भांजी अलीजेह ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा- मैं थक जाती हूं लेकिन मामू…


‘फर्रे’ फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर चुकीं अलीजेह अग्निहोत्री सलमान खान की भांजी हैं. वो सलमान की बहन अलवीरा खान-अग्निहोत्री और एक्टर अतुल अग्निहोत्री की बड़ी बेटी हैं. हाल ही में सलमान खान और अलीजेह दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैन्स के साथ एक खुशखबरी शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि जल्द ही अलीजेह की फिल्म ‘फर्रे’ ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़ी5 पर रिलीज होने जा रही है. टीवी9 हिंदी डिजिटल के साथ की खास बातचीत में अलीजेह ने हर कदम पर उनका साथ देने वाले उनके मामू सलमान खान की खूब तारीफ की.

अलीजेह ने कहा, “सलमान मामू का एटिट्यूड और उनकी एनर्जी कमाल की है. वो इतने बड़े स्टार हैं. लेकिन ये बात वो कभी महसूस ही नहीं होने देते. उन्हें खुद भी याद नहीं रहता कि वो दुनिया के सुपरस्टार हैं. वो हमेशा एक नॉर्मल इंसान की तरह पेश आते हैं. उनकी एनर्जी देख हम सब दंग रह जाते हैं. उनकी एनर्जी के सामने तो मैं भी थक जाती हूं. अभी भी वो एक यंग लड़के की तरह काम करते हैं. जिस तरह से वो अपना काम करते हैं, मुझे ही नहीं सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए.”

आगे अलीजेह ने कहा, “कई बार लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा आप जो देखते हो उससे आप बहुत कुछ सीखते हो. मैंने भी सलमान मामू को देखकर बहुत सी चीजें सीखी हैं. लेकिन अब तक उनकी एनर्जी नहीं हासिल कर पाई हूं. वो एनर्जी मुझे मेरे काम में भी लानी है. सलमान खान ने बॉलीवुड में डेब्यू करते समय क्या सलाह दी इस सवाल का जवाब देते हुए अलीजेह ने कहा, “मेरी पूरी फैमिली ने मुझे यही कहा कि जो भी करना, पूरे दिल से करना, मन लगा कर करना और साथ ही अपना काम पूरी तरह एंजॉय करना मत भूलना.

*केजरीवाल को बड़ी राहत, सीएम पद से हटाने की मांग वाली दूसरी याचिका भी खारिज*

 
 
  #delhi_high_court_rejects_plea_to_remove_arvind_kejriwal_from_cm_post 
   तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दाखिल दूसरी जनहित याचिका को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर चुका है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये कार्यपालिका से जु़ड़ा मामला है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश हम नहीं दे सकते। हालांकि, कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, कई बार राष्ट्रीय हित, निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय उनका (केजरीवाल) है। हिंदू सेना नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं। फिर भी, पीठ ने एक सूक्ष्म संकेत जरूर दिया। इसमें टिप्पणी की गई कि "कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। एलजी फैसला लेने में सक्षम हैं। उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। इस मामले में एलजी या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं। जब कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और एलजी के पास अपनी दरख्वास्त देंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं। हालांकि दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका पर 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। आज कोर्ट इस बात का फैसला कर सकता है कि केजरीवाल को जमानत दी जाए या फिर उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
 

केजरीवाल को बड़ी राहत, सीएम पद से हटाने की मांग वाली दूसरी याचिका भी खारिज
#delhi_high_court_rejects_plea_to_remove_arvind_kejriwal_from_cm_post




तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दाखिल दूसरी जनहित याचिका को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर चुका है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये कार्यपालिका से जु़ड़ा मामला है।

शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश हम नहीं दे सकते। हालांकि, कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, कई बार राष्ट्रीय हित, निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय उनका (केजरीवाल) है।

हिंदू सेना नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं। फिर भी, पीठ ने एक सूक्ष्म संकेत जरूर दिया। इसमें टिप्पणी की गई कि "कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है।
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। एलजी फैसला लेने में सक्षम हैं। उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। इस मामले में एलजी या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं। जब कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और एलजी के पास अपनी दरख्वास्त देंगे।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं। हालांकि दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका पर 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। आज कोर्ट इस बात का फैसला कर सकता है कि केजरीवाल को जमानत दी जाए या फिर उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

*बीजेपी का “वॉशिंग मशीन” जिसमें “दाग” धुल जाते हैं! भाजपा में शामिल विपक्षी दलों के 25 में से 23 नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप से राहत*

 
 
  #23_out_of_25_opposition_leaders_gets_respite_in_cases_after_joining_bjp  
  आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। केवल केजरीवाल ही नहीं आप के कई बड़े नेता इस आरोप में सलाखों के पीछे हैं। यहीं नहीं विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता जांच की “आंच” झेल रहे हैं। इसके बाद से केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है। यही नहीं, विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार एजेसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करती है और जब वे भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ दर्ज केस खारिज कर दिए जाते हैं। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जो इन आरोपों पर मुहर लगाने का काम कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में है कि 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 25 नेता जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे थे, बीजेपी में शामिल हुए और उनमें से 23 को राहत मिल गई। उनके खिलाफ जांच या तो बंद हो गई या ठंडे बस्ते में चली गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 2014 के बाद जिन प्रमुख राजनेताओं का जिक्र किया जा रहा है, वे विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हो गए थे। *3 पर दर्ज केस बंद, 20 मुकदमे ठंडे बस्ते में* रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी में आए ये नेता कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे दलों को छोड़कर आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 10 नेता रहे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस थे, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरे नंबर पर एनसीपी और शिवसेना है, जिसके 4 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। तृणमूल कांग्रेस से 3, टीडीपी से 2 और समाजवादी पार्टी एवं वाईएसआरसीपी से एक-एक नेता बीजेपी में शामिल हुए। 25 में से 23 नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राहत मिली है। इन 23 नेताओं में से 3 पर दर्ज केस बंद कर दिए गए हैं, जबकि 20 अन्य लोगों पर दर्ज मुकदमे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। 25 नेताओं में से 6 नेता लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ठंडी पड़ गई है। *किन-किन बड़े नेताओं को मिली राहत?* रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 और 2023 की राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान केंद्रीय कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र पर केंद्रित था। 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली। एक साल बाद अजित पवार गुट एनसीपी से अलग हो गया और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के मामले भी बंद हो गए हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 12 प्रमुख राजनेता 25 की सूची में हैं, जिनमें से 11 नेता 2022 या उसके बाद बीजेपी में चले गए, जिनमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के चार-चार शामिल हैं। इनमें से कुछ मामले गंभीर हैं। जुलाई, 2023 में अजित पवार ने एनसीपी तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई और जनवरी, 2024 में महाराष्ट्र सहकारी बैंक में अनियमितता को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामला बंद कर दिया गया।प्रफुल्ल पटेल (एनसीपी) के खिलाफ दर्ज एयर इंडिया विमान खरीद में घोटाले से संबंधित मामला पिछले महीने बंद कर दिया गया।शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 2015 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। तब से जांच ठंडे बस्ते में है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी दिसंबर, 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए और तब से नारदा स्टिंग मामले में उनके खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ भी मामले अटके हुए हैं। चव्हाण इस साल बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि आदर्श हाउसिंग मामले में सीबीआई और ईडी की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। *केवल दो मामलों में जांच जारी* 25 मामलों में से केवल दो में कार्रवाई नहीं रुकी। इनमें से केवल दो मामले ऐसे में जिनमें नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी की तरफ से मामले में कोई ढील नहीं दी गई है। इनमें पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा और पूर्व टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी शामिल हैं, जो अब बीजेपी का हिस्सा हैं। दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी द्वारा ढील दिए जाने का कोई सबूत नहीं है। कम से कम अभी तक तो कोई सबूत नहीं मिला। *विपक्ष पर जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन पहली बार नहीं* यह नई परंपरा नहीं है। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के वर्षों में द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में फाइल नोटिंग से पता चला कि सीबीआई ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अपना रुख बदल दिया था, जब दोनों नेताओं को सत्तारूढ़ यूपीए के साथ अच्छे संबंध हो गए थे।
 

*झटकों से उबर नहीं पा रही कांग्रेस, अब गौरव वल्लभ ने दिया पार्टी से इस्तीफा, बोले-सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता*

 
 
  #congress_veteran_gaurav_vallabh_resigns_from_party 
  
  
 लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही है। हालांकि, इस बीच कांग्रेस किसी डूबते हुए नाव की तरह दिख रही है। जिसपर सवार एक-एक कर उससे उतरते जा रहे हैं। कांग्रेस को एक-एक कर लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। पार्टी के बड़े चेहरे ही हाथ को झटक रहे हैं। कांग्रेस का हाथ छोड़ने वालों में एक और नाम जुड़ गया है। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।गौरव वल्लभ ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। ऐसे में पार्टी में बना रहना मुश्किल है। *’मैं सहज महसूस नहीं कर पा रहा’* गौरव वल्लभ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। खरगे को भेजे इस्तीफे की फोटो शेयर पोस्ट कर लिखा -'कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं ख़ुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह-शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूं।' *‘सच को छुपाना भी अपराध, मैं भागी नहीं बनना चाहता’* उन्होंने खरगे को भेजे इस्तीफा लेटर में लिखा कि भावुक हूं और मन व्यथित है। काफी कुछ कहना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है। ऐसे में मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। *‘कांग्रेस पार्टी में युवाओं और आइडिया का कद्र नहीं‘* गौरव वल्लभ ने कहा-‘जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जहां पर युवा, बौद्धिक लोगों की, उनके आइडिया की कद्र होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है, जिसके कारण न तो पार्टी में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका ही निभा पा रही हैं। इससे मेरे जैसे कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। *‘बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं से बढ़ी दूरी’* गौरव वल्लभ ने कहा, ‘कांग्रेस का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है। उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के कदम को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के स्टैंड से क्षुब्ध हूं। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी के इस स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया है। पार्टी और गठबंधन के कई लोग सनातन विरोधी बोलते हैं और पार्टी का चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है।
 

संजय निरूपम पर कांग्रेस का एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, जानें अब क्या हो सकता है अगला कदम*

 
 
  #sanjay_nirupam_removed_from_congress_expelled_by_party_for_6_years 
   कांग्रेस ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम को छह साल तक के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कार्रवाई की गई है। पिछले काफी दिनों से वह लगातार पार्टी विरोधी बयानबाजी भी कर रहे थे। जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने निरुपम को छह साल तक के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। संजय निरुपम मुंबई पश्चिम की सीट पर उद्धव ठाकरे की ओर से अमोल कीर्तिकार को टिकट दिए जाने के बाद से संजय कांग्रेस पर भड़के हुए थे और लगातार पार्टी के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे। इसके अलावा वह अमोल पर भी लगातार निशाना साध रहे थे। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि या तो निरुपम कांग्रेस को छोड़ सकते हैं या फिर कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई कर सकती है। बुधवार दोपहर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची से निरुपम को बाहर कर इसके संकेत भी दिए थे। कांग्रेस से निष्कासित नेता संजय निरुपम ने पार्टी की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'ऐसा लगता है कि पार्टी ने कल रात मेरा इस्तीफा पत्र मिलने के तुरंत बाद मेरा निष्कासन जारी करने का फैसला किया। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा। बस यह जानकारी साझा कर रहा हूं। मैं आज सुबह 11.30 से दोपहर 12 बजे के बीच एक विस्तृत बयान दूंगा। *निरूपम ने बायो और कवर फोटो बदला* कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपना बायो बदलकर कर अपनी कवर फोटो भी हटा दी है। इसके अलावा निरुपम ने नई प्रोफाइल पिक भी अपलोड कर दी है। अभी तक संजय निरुपम अपनी कवर फोटो और प्रोफाइल पिक में राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे थे। संजय निरुपम ने पहले अपने प्रोफाइल में खुद को ‘ए कांग्रेस मैन’ लिखा था और अब उन्होंने यह भी हटा लिया है। *निरुपम का अगला कदम क्या होगा?* अब जब पार्टी ने निरूपम को निकाल दिया है तब सवाल खड़ा हो है कि संजय निरुपम का अगला कदम क्या होगा? संजय निरुपम शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे। मुंबई नार्थ वेस्ट से लड़ने के इच्छुक संजय निरुपम के पास काफी सीमित विकल्प है। उनके बीजेपी में जाने की आसार बेहद कदम है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि संजय निरुपम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अगर वे शिवसेना में प्रवेश लेते हैं तो इसे घरवापसी के तौर पर पेश कर सकेंगे। अगर संजय निरुपम की शिवसेना से डील फिक्स होती है तो फिर मुंबई नार्थ वेस्ट सीट से उद्धव ठाकरे गुट ग्रुप के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर के सामने उतर सकते हैं। शिवसेना काफी समय से इस सीट के मजबूत कैंडिडेट की खोजबीन में जुटी हुई थी। ऐसे में अगर निरुपम पर दांव ठीक बैठता है तो नार्थ वेस्ट सीट पर निरुपम बना कीर्तिकर की लड़ाई संभव है, हालांकि इसमें एक पेच यह है कि मुख्यमंत्री शिंदे पहले से अपने 13 सांसदों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वह अगर निरुपम को पार्टी में लेते हैं तो विरोध बढ़ सकता है।
 

कृष्ण की नगरी मथुरा में है जाटों का दबदबा, जिसने उन्हें साधा, उसने जीता “रण”
#loksabhaelection2024mathuraconstituencyjat_land


कृष्ण की नगरी कही जाती है “जाट लैण्ड”
मथुरा में 18 लाख से ज्यादा हैं मतदाता
मथुरा की राजनीति जाटों का दबदबा
सबसे अधिक साढ़े चार लाख जाट वोटर्स
जाट वोटरों के इर्दगिर्द बुने जाते रहे सियासी समीकरण
16 बार जाट जाति के प्रत्याशी ने जीता चुनाव
“जाट लैण्ड” में अब तक कोई स्थानीय जाट नेता उभरा



भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को भी राजनीतिक रूप से अहम माना जाता है। धर्म नगरी होने की वजह से मथुरा जिले पर सभी की नजर रहती है। इन दिनों श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के कारण मथुरा सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में स्वाभाविक हैं, इस सीट पर भी धर्म और जाति का प्रभाव चुनावों में अपना असर जरूर दिखाता है। ऐसे में सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर मथुरा की राजनीति में किन जातियों का दबदबा है। यहां के सियासतदानों की किस्मत कौन तय करते हैं। मथुरा लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है। इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटरों का दबदबा माना जाता है। कहा जाता है कि 2014 में इस सीट के जाट और मुस्लिम वोट अलग-अलग बंट गए थे, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। 

मथुरा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें
मथुरा लोकसभा के अंतर्गत मथुरा जिले की पांच विधानसभा – छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा एवं बलदेव (सु.) आती हैं। मथुरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पांच विधानसभा में से चार विधानसभा सीटों पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। 

सीट का जातीय समीकरण
आंकड़ों के मुताबिक मथुरा में 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक साढ़े चार लाख जाट वोट है। ऐसे में हर राजनीतिक दल की नजर जाट वोट बैंक पर टिकी है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग तीन लाख के आसपास है। ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी लगभग 3 लाख है। जाटव मतदाता करीब डेढ़ लाख हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी करीब डेढ़ लाख के बराबर है। वैश्य मतदाता की बात करें तो मथुरा लोकसभा सीट पर करीब एक लाख हैं। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 70 हजार है। अन्य जातियों के करीब एक लाख वोटर हैं

अब तक 16 बार जाट जाति के प्रत्याशी ने चुनाव जीता
लोकसभा के लिए हुए चुनाव में मथुरा लोकसभा सीट से 16 बार जाट जाति का प्रत्याशी चुनाव जीता है। तीन बार मानवेन्द्र सिंह और एक बार चकलेश्वर सिंह चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे। ये दोनों ठाकुर जाति से आते हैं। 1991 में साक्षी महाराज भी मथुरा से चुनाव जीते हैं, जो लोधी राजपूत हैं। ब्राह्मण, वैश्य अथवा किसी दूसरी जाति के प्रत्याशी को कभी मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव जीतने का सौभाग्य नहीं मिला है। यही वजह है कि मथुरा लोकसभा सीट को जाट लैण्ड कहा जाता है। यहां से चुनाव कोई भी पार्टी जीते लेकिन राजनीतिक दलों के समीकरण जाट वोटरों के इर्दगिर्द ही बुने जाते रहे हैं।

कोई स्थानीय जाट नेता नहीं उभरा
इतना सबकुछ होने के बाद भी लम्बे समय से यहां से कोई स्थानीय जाट नेता उभर कर नहीं आ पाया है। इसकी एक वजह यह भी रही है कि रालोद जाट वोटरों पर अपना हक समझता रहा है। रालोद अक्सर यह मानकार चलता रहा है कि उसे जाट वोट तो मिलेंगे ही इसलिए जातीय समीकरण साधने के लिए वह दूसरी जाति के प्रत्याशी पर दांव आजमाता रहा है। रालोद के पास दूसरा विकल्प अपने परिवार के किसी सदस्य को इस सीट पर लोकसभा पहुंचाने का रहा है। यही वजह है कि 2009 में जयंत चैधरी यहां से चुनाव लड़े और जीत कर लोकसभा पहुंचे। इससे पहले उनकी बुआ ज्ञानवती भी मथुरा लोकसभा सीट से भाग्य अजमा चुकी थीं लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई थी। चौधरी परिवार की काट निकालने के लिए 2014 में भाजपा ने हेमा मालिनी को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने फिल्म अभिनेता धर्मेन्द्र की पत्नी के नाते जाट होने का दावा किया और जीत कर लोकसभा पहुंची।

पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राहें जुदा, महबूबा मुफ्ती की पार्टी घाटी की सभी 3 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव
#mehbooba_mufti_denied_alliance_with_omar_abdullah_national_conference_in_jammu_kashmir


लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बाकी है और उससे पहले जम्मू- कश्मीर भी उस सूची में शामिल हो गया है जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर की तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए मंथन चल रहा है। एक से दो दिन में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी।

दरअसल, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी। इस पर महबूबा मुफ्ती ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पीडीपी मुखिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से आहत हैं। उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया है। महबूबा ने कहा, उमर अब्दुल्ला के रवैये से मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता आहत हैं। आहत कार्यकर्ताओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने की बात कैसे कहूं। हमारे बीच इंडिया गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला वरिष्ठ नेता थे। वो कॉल करके बता सकते थे कि वो खुद चुनाव लडेंगे। हमने निर्णय लिया है कि हम लोकसभा चुनाव लडेंगे।

मुफ्ती ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई बातचीत का भी अनादर किया और पीडीपी पर यह आरोप लगाया कि पार्टी का कोई वजूद नहीं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ हाथ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब नेशनल कांफ्रेंस की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पीडीपी सभी तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी लेकिन जम्मू की दो सीट पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। 

दरअसल, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस देश स्तर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं और प्रदेश स्तर पर ‘पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन’ यानी पीएजीडी में साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही एलान कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर की पांच सीटों में से तीन पर उम्मीदवार उतारेगी, जो कश्मीर घाटी में आती हैं। इनमें अनंतनाग-राजोरी, श्रीनगर, बारामुला सीट शामिल है।नेकां ने जम्मू संभाग की दो लोकसभा सीटों को कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस ने जम्मू में रमण भल्ला और उधमपुर में चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतारा है। मंगलवार को फारूक अब्दुल्ला रमण भल्ला के नामांकन के दौरान जम्मू पहुंचे थे। सोमवार को उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग-राजोरी सीट से अपने पहले उम्मीदवार मियां अल्ताफ के नाम की घोषणा कर दी है।

जम्मू कश्मीर ही नहीं विपक्षी दलों का गठबंधन 'इंडिया' में दूसरे राज्यों में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। बंगाल और पंजाब में पहले ही इंडिया गठबंधन के बीच बात नहीं बनी। इंडिया गठबंधन में शामिल दल यहां अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे। बिहार में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं। भले ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 26 और कांग्रेस 9, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) तीन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) एक-एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है लेकिन पूर्णिया सीट सीट ने पूरे बिहार में महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। घोषणा के अनुसार, कांग्रेस को पूर्णिया लोकसभा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया जहां से पप्पू यादव को चुनाव लड़ने की उम्मीद थी। पप्पू यादव ने दावा किया है कि उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस से टिकट मिलने का आश्वासन दिया था। पूर्णिया सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं पप्पू यादव अब भी अपनी जिद पर कायम हैं और कहा है कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे।

वहीं यूपी जैसे बड़े राज्य में एक नया गठबंधन बनने से 'इंडिया' गठबंधन की चुनौती और भी बढ़ गई है। 'इंडिया' गठबंधन से अलग होकर अपना दल (कमेरावादी) की नेता पल्लवी पटेल ने एक नया गठबंधन बनाया है। अपना दल (कमेरावादी) और मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के बीच नया गठबंधन बना है।

गले में पट्टी बांधकर जान की भीख मांग रहे अपराधी’, आगरा में सपा-बसपा पर जमकर बरसे CM योगी








यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने बुधवार को फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के शमसाबाद में आयोजित जन चौपाल को संबोधि‍त करते हुए व‍िपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा क‍ि देश में वर्तमान में जो चुनावी लड़ाई चल रही है वह स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक तरफ फैमिली फर्स्‍ट वाले लोग हैं, दूसरी ओर नेशन फर्स्‍ट वाले हैं। एक तरह देश के संशाधनों पर डकैती डालने वाले हैं और दूसरी ओर 140 करोड़ भारतीयों को अपना मानने वाले।

सीएम योगी ने कहा क‍ि एक तरफ तुष्टिकरण वाले लोग हैं, पर्व नहीं मनने देते थे। दूसरी ओर मोदी के नेतृत्व में कांवड यात्रा ही सुरक्षित नहीं निकल रही, अयोध्या में प्रभु राम विराज रहे हैं। जो जातिवाद के नाम पर बांट रहे हैं, वे कभी अयोध्या में प्रभु श्रीराम का मंदिर बना पाते क्या? गरीबों को राशन रसोई गैस का कनैक्शन दे पाते? बेटी और व्यापारी को सुरक्षा भाजपा ने दिया।
 
सीएम ने कहा, सीकरी क्षेत्र में पहले सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। यह किसी से छिपा नहीं है।अब ज्यादातर अपराधी जेल में हैं। बहुत से गले में पट्टी डालकर जान बख्शने की भीख मांग रहे हैं। यह कानून का भय अगर माफिया और अपराधी में न हो तो ये गरीबों का जीना हराम कर देंगे, इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सपा और बसपा की दंगा पालिसी झेली थी, अब यह बर्दाश्‍त नहीं होगा। अब उत्सव होगा। इसीलिए हम आए हैं।

सीएम योगी ने कहा, यह प्रदेश अब मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है। मोदी जी की गारंटी वही है, जहां पर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, चार करोड़ गरीबों को आवास, 12 करेाड़ परिवारों को देश में 5 लाख का बीमा कवर मिलता है। 12 करोड? लोगों के लिए शौचालय, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, यही मोदी जी की गारंटी है। जो नारी सुरक्षा का भी ध्यान रखती है और देश की संप्रभुता का भी ध्यान रखती है।

‘सीकरी तब व‍िकस‍ित होगा, जब भाजपा प्रत्‍याशी जीतेगा’  

सीएम योगी ने आगे कहा क‍ि उत्तर प्रदेश तक विकसित होगा जब सीकरी विकसित होगा। सीकरी तब विकसित होगा, जब भाजपा प्रत्याशी जीतेगा। राजकुमार चाहर को प्रत्याशी बनाया है। अन्य पार्टियों ने भी समर्थन दिया है। मैं आपके पास आज आह्वान करने आया हूं कि राजकुमार चाहर किसानों की समस्या को लेकर देश में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है। ये सभी राज्यों में में जाकर अन्नदाता किसानों की समस्या को लेकर जाते हैं। आज के दिन आपका सौभाग्य है कि राजकुमार चाहर जैसा प्रत्याशी आपके बीच आया है। उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यह यहां के प्रबुद्धजन और जनता से अपील करूंगा कि वे अपना आशीर्वाद दें।

सीएम योगी ने कहा, ”मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो समाज के लिए जो प्रस्ताव आए स्वीकृत होगा। विकास के लिए आपको ताकझांक नहीं करनी पड़ेगी। इस क्षेत्र का संबंध पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी से भी है। वहां विकास हुआ है। आज प्रचार अभियान का शुभारंभ हुआ है। घर-घर जाकर मोदी जी के तीसरे कार्यकाल को समर्थन मांगिए। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मोदीजी के लिए 80 सीट में सीकरी का नाम भी होना चाहिए।

केरल में धन का गलत प्रबंधन, इसलिए बढ़ा संकट..', विजयन सरकार को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार












सुप्रीम कोर्ट ने केरल की वित्तीय संकट के लिए धन के गलत प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए, तत्काल राहत के लिए राज्य सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया। उधारी सीमा बढ़ाने की मांग वाली केरल की याचिका खारिज कर दी गई, और अदालत ने केंद्र की उधारी प्रतिबंधों के खिलाफ राज्य की चुनौती को आगे की जांच के लिए संविधान पीठ के पास भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि केरल उधार सीमा पर अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की राहत देने से राज्यों को वित्तीय कुप्रबंधन के बावजूद राजकोषीय नीतियों को दरकिनार करने में सक्षम बनाने की एक मिसाल कायम हो सकती है। यह स्वीकार करते हुए कि याचिका के बाद केंद्र द्वारा 13,608 करोड़ रुपये जारी करने से केरल को पहले ही महत्वपूर्ण राहत मिल चुकी है, अदालत ने मामले की जांच के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को निर्देश दिया। इसने बड़ी पीठ के सामने संबोधित करने के लिए चार प्रमुख प्रश्न रखे, जिनमें भारतीय संघवाद में राजकोषीय विकेंद्रीकरण और केंद्र के कार्यों द्वारा संवैधानिक सिद्धांतों के संभावित उल्लंघन के मुद्दे शामिल थे।



सुप्रीम कोर्ट का फैसला केरल सरकार, खासकर वामपंथी प्रशासन के लिए एक झटका है। राज्य के भीतर वित्तीय कुप्रबंधन पर अदालत की टिप्पणी ने LDF के केंद्र के ऋण और आवश्यक धन से इनकार करके केरल के विकास में बाधा डालने के दावों का खंडन किया। अदालत को केंद्र के कार्यों से हुई अपूरणीय क्षति का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे एलडीएफ की दलीलें और कमजोर हो गईं।

अगर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी होती, तो इससे एलडीएफ की राजनीतिक स्थिति को बढ़ावा मिल सकता था और राज्य सरकार द्वारा लंबित बकाया और बकाया की निकासी की सुविधा मिल सकती थी। हालाँकि, केंद्र के रुख के साथ अदालत के तालमेल का मतलब है कि केरल को अपने आंतरिक वित्तीय कुप्रबंधन के कारण वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के सवालों का केंद्र के साथ राज्य के संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, खासकर राजकोषीय नीतियों और संघीय सिद्धांतों के संबंध में। इस मुद्दे पर अब संविधान पीठ द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसमें भारतीय संघवाद ढांचे के भीतर इन जटिल मामलों को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा।