शुरुआती रुझानों में झामुमो ने आधी सीटें पार कीं, कल्पना सोरेन पीछे
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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो अपने गृह क्षेत्र सरायकेला से चुनाव लड़ रहे थे, चार चरणों की मतगणना के बाद 18,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए जब भारत का चुनाव आयोग वोटों की गिनती कर रहा था, तो शुरुआती रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आधी सीटें पार कर लीं, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से आगे चल रहे थे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय निर्वाचन क्षेत्र से पीछे चल रही थीं। राज्य में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए।
झारखंड में दोनों चरणों में 67.74 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 68.95 प्रतिशत मतदान हुआ
प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा के बाबूलाल मरांडी और आजसू के सुदेश महतो शामिल हैं। मरांडी ने एनडीए को 51 से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि कांग्रेस नेता और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि जेएमएम गठबंधन 50 प्रतिशत से ज़्यादा सीटें जीतेगा। झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में हाल के दिनों में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफ़े और फिर जेल में रहने के बाद चंपई सोरेन ने अस्थायी तौर पर कमान संभाली। एक आश्चर्यजनक कदम के तहत, रिहा होने के बाद चंपई सोरेन राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। 2019 के विधानसभा चुनावों में, मोदी लहर के बावजूद, भाजपा को बड़ा झटका लगा और उसे सिर्फ़ 25 सीटें मिलीं। इसके विपरीत, जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन ने निर्णायक जीत हासिल की और बहुमत की सरकार बनाई। इस बदलाव ने राज्य की राजनीतिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। पार्टी ने चुनाव के बाद के परिदृश्यों की निगरानी के लिए झारखंड के लिए तारिक अनवर, मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कृष्णा अल्लावुरू सहित पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है।
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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अंतर्गत 71 नव निर्मित व निमार्णाधीन महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जबकि बिजनौर जिले में विवेक विश्वविद्यालय के गठन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। ये निर्णय प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और वहनीय उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि विभाग के द्वारा वर्तमान में 171 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें 71 महाविद्यालय नवनिर्मित अथवा निमार्णाधीन हैं।
का आयोजन नागरिक द्वारा पूर्व संपादक का. नगेंद्र की स्मृति में 17 नवम्बर को उत्तर प्रदेश के बनारस में एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसका विषय "बदलता मीडिया और जन सरोकार" था। सेमिनार में विभिन्न जनपक्षधर पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े लोगों, जन संगठनों के प्रतिनिधियों एवं पत्रकारों, बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। सेमिनार में नागरिक के संपादक रोहित ने सेमिनार पत्र प्रस्तुत करते हुये कहा कि मीडिया को समाज का दर्पण कहा जाता है लेकिन असल बात इसकी उलटी है। असल में वर्गीय समाज में मीडिया शासक वर्ग के वैचारिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को स्थापित करने का एक माध्यम होता है। अपने इतिहास के पिछले 300 सालों में प्रिंट से लेकर रेडियो और फिर टेलीविज़न से लेकर आज इंटरनेट के दौर में पूंजीवादी मीडिया के स्वरुप में लगातार बदलाव आता गया है लेकिन शासक पूंजीपति वर्ग के वैचारिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को कायम करने और उसके हितों को आगे बढ़ाने का इसका मूल चरित्र जस का तस बरकरार है। आज जबकि वैश्विक पूंजीवाद आर्थिक-सामाजिक रूप से संकट ग्रस्त है तब पूंजीवादी मीडिया भी घोर प्रतिक्रियावादी भूमिका निभा रहा है और दक्षिणपंथी, फ़ासीवादी-नाज़ीवाद ताकतों को आगे बढ़ा रहा है; भारत का एकाधिकारी पूंजी से संचालित मीडिया हिंदू फ़ासीवादी ताकतों को और उनके हितों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि 19 वीं सदी के दूसरे-तीसरे दशक में भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखंड और अन्धविश्वास के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन के रूप में हुई थी और सौ साल बीतते-बीतते यह सर्व धर्म सम्भाव का रूप लिये आज़ादी के आंदोलन की आवाज बन चुका था। संवाद कौमुदी, पयामे आज़ादी, युगांतर, कीर्ति, प्रताप, बंग दर्शन, माधुरी, मर्यादा, द हिंदू और नेशनल हेराल्ड इत्यादि इस पूरे दौर की कुछ मुख्य पत्र-पत्रिकायें थीं। उस दौर की पत्रकारिता में रूस की क्रांति और समाजवाद की गूंज भी स्पष्ट थी। हालांकि, इस मीडिया के मुख्य और प्रभावशाली हिस्से अर्थात पूंजीवादी मीडिया में मजदूरों के जीवन के कष्ट और उनके संघर्ष उपेक्षित थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश पूंजीवाद के रास्ते पर आगे बढ़ा और उसी अनुरूप मीडिया ने अपनी भूमिका अदा की। आपातकाल के दौरान इस मीडिया के ज्यादातर हिस्से ने इंदिरा गांधी के समक्ष समर्पण कर दिया, केवल इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समेन ने ही आपातकाल का विरोध किया। 80-90 के दशक से उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों की शुरुआत के साथ अब इस मीडिया ने चरम उपभोक्तावाद के साथ धार्मिक पाखंड और अन्धविश्वासों को परोसना शुरु कर दिया और पिछले 10-12 सालों से हिंदू फ़ासीवादी संगठन आर एस एस और इजारेदार पूंजीपतियों में कायम गठजोड़ के परिणामस्वरूप अब यह समाज को फ़ासीवाद की दिशा में ले जा रहा है। सेमिनार को सम्बोधित करते हुये किसान संग्राम समिति के प्रतिनिधि एवं संयुक्त किसान मोर्चा की संयोजन समिति के सदस्य सत्यदेव पाल ने कहा कि वर्गों में बंटे समाज में मीडिया निष्पक्ष नहीं हो सकता है और कॉर्पोरेट के मालिकाने वाला मीडिया पूंजीपति वर्ग के हितों को ही आगे बढ़ायेगा। ऐसे में पूंजीवादी लूट का भंडाफोड़ करने एवं अवाम के संघर्षों को स्वर देने का काम जनपक्षधर मीडिया ही कर सकता है। रिटायर प्रोफ़ेसर दीपक मलिक ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की परिस्थिति में तेज़ी से हुये बदलाव ने मीडिया के चरित्र को बहुत प्रभावित किया है। जनपक्षधर मीडिया को इस बदलाव को ध्यान में रखकर काम करना होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता अनुभव दास ने दर्शन के विकास क्रम को प्रस्तुत करते हुये कहा कि हमें बदलते मीडिया के चरित्र को भी द्वन्दात्मक तरीके से समझना होगा। हमें अपने संघर्षों और जनपक्षधर मीडिया की पहुंच को व्यापक बनाना होगा। समाजवादी जन परिषद के अफलातून ने किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुये कहा कि व्यापक एकता और जन संघर्षों के बल पर पूंजीवादी मीडिया के दुष्प्रचार को निष्प्रभावी किया जा सकता है। बिहार निर्माण एवं असंगठित श्रमिक यूनियन के उपाध्यक्ष नरेन्द्र ने आज के दौर में वित्तीय पूंजी के हमले और फ़ासीवादी खतरे को स्पष्ट करते हुये कहा कि इनके खिलाफ संघर्ष को तेज़ करना होगा। सर्वहारा अखबार के राधेश्याम ने फ़ासीवाद विरोधी संगठित और व्यापक क्रांतिकारी प्रचार की जरूरत पर बल देते हुये कहा कि फ़ासीवाद का जवाब समाजवाद है परन्तु आज के विपरीत दौर में फ़ासीवादियों को पराजित करने के लिये तात्कालिक कार्यभारों को सूत्रित करना होगा और बड़ी पूंजी के हितों से स्वतंत्र अंतरिम सरकार का नारा देना होगा। उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों की संयुक्त पहल पर एक क्रांतिकारी मजदूर अखबार निकाले जाने की भी वकालत की। व्यक्तित्व विकास केंद्र के गिरिजेश तिवारी ने कहा कि आज जब फ़ासीवाद हमलावर है तब जनपक्षधर मीडिया की परस्पर एकता बहुत जरुरी है। उन्होंने सामूहिक रूप से पत्रिका निकाले जाने और उसके व्यापक सामूहिक वितरण का ठोस सुझाव भी सेमिनार में प्रस्तुत किया। लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की जागृति राही ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी आवाज़ को मीडिया की तरह प्रयोग करना चाहिये और जहां कहीं भी हों लोगों को सही बातें बताने, उन पर बहस करनी चाहिये। ग्रामीण मजदूर यूनियन, बिहार के भोला शंकर ने सेमिनार में एक लिखित पत्र प्रस्तुत कर मीडिया के पूंजीवादी चरित्र को उजागर किया और वैकल्पिक मीडिया की आवश्यकता पर जोर दिया। सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग ट्रेड यूनियन (सी एस टी यू) के अमिताभ ने नागरिक के पूर्व संपादक नगेंद्र को खो देने को पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू फ़ासीवाद का मुकाबला करने के लिये जनपक्षधर पत्र-पत्रिकाओं का व्यापक प्रसार करना होगा साथ ही फ़ासीवाद विरोधी मोर्चा गठित करना होगा। खेत मजदूर किसान संग्राम समिति के बचाऊ राम ने सेमिनार को सम्बोधित करते हुये देशी-विदेशी कॉर्पिरेट पूंजी और फ़ासीवादियों के आपसी संबंधों और इनके मीडिया के चरित्र को उजागर किया और इनके विरुद्ध मजदूर-किसान जनता के संघर्षों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इनके अलावा मजदूर सहायता समिति के आकाश, जन मुक्ति मोर्चा के राजेश आजाद, क्रांतिकारी किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामनयन यादव, जनवादी विचार मंच और मंथन पत्रिका के हरिहर प्रसाद, पी वी एस एच आर के लेनिन रघुवंशी, प्रगतिशील लेखक संघ की वंदना, सी आर सी के सुदामा पांडेय, बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट बलिया के उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, साझा संस्कृति मंच के एकता शेखर, आल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संजय भट्टाचार्य, इत्यादि ने भी सेमिनार को सम्बोधित किया। साथ ही साझा संस्कृति मंच के फादर आनंद, खेत मजदूर किसान संग्राम समिति के नंदलाल, भाकपा के सत्यप्रकाश सिंह, इफ्टू (सर्वहारा) के सिद्धांत, लोकसमिति वाराणसी के संयोजक नंदलाल, ग्रामीण मजदूर यूनियन, बिहार के अशोक कुमार, जनवादी विमर्श मंच के राममूरत, मंथन पत्रिका के श्रीनिवास, पी यू सी एल के प्रवाल कुमार, सर्वहारा जन मोर्चा के सौजन्य, जनवादी लेखक संघ के शैलेन्द्र कुमार सिंह, पहला अभियान के मो. शाहजाद, प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव संजय श्रीवास्तव, भगतसिंह स्टूडेंट मोर्चा के संदीप एवं कात्यायनी एवं इंकलाबी मजदूर केंद्र एवं क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के मऊ, बलिया, देवरिया एवं बनारस के कार्यकर्ताओं ने भी सेमिनार में भागीदारी की। इस दौरान आंचल व रिया द्वारा गोरख पांडेय के प्रसिद्ध गीत मैना को प्रस्तुत किया गया जिसे सभी ने बहुत सराहा। सेमिनार की अध्यक्षता दीपक मलिक, अफलातून, अनुभव दास, सत्यदेव पाल एवं राधेश्याम ने की जबकि संचालन इंकलाबी मजदूर केंद्र के वरिष्ठ साथी रामजी ने किया। सेमिनार के दौरान सर्वहारा प्रकाशन एवं गार्गी प्रकाशन द्वारा प्रगतिशील-क्रांतिकारी साहित्य का स्टाल भी लगाया गया।
3 hours ago
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