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के. अन्नामलाई मोदी 3.0 कैबिनेट के हो सकते हैं हिस्सा, जानिए मंत्री की सूची में और कितने हैं नाम

डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों के पास फोन पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि, अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी को फोन से बताया गया है कि उन्हें कैबिनेट की शपथ लेनी है। वहीं सहयोगी दलों के संभावित मंत्रियों को भी फोन किया गया है।

बता दें, अनुप्रिया पटेल की अपना दल (सोनेलाल) ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से अनुप्रिया पटेल अपनी ही सीट जीत सकी थी। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के खाते में एनडीए से एक ही सीट गई थी और इस सीट (गया) से वह खुद चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। वहीं जयंत चौधरी की पार्टी को दो सीटें मिली थीं और दोनों ही सीटों पर उनकी पार्टी विजयी रही। जयंत चौधरी खुद राज्यसभा सांसद हैं।

चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने अपने कोटे के मंत्रियों के नाम की घोषणा कर दी है। टीडीपी नेता जयदेव गल्ला ने X पर लिखा, 'उनकी पार्टी को मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का बर्थ मिला है। तीन बार के सांसद राम मोहन नायडू टीडीपी कोटे से नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होंगे और पी चन्द्रशेखर पेम्मासानी राज्य मंत्री होंगे।

अभी तक आ चुके इन सासंदों के पास फोन

राजनाथ सिंह – बीजेपी
नितिन गडकरी – बीजेपी
पीयूष गोयल – बीजेपी
ज्योतिरादित्य सिंधिया – बीजेपी
जयंत चौधरी–रालोद
अनुप्रिया पटेल – अपना दल (एस)
रामनाथ ठाकुर – जेडीयू
मोहन नायडू – टीडीपी
जीतनराम मांझी – हम
पी चन्द्रशेखर पेम्मासानी – टीडीपी
एचडी कुमारास्वामी – जेडीएस
प्रताप राव जाधव – शिवसेना
जितेंद्र सिंह – बीजेपी
अन्नामलाई – बीजेपी
रक्षा खडसे – बीजेपी
मनोहर लाल खट्टर – बीजेपी
राव इंद्रजीत सिंह – बीजेपी
शिवराज सिंह चौहान –बीजेपी
प्रह्लाद जोशी –बीजेपी
सर्बानंद सोनोवाल –बीजेपी
अर्जुन राम मेघवाल –बीजेपी
जी किशव रेड्डी –बीजेपी
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पहुंचे दिल्ली, नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल
#modi_oath_ceremony_maldives_president_reached_delhi
नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7.15 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मोदी के साथ बीजेपी और एनडीए घटक दल के कई सांसद आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं।पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के सात देशों के उन नेताओं में शामिल हैं, जो आज शाम राष्ट्रपति भवन में मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''नरेन्द्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू नई दिल्ली पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।''उन्होंने कहा, ''भारत और मालदीव समुद्री साझेदार और करीबी पड़ोसी हैं।'' बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, हसीना और अफीफ के अलावा समारोह ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचंड’, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल हैं। उसने कहा, “नरेन्द्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी ‘पड़ोसी पहले’ नीति और ‘सागर’ दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप है।” पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले नेताओं में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरीशस के पीएम जगन्नाथ, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ और भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे शामिल हैं।
नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होगा विपक्ष! जानें क्या है रूख

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केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता संभालने जा रही है। नरेंद्र मोदी रविवार शाम 7.15 बजे राष्ट्रपति भवन आयोजित समारोह में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ समारोह में भारत ने पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया है, इनमें कई नेता भारत पहुंच चुके हैं। उधर, पीएम मोदी के शपथ समारोह में विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। जानकारी मिल रही कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया गया है।वहीं, टीएमसी नेता ममता बनर्जी को भी निमंत्रण मिला है।

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए फोन आया है। हालांकि, उनका कहना है कि वह जाएंगे या नहीं अभी फैसला नहीं किया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, “हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है। 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए नैतिक हार है। मोदी मुद्दा है और मोदी को 240 सीटें मिलती हैं। पंडित नेहरू को 1952, 1957, 1962 में दो तिहाई बहुमत मिला, उन्हें 370 सीटें और उससे भी ज़्यादा सीटें मिली थी। पिछले 10 साल में संसद पर बुलडोजर चलाया गया है।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी लीडर ममता बनर्जी ने भी न्योता न मिलने की बात कही। तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक के बाद पत्रकारों से ममता बनर्जी ने कहा कि वो समारोह में शामिल भी नहीं होंगी। उन्होंने कहा, “तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता भी इस समारोह में शामिल नहीं होगा।” ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, "एक असंवैधानिक और गैरकानूनी पार्टी को सरकार के गठन के लिए शुभकामनाएं नहीं दी जा सकती हैं। इस सरकार का गठन गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। हम बीजेपी को नहीं तोड़ेंगे. लेकिन वह भीतर से ही टूटेगी. उस पार्टी के लोग खुश नहीं हैं।"

ममता ने कहा, "चार सौ पार का नारा देने वाले अपने बूते बहुमत भी हासिल करने में नाकाम रहे हैं। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे कुछ भी नहीं होगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं और परिस्थितियों पर नज़र रख रहे हैं। चीज़ें बदलती हैं।"

उन्होंने आगे राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि "कई बार सरकारें एक दिन ही टिक पाती हैं। कुछ भी हो सकता है। कौन जाने कि यह सरकार 15 दिन भी चल पाएगी या नहीं?"

नरेन्द्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आज, इन नेताओं को भी मिल सकती है कैबिनेट में जगह

#narendra_modi_shapath_grahan

भाजपा नेता नरेंद्र मोदी रविवार को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। इस भव्य समारोह में पड़ोसी देशों के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों सहित 8,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रीय राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्रप्रमुख भी शामिल होंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेसेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शनिवार को भारत पहुंच गए। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोग्बे भी आज भारत पहुंचेंगे। 

मोदी के साथ आज जो सासंद आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, उन्हें फोन आने शुरू हो गए हैं। मोदी के साथ शपथ के लिए जिन जिन सांसदों को फोन गया है, उनमें चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, एचडी कुमारस्वामी, सर्वानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, टीडीपी से दो सांसदों को राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर पेम्मासानी शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी कैबिनेट में चार मंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से हो सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार की जदयू को दो मंत्री पद मिल सकते हैं। टीडीपी से राम मोहन नायडू, हरीश बालायोगी और दग्गुमल्ला प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। 

वहीं जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह और राम नाथ ठाकुर मंत्री बन सकते हैं। ललन सिंह लोकसभा और राम नाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं। गौरतलब है कि राम नाथ ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल (सोनेलाल) की नेता अनुप्रिया पटेल, बिहार की हम पार्टी के नेता जीतनराम मांझी को भी केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार शाम को हुई एनडीए की बैठक में यह फैसला हुआ। लोकसभा चुनाव में तेदेपा ने 16 और जदयू ने 12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है और मौजूदा एनडीए सरकार में इन दोनों पार्टियों की अहम भूमिका है।

CBI ने लैंड फॉर जॉब केस मामले में लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, 6 जुलाई को कोर्ट करेगी सुनवाई

डेस्क: सीबीआई ने आज कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ कंक्लूडिंग चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस चार्जशीट में 78 लोगों के नाम है। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 मई को अपने एक आदेश में कहा था कि सीबीआई 7 जून तक फाइनल चार्जशीट दाखिल करे। कोर्ट ने सीबीआई पर हर तारीख को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगने पर नाराजगी भी जताई थी। 

कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

इसी कारण आज सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ कंक्लूडिंग चार्जशीट दाखिल किया है। सीबीआई ने यह चार्जशीट अतिरिक्त सेशन जज विशाल गोगने की कोर्ट में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य के खिलाफ दाखिल किया है। सीबीआई ने 78 लोगों को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने कहा कि 38 कैंडिडेट्स है, इसके अलावा कुछ अधिकारी शामिल है। सीबीआई ने कहा कि मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने कहा 6 जुलाई तक इस मामले में मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। कोर्ट चार्जशीट पर 6 जुलाई को सुनवाई करेगा।

क्या है लैंड फॉर जॉब मामला?

लैंड फॉर जॉब मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू पर आरोप है कि लालू यादव ने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन दिलाने के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवाई थी। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के हिसाब से नहीं थीं।

स्वाति को धमकियां मिल रहीं, जमानत नहीं दे सकते..', मारपीट मामले में केजरीवाल के PA बिभव कुमार की याचिका ख़ारिज

 दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी बिभव कुमार की नियमित जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। अदालत ने पीड़िता स्वाति मालीवाल को मिली धमकियों और आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के मद्देनजर जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल भी मौजूद थीं और उन्होंने उन्हें मिली धमकियों के सबूतों के स्क्रीनशॉट की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी। उन्होंने 13 मई को हुई घटना के बारे में भी बताया।

विशेष न्यायाधीश (NDPS) एकता गौबा मान ने बिभव कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस पूछताछ के बाद वह न्यायिक हिरासत में है। विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने 7 जून को आदेश दिया कि, “इस तथ्य के मद्देनजर कि जांच प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर डर है। यह भी आशंका है कि आरोपी बिभव कुमार अगर स्वतंत्र रहे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए मुझे आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका में कोई दम नहीं दिखता। इसलिए आरोपी बिभव कुमार की मौजूदा नियमित जमानत याचिका खारिज की जाती है।” 

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके परिवार और परिवार के अन्य सदस्यों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। स्वाति ने यह भी कहा कि वह डरी हुई हैं, क्योंकि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो उनकी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जान को खतरा है। उन्होंने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। यह दूसरी जमानत याचिका है जिसे अदालत ने खारिज किया है। उसकी पहली नियमित जमानत याचिका 27 मई को खारिज की गई थी। जमानत मांगते हुए बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी 2010 से केजरीवाल का पीए है, उस समय केजरीवाल सीएम भी नहीं थे। वह सिर्फ मुख्यमंत्री का PA है जो सीएम के निर्देशानुसार नियुक्तियां देता है। उन्होंने सीएम आवास स्थित कैंप कार्यालय के सहायक अनुभाग अधिकारी द्वारा अपने विभाग को दी गई शिकायत का भी हवाला दिया, जिसमें पीड़िता और आरोपी के 13 मई 2024 को पहुंचने के समय के बारे में बताया गया था।

पीड़िता ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके खिलाफ शिकायत करने के बाद, उसके राजनीतिक दल के सभी नेता और कैबिनेट मंत्री पीड़िता को बदनाम करने/उसका चरित्र हनन करने में लगे हुए हैं और उसे उसकी पूरी राजनीतिक पार्टी ने बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। स्वाति ने यह भी कहा कि आरोपी बिभव कुमार बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और अपने राजनीतिक दल के नेताओं के संरक्षण में है।

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि घटना के बाद आरोपी द्वारा एक फर्जी वीडियो बनाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी द्वारा लीक किया गया कथित छेड़छाड़ और संपादित वीडियो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वीडियो घटना के वक़्त का नहीं, बल्कि घटना के बाद का है, जब उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच चल रही है और आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है। नोएडा में उनके खिलाफ एक मामला लंबित है। उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि जांच अधिकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के आवास पर मुलाकात के लिए कोई उचित रजिस्टर नहीं रखा गया है।

यूपी में मिली जीत के बाद 'धन्यवाद यात्रा' निकालेगी कांग्रेस, 11 जून से शुरू होगा कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में INDI गठबंधन के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह 11 से 15 जून तक राज्य के सभी 403 निर्वाचन क्षेत्रों में 'धन्यवाद यात्रा' निकालेगी। इस यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान विभिन्न समुदायों के लोगों को संविधान की एक प्रति देकर सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से छह पर जीत हासिल की, जबकि उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी (सपा) ने 37 सीटें हासिल कीं। दोनों दलों ने भाजपा को पछाड़ दिया, जिसने 33 सीटें हासिल कीं। 

2019 के लोकसभा चुनावों में क्रमशः एक और पांच सीटें जीतने के बाद सपा और कांग्रेस दोनों के लिए यह एक उल्लेखनीय सुधार था। भाजपा ने उस चुनाव में 62 सीटों के साथ राज्य में जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी ने रायबरेली में भाजपा प्रतिद्वंद्वी दिनेश प्रताप सिंह को तीन लाख से अधिक मतों से हराया, यह एक ऐसी सीट है, जिसका प्रतिनिधित्व पहले उनकी मां सोनिया गांधी करती थीं। चुनाव आयोग के अनुसार, राहुल गांधी ने 2019 में रायबरेली में अपनी मां की जीत के अंतर को पार कर लिया, जब उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ 1,67,178 मतों के अंतर से सीट जीती थी। दूसरी ओर, भाजपा की स्मृति ईरानी, ​​जिन्होंने 2019 के चुनावों में कांग्रेस के एक और गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हराया था, कांग्रेस के वफादार किशोरी लाल शर्मा से 1.65 लाख से अधिक मतों के अंतर से हार गईं।

जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक दल (RLD) और अपना दल (सोनीलाल) सहित अन्य दलों, जो दोनों भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के सहयोगी हैं, ने क्रमशः दो और एक सीट जीती। आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने भी एक सीट पर जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें (80) और विधानसभा क्षेत्र (403) हैं।

दुनिया के 75 देशों ने दी पीएम मोदी को जीत की बधाई, पड़ोसी ने क्यों नहीं ! PAK ने दिया हैरान करने वाला जवाब

पाकिस्तान ने आज शनिवार को कहा कि वह भारत समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण और "सहकारी संबंध" चाहता है और बातचीत के ज़रिए विवादों को सुलझाना चाहता है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने से एक दिन पहले आई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में NDA गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में 293 सीटें हासिल कीं और रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। यह पूछने पर कि क्या पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई दी है, बलूच ने कहा कि अपने नेतृत्व के बारे में निर्णय लेना भारतीय नागरिकों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि, "हमें उनकी चुनावी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।" उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि नई सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से शपथ नहीं ली है, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री को बधाई देने के बारे में बात करना "जल्दबाजी" होगी। भारत के साथ संबंधों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बलोच ने दावा किया कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने पड़ोसी के साथ सभी विवादों को रचनात्मक बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि, "पाकिस्तान ने हमेशा भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध चाहा है। हमने जम्मू-कश्मीर के मुख्य विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए लगातार रचनात्मक वार्ता और सहभागिता की वकालत की है।" हालाँकि, मौजूदा भारत सरकार ने शुरू से कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है, तथा इस बात पर जोर दिया है कि इस प्रकार के संबंध के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है। इस वर्ष की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत ने "पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए" लेकिन आतंकवाद का मुद्दा "बातचीत के केंद्र में निष्पक्ष और स्पष्ट होना चाहिए"। उन्होंने कहा था कि, "हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। सवाल यह है कि किस बारे में बात की जाए, अगर किसी देश के पास इतने सारे आतंकवादी शिविर हैं, तो यह बातचीत का केंद्रीय विषय होना चाहिए।" बता दें कि, लोकसभा चुनावों में भाजपा की कम सीटें आने पर और कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहने पर पाकिस्तान के कई नेताओं ने ख़ुशी जताई है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा हैं कि, ''सांप्रदायिक कट्टरता और भाजपा के प्रतिगामी “हिंदू राष्ट्र” को अस्वीकार करने के लिए भारत के लोग बहुत तारीफ के पात्र हैं।'' वहीं, पाकिस्तान की पिछली इमरान खान सरकार में सूचना मंत्री रहे फवाद चौधरी भी भारत के चुनावों पर लगातार बयान दे रहे थे। वे तो खुले आम कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कह चुके थे कि, किसी भी तरह मोदी सरकार को हटाना जरूरी है। वे राहुल गांधी के वीडियो और कांग्रेस के विज्ञापन भी अपने हैंडल से शेयर कर चुके हैं। नतीजों पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि, ''चूंकि भारत के चुनाव पर मेरी हर भविष्यवाणी लगभग सही साबित हुई, इसलिए मैं यह कहने का साहस करता हूं कि मोदी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी सरकार के कार्यकाल पूरा करने की संभावना लगभग शून्य है, यदि INDIA गठबंधन अपने पत्ते ठीक से खेलता है तो भारत में मध्यावधि चुनाव होंगे।'' आखिर INDIA अलायन्स की जीत क्यों चाहता है पाकिस्तान ? दरअसल, इसके पीछे कुछ वैचारिक समानताएं हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का विरोध पाकिस्तान भी करता है और कांग्रेस भी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बयान में खुलेआम कह चुके हैं कि, पार्टी सत्ता में आई तो 370 वापस लागू करेंगे। ये अनुच्छेद पाकिस्तान के लिए काफी फायदेमंद था। इसके जरिए कोई भी पाकिस्तानी कश्मीर की लड़की से शादी करके भारतीय कश्मीर का नागरिक बन जाता था, जबकि कोई भी दूसरे राज्य का भारतीय वहां जमीन नहीं खरीद सकता था। इसकी मदद से पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने में बहुत आसानी होती थी। कांग्रेस इसे हटाने का विरोध इसलिए करती है, क्योंकि भारत के मुस्लिम इसका विरोध करते हैं, जो कांग्रेस का मुख्य वोटबैंक है, ऐसे में पार्टी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। इसके अलावा अयोध्या मामले पर भी पाकिस्तान और कांग्रेस का एक जैसा रुख है, दोनों उस स्थान पर राम मंदिर बनने के खिलाफ थे, कांग्रेस तो राम को सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक भी बता चुकी थी, ताकि ये सिद्ध हो जाए की जब राम ही काल्पनिक हैं, तो उनका जन्मस्थान कैसा और मंदिर कैसा ? ये भी गौर करने वाली बात है कि, नेहरू से लेकर इंदिरा, राहुल तक नेहरू-गांधी परिवार के कई नेता अफगानिस्तान में मौजूद 'बाबर' की कब्र पर जाकर आ चुके हैं, लेकिन इस परिवार का कोई भी सदस्य आज तक राम मंदिर नहीं गया है, निमंत्रण मिलने के बाद भी। पाकिस्तान भी चाहता था कि, उस स्थान पर राम मंदिर न बने और पूर्व कांग्रेसी पीएम नरसिम्हा राव ने उसी स्थान पर वापस बाबरी मस्जिद बनवाने का खुलेआम वादा किया था। यही नहीं, जब पाकिस्तान ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमला किया था, जिसमे 250 से अधिक लोग मारे गए थे, इसके बाद भारतीय सेना ने कांग्रेस सरकार (मनमोहन सरकार) के सामने सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसे हमले की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने इजाजत नहीं दी। उल्टा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जांच से पहले ही 26/11 RSS की साजिश नाम से किताब लॉन्च कर दी, और हिन्दू आतंकवाद शब्द फैलाया जाने लगा। जबकि, इस हमले में एकमात्र जिन्दा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब ने कबूला था कि उसे पाकिस्तान ने 'जिहाद' करने भेजा था। यही नहीं, सारे पाकिस्तानी आतंकियों के पास हिन्दू नाम वाले ID कार्ड भी थे, यानी पाकिस्तान भी इस हमले का दोष भारत के ही हिन्दुओं पर मढ़ने की साजिश में था, जिसे कांग्रेस की किताब और हिन्दू आतंकवाद की थ्योरी ने और हवा दे दी। इसके उलट मोदी सरकार ने उरी और पुलवामा हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, तो इस सरकार के खिलाफ तो पाकिस्तान को होना ही था। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में बयान दिया था कि, भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। भारत को अपनी सैन्य ताकत नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान भड़ककर परमाणु मार सकता है। जबकि, मोदी सरकार का रुख शुरू से यही रहा है कि, जब तक पड़ोसी मुल्क आतंकवाद बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ बातचीत शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा पाकिस्तान भी चाहता है कि, भारत में रह रहे मुस्लिमों को पर्सनल लॉ के हिसाब से चलने दिया जाए, कांग्रेस इसका वादा अपने घोषणापत्र में कर चुकी है, जबकि भाजपा एक देश एक कानून (UCC) की वकालत करती है। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जिसके लिए पाकिस्तान केंद्र में मोदी सरकार को हटाने के पक्ष में है और INDIA अलायन्स का समर्थन कर रहा है।
बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम मोदी के शपथग्रहण में शामिल होने भारत पहुंची, जानें किन नेताओं ने स्वीकार किया निमंत्रण

डेस्क: बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना दोपहर में नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। दिल्ली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा सात अन्य देशों के बड़े नेता और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता भी इस समारोह में सम्मिलित होंगे।

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मालदीव के मोहम्मद मुइज्जु, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भी इस समारोह में शामिल होने पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, भूटान के शेरिंग तोबगे, शेसेल्स के उप राष्ट्रपति अहमद अफिफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आएंगे। शेख हसीना दोपहर में नई दिल्ली पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा अफीफ का भी शनिवार को ही राजधानी पहुंचने का कार्यक्रम तय है। वहीं अन्य नेता रविवार को पहुंचेंगे। पीएम मोदी सबके साथ एक अलग से मीटिंग करने की योजना में हैं। 

मॉरीशस को आमंत्रण भेजना भारत और मालदीव के संबंधों में सुधार लाने में मददगार होगा।भारत और मालदीव के संबंध तब खराब हुए थे, जब पिछले साल नवंबर में चीन समर्थन वाले राष्ट्रपति मुइज्जु ने पदभार संभाला था। पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने भारतीय सेना को अपने देश से हटाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होगा। इस दिन पर भारत के पड़ोसी देश के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है।  

शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के अलावा, नेता राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा। "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति और 'सागर' दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप है। भारत सागर और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के व्यापक नीति ढांचे के तहत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग कर रहा है।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात होगी और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की उनकी यात्रा यह दर्शाएगी कि द्विपक्षीय संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं।

वहीं नेपाल विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौहार्दपूर्ण निमंत्रण पर, पीएम पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' 9 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं।

दुनिया के 75 देशों ने दी पीएम मोदी को जीत की बधाई, पड़ोसी ने क्यों नहीं ! PAK ने दिया हैरान करने वाला जवाब

पाकिस्तान ने आज शनिवार को कहा कि वह भारत समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण और "सहकारी संबंध" चाहता है और बातचीत के ज़रिए विवादों को सुलझाना चाहता है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने से एक दिन पहले आई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में NDA गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में 293 सीटें हासिल कीं और रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है।

यह पूछने पर कि क्या पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई दी है, बलूच ने कहा कि अपने नेतृत्व के बारे में निर्णय लेना भारतीय नागरिकों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि, "हमें उनकी चुनावी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।" उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि नई सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से शपथ नहीं ली है, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री को बधाई देने के बारे में बात करना "जल्दबाजी" होगी। भारत के साथ संबंधों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बलोच ने दावा किया कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने पड़ोसी के साथ सभी विवादों को रचनात्मक बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि, "पाकिस्तान ने हमेशा भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध चाहा है। हमने जम्मू-कश्मीर के मुख्य विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए लगातार रचनात्मक वार्ता और सहभागिता की वकालत की है।" हालाँकि, मौजूदा भारत सरकार ने शुरू से कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है, तथा इस बात पर जोर दिया है कि इस प्रकार के संबंध के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है। 

इस वर्ष की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत ने "पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए" लेकिन आतंकवाद का मुद्दा "बातचीत के केंद्र में निष्पक्ष और स्पष्ट होना चाहिए"। उन्होंने कहा था कि, "हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। सवाल यह है कि किस बारे में बात की जाए, अगर किसी देश के पास इतने सारे आतंकवादी शिविर हैं, तो यह बातचीत का केंद्रीय विषय होना चाहिए।"

बता दें कि, लोकसभा चुनावों में भाजपा की कम सीटें आने पर और कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहने पर पाकिस्तान के कई नेताओं ने ख़ुशी जताई है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा हैं कि, ''सांप्रदायिक कट्टरता और भाजपा के प्रतिगामी “हिंदू राष्ट्र” को अस्वीकार करने के लिए भारत के लोग बहुत तारीफ के पात्र हैं।'' वहीं, पाकिस्तान की पिछली इमरान खान सरकार में सूचना मंत्री रहे फवाद चौधरी भी भारत के चुनावों पर लगातार बयान दे रहे थे। वे तो खुले आम कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कह चुके थे कि, किसी भी तरह मोदी सरकार को हटाना जरूरी है। वे राहुल गांधी के वीडियो और कांग्रेस के विज्ञापन भी अपने हैंडल से शेयर कर चुके हैं। नतीजों पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि, ''चूंकि भारत के चुनाव पर मेरी हर भविष्यवाणी लगभग सही साबित हुई, इसलिए मैं यह कहने का साहस करता हूं कि मोदी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी सरकार के कार्यकाल पूरा करने की संभावना लगभग शून्य है, यदि INDIA गठबंधन अपने पत्ते ठीक से खेलता है तो भारत में मध्यावधि चुनाव होंगे।''

आखिर INDIA अलायन्स की जीत क्यों चाहता है पाकिस्तान ?

दरअसल, इसके पीछे कुछ वैचारिक समानताएं हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का विरोध पाकिस्तान भी करता है और कांग्रेस भी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बयान में खुलेआम कह चुके हैं कि, पार्टी सत्ता में आई तो 370 वापस लागू करेंगे। ये अनुच्छेद पाकिस्तान के लिए काफी फायदेमंद था। इसके जरिए कोई भी पाकिस्तानी कश्मीर की लड़की से शादी करके भारतीय कश्मीर का नागरिक बन जाता था, जबकि कोई भी दूसरे राज्य का भारतीय वहां जमीन नहीं खरीद सकता था। इसकी मदद से पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने में बहुत आसानी होती थी। कांग्रेस इसे हटाने का विरोध इसलिए करती है, क्योंकि भारत के मुस्लिम इसका विरोध करते हैं, जो कांग्रेस का मुख्य वोटबैंक है, ऐसे में पार्टी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। इसके अलावा अयोध्या मामले पर भी पाकिस्तान और कांग्रेस का एक जैसा रुख है, दोनों उस स्थान पर राम मंदिर बनने के खिलाफ थे, कांग्रेस तो राम को सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक भी बता चुकी थी, ताकि ये सिद्ध हो जाए की जब राम ही काल्पनिक हैं, तो उनका जन्मस्थान कैसा और मंदिर कैसा ? 

ये भी गौर करने वाली बात है कि, नेहरू से लेकर इंदिरा, राहुल तक नेहरू-गांधी परिवार के कई नेता अफगानिस्तान में मौजूद 'बाबर' की कब्र पर जाकर आ चुके हैं, लेकिन इस परिवार का कोई भी सदस्य आज तक राम मंदिर नहीं गया है, निमंत्रण मिलने के बाद भी। पाकिस्तान भी चाहता था कि, उस स्थान पर राम मंदिर न बने और पूर्व कांग्रेसी पीएम नरसिम्हा राव ने उसी स्थान पर वापस बाबरी मस्जिद बनवाने का खुलेआम वादा किया था। यही नहीं, जब पाकिस्तान ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमला किया था, जिसमे 250 से अधिक लोग मारे गए थे, इसके बाद भारतीय सेना ने कांग्रेस सरकार (मनमोहन सरकार) के सामने सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसे हमले की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने इजाजत नहीं दी। उल्टा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जांच से पहले ही 26/11 RSS की साजिश नाम से किताब लॉन्च कर दी, और हिन्दू आतंकवाद शब्द फैलाया जाने लगा। जबकि, इस हमले में एकमात्र जिन्दा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब ने कबूला था कि उसे पाकिस्तान ने 'जिहाद' करने भेजा था। यही नहीं, सारे पाकिस्तानी आतंकियों के पास हिन्दू नाम वाले ID कार्ड भी थे, यानी पाकिस्तान भी इस हमले का दोष भारत के ही हिन्दुओं पर मढ़ने की साजिश में था, जिसे कांग्रेस की किताब और हिन्दू आतंकवाद की थ्योरी ने और हवा दे दी। इसके उलट मोदी सरकार ने उरी और पुलवामा हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, तो इस सरकार के खिलाफ तो पाकिस्तान को होना ही था।   

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में बयान दिया था कि, भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। भारत को अपनी सैन्य ताकत नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान भड़ककर परमाणु मार सकता है। जबकि, मोदी सरकार का रुख शुरू से यही रहा है कि, जब तक पड़ोसी मुल्क आतंकवाद बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ बातचीत शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा पाकिस्तान भी चाहता है कि, भारत में रह रहे मुस्लिमों को पर्सनल लॉ के हिसाब से चलने दिया जाए, कांग्रेस इसका वादा अपने घोषणापत्र में कर चुकी है, जबकि भाजपा एक देश एक कानून (UCC) की वकालत करती है। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जिसके लिए पाकिस्तान केंद्र में मोदी सरकार को हटाने के पक्ष में है और INDIA अलायन्स का समर्थन कर रहा है।