विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर विस अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश
डेस्क : आगामी 25 नवंबर से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। यह शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल पांच बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग हुई। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारी को लेकर हुई इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार के मुख्य सचिव, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, पटना एसएसपी के साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवा के साथ बिजली विभाग के भी बड़े अधिकारी भी मीटिंग में शामिल हुए।

  


विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा के अंदर क्या तैयारी होगी विधानसभा के बाहर क्या तैयारी होगी इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिखा निर्देश दिए और सत्र के दौरान होने वाले संभावित हंगामे को लेकर भी सचेत किया। 

बैठक में शामिल रहे पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। व्हाइट लाइन पट्टी के अंदर मार्शल मौजूद होते हैं। विधानसभा कैंपस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी खुद मौजूद रहते हैं। कैंपस के बाहर भी एक सुरक्षा व्यवस्था होती है।

उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कुछ समूह होते हैं, जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। गर्दनीबाग में धरना स्थल बनाया गया है वहां भी बड़ी अधिकारी और पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति रहेगी। लोकतांत्रिक तरीके से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं हम लोग उन्हें वरीय अधिकारियों से मिलवाते भी हैं।

बता दें कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को दिन के 11 बजे से शुरू होगा। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की समाप्ति 29 नवंबर को होगी। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार अपने वित्तीय कार्य को निपटायेगी। इस सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान कुछ नये विधेयक भी पारित कराये जायेंगे।

सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की 8837.77 करोड़ रुपये लागत की 6199 योजनाओं का किया कार्यारंभ एवं उद्घाटन, ग्रामीण इलाको में आवागमन होगा
डेस्क : ग्रामीण कार्य विभाग की 8837.77 करोड़ रुपये लागत की 6199 योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ग्रामीण कार्य विभाग की 8837.77 करोड़ रुपये लागत की 6199 योजनाओं का रिमोट के माध्यम से कार्यारंभ एवं उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत 6509.93 करोड़ रुपये लागत की 4390 योजनाओं का कार्यारंभ तथा 2327.84 करोड़ रुपये लागत की 1809 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को हरित गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव भगवत राम सहित ग्रामीण कार्य विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहें।

  


कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत खुशी की बात है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कई पथों एवं पुलों का उद्घा्टन के साथ-साथ शिलान्यास किया गया है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और सुगम होगा। उन्होंने आज के इस कार्यारंभ और उद्घाटन कार्यक्रम के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों को बधाई देते हुये कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिन योजनाओं का कार्यारंभ किया गया है उन सभी पर्थों एवं पुलों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय पूर्ण कर लिया जायेगा। 

उन्होंने कहा कि वैसे सभी पथों एवं पुलों जिनका उद्घापटन आज किया जा रहा है उन सभी पथों का नियमित निरीक्षण करते हुये उनका सतत् मेंटेनेंस सुनिश्चत करें ताकि उसकी गुणवत्त गुणवत्ता बनी रहे।  मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग के अन्य सभी पथों एवं पुलों की सतत् निगरानी करते हुये उनका नियमित मेंटेनेंस भी सुनिश्चित करें। ज्ञातव्य है कि आज उद्घाटन की गई योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत 983 करोड़ रुपये की लागत से 763 पथों (कुल लंबाई 947 किलोमीटर) एवं 4 पुलों (कुल लंबाई 435 मीटर) का निर्माण किया गया है। 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 1 हजार 113 करोड़ रुपये की लागत से 972 पथों (कुल लंबाई 1,904 किलोमीटर) की मरम्मती करायी गयी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना अंतर्गत 92 करोड़ रुपये की लागत से 33 पथों (कुल लंबाई 104 किलोमीटर) का उन्नयन (पुनर्निर्माण/सुदृ ढ़ीकरण/चौड़ीकरण) कराया गया है। राज्य योजना अंतर्गत 139 करोड़ रुपये की लागत से 5 पथों (कुल लंबाई 6 किलोमीटर) एवं 36 पुलों (कुल लंबाई 1,614 मीटर) का निर्माण कराया गया है। कार्यारंभ के तहत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत 1 हजार 824 करोड़ रूपये की लागत से 1,472 पथों (कुल लंबाई 1,571 किलोमीटर) एवं 5 पुलों (कुल लंबाई 304 मीटर) का निर्माण किया जाना है। 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 2 हजार 350 करोड़ रूपये की लागत से 2.306 पथों (कुल लंबाई 4,148 किलोमीटर) की मरम्मती करायी जानी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना अंतर्गत 1 हजार 739 करोड़ रूपये की लागत से 442 पथों (कुल लंबाई 1,701 किलोमीटर) एवं 01 पुल (कुल लंबाई 27 मीटर) का उन्नयन (पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण) का कार्य कराया जाना है। राज्य योजना अंतर्गत 597 करोड़ रूपये की लागत से 30 पथों (कुल लंबाई 73 किलोमीटर) एवं 139 पुलों (कुल लंबाई 5,993 मीटर) का निर्माण कराया जाना है।

राजधानी पटना में ग्राम रक्षा दल का उग्र प्रदर्शन, सीएम हाउस और जदयू कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा
डेस्क : राजधानी पटना में आज शुक्रवार की सुबह-सुबह ग्राम रक्षा दल के प्रदर्शनकारी जदयू दफ्तर पहुंचकर जमकर बवाल काटा है। प्रदर्शनकारी जदयू दफ्तर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हुए और वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट से भगा दिया। 

  


बता दें ग्राम रक्षा दल के सदस्य लगातार नीतीश सरकार से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर वे अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। इसका नाम मुख्य रूप से बिहार राज्य दलपती एवं ग्राम रक्षा दल भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका नाम पुलिस मित्र भी रखा था। ग्राम रक्षा दल अपने मानदेय बढ़ाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर कई बार हंगामा कर चुके हैं। मालूम हो कि  ग्राम रक्षा दल का मानदेय मात्र 4000 रुपये है। बहाली के बाद से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है। जिसके कारण वो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। 

इधर ग्राम रक्षा दल का प्रदर्शन देखते हुए जदयू दफ्तर के साथ साथ सीएम हाउस के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि ग्राम रक्षा दल के सदस्य बड़ी संख्या में गर्दनीबाग धरनास्थल से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जाने वाले थे लेकिन विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए सीएम आवास के चारों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया गया है। वहीं हज भवन की तरफ से आने वाले रास्तों पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है।

वहीं सीएम की सुरक्षा को देखते हुए सीएम आवास के तरफ जाने वाली सभी रास्तों को पुलिस बल की तैनाती की गई है। सामान्य वाहनों को सीएम आवास की तरफ जाने से रोका जा रहा है। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों के अवागमन पर रोक लगा रही है।

बिहार को मिली 16 हजार करोड़ की सड़क योजनाएं, मोकामा से बड़हिया होते मुंगेर तक बनेगी 4 लेन की नई सड़क : डिप्टी सीएम


  

 
 
  
  
* डेस्क : बीते गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिहार दौरे पर आए थे। अपने बिहार दौरे में गडकरी ने राज्य को करीब 16000 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात दी है। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बिहार दौरे में राज्य को करीब 16000 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात दी है। इससे साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की प्रगति के रोडमैप के केंद्र में बिहार है। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क निर्माण पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। साथ ही एक लाख 8 हजार करोड़ की लागत से 11 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। हमारे विशेष आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने मोकामा से बड़हिया, लखीसराय होते हुए मुंगेर तक जाने वाली एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की भी घोषणा की है। साथ ही 20 हजार करोड़ की लागत से 14 ब्रिजों का निर्माण जारी है। अगले साल तक केंद्र सरकार की 78 हजार करोड़ की लागत वाली 1700 किमी विस्तार वाली सड़क योजनाओं का डीपीआर भी बनाया जा रहा है। 2025 के अंत तक 25 हजार करोड़ की लागत वाली 1300 किलोमीटर विस्तार वाली परियोजनाओं को पूरा करा लिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार पटना को हर दिशा से सुलभ संपर्कता से आच्छादित कर रही है। केंद्रीय बजट में घोषित 18 हजार करोड़ लागत वाली पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का डीपीआर भी मार्च 2025 तक निर्गत कर दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली पटना ग्रीनफील्ड रिंगरोड (कुल लंबाई 138 किमी) जिसमें गंगा पर 9.5 किमी लंबा छह लेन पुल भी शामिल है, का काम 2027 तक पूरा करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री से पटना-सिलीगुड़ी, रक्सौल-हल्दिया और बक्सर-भागलपुर पर भी तेजी से काम आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। साथ ही 550 किमी लंबाई के सिंगल और इंटरमीडिएट लेन वाले एनएच के दोहरीकरण का अनुरोध भी किया है।
 

इच्छुक शिक्षकों को मिलेगा स्थानांतरण का अवसर, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश


  

 
 
  
  
* डेस्क : बिहार के शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है। राज्य सरकार इच्छुक शिक्षकों को तबादले का अवसर देगी। विशेष परिस्थिति में सरकार ने यह फैसला किया है। उनसे ऐच्छिक स्थानों का विकल्प भी लिया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की व्यावहारिक परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। कई शिक्षकों को मौजूदा पदस्थापन को लेकर कई तरह की समस्या है। लिहाजा, उन्हें सरकार राहत देगी। पहली दिसम्बर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक शिक्षक 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। विभाग 31 दिसंबर तक आवेदनों की स्क्रूटनी करेगा। इसके बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सारे अभ्यावेदनों पर इच्छा के अनुरूप कार्रवाई हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन, शिक्षकों की व्यावहारिक परेशानियों को देखकर उसके निदान की पूरी कोशिश होगी। नए साल में उन्हें नया स्थान आवंटित हो जाएगा। इधर, शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर तबादले के लिए आए पहले के सारे आवेदन को रद्द कर दिया है। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को विधिवत आदेश जारी कर दिया है। अपने आदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने कहा है कि विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण को इच्छुक हैं। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, वे ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन नये सिरे से दे सकते हैं।
 

फार्मेसी शिक्षकों को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार को विवेकानुसार निर्णय लेने को कहा


  

 
 
  
  
* डेस्क : बिहार के फार्मेसी शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार प्रदेश फार्मेसी शिक्षक संघ के नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के मामले में कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने आवेदक संघ को स्वास्थ्य विभाग के समक्ष अपना दावा पेश करने का छूट दी। साथ ही मामले को निष्पादित कर दिया। न्यायमूर्ति नानी तगिया की एकलपीठ ने बिहार प्रदेश फार्मेसी शिक्षक संघ की अर्जी पर सुनवाई की। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बिहार चिकित्सा शिक्षा संस्थान (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1993 में फार्मेसी शिक्षा को चिकित्सा शिक्षा में शामिल माना गया है। बिहार सेवा संहिता में किए गए विभिन्न संशोधनों से राज्य अधिकारियों ने आयुष डॉक्टरों और शिक्षकों, बिहार दंत चिकित्सा सेवा के शिक्षकों और अधिकारियों, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों, और व्यावसायिक चिकित्सक (शिक्षण संवर्ग सहित) तथा बिहार स्वास्थ्य सेवा और बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी है। यही नहीं, राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्रांक 17/द1-31/2016-807(17) दिनांक 24.11.2016 जारी कर बिहार विधान मंडल को जानकारी दी कि सरकारी फार्मेसी संस्थान, पटना के नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने पर विभाग विचार कर रही है। वहीं, राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना सरकार का नीतिगत निर्णय है और संघ नियमों में संशोधन से सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का दावा नहीं कर सकते। दोनों पक्षों की दलील के बाद कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य को नियम बनाने या संशोधित करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। कोर्ट ने सरकार को विवेकानुसार आवेदकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के बारे में निर्णय लेने की बात कही।
 

बड़ी खबर : 1 दिसंबर से बिहार के सरकारी स्कूलों का बदल जाएगा टाइम टेबुल, शिक्षा विभाग ने जारी किया शेड्यूल
 
डेस्क : ठंड की दस्तक के साथ ही बिहार के स्कूली बच्चों और उनके अभिभावको के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। ठंड को लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी किया है। नए शेड्यूल के मुताबिक, आगामी 1 दिसंबर से बिहार के सभी सरकारी स्कूल सुबह साढ़े 9 बजे से खुलेंगे।

  


बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेश की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक/ उच्च माद्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय समेत अन्य स्कूल आगामी 1 दिसंबर से नए टाइम टेबल के अनुसार संचालित किए जाएंगे। नए शेड्यूल के अनुसार, अब ये सभी स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे।

सुबह साढ़े 9 बसे से 10 बजे के बीच प्रार्थना, पहली कक्षा 10 बजे से शुरू होगी जो 10:40 तक चलेगी। वहीं दूसरी क्लास सुबह 10:40 बजे से 11:20 बजे तक, तीसरी क्लास- 11:20 से 12:00 बजे तक लगेगी। इसके बाद मध्यांतर यानी लंच टाइम और एमडीएम का होगा जो 12:00 बजे से 12:40 तक होगा।

इसके बाद चौथी घंटी- 12:40 बजे से 01:20 बजे, पांचवी क्लास- 01:20 बजे से 2 बजे तक, छठी क्लास- 2 बजे से 2:40 बजे तक और आठवीं क्लास दोपहर 3:20 बजे से 4:00 बजे तक संचालित होगी। इसके बाद शाम 4 बजे स्कूलों की छुट्टी कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने आगामी 1 दिसंबर से नए टाइम टेबल पर स्कूलों को संचालित करने का आदेश सभी जिलों को दे दिया है।

बिहार के इस जिले में हथियार तस्करों का बन गया है बड़ा नेटवर्क, हर इलाके में आसानी से उपलब्ध हो रहा मुंगरे में बना पिस्टल
डेस्क : बिहार में अवैध हथियार के निर्माण के लिए मशहूर मुंगेर से हर माह 200 से अधिक पिस्टल मुजफ्फरपुर पहुंच रही है, जिन्हें हथियार तस्कर मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के अपराधियों को बेच रहे हैं। हथियार तस्करों ने इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया है कि जिले के हर इलाके में आसानी से पिस्टल उपलब्ध हो जा रहे हैं।

  


नई उम्र के अपराधी पिस्टल लेकर लूट और छिनतई की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। डीजे पर डांस के दौरान भी टीन एजर्स पिस्टल लहराते हुए दिख रहे हैं। 15 से 20 हजार रुपये में लोडेड पिस्टल बेची जाने की बात बताई जा रही है। पूरे नेटवर्क को लेकर विशेष शाखा और खूफिया विभाग की रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन को अलर्ट कराया गया है। इसमें जेल से छूटे पुराने हथियार तस्करों के सक्रिय होने की बात बताई गई है। 

देशी स्तर पर मुंगेर में बनी पिस्टल और कट्टा के साथ हाल में लगातार अपराधियों को पकड़ा गया है। हालांकि, गिरफ्तार अपराधी हथियार सप्लायर का सुराग पुलिस को नहीं दे रहे हैं। हथियार की बरामदगी के बाद पुलिस भी इसके सप्लायर के नेटवर्क को नहीं खंगाल रही है। इस साल पुलिस ने 200 से अधिक पिस्टल और सैकड़ों गोलियां जब्त की है। कई हथियार तस्कर भी गिरफ्तार किए गए, लेकिन आवक और सप्लाई में कमी नहीं आ रही है।

राजधानी पटना मे बड़ा हादसा : मिठाई दुकान में एक-एक कर तीन गैस सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, दुकान मालिक की मौत
डेस्क : राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई है। जहां आज सुबह पटेल नगर मोहल्ले में एक मिठाई दुकान में एक-एक कर तीन एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो हुई है। इस घटना में दुकानदार की मौत हो गई। दमकल विभाग और पुलिस बचाव राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि खाजा और गाजा मिठाई बनाई जा रही थी इसी दौरान सिलेंडर विस्फोट हुआ और आग फैल गई।

  


मिली जानकारी  के अनुसार पटना के पटेल नगर रोड नंबर 13 में स्थित एक दुकान में गुरुवार सुबह अचानक एक सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, फिर बारी-बारी से 2 सिलेंडर ब्लास्ट कर गए। वहीं दुकान में आग लगने की खबर मिलते ही दुकानदार उपेंद्र कुमार अपनी दुकान का शटर खोलने लगे। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची की पुलिस की टीम घायल को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची जहां दुकानदार उपेंद्र कुमार की मौत हो गयी। 

बताया जा रहा है कि यहां खाजा और गाजा मिठाई बनाई जा रही थी, इसी दौरान सिलेंडर विस्फोट हुआ और आग फैल गई। इस घटना में जहां दुकान मालिक की मौत हो गई है और एक अन्य व्यक्ति झुलस गया है। पटेल नगर मोड़ के पास ICICI बैंक का एटीम है। वहीं सेंट अल्बर्ट स्कूल भी है।

IPS सुधीर पोरिका को बड़ी राहत, इस मामले में मिली क्लीन चिट
डेस्क : बिहार के आईपीएस सुधीर कुमार पोरिका व औरंगाबाद जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। बालू के अवैध खनन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपित रहे औरंगाबाद के पूर्व एसपी सुधीर कुमार पोरिका को क्लीनचिट दे दी गई है। 

  


पोरिका फिलहाल विशेष शाखा में एसपी हैं। गृह विभाग ने उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी। साथ ही निलंबन अवधि का पूरा वेतन एवं भत्ता देने का आदेश भी दिया है। बुधवार को गृह विभाग ने इसका संकल्प जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि सुधीर कुमार पोरिका पर बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त रहने और संदिग्ध आचरण से संबंधित आरोप थे। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद इस मामले में जुलाई, 2021 में उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। सितंबर, 2023 में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में जांच अधिकारी ने पोरिका के विरुद्ध छह आरोपों में तीन अप्रमाणित जबकि तीन आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य दिया।

इस पर विभाग ने पोरिका से लिखित बयान समर्पित करने को कहा मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएसएसी) को परामर्श के लिए पत्र लिखा। विभागीय पत्र के आलोक में यूपीएससी ने अगस्त में परामर्श दिया कि सुधीर कुमार पोरिका के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अभिलेखों पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सका।