सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ‘सहकार से समृद्धि’ एक दिवसीय कार्यशाला में हुए शामिल

 
 
  
रायपुर-      वन एवं जलवायु परिवर्तन, जलसंसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप आज सिविल लाईन रायपुर स्थित न्यू-सर्किट हाउस, मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में केंद्र सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर की गई पहल के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न कार्यों के विषयों पर आयोजित की गई। गौरतलब है कि सहकारी बैंक द्वारा 8 लाख 36 हजार 597 किसानों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने 5 किसानों को प्रतिकात्मक रूप से रूपे किसान क्रेडिट कार्ड और नीलम चौहान को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
  
विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 6 माह में 2000 पैक्स, मछुआ समिति, लघुवनोपज समिति तथा दुग्ध समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिए मल्टी फंक्शनल सोसाइटियों के मॉडल बायलॉज तथा समयबद्व कार्ययोजना बनाई जाए। अधिकारियों ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आरआईडीएफ के तहत 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामों में से 587 गोदाम निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष गोदामों का निर्माण नवंबर माह तक पूर्ण करा लिया जाएगा, इससे छत्तीसगढ़ में 1.45 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। सहकारिता मंत्री ने मछुआ सहकारी समितियों की नीतियों में सुधार के लिए निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ के मछुवारों को मछली विक्रय का लाभ सीधे मिल सके एवं उनका हित सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के अधीन 42 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अक्टूबर माह के अंत तक खोलने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाई मिल सकेगी। बैठक में अम्बिकापुर तथा जगदलपुर के सभी पैक्स में माइक्रो एटीएम को एक्टिव रखने कहा गया। जिससे आगामी धान खरीदी में किसानों को राशि आहरण में सुविधा हो। डेयरी समितियों तथा मछुआ समितियों को माइक्रो एटीएम दिया जाए।
  
सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि पैक्स कंप्यूटराईजेशन मॉड्यूल किसानों के लिए उपयोगी होना चाहिए। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, कोंडागांव, सरगुजा, सारगढ़ तथा बलौदाबाजार जिले के पैक्स कंप्यूटराईजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने कहा गया। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के मापदंडों का अनुपालन करते हुए छत्तीसगढ़ में चार नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के गठन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। महासमुंद तथा गरियाबन्द को मिलाकर नवीन बैंक, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा तथा शक्ति को मिलाकर एक नवीन बैंक, कांकेर तथा नारायणपुर को मिलाकर नवीन सहकारी बैंक एवं रायगढ़, जशपुर व सारंगढ़ मिलाकर नवीन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोली जाएगी।
  
सचिव सहकारिता डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2058 पैक्स में 1738 कॉमन सर्विस सेंटर एक्टिवेट किया गया है। इन कॉमन सर्विस सेंटरों से सहकारी समितियों के 16 लाख ऋणी सदस्यों को जोड़ा जाएगा। डेयरी तथा मछुआ समितियों का खाता को-आपरेटिव्ह बैंकों में खोला जाए। बैठक में भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता की स्थिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति की सदस्यता, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति की सदस्यता तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत एलपीजी वितरण पैक्स की गहन समीक्षा की गई।
  
इस अवसर पर सचिव सहकारिता डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, पंजीयक सहकारी संस्थाएं कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ वनोपज संघ अनिल कुमार साहू, कार्यकारी संचालक वनोपज मणिवासगन, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के.एन. काण्डे, अपर संचालक पंजीयक सहकारी संस्थाएं एच.के. दोशी, महाप्रबंधक नाबार्ड शतांषु शेखर, अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं एच.के. नागदेव सहित मत्स्य, पशुपालन और सहकारिता विभाग, लघु वनोपज, नाबार्ड, एनसीडीसी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
 

राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न

 
 
  
रायपुर-     किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई।
  
सचिव महिला एवं बाल विकास द्वारा बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संचालक महिला एवं बाल विकास तुलिका प्रजापति एवं अन्य सहयोगी विभागों गृह विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
  
बैठक में सर्वाेच्च न्यायालय में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों में समयबद्ध कार्यवाही हेतु रणनीति, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान एवं मिशन वात्सल्य के तहत की गई गतिविधियों व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में मुख्य सचिव द्वारा भी विधि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा गृह विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई थी।
  
बैठक में सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश एवं मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य बाल संरक्षण समिति की बैठक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम-2020 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथासंशोधित अधिनियम-2021 तथा नियम 2016 यथासंशोधित नियम-2022 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अधिनियम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में गृह विभाग को सभी जिलों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 19 (6) का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित करने, पीड़ित को क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत मुआवजा दिलाने हेतु पर्याप्त राशि बजट उपलब्ध कराने एवं पीड़ितों को शीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने, शिक्षा विभाग द्वारा पीड़ित बालक/बालिकाओं की शिक्षा की निरंतरता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रयास करने और कौशल प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से समन्वय कर संबंधितों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने निर्देशित किया गया।
  
भारत शासन के निर्देशानुसार राज्य के 20 जिलें जहां विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित नहीं थे, उन जिलों में जिला प्रशासन को बच्चों की क्षमता की विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित करने की स्वीकृति एवं प्रावधिक पंजीयन कर संचालन की जानकारी दी गई। इसी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में विभाग द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं की निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति, जिला स्तरीय निरीक्षण समिति के साथ-साथ समितियों में नामांकित सिविल सोसाईटी के प्रख्यात व्यक्तियों को विजिटर के रूप में नामांकित किये जाने की जानकारी दी गई। सचिव द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है।
  
महिला बाल विकास सचिव ने योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करने, हितलाभ समय-सीमा में पीड़ितों को प्राप्त हो सके, इसके लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिये गये। पॉक्सो अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त बाल कल्याण समितियों को दोनो अधिनियमों की प्रासंगिक धाराओं एवं प्रावधानों के अनुरूप त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करने के निर्देश दिये है।
  
छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त करने हेतु 10 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के लिये विभिन्न विभागों के साथ चर्चा कर रणनीति तैयार की गई है तथा इसे सभी संबंधित विभागों एवं समस्त जिला कलेक्टर को प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 161 तथा वर्ष 2024-25 में 167 बाल विवाह रोके गये। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर तक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के संबंध में समिति को अवगत कराया गया। सचिव द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को शीघ्र सहमति देने तथा सभी विभागों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए राज्य स्तर से अधीनस्थ अमलों के लिए निर्देश जारी करने एवं शालाओं में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री के छात्रों की विशेष काउंसलिंग के निर्देश दिये गए हैं। समिति की बैठक में राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 व लेखाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया। उपस्थित सदस्यों को राज्य में बाल संरक्षण व बच्चों के सर्वोंत्तम हित में किए जा रहे कार्यों तथा प्रयासों की जानकारी दी गई। सभी सहयोगी विभागों से सहयोग एवं समन्वय के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
 

सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए डीएड अभ्यर्थियों ने किया जल सत्याग्रह, मांग नहीं माने जाने पर दी चेतावनी

 
 
  
  रायपुर-   सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं देने से आक्रोशित डीएड अभ्यर्थियों ने बुधवार को जल सत्याग्रह कर सरकार का ध्यान खींचा. इसके साथ ही चेतावनी दी कि कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे. 
  
अभ्यार्थी ओमप्रकाश ने बताया डीएड/डिप्लोमा अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार जल्द सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से तूता धरनास्थल पर हजारों संख्या में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक के शासन-प्रशासन की ओर से बातचीत की कोई पहल नहीं हुई है.
  
जल सत्याग्रह में बैठे अभ्यार्थी अविनाश साहू ने बताया डीएड की नियुक्ति का आदेश हाई कोर्ट ने 7 माह पहले दिया था, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए 1 माह से अधिक हो गया है. सरकार और विभाग ने अभी तक आदेश का पालन नहीं किया है, और अब तक डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है।
  

   

    
   
  
  
इसके साथ उन्होंने सवाल उठाया गया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है तो सरकार उसके आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है. क्या कोर्ट से बढ़कर सरकार है?. कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराने से अराजकता फैलेगी, सिस्टम और सरकार से लोगों का भरोसा उठ जाएगा?
  
इसके साथ ही जल सत्याग्रह करने वाले अभ्यार्थियों ने चेतावनी देते हुए कहा अगर इस सांकेतिक प्रदर्शन के बाद भी सरकार और विभाग उन्हें नियुक्ति नहीं देती है तो पूर्ण रूप से अपने जीवन त्यागने को विवश होकर इच्छामृत्यु की मांग करेंगे.
 

लोहारीडीह हिंसा: महिला आयोग के पत्र पर राज्यपाल रमेन डेका ने लिया संज्ञान, गृह विभाग से मांगी जानकारी, जेल में बंद महिलाओं से जुड़ा है मामला

 
 
  
  रायपुर-   कवर्धा के लोहारीडीह हिंसा मामले में जेल बंद कैदियों से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने 24 सितंबर को मुलाकात की थी, इसके बाद नायक ने आरोप लगाया कि जेल में बंद महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया है। महिलाओं के संवेदनशील अंगों पर चोट के निशान हैं। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग, राज्यपाल को पत्र लिखकर तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव सहित पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। जिसपर अब राज्यपाल रमेन डेका ने गृह विभाग से जानकारी मांगी है।
  
बता दें कि राज्यपाल रमेन डेका के अवर सचिव ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर लोहारीडीह मामले में आवश्यक कार्यवाही करने और कार्यवाही के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग एवं राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
  
देखें पत्र –
  

   
  
  
क्या है कवर्धा का लोहारीडीह हिंसा
  
15 सितंबर को कवर्धा के लोहारीडीह में भयानक हिंसा हुई थी। यहां गांववालों को शक हुआ कि शिवप्रकाश उर्फ कचरू साहू की हत्या उपसरपंच रहुनाथ साहू ने कराई है। इसके बाद गांववाले इकट्ठे हुए और उसके घर में आग लगा दी। इस अग्निगांड में साहू जिंदा जल गया। हैरानी की बात यह है कि गांववालों ने पुलिस को गांव में घुसने नहीं दिया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें एसपी सहित कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। इधर, इस अग्निकांड को लेकर पुलिस ने आगजनी के आरोपी और बीजेपी कार्यकर्ता प्रशांत साहू को उठा लिया। प्रशांत की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, इसके बाद बवाल मच गया। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मामले को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। दूसरी ओर, सरकार ने 23 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया।

 

जल जीवन मिशन से दूरस्थ ग्राम राजादेवरी की बदली तस्वीर, घर में ही लोगों को मिलने लगा है स्वच्छ जल

 
 
  
रायपुर-     दूरस्थ वनांचल ग्रामों में जल जीवन मिशन पूरा होने से गांव की तस्वीर बदल रही है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कसडोल के दूरस्थ ग्राम राजादेवरी में अब लोगों को पीने के लिए घर में ही स्वच्छ जल मिलने लगा है।
  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस मिशन का उद्देश्य हर घर तक नल द्वारा स्वच्छ और सुरक्षित पानी पहुँचाना है, जिससे ग्रामीण जीवन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। गांव वालों से चर्चा करते हुए जल जीवन मिशन के राजकुमार कोशले ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत, सिंगल विलेज योजना अन्तर्गत गांवों में नल-जल योजनाएं स्थापित की गई हैं, जिससे गांव के लोगों को स्वच्छ पानी प्राप्त हुआ है। स्वच्छ पानी की उपलब्धता से जल जनित बीमारियों में कमी आई है, जिससे ग्रामीणजनों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। पानी लाने में लगने वाला समय बचाने के कारण महिलाओं को अन्य कार्यों में भाग लेने का अवसर मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।
  
मिशन के अंतर्गत जल संरक्षण और कुशल उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम सतत चलाए जा रहे हैं, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि जल जीवन मिशन ने न केवल पेयजल की समस्या का समाधान किया है, बल्कि यह ग्रामीण विकास और आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। हमारा लक्ष्य है कि सभी गांवों में पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए, ताकि हर नागरिक का जीवन बेहतर हो सके।
 

तेलासीपुरी धाम का दौरा कर गुरुदर्शन मेले की तैयारी का  कलेक्टर-एसपी ने लिया जायजा

 
 
  
रायपुर-    बलौदाबाजार जिले के पलारी विकासखंड के ग्राम तेलासी पहुंचकर गुरुदर्शन मेले के लिए की जा रही प्रशासनिक तैयारियों का जायजा आज कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल ने लिया। बाबा गुरू घासीदास की कर्मभूमि तेलासीबाड़ा में आगामी 12 अक्टूबर को गुरुदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में हजारों की संख्या में देश- प्रदेश से श्रद्धालु यहां जुटते हैं।
  
जिला प्रशासन ने मेला प्रबंधन से जुड़े लोगों के साथ विभिन्न स्थलों को दौरा कर बारीकी से व्यवस्था से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया। प्रमुख रूप से उन्होंने मंदिर परिसर, बाड़ा, जैतखाम, पार्किंग एरिया, सुरक्षा, लाइटिंग, पेयजल की व्यवस्था आदि का स्थल निरीक्षण किया तथा सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। यहां पर वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए हेलीपैड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
  
तेलासीपुरी का ऐतिहासिक महत्व
  
जिला मुख्यालय बलौदाबाजार से लगभग 40 किलोमीटर दूर भैसा से आरंग मार्ग में ग्राम तेलासी स्थित है। जहां पर बाबा गुरू घासीदास की कर्मभूमि स्थित है। इसे सतनामी पंथ के संत अमर दास की तपोभूमि व स्थानीय लोगों द्वारा तेलासी बाड़ा भी कहा जाता है। सतनाम पंथ के लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। सन् 1840 के लगभग तेलासी बाड़ा का निर्माण गुरु घासीदास के द्वितीय पुत्र बालक दास द्वारा किया गया और उनका तेलासी बाड़ा में जीवन यापन चलता रहा, जो कि आज भी प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थित हैं।
 

केदार कश्यप ने हरियाणा में कांग्रेस के जलेबी ऑर्डर को लेकर कसा तंज, कहा-

 
 
  
रायपुर-    हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा शानदार जीत की साथ सत्ता की ‘हैट्रिक’ लगाई है। रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस ने जीत की उम्मीद के साथ जलेबी का ऑर्डर दिया था। इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से लगातार मिठाइयों को ऑर्डर दे रही है, लेकिन ऑर्डर उठा नहीं पा रही है। उनका काम नहीं चल पा रहा है, उनके नेता नहीं चल पा रहे हैं। इस बार भी उन्होंने जलेबी का आर्डर दिया था, लेकिन जलेबी भी नहीं चल पाई।
  
शपथ ग्रहण समारोह में जलेबी खिलाएंगे: केदार कश्यप
  
मंत्री कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हम आमंत्रित करते हैं उनको (कांग्रेस को)। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आए उस दिन उनको जलेबी खिलाएंगे। कांग्रेस के लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे कि अपना नाम बदल लेंगे अब पता नहीं कौन सा नाम रखेंगे।
  
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर ली चुटकी
  
छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अमरजीत भगत ने भी हार पर मूंछ मुंडवाने का दावा किया था। इसे लेकर मंत्री केदार कश्यप ने चुटकी लेते हुए कहा कि मूंछ कटवाने की बात हुई थी, बाद में पता चला कि मूंछ छटवाया है। जिनकी मूंछ को जनता ने ही काट दिया है, वो तो अब मूंछ दिखाने के लायक भी नहीं रहे।
  
जम्मू-कश्मीर में हार को लेकर मंत्री कश्यप का बयान
  
वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर में आए परिणाम को लेकर कहा कि हमारा जो परफॉर्मेंस था, उससे वहां वोट प्रतिशत बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. आने वाले समय में बेहतर काम करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का ही अंग है। नरेंद्र मोदी की जो भी योजनाएं हैं उनका वहां कार्य नजर आया है।
  
रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना
  
मंत्री कश्यप ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुने जाने को लेकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए देश में नेता खोजना मुश्किल हो चुका है। कांग्रेस के बड़े नेता ही सर दर्द बन चुके हैं।
  
छत्तीसगढ़ में सेक्स एजुकेशन को लेकर बयान
  
वहीं सेक्स एजुकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स एजुकेशन को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मानना गलत है। इससे युवाओं में अनैतिकता नहीं बढ़ती। इसलिए भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ में सेक्स एजुकेशन को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारे बच्चों को गुड टच और बेड टच की जानकारी दी जाती है। इसे बेहतर और वृहद रूप में कैसे अच्छा करें, इस पर कार्य किया जाएगा।
  
वहीं छत्तीसगढ़ में महतारी सदन के निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। इसे लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पंचायत मंत्री ने हमारी माता बहनों को सशक्त करने के लिए लगातार नई योजना बनाई है। निश्चित तौर पर माता बहनों के लिए कार्य किया है और इसी दिशा में महतारी सदन की भी स्वीकृति दी है।
 

सफलता के लिए संघर्ष, त्याग और समर्पण की भावना जरूरत: मंत्री टंकराम वर्मा

 
 
  
  रायपुर-     मंत्री टंक राम वर्मा ने खिलाडियों को प्रेरित करते हुए कहा कि बिना किसी कठिन परिश्रम के ऊंचाईयों तक नहीं पहुंचा जा सकता, यदि हम इतिहास के महान लोगों के जीवन को देखे, तो उनके जीवन में संघर्ष, त्याग और समर्पण जुड़ा हुआ है। खेल मंत्री टंक राम वर्मा आज राजधानी के जे.आर.दानी स्कूल में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे। विगत चार दिनों से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी संभागों के स्कूल के 1790 खिलाड़ी और 300 कोच शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में रायपुर संभाग को ओवरऑल चैम्पियनशिप का खिताब दिया गया।
  
मंत्री श्री वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रतियोगिता एक बेहतरीन मंच है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अलंकरण दिवस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के ऐसे खिलाड़ी जो ओलंपिक में गोल्ड मैडल विजेता होंगे, उन्हें 3 करोड़ रूपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की।
  
मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि आज यहां उपस्थित खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेल में शामिल होने आए हैं, सरकार की मंशा है कि खिलाड़ी न केवल राज्य स्तर अपितु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरवान्वित करें। प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास के साथ टीम भावना का विकास होता है। खेल में हार-जीत लगा रहता है, हार कर बैठना बुरी बात है।
  
  

  
  
  ज्ञात हो कि राज्य स्तरीय शालेय कीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के 05 संभाग से लगभग 1790 प्रतिभागी खिलाड़ी एवं 300 कोच सम्मिलित हुए। विगत 04 दिनों से चलने वाली इस प्रतियोगिता में 10 खेलों बास्केटबाल, हॉकी, फुटबॉल, रोलर स्केटिंग, स्क्वैश, सॉफ्ट टेनिस, बॉक्सिंग, ताईक्वाण्डो, साइकिलिंग एवं तीरंदाजी के खिलाड़ी प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए।
  
इस अवसर पर विधायकगण मोती लाल साहू और पुरंदर मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल, जिला क्रीडा अधिकारी आई.पी. वर्मा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, खिलाड़ी और कोच सहित स्कूली छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

लाइब्रेरी आए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी लिया यहां के फरा-चटनी का स्वाद, सैंडविच के साथ चाय भी पी

 
 
  
रायपुर-   राजधानी रायपुर के तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन एवं लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आने वाले युवाओं को चाय-कॉफी, नाश्ता और भोजन के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। संस्कृति स्वसहायता समूह द्वारा यहां संचालित कैंटीन में सभी कुछ मौजूद है। मंगलवार को तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्था देखने आए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी युवाओं से चर्चा करते यहां के फरा-चटनी, सैंडविच और कुल्हड़ में चाय का स्वाद लिया। उन्होंने इनके स्वाद की तारीफ भी की।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं के साथ ही यहां स्वसहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन के इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर यहां बनाए जाने वाले व्यंजनों, उनकी बिक्री और आमदनी की जानकारी ली। रायपुर नगर निगम द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के तहत समूह को यहां कैंटीन के संचालन के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। इससे जहां स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाले युवाओं को कम दरों पर चाय-कॉफी, नाश्ता और भोजन सुलभ हो रहा है।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव को संस्कृति स्वसहायता समूह की अध्यक्ष रोशनी सोनी ने बताया कि अप्रैल-2024 से समूह द्वारा तक्षशिला लाइब्रेरी में कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। यहां चिला, फरा, ठेठरी, खुरमी जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ ही मैगी, सैंडविच, दाल, चांवल, रोटी इत्यादि बनाया जाता है। वे टिफिन सर्विस भी दे रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी खर्चों की कटौती के बाद समूह को हर महीने 35-40 हजार रुपए की आमदनी हो रही है।
 

सुरक्षाबल की सक्रियता से दहशत, झीरम घाटी हमले को अंजाम देने वाले दरभा डिवीजन से जुड़े नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण…

 
 
  
जगदलपुर-  नारायणपुर-दंतेवाड़ा सीमा पर हुए मुठभेड़ से नक्सली सकते में हैं. इसका परिणाम है कि वर्ष 2013 में झीरम घाटी हमले को अंजाम देने वाले दरभा डिवीजन के चार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, इनमें से एक माओवादी पांडु पर एक लाख रुपए का इनाम था.
  
आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी दरभा डिवीजन के कांगेर नेशनल पार्क एरिया कमेटी के सदस्य हैं. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक महिला माओवादी भी शामिल है. बस्तर पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा ने इन्हें आत्मसमर्पण योजना के तहत लाभ और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है.
  
दरभा डिवीजन 2005 से 2015 तक नक्सली गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, लेकिन 2016 के बाद से इसमें गिरावट आई है. वरिष्ठ नक्सली नेताओं के मारे जाने और आत्मसमर्पण के कारण क्षेत्र के अधिकांश नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे नक्सली गतिविधियों में कमी आई है.