राष्ट्रीय पोषण माह 2024: पोषण जागरूकता गतिविधियों में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक जन आंदोलन के रूप में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया। इस दौरान गांवों से लेकर राज्यस्तर तक सुपोषण, बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं किशोरी बालिकाओं, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं में एनीमिया के संबंध में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। इस अभियान में हर वर्ग के लोगों की सक्रिय सहभागिता रही।
  
ममुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पोषण माह के प्रारंभ में सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए राज्य के समस्त जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों महिला स्व-सहायता समूहों, प्रबुद्ध वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के निकायों के प्रतिनिधि एवं समस्त जनसमुदाय से सक्रिय सहभागिता की अपील की थी। पोषण माह की गतिविधियों में महिलाओं और बच्चों को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए है जन प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, महिला स्वसहायता समूह, प्रबुद्ध नागरिकों, विद्यार्थियों और स्थानीय जन समुदाय का भरपूर सहयोग मिला।पोषण माह का शुभारम्भ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा पोस्टर व वीडियो का विमोचन, पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर एवं पोषण शपथ दिलवाकर किया गया था।
  
पोषण जागरूकता गतिविधियों में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर
  
विभागीय अमलों सहित सम्पूर्ण पोषण माह में जनप्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, के प्रतिनिधि, स्व-सहायता समूह के सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। महिला एवं बाल विकास विभाग लक्ष्मी राजवाड़े के कुशल नेतृत्व, शम्मी आबिदी सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभावी मार्गदर्शन और तुलिका प्रजापति, संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग के सतत् प्रोत्साहन से राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में छत्तीसगढ़ ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 01 करोड़ 33 लाख से ज्यादा गतिविधियों का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ ने इसमें पूरे देश में तृतीय स्थान प्राप्त किया।
  
प्रदेश में कुल गतिविधि संख्या के आधार पर 8.77 लाख गतिविधि आयोजित कर जिला दुर्ग प्रथम, 8.70 लाख गतिविधि आयोजित कर जशपुर द्वितीय, 8.44 लाख गतिविधि आयोजित कर रायपुर तृतीय, 7.92 लाख गतिविधि आयोजित कर गरियाबंद चतुर्थ एवं 7.70 लाख गतिविधि आयोजित कर बलरामपुर पांचवें स्थान पर रहें। प्रति आंगनबाड़ी औसत गतिविधि संख्या के आधार पर जिला क्रमशः दुर्ग प्रथम, गरियाबंद द्वितीय, रायपुर तृतीय, धमतरी चतुर्थ एवं कबीरधाम पांचवे स्थान पर रहें।
  
23 लाख बच्चों का वृद्धि मापन किया गया
  
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह के दौरान एक विशेष अभियान के रूप में वजन त्यौहार का आयोजन किया गया, जिसमें समुदाय के सभी 0 से 06 वर्ष के बच्चों का वजन एवं ऊंचाई लेकर वृद्धि मापन किया गया। इस अभियान में लगभग 23 लाख बच्चों का वृद्धि मापन किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की मुख्य थीम एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक पोषण आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का आयोजन और समग्र पोषण रखी गई थी। भारत शासन द्वारा प्रेषित थीम के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरे माह के लिए प्रतिदिन राज्य, जिला, विकासखण्ड, और आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए रोड मैप के रूप में दिनांकवार गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया। जिसके आधार पर व्यापक पैमाने पर थीम आधारित गतिविधियों का आयोजन किया गया।
  
एनीमिया कैम्प, स्वास्थ्य जांच शिविर, पोषण संबंधी जागरूकता, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की गई-
  
महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एनीमिया कैम्प, एनीमिया जागरूकता गतिविधियां, वीएचएसएनडी दिवस का आयोजन, आईवायसीएफ गतिविधियां, स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शालाओं एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रों द्वारा पोषण संबंधी जागरूकता के लिए शपथ, व्यंजन प्रतियोगिता, व्यंजन प्रदर्शनी, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, खेल भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण चौपाल, खेल खेल में पोषण ज्ञान प्राप्त करने संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया।
  
कृषि विभाग के सहयोग से मिलेट आधारित पौष्टिक भोजन संबंधी जागरूकता शिविर, प्रदर्शनी, जैविक उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रचार-प्रसार इत्यादि गतिविधियां आयोजित की गई। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संरक्षण एवं सुरक्षित पेयजल के उपयोग, वेस्ट वाटर के उचित निपटान के संबंध में जागरूकता प्रसार संबंधी उल्लेखनीय कार्य किया गया। वन विभाग द्वारा एक पेड़ मॉं के नाम अभियान अंतर्गत विशेष सहयोग देते हुए वृहत वृक्षारोपण का कार्य किया गया। आयुष विभाग द्वारा राज्य, जिला, विकासखंड एवं आंगनबाड़ी स्तर पर व्यापक पैमाने पर कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम के लिए स्वस्थ जीवनशैली, पौष्टिक आहार, योग गतिविधियां का प्रचार-प्रसार एवं आयोजन किया गया। खाद्य विभाग के सहयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से जन समुदाय के मध्य पौष्टिक आहार के सेवन के संबंध में प्रचार प्रसार किया गया। ग्राम पंचायतों में पोषण विषय पर विशेष चर्चा की गई।
  
पोषण माह के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ अन्य सहयोगी विभागों द्वारा सक्रिय रूप से सहभागिता दी गई एवं सभी विभागों द्वारा समन्वित रूप से पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय पौष्टिक आहार, स्वस्थ्य जीवनशैली, पोषण के साथ पढ़ाई का संदेश जनसमुदाय तक पहुंचाया गया।
 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को नमो इम्पेक्ट की प्रति भेंट की गई

 
 
  
  नई दिल्ली-   छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक ‘‘नमो इम्पेक्ट‘‘ की प्रति, पुस्तक के लेखक अतुल सिंघल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्री सिंघल को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियां राष्ट्र की उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं।
 

केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात, सीएम साय बोले-

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में सड़कों के विस्तार के लिए 11 हजार करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी। इस पर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन सौभाग्यशाली रहा है। प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से हम केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को शुभकामना देते है।
  
नई दिल्ली से समीक्षा बैठक के बाद सीएम विष्णु देव साय राजधानी रायपुर लौटे। उन्होंने समीक्षा बैठक के संबंध में मीडिया से चर्चा में बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने समीक्षा बैठक में सभी परियोजनाओं को समय से और गुणवत्तापूर्ण रूप पूरा करने का निर्देशन दिया है।
  
सीएम साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि सीआरएफ योजना के तहत 8 रोड की स्वीकृति की गई है, जिसकी लागत 908 करोड़ रुपए होगी। वहीं केशकाल घाटी चौड़ीकरण के लिए भी स्वीकृति दी गई है, जिसकी लागत 318 करोड़ रुपए होगी। धमतरी-जगदलपुर मार्गचौड़ीकरण के लिए 12 सौ करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
  
सीएम साय ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बैठक में रायपुर-विशाखापत्तनम मार्ग व बिलासपुर-उरला पत्थलगांव मार्ग समय सीमा से पूरा करने का निर्देश दिए है। वहीं पत्थलगांव से कुनकुरी झारखंड बॉर्डर मार्ग के लिए एक माह के अंदर एजेंसी तय करने को कहा है।
  
राजधानी रायपुर में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए तीन फ्लाईओवर बनेंगे, जिसकी स्वीकृति दी गई है। फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने पर राजधानी में ट्राफिक का प्रेशर कम होगा और लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। तीनों फ्लाई ओवर का लागत 680 करोड़ रुपए होगी।
  
सीएम साय ने कहा कि वहीं विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग ओर रायपुर एक्सप्रेस वे को रायपुर धमतरी मार्ग से जोड़ने वाले जंक्शन पर फ्लाई ओवर बनाने की सहमति मिली है। इसकी लागत 100 करोड़ होगी। नई परियोजना के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई है। 10 हजार करोड़ के आसपास 4 नई परियोजनाएं स्वीकृत करने का आश्वासन केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने दिया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी की समीक्षा बैठक में शामिल होने सीएम साय के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और विभागीय अधिकारी गए थे।
 

छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बने सांसद बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद संघ के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक हुई। इस बैठक में ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित सदस्य उपाध्यक्ष विजय बघेल, महासचिव विक्रम सिसोदिया, कोषाध्यक्ष संजय मिश्रा समेत नवनिर्वाचित सदस्य एवं राज्य के समस्त खेल संघों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
  
आम सभा की बैठक में रायपुर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल शुक्ला ने छत्तीसगढ़ में खेलों के प्रोत्साहन और उन्हें बढ़ावा देने के लिए संघ के संविधान में संशोधन कर कार्यकारी अध्यक्ष पद के निर्माण का सुझाव दिया साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बृजमोहन अग्रवाल के नाम का प्रस्ताव रखा। जिसका उपाध्यक्ष कैलाश मुरारका समेत सभी सदस्यों ने समर्थन किया। जिसके बाद महासचिव विक्रम सिसोदिया ने घोषणा की कि, अगली आम सभा की बैठक में संविधान संशोधन कर कार्यकारी अध्यक्ष पद का निर्माण किया जाएगा और बृजमोहन अग्रवाल संघ के पहले कार्यकारी अध्यक्ष होंगे।
  
इस घोषणा का सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने ताली बजाकर स्वागत किया। श्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि, छत्तीसगढ़ में ऊर्जावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। आवश्यकता है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने और खेल खिलाड़ियों को सही से प्रमोट करने की। उन्होंने राज्य में खेल अकादमी, अच्छे प्रशिक्षण और उचित डाइट पर भी जोर दिया। उन्होंने 2026 में छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया ओलंपिक टूर्नामेंट का आयोजन करने की बात कही जिसके लिए आने वाले दो सालों में उचित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।
  
उन्होंने यह भी कहा कि, खिलाड़ी राज्य का ब्रांड एंबेसडर होता है वह देश दुनिया में प्रदेश की पहचान बनाता है। ओलंपिक संघ के माध्यम से कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ को खेलों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिल सके। बृजमोहन अग्रवाल ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को एक-एक जिलों में खेलों को प्रमोट करने की जिम्मेदारी लेने का भी सुझाव दिया। इसके लिए उद्योग घरानों के साथ मिलकर CSR मद से कार्य करने का सुझाव दिया।
 

महिलाओं और बालिकाओं में कुपोषण से बचाव के लिए जागरूकता आवश्यक : सांसद बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
रायपुर-    केंद्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय के सभागृह में दो दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल थे।
  
कार्यक्रम का आरंभ महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा गणेश-सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से हुआ। इसके बाद क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी श्री शैलेश फाये ने मंच पर उपस्थित अतिथियों का पौधे देकर स्वागत किया और कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सी. एल. देवांगन, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. विनोद जोशी, आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉ. दीप्ति झा और हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. शिखा उपस्थित थीं।
  
मुख्य अतिथि बृजमोहन अग्रवाल ने राष्ट्रीय पोषण माह पर आयोजित मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को कुपोषण से बचाने के लिए उन्हें शिक्षित और सुपोषित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं को सलाह दी कि वे अपने भोजन में हरी सब्जियों को अधिक शामिल करें और फास्ट फूड व तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करें। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं और शिक्षकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई।
  
इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने महाविद्यालय को 50 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान चित्रकला, रंगोली और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक आकर्षक स्टाल लगाया, जहां विभाग की सुपरवाइजर यमुनेश पांडे ने सुपोषण और पोषण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर जानकारी दी।
  
कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने महाभारत के चीरहरण प्रसंग पर आधारित नृत्य नाटिका की शानदार प्रस्तुति दी। पोषण पर आधारित प्रश्न मंच और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अंत में क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी ने अतिथियों को विभागीय स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। एक अक्टूबर को भाषण प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कार्यक्रम का समापन होगा, जिसके बाद पुरस्कार वितरण किया जाएगा।
 

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने स्कूली छात्राओं को किया सायकल वितरण

 
 
  
रायपुर-    महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगापुर, लटोरी, हरिपुर और कल्याणपुर का निरीक्षण किया और सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत स्कूली छात्राओं को सायकल वितरण किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें सशक्त बनाना है।
  
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना के माध्यम से न केवल छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। साइकिल वितरण से छात्राओं को विद्यालय जाने में सुविधा होगी, जिससे उनकी उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियां लाभान्वित होती है, ताकि वे उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा सकें। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक-शिक्षिकाएं सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी।
 

मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज के लैंप लाईटिंग कार्यक्रम में शामिल हुई मंत्री श्रीमती राजवाड़े

 
 
  
  रायपुर-   महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर जिले के सोनवाही स्थित मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज में लैंप लाइटिंग कार्यक्रम में शामिल हुईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मानव सेवा में नर्सिंग क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। इनके बिना चिकित्सा सेवा की कल्पना नही की जा सकती है। उन्होंने सभी छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निश्चित रूप से नर्सिंग से जुड़े लोगों द्वारा मरीजों की सेवा पूरे समर्पण भाव से की जाती है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ का स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सभी अपने व्यवहार तथा अपने दायित्व को बेहतर समझते हैं इसलिए समाज हित में बेहतर सेवा देते हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग का पेशा मानवीय सेवा का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
  

  
कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सभी छात्राओं को मानव सेवा, दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण भावना रखने की शपथ दिलायी और पूरी निष्ठा एवं सेवाभाव से मरीजों की सेवा करने की बात कही। इस अवसर पर सिविल सर्जन सह मेडिकल सुप्रीटेडेंट जिला अस्पताल अम्बिकापुर जिला सरगुजा, श्रीमति तृप्ति सोनी प्राचार्या शासकीय नर्सिंग कालेज अम्बिकापुर सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित थीं।
  
  
 

छत्तीसगढ़ को केंद्रीय परिवहन मंत्री की सौग़ात, सड़कों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ की मंजूरी

 
 
  
नई दिल्ली-  छत्तीसगढ़ की सड़कों का जाल और मजबूत होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी देकर राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। इस राशि से चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा। श्री गडकरी ने यह घोषणा नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान की।
  
नई दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री अजय टाम्टा और हर्ष मल्होत्रा व छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल रहे।
  
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की ताकि कार्यों का समय पर और कुशलता से निष्पादन हो सके। बैठक में परियोजनाओं के विलम्ब के कारणों व रुकावटों पर चर्चा की गयी। इस संबंध में वन विभाग से क्लीयरेंस, राजस्व और खनन से जुड़े अड़चनों को दूर करने व परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा कर अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया गया। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने समस्त प्रगतिरत एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिए।
  
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति पर चर्चा की गई, इसके साथ ही चार प्रमुख राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने की मंजूरी दी गई। बैठक में जिन चार मुख्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई, उनमें उरगा-कटघोरा बाईपास (NH-149B), बसना से सारंगढ़ (माणिकपुर) फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट, और रायपुर-लखनादोन आर्थिक गलियारा शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है। जिसके लिए केन्द्रीय मंत्री ने कुल 9208 करोड़ स्वीकृत किया है।
  
वहीं, केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ के आठ कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
  
बैठक में केशकाल घाट व धमतरी-जगदलपुर मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण कार्य की भी मंजूरी दी गयी। एनएचएआई के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं, पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्ग को एक माह के अन्दर एजेंसी निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया।
  
बैठक में रायपुर शहर टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच ग्रेड सेपरेटर व विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेस वे पर ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति दी गई।
इसके अलावा सड़कों के विकास के लिए 1200 करोड़ की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति मिली है।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।" उन्होंने यह भी कहा कि सड़क नेटवर्क का विस्तार राज्य के ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
  
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करें और समय पर कार्य पूरा करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे स्वयं इन परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखेंगे और हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट तलब करेंगे, ताकि काम में कोई देरी न हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी निष्ठा से इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करेगी, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी और विकास की गति तेज होगी।
  
बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वन विभाग के सचिव अमरनाथ प्रसाद सहित राज्य के लोक निर्माण विभाग, राजस्व, खनन और वन विभागों के अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।
  
परियोजनाओं के प्रमुख बिंदु-
  
1. रुपये 908 करोड़ के 8 कार्यों की स्वीकृति: केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) योजना के तहत आठ परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।
  
2. केशकाल घाट का फोरलेन चौड़ीकरण: केशकाल घाट के फोरलेन चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति दी गई है, जिसे एक महीने के भीतर मंजूरी मिलने की संभावना है। यह परियोजना क्षेत्र में यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी।
  
3. धमतरी-जगदलपुर मार्ग का फोरलेन चौड़ीकरण:  इस महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति भी दी गई है, जिससे दक्षिण छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
  
4. समस्त प्रगतिरत और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए समय-सीमा में पूर्णता के निर्देश: सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छत्तीसगढ़ की सड़कों और राजमार्गों का विकास तेजी से हो सके।
  
5. एनएचएआई के अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम और बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग: इन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए गए हैं, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
  
6. पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्ग: इस परियोजना के लिए एजेंसी का चयन एक महीने के भीतर किया जाएगा, ताकि सीमा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके।
  
7. रायपुर शहर में ग्रेड सेपरेटर निर्माण: रायपुर शहर के टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच सरोना, उद्योग भवन और तेलीबांधा में ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की भी मंजूरी मिली है, जिससे शहर में यातायात की भीड़ कम होगी।
  
8. विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) और रायपुर-धमतरी मार्ग पर ग्रेड सेपरेटर: इन दोनों स्थानों पर भी ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की सहमति दी गई है, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और यात्रियों को सुविधा होगी।
  
प्रमुख परियोजनाएं
  
- उरगा-कोरबा कटघोरा रिंग रोड (42.1 किमी) - 1,593 करोड़ रुपये
- बसना से सारंगढ़ (33 किमी) - 490 करोड़ रुपये
- सारंगढ़ से रायगढ़ (56 किमी) - 825 करोड़ रुपये
- रायपुर-लखनादोन इकोनोमिक कॉरिडोर (105 किमी) - 6,300 करोड़ रुपये
 

अच्छी सड़कों से प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
  नई दिल्ली-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा छत्तीसगढ़ की सड़कों के विकास के लिए दी गई 11 हजार करोड़ की मंजूरी पर कहा कि अच्छी सड़कें विकास को तेज रफ्तार देती हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए संकल्पित है। निश्चय ही इस स्वीकृति से प्रदेश के आवागमन, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को सरल और सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी।
 

निर्वाचन की सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न कराएं – रीना बाबासाहेब कंगाले

 
 
  
रायपुर-    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज विधानसभा उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों के प्रशिक्षण को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न कराने को कहा। उन्होंने इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए। श्रीमती कंगाले ने प्रशिक्षण में कहा कि राज्य में विधानसभा की एक रिक्त सीट के लिए उप चुनाव होगा। इसके लिए जल्दी ही प्रक्रिया शुरू होगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव भी प्रशिक्षण में उपस्थित थे।
  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही इसके लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने निर्बाध और सुचारू निर्वाचन के लिए संबंधित अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं का जायजा लेने को कहा। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों में छाया, पेयजल, शौचालय, रैंप इत्यादि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाधारहित उप चुनाव के लिए आपसी समन्वय से सक्रियता से काम करने को कहा। उन्होंने आज के प्रशिक्षण में ट्रेनर्स से चर्चा कर अपनी-अपनी शाखाओं से संबंधित शंकाओं का समाधान करने को कहा। रायपुर के कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह और नगर निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा भी इस दौरान मौजूद थे।
  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान नौ सत्रों में अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता, नामांकन प्रक्रिया, मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी), निर्वाचक नामावली, पोस्टल बैलेट, ईटीपीबीएस, निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग, जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना (DEMP)), मतदान दलों एवं मतदान के दिन की व्यवस्थाओं, ईवीएम, मतगणना तथा निर्वाचन के दौरान प्रयुक्त आईटी एप्लीकेशन्स की बारीकियों की जानकारी दी गई। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य ने अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जो व्यक्ति उस क्षेत्र के निवासी नहीं है, उसे क्षेत्र से बाहर जाना होगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान जिले में किसी भी तरह के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
  
नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर यू.एस. अग्रवाल ने प्रशिक्षण के दौरान नामांकन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उम्मीदवारों की पात्रता, नामांकन के समय संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों, नामांकन शुल्क, नामांकन पत्रों की संवीक्षा, चुनाव चिन्ह आबंटन, उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्रों तथा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन के लिए जरूरी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शारदा अग्रवाल ने एमसीएमसी के कार्यों और कार्यप्रणाली के बारे में बताया कि आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए प्रिंट मीडिया सेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल और सोशल मीडिया सेल का गठन करना है। उन्होंने इसके माध्यम से पेड न्यूज पर भी नजर रखने को कहा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों के बीच जनमत सर्वेक्षण और एक्जिट पोल प्रतिबंधित रहेगा।
  
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल ने रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और नोडल अधिकारियों को निर्वाचक नामावली, पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस जारी करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने निर्वाचन के दौरान उपयोग होने वाले आईटी एप्लीकेशन्स और मोबाइल एप्स के बारे में भी बताया। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय की मॉनिटरिंग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा ने प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना के साथ ही मतदान दलों और मतदान के दिन की व्यवस्थाओं तथा ईवीएम के बारे में जानकारी दी। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर प्रणव सिंह ने अधिकारियों को मतगणना की तैयारियों, मतगणना केंद्र की व्यवस्थाओं और निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बारे में बताया।