दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए बनेगी नीति, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश

 
 
  
  बिलासपुर-    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए राज्य सरकार को नीति बनाने का निर्देश दिया है. जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है. साथ ही विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत राज्य आयुक्त की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया गया है. धारा 80 के तहत आयुक्त को अलग-अलग सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के हनन के संबंध में स्वप्रेरणा से विचार करना होगा.
  
कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दिए जाने वाले इस लाभ का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर तैनात करने में सक्षम बनाना है, जहां उनको आसानी से मदद मिल सके और शासकीय कामकाज के संचालन में दिक्कतें ना आए.
  
दरअसल, सचिव नगरीय प्रशासन ने 12.9.2023 काे आदेश को एक आदेश जारी किया, जिसमें नगर पालिका परिषद बेमेतरा में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर याचिकाकर्ता का तबादला नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जिला दुर्ग कर दिया गया. याचिकाकर्ता ने 21.8.2024 के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उसे वर्तमान पदस्थापना स्थान से हटाकर स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है.
  
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत नगर पालिका परिषद बेमेतरा में भृत्य के पद पर नियुक्त किया गया था. याचिकाकर्ता 70 प्रतिशत चलने-फिरने में अक्षम है . 13.9.2000 को याचिकाकर्ता को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया. नियुक्ति की तिथि से याचिकाकर्ता लगातार नगर पालिका परिषद बेमेतरा में काम कर रहा है. सचिव नगरीय प्रशासन ने याचिकाकर्ता सहित विभिन्न नगर पालिका परिषदों के विभिन्न कर्मचारियों को स्थानांतरित करते हुए 12.9.2023 को स्थानांतरण आदेश जारी किया. याचिकाकर्ता ने कहा है कि हालांकि स्थानांतरण आदेश 12.9.2023 है, लेकिन उसे अभी तक तामील नहीं किया गया है और पिछले एक साल से याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति के स्थान यानी नगर परिषद बेमेतरा में लगातार काम करने की अनुमति दी गई है. हालांकि, रिलीविंग ऑर्डर जारी होने पर याचिकाकर्ता ने पता किया तब उसे 12.9.2023 के आदेश के तहत उसके स्थानांतरण के बारे में पता चला.
  
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सचिव नगरीय प्रशासन विभाग के समक्ष 10 दिनों के भीतर संपूर्ण दस्तोवजों के साथ विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने कहा है. अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर सचिव नगरीय प्रशासन विभाग को निराकरण करना होगा.
 

भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, बोले- जल्द ही नक्सल मुक्त होगा प्रदेश

 
 
  
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही-  केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने आज गौरेला का दौरा किया, जहां उन्होंने भाजपा के चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने सदस्यता अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निश्चित समय का निर्धारण किया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनसे स्वास्थ सेवा, रेलवे सेवा और विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की मांगें रखी, जिन पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति जताते हुए प्रयासों का आश्वासन दिया।
  

   

    

     
    
   
  
  
 मां दुर्गा की आराधना
  

   
  
  
दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने माँ दुर्गा की आरती भी की. उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में हर 6 वर्ष में सदस्यता अभियान चलाया जाता है, जिसमें सभी लोग सदस्यता लेते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, और 6 वर्ष बाद सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है.
  
छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प
  
तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सल मुक्त प्रदेश बनेगा, यह हमारे गृहमंत्री और मुख्यमंत्री का संकल्प है. उन्होंने नक्सलियों को प्रदेश और समाज के विकास में बाधक बताया.
  
स्थानीय निवासियों की मांगें
  
गौरेला के निवासियों ने केंद्रीय मंत्री से कुछ महत्वपूर्ण मांगें कीं. उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग की, ताकि क्षेत्र में उच्च स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें और ग्रामीणों की जनहानि को कम किया जा सके.
  
पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन की मांगें
  
पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन पर तीन ट्रेनों का ठहराव भी मांगा गया:
  
1. जबलपुर संतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस
  
2. रानी कमलापति संतरागाछी रानी कमलापति एक्सप्रेस
  
3. बिलासपुर चिरमिरी बिलासपुर एक्सप्रेस
  
इसके अलावा, स्टेशन के पास एक फुट ओवरब्रिज की आवश्यकता है ताकि बच्चे, महिलाएं और वृद्ध बिना खतरे के आवागमन कर सकें.
  
 विश्वविद्यालय मार्ग के जीर्णोद्धार की मांग
  
गौरेला से इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय पोड़की तक का मार्ग भी अत्यंत जर्जर है. पेंड्रारोड से करंगरा होकर विश्वविद्यालय मार्ग के जीर्णोद्धार की मांग की गई है. केंद्रीय मंत्री ने सभी मांगों पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए प्रयासों का आश्वासन दिया.
 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोहारीडीह की घटना पर सरकार से पूछे पांच सवाल, गंभीर आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया पलटवार…

 
 
  
  रायपुर-    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोहारीडीह घटना पर सरकार से पांच सवाल किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कवर्धा को अपराध की राजधानी करार देते हुए इसके पीछे गृह मंत्री विजय शर्मा की भूमिका बताई. यही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने लोहारीडीह की घटना को लेकर गृहमंत्री पर स्थानीय लोगों को धमकाने का आरोप लगाया है. इन आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है।
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा व विकास उपाध्याय की मौजूदगी में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में 31 नक्सलियों को ढेर करने में मिली सफलता पर जवानों को शुभकामनाएँ दी.
  
इसके साथ ही भूपेश बघेल ने लोहारीडीह घटना पर पाँच सवाल पूछे. इसमें पहला पत्र लिखने में बाद भी सरकार ने कचरू साहू के शव का दोबारा पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया. दूसरा प्रशांत साहू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला. तीसरा जो 69 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके खिलाफ धाराएं क्या लगी. 169 लोग कौन है, जिनपर FIR दर्ज किए हैं.
  
चौथा सवाल कि दंडाधिकारी के जांच का दायरा क्या है, किन-किन मामलों की जांच की होगी और अंत में दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कब एफआईआर की जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झनक नाम का व्यक्ति काचरू के साथ गया, लेकिन उससे कोई पूछताछ नहीं की गई. वह आज भी गाँव में खुलेआम घूम रहा है.
  
वहीं कवर्धा में अपराध बढ़ने का हवाला देते हुए कहा कि आज कवर्धा अपराध की राजधानी बन चुका है. हत्या, बलात्कार, जुआ-सट्टा कवर्धा में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है. ये स्पष्ट है कि इसमें गृह मंत्री की भूमिका है. वहीं लोहारीडीह की घटना पर गृहमंत्री के लोगों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री ने बच्ची से कहा तुम बहुत ज्यादा मोबाइल में बात कर रही हो.
  
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पलटवार
  
उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लगाए आरोपों पर कहा कि पहले आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, खुद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मत बनिए. मैं पूछना चाहता हूं कि बिरनपुर में भुनेश्वर साहू को मारा गया, उनके गृह मंत्री क्यों नहीं गए?. कवर्धा में जब लोगों को पीटा गया, तब मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए?, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे. कवर्धा में गांव में एक परिवार के बीच का झगड़ा है, उसे शांत होने दीजिए. इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा. सभी मामलो पर जाँच होगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
 

CM साय जल्द नए बंगले में हो सकते हैं शिफ्ट : पूजा-अर्चना शुरू, 65 करोड़ की लागत से बना है नया सीएम हाउस

 
 
  
  रायपुर-    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही नवा रायपुर के नए सीएम हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं. नए सीएम हाउस में पूजा-पाठ शुरू भी हो गया है. नवरात्रि या दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री के शिफ्ट होने की संभावना है. हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है.
  
भवन का फ्रंट एलिवेशन का काम पूरा हो चुका है और अंदर सजावट व लाइटिंग का कार्य जारी है. सीएम हाउस के पास मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष के लिए कुल 14 बंगलों का भी निर्माण किया गया है.
  
8 एकड़ में बना है सीएम हाउस
  
नवा रायपुर के सेक्टर 24 में 8 एकड़ भूमि पर 65 करोड़ की लागत से नया सीएम हाउस बनकर तैयार हुआ है. इसके फ्रंट एलिवेशन का काम पूरा हो चुका है, जबकि अंदरूनी सजावट और विद्युतीकरण जारी है. इस आधुनिक सीएम हाउस में 6 बेडरूम, फैमिली और लिविंग रूम, एक प्राइवेट थिएटर, हेल्थ सेंटर और एक बड़ी लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं होंगी, जो इसे एक अत्याधुनिक आवास बनाती हैं. नए सीएम हाउस की सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक स्तर की होगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और टायर ब्लास्टर लगाए गए हैं. सुरक्षा की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है.
  
जल्द मंत्री भी नए बंगले में हो सकते हैं शिफ्ट
  
सीएम हाउस के पास बने मंत्रियों के बंगलों में कृषि मंत्री रामविचार नेताम पहले ही रहना शुरू कर चुके हैं. खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के बंगलों में फिनिशिंग का कार्य जारी है. जल्द ही वे भी यहां शिफ्ट हो सकते हैं.
  
पहली बार अफसरों के लिए बने इतने बड़े बंगले
  
राज्य बनने के 23 साल बाद पहली बार अफसरों के लिए इतने बड़े बंगलों का निर्माण हो रहा है. नवा रायपुर के सेक्टर 18 में 78 अफसरों के बंगले तैयार हो रहे हैं, जिनका आकार करीब आधा एकड़ या 22,000 वर्गफीट है. इन बंगलों में बड़ा लॉन एरिया भी शामिल होगा, जो मौजूदा 4,000 वर्गफीट तक के बंगलों की तुलना में काफी बड़ा है. रायपुर में देवेंद्र नगर ऑफिसर्स कॉलोनी के बंगलों की साइज भी इससे छोटी है.
 

भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह में बड़ी लापरवाही, बैरिकेडिंग में फैला करंट, चपेट में आने से घोड़े को लगा झटका

 
 
  
  रायपुर-   राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह के दौरान एक बड़ी अनहोनी टल गई. सुबह करीब 9:30 बजे लोहे की बैरिकेडिंग में अचानक करेंट फैलने से अफरातफरी मच गई. इस घटना के दौरान एक घोड़ा बैरिकेडिंग से टच हो गया और उसे करंट का झटका लग गया. मौके पर मौजूद घुड़सवारों ने तुरंत बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाया और व्यवस्था को ठीक करवाया. राहत की बात यह रही कि घोड़ा पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई अन्य हानि नहीं हुई है.
  
सैन्य समारोह में हजारों स्कूली बच्चे, महिलाएं और अन्य लोग शामिल होने पहुंचे हुए हैं. कड़ी धूप के बावजूद सभी ने सैन्य समारोह को बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं. सिर पर छाता और स्कार्फ लगाए हुए दर्शक देशभक्ति गीतों पर झूमते हुए कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं.
  

   
  
  
बता दें कि रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सैन्य शक्ति प्रदर्शन आर्मी मेले का दो दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जो 5 से 6 अक्टूबर चलेगा. समारोह में भारतीय सैनिकों के स्ट्रेला 10 एम, टी- 90 भीष्म टैंक, जेडीयू 23 गन और 105 आर्टिलरी एमएम लाइट फील्ड गन जैसे आधुनिक हथियार और उपकरणों को लोग नजदीक से देख सकेंगे. इसके साथ ही सैनिक डेयर डेविल स्टंट, खुखरी डांस, मिलेट्री बैंड, स्लिदरिंग प्रदर्शन और घुड़सवारी प्रदर्शन भी दिखाएंगे.
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त

 
 
  
रायपुर-    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम जिले से देश के लगभग 9 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के रूप में 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के रूप में प्रदेश के 24 लाख 98 हजार से अधिक किसानों के खातों में 566 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री साय ने इस मौके पर प्रदेश के किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 17 वीं किश्त की तुलना में इस बार 66 हजार 485 अधिक किसानों ने योजना का लाभ उठाया है। इससे पहले भी 16 वीं किश्त की तुलना में 17वीं किश्त का लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या 01 लाख 11 हजार 518 अधिक थी। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त-दर-किश्त लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में बढ़ोतरी होना इस बात का प्रमाण है कि भारत के कृषि क्षेत्र में कितनी तेजी से प्रगति हो रही है। यह मोदी सरकार पर किसानों के मजबूत भरोसे का भी प्रमाण है। श्री साय ने कहा कि 18 वीं किश्त के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जो किसान भाई-बहन आज लाभान्वित हो रहे हैं, उनमें 02 लाख 49 हजार 867 वन-पट्टा धारक हैं और 30 हजार 408 किसान पीवीटीजी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में किसानों की उन्नति जय जवान-जय किसान के नारे को सार्थक कर रही है।
  
इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सर्व मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, ईश्वर साहू, गुरु खुशवंत साहेब और डॉ. रामप्रताप मौजूद रहे।
 

प्रत्येक उपयोक्ता को मिले डिजीटल लाइब्रेरी का लाभ, साई कॉलेज में डिजीटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट विषय पर हुआ नेशनल वर्कशॉफ

 
 
  
अम्बिकापुर-   श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को डिजीटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट विषय पर नेशनल वर्कशॉफ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि पुस्तकें जब डिजीटल फार्म में सभी तक पहुंच रही हैं तो उनका उपयोग भी उपयोक्ता को करना होगा। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय 2022 में नेशनल डिजीटल लाइब्रेरी का सदस्य बन चुका है। कॉलेज आटोमेशन की ओर अग्रसर है, अब प्राध्यापकों के साथ विद्यार्थियों को भी सिटीजन से नेटीजन बनना होगा। डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि पुस्तकें सबसे अच्छा मित्र हैं और ज्ञानी बनाती हैं।
  
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ग्रंथपाल डॉ. चमन कुमार ने कहा कि पुस्तकालय के मैन्यूअल काम को डिजीटली कर देना ही आटोमेशन, डिजीटलीकरण है। इससे पुस्तकों की लोकेशन और स्थिति ज्ञात हो जाती है। विद्यार्थी और प्राध्यापकों के साथ सभी उपयोक्ता को तकनीकी का लाभ मिलता है। ग्रंथालय और घर कहीं से भी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। डॉ. चमन ने कहा कि डिजटलीकरण, आटोमेशन अब मैन्यूवल को प्रतिस्थापति कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान फिजीकल साईंस विभाग के अध्यक्ष शैलेष देवांगन, ग्रंथपाल सूर्य ज्योति शर्मा ने सम्बोधित किया। प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया।
  
इस अवसर पर आईक्यूएसी समन्वयक डॉ. आरएन शर्मा, लाइफ साईंस विभाग के अध्यक्ष अरविन्द तिवारी, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिनेश शाक्य तथा सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने काली माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की

 
 
  
  रायपुर-    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज अकाशवाणी रायपुर के पास स्थित काली माता मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना कर प्रदेश की जनता की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।
 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने डोंगरगढ़ मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस को झंडी दिखाकर किया रवाना

 
 
  
  रायपुर-   उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज डोंगरगढ़ मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के बस को काली माता मंदिर, रायपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के शुभ मौके पर इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। कालीमाता अन्नदान भंडारा समिति द्वारा श्रद्धालुओं को पिछले कई वर्षों से लगातार नवरात्रि के पावन मौके पर मां बम्लेश्वरी धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। इस वर्ष भी बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मां बम्लेश्वरी दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। इस मौके पर कालीमाता अन्नदान भंडारा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।
  
 

तबादला विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : कोर्ट ने 18 तहसीलदारों के ट्रांसफर पर लगाई रोक, सरकार को समीक्षा के निर्देश

 
 
  
बिलासपुर-    राजस्व विभाग में हुए हुए तबादलों के बाद सिमगा तहसीलदार नीलमणि दुबे समेत डेढ़ दर्जन तहसीलदारों को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है. स्टे के बाद अब इन अफसरों ने ट्रांसफर के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है.
  
सिमगा तहसीदार नीलमणि दुबे ने तबादला सूची जारी पर होने के बाद नियमों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए शासन के खिलाफ मोर्चा खोला था. उनके निलंबन के बाद अन्य तहसीलदारों ने भी हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें तकरीबन सभी को स्टे मिल गया. प्रदेश में हुए तबादलों में खामियां हैं. कई नायब तहसीलदारों को प्रोबेशन पीरियड में ही स्थानांतरित कर दिया गया. नियमों का उल्लंघन करते हुए कम समय में बार-बार स्थानांतरित किया गया.
  
बता दें कि प्रदेश सरकार ने बीते 13 सितंबर को 49 तहसीलदार और 51 नायब तहसीलदारों की तबादला सूची जारी की थी, जिसके बाद प्रदेश स्तर पर बवाल होने लगा. आरोप लगाया गया था कि इस प्रक्रिया में पैसों का लेनदेन हुआ है. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रभावित अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर शासन के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा, इसके अलावा शासन को एक कमेटी का गठन कर इन तबादलों की समीक्षा करने कहा गया है.
  
स्टे पाने वाले अधिकारी
  
हाईकोर्ट से तबादला में स्टे मिलने वालों अधिकारियों में अभिषेक राठौर, बिलासपुर. नीलमणि दुबे, बलौदाबाजार. पोखन टोंडरे, बलौदाबाजार. प्रेरणा सिंह, रायपुर राजकुमार साहू, रायपुर राकेश देवांगन, रायपुर. जयेंद्र सिंह रायपुर. राजकुमार साहू, रायपुर प्रियंका, जांजगीर-चांपा. गुरु दत्त पंचभाई दुर्ग. सरिता मड़रिया, बेमेतरा. दीपक चंद्राकर, बालोद, विपिन बिहारी पटेल, तिल्दा. कमलवाती, बिलासपुर. माया अंचल, बिलासपुर और दीपक चंद्राकर पलारी, शामिल है.