उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों का किया सम्मान

 
 
  
रायपुर-     उप मुख्यमंत्री एवं बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव आज अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि श्री साव ने कहा कि बुजुर्ग हमारा गौरव हैं। उनके मान-सम्मान में ही हमारा मान-सम्मान है। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बड़ी ताकत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिल्हा के विधायक धरम लाल कौशिक ने की। इस अवसर पर बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 600 बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इस दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविर में वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने 70 साल से अधिक उम्र के वृद्धजनों के लिए पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने बुजुर्गों को सम्मानित किया है। दोनों सरकारों द्वारा बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी उस स्थान को कहते हैं जहां तीन नदियों का संगम होता है। आज त्रिवेणी भवन में इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठजनों की मौजूदगी से यह जगह वास्तव में तीर्थ स्थान जैसा लग रहा है।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें ताकत मिलती है। बुजुर्गों का सम्मान आदिकाल से हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा रही है। वरिष्ठजन अनुभव का खजाना होते हैं जो हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर देते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक धरम लाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ नई ऊंचाईयों को छू रहा है। वरिष्ठजनों के सम्मान से ही परिवार व्यवस्थित और संस्कारी रहता है। उनसे ही बच्चों को संस्कार और सीख मिलती है। परिवार को सही दिशा मिलती है। बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण, नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार, नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह, पूर्व महापौर किशोर राय और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रद्धा मैथ्यू सहित वरिष्ठ और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।
 

’स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा के समापन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव

 
 
  
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव आज बिलासपुर की तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र सभागार में आयोजित ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने पखवाड़ा के दौरान बेहतरीन काम करने वाले एनएसएस एवं एनसीसी के स्वयंसेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि श्री साव ने कहा कि स्वच्छता हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। आदिकाल से यह हमारी आदत और संस्कार में शामिल रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला ने की।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज से एक दशक पहले स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। उस समय बहुत से लोग सोचते थे कि यह क्या नई चीज है! लोगों के मन में स्वच्छता अभियान को लेकर आशंका थी। लेकिन लोग अब इतने दिनों में इसकी महत्ता समझ चुके हैं। सबको साफ-सुथरा रहना पसंद आने लगा है। श्री साव ने कहा कि स्वच्छता सनातन काल से हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा रही है। ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा के समापन कार्यक्रम का आयोजन बिलासपुर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्नीक कॉलेज, आदर्श आईटीआई और शासकीय कृषि महाविद्यालय द्वारा किया गया था।
  
श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि हम कितने भी महंगे कपड़े पहन लें, यदि वह साफ-सुथरा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम अपने घर के भीतर तो साफ-सफाई रखते हैं, लेकिन आसपास की स्वच्छता को भूल जाते हैं। इसकी चिंता नहीं करते। घर की ही तरह अपने परिवेश, गांव, मोहल्ला और शहर की सफाई पर भी ध्यान देना है। ‘स्वच्छता परमो धर्मः’ के ध्येय को सामने रखकर लोगों को जागरुक करने प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर अवनीश शरण, नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार, नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य टी.एस. चावला सहित बड़ी संख्या में कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक, एनएसएस व एनसीसी के स्वयंसेवक तथा गणमान्य नागरिक भी समारोह में मौजूद थे।
 

योजनाओं के नाम बदलने पर सियासत : भूपेश बघेल ने कहा- यह नेम चेंजर सरकार, बृजमोहन बोले- सरकार बदलती है तो नाम बदलता है

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में चल रही कई योजनाओं का नाम बदल दिया है, जिससे अब प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है. इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह नेम चेंजर सरकार है. जिसपर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि यह विचारों का टकराव है सरकार बदलती है तो नाम भी बदलता है. वहीं इसपर मुख्यमंत्री साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने 2019 का पत्र वायरल कर कहा पहले ऐसा अनुचित था न.
  
योजनाओं का नाम बदलने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस सरकार के पास काम करने के लिए कुछ नहीं है. यह काम को छोड़कर बस नाम बदलने का काम कर रही है. यह नेम चेंजर सरकार है.
  
योजनाओं के नाम बदले पर भूपेश बघेल के दिए गए बयान पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि यह विचारों का टकराव. जब सरकारें बदलती है तब योजनाओं का नाम बदलता है, यह सामान्य बात है.
  
वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने भी पलटवार किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर 2019 का पत्र पोस्ट करते हुए कहा, “पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि 11 फरवरी को आती है. इसी दिन भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने उनके नाम वाली योजनाओं का नाम बदलकर उसे कथित गांधी परिवार वालों के नाम पर रख दिया था. ऐसा करना अनुचित था न भूपेश बघेल जी?”
  
बता दें कि साय सरकार ने राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना कर दिया है.
 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी कारोबारी की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

 
 
  
बिलासपुर-  हाई कोर्ट में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी और अनुरागी धाम के कर्ता-धर्ता कारोबारी केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. 
  
दरअसल, ब्लैक स्मिथ कंपनी के कारोबारी केके श्रीवास्तव और उनकी पत्नी कंचन श्रीवास्तव के खिलाफ रायपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी का जुर्म दर्ज किया है. केके श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को 500 करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ठेका दिलाने का वादा किया था, जिसके बदले में कंपनी ने 15 करोड़ रुपए दिए, लेकिन कोई ठेका नहीं मिला.
  
ठगी का मामला सामने आने के बाद, कंपनी के मालिक अर्जुन रावत ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. तब से श्रीवास्तव और उनकी पत्नी फरार हैं. केके श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है. मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि… इट इज ए ह्यूज फ्रॉड… पहले भी याचिका लगाकर वापस ली गयी है.
  
इस पर श्रीवास्तव के वकील ने कहा कि वो दूसरा मामला था. उन्होंने एफआईआर की तारीख और घटना की तारीखों की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाते हुए अंतरिम राहत की मांग की. जिस पर चीफ जस्टिस सिन्हा ने केस डायरी आने पर ही अगली सुनवाई का आदेश देते हुए सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की है.
 

करंट की वजह से स्कूल में खतरा: हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, स्कूल शिक्षा विभाग ने दी ये जानकारी

 
 
  

   
   बिलासपुर-   करंट की वजह से तुर्काडीह सरकारी स्कूल के 139 बच्चों पर मंडरा रहे खतरे के मामले में हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में आज सुनवाई के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने अदालत को जानकारी दी कि स्कूल से गुजर रहे अवैध कनेक्शन के तारों को हटा दिया गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए थे।
  
  

   
बिलासपुर जिले के तुर्काडीह के सरकारी स्कूल में 139 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। करंट और जर्जर छत से बच्चों को खतरा होने की खबर पर चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि पूरा स्कूल भवन अवैध बिजली कनेक्शन के तारों से घिरा हुआ है। इससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।
   
शिक्षा विभाग और बिजली विभाग को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भवन जर्जर हो चुका है और इससे सटा हुआ ही ट्रांसफार्मर लगा है, जहां से अधिकांश ग्रामीणों ने अवैध कनेक्शन लिया, जिसकी वजह से स्कूल में करंट आता है। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शिक्षा विभाग ने बताया कि स्कूल से गुजर रहे अवैध कनेक्शन के तारों को हटा दिया गया है। जर्जर छत की भी मरम्मत की जा रही है।
  
 

विश्व हिंदू परिषद ने निकाली रैली, ज्ञापन लेने पहुंचे मंत्री केदार कश्यप, सड़क पर बैठ हनुमान चालीसा भी सुना, ये हैं मागें…

 
 
  
  रायपुर-    तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट, गरबा सहित कई विषयों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आज राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. विहिप ने रैली भी निकाली और सड़क पर बैठक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. मंत्री केदार कश्यप ज्ञापन लेने पहुंचे, जिसे विहिप के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा. इस दौरान मंत्री कश्यप ने सड़क में बैठक हनुमान चालीसा भी सुना.
  
  

  
इन मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
  
1. तिरुपति बालाजी मंदिर सहित सभी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों को तुरंत मुक्त किया जाए।
  
2. मंदिरों की संपत्ति और आय का दुरुपयोग बंद हो और इसे धार्मिक कार्यों के लिए ही उपयोग किया जाए।
  
3. मंदिरों का प्रबंधन संतों और हिंदू समाज के भक्तों के हाथों में सौंपा जाए।
  
4. तिरुपति बालाजी मंदिर में महाप्रसाद में हुई मिलावट की घटना की उच्चस्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
  
मांगों पर विचार करेंगे : केदार कश्यप
  
मंत्री केदार कश्यप ने कहा, इस मामले को लेकर हमारा पूरा समाज व्यथित है. उनकी जो मांगे हैं निश्चित रूप से हमारे सनातनी लोगों की भावनाएं हैं. इस तरीके से घटनाक्रम ना हो और हमारे आस्था के केंद्रों के साथ यह खिलवाड़ ना हो. यह पूरी कोशिश रहेगी. विहिप ने जो आवेदन दिया है उस पर हम जनता से विचार करेंगे. मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं. आने वाले समय में इस पर नीति बनाएंगे, यह पूरे देश का मामला है. कश्यप ने कहा, महाराष्ट्र में किस प्रकार से हुआ है उस पर हम अध्ययन करेंगे. जब सबकी सहमति होगी इस पर हम आगामी समय में आगे बढ़ेंगे. इनकी मांगों पर परीक्षण होगा. क्या बेहतर हो सकता है. उसकी दृष्टि से काम किया जाएगा. जहां तक हमारे जितने भी आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हैं वहां किसी भी तरीके से कोई ऐसी घटना ना हो, इस पर जरूर कोशिश होगी.
 

अमित जोगी ने किया कांग्रेस की न्याय यात्रा का स्वागत, कहा- मौका​ मिला तो होंगे शामिल

 
 
  
रायपुर-    कांग्रेस की न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बलौदा बाजार में सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ है। अगर उन्हें मौका मिला तो वे कांग्रेस की न्याय यात्रा में जरूर शामिल होंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच नदियों के जल विवाद को जल्द सुलझाने की अपील सरकार से की है।
  
दरअसल बस्तर दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी ने मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी और इंद्रावती नदी के विवाद को जल्द सुलझाने की अपील सरकार से की। उन्होंने कहा लंबे अरसे के बाद दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें है। ऐसे में दोनों ही राज्यों को चाहिए की जल्द नदियों के जल विवाद को खत्म करें।
  
अमित जोगी ने प्रदेश में जारी कांग्रेस की न्याय यात्रा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बलौदा बाजार में सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ है। अगर उन्हें मौका मिला तो वे कांग्रेस की न्याय यात्रा में जरूर शामिल होंगे।
  
भाजपा की बी टीम के रूप में हुआ नुकसान
  
जनता कांग्रेस के सुप्रीमो ने माना कि भाजपा की बी टीम के रूप में पहचान बनने के चलते उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ। उन्होंने कहा विपक्ष में रहते उनकी पार्टी अन्य विपक्षी पार्टियों की तुलना में ज्यादा मेहनत कर आम लोगों के मुद्दे उठाएगी।
 

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी : मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली में यूपीएससी तैयारी के लिए 135 सीटों की वृद्धि को वित्त से मंजूरी

 
 
  
रायपुर-     दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के इच्छुक छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने युवा उत्थान योजना के तहत ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 135 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
  
युवा उत्थान योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को दिल्ली में रहकर निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग की सुविधा दी जाती है। युवाओं के रहने, खाने और पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाती है। पूर्व में ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 50 नए और 15 रिपीटर बैच को यह सुविधा मिल रही थी। अब इस योजना में 135 सीटों की वृद्धि के बाद कुल 200 युवाओं को आवासीय सुविधा मिलेगी।
  
ट्रायबल यूथ हॉस्टल के अलावा अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार कोचिंग संस्थाओं के निकट आवासीय व्यवस्था भी कर सकेंगे। कोचिंग शुल्क के तहत अंग्रेजी माध्यम के लिए 2 लाख रुपये और हिन्दी माध्यम के लिए 1.5 लाख रुपये निर्धारित है। इसके साथ ही, आवास, मेस और अन्य सुविधाओं के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति माह 12 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। वर्तमान में ट्रायबल यूथ हॉस्टल में अधिकतम 65 अभ्यर्थियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध थी। अब इस पहल के साथ छत्तीसगढ़ के युवा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अधिक समर्थ बन सकेंगे।
 

योजनाओं के नाम बदलने पर सियासत : मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने पूर्व सीएम पर साधा निशाना, कहा-

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में चल रही कई योजनाओं का नाम बदल दिया है, जिससे अब प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है. साय सरकार ने राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना के साथ अन्य तीन योजनाओं का नाम बदल दिया गया है.
  
इस बदलाव के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि 11 फरवरी को आती है. इसी दिन भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने उनके नाम वाली योजनाओं का नाम बदलकर उसे कथित गांधी परिवार वालों के नाम पर रख दिया था. ऐसा करना अनुचित था न भूपेश बघेल जी?”
  
इन योजनाओं के नाम में किया गया बदलाव
  
- राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना
  
- राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना
  
- पं. दीनदयाल उपाध्याय सर्वसमाज मांगलिक भवन योजना का नाम डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन योजना
  
- इंदिरा प्रियदर्शिनी एलईडी पथ प्रकाश योजना का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना
  
- इंदिरा प्रियदर्शिनी शुद्ध पेयजल योजना का नाम पं दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना
 

ओवर रेट पर शराब बिक्री, आबकारी विभाग की टीम ने मारा छापा

 
 
  
महासमुंद-    ओवर रेट पर शराब बेचने की शिकायत पर आबकारी विभाग के रायपुर उड़नदस्ता ने तुमगांव के गाड़ाघाट के कम्पोजिट शराब दुकान पर छापा मारा. जांच में शिकायत सही पाई गई है. टीम आगे की कार्रवाई में जुटी है.
  
जानकारी के मुताबिक, सुपरवाइजर 220 रुपए की शराब को 250 रुपए में बेच रहा था. इसकी शिकायत पर आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर पीएल साहू के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने छापा मारा. शराब सुपरवाइजर ने शराब को ओवर रेट पर बेचने की बात को स्वीकार किया है.
  

   
  
  
बताया जा रहा कि गाड़ाघाट शराब दुकान में 6 महीने से उपभोक्ताओं को बिल नहीं दिया जा रहा है. इससे पहले घोड़ारी में भी 10 दिन पहले देशी शराब दुकान में मिलावट करते पकड़ा गया था. इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है.