दिल्ली चुनाव के बाद भाजपा झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता करेगी तय,बाबूलाल के नाम पर लग सकता है मुहर



  




  

झारखंड डेस्क 
रांची: झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार तो बन गई विधानसभा का विशेष सत्र भी हो गया, लेकिन अब तक विपक्षी पार्टी भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना. अगले महिने यानी फरवरी में झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है ऐसे में सभी के मन में कौतुहल है कि बजट सत्र तक भी भाजपा अपना नेता प्रतिपक्ष चुन पाएगी या नहीं.

झामुमो कई बार इस मामले में भाजपा पर तंज भी कस चुकी है. पार्टी प्रवक्ता डॉ तनुज खत्री ने कुछ दिनों पहले भाजपा पर हमला बोला था. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में अपना विधानसभा का नेता सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनाएगी. अहंकार कहां से कहां ले जाता है. इसलिए अहंकार नहीं पालना है दोस्त, चाहे आप कोई भी हो.

वहीं झामुमो साहिबगंज ने भी अपने ट्वीट में एक अखबार का कतरन शेयर करते हुए कहा था कि आपको अभी तक समझ नही आ रहा कि झारखंड की जनता ने आपको सिरे से नकार दिया है. फिर भी आप ले देकर कूटनीति वाली राजनीति कर रहे हैं. यह अबुआ सरकार जो कहती है वो करती है. पहले अपने पार्टी का नेता प्रतिपक्ष ढूंढ लो. फिर बात करना भाई.

बाबूलाल मरांडी का नाम आगे

अब भाजपा नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर सीरियस मूड में नजर आ रही है. माना जा रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर सकती है. नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम अब तक सबसे आगे है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इनके नाम की घोषणा भी जल्द ही की जा सकती है। इसके साथ ही विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक और सचेतक कौन होगा यह भी साफ हो जाएगा। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाबूलाल मरांडी की बैठक भी हो चुकी है। वैसे नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रांची विधायक सीपी सिंह भी हैं, पर मरांडी का नाम अभी आगे है।

सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल के नेता चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होगा। पर्यवेक्षक ही रांची आकर नेता प्रतिपक्ष के नाम को अंतिम रूप देगा। बताया जा रहा है कि गढ़वा विधायक सत्येंद्र तिवारी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल या कोडरमा विधायक नीरा यादव में से किसी एक को विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक और किसी एक को सचेतक बनाया जा सकता है।

नेता प्रतिपक्ष, सचेतक और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी ओबीसी और सामान्य जाति के नेताओं को शेष पदों के लिए नियुक्त करेगी।

कई विधायकों की खलेगी कमी

सरकार गठन के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के बीता। पिछली सरकार में भी नेता प्रतिपक्ष का पद लंबे समय तक खाली रहा। जिस वजह से चर्चाएं भी होती रही। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। चूंकि प्रतिपक्ष की संख्या कम है। सदन में अनंत ओझा, बिरंची नारायण, अमर कुमार बाउरी, रणधीर सिंह जैसे मुखर नेताओं की गैरमौजूदगी भी है।

ऐसे में भाजपा के पास बाबूलाल मरांडी जैसे सीनियर लीडर का बेहतर विकल्प है। वहीं भाजपा सदन के भीतर ओबीसी और सामान्य जातियों को भी जगह देने का प्रयास पार्टी करेगी। अगर नीरा यादव को सचेतक बनाया जाता है तो इससे महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहीं भाजपा सदन के भीतर सामाजिक समीकरण भी साधे रखेगी।

झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव शेड्यूल हुआ जारी, 1 फरवरी से शुरू होगा नामांकन, 28 फरवरी को होंगे चुनाव



  






  

 झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिये के पहले चरण की शुरुआत 1 फरवरी 2025 से होगी। इस दिन चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत होगी। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, 4 फरवरी 2025 तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 5 फरवरी 2025 को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

वहीं 27 फरवरी 2025 को महाधिवेशन होगा, जबकि 28 फरवरी को मतदान कराए जाएंगे। उसी दिन मतगणना भी करा ली जाएगी। 1 मार्च 2025 को झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुने हुए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसोसिएशन के चुनाव कराने को लेकर फैसला लिया गया।

बैठक में राज्य भर के विशेष आमंत्रित सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, क्षेत्रीय मंत्री, प्रक्षेत्रीय मंत्री और सभी शाखाओं के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश्वर पांडेय और अरविंद प्रसाद यादव, महामंत्री मो महताब आलम, संयुक्त सचिव रंजन कमार और संगठन सचिव अंजनी कुमार भी उपस्थित में जो निर्णय लिया गया, उसके मुताबिक, 1 फरवरी 2025 से चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राज्य परिषद की बैठक रांची में संपन्न,सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय


  






रांची, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राज्य परिषद की बैठक 18 जनवरी को रांची में संपन्न हुई, जिसमें राज्यभर से आए साथियों ने राज्य के राजनीतिक और विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

  

 बैठक में छात्र-नौजवानों के मुद्दों को लेकर राज्य में आंदोलन तेज करने और संगठन के विस्तार के उद्देश्य से रणनीतियाँ बनाई गईं। इस बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष कामरेड नेहा, नवनिर्वाचित राज्य अध्यक्ष कामरेड विभा और राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने प्रमुख रूप से प्रेस को संबोधित किया और बैठक के बारे में जानकारी दी।

बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि जनवरी से मार्च तक आइसा का सघन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही, राज्यभर के विश्वविद्यालयों में लंबित छात्र संघ चुनावों और छात्रों से छात्र संघ के नाम पर फीस वसूली के खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। 30 जनवरी को राज्यभर में सभी जिला कल्याण पदाधिकारी और डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि छात्रवृत्तियों का भुगतान जल्द से जल्द हो सके।

इसके अतिरिक्त, 6 मार्च 2025 को राजभवन के समक्ष छात्राओं पर बढ़ते हमलों, खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग, और विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय अध्यक्ष कामरेड नेहा ने इस दौरान देशभर में फंड कटौती, शिक्षा नीति और बेरोजगारी के बढ़ते मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्यों में छात्र-नौजवानों के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

नवनिर्वाचित राज्य अध्यक्ष कामरेड विभा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और संगठन के साथ मिलकर छात्र-नौजवानों के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने कहा कि इन समस्याओं को झारखंड में लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

आइसा ने इस दिशा में सघन सदस्यता अभियान और विभिन्न स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि छात्रों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और झारखंड में शिक्षा, रोजगार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज किया जा सके।

पोटका थाना क्षेत्र के हाता बिजली सब स्टेशन में रात भर चोरो ने मचाया उत्पात


  


कर्मचारी को बंधक बना 18 लाख की लूट ली कॉपर तार

  



जमशेदपुर : पोटका थाना क्षेत्र के हाता बिजली सब स्टेशन में बीती रात चोरो के एक दल ने बिजली विभाग के कर्मचारी को बंधक बना कर लगभग 18 लाख रुपया की कॉपर की लूट ली। लूट की इस घटना से इलाके में दहशत है। बताया जाता है की चोरो के एक दल ने हाता बिजली सबस्टेशन में धावा बोला और हथियार के बल पर दो कर्मियों को बंधक बना लिया। इसके बाद चोरो ने सब स्टेशन से लगभग 18 लाख के कॉपर तार की चोरी कर चलते बने। 



चोरो की संख्या दस थ। चोरी की इस घटना से बिजली विभाग के कर्मचारियों में डर का माहौल हैं। वही घटना के संबंध में रात्रि ड्यूटी पर तैनात एसबीओ सोनू कुंकल एवं लाइनमैन नयन माल ने बताया कि शनिवार रात के ग्यारह बजे जब हाता फीडर का बिजली किसी कारणवश बन्द हुआ तो वे बाहर निकले उसी वक्त डी वी सी के अंदर पहले से घात लगा बैठे अपराधियों ने हथियार के बल पर उन्हें कमरे में बांध दिया और मोबाइल छीन लिया जिसके उपरांत अपराधियो ने डीवीसी में रखे पांच एमवीए के ट्रांसफरमर को गैस कटर के काटकर उसमे से कॉपर कायल की चोरी कर ली।  

गैस कटर से ट्रांसफरमर को काटकर कोयल निकालने में पूरे रात का समय लगा इस दौरान दोनों कर्मचारी बंधक बने रहे। एसबीओ सोनू ने बताया कि अपराधी 10 से 12 की संख्या में थे और सभी हथियारों से लैस थे।  सुबह की ड्यूटी पर तैनात लाइनमैन जग्गा सरदार जब सुबह 5:30 बजे ड्यूटी में पहुंचे तो उन्होंने रात्रि कर्मियों को बंधक देखा जिसके उपरांत उसने विभाग के अन्य कर्मियों को मामले की जानकारी दी मामले की सूचना पोटका पुलिस को दे दी गई है। 

सूचना पाकर पोटका पुलिस मौके पर पहुँच मामले की छानबीन में जुट गई है।

धनबाद आई एस एम के एक चाय दुकान के समीप से ढाई सौ ग्राम गंजा के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार



  




उसके निशानदेही पर और दो व्यक्ति 3 किलो गांजा के साथ पकड़े गए

  



धनबाद :सरायढेला पुलिस ने बीती रात धनबाद आई एस एम एक चाय दुकान के समीप से ढाई सौ ग्राम गंजा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया । जिसके निशानदेही पर सरायढेला थाना प्रभारी नूतन मोदी ने अपने टीम के साथ झरिया कतरास मोड में छापेमारी कर तीन किलों गंजा के साथ दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 

बतया जाता है की किसी ने सरायढेला थाना प्रभारी नूतन मोदी को गुप्त सूचना दी की धनबाद के आई एस एम् स्थित पंडित चाय दुकान के पास गांजा तस्कर गांजा के खड़ा है। सूचना पर थाना प्रभारी नूतन मोदी ने अपने दल बल के साथ उक्त स्थल पहुंची और चारो और से तस्कर को घेर लिया और उसके दो पहिये वाहन की जाँच शुरू कर दी।

 जाँच के दौरान मोटर साईकिल की डिक्की से छोटा बड़ा प्लास्टिक में गांजा की 27 पुड़िया यानि ढाई सौ ग्राम बताया जाता है। पुलिस ने जब पकडे गए गांजा तस्कर अमित कुमार झा से पूछताछ शुरू की तो पता चला की असली तस्कर झरिया चौथाई कुली का है।

 इस थाना प्रभारी नूतन मोदी और उनकी टीम ने झरिया कतरास मोड़ पहुंचकर छपेमाई की। पुलिस ने यहाँ से तीन किलो गांजा के दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

 जिसका नामअशोक सिंह और बच्चा यादव बताया जाता है। पुलिस ने इस मामले कुल तीन किलों ढाई सौ ग्राम गंजा के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है ।वही इस धंधे में इस्तेमाल किए जाने वाला मोटर साईकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है ।
छापेमारी में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी नूतन मोदी ,पुलिस अवर निरीक्षक सदानंद सिंह ,हवलदार विजय यादव और चालक बबलू कुमार शामिल थे।

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर एक बार फिर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाया



  


बाबूलाल मरांडी ने कहा परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा दिए थे, एसआईटी को मिले साक्ष्य,आयोग कि संलिपता की हो जाँच

  





झारखंड डेस्क 
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर एक बार फिर भाजपा ने हेमंत सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मांग किया है कि सीजीएल के मामले में लापरवाही की जांच कर पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। 

मरांडी ने कहा कि परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच जैसे- जैसे आगे बढ़ रही है, उससे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफियाओं द्वारा रची गई सुनियोजित साजिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेपर लीक गिरोह ने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा दिए थे। इतना सब होने के बावजूद जिस हड़बड़ाहट में खुद को क्लीन चिट देकर आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया घोषित किए गए।

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से की मांग

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह की हड़बड़ी आयोग ने दिखायी, उससे पेपर लीक की साजिश में आयोग की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री इस मामले की गंभीरता को समझते हुए आयोग की संभावित लापरवाही की जांच और पेपर लीक माफियाओं पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर-3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो और फोटो एसआईटी को उपलब्ध कराया है।

पहले ही दे दिये गये प्रश्नों के जवाब

दिये गये साक्ष्य में दावा किया गया है कि अभ्यर्थियों को 21 सितंबर की रात 10:57 बजे ही मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल गए थे। अगले दिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर वही थे। अभ्यर्थियों ने पांच मोबाइल फोन भी एसआईटी को साक्ष्य के रूप में सौंपा है।

इस साक्ष्य के संबंध में एसआईटी ने अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। सीआईडी की एसआईटी सबूतों की फॉरेंसिक जांच भी करा रही है। इससे यह जानने की कोशिश हो रही है कि अभ्यर्थियों का दावा सही है या नहीं। जांच कर रही टीम रातू थाने में दर्ज एफआईआर की भी जांच कर रही है। हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच ने धनबाद में रिंग रोड बनाने की याचिका खारिज कर दी है


  






धनबाद : रिंग रोड बनाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच ने धनबाद में रिंग रोड बनाने की याचिका खारिज कर दी है। 

  

इससे पहले अजय नारायण लाल की याचिका पर बहस के बाद 7 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका ने दायर की थी।

याचिका के मुताबिक सरकार ने 16 मई 2011 को धनबाद में रिंग रोड बनाने की अधिसूचना जारी की थी। जमीन अधिग्रहण पर भी 76 करोड़ खर्च हो गए। मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी सामने आने पर इसका काम शुरू नहीं किया गया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि धनबाद में रिंग रोड बनाने या न बनाने का फैसला लेना एक प्रशासनिक मामला है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है।

खासकर जब रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव के निपटारे में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हों और प्रतिवादियों के अनुसार इस संबंध में आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो गई है तो निस्संदेह जमीन राज्य सरकार के पास आ चुकी है। यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण के बाद जमीन सरकार की हो जाती है।

अब यह सरकार पर निर्भर है कि उस जमीन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए न किया जाए, जिसके लिए अधिग्रहण हुआ था। जब तक अधिग्रहण रद्द नहीं हो जाता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने जजों को भी संयम बरतने और कार्यकारी या विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण करने से बचने की सलाह दी।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच ने धनबाद में रिंग रोड बनाने की याचिका खारिज कर दी है


  








धनबाद : रिंग रोड बनाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच ने धनबाद में रिंग रोड बनाने की याचिका खारिज कर दी है। 

  

इससे पहले अजय नारायण लाल की याचिका पर बहस के बाद 7 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका ने दायर की थी।

याचिका के मुताबिक सरकार ने 16 मई 2011 को धनबाद में रिंग रोड बनाने की अधिसूचना जारी की थी। जमीन अधिग्रहण पर भी 76 करोड़ खर्च हो गए। मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी सामने आने पर इसका काम शुरू नहीं किया गया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि धनबाद में रिंग रोड बनाने या न बनाने का फैसला लेना एक प्रशासनिक मामला है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है।

खासकर जब रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव के निपटारे में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हों और प्रतिवादियों के अनुसार इस संबंध में आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो गई है तो निस्संदेह जमीन राज्य सरकार के पास आ चुकी है। यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण के बाद जमीन सरकार की हो जाती है।

अब यह सरकार पर निर्भर है कि उस जमीन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए न किया जाए, जिसके लिए अधिग्रहण हुआ था। जब तक अधिग्रहण रद्द नहीं हो जाता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने जजों को भी संयम बरतने और कार्यकारी या विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण करने से बचने की सलाह दी।

तेनुघाट डैम में वाटर साइड एडवेंचर एंड टूरिस्ट एटरेक्शन प्वाइंट का होगा निर्माण



  




बोकरो: शनिवार को उपायुक्त विजया जाधव ने तेनुघाट डैम के पर्यटकीय सुविधाओं के विकास को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के प्रगति कार्य की समीक्षा बैठक की। मौके पर अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता सलभ कुमार, जिला पर्यटन पदाधिकारी हेमलता बुन, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, संबंधित एजेंसी के आर्किटेक्ट अतुल कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

  

योजना पर लगभग 54 करोड़ रूपये होंगे खर्च होंगे

उपायुक्त ने क्रमवार तेनुघाट डैम के पर्यटकीय सुविधाओं के विकास को लेकर होने वाले कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों का स्लाइड देखा। संबंधित एजेंसी गौरव होम प्वाइंट की ओर से आर्किटेक्ट ने विस्तार से किए जाने वाले कार्यों एवं चरणबद्ध होने वाले कार्य उसकी लागत से सभी को अवगत कराया। बताया कि तीन चरणों में कार्य किया जाना है, जिसमें लगभग 54 करोड़ रूपये खर्च होंगे।

ईको विलेज व फलावर गार्डन का होगा निर्माण

समीक्षा क्रम में बताया कि तेनुघाट डैम के समीप वाटर साइड एडवेंचर एंड टूरिस्ट एटरेक्शन प्वाइंट का निर्माण होगा, जिसके तहत गार्डेन रिसोर्ट, रिसोर्ट, रेस्टूरेंट, वाटर फाउंटेंन, इंफारमेशन सेंटर, पार्किंग एरिया, ई-विह्किल गोल्फ कार्ट, चिल्ड्रेन पार्क, लैंडस्केपिंग, कियोस्क, वाच टावर, एक्वाटिक गार्डन, बंबू वाकवे गार्डन, रोज गार्डन, कैफेटेरिया, सनराइज दृ सनसेट प्वाइंट, ग्लास ब्रिज, सेल्फी प्वाइंट, कोटेज, ईको विलेज, फलावर गार्डन आदि का निर्माण किया जाएगा।

जल्द तैयार करें डीपीआर

उपायुक्त ने संबंधित एजेंसी के पीपीटी को देखते हुए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जल्द तैयार कर समर्पित करने को कहा। ताकि राज्य स्तर से उसका अनुमोदन ससमय कराया जा सके। उन्होंने सिविल वर्क को कम से कम करने एवं पर्यावरण अनुकूल कार्यों को करने को कहा। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श कर जरूरी दिशा निर्देश दिया।

झारखंड के पारा शिक्षकों को झटका, हाई कोर्ट ने क्वालिफाइंग मार्क्स में मिलने वाली छूट को किया रद्द



  






रांची : सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रयासरत राज्य के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को रद्द कर दिया गया।
 सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रयासरत राज्य के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख परिणाम पर रोक लगा दी थी। राज्य के सरकारी स्कूलों में 26001 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति परीक्षा ली गई है।
इस संबंध में कृष्णचंद्र हलधर समेत अन्य ने नई नियमावली को चुनौती दी थी। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि सरकार ने सहायक आचार्य प्रोन्नति नियमावली 2022 को संशोधित करते हुए वर्ष 2024 में नई नियमावली बनाई थी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में पारा शिक्षकों को छूट दी गई है। पूर्व की नियमावली में सभी को 30 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही अन्य विषयों की उत्तरपुस्तिका की जांच का नियम था, लेकिन नई नियमावली में ऐसा नहीं है। यह पूरी तरह से गलत है। कोर्ट से नई नियमावली को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आग्रह किया गया था। 2024 में बनाई गई नई नियमावली में छूट का प्रावधान था, एक ही परीक्षा में अलग नियम को दी गई थी कोर्ट में चुनौती
13000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग
झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से 20-25 साल से सेवा कर रहे सहायक अध्यापकों पर आचार्य नियमावली की बाध्यता समाप्त कर 13000 पदों पर सीधे समायोजन करने की मांग की है।
कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है परिणाम
कोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होगा। नियुक्ति परीक्षा में आधे यानी 13 हजार पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। इसमें से 11,670 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक हैं। न्यूनतम अंक लाने में छूट नहीं मिलने से इन्हें नुकसान हो सकता है। परीक्षाओं में शामिल हुए थे। अब अगर न्यूनतम अंक होने से जिन पारा शिक्षकों का अंक इससे कम होगा वे परीक्षा में पास नहीं हो सकेंगे। ऐसे में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट पहले ही पूरी नहीं भर रही थी, अब और ज्यादा खाली होने की भी संभावना लग रही है।

  

पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स

सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गैर पारा कोटा के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाने का प्रावधान है, जबकि पारा शिक्षकों को परीक्षा में सिर्फ उपस्थित होने का प्रावधान किया गया था। कोर्ट द्वारा छूट का प्रावधान रद्द करने से अब पारा शिक्षकों को भी क्वालिफाइंग अंक लाना होगा।

सीटेट पर नहीं आया फैसला

सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर लाभ मिलना या नहीं मिलता तय होगा। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर फैसला आएगा।