उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवास मेला में हितग्राहियों को सौंपी नवनिर्मित आवास की चाबी

 
 
  
रायपुर-     उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेमेतरा के टाउन-हॉल में आयोजित आवास मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आवास मेला में 12 लाभार्थियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल तथा विधायक दीपेश साहू और और ईश्वर साहू भी आवास मेला में शामिल हुए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवास मेला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले में बीते सितम्बर माह में करीब 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री हर गरीब का पक्का मकान का सपना पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने अगले दिन 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। इनमें से आठ लाख मकानों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बेमेतरा जिले में 32 हजार आवास पूर्ण हो गए हैं। नए स्वीकृत आवासों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है।
  
श्री साव ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुकून भरा जीवन बिता सके। आर्थिक कठिनाइयों और सीमित आमदनी के कारण गरीब परिवारों को यह केवल सपना ही लगता था। प्रधानमंत्री आवास योजना अब गरीबों के इस सपने को हकीकत में बदल रहा है।
  
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से राज्य के लाखों परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। बेमेतरा जिला पंचायत की अध्यक्ष सुनीता साहू और जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और आवास योजना के लाभार्थी बड़ी संख्या में आवास मेला में शामिल हुए।
 

योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएं - अरुण साव

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज बेमेतरा जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में विकास कार्यों की प्रगति और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने शासन की योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल तथा विधायक दीपेश साहू और ईश्वर साहू भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। इसके लिए पात्र सभी हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत करें। उन्होंने जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्माण और जन सुविधाएं विकसित करने के कार्यों को गंभीरता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नगरीय निकाय में काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर शहरों का सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करें। कर्मचारियों के वेतन का समय पर भुगतान करें।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों और पुल-पुलियों की मरम्मत का काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देने को कहा। उन्होंने कार्यालयीन कार्यों के साथ ही फील्ड पर जाकर कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने को कहा।
  
श्री साव ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लोगों को इधर-उधर भटकना न पड़े, इसका ध्यान रखें। उन्होंने राजस्व प्रकरणों का तेजी से निपटारा करने के निर्देश दिए। श्री साव ने जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने आंगनबाड़ियों में बच्चों की उपस्थिति के साथ ही उनके लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक से सहयोग लेकर योजना बनाकर इनकी रोकथाम करने को कहा। उन्होंने अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बेमेतरा जिला पंचायत की अध्यक्ष सुनीता साहू, कलेक्टर रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू और जिला पंचायत के सीईओ टेकचन्द्र अग्रवाल सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र ग्राम तरेगांव जंगल में निःशुल्क सोनोग्राफी एवं स्वास्थ्य शिविर काहुआ आयोजन

 
 
  
रायपुर-   उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर आज कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र ग्राम तरेगांव जंगल में निःशुल्क सोनोग्राफी एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा प्रदान की गई। शिविर में 88 गर्भवती महिलाओ का शिविर स्थल पर ही सोनोग्राफी किया गया। इसके साथ ही मरीजों का निःशुल्क जांच कर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया गया। मरीजों को निःशुल्क दवाई का वितरण किया गया और बीपी, सुगर, मलेरिया तथा मौसमी बिमारी के संबंध में जागरूक भी किया गया।
  
वनांचल क्षेत्र के ग्राम तरेगांव जंगल में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच किए गए। शिविर में कुल 108 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया। इस दौरान 88 गर्भवती महिलाओं का शिविर स्थल पर सोनोग्राफी किया गया। उच्च जोखिम वाले 31 गर्भवती महिलाओं को चिन्हांकन कर संस्थागत प्रसव के लिए विशेष निगरानी में रखा गया है। शिविर में 90 बीपी और 90 सुगर की जांच किया गया। जांच के दौरान 15 बीपी और 01 सुगर के मरीज पाएं गए। शिविर में 79 लोगों का लैब जांच, 50 लोगों का एचआईवी जांच, 10 लोगों का मलेरिया जांच, 57 लोगों को वीडीआरएल जांच, 07 लोगों का टीबी जांच किया गया। शिविर में शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा 15 बच्चों, मेडिसीन विशेषज्ञ द्वारा 15 और अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा 11 लोगों का जांच किया गया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा 20 मरीजों का जांच किया गया। जिसमें 02 लोग मोतियांबिंद के मरीज पाएं गए। शिविर में 16 लोगों को चश्मा वितरण किया गया।
  
गर्भवती महिलाओं को मिली सोनोग्राफी की सुविधा
  
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा प्रदान की गई। जहां गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए विकासखंड या जिला मुख्यालय आना पड़ता था। लेकिन स्वास्थ्य शिविर के आयोजन से अपने क्षेत्र में सोनोग्राफी की सुविधा मिली। महिलाओं ने बताया कि मितानिनों के माध्यम से गर्भ के स्वस्थ बच्चे के जांच के लिए सोनोग्राफी कराने शिविर में लाया गया है। जिसमें सोनोग्राफी जांच के बाद उचित देखभाल के लिए परामर्श एवं दवाईयां दी गई।
  
वनांचलवासियों को उनके निकटतम स्थान पर ही मिली निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा
  
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की निर्देश एवं पहल पर आयोजित की गई। जिससे वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के शिविरों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उनके निकटतम स्थान पर ही उपलब्ध हुई। जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार और गंभीर बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक हुए।
 

जेल में दशहरा मनाएंगे देवेंद्र यादव, कोर्ट से नहीं मिली राहत

 
 
  
बलौदाबाजार-   बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. आज फिर सुनवाई में कोर्ट ने विधायक की न्यायिक हिरासत की अवधि 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. देवेंद्र यादव की नवरात्रि जहां जेल में मन रही है, वहीं कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने पर अब वे दशहरा का पर्व भी जेल में ही मनाएंगे.
  

   

    

     बता दें कि गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकोनी मंदिर परिसर में आसामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था. जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है. वहीं राज्य सरकार ने पहले ही जैतखंभ तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे. इस घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. विधायक देवेंद्र यादव करीब तीन माह से जेल में हैं. कई बार उनकी रिमांड बढ़ाई गई है.
    
   
  
 

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, बोले- गांधी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते… गौ-माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग

 
 
  
  रायपुर-   शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज रायपुर पहुंचे और एक प्रेसवार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए. उनके बयान ने कई संवेदनशील मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राष्ट्रपिता की अवधारणा पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रपिता जैसी कोई चीज नहीं है. भारत कब से है यह कोई नहीं जानता है. पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना बने क्योंकि पाकिस्तान नया जन्मा था. भारत तो पहले से था, भारत को किसी ने नहीं जन्मा. कोई भी यहां राष्ट्रपिता के पर पद प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है. लोग अफवाह फैलाते हैं और कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता है. मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते.
  
इसके साथ ही उन्होंने गौ-माता की प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में आंदोलन जारी रहने पर कहा कि एक देश-एक टैक्स और एक देश-एक चुनाव की बातें होती हैं, तो गाय को लेकर भी एक समान कानून होना चाहिए. इसको लेकर हम सभी प्रांत में आंदोलन कर रहे है और लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है. गौ-माता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए.
  
मठ-मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की मांग उठी है, क्या ये सही है? इस सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि बहुत अच्छा किया है, हम समर्थन करते हैं. मर्यादा की रक्षा करना सबके बस की बात नहीं है, जो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिए हैं, उनके बस की तो बिल्कुल बात नहीं है.
  
छत्तीसगढ़ में गौ-माता को लेकर शंकराचार्य महाराज ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश से बड़ी उम्मीद है हर गांव में यहा हर कोई गाय के साथ दिखाई देता है. यहां के लोगों में गाय के प्रति बड़ी भक्ति है. छत्तीसगढ़ में महतारी के रूप में गाय माता को माना जाएगा. ऐसी हमें उम्मीद है. हम अयोध्या गए थे. वहां पर हमने साढ़े तीन किलोमीटर तक परिक्रमा की है, हम दर्शन करने इस लिए नहीं जा पा रहे हैं हमारा भी मन है. उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है, हमने भगवान से कहा है गाय की रक्षा करो, इस देश में गाय मारी जा रही है, काटी जा रही है. इस देश में गाय की रक्षा हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए ये हमारी मांग है.
  
धर्म नगरी कवर्धा में आज अशांति का माहौल है. समाज में हिंसक घटनाएं हो रही हैं ? क्या करना चाहिए ? इसपर शंकराचार्य ने कहा, जो समाज के प्रभुत लोग हैं. उन्हें आगे आना चाहिए और समस्याओं के बारे में एक दृष्टि राय व्यक्त करना चाहिए जिससे एक दूसरे को सहायता करते हुए आगे बढ़ा जाए.
  
शंकराचार्य महाराज ने अपनी गौ-प्रतिष्ठा यात्रा के दौरान चार राज्यों में रोके जाने की बात भी कही. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में उन्हें रोका गया है. उन्होंने इसके लिए भाजपा पर आरोप लगाया, यह कहते हुए कि इस संदर्भ में भाजपा ने पत्र जारी किया है.
  
गौ प्रतिष्ठा आंदोलन पर छत्तीसगढ़ को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि यहां की गाय कौशल्या गाय है. कौशल्या नाम की गाय आज भी छत्तीसगढ़ में विराजमान है. उन्होंने छत्तीसगढ़ी में कहा कि मोला छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा हे. छत्तीसगढ़ की सरकार कौशल्या मां ला राज्य माता बनाही. अब देखते है यहां के सीएम को संदेश भेजा गया है.
 

पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 15 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला

 
 
  
बिलासपुर-    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. श्रीवास्तव ने 15 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई हुई.
  
बता दें कि फरार चल रहे श्रीवास्तव को पुलिस ने भगोड़ा करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है. केके श्रीवास्तव पर आरोप है, कि उन्होंने दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ रुपये का ठेका दिलाने का झांसा दिया. जिसके चलते रावत एसोसिएट्स के मालिक अर्जुन रावत ने 10 से 17 जुलाई 2023 के बीच 15 करोड़ रुपये श्रीवास्तव को दिए थे. कंपनी को कोई काम नहीं मिला, जिससे ठगी का मामला सामने आया. इसके बाद कंपनी की ओर से रायपुर के तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया. तब से पुलिस श्रीवास्तव और उनकी पत्नी कंचन श्रीवास्तव फरार हैं. गिरफ्तारी से बचने के के श्रीवास्तव ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
 

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने लटोरी में नवीन तहसील कार्यालय का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-   महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिला के लटोरी में नवीन तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके साथ ही क्षेत्र के निवासियों को आज एक बड़ी सौगात नवीन तहसील कार्यालय के रूप में मिली है, जिससे लोगों के समय व पैसे दोनों की बचत होगी। क्षेत्र के ग्राम पंचायत के लोग राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
  
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि लटोरी में तहसील कार्यालय खुल जाने से आम नागरिकों को अब राजस्व संबंधी कामकाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नवीन तहसील कार्यालय के खुलने से क्षेत्र के नागरिकों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इससे राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में गति आएगी। साथ ही शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी। शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम नागरिकों को आसानी से उपलब्ध होगी और विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी।
  
गौरतलब है कि सूरजपुर जिला के नवीन तहसील कार्यालय का निर्माण लटोरी के नवापारा में 71.12 लाख की लागत से किया गया है। तहसील कार्यालय के निर्माण से आस-पास के 64 ग्रामों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
 

चंदा देवी मल्टीस्पेशयलिटी हाॅस्पिटल के नए भवन का पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया लोकार्पण

 
 
  
  बलौदाबाजार-      जिले में स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी चंदा देवी मल्टीस्पेशयलिटी हाॅस्पिटल के नवीन भवन का आज पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने लोकार्पण किया एवं तिवारी परिवार को बधाई शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अमर अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं डाॅक्टर उपस्थित थे. इस अवसर पर अम्बिकापुर से बायरोड रायपुर और वहां से बलौदाबाजार पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का डाॅ. रमन सिंह ने नाड़ी देखकर स्वास्थ्य जांच भी किया और कहा सब कुछ ठीक है.
  
बलौदाबाजार पहुंचने पर डाॅ. रमन सिंह का चंदा देवी हाॅस्पिटल के डायरेक्टर डाॅ. प्रमोद तिवारी, डाॅ. नितिन तिवारी, डाॅ. गीतिका शंकर तिवारी, पूर्व आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा सहित तिवारी परिवार ने स्वागत किया. इसके बाद डाॅ. रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर लोकार्पण किया. डाॅ. रमनसिंह ने कहा कि चंदा देवी हाॅस्पिटल पूर्व विधायक बंशराज तिवारी द्वारा स्थापित है, जो सन 2001 से निरंतर लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे रहा है. अब यह 180 बिस्तर के साथ आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ क्षेत्र सहित प्रदेश वासियों को सेवा देने जा रहा है. मैं पूरे तिवारी परिवार को बधाई शुभकामनाएं देता हूं.
  

   

    
   
  
  
डाॅ. नितिन तिवारी डायरेक्टर चंदा देवी मल्टीस्पेशयलिटी हाॅस्पिटल ने कहा कि हम और हमारा परिवार स्वास्थ्य सेवा में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम सेवा देने अग्रसर है. यह हमारे पूज्य बाबूजी स्व. पंडित बंशराज तिवारी, पिताजी डाॅ. प्रमोद तिवारी का सपना था कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दें, जो आज पूरा हुआ है. आज इसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह सहित अतिथियों ने किया है.
  

   

    
   
  
  
डाॅ. गीतिका शंकर तिवारी डायरेक्टर चंदा देवी हास्पिटल ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि लगभग 35 वर्षों से हमारा परिवार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देते आ रहा है. आज हम इसमें और विस्तार किए हैं. मैं सभी को धन्यवाद देती हूं और विश्वास दिलाते हैं कि आगे और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे.
 

लोहारीडीह कांड पर कांग्रेस की PC : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी की FIR में दर्ज 167 लोगों की सूची, 137 साहू, पूछा- 

 
 
  
रायपुर-   कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में घटित घटना पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों लोहारीडीह कांड से मिला हुआ है. कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस कांड पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहे है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो लगातार प्रेसवार्ता कर सरकार से जवाब मांग रहे हैं.
  
आज एक बार फिर भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर प्रेसवार्ता कर उस सूची को जारी किया, जिसे अब तक पुलिस की ओर से जारी नहीं किया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने रघुनाथ साहू हत्याकांड में दर्ज एफआईआर में 167 लोगों के नाम की सूची जारी की. बघेल ने बताया कि इस सूची में जो नाम शामिल हैं उनमें- 137 साहू समाज, 20 यादव समाज, 8 आदिवासी समाज, 1 मानिकपुरी समाज और 1 पटेल समाज से हैं.
  
बघेल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने विवेचना करने में बड़ी लापरवाही बरती है. पुलिस ने मृतक रघुनाथ साहू के बेटे विनोद साहू के बयान के आधार पर ही 167 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कर दी है, जबकि पूरे गांव का बयान लेना था, फिर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सभी को जेल में डाल दिया गया है.
  
उन्होंने कहा कि हद तो यह हो गई है कि कई ऐसे लोगों का नाम भी एफआईआर में दर्ज कर लिया गया, जो गांव में घटना के दिन थे ही नहीं. अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो गांव से बाहर है उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. एफआईआर में अन्य लिखकर भी छोड़ गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कभी किसी का नाम इस घटना में जोड़ा जा सकता है. और तो और कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर किया गया है. यहां तक की मॉब लीचिंग के तहत पूरे देश में पहली एफआईआर 167 लोगों के खिलाफ इसी घटना में दर्ज की गई है. गांव वालों से यह भी पता चला है कि पुलिस ने एक-एक घर नाम दर्ज करने के लिए रजिस्टर लेकर घूमती रही है.
  
उन्होंने एफआईआर में दर्ज नाम के आधार पर सरकार से सवाल किया है कि अब सरकार ही बताए क्या पूरे गांव को फांसी दिलाना चाहती है ? क्योंकि आजीवन कारावास, मृत्युदंड जैसे गंभीर मामलों में गिरफ्तारियां की गई है. सरकार से हमारी यही मांग है कि इस मामले में दोबारा विवेचना की जाए. जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करें, जो निर्दोष है उन्हें रिहा करे.
  
कांग्रेस ने जारी की एफआईआर में दर्ज नामों की सूची
  
  
  
  
  
  
 

अर्जेंट हियरिंग: बेघर महिला की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिखाई संवेदनशीलता, समय से पहले खुला कोर्ट

 
 
  
बिलासपुर-   हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के एक मामले में संवेदनशीलता दिखाई है. बेघर महिला की याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट समय से पहले खुला. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. दुर्ग की महिला ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी. क्योंकि थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद महिला का पति लापता है. दुर्ग पुलिस प्रशासन ने बिना चेतावनी महिला के घर को सील कर दिया है. महिला ने सील बंद घर को खुलवाने याचिका लगाई है. कोर्ट ने दुर्ग आईजी को नोटिस कर जल्द सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं.
  
दुर्ग निवासी उषा कौर ने पुलिस द्वारा सीलबंद किए गए घर को खुलवाने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई. याचिकाकर्ता ने कहा- जिस घर को पुलिस ने सील कर दिया है वहां वह अपने परिवार के साथ रहती हैं. घर सील होने के कारण वह और परिवार के सदस्य बेघर हो गए हैं. याचिकाकर्ता ने 30.09.2024 को पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग को आवास गृह का सील खोलने और गुमशुदा पति की खोजबीन करने के लिए अभ्यावेदन भी दिया था, लेकिनअब तक मामला लंबित है.
  
दरअसल, एक मामले में याचिकाकर्ता के पति का नाम अन्य व्यक्तियों के साथ एफआईआर में दर्ज है. एफआईआर दर्ज होने के बाद से वह लापता हैं. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया, कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के पति को गिरफ्तार नहीं किया है. जब याचिकाकर्ता के पति की एक मामले में संलिप्तता पाई गई तब पूछताछ करने के उद्देश्य से पुलिस याचिकाकर्ता के घर गई थी, तो घर में ताला लगा था, इसलिए पुलिस ने उसे सील कर दिया है.
  
अर्जेंट हियरिंग की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने आईजी दुर्ग को नोटिस जारी किया, और याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का शीघ्र सुनवाई कर इस पर निर्णय देने कहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दुर्ग आईजी से संपर्क कर अभ्यावेदन पेश करने कहा है.