राजस्व अधिकारियों की मुराद पूरी, बिना विभागीय अनुमति के अब नहीं होगी एफआईआर…

 
 
  
रायपुर-    राजस्व अधिकारियों की मन की मुराद पूरी हो गई है. अब बिना विभागीय अनुमति के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी. छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ इस संबंध में लंबे समय से मांग करता रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने तमाम संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 और न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के तहत राजस्व अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त होने की बात कही है.
  
राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण उपरांत असंतुष्ट पक्षकारों द्वारा विधिवत अपील की कार्यवाही न कर सीधे पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा रही है, और पुलिस भी प्राथमिकी दर्ज कर पीठासीन अधिकारी को नोटिस दे रही है. इस प्रकार न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त नहीं हो पा रहा है.
  
इसके साथ असंतुष्ट पक्षकारों के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध सीधे सिविल न्यायालय में वाद दायर कर दिया जा रहा है, और सिविल न्यायाधीश स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में पुलिस को प्राप्त शिकायत की जांच के लिए भेज रहे हैं, और पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.
  
सचिव ने अधिनियमों का हवाला देते हुए बताया कि न्यायायिक अधिकारियों की सद्भावना में किए गए न्यायालय के कार्य अथवा पारित आदेशों के विरूद्ध सिविल न्यायालय में मुकदमा चलाए जाने के संबंध में संरक्षण प्राप्त है. इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय के रूप में काम करता है, उसे उपरोक्तानुसार संरक्षण प्राप्त है. इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया संरक्षण इसी सिद्धांत पर दिया गया है कि जो व्यक्ति न्यायालय के रूप में कार्य करता है उसके कर्तव्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह व्यक्ति बिना किसी भय के कार्य कर सके.
  
संघ ने सचिव का जताया आभार
  
कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने कहा कि हम विभागीय सचिव अविनाश चंपावत का आभार अभाव व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा है. हमने इस मांग को पिछले दिनों प्रमुखता से उठाया था.
 

सूरजपुर हत्याकांड: मां और बेटी के जनाजे को एसपी चंद्रमोहन सिंह ने दिया कंधा, अंतिम यात्रा में सभी समुदाय के लोग हुए शामिल

 
 
  
  मनेंद्रगढ़-    सूरजपुर जिले में प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की सोमवार को बेरहमी से हत्या कर (Double Murder) दी गई थी. इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है. वहीं मंगलवार को मां और बेटी का जनाजा गृह ग्राम मनेंद्रगढ़ से उठाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने भी अंतिम यात्रा में शामिल होकर जनाजा को कंधा दिया.
  
  
मनेंद्रगढ़ के मौहारपारा कब्रिस्तान में मां और बेटी के शव को सुपुर्द ए खाक किया गया. अंतिम यात्रा में सभी समुदायों के लोग उपस्थित रहे. वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा.
  
बता दें कि रविवार को सूरजपुर के चौपाटी में एक पुलिसकर्मी से कुलदीप साहू ने बहस किया. यह कहकर कि ‘तुम्हारी पुलिस मेरे जीना हराम कर रखी है’. जिसपर आरक्षक ने कहा ‘मैं तो एक आरक्षक हूं, वरिष्ठ अधिकारी जो कर रहे होंगे, मुझे क्या पता’ तो उसने होटल में कढ़ाई में रखा खौलते हुआ तेल फेंक दिया.
  
उसने होटल से खौलते हुए कड़ाई भरी तेल फेंक दिया. इसमें आरक्षक पूरी तरह से जल गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया. मामले की जानकारी के बाद कुलदीप के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई. इस दौरान अंधेरे में वह एक कर में बैठा हुआ था इस दौरान उसने पैदल खोजबीन कर रहे पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया.
  
इसी बीच शहर से बाहर महगंवा स्थित प्रधान आरक्षक तालिब शेख के किराए के मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तभी तालिब शेख की पत्नी ने अपने पति को कॉल किया. लेकिन बात नहीं हो पाई. उसके बाद तालिब शेख ने भी अपनी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई. जिसके बाद प्रधान आरक्षक को अंदेशा हुआ और घर पहुंचा. जहां प्रधान आरक्षक शेख ने देखा कि घर में खून फैला हुआ था, बीवी और बच्ची घर पर नहीं थे. वहीं घर के बाहर चाकू मिला और काफी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई तो पत्नी और बेटी की लाश शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर मिली. फ़िलहाल, आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है.

 

मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम की जयंती पर उन्हें किया नमन

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 15 अक्टूबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। राष्ट्र के लिए उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा कि डॉ. कलाम के नेतृत्व में भारत ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने देश के अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान कार्यक्रम को नई ऊंचाई दी। उनके प्रयासों से भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बचपन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद डॉ. कलाम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और भारत के सर्वाेच्च पद तक पहुंचे। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने फौलादी इरादों और सहज स्वभाव से लोगों के दिलों में अपनी अमिट जगह बनाई है।
 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बड़ा फेरबदल, कई अधिकारी हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, परियोजना अधिकारी, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, उप संचालक, सहायक परियोजना अधिकारी और सहायक विकास विस्तार अधिकारियों का तबादला किया गया है।
  
देखें लिस्ट-
  
  
 

D.Ed. अभ्यर्थियों ने मंत्रालय के सामने किया धरना प्रदर्शन, हाई कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति देने की मांग

 
 
  
रायपुर-    डीएड डिप्लोमा अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को मंत्रालय के सामने गेट पर बैठकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सहायक शिक्षक के 2800 से अधिक पदों पर अवैध भर्ती की गई है। इन आदेशों का पालन कराना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारियों ने इन आदेशों को नजरअंदाज कर दिया है। इस स्थिति को देखते हुए अभ्यर्थियों ने मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।
  
डीएड अभ्यर्थियों विकास और अविनाश ने बताया कि 300 से अधिक अभ्यर्थी आज महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, “हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार शिक्षा विभाग जल्दी से जल्दी डीएड के लिए नियुक्तियां प्रदान करे।” अभ्यर्थियों का आरोप है कि आज हाईकोर्ट के आदेश को आए 8 महीने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार और विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभ्यर्थी 2 अक्टूबर से धरनास्थल नया रायपुर में धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकारी प्रतिनिधि ने उनकी सुध नहीं ली है।
  
अभ्यर्थियों ने कहा है कि वे जल समाधि भी ले चुके हैं और दशहरा भी धरनास्थल पर मनाया है। इसके अलावा, उन्होंने सड़कों पर चाय बेचकर न्याय की भीख भी मांगी है। अब मानसिक रूप से परेशान होकर वे बड़ी संख्या में मंत्रालय सचिव के पास पहुंचे हैं और हाथ में नियुक्ति पत्र की मांग का बैनर लिए बैठे हैं।
 

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने की मुलाकात

 
 
  
  रायपुर-      केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में संचालित पर्यटन संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य (IFS) से सौजन्य मुलाकात के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह बात कही। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से सौजन्य मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही निःशुल्क श्री रामलला अयोध्या दर्शन योजना सहित राज्य की विभिन्न पर्यटन गतिविधियों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बस्तर के शिल्पकारों द्वारा निर्मित वनवासी राम की बेलमेटल की प्रतिमा भी केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री शेखावत को भेंट की। इसके बाद श्री आचार्य ने पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव एम.आर. सिंदरेम से मुलाकात कर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की योजना "स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फ़ॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट - डेवेलपमेंट ऑफ आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू ग्लोबल स्केल" के तहत रायपुर में फ़िल्म सिटी, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसॉर्ट,नेचर सिटी की नवीन योजनाओं के लगभग 300 करोड़ के प्रस्ताव सबमिट करते हुए छत्तीसगढ़ में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संचालित,स्वदेश दर्शन योजना एवं प्रसाद योजना की प्रगति की जानकारी भी दी। इस दौरान श्री आचार्य ने पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुमन बिल्ला से भी मुलाकात कर राज्य में पर्यटन संबंधी अपार संभावनाओं के बारे में चर्चा करते हुए भांचा राम की प्रतिमा भेंट की।
  
  
 

भाजपा के सहयोग केंद्र में हो रहा समस्याओं का निराकरण- अरुण साव

 
 
  
रायपुर-   भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहायता केंद्र में समस्याओं और आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के क्रम में सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उपस्थित रहकर 100 की संख्या में आए आवेदनों का त्वरित निराकरण किया। इस दौरान सहायता केन्द्र में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, आवास आदि से संबंधित एवं विकास कार्यों के आवेदन प्राप्त हुए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने इनमें से अधिकांश आवेदनों का निराकरण संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा करके तत्काल किया और अन्य विभागों के आवेदनों के यथाशीघ्र निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए।
  
इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण की एक अच्छी पहल है साथी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण विषयों के साथ आते हैं जिससे पूरे प्रदेश की स्थितियों का भी आकलन होता है ।
  
आज के कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा, रूपनारायण सिन्हा, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू और आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विजय शंकर मिश्रा, भाजपा सहमीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल आईटी सेल संयोजक सुनील पिल्लई उपस्थित रहे।
 

मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर सिम्स बिलासपुर में पीजी के दो नए कोर्स को शासन ने दी मंजूरी

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं मे विस्तार और युवाओं के लिए राज्य में ही मेडिकल शिक्षा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सिम्स बिलासपुर में छः पीजी पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में बढोत्तरी की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही सिम्स बिलासपुर में दो नए पीजी पाठ्यक्रमों को शुरू करने की भी मंजूरी राज्य शासन ने दी है।
  
राज्य शासन के द्वारा पीजी के अतिरिक्त सीटों और नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दिए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि सीटों में वृद्धि से राज्य में एमबीबीएस कर रहे मेडिकल के छात्रों को लाभ मिलेगा। राज्य में ही पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश की संभावना बढ़ने से छात्रों को राज्य में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
  
राज्य शासन की तरफ से सिम्स बिलासपुर में एमडी रेडियो डायग्नोस्टिक्स और एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसीन के 2 नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने की मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा एमडी पीडियाट्रिक्स में दो सीटों की वृद्धि, एमएस आब्स्टेट्रिक्स व गाइनेकोलाजी में 4 सीटों की वृद्धि, एमडी एनेस्थीसियोलाजी में 5 सीटों की वृद्धि, एमएस ओटोरिनोलेरिंगोलाजी में 2 सीटों की वृद्धि तथा एमडी कम्यूनिटी मेडिसीन में 4 सीटों की वृद्धि के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है। राज्य शासन द्वारा इस आशय का इशेंसियेलिटी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। इससे न सिर्फ मेडिकल में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि राज्य को अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सक भी मिलेंगे।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर पीएचई में 261 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर हाल ही में वित्त विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 261 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने इसके लिए तेजी से कार्यवाही शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को पत्र भेजा जा रहा है। पीएचई में अभियंताओं और हैंडपंप तकनीशियनों सहित राज्य स्तरीय 181 और अराज्य स्तरीय 80 पदों पर भर्ती होनी है।
  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पदों के तहत उप अभियंता (सिविल) के 118 पदों, उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के दस, अनुरेखक के 37, केमिस्ट के 12, सहायक ग्रेड-3 और वाहन चालक के दो-दो पदों पर चयन के लिए व्यापमं को पत्र लिखा जा रहा है। वहीं अराज्य स्तरीय पदों के अंतर्गत हैंडपंप तकनीशियन के 50 पदों, सहायक ग्रेड-3 और वाहन चालक के दस-दस पदों तथा प्रयोगशाला सहायक और ट्रक चालक के पांच-पांच पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापमं को पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
 

CGPSC ने स्थगित की साक्षात्कार परीक्षा

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आज से शुरू होने वाली साक्षात्कार परीक्षा को स्थगित कर दिया है. आयोग में नए सदस्य व कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही साक्षात्कार परीक्षा होगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में कुल 242 पदों पर भर्ती निकाली गई थी. इन पदों पर 14 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इंटरव्यू होना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है.
  
पीएससी की ओर से बताया गया है कि आयोग में नवीन सदस्य व कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के पश्चात कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि के कारण साक्षात्कार के लिए बोर्ड का गठन नए सिरे से किया जाना है. इसके चलते राज्य सेवा परीक्षा-2023 के लिए पूर्व निर्धारित दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार कार्यक्रम को स्थगित किया गया है. दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार कार्यक्रम की संशोधित तिथि की सूचना आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर पृथक से जारी की जाएगी.