मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को उनके जन्मदिन पर दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज स्पीकर हाऊस राजनांदगांव पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर डॉ. सिंह के स्वस्थ, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह को मंत्रीगणों, सांसद विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की।
  
इस अवसर उप मुख्यमंत्री, गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री विजय शर्मा, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, खेलकूद एवं युवा कल्याण राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री टंकराम वर्मा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यन्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल, वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक भरतपुर-सोनहत रेणुका सिंह, आरंग विधायक गुरू खुशवंत साहेब, सांसद संतोष पाण्डेय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि प्रेमप्रकाश पाण्डेय, महेश गागड़ा, संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर, आईजी दीपक झा, कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।
 

दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024: ब्राह्मण समाज ने बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारियों से की मुलाक़ात, टिकट के लिए ठोकी दावेदारी

 
 
  
रायपुर-   भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में आम चुनाव के साथ ही विभिन्न राज्यों की 47 सीटों पर उप चुनाव की भी घोषणा कर कर दी है. छत्तीसगढ़ की एक मात्र सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा में भी उपचुनाव होना है. इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज ने नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन अब उनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई है. निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी तारीखों के एलान के बाद ब्राम्हण समाज ने आज बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर समाज से ही किसी व्यक्ति को टिकट देने की मांग की.
  
बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के टिकट के लिए ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अरुण शुक्ला की अध्यक्षता में सैकड़ों लोग आज भाजपा कार्यालय कुशभाउ ठाकरे परिसर पहुंचे और पवन साय समेत तमाम नेताओं से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. इसी तरह राजीव भवन में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर दक्षिण विधानसभा सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की मांग की.
  
ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अरुण शुक्ला ने इस दौरान बताया कि रायपुर दक्षिण सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अधिक है. यदि पार्टी ब्राह्मण प्रत्याशी को मौका देती है तो निश्चित हमे विश्वास है, हम जीतकर आएंगे.
  
कब होंगे चुनाव ?
  
रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव होगा, और इसके परिणाम 23 नवंबर 2024 को घोषित किए जाएंगे. चुनावी प्रक्रिया को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. निर्वाचन आयोग द्वारा समय पर चुनाव कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे. इस उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस सहित अन्‍य राजनीतिक पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही की जाएगी.
 

लोकसभा की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थाई समिति की बैठक में शामिल हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
रायपुर-     रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को नई दिल्ली में लोकसभा सचिवालय में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए और विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। समिति ने उन विषयों को जिन्हें पूर्व समिति द्वारा विचार हेतु लिया गया था, परंतु जिनके संबंध में समिति जांच पूरी नहीं कर सकी थी और उन पर प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं कर सकी थी, पर चर्चा हुई। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का गठन 26 सितम्बर, 2024 को किया गया है।
  
समिति का क्षेत्राधिकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निम्नलिखित विभाग इस समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उर्वरक विभाग, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और औषध विभाग आते हैं। समिति के कार्य रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तीनों विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। साथ ही रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो माननीय अध्यक्ष, लोक सभा अथवा माननीय सभापति, राज्य सभा द्वारा, यथास्थिति, समिति को सौंपे गए है और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।
  
समिति मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और दोनो सभाओं में प्रस्तुत राष्ट्रीय दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों, अध्यक्ष लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा, यथास्थिति, द्वारा समिति को सौंपे गए हों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामले तथा वे मामले जो अन्य संसदीय समितियों के विचाराधीन है, पर विचार नहीं करती हैं।
  
2023-24 के कार्यकाल के दौरान, समिति ने 08 प्रतिवेदन, अर्थात् 02 विषय संबंधी प्रतिवेदन और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीन विभागों से संबंधित 06 की गई कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान समिति ने विस्तृत जांच हेतु 15 विषयों यथा उर्वरक विभाग से संबंधित 05 विषयों, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित 06 विषयों और औषध विभाग से संबंधित 04 विषयों का चयन किया गया है।
 

भाजपा राज मे बलौदाबाजार, कवर्धा, अब सूरजपुर जल रहा है : डॉ. चरणदास महंत

 
 
  
रायपुर-   नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने प्रदेश मे लगातार घट रही आपराधिक घटनाओ पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, सुशासन का राग अलापने वाली भाजपा सरकार मे लगातार घटनाओ से प्रदेश भयभीत है। छत्तीसगढ़ राज्य को अस्तित्व मे आये 24 साल हो गए कभी भी क़ानून व्यवस्था इतनी लचर नहीं रही, जितनी पिछले दस महीने मे हो गयी है। “हम ही बनाएँ हैं, हम ही सँवारेंगे“ का यह नारा देने वाली भाजपा की सरकार से जनता पूछ रही है कि, छत्तीसगढ़ में क़ानून का राज कब सुधरेगा.?
  
डॉ. महंत ने कहा बलौदाबाजार, कवर्धा अब सूरजपुर जिला जल रहा है। प्रदेश के फेलवर गृहमंत्री विजय शर्मा कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने के बजाय उलजुलूल बयानबाजी कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं।
  
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में तल्ख शब्दों में बयान जारी करते हुए कहा कि आरोपी कोई भी हो और किसी से भी वास्ता रखता हो उस पर कठोर कार्यवाही करने से गृहमंत्री को किसने रोका है। हद तो तब हो गई जब इसी हत्यारे ने एक दिन पहले आरक्षक पर गर्म तेल उडेला था, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने सतर्कता क्यों नहीं बरती। इससे पहले भी बलौदाबाजार में कलेक्ट्रेट को आगजनी के हवाले किया गया और कवर्धा के लोहारीडीह में भी इसी तरह की घटना घटित हुई। पूरे मामले में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के बजाय प्रदेश के फेलवर गृहमंत्री केवल बयानबाजी करते रहे और अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया जबकि इसकी पूरी जिम्मेदारी सबसे पहले गृहमंत्री पर बनती है जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आखिर इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है, चिंता का विषय है।
  
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड के बाद दशहरा देखने पहुंची एक 12वीं की छात्रा के साथ एक बेहद ही शर्मनाक गैंगरेप की घटना ने मन को उद्वेलित कर दिया है। अपराध और अपराधी किसी के सगे नहीं होते उन पर कड़ी कार्यवाही किया जाना चाहिए।
 

पक्का मकान के सपनों को पूरा करने प्रधानमंत्री श्री मोदी दृढ़ संकल्पित: प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन

 
 
  
रायपुर-  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आज कोण्डागांव के ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय आवास मेला में जिले के प्रभारी मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र एवं आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया। आवास मेला के शुभारंभ से पहले मंत्री श्री देवांगन ने जिले में लगभग 04 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।
  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि विकास के साथ हर गरीब का पक्का मकान हो, हर घर में शौचालय हो, हर घर में शुद्ध पेयजल हो और रसोई धुंआमुक्त हो, इसी सोच के साथ कार्य करते हुए उन्होंने कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जरूरतमंदों के पक्का मकान के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उनके नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि आवास योजना के हितग्राहियों केे साथ धोखाधड़ी न हो, इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा सीधे उनके खाते में किश्त की राशि भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी सबसे पहले राज्य के गरीबों के हित में निर्णय लेते हुए 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। मंत्री श्री देवांगन ने आवास का सपना पूरा होने पर सभी हितग्राहियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम एवं नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष जसकेतु उसेण्डी ने भी सम्बोधित किया।
  
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2011 के सर्वे सूची के अनुसार 36 हजार 811 परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल था, जिसमें वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक कुल 15 हजार 994 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।
  
प्रधानमंत्री आवास योजना के 320 हितग्राहियों को दिया गया प्रमाण पत्र
  
कार्यक्रम में मंत्री श्री देवांगन एवं उपस्थित अतिथियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिले के 12 हितग्राहियों को आवास पूर्ण होने पर प्रतिकात्मक चाबी और 42 हितग्राहियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया। इसी प्रकार 266 हितग्राहियों को नवीन आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही सभी हितग्राहियों को मिट्टी से बने दीये का भी वितरण किया गया।
 

शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचन नामावली तैयार करने व्यापक प्रचार-प्रसार करें: निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह

 
 
  
रायपुर-     त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन 2024-25 हेतु निर्वाचक नामावली तैयार एवं पुनरीक्षण किये जाने का कार्यक्रम प्रक्रियाधीन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सभी जिला के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचक नामावली कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने कहा है, जिससे शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार की जा सके।
  
उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों हेतु प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 एवं त्रिस्तरीय पंचायत हेतु प्रारंभिक निर्वाचक नामावली प्रकाशन 24 अक्टूबर 2024 निर्धारित है।
  
निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचक नामावली के प्रचार-प्रसार के साथ ही 16 अक्टूबर को अपने-अपने जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया के माध्यम से निर्वाचन से जुड़ी जानकारी देने कहा है।
  
निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रारंभिक प्रकाशन हेतु चिन्हांकित विविध स्थानों की जानकारी, दावें एवं आपत्तियों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित स्थलों की पंचायतवार, निकायवार एवं वार्डवार कुल संख्या की विस्तृत जानकारी देने कहा है। इसी तरह दावें एवं आपत्तियों को प्राप्त करने तथा उनका निराकरण करने हेतु निर्धारित तिथियां, निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के संबंध में जानकारी तथा पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिले द्वारा ‘जाबो’ अंतर्गत किये गये जागरूकता संबंधी कार्य सहित निर्वाचन संबंधी आवश्यक विषय पर जानकारी मीडिया को देने कहा है। जिससे मीडिया के माध्यम से निर्वाचन संबंधी जानकारियां लोगो तक पहुंच सके।
 

रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने रेरा की महत्वपूर्ण बैठक

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बैंक खातों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिसूचित बैंक अधिकारियों एवं बिल्डर्स के संगठन (क्रेडाई) के सदस्यों के साथ आज स्थानीय न्यू सर्किट हाऊस में संयुक्त बैठक किया गया। बैठक में रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक महेन्द्र डोहरे, पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर और 28 राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के अधिकारी, साथ ही क्रेडाई (रायपुर और बिलासपुर) के सदस्य शामिल हुए।
  
रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने कहा कि बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा खाता संचालन रेरा के नियमों के अनुसार हो। रेरा ने कई अवसरों पर पाया है कि कुछ बैंकों द्वारा खातों के संचालन में अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे निवेशकों और बैंकों के हितों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इसके लिए बैंकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि रेरा प्रावधानों के अनुसार, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तीन प्रकार के खाते आवश्यक हैं। कलेक्शन अकाउंट में जमा राशि का 70 प्रतिशत रेरा डेजिग्नेटेड खाते और 30 प्रतिशत राशि बिल्डर्स के प्रोजेक्ट से संबंधित खाते में अंतरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेरा खाते में जमा 70 प्रतिशत राशि समय-समय पर बिल्डर द्वारा कार्य की प्रगति के आधार पर बिल्डर के खाते में अंतरित किया जाता है, जिससे बिल्डर आबंटितों से प्राप्त राशि का दुरुपयोग नहीं कर सकता है।
  
बैठक में बैंकों ने रेरा के साथ मिलकर प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने तथा सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार करने की सहमति दी। रेरा ने भविष्य में खातों की पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी रेरा की वेबसाइट rera.cgstate.gov.in पर प्राप्त कर किया जा सकता है।
 

मंत्री श्री देवांगन ने 441.07 लाख के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

 
 
  
रायपुर-     वाणिज्य, उद्योग, एवं श्रम मंत्री एवं कोण्डागांव जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज कोण्डागांव प्रवास के दौरान जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत जिले में लगभग 441.07 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इसमें कोण्डागांव व केशकाल विधानसभा अंतर्गत माध्यमिक शाला निर्माण, जर्जर एवं भवन विहीन प्राथमिक शाला भवन का जीर्णाेद्धार, आंगनबाड़ी भवन निर्माण सहित विभिन्न कार्यों के कुल 181.38 लाख रूपए, केशकाल विधानसभा अंतर्गत उद्यानिकी रोपणी नर्सरी में आहता निर्माण एवं रनिंग मीटर में चैनलिंक फेसिंग कार्य सहित कुल 124.42 लाख रूपए और ईको पर्यटन केन्द्र टाटामारी में विभिन्न निर्माण कार्यों के कुल 96.32 लाख रूपए शामिल है। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधानसभा कोण्डागांव हेतु 22 विकास कार्यों के कुल 38.95 लाख रूपए सहित कुल 441.07 लाख रूपए के कार्यों का भूमिपूजन किया गया।
  
बस्तर ओलंपिक रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र के युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और संवारने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ किया गया है। बस्तर ओलंपिक के बारे में जिले के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को जानकारी देने और अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज मंत्री लखन देवांगन ने बस्तर ओलंपिक रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भगवती पटेल, जनपद पंचायत कोण्डागांव के अध्यक्ष शिवलाल मंडावी, दीपेश अरोरा, मनोज जैन, सोनामनी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों सहित एडीएम चित्रकांत चाली ठाकुर सहित बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही और आवास मित्र उपस्थित थे।
 

राजधानी रायपुर में रिसर्च मेथडोलॉजी विषय पर ऑनलाइन राष्ट्र स्तरीय पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का किया गया आयोजन

 
 
  
रायपुर-    शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर के आईक्यूएसी एवं वीतराग रिसर्च फाउंडेशन, रायपुर के संयुक्त तत्त्वावधान में रिसर्च मेथडोलॉजी विषय पर ऑनलाइन राष्ट्र स्तरीय पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वितीय दिवस पर दो तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया।
  
प्रथम सत्र डॉ ओम प्रकाश मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय, वड़ोदरा द्वारा लिया गया जिसमें उन्होंने विस्तार से शोध में सैंपलिंग विषय पर अपना वक्तव्य प्रदान किया तथा प्रतिभागियों कए प्रश्नों का समाधान किया।
  
द्वितीय सत्र ए डॉ बिनायक कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा गुणत्माक एवं मात्रात्मक शोध विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जिसमें डॉ दुबे ने विस्तार से विभिन्न पैराडाइम के माध्यम से शोध की बारीकीयों पर प्रकाश डाला।
  
फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चीफ पेट्रोन व शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अलोक के शर्मा, प्राध्यापिका डॉ एम विजय लक्ष्मी, वीतराग रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ दिव्या शर्मा सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण व विभिन्न राज्यों के फैकल्टी मेंबर्स ऑनलाइन जुड़े रहे व शोध की समझ विकसित करने का प्रयास किया। प्रोग्राम का संचालन आयोजन सचिव डॉ रोली तिवारी एवं डॉ मोनिका चौबे द्वारा किया गया।
 

प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से की चर्चा

 
 
  
रायपुर-    प्रमुख सचिव तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने गठित समिति की अध्यक्ष निहारिका बारिक सिंह ने आज मंत्रालय में विभिन्न मान्यता प्राप्त पंजीकृत अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा, उपाध्यक्ष नंदलाल चौधरी, महासचिव अविनाश तिवारी और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी आर चंद्रा शामिल हुए।
  
प्रमुख सचिव ने अधिकारियों-कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा कर मांग पत्र एवं आवेदन लिया। प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह ने विभिन्न स्तरों पर इनका परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
  
प्रमुख सचिव और विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक में प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिए जाने और जुलाई-2019 से लंबित महंगाई भत्ते के एरियर्स को भविष्य निधि खाते में समायोजित किए जाने के साथ ही राजपत्रित अधिकारियों के सर्वोत्तम हित में एक राज्य-एक भर्ती नियम प्रणाली लागू किए जाने, आई.ए.एस. अवार्ड हेतु एलायड सर्विसेस के अधिकारियों को एक तिहाई पदों पर अवसर प्रदान किए जाने, विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष के पदों पर विभागीय संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति कर पदस्थ किए जाने तथा शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान क्रमशः 8,16, 24 एवं 32 वर्ष में दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई।
  
बैठक में राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन व अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन किए जाने पर चर्चा की गई, ताकि समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ मिल सके। शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुविधा हेतु राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने, मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिवस किए जाने, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा गठित संचालनालयीन राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर को नवा रायपुर में रियायती दर पर भूमि आबंटित किए जाने, राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों की सेवाएं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन लेते हुए संचालक स्तर तक का तकनीकी पद निर्मित किए जाने, शासकीय सेवकों को समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ दिए जाने, पूर्व कमिश्नर कार्यालय के समान समस्त विभागों के संभागीय कार्यालय स्थापित किए जाने और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अन्य प्रशासनिक विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग अथवा राजस्व विभाग में ही पदस्थ किए जाने के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई।
  
प्रमुख सचिव और अधिकारी-कर्मचारी संघों की बैठक में मंत्रालय की भांति सभी विभागों के विभागीय सेट-अप पुनरीक्षित किए जाने, बैकलॉग एवं सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों की भर्ती तत्काल किए जाने, पशुधन विकास विभाग में तृतीय समयमान वेतनमान हेतु 15 अंक के स्थान पर 12 अंक निर्धारित किए जाने, प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने, प्रदेश सरकार द्वारा वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने, मंत्रालय की भांति संचालनालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को समान सुविधाएं दिए जाने, पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु 23 वर्षों से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को विलोपित किए जाने तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ राजपत्रित अधिकारियों को मंत्रालय प्रवेश हेतु अस्थायी पास जारी किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई।