भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह को छह माह का सेवा विस्तार



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह के कार्यकाल में छह महीने का सेवा विस्तार प्रदान किया है। कुलाधिपति के इस निर्णय के बाद प्रो. सिंह निर्धारित विस्तारित अवधि तक विश्वविद्यालय के कुलपति पद का दायित्व निभाती रहेंगी। 
  
प्रो. मांडवी सिंह विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति हैं। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में उनके प्रयासों को व्यापक सराहना मिली है। सेवा विस्तार से विश्वविद्यालय में चल रही शैक्षणिक और विकासात्मक योजनाओं को निरंतरता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्वविद्यालय परिवार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे संस्थान के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
 

वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में संयुक्त आयुक्त (मनरेगा) संजय कुमार पाण्डेय निलंबित



  

 
 
  
  
-  उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर कार्रवाई, विभागीय जांच शुरू; लखनऊ मंडल के आयुक्त बने जांच अधिकारी
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों में ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त आयुक्त (मनरेगा) संजय कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में की गई है।
  
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री पाण्डेय के विरुद्ध जनपद उन्नाव में उपायुक्त (स्वतः रोजगार), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर तैनाती के दौरान वित्तीय अनियमितताएं किए जाने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा उन पर लोकपालों का कार्यकाल 15 मार्च 2026 को समाप्त होने के बाद उनके कार्यकाल के विस्तार अथवा नवीनीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत न करने, संबंधित विशेषज्ञ के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई न करने तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और शासनादेशों का पालन न करने के आरोप भी हैं।
  
आदेश में यह भी कहा गया है कि श्री पाण्डेय ने मनरेगा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में अपेक्षित पर्यवेक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान संजय कुमार पाण्डेय को आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
  
सरकार ने उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में आयुक्त, लखनऊ मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि श्री पाण्डेय के विरुद्ध आरोप पत्र अलग से तैयार कर प्रेषित किया जाएगा।
 

भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह ने दर्ज कराई शिकायत



  

 
 
  -  खेसारी लाल यादव समेत अन्य पर AI से अश्लील तस्वीरें वायरल करने, धमकी और अभद्रता का आरोप
  

  
लखनऊ। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अंजना सिंह ने लखनऊ के इंदिरा नगर थाने और साइबर क्राइम प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराते हुए भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव, उनके मैनेजर अखिलेश कश्यप, संजय यादव और कृष्णा बेदर्दी सहित अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
  
शिकायत में अंजना सिंह का आरोप है कि "खेसारी आर्मी" नाम से संचालित एक सोशल मीडिया आईडी के माध्यम से उनकी और उनकी नाबालिग बेटी की एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से तैयार की गई अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां, गालियां और धमकियां भी दी गईं।
  
अभिनेत्री ने मामले की शिकायत इंदिरा नगर थाने के साथ साइबर क्राइम अधिकारियों से भी की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
  
फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अभी तक आरोपित पक्ष की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
  

  
( यह खबर शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी।)
 

डीजीपी से एसएसबी पुलिस महानिरीक्षक की शिष्टाचार भेंट, भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा



  

 
 
  लखनऊ। पुलिस मुख्यालय लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) श्री राजीव कृष्ण से सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की पुलिस महानिरीक्षक  मीनू चौधरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने डीजीपी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया।
  

  
मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएसबी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश से लगी भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, प्रभावी गश्त, चेकिंग एवं पेट्रोलिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा दोनों सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया।
  

  
अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने और सूचनाओं के आदान-प्रदान को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। साथ ही सामरिक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिससे सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके।बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएसबी के बीच तालमेल को मजबूत करना तथा भारत-नेपाल सीमा पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त कार्ययोजना को प्रभावी रूप से लागू करना रहा।
 

विपक्ष सदन नहीं, कैमरे के सामने चर्चा चाहता है : पंकज चौधरी



  

 
 
  -  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले— सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे
  

  
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने और मुद्दों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में बहस करने के बजाय कैमरों के सामने राजनीति करना चाहता है। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह भी मौजूद रहे।
  
पंकज चौधरी ने कहा कि संसद और विधानमंडल लोकतांत्रिक विमर्श के मंच हैं और समाधान हमेशा चर्चा से निकलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा चर्चा की सभी शर्तें स्वीकार किए जाने के बावजूद विपक्ष अपने रुख से पीछे हट गया।
  
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन में चर्चा करने के बजाय धरने पर बैठ गए, जबकि सरकार ने सदन में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सड़क पर राजनीति करने के बजाय सदन में बहस करनी चाहिए।
  

  
-  युवाओं के भविष्य पर सरकार गंभीर
  
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी और केंद्र सरकार के लिए युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  
उन्होंने नीट (NEET) पेपर लीक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि घटना के बाद सरकार ने री-एग्जाम कराया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
  

  
-  देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप
  
पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने और युवाओं व बच्चों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और विकास भाजपा की प्राथमिकता हैं तथा सरकार हर मुद्दे पर पारदर्शी चर्चा के पक्ष में है।
  
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने भी गई थी, जिससे स्पष्ट है कि संवाद के लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है।
  
उन्होंने कहा कि यदि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलेगी और सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, तो सच्चाई स्वतः सामने आ जाएगी। इसलिए विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए और राजनीतिक टकराव के बजाय रचनात्मक संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए।
 

देहरादून में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार



  

 
 
   -  यूपी एफएसडीए की कार्रवाई में करोड़ों की नकली दवाएं, मशीनरी और पैकिंग सामग्री जब्त
  

  
लखनऊ/देहरादून। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ बड़ी अंतरराज्यीय कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के देहरादून में संचालित एक अवैध नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। संयुक्त अभियान में करीब एक करोड़ रुपये की नकली दवाएं, पैकिंग सामग्री और अत्याधुनिक मशीनरी जब्त की गई, जबकि दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
  
यह कार्रवाई एफएसडीए उत्तर प्रदेश की विशेष प्रवर्तन टीम ने क्राइम ब्रांच गाजियाबाद और एफएसडीए उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से की। टीम में औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा, गौरव लोधी और नीलेश शर्मा शामिल थे।
  

  
-  लखनऊ से जुड़ी जांच ने खोला गिरोह का राज
  

  
अधिकारियों के अनुसार, 19 जुलाई को लखनऊ के अमीनाबाद थाने में नकली दवाओं के भंडारण और बिक्री के मामले में दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान इस अंतरराज्यीय गिरोह का सुराग मिला। जांच में पता चला कि गिरोह का मुख्य नेटवर्क उत्तराखंड से संचालित हो रहा था और नकली दवाओं की आपूर्ति उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में की जा रही थी।
  

  
-  गाजियाबाद से मुख्य आरोपी गिरफ्तार
  

  
22 जुलाई को गाजियाबाद के केडब्ल्यू मॉल (राजनगर एक्सटेंशन) के पास से गिरोह के मुख्य सप्लायर राजेन्द्र सिंह उर्फ अरुण टुंडा को गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप चैट, नकली दवाओं की पैकिंग, प्रिंटेड स्ट्रिप्स और मशीनों से संबंधित तस्वीरें मिलीं। जांच में सामने आया कि गौरव त्यागी, विपिन भटनागर, राजेन्द्र सिंह और विनय चंद गिरोह के प्रमुख सदस्य हैं।
  

  
-  फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली दवाएं और मशीनें बरामद
  

  
आरोपी की निशानदेही पर देहरादून के देवीपुर न्यू हाईवे रोड, ईस्ट होपटाउन स्थित परिसर में छापा मारा गया। यहां अवैध रूप से स्थापित आलू-आलू पैकिंग मशीन, स्ट्रिप मशीन, इंकजेट प्रिंटर, कंप्रेसर, स्टेबलाइजर, बड़ी मात्रा में टैबलेट, कैप्सूल, प्रिंटेड एल्युमिनियम फॉयल, रैपर और मास्टर कार्टन बरामद किए गए।
  
छापे में Clavactam 625, Razo-D Capsules समेत कई प्रसिद्ध ब्रांडों की नकली पैकिंग सामग्री मिली। इसके अलावा Cipla, Dr. Reddy's, Intas, Lupin, Elder और Macleods जैसी कंपनियों के नाम वाले प्रिंटेड कार्टन और फॉयल भी बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल नकली दवाओं की पैकेजिंग में किया जा रहा था।
  

  
- चार पर मुकदमा, दो गिरफ्तार
  

  
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं, जिनमें संगठित अपराध (धारा 111) भी शामिल है, के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
  

  
नामजद आरोपी:- 
  
- गौरव त्यागी (फैक्ट्री संचालक)
  
- राजेन्द्र सिंह उर्फ अरुण टुंडा (गिरफ्तार)
  
- विपिन भटनागर
  
- विनय चंद (गिरफ्तार)
  

  
एफएसडीए आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभाग नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रहा है। नकली दवाओं के निर्माण, भंडारण और वितरण से जुड़े पूरे नेटवर्क को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  
 

योगी सरकार का फोकस टेक्सटाइल सेक्टर पर, हथकरघा उद्योग को मिलेगी नई रफ्तार



  

 
 
  
  
-  टेक्सटाइल व अपैरल पार्क योजनाओं की मंत्री राकेश सचान ने की समीक्षा, समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र को नई गति देने और निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को विधानसभा के मुख्य भवन स्थित कक्ष संख्या-80 में खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
  
बैठक में संत कबीर टेक्सटाइल पार्क और अपैरल पार्क योजना की प्रगति के साथ विभाग की अन्य प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  
राकेश सचान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वस्त्रोद्योग क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं और इन्हें बेहतर ढंग से विकसित कर प्रदेश को देश का प्रमुख टेक्सटाइल एवं अपैरल हब बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल और अपैरल पार्क जैसी परियोजनाएं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करेंगी तथा बुनकरों, कारीगरों और युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराएंगी।
  
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे और क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने और रोजगारपरक औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
  
बैठक में प्रमुख सचिव अनिल सागर, विशेष सचिव शेषमणि पांडेय सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
  
 

अपर पुलिस अधिक्षक एवं कवि जितेन्द्र कुमार दुबे को बधाई देने जौनपुर से पहुंचे लोग



  

 
 
  लखनऊ।  एडीशनल डीसीपी मध्य कमिश्नरेट लखनऊ एवं  कवि जितेन्द्र कुमार दुबे ने आज हजरतगंज स्थित कैंप कार्यालय में जौनपुर से आए अतिथियों ने शिष्टाचार भेंट किया तथा उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित की। जौनपुर से आए विनोद कुमार तिवारी प्रधानाचार्य विवेकानंद इंटर कॉलेज मड़ियाहूँ, जौनपुर व उनकी धर्मपत्नी कवयित्री विभा तिवारी तथा उनके भाई संतोष मिश्र माध्यमिक शिक्षा परिषद निदेशालय, पशुपालन विभाग उ.प्र. के उप निदेशक डा. विजय कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे। आगंतुक अतिथियों ने कवि जितेन्द्र कुमार दुबे के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएँ दी। इस भेंटवार्ता के सूत्रधार शोधार्थी अश्वनी तिवारी रहे। इस अवसर पर कवयित्री विभा तिवारी ने अपनी काव्य कृति 'फुरक़त' पुस्तक कवि जितेन्द्र कुमार दुबे को भेंट किया। ज्ञात हो कि पूर्व डीजी तथा पूर्व सूचना आयुक्त लखनऊ प्रमोद कुमार तिवारी के छोटे भाई विनोद कुमार तिवारी हैं। वही दूरभाष पर मानसी चौहान, कवि गिरीश कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश मिश्र असिस्टेंट प्रोफेसर रेवाड़ी,हरियाणा , जागृति सिंह कृषि अधिकारी प्रतापगढ़ व दिनेश कुमार तिवारी सहायक निदेशक राज्य निर्वाचन आयोग उ.प्र. ने शुभकामनाएं दी।
 

फर्जी FASTag से करोड़ों का टोल घोटाला! STF ने लखनऊ से दो शातिर गिरफ्तार, नकली नंबरों का बड़ा खेल बेनकाब



  

 
 
  
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने फर्जी वाहन नंबर और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए FASTag बनवाकर टोल टैक्स और ऑनलाइन चालान से बचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। STF ने इस मामले में दो आरोपियों अनन्त राम राठौर और नकीब खान को लखनऊ के पॉलीटेक्निक चौराहे से गिरफ्तार किया है। 
  

  
 मामले की विवेचना बाद में एसटीएफ को स्थानांतरित कर दी गई थी
  

  
आरोपियों पर फर्जी वाहन नंबरों का इस्तेमाल कर राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न टोल प्लाजा से आवाजाही के दौरान सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।यह कार्रवाई 22 जुलाई 2026 को की गई। दोनों आरोपी थाना सरोजनी नगर, लखनऊ में दर्ज मुकदमा संख्या 119/2026 में वांछित थे। मामले की विवेचना बाद में एसटीएफ को स्थानांतरित कर दी गई थी।
  

  
ये हैं गिरफ्तार आरोपी
  

  
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनन्त राम राठौर, निवासी ग्राम नेवादा बरूआ, थाना खैराबाद, जनपद सीतापुर तथा नकीब खान, निवासी टकपुरवा, थाना खैराबाद, जनपद सीतापुर के रूप में हुई है।
  

  
क्या-क्या हुआ बरामद
  

  
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दो मोबाइल फोन, दो पैन कार्ड और 4,230 रुपये नकद बरामद किए हैं।
  

  
मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी
  

  
एसटीएफ के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक सत्यसेन के पर्यवेक्षण में निरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा इस मामले की विवेचना कर रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर निरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने 22 जुलाई को दोपहर करीब 12:20 बजे पॉलीटेक्निक चौराहे से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
  

  
ऐसे चलता था फर्जी FASTag का खेल
  

  
जांच में सामने आया कि वाहन स्वामी रियाज और उसके भाई सिराज ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक नकली वाहन नंबर MA-34-S-9455 के नाम पर FASTag बनवाया था। इस FASTag का इस्तेमाल पहले वर्ष 2024 में एक अन्य वाहन UP-34-T-9974 पर किया गया। बाद में उस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उसी FASTag को वर्ष 2025 से वाहन UP-32-ZN-8925 पर इस्तेमाल किया जाने लगा।
  

  
आधार पर फर्जी वाहन नंबर के नाम पर FASTag जारी कर दिया
  

  
इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए सिराज ने अपने परिचितों के माध्यम से खैराबाद टोल प्लाजा के पास कार्यरत इंडसइंड बैंक के चैनल पार्टनर अनन्त राम राठौर और उसके एजेंट नकीब खान से संपर्क किया। आरोप है कि दोनों ने कूटरचित आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के आधार पर फर्जी वाहन नंबर के नाम पर FASTag जारी कर दिया।
  

  
पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा
  

  
पूछताछ के दौरान नकीब खान ने बताया कि उसकी पंचर की दुकान खैराबाद टोल प्लाजा के पास है। वर्ष 2022 में उसकी मुलाकात अनन्त राम राठौर से हुई, जिसने उसे इंडसइंड बैंक का FASTag एजेंट बना दिया। शुरुआत में उसे बैंक के पोर्टल पर सामान्य तरीके से FASTag बनाना सिखाया गया।बाद में जून 2024 में सिराज अधिक पैसे देने का लालच देकर फर्जी नंबर का FASTag बनवाने पहुंचा। नकीब ने यह बात अनन्त राम को बताई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर इंडसइंड बैंक के पोर्टल पर सिराज के केवाईसी दस्तावेज अपलोड कर फर्जी वाहन नंबर पर FASTag जारी कर दिया।
  

  
फर्जी FASTag बनाने के बदले उसे 5,000 रुपये मिले थे
  

  
नकीब ने स्वीकार किया कि एक फर्जी FASTag बनाने के बदले उसे 5,000 रुपये मिले थे। इसके बाद उसने और अनन्त राम ने मिलकर कई अन्य वाहनों के लिए भी फर्जी नंबरों पर FASTag जारी किए। इस काम से मिलने वाले कमीशन और अवैध कमाई को दोनों आपस में बांट लेते थे।
  

  
ऑनलाइन चालान और टोल से बचते थे आरोपी
  

  
एसटीएफ के अनुसार इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य फर्जी वाहन नंबरों का उपयोग कर टोल प्लाजा से बिना वास्तविक पहचान उजागर किए गुजरना और ऑनलाइन चालान से बचना था। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क की चोरी होती रही और सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा।
  

  
मुकदमा दर्ज, जेल भेजे गए आरोपी
  

  
जांच में दोनों आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर दोनों को जिला कारागार भेज दिया गया है।
  

  
अन्य आरोपियों की तलाश जारी
  

  
एसटीएफ का कहना है कि इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मामले में बैंक पोर्टल के दुरुपयोग, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों और लाभ लेने वाले वाहन मालिकों की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 

अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पर भ्रष्टाचार के , हाई लेवल जांच के आदेश



  

 
 
  -  डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा नेहा शर्मा करेंगी जांच, प्रारंभिक जांच में अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति
  

  
लखनऊ। अयोध्या राजकीय मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार पर लगे वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (DGME) नेहा शर्मा को मामले की विस्तृत जांच सौंपी गई है।
  
सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। आरोप है कि उन्होंने अयोध्या मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान अवकाश पर रहने के बावजूद सरकारी वित्तीय कार्यों में हस्तक्षेप किया।
  

  
-  अवकाश पर रहते हुए टेंडर और भुगतान का आरोप
  
शिकायत के मुताबिक, डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार ने बीमारी के कारण अवकाश पर रहते हुए अपना प्रभार दूसरे अधिकारी को सौंप दिया था। इसके बावजूद उन्होंने GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल पर करोड़ों रुपये के खरीद अनुबंधों को स्वीकृति दी और करीब 1.28 करोड़ रुपये के 17 चेकों पर हस्ताक्षर कर भुगतान भी कराया। आरोप है कि इस दौरान करीब 2.12 करोड़ रुपये के सरकारी धन के व्यय से जुड़े निर्णय लिए गए।
  

  
-  पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य ने की थी शिकायत
  
यह मामला पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. सत्यजीत वर्मा द्वारा उठाया गया था। शिकायत में कहा गया कि डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार ने जनवरी 2023 में अवकाश के दौरान 7 और 10 जनवरी को लगभग 84 लाख रुपये के GeM अनुबंध जारी किए, जबकि उसी अवधि में 17 चेकों के माध्यम से 1,28,90,990 रुपये का भुगतान भी कराया गया।
  
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार को 16 जनवरी 2023 को पद से हटाने के आदेश जारी हो चुके थे। ऐसे में अवकाश के दौरान उनके द्वारा वित्तीय निर्णय लेने और भुगतान स्वीकृत करने पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन आगे की कार्रवाई करेगा।