बलौदा बाजार हिंसा: BJP प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-


रायपुर-  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस द्वारा बलौदाबाजार आगजनी मामले की सीबीआई जांच की मांग पर करारा कटाक्ष कर सवाल किया है. उन्होंने कहा कि अपने शासनकाल में तमाम संघीय ढांचे को तहस-नहस करने पर आमादा भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई को प्रतिबंधित किया था तो अब किस मुंह से कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि जिस कांग्रेस सरकार के शासनकाल में रक्षाबंधन के दिन बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार की दरिंदगी का काला अध्याय लिखा गया हो, शिक्षक दिवस के दिन एक आदिवासी शिक्षिका को सामूहिक चुष्कर्म की यंत्रणा से गुजरना पड़ा हो, ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ की जुमलेबाजी करने वाली प्रियंका वाड्रा की प्रदेश की राजधानी में मौजूदगी के बावजूद राजधानी के जयस्तभ चौक के पास पुलिस दफ्तर की नाक के नीचे एक युवती की अस्मिता को दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार करके लहूलुहान किया हो, राजधानी में गंडासा के जोर पर एक युवती को आतंकित कर घुमाया गया हो, और जिससे भूपेश सरकार का महिला और आदिवासी विरोधी चरित्र लगातार बेनकाब होता रहा हो, उस कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार को तो शर्म से गड़ जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसियों के मगर शर्म फिर भी नहीं आ रही है और अब जातीय विद्वेष फैलाने के षड्यंत्र में अपनी भूमिका पर उठती जांच की आंच से बेचैन कांग्रेसी कानून-व्यवस्था के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाकर प्रदेश को भरमाने में लगे हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कहा कि इन मामलों की गूंज विधानसभा तक में रही लेकिन इसके बाद भी भूपेश सरकार गूंगी-बहरी-अंधी बनी बैठी रही. कांग्रेसियों को यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भूपेश सरकार के राज में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही गया था. लूट, चोरी, डकैती, नकबजनी, खुलेआम हत्या, छेड़खानी, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों की वजह से लोग तब हर कदम पर स्वयं को असुक्षित महूसस कर रहे थे. तब पुलिस अपराधियों के सामने घुटने टेकती नजर आ रही थी, वहीं सार्वजनिक मंचों और विधानसभा में बड़ी-बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री हमर बेटी हमर अभियान के जुमले उछालते फिर रहे थे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में पुलिस पर बलात्कार के मामलें में कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाकर आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण भी दिया जाता रहा, कानून-व्यवस्था के मसले को लेकर फिजूल की सियासी नौटंकियों और अनर्गल प्रलाप के बजाय कांग्रेस बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करे.

AICC ने चुनाव में हार की समीक्षा के लिए किया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन, छत्तीगढ़ में इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी
रायपुर-   देशभर में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा और इसके पूर्व छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. अब इस साल के अंत में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले है. इस बीच कांग्रेस हाई कमान ने चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर हार की समीक्षा करेंगे.

आल इंडिया कोंग्रे कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ समेत मध्यप्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमांचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है. छत्तीसगढ़ की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी होंगे. जो हार की वजहों का पता लगाने के बाद रिपोर्ट आईसीसी को सौंपेंगे. कमेटी की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस विभाग में फेरबदल, ASI, प्रधान आरक्षक समेत 23 पुलिसकर्मियों को मिली नवीन पदस्थापना
सरगुजा-  लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से तबादलों का सिलसिला शुरू हो गया है. प्रदेश के सरगुजा रेंज के पुलिस विभाग में पदस्थ ASI और प्रधान आरक्षक समेत 23 पुलिसकर्मियों को नवीन पदस्थापना दी गई है. सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक ने इस संबंध में आदेश और पुलिस कर्मचारियों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है.

धान के एमएसपी में केंद्र के बाद क्या राज्य सरकार करेगी वृद्धि?, डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया यह जवाब…
रायपुर-  केंद्र सरकार द्वारा धान की एमएसपी में वृद्धि किए जाने के बाद क्या छत्तीसगढ़ में भी मूल्य वृद्धि होगी? उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 3100 रुपये प्रति किलोग्राम धान खरीदने का वादा किया है। केंद्र सरकार तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार का फैसला किसानों के हित में है। 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने धान के साथ एमएसपी पर कांग्रेस के बयान पर कहा कि देश-प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया है। जब उनकी सरकार थी, तब किसानों के साथ कैसी नाइंसाफी हुई। राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब पत्रकारों की दुर्दशा कैसी थी, सबको पता है।

वहीं हर की समीक्षा के लिए कांग्रेस की समीक्षा टीम का गठन करने जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक नेतृत्व विचैन और एक परिवार के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस का अपना अंदरूनी काम है. समीक्षा करें, जो करना है करे, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विचैन है। कांग्रेस केवल एक परिवार के पार्टी बना रही है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में खाद-बीज की आपूर्ति लेकर कहा कि किसानों को सही बीज, पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। गुणवत्ता विहीन काम और काम में अफवाह पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित तीन उप अभियोक्ताओं और लेखपाल के निलंबन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जहां भी अनियमितता होगी, वहां अफवाह फैलेगी और कार्रवाई होगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्य सरकार ने सभी अधिकारी और कई बैठकें अलग-अलग आयोजन किए हैं। योग जीवन के लिए महत्वपूर्ण है. सभी मंत्रीगण अलग-अलग सिया के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय संग्रहालय में अलग-अलग आयोजन निर्धारित किया गया है।

कांग्रेस विधायक ने डिप्टी सीएम को किया इस्तीफा

कांग्रेस के खुज्जी विधायक भोलाराम साहू उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर रोड, नाली, पानी, डामरीकरण से जुड़े मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पूर्ण कार्य को प्रारंभ करने की मांग की। इसके साथ ही जल्द ही काम शुरू नहीं होने पर विधानसभा के मजाकिया सत्र में इन मुद्दों को उठाने की बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर राजस्व प्रशासन में हो रहा नवाचार*
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कैडस्ट्रल नक्शों का जियो रिफ्रेंसिंग एवं डिजिटाइजेशन परियोजना भी संचालित की जा रही है। जिसमें राज्य का सम्पूर्ण हिस्सा सर्वेक्षित हो जाएगा और एक डिजिटल डेटा बेस तैयार किया जा सकेगा। यह जियो रिफ्रेंसिंग कार्य डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वेक्षण से किया जा कर सैटेलाईट ईमेज से किया जा रहा है।

राज्य में संचालित की जा रही कैडस्ट्रल नक्शों का जियो रिफ्रेंसिंग एवं डिजिटाईजेशन परियोजना के अंतर्गत 20 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में भूमि का सर्वेक्षण का काम होगा। अब तक महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बलौदाबाजार, कोरबा सहित 9 जिलों के 4375 गांवों की भूमि का जियो रिफ्रेंसिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस परियोजना में छत्तीसगढ़ में भू-सर्वे को त्रुटि रहित बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक जिओ रिफ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक में छोटी से छोटी भूमि का लॉन्गीट्यूड और एटीट्यूड के माध्यम से वास्तविक भूमि चिन्हांकित करना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस नई तकनीक के इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दी गई है, इसके लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जियो रिफ्रेंसिंग एवं डिजिटाईजेशन परियोजना में राज्य का सम्पूर्ण हिस्से का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम की सीमा का सेटेलाईट इमेज पर त्रुटि रहित चिन्हांकन होगा। इससे प्रत्येक ग्राम का राजस्व अभिलेख की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण किया जाना संभव हो सकेगा।



परियोजना के माध्यम से भू-सर्वे का कार्य त्रुटि रहित होने के साथ-साथ बंदोबस्त त्रुटि सुधार प्रकरणों का तेजी से निराकण किया जा सकेगा। सीमांकन कार्य में भूमि संबंधी विवादों का सही-सही निराकरण किया जा सकेगा। जियो-रिफेरेसिंग कार्य से वर्तमान में उपलब्ध पटवारी नक्शा तथा स्थल पर भिन्नता का आंकलन कर उनका निराकरण भी किया जा सकेगा। सीमांकन-नामांतरण, बटवारा संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में कमी आएगी। प्रधानमंत्री गति सक्ती योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण और जल संसाधन आदि विभागों की परि-सम्पत्तियां को आसानी से चिन्हांकित किया जा सकेगा।

भू-सर्वे सत्यापन की प्रक्रिया के लिए राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है, कलेक्टर को सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। सर्वेक्षण अधिकारी के मार्ग-दर्शन में उप-सर्वेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी तहसीलदार कार्य करेंगे। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी कलेक्टर के परिवेक्षण में तथा एसडीएम, तहसीलदार के निर्देश में जारी प्रपत्र अनुसार सत्यापन कर नक्शे एवं स्थल के मध्य की भिन्नता को दूर करेंगे। पटवारियों द्वारा ऐसे 15-20 अनडिस्पियूड ग्राउंउ कंट्रोल प्वाइंटस को मिलान किया जाएगा जो खसरा मैप और सेटेलाईट इमेज में समान रूप से मिलते हैं। जियो-रिफ्रेंसिंग खसरा नक्शों में खसरा नंबर मूल पटवारी नक्शों से मिलान किया जाएगा, प्रत्येक खसरा के रिकॉर्ड एरिया एवं जीआईएस एरिया का मिलान किया जाएगा, ग्राम के सीमा से लगे अन्य ग्रामों की सीमा की ओवरलेपिंग एवं गेप की जांच एवं निराकरण किया जाएगा।

ED ने पूर्व सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में पेश किया 5 हजार 710 पन्नों का चालान, 19 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने बुधवार को पूर्व सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा के खिलाफ ईडी की स्पेशल कोर्ट में 5 हजार 710 पन्नों का चालान और 220 पन्नों का अभियोजन दस्तावेज पेश किया है. ईडी के वकील ने कोर्ट को टूटेजा की 205 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के साथ एक हार्ड डिस्क जब्त करने की जानकारी दी.

ईडी द्वारा कोर्ट में पेश चालान के मुताबिक अनिल टूटेजा, अनवर ढेबर के साथ मिलकर सिंडिकेट बनाकर घोटाले को अंजाम दिया. अनिल टूटेजा, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, निरंजन दास तथा अन्य के साथ मिलकर नकली होलोग्राम के माध्यम से नकली शराब बेचने का आरोप है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी.

गौरतलब है कि भूपेश सरकार के दौरान 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में EOW ने पूर्व सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश टूटेजा को पूछताछ के लिए बीते अप्रैल माह में तलब किया था. पूछताछ के बाद ईओडब्लू के ऑफिस से निकलते ही ED ने दोनों को हिरासत में लेकर अपने साथ ईडी कार्यालय ले आई. इस दौरान पूछताछ के बाद ED ने यश को छोड़ दिया. जबकि, अनिल टूटेजा को गिरफ्तार कर स्पेशल कोर्ट में पेश कर पूछताछ करने रिमांड पर ले आई. तब से अनिल टूटेजा न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद हैं.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून : राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम
रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दशम् संस्करण के अवसर पर 21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग करेंगी।

कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 07.00 से 08.00 बजे तक आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार छत्तीसगढ़ योग आयोग के प्रशिक्षित एवं अनुभवी योग प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास का प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। जिसमें राज्य के जन-प्रतिनिधिगण, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं पंतजलि योग संस्थान छत्तीसगढ़, प्रजापिता ब्रम्हकुमारी संस्थान छत्तीसगढ़, आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान छत्तीसगढ़, अखिल भारतीय गायत्री परिवार संस्थान छत्तीसगढ़, हार्टफुलनेंस योग संस्थान छत्तीसगढ़, हास्य योग संस्थान छत्तीसगढ़ के योग साधक सहित लगभग 35 हजार जन सामान्य सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व की प्राचीनतम् विधा ‘योग‘ को जन समान्य के दिनचर्या का अंग बनाना एवं राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवनशैली एवं निरोग जीवन जीने के लिए योग से परिचित कराना तथा प्रतिदिन योगाभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करने के साथ-साथ योग के माध्यम से नशामुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। उक्त कार्यक्रम की आवश्यक तैयारी विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार ’’एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023’’ एवं ’’एसडीजी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट,
रायपुर-  मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष, राज्य नीति आयोग विष्णुदेव साय ने मंत्रालय, नवा रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद सतत् विकास लक्ष्य (SDG) जिला स्तर तक स्थानीयकरण एवं सतत् प्रभावी मॉनिटरिंग की सुनिश्चितता हेतु छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार की गई ’’एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023़’’ एवं ’’एसडीजी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023’’ का विमोचन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे।

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह द्वारा इस अवसर पर जानकारी दी गई कि राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये ’’एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023़’’ के 82 इंडिकेटर एवं ’’एसडीजी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023’’ के 275 इंडिकेटर में प्रगति के आधार पर विभाग एवं जिला कलेक्टर व विभाग विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों के प्रगति का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अनुशीलन कर सकेंगे। रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबधी इंडिकेटर में प्राप्त प्रगति के आधार पर जिलों को ’स्कोर’ व ’रैंकिंग’ प्रदाय की गई है।

रिपोर्ट अंतर्गत जिलों की प्रगति के डाटा को आई.टी. प्लेटफार्म ‘एसडीजी डैशबोर्ड’ के माध्यम से भी देखा जा सकता है, जिससे संबंधित विभाग एवं प्रत्येक जिला समय-समय पर तुलनात्मक प्रगति से अवगत होकर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।

वित्त एवं नीति, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि राज्य नीति आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) हेतु प्रभावी फ्रेमवर्क का निर्माण, आवश्यकतानुसार नीति प्रारूप का निर्धारण, नीतिओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा प्रदाय का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार की गई ’’एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023’’ एवं ’’एसडीजी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023’’ तैयार की गई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सतत विकास लक्ष्य में वर्षवार लक्ष्य (गोल) आधारित एवं जिला आधारित विश्लेषण करती है।

बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा सहित राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य सचिव अनूप कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, सचिव, नीति, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अंकित आनंद,, डॉ. नीतू गौरडिया, संयुक्त संचालक, राज्य नीति आयोग भी उपस्थित थे।

योग दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जांजगीर-चांपा जिला के योग कार्यक्रम में होंगे शामिल
रायपुर- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार 21 जून को आयोजित जांजगीर-चांपा जिला के योग कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग कार्यक्रम के लिए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को नामांकित किया गया है।

शराब के कारोबार को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने साय सरकार का एक और बड़ा निर्णय


रायपुर- शराब के कारोबार को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए विष्णु देव साय की सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है. कैबिनेट की बैठक में विदेशी शराब की थोक खरीदी के लिए लायसेंसी-व्यवस्था को समाप्त करते हुए शराब निर्माताओं से सीधे शराब की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को जिम्मेदारी दी गई है.

बता दें कि राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने सत्ता में आते ही पिछली सरकार पर लगे व्यापक भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों की जांच शुरू कर दी थी, साथ ही सभी क्षेत्रों में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने का वादा राज्य के नागरिकों से किया था. पिछली सरकार पर जिन घोटालों के गंभीर आरोप लगे थे, उनमें शराब घोटाला प्रमुख था. कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति में संशोधन कर एफएल-10 लायसेंस का नियम बनाया और अपने चहेते फर्मों को सप्लाई का जिम्मा दे दिया. इससे राज्य में जहां अवैध शराब, नकली शराब की बिक्री धड़ल्ले से होने लगी वहीं नकली होलो ग्राम चिपकाकर बोतलों की स्कैनिंग किए बिना घटिया शराब बेची गई. इससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ और शराब उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी गंभीर क्षति हुई.

राज्य में शराब कारोबार में मनमानी पर अंकुश लगाने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय सरकार ने हाल ही में शराब कांउटरों पर यूपीआई के माध्यम से भुगतान सुविधा शुरू की है, ताकि शराब की मनमानी कीमत पर बिक्री पर रोक लगाई जा सके और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपभोक्ताओं को मिल सके. इसके बाद आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय से विदेशी शराब की खरीदी के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया गया है. इसके मुताबिक विदेशी शराब की खरीदी सरकार एजेंसी द्वारा की जाएगी और उसी की आपूर्ति शराब कांउटरों पर की जाएगी. इससे जहां उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलना सुनिश्चित होगा, वहीं वे अपनी पसंद के ब्रांड के उत्पाद हासिल कर सकेंगे.