भाषा विश्वविद्यालय को नैक से मिला B++ ग्रेड, कुलपति ने जताया आभार




* शैक्षणिक गुणवत्ता और समग्र विकास के लिए मिला 2.86 CGPA अंक

लखनऊ । ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा B++ ग्रेड से सम्मानित किया गया है। यह ग्रेड 2.86 CGPA अंकों के आधार पर प्रदान की गई है। यह विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक दक्षता, शोध, नवाचार एवं सामाजिक दायित्वों को प्रमाणित करने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

यह निरीक्षण जून माह के प्रथम सप्ताह में तीन दिनों तक चला, जिसमें NAAC की टीम ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर, प्रशासन, आधारभूत संरचना, शिक्षण पद्धति, शोध कार्य, नवाचार और सामाजिक गतिविधियों का व्यापक मूल्यांकन किया।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने नैक टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निरीक्षण भाषा विश्वविद्यालय के लिए आत्मविश्लेषण का अवसर था। उन्होंने आश्वस्त किया कि टीम द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में लाकर विश्वविद्यालय आगे और बेहतर प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि यह ग्रेड भविष्य में विश्वविद्यालय को उच्चतर स्तर की मान्यता प्राप्त करने की दिशा में ऊर्जा प्रदान करेगा।

IQAC निदेशक प्रो. सोबान सईद ने इसे विश्वविद्यालय परिवार की मेहनत और कुलपति के कुशल नेतृत्व का परिणाम बताया। वहीं कुलसचिव डॉ. महेश कुमार ने कहा कि यह ग्रेड विश्वविद्यालय को शैक्षणिक पूर्णता की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव है।

यह उपलब्धि भाषा विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रतिबद्धता और निरंतर गुणवत्ता उन्नयन के संकल्प को दर्शाती है।

60,244 नवचयनित सिपाहियों को 15 जून को मिलेगा नियुक्ति पत्र
* गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी होंगे शामिल, तैयारियां पूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम 15 जून को राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। यह राज्य में अब तक का सबसे बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे।

डिफेंस एक्सपो ग्राउंड (PGI क्षेत्र) में होने वाले इस मेगा कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया को बीते आठ वर्षों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मिसाल माना गया है। इस भर्ती के तहत चयनित 60,244 सिपाहियों में से 12,048 महिलाएं हैं, जो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसी एक सुरक्षा बल में नियुक्ति की जा रही हैं।

राज्य के 67 जनपदों में 1174 अविवादित परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। आयोजन को देखते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है। 15 जून को आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी भी भारी वाहन को लखनऊ की ओर आने की अनुमति नहीं होगी। यातायात निदेशालय ने लखनऊ के अलावा कानपुर नगर, रायबरेली, सुलतानपुर, फतेहपुर, सीतापुर, महोबा, उन्नाव, अमेठी, बस्ती और जालौन समेत 10 जिलों में डायवर्जन लागू करने का निर्देश जारी किया है। डायवर्जन प्वाइंट्स पर डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे।

सरकार इस आयोजन को युवा शक्ति को सम्मान देने और पुलिस बल को मजबूत बनाने के अवसर के रूप में देख रही है। चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जब उन्हें प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के हाथों नियुक्ति पत्र मिलेगा।

एक बार फिर सुर्खियों में बिकरू कांड


 * घायल पुलिसकर्मियों को मिला 6.5 लाख लौटाने का फरमान, वेतन कटौती की चेतावनी ने बढ़ाई चिंता

लखनऊ/ कानपुर। कुख्यात बिकरू कांड एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई एनकाउंटर या अपराध नहीं, बल्कि मुआवजे की वापसी को लेकर है। वर्ष 2020 में हुए इस हत्याकांड में घायल पुलिसकर्मियों को अब शासन की ओर से 6.5 लाख रुपये लौटाने का नोटिस थमा दिया गया है। नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि यदि तय रकम समय से जमा नहीं की गई, तो हर महीने वेतन से 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
घायल पुलिसकर्मी इस आदेश से स्तब्ध हैं। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। जिन हालातों में उन्होंने अपनी जान की बाज़ी लगाई, अब उसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पीड़ित कर्मियों ने बताया कि उन्हें जो राशि इलाज के लिए दी गई थी, वह "जीवन रक्षा निधि" के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी। अब पांच साल बाद उसी रकम की रिकवरी ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया है।
इस मामले में कई पुलिसकर्मी पुलिस मुख्यालय पहुंचकर उच्चाधिकारियों से मिले और नोटिस को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि यह कोई स्वैच्छिक सहायता नहीं थी, बल्कि आपातकालीन हालात में दिया गया जीवनरक्षक समर्थन था।
गौरतलब है कि बिकरू कांड 2 जुलाई 2020 को हुआ था, जब कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे। घटना के बाद पूरे देश में रोष फैल गया था और विकास दुबे की तलाश के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था।
अब पांच साल बाद घायल पुलिसकर्मियों से इलाज के लिए दी गई राशि की वसूली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिसकर्मी पूछ रहे हैं–“क्या हमारी जान की कीमत भी कागजी गलती बन गई?” 
बिकरू कांड एक बार फिर चर्चा में है – इस बार मुआवजे की वापसी और सिस्टम की संवेदनहीनता को लेकर।

तबादलों की उलटी गिनती शुरू ! छुट्टी के दिन भी खुलेंगे दफ्तर, आदेश जारी करने की मची होड़


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि 15 जून जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे सरकारी महकमों में हलचल तेज हो गई है। शासन द्वारा तय समयसीमा के कारण इस बार शनिवार और रविवार को भी अधिकतर सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। कई विभागों ने तबादला सूची को अंतिम रूप दे दिया है, जो आज और कल के बीच जारी हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (PWD) समेत कई बड़े विभागों ने देर रात तक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर तबादला आदेशों को अंतिम रूप देने का काम किया। सरकार ने 6 मई को स्थानांतरण नीति जारी की थी, जिसमें 15 मई से 15 जून तक की समयसीमा तय की गई थी। इसी बीच सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी 15 जून ही है। इसके चलते शिक्षकों में भी खासी बेचैनी है।
विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि कई विभागों में संबंधित मंत्रियों और विभागाध्यक्षों के बीच तालमेल की कमी दिख रही है। इसकी बानगी आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के उस पत्र से मिलती है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी तबादला आदेश उनके अवलोकन के बिना जारी न किया जाए। यह पत्र खुद बताता है कि आंतरिक समन्वय में बड़ी खामी है।
सरकार की नीति के अनुसार, एक ही जिले में तीन साल से अधिक और एक ही मंडल में सात साल से अधिक तैनात समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों/कर्मचारियों का तबादला अनिवार्य है। साथ ही, इन समूहों के अधिकतम 20 प्रतिशत, और समूह ‘ग’ व ‘घ’ के अधिकतम 10 प्रतिशत कर्मचारियों का तबादला इस सत्र में किया जाएगा।
अब देखना यह है कि तबादलों की इस दौड़ में कौन कहां जाता है और कौन बना रहता है पुरानी कुर्सी पर।

पर्यटन में यूपी की उड़ान:   योगी सरकार के प्रयासों से बन रहा देश का नया टूरिज्म हब


लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए योगी सरकार योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। विश्व पर्यटन एवं यात्रा परिषद (WTTC) की हालिया रिपोर्ट में भारत में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं के बीच यूपी एक अहम केंद्र के रूप में उभर रहा है। योगी सरकार न सिर्फ इन संकेतों को गंभीरता से ले रही है, बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत में बदलने के लिए व्यापक योजनाएं भी लागू कर रही है।
अयोध्या, काशी, मथुरा, कुशीनगर, नैमिषारण्य, प्रयागराज जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर देश-दुनिया से आस्था जुड़ी हुई है। यहां पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोत्तरी दर्ज हो रही है। 2023 में अयोध्या में 5.76 करोड़ पर्यटक आए थे, जबकि 2024 में यह संख्या 16.44 करोड़ तक पहुंच गई। यही रुझान काशी, मथुरा और प्रयागराज में भी देखने को मिला।
पर्यटन में तेजी से यूपी की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आया है। होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड, हस्तशिल्प, फूड, होमस्टे जैसे सेक्टर्स में लाखों रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। WTTC के अनुसार, 2025 तक टूरिज्म सेक्टर का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान 22 लाख करोड़ रुपये और 48 मिलियन रोजगार तक पहुंच सकता है।

 बुनियादी सुविधाओं का हो रहा सशक्त विकास
सरकार धार्मिक स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। 4560 करोड़ रुपये की लागत से 272 मार्गों का विकास किया जा रहा है। प्रयागराज, लखनऊ, कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट सेवाएं चालू हो चुकी हैं। रामायण, कृष्ण, बौद्ध सर्किट के अंतर्गत तीर्थस्थलों को जोड़ने का काम तेज़ गति से चल रहा है।

 कॉरिडोर परियोजनाओं से मिल रही मजबूती
श्रीकाशी विश्वनाथ धाम, विंध्य कॉरिडोर, नाथ कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं से न केवल तीर्थ क्षेत्रों का कायाकल्प हो रहा है, बल्कि स्थानीय उद्यमिता को भी नई राह मिल रही है। श्री अयोध्या, ब्रज, चित्रकूट, देवीपाटन, नैमिषारण्य जैसे तीर्थ विकास परिषदों के माध्यम से योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन मिल रहा है।

बिजली संकट पर लगाम: अप्रैल-मई में ट्रांसफार्मर क्षति में रिकॉर्ड गिरावट, जनता को राहत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच भी बिजली व्यवस्था में एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त निगरानी और यूपी पावर कॉर्पोरेशन की जवाबदेही तय करने की रणनीति के चलते सिर्फ दो महीनों (अप्रैल-मई) में 3233 ट्रांसफार्मर कम फुंके, जिससे आम जनता को बिजली संकट से काफी राहत मिली है।
 यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल के मुताबिक, जहां 2022-23 में अप्रैल-मई में 90 पावर ट्रांसफार्मर फुंके थे, वहीं 2025-26 में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 12 रह गया। इसी अवधि में वर्ष 2022-23 में 7322 ट्रांसफार्मर फुंके थे, जो 2025-26 में घटकर 2613 हो गए। इससे साफ है कि सुधारात्मक नीतियों का सीधा लाभ बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है।
डॉ. गोयल ने बताया कि ट्रांसफार्मर क्षति रोकने के लिए बेल प्रोटेक्शन, टेललेस यूनिट और फ्यूज यूनिट जैसे उपकरण लगाए गए। रखरखाव की मॉनीटरिंग, खराबी की मैकेनिकल ट्रैकिंग और समयबद्ध सुधार ने सिस्टम को मजबूती दी। जहां ट्रांसफार्मर फुंके, वहां संबंधित अभियंताओं पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कई अधिशासी अभियंताओं और एसडीओ को हटाया गया या नोटिस थमाया गया।
सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिजली आपूर्ति में कोई समझौता नहीं चलेगा और फुंके ट्रांसफार्मरों की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाना ही लक्ष्य है।

शिक्षकों को बड़ी राहत: अब 15 जून तक कर सकेंगे अंतरजनपदीय तबादले के लिए आवेदन


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब वे अंतरजनपदीय तबादले के लिए 15 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ट्रांसफर सूची 20 जून को जारी होगी। पहले यह अंतिम तारीख 12 जून थी, जिसे तीन दिन बढ़ा दिया गया है। यह फैसला सरकार ने तकनीकी दिक्कतों और शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है।
इससे पहले 24 मई को जारी की गई नई ट्रांसफर नीति 2025 में सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया कि अब 5 साल की न्यूनतम सेवा बाध्यता हटा दी गई है। यानी अब कम अवधि वाले शिक्षक भी अन्य जिलों में ट्रांसफर के पात्र होंगे।
शिक्षकों को अब ऑनलाइन पोर्टल पर 24 घंटे उपलब्ध सुविधा के तहत अपनी प्राथमिकताएं दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। वे अपनी लॉगिन आईडी से किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नीति से न केवल स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को राहत भी मिलेगी। सरकारी शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे व्यवहारिक और मानवीय दृष्टिकोण वाला निर्णय बताया है।

लखनऊ में शुरू हुआ ‘ एआई प्रज्ञा’ कार्यक्रम, युवाओं को मिलेगा रोजगारोन्मुखी तकनीकी प्रशिक्षण


लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में दक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और 1M1B संस्था के संयुक्त प्रयास से ‘एआई प्रज्ञा’ नामक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आईटीआई अलीगंज, लखनऊ में किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती नेहा जैन, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और आरके यादव, प्रधानाचार्य आईटीआई अलीगंज ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस पहल के तहत पहले चरण में 100 से अधिक छात्र-छात्राओं को एआई , साइबर सुरक्षा, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और नवीन तकनीकों से जुड़े व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
नेहा जैन ने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को न केवल तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि उन्हें रोजगार के लिए भी बेहतर अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भविष्य में प्रदेश के अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी ऐसे नवाचारपरक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
संस्थान के प्रधानाचार्य आर.के. यादव ने ‘ एआई प्रज्ञा ’ को छात्रों के लिए करियर बिल्डिंग का सुनहरा मौका बताया और कहा कि यह कार्यक्रम उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा।
इस मौके पर आईटी विभाग के अधिकारी, शिक्षकगण और सीईजी की विशेषज्ञ टीम भी मौजूद रही। यह पहल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है।

मानसून में भी खुले रहेंगे जंगल के दरवाजे, दुधवा के मोहम्मदी रेंज में शुरू होगी रोमांचक सफारी : जयवीर सिंह


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इको-टूरिज्म को नई उड़ान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पहली बार मानसून के मौसम में दुधवा नेशनल पार्क के मोहम्मदी रेंज को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। आमतौर पर इस समय देशभर के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क बंद रहते हैं, लेकिन अब पर्यटक बारिश में भी जंगल की हरियाली और सुंदरता का लुत्फ उठा सकेंगे।
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मानसून के दौरान जंगल की प्राकृतिक बहार देखने लायक होती है। पेड़ों की हरियाली, खिलते फूल और बहती जलधाराएं इसे बेहद खास बनाती हैं। मोहम्मदी रेंज में 24 किलोमीटर लंबा सफारी ट्रैक है, जहां 25 से अधिक बाघों के अलावा हिरण, नीलगाय और अन्य वन्यजीवों की भी बड़ी तादाद है।
श्री सिंह ने बताया कि मानसून सफारी के लिए सभी जरूरी इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए खास ट्रैक और गाइड तय किए गए हैं। सफारी की बुकिंग के लिए 7007561416 या 9651117199 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यटक विस्टाडोम कोच में भी यात्रा का आनंद ले सकते हैं, जो बिछिया से मैलानी तक 107 किमी की हरी-भरी रूट पर चलती है। यह सेवा दुधवा, कतर्नियाघाट और किशनपुर अभयारण्यों से जुड़ती है, जो पहले से ही काफी लोकप्रिय है।
पर्यटन निदेशक प्रखर मिश्रा ने कहा कि यह पहल न सिर्फ पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगी, बल्कि मानसून के मौसम में भी स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय का साधन प्रदान करेगी।

बैंक लूट के मुकदमे में 11 वर्षों से लगातार फरार चल रहा 25,000 रुपये का इनामिया विनोद मिश्रा गिरफ्तार


लखनऊ । राजधानी की गोसाईगंज थाना पुलिस ने लूट के एक पुराने मामले में 11 वर्षों से फरार चल रहे 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त विनोद कुमार मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त पर वर्ष 2014 में यूनियन बैंक, अमेठी शाखा में लूट की वारदात में संलिप्त होने का आरोप है और वह तब से लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गोसाईगंज पुलिस ने उसे तेलीबाग इलाके से दबोच लिया।

बैंक लूट कांड में दो आरोपी पहले जा चुके हैं जेल 

डीसीपी अपराध कमलेश दीक्षित ने बताया कि 20 जून 2014 को  सत्येन्द्र वर्मा पुत्र रामपाल वर्मा निवासी ग्राम बल्दीखेड़ा मजरा रतियामऊ थाना गोसाईगंज द्वारा थाना स्थानीय पर अपने साथ हुई यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा अमेठी गोसाईगंज में लूट की घटना से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त तेजनरायण उर्फ ननटुरी पुत्र पूर्णमासी निवासी परेवा थाना लोनीकटरा  बाराबंकी, रामविलास पुत्र रामखेलावन निवासी तेजवापुर थाना लोनी कटरा  बाराबंकी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था किन्तु अभियुक्त विनोद कुमार मिश्रा पुत्र राजमणि मिश्रा निवासी नेवादा मजरा नरेन्द्रपुर पट्टी थाना सरपतहा जनपद जौनपुर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था।

वारदात के बाद से अपने घर से गायब रहा अभिुयक्त विनोद 

अभियुक्त विनोद कुमार मिश्रा के विरुद्ध न्यायालय से गैर जमानतीय वारण्ट (एनबीडब्ल्यू) प्राप्त कर गिरफ्तारी का काफी प्रयास किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय के आदेश के क्रम में  (कुर्की) की कार्रवाई भी की गयी, किन्तु अभियुक्त विनोद कुमार मिश्रा लगातार फरार चलता रहा।अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गयी थी। अभियुक्त अपने वर्णित पते पर पिछले 11 वर्षों से नहीं रह रहा था, हाल में ही अभियुक्त के जनपद लखनऊ में तेलीबाग क्षेत्र में रहने की सूचना थाना पुलिस को प्राप्त हुई। जिसके उपरान्त थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा अभियुक्त की लगातार तलाश की जा रही थी जिसे गुरुवार को थाना क्षेत्र पीजीआई से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।