बिहार में जल्द ही नौकरियों की होगी भरमार, 11 हजार शिक्षकों समेत 21475 नए पदों के सृजन की कैबिनेट की बैठक में दी गई मंजूरी
डेस्क : बिहार बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें नौकरियों का अवसर मिलेगा। दरअसल बीते शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। जिसमें भारी मात्रा में शिक्षकों की भर्ती समेत कई विभागों में अन्य पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। 

  


कैबिनेट की बैठक में 11 हजार शिक्षकों समेत 21475 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है। शिक्षा विभाग में कक्षा एक से पांच के लिए 11039, कक्षा छह से आठ के लिए 5957 पद, कक्षा नौ से दस के लिए 4361 पद भी सृजित किए हैं। इसके अलावा पटना संग्रहालय के प्रबंधन एवं संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 61 नए पद सृजित किए हैं। साथ ही अन्य संग्रहालयों के संचालन के लिए 34 अन्य पद भी सृजित किए गए हैं। 

बिहार विरासत विकास समिति के लिए स्थायी रूप से छह पद सृजित किए हैं। श्रम सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के लिए पूर्व से सृजित पदों के अलावा 13 पद और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अनुमंडलीय जन संपर्क कार्यालयों में आवश्यकता आधारित 10 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

उपभोक्ताओं के विद्युत अनुदान को 15345 करोड़ मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित अनुदान देने के लिए मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए 15345 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक के माध्यम से एनटीपीसी को देने को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। प्रत्येक महीने इस मद में 1278.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा एलान, 7 से 8 चरणों में चुनाव कराने की जताई जा रही संभावन


  


डेस्क : आज शनिवार को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों एलान करेगा। आयोग लोकसभा के साथ-साथ आंध्र, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की भी घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में कराया जाएगा।

इससे पहले शुक्रवार को नव नियुक्ति निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने अपना कार्यभार संभाल लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने निर्वाचन सदन में दोनों का स्वागत किया। 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की अधिकारियों संग बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव की घोषणा के लिए शनिवार दोपहर 3 बजे का समय तय किया गया। चुनाव की घोषणा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों आयुक्त संयुक्त रूप से करेंगे।

बड़ी खबर : बिहार मे कैबिनेट का हुआ विस्तार, इन 21 नए चेहरो को मिली जगह
डेस्क : बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के डेढ महीने बाद आखिरकार आज कैबिनेट का विस्तार हो गया है। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपथ दिलाई है। 

  


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में सभी नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया।

नीतीश कैबिनेट में कुल 21 नए चेहरों को जगह मिली है। जिसमें रेणु देवी, मंगल पांडेय, नीरज कुमार बबलू, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, दिलीप कुमार जायसवाल, महेश्वर हजारी, शीला कुमारी मंडल, सुनील कुमार, जनक राम, हरी सहनी, कृष्णनंदन पासवान, जयंत राज, जमा खान, रत्नेश सदा, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता और संतोष कुमार सिंह शामिल हैं।

*होली से पहले सरकार ने राज्यकर्मियों को दिया बड़ा तोहफा, डीए मे हुई इतने प्रतिशत की वृद्धि
डेस्क: होली से पहले नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारिय् को बड़ा तहफा दिया है। सरकार ने डीए मे 4 प्रतिशत वृद्धि का एलान किया है।

  


दरअसल आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता मे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुईह। 

कैबिनेट की बैठक में कुल 108 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 108 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। 

नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यकर्मियों का डीए चार फीसदी बढ़ा दिया है।

 सरकार ने अपने कर्मचारियों और सरकारी पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए 4 फीसदी डीए में इजाफा किए जाने का फैसला लिया गया। 

भता दें कि बिहार में साढ़े तीन लाख सरकारी सेवक और इतने ही पेंशनधारी है। इस बढ़ोतरी के साथ ही डीए 46 से बढ़कर 50 फीसदी हो गया है।

बिहार मे बड़े पैमाने पर DSP और SDPO का तबादला, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार मे एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फिर-बदल हुआ है। सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के 167 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला करते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें कई पदाधिकारियों को पुलिस प्रशासन के विभिन्न प्रभागों में पुलिस अधीक्षक की भी जिम्मेदारी दी गयी है।

  


गुरुवार को तबादले की अधिसूचना गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने जारी की। इनमें 11 अधिकारियों को एसटीएफ, पटना में तैनात किया गया है। वहीं आतंकवाद निरोधक दस्ता में एक और राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अधिकारी की तैनाती की गयी है। 

बिहार पुलिस सेवा के कैलाश प्रसाद को एसपी, वितंतु, पटना, अंजनी कुमार को एसपी, एसटीएफ, पटना, निर्मला कुमारी को एसपी, अनुसंधान नियंत्रण कक्ष, सीआईडी, संजय कुमार -2 को एसपी विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा, पटना, संतोष कुमार को डीएसपी, अपराध, पटना, ममता कल्याणी को एसपी, मानवाधिकार आयोग, इम्तियाज अहमद को एसपी, एसटीएफ, पटना की जिम्मेदारी दी गई है।

सीएम नीतीश कुमार ने जल संसाधन समेत इन विभागों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए कई निर्देश


  


डेस्क: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा खेल विभाग की समीक्षा बैठक की।

बैठक में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तथा नगर विकास एवं आवास मंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, विकास आयुक्त सह जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, सामान्य प्रशासन सह खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉ० बी० राजेन्दर, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के० सेंथिल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव चंद्रश सिंह, खेल विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार, अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन) पद्माकांत झा सहित अन्य वरीय अधिकारीगण एवं अभियंतागण उपस्थित थे।

बैठक मे सभी विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अपने-अपने विभागों की कार्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। बैठक में जल संसाधन विभाग के तहत जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत अधिशेष नदी जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में ले जाने संबंधित योजना का प्रस्तुतीकरण दिया गया। विकास आयुक्त सह जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने पटना शहर के लिए पेयजल योजना के साथ-साथ औरंगाबाद, डिहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ, मोहनिया एवं अधौरा पर्वत (कैमूर जिला) पर पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। 

उन्होंने बताया कि नदी के जल को बाढ़ की अवधि (जुलाई से अक्टूबर) के बीच उद्वह का कार्य किया जाएगा और इस 4 माह में नदी के जल उद्वह के साथ पेयजल का वितरण करते हुए शेष 8 माह की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भंडारित किया जाएगा। इस योजना के लिए भू-अर्जन कम-से-कम किया जाएगा। दक्षिण बिहार के इन शहरों में भूगर्भ जल स्तर में गिरावट हो रही है। भविष्य में जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिक विकास के कारण भूगर्भ पर अत्यधिक दबाव पड़ने की आशंका है। इन परिस्थितियों के निराकरण हेतु नदियों के जल का बेहतर तरीके से प्रबंधन करते हुए इस जल का उपयोग पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य से किया जाएगा।

बैठक में खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉ० बी० राजेन्दर ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रमंडलीय मुख्यालयों के आसपास खेल का एक स्टेडियम बनाए जाने, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किए जाने तथा खेल को बढ़ावा देने संबंधित योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य के प्रमुख शहरों के आसपास के जो विकसित क्षेत्र नहीं हैं वहां ग्रीन टाऊनशिप डेवलप करने संबंधित योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विकसित टाऊनशिप में सड़क, पार्क, ड्रेनेज, शुद्ध पेयजल आदि की बेहतर एवं सुनियोजित व्यवस्था रहेगी। 

मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान कहा कि जल एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाया गया है। जल-जीवन-हरियाली का मतलब है जल और हरियाली है तभी सभी का जीवन सुरक्षित है। गंगाजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इससे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। भविष्य में जनसंख्या वृद्धि और भूगर्भ जल के स्तर में गिरावट को देखते हुए जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न नदियों के अधिशेष जल का बरसात माह में भंडारण कर उसे शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध कराए जाने की योजना पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देते रहे हैं। हम जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे तो विभाग में खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान करने का हमने प्रावधान किया था और इसे लागू भी किया था। अब बिहार में खेल विभाग का अलग से गठन हो गया है ताकि खेल और खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित किया जा सके। बच्चे मन लगाकर पढ़ाई भी करें और खेल-कूद में भी भाग लें। उन्होंने कहा कि विभिन्न टाउनशिप एरिया डेवलप होने से प्रमुख शहरों के आसपास का क्षेत्र और विकसित होगा और लोग इसका सदुपयोग कर सकेंगे।

बड़ी खबर: मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जदयू ने राज्यपाल को भेजा अपने कोटे से संभावित मंत्रियों का नाम, जानिए डिटेल
डेस्क : बिहार मे एनडीए की सरकार बनने के तकरीबन डेढ महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कल शुक्रवार को नए मंत्रियों के नाम पर मुहर लगने के बाद उनका शपथ ग्रहण भी होगा।

  


इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कैबिनेट के विस्तार को लेकर जनता दल यू ने अपने कोटे सै संभावित मंत्रियों की लिस्ट राज भवन को भेज दी है।

इस लिस्ट में पिछले कैबिनेट के सभी पुराने चेहरे हैं। एक नए चेहरे को शामिल किया गया है। बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी भी मंत्री बनने जा रहे हैं। जबकि पूर्व में मंत्री रहे रत्नेश सदा का नाम मंत्री की लिस्ट से गायब है।

जदयू के मंत्रियों की संभावित लिस्ट 

अशोक चौधरी 
महेश्वर हज़ारी 
सुनील कुमार 
लेसी सिंह 
मदन सहनी 
शीला मंडल
जयंत राज

पटना से मनीष प्रसाद

लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सीएस ने समीक्षा बैठक की, दिए कई निर्देश


  


डेस्क : प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारी मे जुट गई है। इसी को लेकर बीते बुधवार को मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने चुनाव की तैयारियों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक की। 

इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन कराने की तैयारी रखें। जिलों को स्ट्रांग रूम की तैयारी और विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। इस दौरान इलेक्शन सॉफ्टवेयर, सी विजिल एप, कम्युनिकेशन प्लान की तैयारी की रिपोर्ट ली गई।

मुख्य सचिव ने डीजीपी आरएस भट्टी के साथ पटना कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त व अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 

इन प्रमंडलों के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक के अलावा पटना, शाहाबाद, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और बेगूसराय के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी और पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, सहरसा, सुपौल आदि के वरीय पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक शामिल थे।

बिहार में आज हो सकता है कैबिनेट का विस्तार,2020 का अपनाया जा सकता है फॉर्मूला


  


डेस्क : बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से अबतक मंत्रिमंडल का विस्तार नही होने से कई तरह की बाते हो रही थी।जिसपर आज विराम लग सकता है।

आज गुरुवार को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि, भाजपा की सूची पर शीर्ष नेतृत्व की मुहर के बाद ही संख्या तय होगी कि कितने तथा कौन-कौन मंत्री बनेंगे। वैसे फिलहाल मंत्रिमंडल में जदयू और भाजपा के लगभग डेढ़ दर्जन विधायकों को शामिल किये जाने की सूचना है। शपथग्रहण समारोह राजभवन में शाम के पांच बजे हो सकता है।

गौर हो कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बुधवार को काफी गहमागहमी रही। बैठकों का दौर जारी रहा और संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास एक अणे मार्ग में घटक दलों के साथ बैठक की। 

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक में संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई। 

बैठक में यह तय हुआ कि जदयू कोटे से छह से आठ और भाजपा कोटे से 10-12 विधायक-विधान पार्षदों को मंत्री बनाया जा सकता है। संभावित मंत्रियों को लेकर जदयू ने अपनी सूची तैयार कर ली है। लेकिन भाजपा कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं। प्रदेश इकाई ने आलाकमान को संभावित मंत्रियों की सूची भेज दी है। गुरुवार की सुबह तक मंत्रियों का नाम फाइनल हो सकता है। 

पार्टी नेताओं के अनुसार आलकमान ने नामों पर सुबह मुहर लगा दी तो गुरुवार शाम में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। नाम नहीं आने पर शुक्रवार को शपथ ग्रहण होगा।

लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन ; मुख्य सचिव आज डीजीपी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक
डेस्क : आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और डीजीपी आरएस भट्टी एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। पुराना सचिवालय में यह बैठक आयोजित होगी। 

  


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी जुड़े रहेंगे। इस सघन समीक्षा के दौरान सभी स्तर पर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और जिलों को जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।

सुरक्षा बलों की जरूरत, संवेदनशील स्थानों एवं बूथों का चयन समेत अन्य अहम बातों पर चर्चा की जाएगी। बाहर से आने वाले सुरक्षा बलों के रहने और उनके परिवहन से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को लेकर सघन चर्चा होगी। कहां कितने चेक-पोस्ट को स्थापित करने की अवश्यकता है, इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा।

चुनाव को देखते हुए लंबित वारंटों के पालन को लेकर जिलों से फीडबैक लिया जाएगा। सभी जिलों में टॉप अपराधियों की गिरफ्तारी की भी जानकारी ली जाएगी। चुनाव आचार संहिता के पालन की दिशा में शराब की जब्ती, प्रति दिन की विधि-व्यवस्था को लेकर और चुनावी में होने वाली हिंसा समेत अन्य तरह के अपराधों से निपटने को लेकर सघन विचार-विमर्श किया जाएगा।