श्री साई कॉलेज में उन्नत कॅरिअर इन सोशल वर्क एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला

 
 
  
अम्बिकापुर-    समाज सेवा करते हुए कॅरिअर बनाना विद्यार्थी के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। यह बातें मंगलवार को श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कला एवं समाज कार्य विभाग के तत्वावधान में उन्नत कॅरिअर इन सोशल वर्क एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान समाजसेवी व कॅरिअर काउंसलर अनिल मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि कॅरिअर बनाने के लिए जीवन में प्रबंधन को अपनाना बेहद जरूरी है। विद्यार्थी को अपनी रूचि और क्षमता का आकलन करना होगा। आपकी क्षमता के अनुसार ही कॅरिअर में सफलता मिलेगी।
  
इससे अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि विद्यार्थी को सकारात्मक होना पड़ेगा। सकारात्मकता से ऊर्जा बढ़ेगी और दक्षता के साथ कॅरिअर संवरेगा। डॉ. श्रीवास्तव ने योग्यता और सूचनाओं के माध्यम से कॅरिअर में सफलता हासिल करने के टिप्स दिये। कला एवं समाज कार्य विभाग अध्यक्ष डॉ.आर. एन. शर्मा ने स्वरोजगार और जीवन को एकाकार किया। जीवन में सफलता के लिए उद्यम अपनाना होगा।
  
उन्होंने कहा कि अपने को अद्यतन कर कर समाज सेवा में बेहतर कॅरिअर बना सकते हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन सहायक प्राध्यापक देवेंद्र दास सोनवानी और आभार प्रदर्शन रौनक निशा ने किया। इस अवसर पर विभाग के सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
 

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा-

 
 
  
रायपुर-  कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चा के बीच उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हालात सबके सामने हैं. पार्टी के अंदर आपसी झगड़े हो रहे हैं, दुर्दशा हो गई है. एक-दूसरे को नीचा दिखाने का काम चल रहा है. प्रदेश की जनता इस स्थिति का मजे ले रही है. इसके साथ ही डिप्टी सीएम साव ने साहू समाज के 137 लोगों पर दर्ज FIR समेत अन्य मुद्दों पर बयान दिया है.
  
साहू समाज के 137 लोगों पर दर्ज FIR पर बोले उपमुख्यमंत्री
  
साहू समाज के 137 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यजनक घटना पर राजनीति करना उचित नहीं है. सरकार ने इस मामले की जांच का निर्णय लिया है, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर करवाई करेगी. सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट है.
  
इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को दी गई 8 नई सड़कों की सौगात पर कहा कि देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 900 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 8 सड़कों को मंजूरी दी है. CRF के तहत 4 जुलाई को तेरह सौ करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया गया था और अभी 30 सितंबर को बैठक हुई. मुख्यमंत्री से बात के बाद 8 सड़कों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था. बैठक में नितिन गडकरी ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी थी. कल उनका पुनः अनुमोदन हुआ है.
  
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है. साव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के पहल पर जनता को आठ सड़कों का उपहार नवरात्रि के पावन अवसर पर मिला है.
 

मूलभूत सुविधाओं से वंचित 40 गांव, ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा, प्रशासन को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

 
 
  
  गरियाबंद-  मैनपुर ब्लॉक के राजा पड़ाव क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायत के अधीन 40 छोटे बड़े गांव मौजूद है, इन गांव मे पुल-पुलिया समेत शिक्षा और स्वास्थ्य की अधूरी व्यवस्था से ग्रामीण नाराज हैं. कई वर्षों के मांग के बाद बात नहीं बनी तो अब युवाओं ने संगठित होकर मोर्चा खोल दिया है. माह भर पहले ही अंबेडकर वादी युवा संगठन का गठन किया गया है, इसमें प्रभावित 40 गांव के युवा नेतृत्व शामिल है. इसी संगठन के नेतृत्व में रविवार को गोना में विशाल बैठक का आयोजन किया गया.
  
  
बैठक युवा संगठन के अध्यक्ष पतंग मरकाम और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम के नेतृत्व में हुआ. जिसमें विगत 30 सितंबर को विभिन्न मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर प्रशासन द्वारा अब तक क्या कदम उठाया गया है, उसकी जानकारी लेने बुधवार को ग्रामीणों का जंबो प्रतिनिधि मंडल जिला कार्यालय पहुंचेगा.
  
पतंग और संजय ने कहा कि पहल नहीं हुई है तो 15 दिन का समय दिया जाएगा. फिर क्षेत्र में मौजूद अधूरी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवाथा का बहिष्कार किया जायेगा. क्षेत्र के प्रमुख बुजुर्ग प्रताप सिंह नेताम ने दो टूक कहा कि निशुल्क राशन देकर हमे हमारे हाल पर छोड़ दिया गया है, जिस राशन को लेकर शासन प्रशासन ताना देती है अब उस राशन का भी बहिष्कार करने का निर्णय बैठक में लिया गया है. वर्षों से लंबित मांगों को लेकर चिंगारी फूटी तो युवाओं ने अब अपने अधिकार की मांग के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है.इस महत्वपूर्ण बैठक में गोना सरपंच सुनील मरकाम, बुधलाल नेताम, मेहतर नेताम, दीनाचंद मरकाम, श्रीराम मरकाम, दशरथ मरकाम, फूलचंद मरकाम,रविंद्र मरकाम, गोकुल नेताम,महेश सूर्यवंशी,भकचंद नेताम सहित मीटिंग में सैकड़ों की संख्या मेंक्षेत्रभर से युवा और बुजुर्ग शामिल हुए थे.
  

   
  
  
अधिकार की सुरक्षा का आग्रह न्यायालय से भी
  
ग्रामीणों ने इस बार अपनी लड़ाई में वैधानिक पहलुओं पर ध्यान दिया है. 30 सितंबर को कलेक्टर के नाम एसडीएम पंकज डाहिरे को सौंपे गए ज्ञापन के साथ-साथ अतरिक्त जिला एवम सत्र न्यायधीश गरियाबंद के नाम भी ज्ञापन सौंप अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के समक्ष भी गुहार लगाया. ग्रामीणों द्वारा रणनीति के तहत सौपी गई मांग और संघर्ष के तरीके को लेकर जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है.
  
राजापडाव गौरगाव क्षेत्र के प्रमुख मांगे इस प्रकार से हैं-
  
1. राजापड़ाव क्षेत्र के पांच ग्राम पंचायतों सहित शेष छूटे हुए पारा टोला में विद्युतीकरण किया जावे.
  
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शोभा में सेटअप के आधार पर समुचित व्यवस्था करते हुए नवीन भवन बनाई जावे एवं निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन को तत्काल पूर्ण कराई जावे.
  
3. स्वीकृति के बाद भी अड़गडी ,जरहीडीह, शोभा कोकड़ी, गरहाडीह, घोटियाभर्री नाला पर पुल पुलिया का निर्माण आज भी अधूरा है. अविलंब पूर्ण कराई जावे.
  
4. क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतो के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलो एवं क्षेत्र के दोनो आदिवासी कन्या आश्रमो में शिक्षकों की व्यापक कमी है,तत्काल सभी स्कूलों में शिक्षकों की अविलंब व्यवस्था कराते हुए निमाणधीन स्कूल भवनों को तत्काल पूर्ण कराई जावे.
  
5. पात्रधारी किसानों को विधि सम्मत वन अधिकार पत्र दिया जावे.
  
6. क्षेत्र के किसानों को समुचित सुविधा मिले इसलिए पूर्व में गरहाडीह में प्रस्तावित धान खरीदी केंद्र को इसी सत्र में खोली जावे.
  
7. शोभा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एंबुलेंस और महतारी एक्सप्रेस की सुविधा प्रदान किया जावे.
  
8. गोना से गरीबा पक्की सड़क मार्ग अत्यंत जर्जर और ऊबड खाबड़ होने से आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है,तत्काल सड़क के चौड़ीकरण निर्माण करते हुए मरम्मत कराई जावे.
  
9. क्षेत्र में एक भी बालक छात्रावास नहीं है, ग्राम मोंगराडीह में बालक छात्रावास की स्वीकृति प्रदान करते हुए सुदूर वनांचल के बच्चे जंगल रास्तों से आवाजाही करते हुए शोभा में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में पढाई करने पहुँचते है. परिस्थिति को देखते हुए प्री मैट्रिक छात्रावास शोभा में खोली जावे.
  
10. मैनपुर ब्लॉक के कईयों सहायक शिक्षक एल.बी. को जांच उपरांत भी परिभ्रमण सूची में रखा गया है,तत्काल परिभ्रमण सूची से मुक्त कर उक्त शिक्षकों को पदोन्नति किया जावे.
  
11. गरहाडीह और शोभा आश्रमों में बिजली,पानी भवनों की जर्जर हालत से पूर्व में अवगत कराया गया था, अविलंब आश्रमों की समस्याओं को दूर की जाए.और नवीन भवन का निर्माण किया जाए.
  
प्रसाशन हर संभव कोशिश कर रही है
  
मामले में प्रशासन का पक्ष रखते हुए मैनपुर ब्लॉक के जनपद सीईओ डी एस नागवंशी ने बताया की पुल-पुलिया की मंजूरी मिल गई है. टेंडर कोई नहीं ले रहा था, इस पर नए सिरे से पहल हुई है. स्कूल मरम्मत के कम बजट वाले काम शुरू कर दिए गए हैं. शिक्षक की कमी की पूर्ति के लिए शासन स्तर से पत्राचार किया जा रहा है. बिजली का सर्वे कार्य भी पूरी हो चुकी रिपोर्ट दिल्ली भेजा जा रहा है. क्षेत्र वासियों के प्रत्येक मांगो को प्रशासन अपने स्तर पर पूरी करने में लगी हुई है. 3 से 4 माह के भीतर ज्यादातर मांगे पूरी हो जाएंगे. इसलिए क्षेत्र वासियों से सहयोग की अपील करते हैं.
 

रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामा: विपक्ष ने निगम पर लगाए अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार के आरोप, महापौर ढेबर के कार्यकाल को बताया विफल

 
 
  
  रायपुर-    राजधानी रायपुर के नगर निगम मुख्यालय में कल महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल की अंतिम सामान्य सभा संपन्न हुई। सात महीने बाद हुई यह सामान्य सभा हंगामेदार रही, जिसमें MIC से लेकर अधिकारी तक सदन में पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों द्वारा घिरते नजर आए। अंतिम सामान्य सभा में 31 एजेंडों में से 28 एजेंडों को पारित किया गया, वहीं 2 एजेंडों को सर्वसम्मति से गिरा दिया गया, जिसे विपक्ष ने कांग्रेस के पांच वर्षों के कार्यकाल को जनता के प्रति गंभीरता से जोड़ते हुए विफल बताया।
  
बता दें कि कल सामान्य सभा का दूसरा दिन था। MIC द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव पर विपक्ष ने नगर निगम द्वारा भू-अभिलेख की शाखा पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। नगर निगम मुख्यालय के करीब सड़क चौड़ीकरण के लिए तीन दुकानों के विस्थापन के लिए अन्य तीन दुकानों का निर्माण किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि 4 लाख की लागत से बने दुकानों के लिए ज़ोन से 19 लाख का टेंडर जारी किया गया। जिस ज़मीन पर दुकानों का निर्माण किया गया, वो निगम की थी ही नहीं। आज इन अवैध निर्मित दुकानों के महापौर के दबाव में टेंडर दादागिरी करते सदन में बहुमत से पारित कर लिया गया।
  
नरैया तालाब के सौर्दयीकरण में हुआ बवाल
  
2009 से लेकर अब तक करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नरैया तालाब के सौर्दयीकरण के लिए एक बार फिर लगभग 10 करोड़ के प्रस्ताव से सदन में जमकर बवाल हुआ और पूर्व में आबंटित राशि का पूरा ब्यौरा मांगा गया। इस प्रस्ताव में 3 बोर पर कई सवाल उठे कि सूखे तालाबों के सौर्दयीकरण में जनता के पैसों का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। सौर्दयीकरण हुए तालाबों के रख-रखाव न होने, म्यूज़िकल फ़ाउंटेन और व्यवसायीकरण को लेकर विपक्ष ने जमकर घेरा, जिसके बाद प्रस्ताव को संशोधन कर सर्वसम्मति से पारित किया गया।
  
निगम अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप
  
23वें एजेंडे में 15 वर्ष की लीज़ अवधि पूरा होने के बाद कांजीहाउस के नए लीज़ को लेकर प्रस्ताव रखा गया, जिसका भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस पार्षदों ने भी विरोध किया। इस सामान्य सभा में यह दूसरा ऐसा एजेंडा था जिसे सर्वसम्मति से गिराया गया। इसे लेकर निगम के अधिकारियों पर मिलीभगत करने का आरोप लगा और अधिकारियों को निलंबित करने की भी मांग उठी, जिसके बाद सभापति और आयुक्त ने कार्यवाही का आश्वासन दिया।
  
10 इलेक्ट्रिक बसों पर भी बहस
  
15वें वित्त आयोग के तहत 2020 से 2023 तक निगम द्वारा 10 इलेक्ट्रिक बसों के क्रय के लिए निर्धारित 22 करोड़ की शेष राशि को रोड डस्ट कम करने के लिए उपयोग करने का आज प्रस्ताव लाया गया, जिसका सदन में भाजपा दल के नेताओं ने विरोध किया। 10 बसों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और निगम की सरकार केंद्र के 100 ई-बसों का इंतज़ार कर रही है, जो कुछ शर्तों पर ही मिलेगी। ऐसे में उन बसों का लाभ जनता को नहीं मिलने पर विपक्ष ने सवाल उठाया, जबकि महापौर ने कहा कि बसों का संचालन विभिन्न एजेंसियों के होने से समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, इसके चलते उन बसों को रोका गया है।
  
योजनाओं के केंद्रीकरण का आरोप
  
सामान्य सभा की बैठक के दौरान अमृत मिशन योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं के केंद्रीकरण का आरोप भी भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने लगाया। जहां जोन के अधिकारियों को छोड़कर सारा अधिकार मुख्यालय के अधिकारियों के हाथ में दे दिया गया है। अमृत मिशन में नियमों को ताक पर रखकर काम करने का भी भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि आने वाले समय में ध्वस्त होने वाली पुरानी टंकियों में कनेक्शन जोड़ दिया गया है, जबकि प्रावधान नई टंकियों से कनेक्शन देने का है। इसके साथ ही अधिकांश कनेक्शन वाले क्षेत्रों में पानी की समस्या पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद सभापति प्रमोद दुबे ने नगर निगम आयुक्त को योजना पर बैठक लेकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की विकास योजनाओं और नक्सल उन्मूलन पर की चर्चा

 
 
  
नई दिल्ली-  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले नौ महीनों के दौरान हुए विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें कृषि, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रमुख पहलों को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हाल ही हुए सफल नक्सल ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री से साझा की। प्रधानमत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आठ लाख आवास स्वीकृत किये जाने पर नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को माओवाद के खिलाफ राज्य में चल रहे ऑपरेशन और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिले के हालिया ऑपरेशन का जिक्र करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जो राज्य में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों का ब्योरा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया राज्य सरकार सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग मुख्यधारा से जुड़ सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सफलता की प्रशंसा की और कहा कि इससे न केवल राज्य में शांति बहाल हो रही है, बल्कि विकास की राह भी आसान हो रही है।
  
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर और आदिवासी अंचलों में युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए सरकार विशेष योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
  
कृषि के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में डिजिटल तकनीक और उन्नत कृषि विधियों का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इससे किसानों की उत्पादकता और उनकी आय में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रयास प्रधानमंत्री के “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं, और छत्तीसगढ़ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
  
शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने बड़े बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि आदिवासी अंचलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में सुधार हो रहा है। साथ ही, तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि राज्य के बच्चे आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित हो सकें और भविष्य के लिए तैयार हो सकें।
  
प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों की सराहना की और कहा कि राज्य की विकास यात्रा अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने मुख्यमंत्री साय को राज्य की प्रगति के लिए और भी अधिक समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार हुआ है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा।
 

हरियाणा विधानसभा के रुझान से लगा कांग्रेस को झटका, धनेंद्र साहू ने कहा- अप्रत्याशित है, सोचा भी नहीं था…

 
 
  
रायपुर-  हरियाणा विधानसभा के लिए जारी मतगणना के बीच रुझानों में पिछड़ने से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है. इसकी बानगी वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू के बयान में नजर आती है, जिन्होंने इसे अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि ऐसा सोचा भी नहीं था.
  
हरियाणा के रुझानों पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा कि सोचा नहीं था कि ऐसे चुनाव परिणाम आएंगे. उम्मीद कर रहे थे कि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन हरियाणा का परिणाम अप्रत्याशित है. जैसा रुझान रहा एमपी- छत्तीसगढ़ और अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, सभी जगह एग्जिट पोल में फेल हो रहे हैं. किसी भी एजेंसी के सर्वे में कांग्रेस के पिछड़ने की बात नहीं थी. इसे लेकर प्रश्न चिन्ह उठता है.
  
उन्होंने कहा कि राज्य में किसान, महिला, युवा – सभी सरकार से नाराज़ थे. इन सभी को देखते हुए हमारी पार्टी ने मैनिफ़ेस्टों तैयार किया गया था, इसका फ़ायदा मिलता. जनादेश को स्वीकार करेंगे, लेकिन गिनती पूरी होने तक उम्मीद है.
 

छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिले 892.36 करोड़, सीएम साय बोले – सड़कों के निर्माण से प्रदेश में बढ़ेगी विकास की रफ्तार

 
 
  
रायपुर-    केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है. बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों 8 राज्य सड़क खंड के विकास कार्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 सीआरआईएफ योजना के तहत 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी.
  
सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा, छत्तीसगढ़ के लिए हर्ष का विषय है कि 8 राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है. इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश में विकास को और अधिक रफ्तार मिलेगी. साथ ही लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी एवं जनसुविधाओं का विस्तार होगा. सीएम साय ने इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार जताया है.
  

   

    

     
रायपुर।    केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है. बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों 8 राज्य सड़क खंड के विकास कार्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 सीआरआईएफ योजना के तहत 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी.
     
सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा, छत्तीसगढ़ के लिए हर्ष का विषय है कि 8 राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है. इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश में विकास को और अधिक रफ्तार मिलेगी. साथ ही लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी एवं जनसुविधाओं का विस्तार होगा. सीएम साय ने इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार जताया है.
     

      

       

        
       
      
     
     

    
   
  
 

मुख्यमंत्री ने मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 08 अक्टूबर को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद जी एक संवेदनशील लेखक थे। उनके लेखन में यथार्थवाद प्रमुखता से दिखाई देता है। प्रेमचंद जी ने साहित्य का उपयोग राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों के बारे में जन जागरूकता जगाने के लिए किया। उन्होंने सरल, सहज और आम बोल-चाल की भाषा का उपयोग करते हुए अपनी रचनाओं में ग्रामीण जनजीवन में व्याप्त विषमताओं का यथार्थ वर्णन किया। उन्होंने अपनी लेखनी से भ्रष्टाचार और उपनिवेशवाद पर कठोरता से प्रहार किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आज भी आम व्यक्ति की आवाज को मुखरता देती हैं। भारतीय साहित्य में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।
 

मुख्यमंत्री ने भारतीय वायुसेना दिवस पर दी बधाई

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 08 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर देश के साहसी वायु सैनिकों को बधाई दी है। इस अवसर पर उन्होंने देश के लिए अपना सर्वाेच्च बलिदान देने वाले वीर वायु सैनिकों को नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वायु सेना के वीर योद्धाओं ने मातृभूमि की रक्षा के साथ विषम परिस्थितियों में नागरिकों की जान बचाने और देश में शांति-सौहार्द स्थापित करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय वायु सेना ने कई अवसरों पर अपनी असाधारण क्षमता को साबित किया है। मातृभूमि के सम्मान, सुरक्षा, शांति और बचाव के लिए हमेशा तैयार रहने वाले वायु सैनिकों के बलिदान का देश हमेशा ऋणी रहेगा।
 

वन विभाग से लाखों की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

 
 
  
धमतरी-  जिले में वन विभाग से 6 लाख 67 हजार की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोपी मनोज सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी हरितिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति का अध्यक्ष है. उसने पशु धन प्रबंधन योजना के अंतर्गत बैटल कैंप की स्थापना करने के नाम पर धोखाधड़ी किया है.
  
पुलिस ने मामले की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया. जानकारी के मुताबिक, आरोपी के संस्था के साथ वन विभाग का अनुबंध हुआ था. यह अनुबंध 66 लाख 67 हजार रुपए से भी ज्यादा का था. इसकी पहली किस्त के तौर पर मनोज सोनी को 6 लाख 67 हजार दिए गए थे. अनुबंध के मुताबिक आरोपी मनोज को इस रकम से काम को पूरा करना था, लेकिन मनोज सोनी की तरफ से काम शुरू ही नहीं किया गया.
  
लंबे समय तक नोटिस भेजने के बाद भी मनोज सोनी ने अनुबंध को पूरा नहीं किया. इसके बाद वन विभाग ने मनोज सोनी से पैसा वापस मांगा तो उसने रकम भी वापस नहीं किया. इसके बाद मजबूरन वन विभाग को पुलिस में इस मामले की शिकायत करनी पड़ी. 2023 में यह शिकायत की गई थी और अब जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है.