण किया गया है।

बेमेतरा बारूद फैक्ट्री हादसे पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर


बेमेतरा- बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है. कंपनी के पदाधिकारी अवधेश जैन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

मामले में कंडरका चौकी में शासन की ओर से उप निरीक्षक मयंक मिश्रा की शिकायत पर सामग्री के रख-रखाव में चूक और सुरक्षा मानकों में कमी को लेकर अपराध पंजीबद्ध किया गया है. मामले में धारा 286, 304-A, 337 भादंसं के अलावा विस्फोटक अधिनियम 1884 के 9B, 9C के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है.

बता दें कि बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के ग्राम पिरदा/बोरसी स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड की बारूद फैक्ट्री में 25 मई को हुए हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो चुकी है, वहीं आठ कर्मचारी लापता हैं.

भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों का बुरा हाल होगा: केदार कश्यप
रायपुर- छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश में कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार के मछली पालन के नाम पर एक नए घोटाले के ताजातरीन खुलासे के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि आदिवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने वाले नक्सल बजट से मत्स्य विभाग में बड़ा खेल पिछली भूपेश सरकार ने करके मछली पालन के केज बनाने में घोटाला तो किया ही, उस योजना की सब्सिडी किसान की जगह फर्म को दे दी.

कश्यप ने कहा कि प्रदेश में गोबर के नाम पर शर्मनाक घोटाला करने वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने मछली पालन के केज तक में भी घोटाला करके अपने भ्रष्ट राजनीतिक चरित्र का एक और काला अध्याय अपने शासनकाल में रचा है।

प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए आए बजट को मछली पालन के केज बनाने की सब्सिडी में खर्च कर दिया गया। यही नहीं, सब्सिडी किसानों के खाते के बजाय सीधे फर्म को भेजने का कारनामा करने वाला अधिकारी आज मछली पालन कर रहा है।

कश्यप ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने यह कारनामा उस फंड में कर दिया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास और रोजगार के लिए भेजा गया था। कांग्रेस शासनकाल में किसानों के उत्थान के नाम पर आई रकम से अफसर और कर्मचारियों ने अपना उत्थान कर लिया। राजनांदगांव में पिंजड़े में मछली पालन (केज कल्चर) के नाम पर करीब 5 करोड़ का घोटाला सामने आने को बेहद गंभीर बताते हुए श्री कश्यप ने कहा कि सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हितग्राहियों को पता ही नहीं है कि उनके नाम से मछली पालन किया जा रहा है। मछली पालन भी ऐसा कि न तो मछली का पता और न ही तालाब में लगे केज का। केज कल्वर के नाम से अनुदान की रकम में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है।

प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि अजा-जजा समाज के लोगों का हक कांग्रेस ने मारा और इसका जीता-जागता उदाहरण यह मामला है। ऐसे कई मामले हैं जो चीख-चीखकर यह बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की नुमाइंदगी में चहुँओर किस तरह लूट मची थी! छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कि भ्रष्टाचारी सरकार ने कोयला घोटाला, शराब घोटाला ,गोबर घोटाला ,डीएफ घोटाला, राशन घोटाला और ऐसे कई घोटाले करने के बाद मछली पालन के नाम पर भी घोटाला किया, कांग्रेस पार्टी ने यह ठान लिया था कि छत्तीसगढ़ के लोगों की पाई पाई को लूट लेंगे भाजपा की सरकार में सभी लुटेरों का बराबर हिसाब होगा।

भीषण गर्मी के चलते छत्तीसगढ़ में समर कैंप स्थगित, स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टरों को जारी किया आदेश…


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में शासन के आदेश से हर साल की तरह ही इस साल भी स्कूलों में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया था। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी के मद्देनजर बच्चों की सेहत का खयाल रखते हुए प्रदेश में आयोजित सभी समर कैंप्स को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के आदेश दिये हैं। 

दरअसल, राज्य में लगातार 3 दिनों से तापमान में वृद्धी देखी गई है। बुधवार को प्रदेश का तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड से अधिक है। वहीं आज गुरुवार को मौसम विभाग ने भी प्रदेश में लू यानि हीट वेव का अलर्ट जारी किया था। 

जिसके बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए समर कैंप्स को तत्काल स्थगित करने के आदेश दिए हैं। 

बता दें, विद्यार्थियों में रचनात्मक बहुमुखी विकास के लिए स्कूलों में समर कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लिया। बहुत से बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बेस्ट फ्रॉम वेस्ट थीम पर घर के लिए सजावट के सामान बनाने भी सीखे। 

समर कैंप्स में बच्चों ने मेहंदी, रंगोली, कढ़ाई, क्ले आर्ट, पेंटिंग और अन्य कलाएं सीखी जिससे वे भविष्य में अपनी कला से आमदनी भी कमा सकेंगे।

बढ़ती गर्मी के चलते सीएम साय का लोगों से आग्रह, आवश्यक सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें


रायपुर-  प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोगों से सावधानी बरतने और इससे बचने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से खुद का और परिजनों का ख्याल रखने की बात कही है।

साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर जारी वीडियो संदेश में कहा है कि – प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों। विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं। जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें।

आप सभी से मेरा आग्रह है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकले, धूप में सिर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें, पानी अधिक मात्रा में पियें, अधिक पसीना आने की स्थिति में ओआरएस घोल पियें, छायादार जगहों पर रहें, लू लगने या तबियत ख़राब होने की स्थिति में तत्काल अस्पताल जाएं। क्योंकि सावधानी में ही समाधान है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने भी आगामी कुछ दिनों तक हीटवेव के जारी रहने की बात कही है। जिसके चलते सीएम साय ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

शराब घोटाला : अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन की रिमांड बढ़ी, कोर्ट ने फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल




रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आज कोर्ट में पेश किया गया. यहां सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. बता दें कि आज ही चारों की 14 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म हुई थी, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने फिर 14 की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया.

बता दें कि ईडी ने अनवर ढेबर को 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला का दोषी बताया था. पूछताछ के बाद ईडी ने रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया. ईडी ने मई महीने में अनवर ढेबर को अरेस्ट किया और कहा कि साल 2019 से 2022 तक 2000 करोड़ का अवैध धन शराब के जरिए कमाया, जिसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया.

ईडी की ओर से कहा गया कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे. इसके बाद इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरुनपति त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया था. शराब घोटाला मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है.

अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047’’ डॉक्यूमेंट तैयार करने वर्किंग ग्रुप के अधिकारियों की बैठक, "कृषि एवं वानिकी’" विषय पर आधारित वर्किंग समिति ने 


रायपुर-   ’’अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन 2047’’ डॉक्यूमेंट तैयार करने ”कृषि एवं वानिकी” विषय पर गठित वर्किंग समिति की बैठक राज्य नीति आयोग अटल नगर नवा रायपुर के सभा कक्ष में आज आयोजित की गई। कृषि एवं वानिकी से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए।

छत्तीसगढ़ को भारत में सुपर फूड का केंद्र बनाने, छत्तीसगढ़ को प्रसंस्कृत सुपरफूड का पावर हाउस बनाने, वानिकी उत्पादों के साथ मजबूत ब्रांड का निर्माण करने, खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों का कार्यान्वयन ,कौशल उन्नयन और बुनियादी ढांचे में निवेश, फसलों का पैदावार बढ़ाने ,मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए बागवानी पर ध्यान केंद्रित करने, कृषि सेवा केेन्द्र को बढ़ाने, किसानों के लिए पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने, मृदा जांच तथा छत्तीसगढ़ को जड़ी बूटी और वनोपज के केंद्र के रूप में विकसित करने, वनोपज व्यापार केंद्र बनाने, भंडारण प्रसंस्करण और परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा बनाने, किसानों को सक्षम बनाने राज्य सरकार द्वारा की जा रही पहल, लघु वन उपजों की मजबूती ,जल और सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ,सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालीन विजन एवं रणनीतियों के निर्धारण हेतु अपना सुझाव दिए। अजय सिंह ने कृषि भूमि के बेहतर उपयोग एवं बहु फसल प्रथाओं को बढ़ाने की क्षमता, प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय में बढ़ोतरी, किसानों के लिए बेहतर ऋण की सुविधा, उन्नत तकनीकी की आवश्यकता उत्पादकता एवं क्षमता बढ़ाने के लिए सटीक खेती जैसे विषयों को डाक्यूमेंट में शामिल करने की बात की। सदस्य सचिव अनुप श्रीवास्तव और सदस्य के. सुब्रमण्यम ने कृषि अनुसंधान एवं विकास में बड़ा निवेश करने, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर देने, जैविक खेती, फसल चक्र ,खाद्य वितरण प्रणाली और कोल्ड स्टोरेज को मजबूत करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपना सुझाव दिए।

मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ धीरेंद्र तिवारी ने कहा कि उन्नत प्रशिक्षण और डिजिटल उपकरण के माध्यम सेे किसानों को सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने फसलों के पैदावार बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने, कृषिवानिकी को बढ़ावा देने, किसानों के लिए विपणन की बेहतर व्यवस्था करने सहित अन्य आवश्यक सभी उपायों का समावेश डॉक्यूमेंट में होना चाहिए।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सहकारिता, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा सेवाएं, मत्स्य पालन विभाग, मार्कफेड, नाबार्ड, लघु वनोपज सहकारी संघ के अधिकारियों ने अपने विभाग के लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य का प्रेजेंटेशन दिया ।

विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, कृषि विभाग सचिव शहला निगार, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया सहित समिति के सदस्य गण एवं नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
 

छत्तीसगढ़ वासियों को गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, भारत में मानसून ने दी दस्तक, प्रदेश में जल्द बरसेंगे बादल


रायपुर- देशभर में आज गुरुवार को नौतपा का पांचवा दिन है। छत्तीसगढ़ में बुधवार का तापमान 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में लू की चेतावनी भी जारी कर दी है। इसी बीच प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेशवासियों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है। भारत में आज मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसलिए अब छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही बारिश के आसार बन रहे हैं। 

IMD के अनुसार, इस साल समय से 2 दिन पहले ही मानसून केरल के रास्ते भारत पहुंच चुका है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 तारीख तक मानसून दस्तक देगा। 

मानसून का पूर्वानुमान

इससे पहले मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था, कि देश के मानसून की 31 मई से हो सकती है। केरल में मानसून के दस्तक देते ही अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। इस बार छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 13 जून को हो जाएगी। लेकिन मानसून ने 2 दिन पहले ही देश में दस्तक दे दी है, इसलिए प्रदेश में भी दो दिन पहले ही बारिश की आशंका जताई जा रही है। इस बार पिछले से अच्छी बारिश होने की भी उम्मीद है। यह मानसून किसानों के लिए काफी बेहतर हो सकता है। 106 फीसदी तक बारिश होने का पूर्वानुमान है।

ऐसा रहा बुधवार को प्रदेश का मौसम

बुधवार को राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 43 सो 45 डिग्री दर्ज की गई। वहीं रायगढ़ सबसे ज्यादा गर्म रहा। रायगढ़ में लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तापमान तर्ज किया गया। हालांकि सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहे, लेकिन इससे गर्मी में उमस का आलम रहा। शाम 7 बजे के बाद भी प्रदेश में गर्म हवायें चलती रहीं, जिससे आमजनों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ा।