प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हुनरमंद बन रहे कारीगर, अब तक 31 हजार 612 से अधिक कारीगरों की प्री-बेसिक ट्रेनिंग पूरी





योजना में अब तक 29 लाख 40 हजार से अधिक पंजीयन हुए
 
सर्वविदित है कि इस संसार को भगवान विश्वकर्मा ने यह सुन्दर स्वरूप दिया है। वे इस सृष्टि के पहले वास्तुकार एवं शिल्पज्ञ थे। केन्द्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना' के नाम से एक अभिनव योजना प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितम्बर 2023 को योजना का शुभारंभ किया था। योजना में अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले पारम्परिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को सभी प्रकार की सहायता दी जायेगी। 

योजना में 18 प्रकार के परम्परागत व्यवसायों जैसे बढ़ई, नाव-निर्माता, कवच निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल-किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (मूर्तिकार व पत्थर तराशने वाले), पत्थर तोड़ने वाले, मोची (चर्मकार)/जूते बनाने वाले, राज-मिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौने निर्माता (पारम्परिक), नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले कारीगरों को शामिल किया गया है। इच्छुक आवेदकों को योजना में पंजीयन कराने के लिये 'पीएम विश्वकर्मा पोर्टल' भी बनाया गया है।

इस पोर्टल में मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में एक सितम्बर 2024 तक कुल 29 लाख 40 हजार 426 से अधिक कारीगरों ने अपना पंजीयन करा लिया है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा इन पंजीयन आवेदनों में से पात्र कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जायेगा और उनके उत्पादों को बेचने के लिये 'सेल प्लेटफार्म' भी मुहैया कराया जायेगा।

आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प ने बताया कि मूलत: केन्द्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की "पीएम विश्वकर्मा योजना" में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग 'ट्रेनिंग पार्टनर' के रूप में काम करेगा। योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र एवं आईडी कार्ड के जरिये कारीगरों और शिल्पकारों का पात्रता पंजीयन किया जाएगा। इन पात्र कारीगरों को 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन या इससे अधिक दिन का उन्नत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान 500 रूपये प्रतिदिन की दर से शिष्यवृत्ति (Styfund) भी दी जाएगी। इसके अलावा बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरूआत में ई-वाऊचर के रूप में 15 हजार रूपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। योजना में कारीगरों एवं शिल्पकारों को व्यवसाय/दुकान/आऊटलेट स्थापित करने के लिये बैंक लिंकेज व पात्रतानुसार स्व-रोजगार के लिये लोन लिंकेज, डिजिटल लेन-देन के लिये प्रोत्साहन और विपणन सहायता भी दी जाएगी।

आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प ने जानकारी दी कि कारीगरों से प्राप्त कुल पंजीयन आवेदनों में से अबतक 12 लाख 76 हजार 646 कारीगरों के आवेदन प्रशिक्षण के लिये मान्य कर लिये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 37 जिलों में 15 ट्रेड्स में 39 ट्रेनिंग प्रोवाईडर्स के माध्यम से कौशल विकास की प्री-बेसिक ट्रेनिंग देकर 128 प्रशिक्षण केन्द्रों में कारीगरों को टूल-किट देने के लिये चयनित कर लिया गया है। इसी प्रकार 38 जिलों में 15 ट्रेड्स में 107 ट्रेनिंग प्रोवाईडर्स के जरिये 80 बैचेस में कारीगरों को कौशल विकास की बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 31 हजार 612 कारीगरों को प्री-बेसिक ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वर्तमान में 2 हजार 941 कारीगरों की ट्रेनिंग जारी है।

अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल का हुआ विस्तार, नवीन दायित्वों की हुई घोषणा






प्रख्यात हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया के संगठन अंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल का विस्तार निरंतर जारी है। संगठन विस्तार में कुछ पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं तो कुछ के दायित्वों में फेरबदल किया गया है। संगठन ने अपने नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है जिसमें जिले से लेकर प्रांतीय पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

नए कार्यभार की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद तथा राष्ट्रीय बजरंग दल की प्रांत स्तरीय बैठक में हुई, उक्त बैठक नर्मदापुरम जिले के इटारसी में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के केंद्रीय मंत्री प्रदीप गौर हिंदू हेल्पलाइन के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर बेटू चंदेल क्षेत्रीय अध्यक्ष अतुल राठौर काका मध्यभारत प्रांत महामंत्री मूलचंद साध राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत मंत्री जगबीर राजवंशी प्रांत मंत्री राकेश प्रजापति बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल के पुराना भोपाल जिला अध्यक्ष राजा भैया को नियुक्त किया गया है। 

वहीं जिला कार्यकारी अध्यक्ष मनोज अहिरवार होंगे। इसके साथ ही जिला उपाध्यक्ष सूरज यादव जिला उपाध्यक्ष अनुज सिंह जिला उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह ठाकुर जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र यादव जिला महामंत्री विवेक पांडे जिला मंत्री गोलू गोस्वामी नियुक्त किये गए हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पुराना भोपाल जिला अध्यक्ष कैलाश गौर को बनाया गया है, जिला कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र शिवहरे को व जिला कोषाध्यक्ष पंडित राजीव द्विवेदी बनाये गए हैं। अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद में जिला उपाध्यक्ष नारायण सिंह चंदेल जिला उपाध्यक्ष ओमप्रकाश साहू जिला उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय जिला महामंत्री अमन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है।

योजनाओं के माध्यम से हो रहे प्रयासों को परिणाम में बदलें – प्रभारी मंत्री रावत


मंडला जिले की समीक्षा बैठक में बोले मंत्री



वन, पर्यावरण एवं मंडला जिले के प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत ने कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सभी अधिकारी पूरी क्षमता से कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के माध्यम से हो रहे प्रयासों को परिणामों में बदलने की आवश्यकता है। मंत्री रावत ने निर्देश दिये कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा कुपोषण को जड़ से समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान संचालित किये जाये। प्रभारी मंत्री ने मंडला में जिला योजना मंडल की बैठक के दौरान यह बात कही।

प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत ने कहा कि कुपोषित बच्चों को रोस्टर बनाकर एनआरसी में दर्ज कराएं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं तथा जन-जागरूकता के माध्यम से जिले को कुपोषण मुक्त बनाया जाये। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक ग्राम को सड़क से जोड़ने का प्रयास करें। राजस्व महाभियान के दौरान नामांतरण, सीमांकन एवं बटवारा के निरस्त किए गए प्रत्येक प्रकरणों की पुनः जांच करें। विकास कार्यों में जन-प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करें। विभागीय समन्वय को बेहतर बनाएं। निर्माण कार्यों को बेहतर गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करें।

प्रभारी मंत्री रावत ने कहा कि जिले में होने वाली वन उपजों के लिए संग्रहण और प्रोसेसिंग के कार्य को आगे बढ़ाएं तथा इन वन उपजों के लिए बेहतर मार्केट दिलाने में सहयोगी बनें। वनधन केन्द्रों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि मंडला जिले में ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। मंत्री रावत ने प्रभारी मंत्री श्री रामनिवास रावत ने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मंडला में पौध-रोपण किया। उन्होंने कहा कि पोध-रोपण अभियान के तहत रोपे गए प्रत्येक पौधों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करें।

प्रभारी मंत्री रावत ने कहा कि जिले में शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाएं। साक्षरता प्रतिशत को बेहतर बनाने का प्रयास करें। शाला भवनों के रखरखाव पर ध्यान दें। उन्होंने भवन विहीन शाला, एक शिक्षकीय शाला तथा शालाओं में अतिशेष शिक्षकों की जानकारी तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री रावत ने मंडला एवं घुघरी के नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण किया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि सभी अधिकारी जन-प्रतिनिधि के सुझावों का सम्मान करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाएं। बैठक में वन, पशु, चिकित्सा, राजस्व एवं जनजाति कार्य विभागों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिले की मूलभूत जानकारी तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया गया।

प्रभारी मंत्री ने रपटाघाट में किया नर्मदापूजन

वन, पर्यावरण एवं जिले के प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत, पीएचई मंत्री संपतिया उइके एवं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने रविवार को रपटाघाट में नर्मदा-पूजन कर जिलेवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ईको जंगल कैंप कठोतिया को सिल्वर अवार्ड  प्राकृति पर्यटन में म.प्र. की उपलब्धि

प्रकृति पर्यटन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। ईको जंगल कैंप कठोतिया को आईसीआरटी इंडिया और सबकॉन्टिनेंट अवार्ड के नेचर पॉजिटिव श्रेणी में सिल्वर अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार म.प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड दिया गया।

यह अवार्ड प्रतिवर्ष आईसीआरटी इंडिया के द्वारा भारत में नेचर एवं रिस्पांसिबल टूरिज्म में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों को दिया जाता है। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतपाल जी महाराज, पर्यटन मंत्री उत्तराखंड मुग्धा सिन्हा, डायरेक्टर जनरल (पर्यटन) भारत सरकार एवं आईसीआरटी फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉ. हेरोल्ड गुडविन थे। मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से कार्यक्रम में सन्देश माहेश्वरी, सहायक महाप्रबंधक सिद्धार्थ सिंह, परिक्षेत्र अधिकारी वीरपुर एवं ईकोपर्यटन समिति कठोतिया के सदस्य मदनलाल, शकन्हैया लाल एवं हरि सिंह उपस्थित रहे।

कठोतिया की विशेषता

मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ईको जंगल कैंप कठोतिया में स्थानीय समुदाय के माध्यम से विभिन्न ईको पर्यटन गतिविधियां जैसे कैम्पिंग, पक्षी दर्शन, गाँव का भ्रमण, घने वन क्षेत्रों में प्राचीन चट्टानों आश्रयों, झरनों, पवित्र स्थलों तक ट्रेकिंग और साहसिक गतिविधियाँ जैसे रैपलिंग, नदी पार करना, संरक्षण शिक्षण गतिविधियाँ और अनेकों प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि संचालित किये जाते हैं। आईसीआरटी इंडिया द्वारा समुदाय आधारित ईको पर्यटन मॉडल को भील जैसे आदिवासी स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षित करने, वन विभाग और वनवासियों के बीच सकारात्मक संबंध बनाने और प्रकृति को संरक्षित करने का एक अत्यधिक अनुकरणीय तरीका माना है। इस पुरस्कार से मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही समुदाय आधारित ईकोपर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त होगी।

अनुसूचित जाति के पुराने छात्रावासों को डिस्मेंटल करके नये भवन बनाये जाने के प्रस्ताव तैयार करें : मंत्री चौहान





अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने मंत्रालय में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि अनुसूचित जाति के पुराने छात्रावासों को डिस्मेंटल कर नये भवन बनाये जाने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये, जिससे कोई छात्रावास में घटना निर्मित न हो। मंत्री चौहान ने कहा कि छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं, जिससे पालकों को अपने बच्चों को छात्रावासों में भेजने में विश्वास जागृत हो। छात्रावास सुविधा सम्पन्न होंगे, उससे बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी संभागीय अधिकारी समय-समय पर छात्रावासों का निरीक्षण करें और उसके संबंध में मुझे जानकारी दें।

अनुसूचित जाति मंत्री चौहान ने कहा कि सभी छात्रावासों में नवाचार के रूप में टेलीफोन लगाये जायें, जिससे छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी अपने पालकों से समय-समय पर बातचीत कर सकें। मंत्री चौहान ने अनुसूचित जाति विभाग के विकास संबंधी योजनाएं जैसे छात्रावास संचालन, छात्रवृत्ति प्रदाय, शिक्षा के लिये प्रोत्साहन, अनुदान योजनाएं, प्रशिक्षण एवं स्व-रोजगार, अधोसंरचना विकास और अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारों का संरक्षण की समीक्षा की।

मंत्री नागर ने पोस्ट मेट्रिक महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति, पोस्ट मेट्रिक कक्षा 11वीं व 12वीं छात्रवृत्ति की स्थिति की संभागवार जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति के संबंध में बजट प्रावधान बढ़ाया जाये। मंत्री नागर ने आवास सहायता योजना में छात्रों को गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन स्तर पर नियमित विद्यार्थियों को आवास सहायता राशि नियमानुसार समय-सीमा में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में परीक्षा परिणाम प्रतिशत कम पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके लिये ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपलों की बैठक बुलाई जाए और उनसे इस बारे में जानकारी ली जाए।

मंत्री चौहान ने अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं में अनुदान की राशि स्वीकृत करने से पहले उसका परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना को विशेषकर रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ जिले में छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाए। मंत्री चौहान ने संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में वितरित ऋण के संबंध में भी जानकारी ली।

समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार एवं संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का महाकाल मन्दिर के महानिर्वाणी अखाड़े के संत समाज ने स्वागत कर किया अभिनन्दन





मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को महाकालेश्वर मन्दिर में पूजा-अर्चना की। पूजन-अर्चन के बाद महानिर्वाणी अखाड़े के संत समाज ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव तथा उनकी धर्म-पत्नी सीमा यादव का स्वागत कर अभिनन्दन किया। 



मुख्यमंत्री को महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरि तथा संत समाज ने महाकाल भगवान की रजत जड़ित प्रतिकृति भेंट की। इस अवसर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, विशाल राजौरिया, संजय अग्रवाल, रवि सोलंकी तथा प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद थे।

श्री विश्वकर्मा महापंचायत की महिला संगोष्ठी सम्पन्न




"सनातन धर्म: आस्था, परंपराएं और सामाजिक एकता का परिचय" रहा विषय

भोपाल। राजधानी में श्री विश्वकर्मा महापंचायत के महिला मोर्चा द्वारा सनातन संस्कृति में अहम भूमिका रखने वाले पर्व शिव चौदस के अवसर पर गणेश पूजन कर शिवशक्ति की आराधना की गई। इस अवसर पर महिला संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, आयोजन में संगठन की महिला पदाधिकारी एवं सदस्यों ने भजनों की मधुर प्रस्तुति दी। संगोष्ठी में विषय पर चर्चा के दौरान महिलाओं ने अपने अपने विचार साझा किए, आयोजन में उपस्थित महिला मोर्चा की सदस्यों ने संगठन की मजबूती पर बल दिया। इस अवसर पर संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा उमा विश्वकर्मा सहित संगठन एवं समाज की अनेक महिलाएं एकत्रित हुईं ।
उन्होंने संगठन की एकजुटता और सामाजिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक संदेश दिए। इस मौके पर महिला सदस्यों ने संगठन को और भी मजबूत बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह संगोष्ठी न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसमें महिलाओं के संगठनात्मक सशक्तिकरण और समाज की एकता पर भी जोर दिया गया। आयोजन ने इस बात को भी रेखांकित किया कि कैसे महिलाएं सनातन धर्म की परंपराओं को जीवित रखते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. शर्मा के निवास पहुँचकर शोक संवेदना व्यक्त की





मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज रविवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव और पूर्व शहर अध्यक्ष स्व. अमित (राम) शर्मा के उज्जैन स्थित निवास पहुंचे। उन्होंने स्व. शर्मा के चित्र पर पुष्पांजली अर्पित की और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। 

मुख्यमंत्री ने अमित शर्मा के पिता पूर्व पार्षद अशोक शर्मा से मिलकर ढांढस बंधाया। गौरतलब है कि रविवार को अमित शर्मा का हृदयाघात से आकस्मिक निधन हो गया था। 

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि मृतक के परिजन को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा सहित जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।

खाद्यान वितरण योजना में बदलाव से रूकेंगीं गड़बड़ी : गोविंद सिंह राजपूत









भोपाल । भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री के तहत अब पात्र परिवारों को राशन का वितरण प्रत्येक माह की 1 से 31 तारीख तक करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। 
प्रदेश के खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस संबंध में जारी नये निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि अब जिस माह की राशन सामग्री है, उसी माह में वितरित की जायेगी। यह केरी फॅारवर्ड नहीं होगी। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि अगस्त माह से इसे शुरू कर दिया गया है। अगस्त माह में 1 करोड़ 17 लाख 53 हजार पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। जुलाई के राशन सामग्री आवंटन में लगभग 7 लाख 96 हजार परिवारों को 1 से 15 अगस्त तक केरीफॉवर्ड राशन का वितरण भी किया गया था। साथ ही इन परिवारों को अगस्त माह का राशन भी वितरित किया गया। 

वन नेशन-वन राशन कार्ड में भी खाद्य सामग्री वितरित ;

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि माह अगस्त मे 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' के तहत मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों के 3644 परिवार द्वारा और अन्य राज्यों में प्रदेश के 34 हजार 667 परिवारों द्वारा एवं अन्तर्जिला पोर्टेबिलिटी से 14 लाख 38 हजार 630 परिवारों द्वारा राशन प्राप्त किया गया। यह माह जुलाई की तुलना में अधिक है। 

सुनियोजित कार्य-योजना से राशन सामग्री का वितरण: 

समय-सीमा में पात्र परिवारों को राशन वितरण के लिये राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक कर राशन प्रदाय एवं वितरण की सुनियोजित कार्य-योजना तैयार कर राशन सामग्री का वितरण कराया गया। माह अगस्त 2024 के आवंटन अनुसार जिन जिलों में राशन सामग्री की उपलब्धता कम थी, उन जिलों में लगभग 25 हजार 600 एमटी गेहूं एवं चावल का अन्य जिलों से परिवहन कर प्रदाय केन्द्रों पर भण्डारण कराया गया। वृद्ध उपभोक्ताओं को उनके घर जाकर राशन सामग्री वितरित कराई गई। ग्राम खरसोद खुर्द में दिव्यांग प्रहलाद, जो गांव से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, उन्हें 31 अगस्त को उनके निवास जाकर राशन सामग्री वितरित कराकर ई-केवाईसी कराई गई।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना से 27,826 दुकानों तक परिवहन :

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि माह अगस्त के आवंटन के लिए प्रदेश के 252 प्रदाय केन्द्रों से गेहूं 1.12 लाख मीट्रिक टन, चावल 1.69 लाख मीट्रिक टन, नमक 0.10 लाख मीट्रिक टन एवं शक्कर 0.12 लाख मीट्रिक टन का परिवहन 'मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत' योजना के परिवहनकर्ताओं के माध्यम से कराकर 27 हजार 826 उचित मूल्य दुकानों तक पहुँचाया गया। जिन जिलों में प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य की दुकानों तक राशन सामग्री के प्रदाय में विलम्ब हो रहा था, उन जिलों में अतिरिक्त वाहनों के माध्यम से राशन सामग्री का परिवहन कराया गया।

राज्य स्तर से की गई मॉनिटरिंग :

उचित मूल्य दुकानों पर राशन सामग्री के प्रदाय एवं पात्र परिवारों को वितरण की मॉनीटरिंग सप्ताह में दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से राज्य स्तर से की गई। शासकीय अवकाश के दिवसों में भी राशन सामग्री का प्रदाय एवं वितरण कराया गया। संचालनालय खाद्य भोपाल स्तर पर राशन सामग्री के उठाव एवं वितरण की समीक्षा के लिये जिलेवार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। 

6 माह से राशन नहीं लेने वालों के नाम चस्पा किये गये :

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि विगत 6 माह से निरंतर राशन प्राप्त न करने वाले लगभग 1 लाख 74 हजार परिवारों को माह अगस्त में राशन प्राप्त् करने के लिये परिवारों के नामों की सूची उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा कराई गई। 25 अगस्त तक उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त‍ न करने वाले 13 लाख 33 हजार 470 पात्र परिवारों को राशन प्राप्त करने के लिये राज्य स्तर से एसएमएस किए गये। राज्य स्तर पर बने नियत्रंण कक्ष के दूरभाष क्र.- 0755-2551475 पर प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित निराकरण किया गया। पात्र परिवारों को अगस्त माह में ही राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रचार-प्रसार कराया गया।

नई राशन वितरण व्यवस्था से होगा लाभ :

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस राशन वितरण व्यवस्था से पात्र परिवारों को आवंटन माह अगस्त् में ही राशन प्राप्त हुआ। आगामी माह तक राशन प्राप्त करने के लिये इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रही। आगामी माह में (केरी फारवर्ड) राशन वितरण बंद होने से उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण में अनियमितताओं पर रोक लगी है। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को वितरित राशन सामग्री मात्रा पर अनुदान राशि का माहवार भुगतान हो सकेगा। राशन सामग्री आवंटन माह मे वितरण कराने से उचित मूल्य दुकानों पर आगामी माह की राशन सामग्री के भण्डारण कराने में सुविधा होगी।

आधुनिक तकनीक से रजिस्ट्री के साथ नामांतरण करने का काम देश में सबसे पहले म.प्र. ने किया शुरू : मुख्यमंत्री डॉ. यादव







मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की सुविधा के लिये प्रांतव्यापी चलाए गये राजस्व महाअभियान के 2 चरण कारगर सिद्ध हुए हैं। जमीन संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य के साथ चलाए गए राजस्व महाअभियानों में 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण करने का काम देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश ने शुरू किया है।

डॉ. यादव ने नागरिकों को उत्तम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समर्पित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम को बधाई दी। उन्होंने उन सभी नागरिकों को भी बधाई दी है, जिनके लंबित मामलों का निराकरण हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश्सरकार जनसेवा और आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये 18 जुलाई से 31 अगस्त तक संचालित राजस्व महाअभियान 2.0 में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और नक्शा तरमीम के 49 लाख 15 हजार 311 मामले निराकृत हुए। साथ ही 88 लाख से अधिक ई-केववायसी पूरी की जा चुकी हैं। इससे पहले राजस्व महाअभियान 1.0 में 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राजस्व-महाअभियान का पहला चरण 15 जनवरी से 15 मार्च 2024 तक जारी रहा। इस दौरान 30 लाख से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ। पहले चरण के राजस्व महाभियान की सफलता एवं जनता की सराहना मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दूसरे चरण का राजस्व महाभियान शुरू करने के निर्देश दिये। यह अभियान 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चला। इसमें राजस्व न्यायालयों में समय-सीमा पर लम्बित नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का 100 प्रतिशत निराकरण किया गया। साथ ही नक़्शे पर तरमीम उठाना और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग का कार्य किया गया। महाअभियान में स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण का कार्य, फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन और पीएम किसान में सभी हितग्राहियों को शामिल करने का कार्य भी किया गया। राज्य, संभाग, जिला और तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों के निराकरण की सतत मॉनिटरिंग राजस्व महाभियान डैशबोर्ड के माध्यम से की गई।

राजस्व महाअभियान - 01 और 02 में प्रकरणों के निराकरण की स्थिति निम्नानुसार रही :-

राजस्व प्रकरणों का समाधान - 80,00,000

राजस्व महा अभियान-01

30,00,000

राजस्व महा अभियान-02

49,15,311

नामांतरण

2,71,626

बंटवारा

27,983

अभिलेख दुरूस्ती

26,784

नक्शा तरमीम

45,88,918

कुल

49,15,311

राजस्व महाअभियान 2.0 में 49 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण एवं 88 लाख अधिक ई-केवायसी पूर्ण की गई।

36 जिलों में शत-प्रतिशत लंबित नामांतरण प्रकरण किये निराकृत

आलीराजपुर, उज्जैन, उमरिया, खरगौन, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, नर्मदापुरम, निवाडी, नीमच, पन्ना, पांढुर्णा, बड़वानी, बालाघाट बुरहानपुर, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, मंडला, मऊगंज, मन्दसौर, मुरैना, मैहर, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, शहडोल, श्योपुर, सतना जिलों में लंबित नामांतरण प्रकरणों का 100% निराकरण किया गया है। शेष जिलों में 99% से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस प्रकार कुल 99.98% लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण राजस्व महाभियान 2.0 में किया गया है।

बंटवारा प्रकरणों का सभी जिलों में शत-प्रतिशत निराकरण

बंटवारा लंबित बंटवारा प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण समस्त जिलों द्वारा किया गया है। अभिलेख दुरुस्ती लंबित अभिलेख दुरुस्ती प्रकरणों का भी शत-प्रतिशत निराकरण समस्त जिलों द्वारा किया गया है। इसी प्रकार बुरहानपुर, खंडवा, पांढुर्णा, सिवनी, बैतूल, झाबुआ जिलों में लंबित नक्शा तरमीम के 50% से अधिक प्रकरणों निराकरण किया गया है।