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छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र: राशन कार्ड और धान खरीदी में अनियमितताओं पर हंगामा, खाद्य मंत्री मंत्री दयालदास बघेल बोले-

रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन प्रश्नकाल में राशन कार्ड परिवर्तन और धान खरीदी में अनियमितता के मुद्दे गरमाए। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में APL से BPL में बदले गए राशन कार्डों का मुद्दा उठाया। वहीं, कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने धान खरीदी में अमानक बारदानों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए। खाद्य मंत्री मंत्री दयालदास बघेल ने दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है।

विधानसभा में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि 57 BPL कार्ड ऐसे लोगों को जारी कर दिए गए हैं, जो सक्षम हैं और उन्होंने कभी आवेदन भी नहीं दिया। उन्होंने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फर्जी कार्ड बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि 2022 से 2025 तक किसी भी APL कार्ड को BPL में नहीं बदला गया। उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो सरकार जांच कराएगी। मंत्री ने सदन में बेलतरा विधानसभा के संदेहास्पद राशन कार्डों की जांच कराने की घोषणा की।

धान खरीदी में अनियमितता का मामला गरमाया

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने धान खरीदी में अमानक बारदानों के इस्तेमाल को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने मांग की कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि उन्होंने स्वयं जाकर धान खरीदी केंद्रों की जांच की है और सरकार सदन को गुमराह कर रही है। महंत ने कहा, “विधायकों की समिति से जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।” मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सदन में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की बात कही है।

नक्सलियों का आतंक : पूर्व विधायक के रिश्तेदार की बेरहमी से कर दी हत्या

सुकमा- छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेलते हुए एक ग्रामीण की हत्या कर दी है. घटना चिंतागुफा थाना क्षेत्र के ग्राम पेंटापाड़ की है, जहां नक्सलियों ने 65 वर्षीय कलमू हिड़मा की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक कलमू हिड़मा पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के छोटे ससुर थे. इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, नक्सलियों ने बीती रात इस वारदात को अंजाम दिया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और जांच में जुट गई है. फिलहाल, ग्रामीण की हत्या किस वजह से की गई है यह स्पष्ट नहीं हो सका है.

विधानसभा में महतारी वंदन योजना पर हंगामा, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट

रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन की कार्यवाही जारी है. इस दौरान सदन में महतारी वंदन योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने हितग्राहियों की संख्या में गिरावट को लेकर सवाल खड़े किए. इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए पेंशनधारी महिलाओं को योजना का लाभ न मिलने का आरोप भी लगाया. इस बीच मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया.

प्रश्नकाल के दौरान विधायक उमेश पटेल ने प्रदेश में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पंजिकृत हितग्राही का मामला सदन में उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या वर्तमान में हितग्राहियों की संख्या में कमी आई है? इस योजना में फर्जी नाम से लाभ लेने का मामला भी आया है? ये कहां-कहां संज्ञान में आया है? क्या इसके लिए सत्यापन का कोई नियम है?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि प्रथम पंजीयन 20/2/2024 तक कुल 70,27,154 हितग्राही द्वारा किया गया था. पंजीकृत आवेदकों में 69,63,621 हितग्राही पात्र हैं। उन्होंने बताया कि हितग्राहियों में कमी आई है, लेकिन हितग्राही की मृत्यु होने लाभ त्याग करने और दो आवेदन के प्रकरण या अपात्र होने के कारण आई है। फर्जी नाम से लाभ प्रात होने का मामला बस्तर जिले से प्रात हुआ है.

विधायक उमेश पटेल इस मामले में आगे पूछा कि आज की स्थिति में कम लोग हैं आपने जांच कितनी बार कराई और कब-कब कराई है?

इस पर जवाब देते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि योजना के बारे जो हमने आंकड़ा बताया है इसमें कमी आने का कारण कई लोगों की मृत्यु कई का लाभ त्याग हुआ है. जांच समय-समय पर होती है। डेट उपलब्ध करा दी जाएगी।

विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कई अपात्र निकले हैं एक मामला बस्तर से प्राप्त हुआ इसकी जांच कराई गया है क्या?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि बस्तर जिले के एक गांव में फर्जी नाम से पैसा लिया जा रहा था, जिसमें कार्यवाही कार्यकर्ता पर कार्यवाही की गई थी. यह विषय जब आया तब विभाग ने निर्देशित किया था.

विधायक पटेल ने पूछा आपने जांच कब कराया कोई तारीख? समय-समय पर जांच होते रहते हैं. मामला संज्ञान में आने के बाद भी जांच नहीं हो रही. हितग्राही के लिए इसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले लाभार्थी आयकरदाता न हो, वर्ग 123 में शामिल न हो, पात्रता श्रेणी के लिए 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र हो, शादीशुदा हो, विधवा भी हो सकती है, लेकिन आयकरदाता नहीं होना चाहिए.

विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि घोषणा पत्र में केवल आयकर की बात रखी थी, फिर क्राइटेरिया क्यों बताया जा रहा है?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि 2023 के चुनाव में हमने इस योजना एक तहत लाभ देने का वादा किया था जो पहली किस्त में हमने उन्हें उपलब्ध भी कराया. पूर्ववर्ती सरकार में इन्होंने भी यह वादा किया था वो तो दिखा ही नहीं पर हमने कम समय में इस योजना का लाभ पहुंचाया है.

विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि जो महिलाएं 60 साल के ऊपर है और वो हितग्राही हुआ उन्हें पेंशन मिल रहा है तो क्या उसे कटा जा रहा है या 500 रु दी जा रही है?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अंतर की राशि दी जा रही है.

विधायक पटेल ने पूछा, यह तो आप लोग महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं. जरूरतमंद महिलाओं को पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है. आप स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि उनकी 500 की राशि नहीं काटी जाएगी.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि आपने 5 साल तो विधवा महिलाओं को 1000 रु नहीं दे पाए. हम तो अब कई बार किस्त दे पाए हैं.

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घोषणा करने को लेकर हुई तीखी बहस सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉक आऊट किया.

जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव की नई तिथियों घोषित, प्रशासन द्वारा जारी किया गया आदेश

रायपुर- जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की तिथियों में संशोधन किया गया है. अब यह चुनाव 12 मार्च को होगा, जबकि 17 मार्च को प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है.

देखें आदेश की कॉपी

राजधानी रायपुर की 32 टंकियों से आज नहीं होगी पानी सप्लाई, इस वजह से रहेगा शटडाउन

रायपुर- नगर निगम फिल्टर प्लांट की 1400 MM व्यास की रॉ-वाटर पाइपलाइन में भाठागांव चौक के पास लीकेज मरम्मत कार्य के चलते 4 मार्च की शाम शहर की 32 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी. कार्यपालन अभियंता नरसिंग फरेंद्र ने बताया कि मरम्मत में लगभग 10 घंटे शटडाउन किया जाएगा.

जिसके चलते 150 एमएलडी के 28 और 80 एमएलडी प्लांट के 4 ओवरहेड टैंक में शाम को सप्लाई के लिए पानी का भराव नहीं हो पाएगा. मंगलवार की शाम इन टंकियों से पानी नहीं मिलेगा. 5 मार्च की सुबह सप्लाई यथावत कर दी जाएगी. सुधार कार्य के चलते 150 एमएलडी प्लांट से भरने वाले ओवरहेड टैंक भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डीडीनगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी नया, रायपुरा, कुकुरबेड़ा एवं नया 80 एमएलडी प्लांट से भरने वाले ओवरहेड टैंक बैरनबाजार नया, देवेन्द्र नगर नया, संजय नगर एवं मोतीबाग ओवरहेड टैंक शामिल हैं.

अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई : शराब कोचिया के बेजा मकान पर चला बुलडोजर, फैक्ट्री जमींदोज

बिलासपुर-  कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ घुटकू में बड़ी कार्रवाई की गई है. अवैध रूप से शराब निर्माण करने वाले कोचिया के बेजा मकान को धराशायी कर दिया गया है.

दरअसल शराब कोचिया केदार लोनिया तीन-चार साल पहले गांव के सार्वजनिक उपयोग की जमीन में कब्जा कर पक्का मकान बना लिया था. इस मकान का उपयोग वह अवैध शराब निर्माण में करता था और आसपास के गांवों में शराब बेचा करता था. इस जगह पर अवैध रूप से लोगों को शराब भी पिलाया करता था.

तहसीलदार श्रद्धा सिंह के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस की टीम ने गांव पहुंचकर बेजा कब्जा को बुलडोजर से ढहा दिया. केदार लोनिया के विरूद्ध आबकारी एक्ट सहित 4 अपराध दर्ज है. इस सिलसिले में वह जेल में निरूद्ध है. इसके अलावा भी गांव में आधा दर्जन और कोचियाें को चिन्हित किए गए हैं. उनके विरूद्ध भी अगले दिनों में कार्रवाई की जाएगी.

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में शोध को बढ़ावा, PTRSU में श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ की स्थापना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान

रायपुर- राज्यपाल रमेन डेका की विशेष पहल पर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शोध एवं अध्ययन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य शासन के वर्ष 2025-26 के बजट में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में आईटी आधारित एमआईयू प्रयोगशाला के लिए 1.71 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

इससे अनुसंधान को एक नई दिशा मिलेगी। इस संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि शोध एवं अध्ययन समाज के बौद्धिक विकास की नींव होते हैं। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में ज्ञान-विज्ञान को बढ़ावा देने और स्थानीय ज्ञान परंपराओं के दस्तावेजीकरण के लिए श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से अनुसंधान कार्यों को गति मिलेगी और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर मिलेगा। राज्य मे रिसर्च एवं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया गया है

इसके अलावा, राज्यपाल के निर्देश पर सभी स्वशासी महाविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रक के पद भी बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ता मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि ये प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में सहायक होंगे.

सिटी 2.0 के लिए बिलासपुर को मिलेगा 100 करोड़ : एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर

बिलासपुर- जयपुर में सोमवार को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वां रीजनल 3 आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा), नगर निगम बिलासपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के बीच “सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन” (CITIIS 2.0) के क्रियान्वयन के लिए CITIIS 2.0 के चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में एमडी अमित कुमार शामिल हुए और एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।

सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट,इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 (CITTIIS 2.0) में देशभर के 18 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें छग से एकमात्र शहर बिलासपुर का चयन किया गया है। सिटी 2.0 के तहत शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं, राज्य स्तर पर जलवायु-उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण और ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान किया जाएगा।

इससे पहले छग के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में सीबीजी स्थापित करने के लिए गेल, बीपीसीएल और छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के बीच मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे और आज स्वच्छता की दिशा में बिलासपुर ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके तहत आने वाले समय में सीएम विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बिलासपुर में सिटी 2.0 के तहत साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहर को गार्बेज फ्री बनाने और चक्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके तहत कार्यक्रम के सहयोगी जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यू), एएफडी – फ्रांसीसी विकास एजेंसी और ईयू बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के माध्यम से एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

सिटी 2.0 के क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी को 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, एएफडी कंट्री निदेशक लिसे ब्रुइल, ईयू से फ्रैंक विआल्ट, केएफडब्ल्यू कंट्री निदेशक वोल्फ मिथ, दुष्यंत, अतिरिक्त सीईओ एसयूडीए और एमडी स्मार्ट सिटी अमित कुमार उपस्थित थे।


फोरम में 36 देश के प्रतिनिधि ले रहे भाग

जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 से 5 मार्च तक होने वाले 12वें क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आयोजन का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचा तैयार करना है, ताकि रिड्यूस (कम करना), रीयूज (फिर से उपयोग करना), रीसाइकल (पुनः चक्रण) और सर्कुलिटी (संचालन चक्रियता) को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके. इस फोरम में 36 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और 80 सत्रों के दौरान इन विषयों पर मंथन होना है।

इस अवसर पर फोरम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा की पूरे विश्व में 3 आर और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की रणनीति जयपुर में तय होगी, जो ‘जयपुर डिक्लेरेशन’ के नाम से जानी जाएगी. साथ ही बताया कि यहां सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलेटरी (सी3) नाम से भी प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें नॉलेज, तकनीकी विशेषज्ञ और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर बहुराष्ट्रीय गठबंधन होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी अब समय की आवश्यकता बन चुकी है. हमारी पारंपरिक जीवनशैली में 3आर के सिद्धांतों को अपनाया जाता रहा है. वेस्ट मटेरियल से कपड़े बनाना, उसे कपड़े से दरी बनाना, पुरानी चीजों का पुन: उपयोग करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है. हमें आज के समय में इस परम्परा को फिर से अपनाने की जरूरत है।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी प्रभावित : बजट से छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी मायूस, बड़े आंदोलन की बनाई रणनीति

रायपुर- छत्तीसगढ़ के 25वें बजट में छत्तीसगढ़ एन.एच.एम. के 16 हजार कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है. नियमितीकरण सहित लंबित 18 मांगों को पूरा करने के लिए बजट वित्त वर्ष 25-26 में किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई. अब  छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी में है. इससे प्रदेशभर की स्वास्थ्य सेवाएं बड़े स्तर पर प्रभावित होंगी.

दरअसल, छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ लंबे समय से नियमितीकरण सहित 18 बिंदु को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. पिछली सरकार ने एन.एच.एम. कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत की राशि की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इस संबंध में संविदा कर्मचारी संघ ने विधायक, मंत्री सहित मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अबतक निराकरण नहीं हो सका. 

प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी ने बताया कि बजट सत्र 2025-26 में एन एच एम कर्मचारियों के लिए क़ोई भी ठोस निर्णय नहीं आने से कर्मियों में अंदर-अंदर बड़ी योजना बना रहे हैं साथ ही विधानसभा का फिर से घेराव किया जा सकता हैं.

एन.एच.एम. कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित मिरि, प्रदेश मीडिया प्रभारी पूरन आनंद ने बताया कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन एन एच एम कर्मियों के मांगो का समर्थन देने डॉ रमन सिंह, अरुण साव, विजय शर्मा, ओपी चौधरी, केदार कश्यप सहित भाजपा के तमाम दिग्गत नेता आये थे. प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर 100 दिवस के अंदर निराकरण की बात बोला गया था, जो 15 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया. इस सरकार के दूसरे बजट में इन कर्मियों को भारी अपेक्षा थी, 16000 हजार से भी अधिक एन एच एम कर्मियों के मांगो को बजट में समाहित कर राहत देंगे, लेकिन एनएचएम कर्मियों के लिए कुछ भी समाहित नहीं हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश और निराशा है. 

प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, सरकार बदली चुनाव में बड़े-बड़े वादे हुए, लेकिन एन.एच.एम. कर्मचारी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या जस की तस बनी हुई हैं. 

ये हैं 18 सूत्रीय माँगे:-

1.नियमितिकरण.

2.एन.एच.एम. कर्मचारियों का पे-स्केल/ग्रेड-पे निर्धारण

3.लंबित 27 प्रतिशत वेतन-वृद्धि का भुगतान

4.विभिन्न पदों मे वेतन विसंगति

5.सेवा पुस्तिका निर्धारण

6.कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता

7.वेतन पुनरीक्षण

8.तबादला व्यवस्था मे अनियमितता

9.चिकित्सा परिचर्या

10.अवकाश नियम में बदलाव

11.अनुकंपा नियुक्ति

12.पदोन्नति का प्रावधान तथा भर्ती में एनएचएम कर्मचारियों को नियमित पाठ्यक्रम की बाघ्यता से छूट

13.अनुकंपा अनुदान राशि में वृद्धि

14.कार्य आधारित मूल्यांकन में रूके 05 प्रतिशत वेतन-वृद्धि का भुगतान

15.चिरायु योजना के तहत् कार्य कर रहे एम.एल.टी. के वेतन विसंगति

16.ई.पी.एफ. का लाभ

17.मुख्यालय निवास नियम में बदलाव

18.शासकीय आवास का आबंटन

छत्तीसगढ़ सरकार का नया बजट विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने वाला - उप मुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज विधानसभा में प्रस्तुत आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने वाला बजट है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की रजत जयंती वर्ष की झलक है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा मुख्य रूप से विकास के चार प्रतिमानों गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानि 'गति (GATI)' पर जोर देने वाला समावेशी बजट विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके लिए बजट में कुल एक लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस वर्ष अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यह छत्तीसगढ़ का निर्माण करने वाले भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि आज पेश हुए बजट में सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए कृषक उन्नति योजना में दस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए तथा मातृ शक्ति के लिए महतारी वंदन योजना में 5500 करोड़ रुपए प्रावधानित हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 9500 करोड़ रुपए और राज्य के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। न्यायिक प्रकिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। नगर निगमों में डीपीआर आधारित विकास की नई योजना 'मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना' के लिए भी 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए दस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

श्री साव ने कहा कि बजट में सभी वर्गों की जरुरतों और अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में छह नए फिजियोथैरेपी कॉलेज और 12 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। आईटीआई को अपग्रेड करने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य को नक्सल मुक्त करने 3200 बस्तर फाइटर की भर्ती की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू कर रही है जिसे पिछली सरकार ने रोक दिया था। इस बजट में तीर्थ यात्रा के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हक त्याग व बंटवारा में लोगों के लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसमें विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। इसे रोकने के लिए इसका शुल्क मात्र 500 रुपए किया गया है।