लोहारीडीह कांड पर भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा – मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे गृहमंत्री और एसपी

 
 
  
  रायपुर-    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से लौटे. उन्होंने एयरपोर्ट पर लोहारीडीह मामले में बड़ा बयान दिया है. भूपेश बघेल ने कहा, गृह मंत्री और एसपी मामले को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे थे. वहां के विधायक, वर्तमान में गृह मंत्री सभी की भूमिका संदिग्ध है. हाईकोर्ट की निगरानी में घटना की जांच होनी चाहिए.
  

   
पूर्व सीएम बघेल ने कहा, सरकार 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है. सरकार उनकी जान लेना चाहती है. लोहारीडीह मामले की सही जांच होनी चाहिए. मामले की फिर से विवेचना करने की जरूरत है. हाईकोर्ट में सीटिंग जज की निगरानी में एसआईटी गठन करके इसकी जांच की जाए. विजय शर्मा कुछ कह रहे हैं और तत्कालीन एसपी का बयान कुछ और कह रहा है. बैगा जनजाति की हत्या हुई तब तत्कालीन एसपी ने आत्महत्या करार दिया था. गृह मंत्री देर रात निकलते हैं और लोगों को धमकाने का काम करते है.
   
धान खरीदना नहीं चाहती सरकार
   
धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होने पर भूपेश बघेन ने कहा, पर्याप्त समय नहीं मिल रहा. 160 मिट्रिक टन धान का लक्ष्य रखा गया है. 14 नवंबर से शुरू करने की बात कही गई है. 75 दिन का समय मिलता है. 35 दिन छुट्टियों में निकल जाएगा. केवल 40 दिन किसानों के लिए बचेगा. 40 दिन में 160 लाख ट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य कैसे पूरा होगा. लक्ष्य तय होगा या नहीं संभव नहीं नजर आ रहा. यह सरकार कुल मिलाकर धान खरीदना नहीं चाहती है.
   
आगामी रायपुर दक्षिण चुनाव और महाराष्ट्र के ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियाें के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा, एक साथ दोनों हो जाएगा. इतने सब बड़ा संगठन इतने सारे लोग हैं, सभी काम हो जाएंगे. कितना बड़ा है कितना दूर है. बस्तर सरगुजा के विधानसभा तो नहीं है.
   
अनुकंपा नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा, अभी तो सिर्फ कहा गया है, मिल जाए तब बताइएगा. वहीं एसआई अभ्यर्थियों के मामले पर कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी एसआई अभ्यर्थियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है.
  
 

बेटे पर FIR को लेकर विधायक ईश्वर साहू की प्रेस कांफ्रेंस: पुलिस पर लगाये गंभीर आरोप, कहा-

 
 
  
बेमेतरा-  साजा विधायक ईश्वर साहू ने अपने बेटे पर दर्ज एफआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। साहू ने कहा कि बिना किसी जांच के उनके बेटे कृष्णा साहू पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। साहू का दावा है कि जब राजनीतिक विरोधी उन्हें नहीं हरा पाए, तो उन्होंने उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की।
  

   

    

     
क्या है मामला?
     
बता दें कि यह मामला 13 अक्टूबर की रात ग्राम चेचानमेटा में दशहरा कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है। आदिवासी समाज के अनुसार, दशहरा कार्यक्रम के दौरान रात 11 बजे मनीष के दोस्त राहुल और विधायक पुत्र कृष्णा साहू के बीच विवाद हुआ। जब मनीष ने बीच-बचाव किया, तो विधायक पुत्र ने जातिगत गाली-गलौज करते हुए हाथ के कड़े से मारा। मारपीट में विधायक पुत्र के साथ करीब दस लोग और थे, जिन्होंने मनीष और उसके दोस्त राहुल पर हमला किया। इसके बाद जब समाज के लोग कृष्णा साहू के खिलाफ मारपीट की शिकायत करने साजा थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया और समझौता करने के लिए कहा।
     
समाज का आरोप है कि थानेदार पर विधायक का दबाव था, जिसके चलते रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और उन्हें समझौते का सुझाव दिया गया। न्याय न मिलने पर आदिवासी समाज ने कलेक्टर और एसडीएम से शिकायत की और केस दर्ज न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। मामले के बढ़ते विवाद को देखते हुए अंततः कृष्णा साहू के खिलाफ साजा थाने में विभिन्न धाराओं और SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
    
   
  
 

छत्तीसगढ़ और i-Hub गुजरात के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हुआ ऐतिहासिक समझौता

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और i-Hub गुजरात (इनोवेशन हब गुजरात) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने i-Hub गुजरात के सफल मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता राज्य में स्टार्ट-अप और नवाचार की दिशा में एक नए युग की शुरुआत करेगा। i-Hub गुजरात ने हज़ारों युवाओं के विचारों, नवाचारों और स्टार्टअप को व्यवसायिक उत्पादों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की सफलता दोहराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि यह साझेदारी युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेगी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा की यह समझौता न केवल तकनीकी सुविधाओं पर केंद्रित है, बल्कि युवाओं को सलाहकारों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने का मंच प्रदान करेगा। इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा।
  
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो युवा उद्योग और व्यापार के संबंध में नया विचार लेकर आएंगे उन्हें आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ काम करने और रहने की जगह उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने विचारों को व्यावसायिक रूप से रूपांतरित कर पाएंगे। यह संस्था युवाओं का कंपनियों के साथ अनुबंध करने में सहयोग करेगा।
  
तकनीकी एवं रोजगार विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन ने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से, युवाओं में उद्यमिता का विकास करने के लिए एक ईको सिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के 800 से ज्यादा पेटेंट है छत्तीसगढ़ में 1724 प्रारंभ हुए हैं। समझौता 3 साल के लिए होगा।
  
एमओयू पर छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा आयुक्त बंछानिधि पाणि ने हस्ताक्षर किये।
  
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानन्द, डॉ. बसव राजू एस, राहुल भगत आई i-Hub के सीईओ हिरनमय महंता, छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला भी उपस्थित थीं।
  
  
  
 

छत्तीसगढ़ की सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
रायपुर-      राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज पारंपरिक वेशभूषा एवं परिधानों के साथ विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पार्स्ट से किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने वर्चुअल शुभकामना संदेश में कहा कि वनों के संरक्षण में वनकर्मियों की अहम भूमिका होती है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में वनबल के कर्मचारी हिस्सा लेते है। इसके लिए वन कर्मियों का शारीरिक रूप से चुस्त-दूरूस्त रहना जरूरी है। वनकर्मियों के लिए खेल का विशेष महत्व है, खेल से एकाग्रता, साहस और टीम भावना से कार्य करने में मदद मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी खेल भावना से खेलते हुए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामना एवं बधाई दी।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने माता कौशल्या की धरती में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस आयोजन के लिए वन विभाग की मेहनत काबिले तारीफ है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरूआत वर्ष 1992 में हुई थी। धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इस खेल में कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं अपितु केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। हमारा भारत देश विविधताओं का देश है, राजधानी रायपुर का यह स्टेडियम लघु भारत के रूप में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश मे खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए अनेक कदम उठाये हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। वनरक्षक से लेकर विभाग के अधिकारी भी शामिल हो रहे खिलाड़ी का वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अहम भूमिका होगी।
  
बिहार के वन मंत्री डॉ. प्रेमकुमार ने कहा कि वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं जागरूकता लाने के लिए हमे आगे आना होगा। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरूआत आंध्रप्रदेश के हैदराबाद से हुई थी। इस बार यह आयोजन प्राकृतिक खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। डॉ. कुमार ने सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकानाएं दी।
  
छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वर्ष 2023 में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल प्रातिभाओं का बढ़ाने के साथ-साथ उनका सम्मान भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत वन है, जो पूरे भारत में तीसरा स्थान रखता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पांच दिन तक चलने वाला यह आयोजन वनों के संरक्षण पर आधारित है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में तीसरी बार हो रहा है। उन्होंने स्टेडियम में उपस्थित खिलाड़ियों के साथ-साथ उपस्थित जनसमुदाय को पेड़ और वन्यप्राणी के सरंक्षण के लिए प्रेरित किया। आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने का कार्य न केवल सरकार का है अपितु सभी की नैतिक जवाबदारी है।
  
अंतर्राष्ट्रीय टी-20 के भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जय जोहर के उद्बोधन से अपनी बात रखी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ में चारों ओर हरियाली है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के कैरियर में अनुशासन महत्वपूर्ण है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए वनों को हराभरा रखने और खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हुए इस आयोजन के लिए बधाई दी।
  
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की मेजबानी में चार साल बाद 27वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में 26 खेल की 300 विधाओं में प्रतियोगिताएं होगी। यह प्रतियोगिता 16 से 20 अक्टूबर तक राजधानी के 16 अलग-अलग खेले मैदानों में होगा। इसमें देशभर से 2920 खिलाड़ी भाग लेंगे। जिसमें 2331 पुरुष और 585 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। मेजबान छत्तीसगढ़ के 268 खिलाड़ी 12वीं बार ओवरऑल चैम्पियनशिप के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। हमारी टीम अब तक 11 बार ओवरऑल चैम्पियनशिप का खिताब जीत चुकी है। प्रतियोगिता प्रारंभ के पूर्व विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों द्वारा किए गए मार्च पार्स्ट में छत्तीसगढ़ प्रथम, हिमाचल प्रदेश द्वितीय और तृतीय स्थान पर तमिलनाडु तथा असम और गुजरात के दल को सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।
  
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रामप्रसाद, विधायकगण राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, पद्मश्री अनुज शर्मा, सचिव (वन) भारत सरकार की लीना नंदन, वन महानिदेशक भारत सरकार जितेन्द्र कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, मुख्य वन संरक्षक एवं प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी शालिनी रैना सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और आम लोग उपस्थित थे।
 

वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आदिम जाति विकास विभाग और एनजीओ एटीआरईई के मध्य हुआ एम.ओ.यू

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम-2006 के बेहतर कियान्वयन हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग और स्वयं सेवी संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एण्ड एनवायरोमेंट (एटीआरईई) के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) हुआ है। विभागीय मंत्री रामविचार नेताम एवं विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की उपस्थिति में एटीआरईई के प्रतिनिधि डॉ. शरतचंद्र लेले एवं विभाग की ओर से सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का कार्यक्रम मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुआ।
  
इस मौके पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि यह समझौता वन अधिकार अधिनियम-2006 के उचित अनुपालन में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर), सीएफआर प्रबंधन एवं वन अधिकार पत्रों के आनॅलाइन डिजिटाइजेशन के संबंध में जमीनी स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समझौते के माध्यम से एफआरए अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम केन्द्र एवं राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अतः इसके उचित कियान्वयन में सबका समन्वित प्रयास अत्यंत आवश्यक है।
  
इस समझौते के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) प्रकरणों में त्रुटियों की पहचान और समाधान करने के लिए विभाग को जमीनी स्तर के अनुभव के आधार पर सलाह प्रदाय करेगा। इसके अलावा विभाग द्वारा विकसित किये जाने वाले एफआरए एटलस के लिए एटीआरईई के द्वारा जिला स्तरीय सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) संभावित ग्रामों का मानचित्र एवं डाटा भी प्रदाय किया जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा (सीएफआरआर) के अंतर्गत परंपरागत सीमा के संबंध में विकसित किये जा रहे भौगोलिक सूचना प्रणाली (वेबजीआईएस) के पोर्टल के लिए आवश्यकतानुसार तकनीकी सलाह भी प्रदाय करेगा। इसके अलावा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन और गौण वनोपज आधारित आजीविका वृद्धि की सुविधा के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार पर विभाग को सुझाव देगा। साथ ही अन्य राज्यों के क्षेत्रीय अनुभव और उत्तम पहल के आधार पर सीआरएफ प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के उपायो के संबंध में भी विभाग को सुझाव प्रदान करेगा।
 

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने डीए की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री श्री साय को दिया धन्यवाद

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर राज्य के कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की घोषणा पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आभार प्रकट किया।
  
इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, खेल मंत्री टंक राम वर्मा, मोर्चा के पदाधिकारी अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत, संजय सिंह, ओ पी शर्मा, तीरथलाल सेन, बालकृष्ण साहू, जितेंद्र सिंह ठाकुर, अशोक कुमार नावरे, भोला राम किर, सूरज प्रसाद देवांगन, संजय तिवारी, आशीष सिंह ठाकुर उपस्थित थे।
 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्राक्कलन समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ में रेल कोच फैक्ट्री लगाने की मांग की

 
 
   
  नई दिल्ली/रायपुर-     आज लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली में “भारतीय रेलवे में नई रेलवे परियोजनाएं और यात्री सुरक्षा उपाय- एक समीक्षा” को लेकर प्राक्कलन समिति की बैठक आयोजित की गई।
  
बैठक में समिति सदस्य सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं और रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को भी उठाया। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और राज्य में चल रहे रेल लाइन के दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौहरीकरण की वर्तमान स्थिति पर रेल विभाग से जानकारी मांगी। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेल कोच फैक्ट्री लगाने की मांग की और रेलवे के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की जिससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होगे।
  
उन्होंने सवाल उठाया कि, रेलवे का जैसे जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसकी तुलना में स्टाफ की स्थिति क्या है, उन्होंने वर्तमान में रेलवे में कितने कर्मचारी हैं और कितनों की जरूरत है। श्री अग्रवाल ने रायपुर-धमतरी लाइन का अभनपुर तक विस्तार कार्य जल्द पूरा करने को कहा इससे क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों किसानों, महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। श्री अग्रवाल ने रावघाट-जगदलपुर, रायपुर-जगदलपुर, सरगुजा-अंबिकापुर, रायपुर-धमतरी रेल लाइन परियोजनाओं को भी जल्द पूरा करने की मांग की। साथ ही बॉम्बे हावड़ा रेल मार्ग में आने वाले मुख्य शहरों के रेल स्टेशन को अमृत मिशन के तहत विकसित करने पर भी चर्चा की।
  
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेल परिचालन को सुधारने के लिए कहा। उन्होंने कोरोना काल के दौरान पूर्ण और आंशिक रूप से बंद की गई पैसेंजर ट्रेनों के पुनः परिचालन की मांग की। बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में यात्रियों की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त करते हुए रेलवे को मामले में गंभीरता पूर्वक कार्य करने के लिए कहा उन्होंने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा सिग्नलिंग सेफ्टी और अन्य डिवाइस एवं रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी।
  
उन्होंने कहा कि, शहर के बीच से गुजरने वाली रेल लाइन दुर्घटनों की आशंका बनी रहती है ऐसे में यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रेल लाइन के दोनों तरफ ग्रिल लगाने चाहिए। साथ ही रेलवे के ओवर ब्रिज और अंडर पास पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। 
   
   
   
 

4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने पर भी कर्मचारी नाखुश, 24 को सामूहिक हड़ताल करेंगे शिक्षक

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा है कि यह घोषणा कभी खुशी कभी गम के रूप में है. शिक्षक व कर्मचारियों को आधी खुशी मिली है. 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इससे शिक्षक व कर्मचारी एक तरफ नाखुश भी है. साथ ही 5 वर्षों के देय तिथि से महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि के संबंध में अभी कोई नया निर्देश नहीं हुआ है. इसके कारण कर्मचारी नाखुश हैं. इसे लेकर 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर शिक्षक हड़ताल में रहेंगे.
  
मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा, दीपावली के पहले मुख्यमंत्री ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा की है, जिनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन शिक्षकों व कर्मचारियों को देय तिथि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया जाना था. यह निर्णय नहीं लिया गया, जिससे शिक्षक व कर्मचारी एक तरफ नाखुश भी है. साथ ही 5 वर्षों के देय तिथि से महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि के संबंध में अभी कोई नया निर्देश नहीं हुआ है, जिसके कारण कर्मचारी नाखुश हैं.
  
कर्मचारी नेताओं ने कहा, 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाना रेगुलर डीए दिया जाना है. इसका दीपावली के पूर्व दिया जाना स्वागतेय है. शिक्षक मोर्चा का हड़ताल पूर्व सेवा गणना मिशन के तहत मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए घोषित है. आंशिक विषय लंबित 4% मंहगाई भत्ता की घोषणा की गई है. अतः मुख्य विषय पर निर्णय नहीं लिए जाने तक 24 का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल जारी रहेगा.
 

रायपुर में होगा भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 वां अधिवेशन, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तैयारियों की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-    भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 वां वार्षिक अधिवेशन 7 नवम्बर से 11 नवम्बर तक राजधानी रायपुर में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता के.के पीपरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर नगर निगम के कमिश्नर अबिनाश मिश्रा तथा अधिवेशन से संबंधित सभी स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम एवं साइंस कॉलेज परिसर में होने वाले इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आयोजन की पुख्ता तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा, जिससे कि इसमें शामिल होने वाले देश-विदेश के अतिथि छत्तीसगढ़ के वैभव से रू-ब-रू हो सकें। साथ ही वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहां के विकास के विभिन्न आयामों को अनुभव कर सकें। उन्होंने अधिवेशन में अतिथियों का सत्कार छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने प्रदेश के बहुआयामी विकास के प्रदर्शन के लिए अधिवेशन स्थल पर पॉवर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के अग्रणी संस्थानों एन.एम.डी.सी., एन.टी.पी.सी., सेल (भिलाई स्टील प्लांट), छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी तथा विभिन्न विकास निगमों के स्टॉल एवं प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिथियों को छत्तीसगढ़ की कला, शिल्प और लोक संस्कृति से अवगत कराने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग, पर्यटन, संजीवनी, वन विकास इत्यादि के स्टॉल्स का भी समुचित समायोजन आयोजन स्थल पर करने को कहा।
  
श्री साव ने युवा अभियंताओं को प्रोत्साहन के लिए अधिवेशन के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सदस्यता प्रदान करने के निर्देश बैठक में दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को नवीन अनुसंधानों और निर्माण कार्यों में अन्य प्रदेशों में अपनाई जा रही नई तकनीकों की विस्तृत विवेचना एवं प्रशिक्षण के लिए सक्रियता से आयोजन से जोड़ने को कहा। उन्होंने रायपुर में आयोजित हो रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के इस 83 वें वार्षिक अधिवेशन का प्रदेश स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे प्रदेश के अभियंताओं को देश की प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिकों के व्याख्यान द्वारा ज्ञानार्जन का सुअवसर प्राप्त हो सके।
 

कल होने वाला जनदर्शन किया गया स्थगित

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 17 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।