जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हास्पिटल पर 31 लाख 32 हजार रूपए का जुर्माना, कई अस्पतालों का योजना के अंतर्गत किया गया पंजीयन निरस्त

 
 
  
रायपुर-   राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अस्पतालों पर नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। राज्य नोडल एजेंसी को अस्पतालों के विरूद्ध अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने, अनावश्यक आई.पी.डी. एवं आई.सी.यू. के पैकेज ब्लॉक करने, योजनांतर्गत लाभ देने से मना करने, अतिरिक्त नगद राशि लिए जाने इत्यादि की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिसके कारण अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अस्पतालों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नही होने अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने वाले अस्पतालों पर कार्यवाही की गई है।
  
इसके अंतर्गत बाबूजी केयर हॉस्पिटल रायपुर एवं समता हॉस्पिटल डोण्डी लोहारा बालोद द्वारा अनावश्यक रूप से पैकेज ब्लॉक करने व उच्चाधिकारियों के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के कारण इनका योजनांतर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल रायपुर द्वारा गलत तरीके से आई.सी.यू. के पैकेज ब्लॉक करने के कारण जारी स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर राशि 31 लाख 32 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया एवं तीन माह के लिए अस्पताल को योजना से निलंबित किया गया है।
 

पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 6 जिलों में 324 किमी सड़क के विकास के लिए मंजूर की राशि

 
 
  
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा आठ सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत करने पर छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी।
  
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को अपने ‘एक्स’ हैंडल पर भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में आठ राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए सीआरआईएफ (Central Road Infrastructure Fund) से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सीआरआईएफ से मंजूर की गई इस राशि से बेमेतरा और मुंगेली जिले में नांदघाट-मुंगेली सड़क खंड और बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क खंड का चौड़ीकरण एवं मजबूतीतकण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव-चौकी-मोहला मानपुर सड़क खंड, जशपुर जिले के बागबहार-कोतबा सड़क खंड, लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क खंड और जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क खंड के मजबूतीकरण का कार्य भी इनमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क खंड तथा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क खंड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य भी इस राशि से किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास हमारी प्राथमिकता है। राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है।
 

महादेव सट्टा एप मामला : EOW ने पेश किया 4 हजार पन्नों का चालान, आरोपियों का दुबई से था कनेक्शन

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने आज रायपुर के विशेष न्यायालय में चालान पेश किया. आरोपी सहदेव सिंह यादव, भारत ज्योति उर्फ भास्कर, विश्वजीत राय चौधरी और अतुल सिंह के विरुद्ध 4 हजार पन्नों का चालान पेश हुआ है. बताया जा रहा कि आरोपियों का दुबई कनेक्शन था, जहां पैनलों से कमाए पैसे ट्रांसफर कर हवाला के माध्यम से पहुंचाया जाता था.
  

   
  
  
दरअसल, ईओडब्ल्यू ने महादेव बुक ऑनलाइन सट्टा प्रकरण अपराध कमांक-06/2024 में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सहदेव सिंह यादव, भारतज्योति उर्फ गुरू उर्फ भास्कर, विश्वजीत राय चौधरी एवं अतुल सिंह के विरूद्ध धारा 120बी, 420, 467, 468 471 एवं 201, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018) की धारा 7 एवं 7A, छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 4, 7, 8 एवं 11 एवं सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 (यथासंशोधित सार्वजनिक द्यूत (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 1976) की धारा 4क दर्ज है. आज चारों के खिलाफ विशेष न्यायालय रायपुर में पूरक अभियोग पत्र पेश किया गया है.
  
बता दें कि ब्यूरो की टीम ने बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में संचालित महोदव बुक के कॉल सेंटर्स (ओटीपी सेंटर्स) में रेड कार्रवाई की थी. साथ ही अभियुक्त भारतज्योति, अतुल सिंह एवं विश्वजीत राय चौधरी को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से हजारों फर्जी सीम कार्ड, सैंकड़ों मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए थे. इन मोबाइल नंबरों के व्हाट्सएप हेड ऑफिस दुबई से संचालित होते थे. आरोपियों द्वारा महादेव बुक के एकाउंट ग्रुप के लिए फर्जी कार्पोरेट बैंक एकाउंट की व्यवस्था भी की जाती थी, जिनमें पैनलों से कमाए पैसे ट्रांसफर कर हवाला के माध्यम से दुबई तक पहुंचाया जाता था. विवेचना के बाद आरोपियों के विरूद्ध आज चालान पेश किया गया।
 

नवरात्रि में रायपुर के रियल स्टेट सेक्टर में बूम, बीते साल से 25 प्रतिशत अधिक रजिस्ट्री

 
 
  
रायपुर-  इस वर्ष नवरात्रि में रायपुर जिले में रियल स्टेट सेक्टर में काफी बूम देखने को मिल रहा है। इस बार नवरात्रि के दौरान तीन दिनों में एक हजार रजिस्ट्रियां हुई है, जो बीते साल नवरात्रि के शुरूआती तीन दिनों में हुई रजिस्ट्रियों से 25 फीसद से भी ज्यादा है। बीते वर्ष शारदीय नवरात्रि के शुरूआती तीन दिनों यानि 16,17 एवं 18 अक्टूबर को रायपुर जिले में कुल 796 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए थे, जबकि इस साल नवरात्रि में 3, 4 और 7 अक्टूबर को पंजीबद्ध हुए दस्तावेजों की संख्या एक हजार है, जो कि बीते वर्ष की तुलना में 204 अधिक है।
  
जिला पंजीयक रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार नवरात्रि में दस्तावेजों के पंजीयन से शासन को 14 करोड़ 6 लाख 96 हजार रूपए की आय प्राप्त हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 37 लाख 11 हजार रूपए अधिक है। बीते वर्ष इसी अवधि में 796 दस्तावेजों के पंजीयन से शासन को 13 करोड़ 69 लाख 85 हजार रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।
 

दिल्ली में PM और HM से मिलकर लौटें CM साय, कहा- छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र हर मोर्चे पर साथ, हरियाणा में जीत जनता का मोदी पर विश्वास

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से वापस छत्तीसगढ़ आ चुके है. उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की, इस दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों से हुई मुलाकात और बैठकों के बारे में जानकारी साझा की. इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की जीत की बधाई दी और जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर मोदी सरकार की सराहना भी की.
  
सीएम साय ने बताया कि अपने दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विभिन्न कार्यों और नक्सलवाद के खिलाफ मिल रही सफलता के बारे में जानकारी दी. सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित की छत्तीसगढ़ समेत 8 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के बारे भी जिक्र किया. सीएम ने बताया कि बैठक के दौरान गृह मंत्री को यह भी अवगत कराया कि जब उन्होंने पिछली बार बैठक ली थी उसके बाद जवानों में उत्साह बढ़ा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलताएँ हासिल हुई हैं.
  
सीएम साय ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक के बारे में बताया. उन्होने कहा कि बैठक के दौरान राज्य के औद्योगिक विकास पर चर्चा की गई. इस दौरान छत्तीसगढ़ में विकास के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग का आश्वासन मिला है.
  
सीएम ने हरियाणा की जनता को दी बधाई
  
हरियाणा के चुनाव परिणामों पर CM साय ने हरियाणा की जनता को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताते हुए तीसरी बार पार्टी को जनादेश दिया है. उन्होंने विजयी विधायकों को भी जीत के लिए शुभकामनाएं दी.
  
जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव भारत सरकार की बड़ी जीत
  
जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव निपटने पर सीएम साय ने राज्य से धारा 370 हटाने और शांति बहाल करने के लिए बीजेपी की सराहना की. उन्होंने कहा कि पहली बार वहाँ भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं, जो भारत सरकार की बड़ी जीत है, यह हमारे लिए बड़ी जीत है.
 

रायपुर में तेज बारिश से सड़कें जलमग्न, एकात्म परिसर में घुटनों तक भरा पानी

 
 
  
रायपुर-   राजधानी में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दोपहर में तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. वहीं तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई है. गुढ़ियारी इलाके के कई घरों में पानी भर गया है. राजबंधा मैदान स्थित भाजपा एकात्म परिसर में भी घुटने तक पानी भरा हुआ है.
  
घरों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आज बारिश हो रही है.
 

पीडब्ल्यूडी और स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री अरुण साव उतरे फील्ड पर

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज दिनभर रायपुर और नवा रायपुर में अनेक स्थानों का भ्रमण कर विभागीय कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे विधानसभा के नए भवन और कचना फ्लाई-ओवर का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रायपुर के घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ, मोतीबाग के पास तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर तथा शहर में ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) एवं भाठागांव अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस का भी निरीक्षण किया।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी तथा अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ कचना में निर्माणाधीन रेलवे फ्लाई-ओवर का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण कंपनी को फ्लाई-ओवर का काम पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव को अधिकारियों ने बताया कि फ्लाई-ओवर का 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसे अप्रैल-2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। यहां गर्डर लॉन्चिंग का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अभी गर्डर स्लैब की कॉस्टिंग चल रही है। रेलवे द्वारा ड्राइंग-डिजाइन के अनुमोदन के बाद पटरी के ऊपर वाले हिस्से के काम में भी तेजी आएगी।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा भवन की साइट का भ्रमण कर पीडब्लूडी और निर्माण कंपनी के अधिकारियों तथा कन्सल्टेंट्स से निर्माण कार्य में प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा भवन का 75 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। इस साल दिसम्बर तक सिविल वर्क पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद फर्नीचर और इंटेरियर का काम प्रारंभ होगा।
  
श्री साव ने विभागीय और निर्माण कंपनियों के अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी निर्माण को पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में काम पूर्ण करने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ अनुपम भवन के रूप में इसका निर्माण करने को कहा। ऐसा काम करें कि दूसरे राज्यों की सरकारें अपना विधानसभा भवन बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से नजीर लेकर जाएं। श्री साव ने विधानसभा की साइट पर निर्माण कंपनी के अस्थायी कार्यालय में पीडब्लूडी और निर्माण कंपनी के अधिकारियों तथा कन्सल्टेंट्स की संक्षिप्त बैठक लेकर नवा रायपुर में विधायक विश्रामगृह और विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के क्ववार्टर्स के निर्माण की भी जानकारी ली।
  
273 करोड़ की लागत से 52 एकड़ में बन रहा विधानसभा भवन, 200 सदस्य बैठ सकेंगे सदन में
  
नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन 52 एकड़ में 273 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। इसके सदन में सदस्यों की बैठक क्षमता 200 होगी। नए विधानसभा भवन के एक विंग में विधानसभा सचिवालय, दूसरे में विधानसभा का सदन, सेंट्रल-हॉल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का कार्यालय तथा तीसरे विंग में मंत्रियों के कार्यालय होंगे। यहां 500 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। 700 कारों की पार्किंग क्षमता वाले परिसर में डेढ़-डेढ़ एकड़ को दो सरोवरों का निर्माण भी प्रस्तावित है।
 

मंदिर भूमि की अवैध बिक्री: राजस्व मंत्री ने कलेक्टर को एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

 
 
  
  रायपुर-   राजधानी के चंगोराभांठा स्थित मंदिर को दान में दी गई भूमि को कूटरचना कर भू-माफिया को बेचने के मामले में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने संज्ञान लिया है. मंत्री ने कलेक्टर रायपुर को एक सप्ताह के भीतर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
  
राजस्व मंत्री के समक्ष डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड क्र. 68 के चंगोराभांठा महादेव तालाब पर स्थित सीरवेश्वर नाथ महादेव मंदिर व उसकी 4.40 एकड़ जमीन भूमाफिया को नियम विरूद्ध बेचने और अवैध प्लाटिंग से संबंधित प्रकरण पर आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्र के निवासियों की ओर आवेदन प्रस्तुत किया गया है. यह भूमि पटवारी हल्का नं. 105 खसरा नं. 84 में स्थित है. यह भूमि रिंगरोड पर श्याम पेट्रोल पंप के पीछे और अभिनंदन पैलेस के बाजू की है.
  
गौरतलब है कि महादेव तालाब के किनारे जमींदार गोविंदधर ने महादेव तालाब के किनारे 11 एकड़ जमीन (पांच एकड़ कृषि के लिए, साढ़े चार एकड़ तालाब के लिए तथा डेढ एकड़ तालाब के चारों ओर आने जाने का मार्ग) ग्राम समाज को मंदिर के लिए दान में दी गई थी. भू-स्वामी गोविंदधर की वर्ष 1976 में मौत के बाद मंदिर के सेवक जयलालपुरी वल्द नरोत्तम पुरी ने कूटरचना कर स्वयं को मंदिर और मंदिर से लगी जमीन का सर्वराकार बना लिया.
  
जयलाल पुरी ने यह जमीन अवैध रूप से 1989 में भूमाफिया संजय अग्रवाल को बेच दी जबकि ट्रस्ट के प्रबंधक तत्कालीन कलेक्टर थे. कूटरचना कर यह बताने का प्रयास किया गया कि, वास्तविक भूस्वामी गोविंदधर निहंग साधु था और उसके कोई संतान नहीं हैं. जबकि रायपुर ब्राह्मणपारा निवासी गोविंदधर के पुत्र बलरामधर तथा उनके पुत्र प्रणव कुमार दीवान उनके वारिस हैं. भूमि को भू-माफिया को बेचने की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने न्यायालय में वाद दायर किया था. स्थानीय न्यायालय, सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जबलपुर से केस जीतने के बाद भी मंदिर की भूमि भू-माफिया के कब्जे में है.
  
उक्त भूमि पर भू-माफिया अवैध रूप से प्लाटिंग कर बेचने की शिकायत 7 जून 2022 को कलेक्टर रायपुर और नगर निगम आयुक्त से की गई थी. क्षेत्र के निवासियों ने जनहित में उक्त भूमि की अवैध प्लाटिंग पर रोक, रजिस्ट्री पर रोक और कूटरचना कर नामांतरण करवाने वालों पर अपराध दर्ज कराया था. जिसके बाद 4.40 एकड़ भूमि और तालाब पर आने-जाने के बंधक रास्ते को मुक्त करवाने के आवेदन पर नगर निगम ने उक्त अवैध प्लाटिंग पर 16 जून 2022 को बुलडोजर चलाया था.
 

179 महतारी सदन की मिली स्वीकृति, 25 सौ वर्गफुट में बनेगा महतारी सदन, 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत

 
 
  
रायपुर-   प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से 179 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने हेतु स्थान दिलाने की मांग की जाती रही इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। ततपश्चात महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको काम काज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। 179 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये जारी किया गया है। कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत राशि रुपये 29.20 लाख होगी। उक्त कार्य महतारी सदन योजना के बजट से 24.70 लाख तथा स्वच्छ भारत मिशन के बजट से 4.50 लाख के अभिसरण से किया जाएगा। इसप्रकार 179 महतारी सदन हेतु 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है।
  
5 वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजना
  
प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा। महतारी सदन बनाने की शुरुआत हो गयी है। पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनना प्रारंभ किया जा रहा है व 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनेंगे। प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे। महतारी सदन में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा।
 

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना से खुश है मनोज, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

 
 
  
रायपुर-    शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना लगभग 94,000 मजदूरों को मासिक आधार पर पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराती है, तथा प्रवासी आबादी के बीच भूख और गरीबी की समस्या का समाधान करती है। मनोज की लचीलापन, आशा और सशक्तिकरण की भावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना ने कई प्रवासी श्रमिकों के लिए भूख के चक्र को तोड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनोज के लिए, इसने उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक बचत करने में मदद की है और उन्हें खुशहाल विवाहित जीवन जीने की इच्छा को फिर से जगाया है।
  
जब मनोज को शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत 5 रुपए की सब्सिडी वाले भोजन के बारे में पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली। मनोज खुटे की आँखों में दूर की ओर देखने वाला चिंतनशील भाव है। वह ध्यान से अपनी प्लेट में खाना भरता है और खाने के लिए बैठ जाता है, उसे याद है कि पहले उसका परिवार खेती-किसानी करता था और सभी घर पर ही खाना खाते थे। धीरे-धीरे, घटते भूजल स्तर, अचानक जलवायु परिवर्तन और बढ़ती ऊर्जा लागत ने अनुसूचित जाति समुदाय के एक छोटे से भूस्वामी मनोज को खेती से बाहर कर दिया। जैसे-जैसे मनोज के बच्चे बड़े होते गए, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अपनी दो बेटियों की शिक्षा और बाद में उनकी शादी की योजना बनाने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है। उनके सामने एकमात्र समाधान रायपुर, जो कि पास का बड़ा शहर है, में जाकर और एक अच्छी नौकरी ढूँढना था। मनोज ने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया और अपने कृषि उपकरणों के बदले एक वर्दी और सीटी खरीदी।
  
आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में तेजी से हो रहा पलायन आज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलावों में से एक है। दुनिया भर में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एचडीएस (2011-2013) के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0.19 मिलियन लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर चुके हैं। अनियंत्रित प्रवास का एक अदृश्य प्रभाव खाद्य असुरक्षा है जो आर्थिक रूप से असुरक्षित प्रवासियों को अस्वास्थ्यकर व्यवहार अपनाने के लिए मजबूर करता है
  
एक सुरक्षा गार्ड के रूप में, मनोज 12,000 रुपये प्रति माह कमाते थे लेकिन उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा आवास और भोजन पर खर्च होता था। ऐसे वित्तीय दबाव के दौरान, सब्सिडी वाले भोजन से खाद्य असुरक्षा से निपटने और विषम परिस्थितियों में कार्यरत बड़ी शहरी गरीब आबादी को पौष्टिक भोजन सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। जवाब में, यूएनडीपी ने छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के सहयोग से शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न जैसे कार्यक्रमों का समर्थन किया है। सात से अधिक जिलों में योजना के आधार रसोई और 20 से अधिक स्थानों पर भोजन वितरण केंद्र प्रवासी आबादी के बीच भूख और गरीबी को दूर करते हुए हर महीने लगभग 94,000 मजदूरों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में दिन में एक बार भोजन परोसा जाता है, जहां श्रमिक 5 रुपये की रियायती दर पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं।