कलेक्टर-एसपी कार्यालय में सफेद ध्वजा लगाने वाला गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई…


  


बलौदाबाजार-  बलौदाबाजार कलेक्टर-एसपी कार्यालय परिसर स्थित ध्वजखंभ में सफेद ध्वजा लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का नाम डिगेश्वर बांधे 21 साल निवासी कोरदा थाना लवन है।

दरअसल 10 जून को बलौदाबाजार में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों द्वारा आक्रोशित होकर पुलिस बल के साथ झूमाझपटी, पत्थर बाजी, मारपीट करते हुए संयुक्त कार्यालय परिसर एवं वहां खडी वाहनों में भी तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दिया था। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था में लगे कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीर चोटें आई है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक विशेष बात सामने आई थी, कि एक आरोपी द्वारा संयुक्त कार्यालय परिसर स्थित ध्वजखंभ के ऊपर चढ़कर, नारेबाजी और चिल्लाते हुए सफेद ध्वजा लगा दिया गया था। धरना प्रदर्शन का आयोजन करने वाले तथा इस दौरान गाली गलौज कर, तोड़फोड़ एवं पत्थर बाजी करते हुए, वाहन एवं संयुक्त कार्यालय में आगजनी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, तथा इसमें शामिल आरोपियों एवं उपद्रवी तत्वों की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग टीमों का गठन कर संभावित स्थलों में लगातार दबिश दिया जा रहा है। प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की वीडियो, फोटो, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी विश्लेषण के आधार पर सरगर्मी से पता तलाश जारी है। प्रकरण में जांच विवेचना कार्रवाई अभी जारी है।

इसी क्रम में मुखबिर के माध्यम से इन आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी बीच आज 21 जून को संयुक्त कार्यालय मुख्य गेट के सामने स्थित ध्वजखंभ के उपर चढकर सफेद ध्वजा लगाने वाले आरोपी डिगेश्वर बांधे को पकडा गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। इस प्रकरण में कुल 138 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

*अपर मुख्य सचिव श्री पिंगुआ ने स्वास्थ्य केन्द्रों, ड्रग वेयर हाउस एवं ग्रामों का किया आकस्मिक निरीक्षण


  


रायपुर- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ऋतुराज रघुवंशी एवं उनके टीम ने महासमुंद जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों, ड्रग वेयर हाउस एवं ग्रामों का आकस्मिक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखें, मरीजों की सहूलियत का भी ध्यान रखें।

अपर मुख्य सचिव एवं उनके टीम द्वारा सर्वप्रथम सीजीएमएससी ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर दवाईयों के रखरखाव व उपलब्धता हेतु इंडेट की जानकारी ली गई। ड्रग वेयर हाउस के साईनेज बोर्ड प्रदर्शित करने, रंग रोगन करने एवं विभिन्न दवाईयों व सामग्रियों को व्यवस्थित रखने तथा परिसर की उचित साफ-सफाई रखने तथा दवाईयों के वितरण में नियर एक्यपायरी दवाईयों का पहले वितरित किया जावे तथा वितरण नहीं हो पाने की स्थिति में राज्य कार्यालय को अवगत कराते हेतु निर्देशित किया गया।

मितानिन की नेम प्लेट पर मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने उसके उपरांत ग्राम कोहरी का औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ पर मितानीन डोमेश्वरी चक्रवती से भेंट किया गया, उनके घर के सामने नेम प्लेट प्रदर्शित पाया गया है, जिसमें मोबाईल नम्बर भी अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया। उनकी मितानीन दवाई पेटी का निरीक्षण किया गया तथा तथा मितानीन दीदी से ग्राम की जनसंख्या, समस्त का स्वास्थ्य जाँच, सिकलिन जॉच एवं ग्राम में किसी प्रकार की अन्य स्वास्थ्यगत समस्याओं पर जानकारी ली गई।

ओपीडी, लाइन टेस्ट, दवाइयों की उपलब्धता की ली जानकारी

तदुपरांत अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप वि.ख. महासमुन्द का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर ऑनलाईन ओपीडी पर्ची एवं संबंधित पोर्टल की जानकारी ली गई। लैब टेस्ट, दवाईयों की उपलब्धता, एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव व आईपीडी की जानकारी ली गई। संस्था के नेत्र सहायक अधिकारी से उक्त क्षेत्र में स्कूलों में किये गये नेत्र जाँच तथा निःशुल्क चश्मा वितरण की जानकारी ली गई। आईपीडी के विरूध्द शत् प्रतिशत् आयुष्मान क्लेम करने तथा विगत वर्ष आयुष्मान क्लेम से प्राप्त राशि एवं इस वर्ष उक्त राशि में वृध्दि आदि की जानकारी लेते हुए मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हेतु निर्देशित किया गया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) टेका का निरीक्षण

इसके उपरांत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) टेका वि.ख. पिथौरा का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) से स्वास्थ्य सुविधाओं व उपलब्ध दवाईयों तथा गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाले सुविधाओं की जानकारी लेते उच्च जोखिम वाली महिलाओं की सूची बोर्ड में प्रदर्शित करते हुए उनका नियमित फॉलोअप करने हेतु निर्देशित किया गया।

मरीजों से स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता तथा प्रदाय किये जा रहे भोजन के बारे में जानकारी ली गई

अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र टेका को NQAS हेतु तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना का निरीक्षण किया गया, उक्त संस्था के एक्स-रे कक्ष, ओपीडी आईपीडी कक्ष एवं लैब आदि का निरीक्षण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना में पोषण पुर्नवास केन्द्र प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव भेजने तथा सिजेरियन प्रसव प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सीएमएचओ महासमुन्द को दिया गया। आईपीडी के विरूध्द शत् प्रतिशत् आयुष्मान क्लेम करने हेतु निर्देशित किया गया। मरीजों से स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता तथा प्रदाय किये जा रहे भोजन के बारे में जानकारी ली गई।

निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली का भी निरीक्षण किया गया, जहाँ पर सर्वप्रथम ओपीडी कक्ष में ऑनलाईन पर्ची एवं संबंधित पोर्टल की जानकारी ली गई। उसके उपरांत फार्मेसी कक्ष में दवाई वितरण प्रणाली की जानकारी लेते हुए संस्था में उपलब्ध दवाईयों की जानकारी ली गई। इसी कड़ी में लैब का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर लैब रिपोर्ट के ऑनलाईन एंट्री एवं मरीजों को व्हाट्सअप व हार्ड कॉपी में दिये जाने की जानकारी प्रदाय किया। इसके उपरांत एक्स-रे कक्ष, स्टोर रूम का भ्रमण किया गया। पोषण पुर्नवास केन्द्र सरायपाली के निरीक्षण के दौरान भर्ती बच्चे के मॉ से संस्था द्वारा दिये जा रहे भोजन व नास्ता व उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई तथा उन्हें डिस्जार्च होने के उपरांत शासन की ओर से मरीजों को दिये जाने वाले राशि की जानकारी दी गई। इसके उपरांत लेबर रूम में भर्ती मरीजों से प्रदाय स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता व प्रसव उपरांत कितने दिनों तक भर्ती रखे जाने आदि के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी ली गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली में सिजेरियन प्रसव प्रारंभ करने हेतु निश्चेतना विशेषज्ञ की पदस्थापना एवं अन्य आवश्यक सुविधा हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सीएमएचओ महासमुन्द, डीपीएम महासमुन्द एवं राज्य स्तर के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रिश्वतखोरों पर बड़ी कार्रवाई : ACB ने SDM समेत 4 कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, मचा हड़कंप


  


अंबिकापुर- जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है. ACB की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों एसडीएम समेत 4 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है. जिसमें आरोपी उदयपुर एसडीएम बीआर खांडे, सहायक रीडर धरमपाल दास, नगर सैनिक कविनाथ सिंह और भृत्य अबीर राम शामिल हैं. ये सभी आरोपी जमीन संबंधित मामले में 50 हजार की रिश्वत ले रहे थे.

जानकारी के अनुसार, 7 मई को प्रार्थी कन्हाई राम बंजारा निवासी ग्राम जजगा ने एसीबी में शिकायत की कि ग्राम जजगा स्थित भूमि खसरा नं. 69 / 31 70/1 और 1004 / 8 रकबा कमश: 0.251, 0.635 और 0.243 हेक्टे. जमीन उसके तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर है. कई वर्षों से उस पर मकान बनाकर काबिज हैं लेकिन उसके बड़े पिता द्वारा जमीन को केवल अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए तहसील आवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी जिस पर तत्कालीन तहसीलदार उदयपुर के द्वारा उसके बड़े पिता, उसके और अन्य परिजनों के नाम पर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के लिए 21 सितंबर 2022 को आदेश किया गया था. आदेश के बाद उसके बड़े पिता ने फिर से 9 नवंबर को एसडीएम उदयपुर के पास आदेश 21 सितंबर के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में प्रकरण लंबित है.

प्रकरण में पीड़ित और उसके अन्य परिजनों के पक्ष में आदेश पारित करने के एवज में एसडीएम बी आर खाण्डे ने 50 हजार रूपये रिश्वत के रूप में मांग की. जिसकी शिकायत पर एसीबी इकाई अंबिकापुर ने शिकायत को सही पाया और एसडीएम उदयपुर बीआर खाण्डे को रिश्वती रकम लेते वक्त पकड़ने की योजना बनाई गई.

वहीं आज प्रार्थी को आरोपी एसडीएम को रिश्वती रकम देने के लिए एसडीएम कार्यालय उदयपुर शाम करीब 06:00 बजे भेजा गया. जिस पर प्रार्थी के रिश्वत लेन-देन के संबंध में एसडीएम से चर्चा की तो एसडीएम ने रिश्वती रकम 50000 रूपये को अपने बाबू धरमपाल को लेने के लिए कहा. जिस पर धरमपाल के द्वारा भृत्य अबीर राम को रिश्वती रकम को अपने पास रख लेने के लिए कहा गया जिसे अबीर राम ने अपने हाथों में ले लिया और रिश्वती रकम लेने के पश्चात वह एसडीएम के पास जाकर बोला कि प्रार्थी कन्हाई राम से रकम प्राप्त कर लिया है. जसिके बाद एसडीएम ने कहा कि उस रकम को गार्ड नगर सैनिक कविनाथ सिंह को दे दे. जिस पर भृत्य ने रिश्वती रकम को एसडीएम के गार्ड नगर सैनिक कविनाथ सिंह को दे दिया. इसी दौरान पहले से मुस्तैद एसीबी की टीम ने ट्रेप कार्रवाई कर रिश्वती रकम को बरामद कर लिया और एसडीएम बी आर खाण्डे उनके बाबू भृत्य और नगर सैनिक कविनाथ सिंह को अभिरक्षा में ले लिया. इस कार्रवाई से एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया.

मामले में महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रार्थी के पक्ष में आदेश करने के एवज में आरोपी एसडीएम ने प्रार्थी और उसके परिजनों की ओर से ग्राम जजगा तहसील उदयपुर स्थित 50 डिसमिल जमीन को भी अपने महिला परिचितों के पक्ष में बिकी आदि करने संबंधी पावर ऑफ अटार्नी निष्पादित करा लिया था ताकि भविष्य में उक्त जमीन को अपने पक्ष में करा सके. संबंधित पावर ऑफ अटार्नी की प्रति भी एसीबी के हाथ लग गई है. सभी आरोपियों की संपत्तियों के संबंध में भी एसीबी के द्वारा गहन जांच प्रारंभ कर दी गई है जो महत्वपूर्ण खुलासे होने की प्रबल संभावना है. आरोपियों के विरूद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

सुपर 30 के रियल लाईफ हीरो आनंद कुमार पहुंचे तक्षशिला लाइब्रेरी, युवाओं का किया उत्साहवर्धन…


  


रायपुर- सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार आज शुक्रवार को राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित तक्षशिला लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनसे बातचीत की.

आनंद कुमार ने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आप ठान लिजिए और हमेशा बड़े सपने देखिए, तो जरूर सफलता मिलती है. उन्होंने कहा कि तक्षशिला में अध्ययन करने वाले युवाओं में भारी उत्साह और भरपूर हौसला है. जीवन में हमेशा बड़ा सपना देखिए और उसके लिए काम करते रहिय।

उन्होंने आगे कहा कि बहुत बार ऐसा होता है, कि चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है. रास्ते कठिन हो जाते है, लेकिन मेहनत करते रहें. सफलता अवश्य मिलती है. उन्होंने कहा कि सभी युवा अपना बेहतर भविष्य संवारे.

बता दें, आनंद कुमार और कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने लाइब्रेरी बिल्डिंग का अवलोकन किया और उपलब्ध व्यवस्थाओं को देखी. इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के कार्यों की सरहाना की. इस मौके पर उनके साथ नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी उपस्थित रहे.

कोल घोटाला मामला: EOW ने 5 कलेक्शन एजेंट्स को कोर्ट में किया पेश, मुईनुद्दीन कुरैशी और रोशन सिंह की बढ़ी रिमांड…
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार 5 कलेक्शन एजेंट्स को EOW (आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो) ने आज 22 जूनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मुईनुद्दीन कुरैशी और रोशन सिंह की 7 दिन यानि 28 जून तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी है. वहीं पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को 1 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

  


बता दें, EOW ने 18 जून को कोल स्कैम मामले में मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया था. EOW ने 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है. इन पांचो आरोपियों पर सूर्यकांत तिवारी के साथ मिलकर 25 रुपए लेवी वसूली का आरोप है. यानि ये 5 आरोपी कोयला लेवी के पैसों का कलेक्शन करते और उसे सिंडिकेट से जुड़े लोगों और अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते थे.

मामले में अन्य लोगों की होगी गिरफ्तारी

सूत्रों के अनुसा, आरोपियों ने ईओड्ब्लू की पूछताछ में कोल स्कैम सिंडिकेट से जुड़े और भी लोगों की जानकारी दी है. इस मामले से जुड़े अन्य लोगों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है. वहीं मामले में 13 जून से गिरफ्तार कारोबारी हेमंत जायसवाल, चन्द्रप्रकाश जायसवाल और निखिल चंद्राकार को EOW 24 जून को कोर्ट में पेश करेगी.

जानिए क्या है कोल घोटाला मामला

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी में 570 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी वसूली का खुलासा हुआ था. ईडी का दावा है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया था, जिससे व्यापारियों से वसूली की जा सके.

वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जिसने 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम वसूलने के लिए एक सिंडिकेट बनाया. व्यापारियों से अवैध रकम वसूलने के बाद ही उन्हें खनिज विभाग से पीट पास और परिवहन पास जारी किए जाते थे. इस मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

अदाणी पॉवर रायखेड़ा के विस्तार का ग्रामीणों ने किया समर्थन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन


  


रायपुर-  अदाणी पॉवर लिमिटेड रायखेड़ा के विस्तार के लिए 22 जून 2024 को आयोजित होने जा रही पर्यावरण संरक्षण मंडल की जनसुनवाई के समर्थन में स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में 

			

               

               
			   
			    

					
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* The author of this news article is not vetted by StreetBuzz. This is author's personal opinion.
								

				
				
					


				

तालाब को पाटना पड़ा महंगा, मालिक समेत 6 लोगों पर 25-25 हजार का अर्थदंड
तखतपुर-  क्षेत्र के ग्राम सागर में तालाब को पटवाना खुद ही तालाब मालिक को मंहगा पड़ गया. निजी तालाब को पाटकर खेती करने वाले तालाब मालिक समेत 6 लोगों पर एसडीएम ज्योति पटेल ने 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया है. साथ ही निजी तालाब की भूमि को तालाब के स्वरूप में प्रवर्तित करने का आदेश जारी किया.

  


दरअसल निजी तालाब में ग्रामीण निस्तारी करते हैं. इसे पाटने पर ग्रामीणों ने तालाब मालिक महेंद्र तिवारी सहित 6 लोगों के खिलाफ प्रशासन से शिकायत की थी. यह मामला तखतपुर राजस्व कोर्ट में पिछले दो साल से चल रहा था. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने एसडीएम तखतपुर को जांच के आदेश दिए थे.

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम का गठन किया था. जांच में वर्तमान खातेदार सहित 6 लोगों द्वारा तालाब को पाटा जाना पाया गया. इसके बाद एसडीएम ने भू राजस्व संहिता की धारा 242 व 253 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 लोगों पर 25-25 हजार अर्थदंड सहित तालाब की भूमि को फिर तालाब के स्वरूप में परिवर्तित करने का आदेश जारी किया.

15 दिवस अवधि के भीतर अर्थदंड की राशि को जमा नहीं करने सहित उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर विधि के अनुरूप संबंधितों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. राजस्व नियम के हिसाब से अगर जमीन वाजिब उल अर्ज में दर्ज होता है तो बिना एसडीएम की अनुमति के उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता. जैसे तालाब, कुंआ, स्थाई पगडंडी, सार्वजनिक उपयोग होने वाली भूमि वाजिब उल अर्ज होता है.

अब साल में दो बार होगी बोर्ड परीक्षा, द्वितीय मुख्य परीक्षा का फार्म भरने की तिथि जारी
रायपुर-    राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में दो अवसर मिलेगा. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इसी अनुशंसा के तहत इस वर्ष 2024 में द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित करने जा रहा है. इसमें वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जो प्रथम मुख्य परीक्षा में पंजीकृत हों. ऐसे सभी विद्यार्थी जो पूरक श्रेणी हैं, अनुत्तीर्ण है अथवा उत्तीर्ण हैं, श्रेणी सुधार के लिए इस द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं.

  


मंडल की द्वितीय मुख्य परीक्षा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य नियमित/अवसर के विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए सामान्य शुल्क के साथ 21 जून 2024 से 30 जून 2024 तक और विलम्ब शुल्क के साथ 01 जुलाई 2024 से 02 जुलाई 2024 तक तिथि निर्धारित की गई है.

जो छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे निर्धारित तिथि तक नियमित परीक्षार्थी अपने विद्यालय से या अवसर परीक्षार्थी समन्वय संस्थाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा एवं परीक्षा संबंधी निर्देश आदि की विस्तृत जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है.

महतारी वंदन योजना: लक्ष्मी की बदल रही तकदीर
रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना का मूल उद्देश्य अब कारगर होता दिखाई दे रहा है। रायपुर की लक्ष्मी फुटान ने सपना संजोया था, जिसे अपनी आर्थिक तंगहाली की वजह से पूरा नहीं कर पाई थी, महतारी वंदन योजना से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है।

  


श्रीमती लक्ष्मी घर का कामकाज संभालती है। उनके पति श्री गोपाल फुटान रोजी-मजदूरी करते है। श्रीमती लक्ष्मी बताती हैं कि पति की कमाई से घरेलु खर्च तो चल जाता था पर छोटी-मोटी जरूरतें की चीजों को खरीदने में काफी परेशानी उठानी पड़ती। होती थी। अब उन जरूरतों को वह इस योजना से मिली राशि से पूरा कर रही हैं और बचत भी कर रही है।

श्रीमती लक्ष्मी ने कहती है कि सोने-चांदी के जेवर पहनने का मन काफी समय से है, लेकिन माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी, जिससे वे जेवर खरीद सके। अब सपने पूरा करने के लिए वे प्रतिमाह बैंक अकाउंट में योजना से मिलने वाली राशि को इकट्ठे कर रही है। जिससे वे जेवर की खरीदी कर सके। श्रीमती लक्ष्मी यह भी कहती है कि बहुत खुशी होती है कि घर बैठे इतनी राशि मिल रही है। उनके दो बच्चे टीकम और धनेंद्र के भविष्य की चिंता भी थी, हमेशा यही लगता था कि मैं भी थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कुछ काम करूं, पर राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना से राशि प्रतिमाह मिल जाती है, उस पैसे की बचत कर बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित कर रही हूं। साथ ही अब घर की छोटी-मोटी चीजों को खरीदने के लिए पति पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ घरेलु खर्च होता है तो खुद पूरा कर लेती है। अब पैसों के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है।

श्रीमती लक्ष्मी कहती है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मेरे जैसे लाखों महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के अवसर मिल रहें है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद करते हैं। वे यह भी बताती है कि खान-पान भी बेहतर होता जा रहा है। राशन और घर की अन्य चीजें भी खरीदने के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सशक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ है और बेहतर पोषण से जीवन भी बेहतर होगा और परिवार भी स्वस्थ रहने के साथ खुशहाल भी रहेगा। जीवन में उत्तरोतर विकास से समृद्धि भी आएगी। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि उनका प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा। इसी लिए राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 10 मार्च से प्रथम किश्त महिलाओं के बैंक खाते में भेजने से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना में रायपुर जिले के कुल 5 लाख 29 हज़ार 75 हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिनको जून माह में चतुर्थ किस्त के रूप में 50 करोड़ 93 लाख 36 हज़ार 9 सौ रुपए महिलाओं के बैंक खाते में ज़ारी किए गए हैं।

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर 352 श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए एक-एक लाख रुपए सहायता राशि स्वीकृत
रायपुर- श्रमिक हितैषी प्रदेश की विष्णुदेव सरकार में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर प्रदेश के कुल 352 श्रमिकों को एक-एक लाख रुपए सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है।

  


छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत राशि दी जाती है।

आचार संहिता के हटने के उपरांत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने हाल ही में श्रम विभाग की मैराथन बैठक लेकर सभी योजनाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी करें। मंत्री श्री देवांगन के निर्देश पर प्रदेश भर के 352 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई। हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में एक-एक लाख रुपए की राशि दी जाती है।

अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले योजनाओं का लाभ: मंत्री श्री देवांगन

मंत्री लखन लाल देवांगन ने सभी जिलों के श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है की इस योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र श्रमिक हितग्राहियों को लाभ दिलवाएं। श्रमिकों को फॉर्म भरने और जमा करने में उनकी मदद करें।