रविशंकर विश्वविद्यालय को जीएसटी नोटिस, 1 करोड़ 65 लाख भुगतान करने के निर्देश, जानिए मामला

 
 
  
रायपुर-  पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों की सम्बद्धता शुल्क के नाम पर 1 करोड़ 65 लाख, 4666 रुपए जीएसटी भुगतान का पत्र मिला है. इस पत्र के मिलने के बाद से विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालयों तक हलचल मची हुई है. 
  
कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्यकर की ओर से विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में जुलाई 2017 से मार्च 2024 तक का महाविद्यालयों से वसूल किए गए संबद्धता भुगतान में जीएसटी देने की बात कही गई है. इस संबंध में मंगलवार को प्राचार्यों की विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ में हुई बैठक में चर्चा भी हुई है. इसके साथ बताया जा रहा है कि मामला कार्यपरिषद में भी रखा गया.
  
कॉलेज भी आ गए हैं सकते में
  
2017 से सम्बद्धता शुल्क पर जीएसटी वसूलने की जानकारी मिलने पर कॉलेज भी सकते में आ गए हैं. इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा परीक्षा को लेकर मंगलवार को ली गई बैठक में जानकारी दी गई. इस मुद्दे को लेकर कॉलेजों के बीच मंत्रणा जारी है. आने वाले दिनों में जीएसटी भुगतान को लेकर कॉलेजों द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा.
  
विश्वविद्यालय को मिला है साढ़े तीन करोड़
  
जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2024 तक विश्वविद्यालय को संबद्ध कॉलेजों से 3 करोड़ 55 लाख 96 हजार, 120 रुपए सम्बद्धता शुल्क मिला है. इस पर जीएसटी कार्यालय ने 1 करोड़, 65 लाख 4 हजार 666 रुपए की जीएसटी भुगतान की मांग की है.
  
रजिस्ट्रार ने कहा- नहीं थी जानकारी
  
जीएसटी नोटिस को लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शैलेंद्र पटेल ने कहा कि सम्बद्धता शुल्क में जीएसटी लगता है, इस बात की जानकारी नहीं थी. इसलिए हमने जीएसटी कार्यालय से आग्रह किया है कि ब्याज की राशि जोड़ी गई है, उसमें छूट दी जाए. या फिर 2025 से नियमानुसार जीएसटी लिया जाए. इस नोटिस से संबंध में विभागीय सचिव को भी अवगत कराया गया है. महाविद्यालयों की सम्बद्धता को लेकर कोई फंड नहीं होता है. जैसे ही स्थिति होगी, उसके अनुसार महाविद्यालयों से बैक डेट में राशि ली जाएगी.
  

   

    
   
  
 

धान खरीदी केंद्र में किसानों से धोखा, प्रति बोरी 2-3 किलो अतिरिक्त तौलने का मामला उजागर, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

 
 
  
अभनपुर-  प्रदेश में धान खरीदी का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं. राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर के मानिकचौरी स्थित धान खरीदी केंद्र में किसानों के धान का 4 से 5 किलो अतिरिक्त तौलने का मामला सामने आया. किसानों की शिकायत के बाद आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचकर केंद्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि खरीदी केंद्र में प्रत्येक बोरी में 2 से 3 किलो अतिरिक्त धान तौला जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताया है.
  
जानकारी के अनुसार, धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू, पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उधोराम वर्मा, पंकज शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र में रखे धान के स्टेक से कुछ बोरियों की पुनः तौल करवाई, जिसमें हर बोरी में 2 से 3 किलो अतिरिक्त धान मिला.
  
प्रतिनिधिमंडल ने इसे भाजपा सरकार के संरक्षण में किसान भाइयों के साथ धोखा बताते हुए जिम्मेदार सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए किसान हित में उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी.
  
बता दें कि सोमवार को मानिकचौरी धान खरीदी केंद्र में किसानों को अंधेरे में रखकर उनका धान प्रति बोरी 4 से 5 किलो अतिरिक्त तौल जाने का मामला सामने आया था. इसके बाद किसानों ने खरीदी केंद्र में प्रदर्शन भी किया था.
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया साइबर भवन का उद्घाटन साथ ही पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान और सशक्त मोबाइल ऐप को किया लॉन्च

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें साइबर भवन का उद्घाटन एक अहम पहल है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने अक्टूबर माह में प्रदेश में आयोजित 410 जनजागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से 23 लाख लोगों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान साइबर अपराध रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा हमारे पुलिस अधिकारियों ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों को ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ हुए अनुबंध साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ द्वारा बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की प्रशंसा की।
  
कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप को लांच किया। उन्होंने साइबर अपराधों की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम नई तकनीक को अपनाकर साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में और अधिक दक्षता के साथ काम करेंगे। उन्होंने इस दिशा में काम कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और सुदर्शन की नीति को आधार बनाकर किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आज देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकार के रूप में उभर रही है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना ने 70 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है और समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस तंत्र को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे एक प्रभावी प्रणाली में तब्दील कर दिया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलवाद को सीमित करने में अद्भुत कार्य किया है। यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और रणनीतिक प्रयासों का परिणाम है। साइबर अपराधों पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष पहल की है। हाल ही में चलाए गए साइबर जागरूकता पखवाड़े का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज उद्घाटन किए गए साइबर भवन से बड़े अभियानों को संचालित किया जाएगा, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन के अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी बड़े निर्णय लेकर जनता के हित में कार्य करेगी।
  
इस अवसर पर विधायक गुरु खुशवंत साहेब, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, एस आर पी कल्लूरी, विवेकानन्द सिन्हा, अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव गृह नेहा चम्पावत, हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

धान खरीदी पर सियासत : PCC चीफ बैज ने कहा – किसानों से वादाखिलाफी कर रही सरकार, भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव बोले –

 
 
  
जगदलपुर-     छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू हुए धान खरीदी के बाद अब धान खरीदी केंद्रों की अनियमितता को लेकर कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान शुरू किया है. पहले दिन मंगलवार को कांग्रेसी विभिन्न खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया. पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भी बस्तर के 3 खरीदी केंद्रों का दौरा किया और भाजपा सरकार पर किसानों से अन्याय करने का आरोप भी लगाया. वहीं बैज के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि कांग्रेस पूरे देश में भ्रम का वातावरण निर्मित कर रही है. भाजपा किसानों के साथ खड़ी है.
  
पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसानों के साथ वादाखिलाफी का काम कर रही है. अपने लक्ष्य के मुताबिक खरीदी न कर सके, इसके लिए षडयंत्र रच रही है. खरीदी से पहले बारदाने की समस्या बनी रही. कांग्रेस की दखल के बाद नए और पुराने बारदाने से खरीदी की स्थित कुछ स्थानों पर सामान्य हुई है. सर्वर की समस्या के कारण टोकन लेने में किसानों को समस्या हो रही है. टोकन कम मात्रा में दिया जा रहा है, जिसके लिए किसानों को लगभग 10 दिनों का समय दिया जा रहा है.
  
प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की नहीं हो रही खरीदी : कांग्रेस
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने कहा, प्रदेश में अनावरी रिपोर्ट के अनुसार खरीदी हो रही है, लेकिन 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो रही है. इसके अलावा खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन में किसानों से धान अधिक लिया जा रहा है. उन्होंने कहा, सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी करने की बात कहते आई है, लेकिन खरीदी केंद्रों में बैनर पोस्टर 3100 का नहीं लगा है. 2320 और 2300 का लगा है. वर्तमान में 2300 के मान से खरीदी हो रही है.
  
किसानों के साथ खड़ी है भाजपा, चिंता करने की जरूरत नहीं : भाजपा
  
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया है और उसको संवारने का काम भी भाजपा कर रही. कांग्रेस पूरे देश में भ्रम का वातावरण निर्मित कर रही है. भाजपा किसानों के साथ खड़ी है. किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. मुख्यमंत्री की शपथ लेने ही कैबिनेट की बैठक में 31 सौ में धान खरीदने का निर्णय लिया गया था.
 

हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी निर्णायक लड़ाई - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उसी दिशा में प्रभावी रणनीतियां तैयार करनी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल आत्मसमर्पण के लिए जनजागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। बस्तर क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसकी झलक हाल ही में संपन्न बस्तर ओलंपिक में भी दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 मकानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद मुक्त होगा। सरकार की प्राथमिकता स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने और विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करने की है।
  
बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सिविल सोसाइटी को अभियान से जोड़ने और नक्सलियों के आत्मसमर्पण हेतु किए जा रहे प्रयासों को तेज करने पर बल दिया। श्री शर्मा ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे।
  
बैठक में सुरक्षा ग्रिड का विस्तार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंप स्थापित करना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और आवास संबंधी योजनाएं और ज्वाइंट एक्शन प्लान सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
  
बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, एस आर पी कल्लूरी, विवेकानन्द सिन्हा, अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव गृह नेहा चम्पावत, हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश के साथ जशपुर की भी बदल रही तस्वीर, विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत

 
 
  
जशपुर-  विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनते ही विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है वह समय के साथ और भी तेज होती जा रही है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकासकार्यों की स्वीकृति मिलने और उसे जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है. प्रदेश के साथ ही जशपुर जिले में सड़क, पुल-पुलिया निर्माण, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने सहित अन्य कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरों को संवारने का काम में भी तेजी आई है. इसी के तहत कुनकुरी नगरीय क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए चौक-चौराहों को संवारने के साथ ही नगर के स्ट्रीट लाईट को भी बदला जा रहा है. मुख्यमंत्री साय के पहल पर कुनकुरी नगरीय इलाके में विद्युतिकरण, खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने सहित अन्य कार्यों के लिए एक करोड़ 35 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।
  
रोशन होगा कुनकुरी शहर
  
कुनकुरी नगरीय क्षेत्र जल्द ही रोशनी से जगमगाने वाला है. शहर में स्ट्रीट लाइट स्थापना के लिए 75 लाख रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. इसी के तहत 16.59 लाख रूपए लागत के वार्ड क्रमांक 01 एवं 06 में टाकिज चौक से संदीप गुप्ता के घर तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाईट स्थापना) कार्य, 18.80 लाख रुपये लागत के वार्ड क्रमांक 11 में पौनी पसारी बाजार से गढ़ाकाटा तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाइट स्थापना) कार्य, 19.97 लाख रुपये लागत के वार्ड क्रमांक 04 आर्या होटल से मंगल भवन तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाइट स्थापना) कार्य और 19.69 लाख रुपये लागत के वार्ड क्रमांक 12 एवं 13 में जयस्तम्भ चौक से रेस्ट हॉउस तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाईट स्थापना) कार्य की स्वीकृति मिली है.
  

   
  
  
खिलाड़ियों को मिलेगें खेल उपकरण, नालियों को भी ढका जाएगा
  
मुख्यमंत्री के पहल पर कुनकुरी सहित जिले के युवाओं में छिपी हुई खेल प्रतिभा को निखारने के लिए स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा और बजट आबंटन जारी हो चुका है. युवाओं के सेहत के लिए 81.73 लाख की लागत से अत्याधुनिक जीम निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है. इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ड क्रमांक 07 एवं 06 में 02 सेट खेलकूद उपकरण प्रदाय एवं स्थापना के लिए 9.98 लाख रूपए की स्वीकृति मिली है. इसी तरह वार्ड क्रमांक 01 एवं 06 में 02 सेट ओपन जिम उपकरण प्रदाय एवं स्थापना के लिए 9.99 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है. इसके अलावा शहर में 19.10 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 01 से 15 वार्ड तक आरसीसी एवं एमएस नाली ढक्कन स्थापना कार्य कराया जाएगा. इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 06 में रेमते रोड में रंगमंच में अतिरिक्त कार्य के लिए 1.98 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है.
 

गमलों पर उकेरा लता मंगेशकर चौक और विकसित भारत की तस्वीरें, साई कॉलेज में खिला सौन्दर्य के साथ लोक कला

 
 
  
अम्बिकापुर-  अयोध्या का लता मंगेशकर चौक, टी-20 वर्ल्ड कप, नारी सशक्तीकरण, हमारी बेटी-हमारा समाज, पर्यावरण संरक्षण, हरियर छत्तीसगढ़, वर्ली लोक कला, फूलों का शहर का दृश्य गमलों के सौन्दर्य के साथ श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय के परिसर में शोभा बढ़ा रहे थे, अवसर था अंतर विभागीय गंमला सजाओ प्रतियोगिता का। इको क्लब के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता महाविद्यालय के भूतल के साथ तीनों मंजिल के गलियारे में हुई। विद्यार्थियोंं ने सीमेंट के गमलों पर आयल कलर, वाटर कलर से प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ विषयगत अभिव्यक्तियों से सजाया। गमलों पर स्टोन वर्क और शीशे के छोटे-छोटे कणों से सजाकर मनमोहक बना प्रस्तुति दिया।
  
विद्यार्थियों ने जहां गमलों के साथ रंगोली बना कर सजाया तो दूसरी ओर गगरियों को मिला कर नारी सौन्दर्य को उकेरा। माचिस की तीली पर मां सरस्वती की प्रतिमा बनाया तो रंगोली में विकसित भारत की तस्वीर बहुआयामी सौन्दर्य तथ्यों को प्रस्तुत करती दिखी।
इको क्लब प्रभारी अरविन्द तिवारी के साथ सभी विभागों के प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए बेहतरीन गमलों की शृंखला तैयार की। अभिभाकवों के साथ प्राचार्य डॉ.राजेश श्रीवास्तव के साथ अभिभावकों ने सजे गमलों का अवलोकन किया।
अभिभावक निर्णायकों ने सौन्दर्य, विषय और आकर्षक सजावाट के आधार पर शिक्षा संकाय विजेता रहा तथा लाईफ साईंस विभाग उपविजेता रहा।
  
इस अवसर आईक्यूएसी समन्वयक डॉ.आरएन शर्मा, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग के अध्यक्ष राकेश कुमार सेन, फिजीकल साईंस विभाग के अध्यक्ष शैलेष देवांगन, कम्प्यूटर एंड आईटी विभाग के अध्यक्ष डॉ. विवेक कुमार गुप्ता, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिनेश शाक्य तथा सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
 

स्वास्थ्य विभाग ने 2017-18 बैच के जूनियर डॉक्टर्स को दी संविदा नियुक्ति, देखें लिस्ट…

 
 
  
रायपुर-  राज्य सरकार ने MBBS 2017-2018 बैच के 87 जूनियर डॉक्टर्स को अनुबंध के तहत 2 साल के लिए संविदा सेवा पर विभिन्न अस्पतालों पर नियुक्त किया है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसका आदेश पत्र जारी किया है.
  
देखिये आदेश की कॉपी (लिस्ट):
  
  
  
  
  
  
  
  
 

जिला प्रशासन की अच्छी पहल : अब घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए कर सकेंगे शिकायत, कलेक्टर ने जारी किया WhatsApp नंबर

 
 
  
बालोद-  जनता की सहुलियत एवं किसी कारणों से जनदर्शन में नहीं पहुंच पाने वाले लोगों के लिए जिला ने वाट्सएप की सुविधा शुरू की है. अब लोग वाट्सएप के माध्यम से भी प्रशासन तक अपना सुझाव, शिकायत और प्रतिक्रिया भेज सकते हैं. इस नई व्यवस्था के तहत कोई भी जिले के नागरिक जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर 9425242981 पर Hi या Hello लिखकर बातचीत की शुरूआत कर सकते हैं. बता दें कि पहली बार छत्तीसगढ़ के इस जिले में यह सुविधा शुरू की गई है.
  
बालोद में इस नई व्यवस्था की शुरूआत से जिले के आम नागरिकों एवं आवेदकों को अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली कलेक्टर जनदर्शन के अलावा कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए संयुक्त जिला कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी. कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल की विशेष पहल पर जिलेवासियों ने खुशी जताई है.
  
मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे लोग
  
लोगों को बार-बार कलेक्टोरेट आने की नहीं पड़ेगी जरूरत : कलेक्टर
  
बालोद जिला प्रशासन की इस नई व्यवस्था से लोगों के समय एवं श्रम की बचत होगी. इसके अलावा बार-बार शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या से निजात मिलेगी. कलेक्टर चन्द्रवाल ने मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय के जनदर्शन कक्ष में उपस्थित आम नागरिकों को जिला प्रशासन की इस नई व्यवस्था की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने इसकी शुरूआत की गई है. नई व्यवस्था की शुरूआत हो जाने से अब आम नागरिकों एवं आवेदकों को अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए बार-बार कलेक्टोरेट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस दौरान अपर कलेक्टर अजय किशोर लकरा, ईडीएम इन्द्रजीत सेन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
 

गरीबों के घर का सपना होगा पूरा: मुख्यमंत्री की पहल पर 15 हजार नये आवास स्वीकृत, राज्य के सभी शहर शामिल

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शहरों के लिए 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्दी ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की कोशिशों से राज्य के सभी शहरों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं।
  
भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत 15 हजार नवीन आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति के साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन का भी उल्लेख है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए मंत्रालय ने इसकी सूची भी भेजी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करते हुए विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।
  
भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास दिलाने प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री साव ने वर्तमान में चल रहे हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधित परिवारों को पर्याप्त समय देने के साथ ही नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है।