9 hours ago

পতঞ্জলিকে আবারও তিরস্কার করল সুপ্রিম কোর্ট

 
 
  #Patanjali_Confounding_Ad_Case
  

  
 
  
  

  
এসবি নিউজ ব্যুরো: মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে অ্যালোপ্যাথি ওষুধের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের ওষুধের জন্য 'বিভ্রান্তিকর দাবি' নিয়ে আদালত অবমাননার বিষয়ে একটি শুনানি ছিল। বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহর বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে যোগগুরু রামদেব এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের এমডি আচার্য বালকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। আজকের শুনানিতেও স্বস্তি পেলেন বাবা রামদেব। আগামী ৩০ এপ্রিল তাকে আবার হাজির হতে বলেছে আদালত। 
  

  
*আদালত ক্ষমা চাওয়ার আকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে* 
  
যোগগুরু রামদেবের উপস্থিতিতে, পতঞ্জলির পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছেন, পতঞ্জলি 67 টি সংবাদপত্রে ক্ষমা চেয়েছে সোমবার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।এর পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, কোন সাইজে আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। বিচারপতি কোহলি বলেন, আপনি কিছুই করেননি। বিচারপতি কোহলি জানতে চাইলেন এক সপ্তাহ পর গতকাল কেন এটা করা হল। আপনার সমস্ত বিজ্ঞাপন জুড়ে ক্ষমা চাওয়ার আকার কি একই? প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহাতগি জানিয়েছেন, এর দাম ১০ লাখ টাকা। সুপ্রিম কোর্ট বাবা রামদেব এবং আচার্য বালকৃষ্ণকে বলেন, পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন আপনার ক্ষমা অযোগ্য। আদালত আবার বিজ্ঞাপন করতে নির্দেশ দিয়েছে।
  
*ক্ষমা চাওয়ার বিজ্ঞাপনটি রেকর্ডে আনুন'** 
  
সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, পতঞ্জলি জানিয়েছে যে তাদের তরফে ক্ষমাপ্রার্থনা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এটি রেকর্ডে নেই। এর পরে মুকুল রোহাতগি বলেন , তিনি আজই এটি রেকর্ডে রাখবেন। এই বিষয়ে বেঞ্চ বলেছে যে বিষয়টি শুধুমাত্র পতঞ্জলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অন্যান্য সংস্থাগুলির বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। পতঞ্জলির কাছে সুপ্রিম কোর্টএটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে পতঞ্জলিকে একটি নতুন ক্ষমার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে এবং সেটিও রেকর্ডে আনতে হবে। এর আগে শুনানি ছিল ১৯ এপ্রিল।  আদালত তখন যোগগুরু রামদেব, তার সহযোগী বালকৃষ্ণ এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদকে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের মামলায় প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এক সপ্তাহের সময় দেয়। শুনানির সময় রামদেব এবং বালকৃষ্ণ উভয়ই উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে সুপ্রিম কোর্টকে সম্বোধন করেছিলেন।বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহর বেঞ্চ তার ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে। তবে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এই পর্যায়ে কোন ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই।
 

Apr 23 2024, 13:54

पतंजली के फिर “सुप्रीम” फटकार, अखबार में छपे बाबा रामदेव के माफीनामे पर कोर्ट ने कही ये बात*

 
 
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   एलोपैथी दवाओं के खिलाफ विज्ञापन और पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए ‘भ्रामक दावों’ पर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने जब इस मामले की सुनवाई की।कोर्ट रूम में योगगुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण मौजूद थे। आज की सुनवाई में भी बाबा रामदेव को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें 30 अप्रैल को फिर मौजूद रहने को कहा है। *कोर्ट ने माफी के आकार पर उठाए सवाल* योगगुरु रामदेव की मौजूदगी में पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है।अखबार में सोमवार को माफीनामा का विज्ञापन दिया गया था। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने किस साइज में विज्ञापन दिया है। जस्टिस कोहली ने कहा कि आपने कुछ नहीं किया। जस्टिस कोहली ने कहा कि एक सप्ताह बाद कल क्यों किया गया। क्या माफी का आकार आपके सभी विज्ञापनों में समान है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इसकी कीमत दस लाख है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि अखबार में छपी आपकी माफी अयोग्य है। कोर्ट ने अतिरिक्त विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया। * ‘माफीनामा वाले एड को रिकॉर्ड पर लाइए’* सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पतंजलि की तरफ से बताया कि उनकी तरफ से माफीनामा प्रकाशित किया गया है। हालांकि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं है। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने कहा कि आज ही वो इसे रिकॉर्ड पर डालेंगे। इस पर बेंच ने कहा कि मामला केवल पतंजलि तक ही नहीं है, बल्कि दूसरे कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को साफ तौर पर कहा कि माफीनामे का नया विज्ञापन भी पतंजलि को प्रकाशित करना होगा और उसे भी रिकॉर्ड पर लाना होगा। इससे पहले 19 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब अदालत ने योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण दोनों मौजूद थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगी थी।न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उनकी माफी का संज्ञान लिया, लेकिन यह स्पष्ट किया था कि इस स्तर पर रियायत देने का फैसला नहीं किया है।
 

Apr 16 2024, 14:13

सुप्रीम कोर्ट से फिर बाबा रामदेव को नहीं मिली राहत, फटकार लगाते हुए 1 हफ्ते में गलती सुधारने का दिया समय*

 
 
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   भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार फिर माफी मांगी, लेकिन जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए. अमानतुल्लाह की बेंच ने कहा कि आपसे सार्वजनिक माफी की मांग की गई थी। कोर्ट ने योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। कार्यवाही शुरू होने के बाद बाबा रामदेव की ओर से सीनियर वकील विपिन सांघी और बलबीर सिंह भी अदालत में उपस्थित हुए। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, हमने आपके बयान पढ़ा हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इसके जवाब में आरोपी ने बिना शर्त माफी मांगने की बात दोहराई। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आपके वकील ने यहां साफ कह दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बावजूद आपने दूसरी दवा के बारे में सार्वजनिक बयान दिया। रामदेव ने कहा कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम आगे से ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जस्टिस कोहली ने कहा कि लाइलाज बीमारी के इलाज का प्रचार नहीं कर सकते हैं। कोई भी पद्धति में नहीं किया जा सकता। यह ख्याल रखा जाना चाहिए था। गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। इस देश के लोगों को और कोर्ट को आपसे इसकी अपेक्षा नहीं है। जस्टिस कोहली ने आगे कहा, आपने क्या सोचा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विज्ञापन करेंगे? जिस चीज का आप प्रसार कर रहे हैं... हमारी संस्कृति में ऐसी चीजें हैं। लोग सिर्फ एलोपैथी नहीं बल्कि घरेलु पद्धतियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। घर पर बीमारियों से बचने के लिए नानी के नुस्खे अपना रहे हैं। आप अपनी रिसर्च के लिए दूसरे को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? बाबा रामदेव ने कहा, किसी को भी खतरे में डालने का करने का इरादा नहीं था। हमने 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल किया। आयुर्वेद को रिसर्च आधारित साक्ष्य के साथ लाने के लिए पतंजलि ने प्रयास किया है।जस्टिस कोहली बोलीं, आपको ये हक नहीं दिया कि आप दूसरे सिस्टम को शूट डाउन करके जाएं। रामदेव ने कहा, उसके लिए मैं विनम्र भाव से कह रहा हूं कि वो बातें नहीं कहना चाहिए था। हम साक्ष्य आधारित मूल भाव का ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रामदेव ने दोबारा कहा कि हम माफी मांग रहे हैं और भविष्य में सौ फीसदी इसका ख्याल रखेंगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस पर अदालत ने कहा, अभी हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करें कि नहीं। एक नहीं तीन बार आपने उल्लंघन किया है। आप इस तरह की बात मत करिए। आपके रविये से यह नहीं लगता। हम आदेश जारी करेंगे। हम 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेंगे और फिर से दोनों को पेश होना होगा।
 

Apr 10 2024, 13:56

बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- हम अंधे नहीं, अगली कार्यवाही के लिए रहें तैयार
#patanjalimisleadingadssupremecourthearingslamsbabaramdevacharyabalkrishna 
पंतजलि के खिलाफ दर्ज भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी और उन्हें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाया। शीर्ष अदालत ने दोनों को फटकारते हुए कहा कि हम अंधे नहीं हैं। हम माफीनामा स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वहीं, यह भी कहा कि वह केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। 

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं। योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की ओर से माफी गई माफी से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हैं और उसने फिर से जमकर फटकार लगाई है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव की तरफ से दलीलें रखीं। वकील मुकुल ने कहा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सार्वजनिक माफी मांगेंगे। 

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'माफी सिर्फ कागजों के लिए हैं। हम इसे जानबूझकर आदेश की अवहेलना मानते हैं। समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कानून जानते हैं। पिछले हलफनामे में हेरफेर किया गया। यह बहुत ही गंभीर है। एक तरफ छूट मांग रहे हैं और वो भी उल्लंघन करके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा समाज में एक संदेश जाना चाहिए
मामले पर जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमें माफी को उसी तिरस्कार के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए जैसा कि अदालती उपक्रम को दिखाया गया है? हम आश्वस्त नहीं हैं। अब इस माफी को ठुकराने जा रहे हैं। रोहतगी ने कहा कि कृपया 10 दिनों के बाद सूचीबद्ध करें, अगर कुछ और है तो मैं कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अंधे नहीं हैं। हम इस मामले में इतना उदार नहीं होना चाहते। अब समाज में एक संदेश जाना चाहिए।

सरकार की ओर से दर्ज हलफनामे में यह कहा गया?
वहीं मामले को लेकर सरकार के आयुष मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयुष मंत्रालय ने एलोपैथिक दवाओं को लेकर पतंजलि के बयानों की आलोचना की है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान, पतंजलि को कोरोनिल को वायरस के इलाज के रूप में प्रचारित करने के प्रति आगाह किया गया था। पतंजलि को मंत्रालय द्वारा कोरोना वैक्सीन या किसी भी दवाई के लिए अनिवार्य टेस्ट की जरूरतों की याद दिलाई गई थी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी कहा गया था कि जब तक मंत्रालय द्वारा मामले की पूरी तरह से जांच नहीं कर ली जाती, तब तक वह कोविड-19 के खिलाफ कोरोनिल की प्रभावकारिता के बारे में दावों का विज्ञापन न करें।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी लपेटे में लिया था। कोर्ट ने पूछा था कि जब पतंजलि ने कोविड के दौरान आधुनिक चिकित्सा को खारिज कर दिया था, तब केंद्र सरकार ने इसपर कार्रवाई क्यों नहीं की थी।

Apr 08 2024, 14:49

ఆధారాలు ఉన్నా అవినాష్‌ను జగన్‌ కాపాడుతున్నారు: వైఎస్‌ షర్మిల

Apr 06 2024, 22:39

Empowering Outstanding and Underprivileged Students: '1Shiksha' Introduces Scholarships for Academic Excellence!
 

In a groundbreaking move towards fostering education equality and nurturing bright minds, '1Shiksha,' an educational initiative, has announced scholarships tailored for exceptional and underprivileged students. With a mission to empower the youth and pave the path for their academic success, these scholarships aim to alleviate financial barriers and unlock opportunities for aspiring learners.
The scholarships offered by '1Shiksha' provide vital financial assistance to deserving students, bridging the gap between aspiration and affordability. Whether it's covering tuition fees or educational resources, these scholarships ensure that financial constraints don't hinder a student's pursuit of knowledge.

Open to students across India from various educational backgrounds, these scholarships have specific eligibility criteria. While the Dr. APJ Abdul Kalam Underprivileged Scholarship targets economically backward students, the Dr. C.V. Raman Merit Scholarship recognizes academic excellence through performance-based assessments.

The introduction of these scholarships presents a golden opportunity for students to realize their academic potential and pursue their dreams without financial burden. By offering support tailored to different needs and abilities, '1Shiksha' strives to create a level playing field where every student has the chance to thrive.

One of the key pillars of '1Shiksha's' scholarship program is accessibility. Through an online application process and transparent selection criteria, the initiative ensures that students from all corners of the country, regardless of their background or location, can access and benefit from these scholarships. Notably, the online application fee for '1Shiksha' scholarships is Rs 120, which is refundable in the event that the student is not selected for the scholarship, further enhancing accessibility for all aspiring scholars.

For aspiring scholars eager to seize this opportunity, the call to action is clear: apply now and unlock the door to a brighter future. By taking the first step towards applying for these scholarships, students can embark on a journey towards academic excellence and personal growth.

Upon application, students receive personalized guidance to enhance their confidence and academic performance. They gain access to a wide range of online courses and tutors tailored to their needs, fostering real-time communication and engagement.

The '1Shiksha' scholarships cover a variety of courses, including IIT JEE, NEET, mathematics, physics, chemistry, and biology. Merit-based scholarships ensure that exemplary students receive the financial support they need to excel academically and unlock their full potential.

1Shiksha stands out as a premier choice for online tuition, offering personalized learning experiences, live classes, interactive tools, affordable pricing, and flexibility. With a diverse array of courses, students can tailor their educational journey to suit their individual needs and aspirations.

In conclusion, the introduction of scholarships by '1Shiksha' marks a significant step towards democratizing education and nurturing the leaders of tomorrow. By investing in the potential of outstanding and underprivileged students, '1Shiksha' is not just offering financial support but also building a brighter and more inclusive future for all. Apply now and embark on a transformative educational journey with '1Shiksha'!
Website :- https://www.1shiksha.com

Apr 03 2024, 12:34

For Commendable Work at Panchayat in UP, Ebha Singh Receives Aganwadi Kits Worth Rs. 6.5 Lakhs for 13 Women Pradhans from Honourable Governor
 

“Judge a country by the place it gives its women.” — Mahatma Gandhi
In light of this, Dr S.K. Nanda, IAS retired Gujarat Cadre, former home secretary to the honourable Prime Minister (Modi Ji) in Gujarat, started an initiative ‘Ghar Ayye Nanhi Pari’ which was conceptualised by Ebha Patel with the goal of honouring the birth of newborn baby girls in rural India, educating girls, and providing mothers with the tools they need to become financially independent and transforming each and every woman Pradhan uses cutting-edge technology (AI, drones) to develop panchayats holistically. 





 During a meeting with the Honourable Governor of Uttar Pradesh at Rajbhawan Lucknow and a thorough conversation with 13 Women  Pradhans of Uttar Pradesh, Ebha Singh provided an update on each Pradhan's 
work and the work carried out under the initiative of Dr. S.K. Nanda. The Governor expressed gratitude for the work and requested an expansion of the initiative, announcing that 13 Women Pradhans 
would receive Aganwadi Kits valued at Rs. 6.5 Lakhs, funded by 
Rajbhawan, and acknowledged Ebha's admirable efforts. Ebha Singh expresses gratitude to the Chairman Quality Council of India Respected Jaxay Shah for providing the opportunity to enhance Panchayats through the implementation of the Sarpanch Samvaad Mobile Application at the national level. 
Initiative Ghar Ayye Nanhi Pari’s  journey started in the year 2021 from the Banda district of Uttar Pradesh and Punsari Village of Gujarat, honouring the birth of new baby girls, Ensuring Girls’ Education, Making Women’s Financial Independent, and strengthening Anganwadi and women's digital literacy in gram panchayat. Till now Ghar Ayee Nanhi Pari initiative has reached 28 districts in Uttar Pradesh and 2 districts in Gujarat, felicitating more than 6500 newborn baby girls, planting trees and developing Poshan Vatikas for mothers with medicinal plants, which has triggered a new movement. The initiative has been appreciated by the Honourable President of India Droupadi Murmu, Central Minister Respected Anupriya Patel, Minister of Jal Shakti Honorable  Swatantra Dev Sing, Honourable Asim Arun, Minister of Social Welfare Dignitaries like Padma Shre Ram Saran Verma, Jilla Panchayat President Barabanki Raj Rani Rawat, MLC Awanish Kumar Singh, District magistrate Akhilesh Singh, AMD NHM Dr. Heera lal IAS, CDO Kanpur Dehat Samuya Pandey IAS, many more started joining the campaign and felicitating the new born baby girls in villages, causing series of celebrations in each home of every Village. More than 250 Pradhans from the districts of Uttar Pradesh and Gujarat has till now joined the initiative. 
Instagram :- https://www.instagram.com/ebha_patel/
Facebook :- https://www.facebook.com/ebhas

Mar 18 2024, 10:43

अरविंद केजरीवाल ईडी को बार-बार कर रहे अनदेखा, आज भी नहीं होंगे पेश
#arvindkejriwalskipsedsummonsindelhijalboard_case


प्रवर्तन निदेशालय के समन को दिल्ली के सीएम अरविंद केरजरीवाल ने एक बार फिर से नकार दिया है। केजरीवाल सोमवार को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पश नहीं होंगे। कथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में भी केजरीवाल को समन भेजा था। जिसके मुताबिक सोमवार 18 मार्च के दिन उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि यह दूसरा मामला है, जिसमें केजरीवाल आरोपों के घेरे में हैं। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला केस में भी ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। उन्हें ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत समन जारी किया था। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इसको लेकर रविवार को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने पेश होने के लिए दफ्तर बुलाया था।

नोटिस को बताया गैर-कानूनी
आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दिए गए नोटिस को गैर-कानूनी बताया है। आप ने कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है तो बार-बार ईडी उन्हें क्यों समन भेज रही है? आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है।  

क्या है मामला?
केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। धनशोधन रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है।

अब तक 10 समन भेज चुकी है ईडी
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया। बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये पहला समन जारी किया है। इससे पहले, उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल इस मामले में अब तक 9 समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले को मिला दिया जाए तो अब तक अरविंद केजरीवाल को ईडी 10 समन भेज चुकी है।

Feb 22 2024, 19:20

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9 hours ago

পতঞ্জলিকে আবারও তিরস্কার করল সুপ্রিম কোর্ট

 
 
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এসবি নিউজ ব্যুরো: মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে অ্যালোপ্যাথি ওষুধের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের ওষুধের জন্য 'বিভ্রান্তিকর দাবি' নিয়ে আদালত অবমাননার বিষয়ে একটি শুনানি ছিল। বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহর বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে যোগগুরু রামদেব এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের এমডি আচার্য বালকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। আজকের শুনানিতেও স্বস্তি পেলেন বাবা রামদেব। আগামী ৩০ এপ্রিল তাকে আবার হাজির হতে বলেছে আদালত। 
  

  
*আদালত ক্ষমা চাওয়ার আকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে* 
  
যোগগুরু রামদেবের উপস্থিতিতে, পতঞ্জলির পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছেন, পতঞ্জলি 67 টি সংবাদপত্রে ক্ষমা চেয়েছে সোমবার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।এর পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, কোন সাইজে আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। বিচারপতি কোহলি বলেন, আপনি কিছুই করেননি। বিচারপতি কোহলি জানতে চাইলেন এক সপ্তাহ পর গতকাল কেন এটা করা হল। আপনার সমস্ত বিজ্ঞাপন জুড়ে ক্ষমা চাওয়ার আকার কি একই? প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহাতগি জানিয়েছেন, এর দাম ১০ লাখ টাকা। সুপ্রিম কোর্ট বাবা রামদেব এবং আচার্য বালকৃষ্ণকে বলেন, পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন আপনার ক্ষমা অযোগ্য। আদালত আবার বিজ্ঞাপন করতে নির্দেশ দিয়েছে।
  
*ক্ষমা চাওয়ার বিজ্ঞাপনটি রেকর্ডে আনুন'** 
  
সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, পতঞ্জলি জানিয়েছে যে তাদের তরফে ক্ষমাপ্রার্থনা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এটি রেকর্ডে নেই। এর পরে মুকুল রোহাতগি বলেন , তিনি আজই এটি রেকর্ডে রাখবেন। এই বিষয়ে বেঞ্চ বলেছে যে বিষয়টি শুধুমাত্র পতঞ্জলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অন্যান্য সংস্থাগুলির বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। পতঞ্জলির কাছে সুপ্রিম কোর্টএটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে পতঞ্জলিকে একটি নতুন ক্ষমার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে এবং সেটিও রেকর্ডে আনতে হবে। এর আগে শুনানি ছিল ১৯ এপ্রিল।  আদালত তখন যোগগুরু রামদেব, তার সহযোগী বালকৃষ্ণ এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদকে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের মামলায় প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এক সপ্তাহের সময় দেয়। শুনানির সময় রামদেব এবং বালকৃষ্ণ উভয়ই উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে সুপ্রিম কোর্টকে সম্বোধন করেছিলেন।বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহর বেঞ্চ তার ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে। তবে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এই পর্যায়ে কোন ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই।
 

Apr 23 2024, 13:54

पतंजली के फिर “सुप्रीम” फटकार, अखबार में छपे बाबा रामदेव के माफीनामे पर कोर्ट ने कही ये बात*

 
 
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   एलोपैथी दवाओं के खिलाफ विज्ञापन और पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए ‘भ्रामक दावों’ पर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने जब इस मामले की सुनवाई की।कोर्ट रूम में योगगुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण मौजूद थे। आज की सुनवाई में भी बाबा रामदेव को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें 30 अप्रैल को फिर मौजूद रहने को कहा है। *कोर्ट ने माफी के आकार पर उठाए सवाल* योगगुरु रामदेव की मौजूदगी में पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है।अखबार में सोमवार को माफीनामा का विज्ञापन दिया गया था। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने किस साइज में विज्ञापन दिया है। जस्टिस कोहली ने कहा कि आपने कुछ नहीं किया। जस्टिस कोहली ने कहा कि एक सप्ताह बाद कल क्यों किया गया। क्या माफी का आकार आपके सभी विज्ञापनों में समान है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इसकी कीमत दस लाख है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि अखबार में छपी आपकी माफी अयोग्य है। कोर्ट ने अतिरिक्त विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया। * ‘माफीनामा वाले एड को रिकॉर्ड पर लाइए’* सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पतंजलि की तरफ से बताया कि उनकी तरफ से माफीनामा प्रकाशित किया गया है। हालांकि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं है। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने कहा कि आज ही वो इसे रिकॉर्ड पर डालेंगे। इस पर बेंच ने कहा कि मामला केवल पतंजलि तक ही नहीं है, बल्कि दूसरे कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को साफ तौर पर कहा कि माफीनामे का नया विज्ञापन भी पतंजलि को प्रकाशित करना होगा और उसे भी रिकॉर्ड पर लाना होगा। इससे पहले 19 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब अदालत ने योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण दोनों मौजूद थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगी थी।न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उनकी माफी का संज्ञान लिया, लेकिन यह स्पष्ट किया था कि इस स्तर पर रियायत देने का फैसला नहीं किया है।
 

Apr 16 2024, 14:13

सुप्रीम कोर्ट से फिर बाबा रामदेव को नहीं मिली राहत, फटकार लगाते हुए 1 हफ्ते में गलती सुधारने का दिया समय*

 
 
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   भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार फिर माफी मांगी, लेकिन जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए. अमानतुल्लाह की बेंच ने कहा कि आपसे सार्वजनिक माफी की मांग की गई थी। कोर्ट ने योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। कार्यवाही शुरू होने के बाद बाबा रामदेव की ओर से सीनियर वकील विपिन सांघी और बलबीर सिंह भी अदालत में उपस्थित हुए। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, हमने आपके बयान पढ़ा हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इसके जवाब में आरोपी ने बिना शर्त माफी मांगने की बात दोहराई। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आपके वकील ने यहां साफ कह दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बावजूद आपने दूसरी दवा के बारे में सार्वजनिक बयान दिया। रामदेव ने कहा कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम आगे से ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जस्टिस कोहली ने कहा कि लाइलाज बीमारी के इलाज का प्रचार नहीं कर सकते हैं। कोई भी पद्धति में नहीं किया जा सकता। यह ख्याल रखा जाना चाहिए था। गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। इस देश के लोगों को और कोर्ट को आपसे इसकी अपेक्षा नहीं है। जस्टिस कोहली ने आगे कहा, आपने क्या सोचा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विज्ञापन करेंगे? जिस चीज का आप प्रसार कर रहे हैं... हमारी संस्कृति में ऐसी चीजें हैं। लोग सिर्फ एलोपैथी नहीं बल्कि घरेलु पद्धतियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। घर पर बीमारियों से बचने के लिए नानी के नुस्खे अपना रहे हैं। आप अपनी रिसर्च के लिए दूसरे को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? बाबा रामदेव ने कहा, किसी को भी खतरे में डालने का करने का इरादा नहीं था। हमने 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल किया। आयुर्वेद को रिसर्च आधारित साक्ष्य के साथ लाने के लिए पतंजलि ने प्रयास किया है।जस्टिस कोहली बोलीं, आपको ये हक नहीं दिया कि आप दूसरे सिस्टम को शूट डाउन करके जाएं। रामदेव ने कहा, उसके लिए मैं विनम्र भाव से कह रहा हूं कि वो बातें नहीं कहना चाहिए था। हम साक्ष्य आधारित मूल भाव का ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रामदेव ने दोबारा कहा कि हम माफी मांग रहे हैं और भविष्य में सौ फीसदी इसका ख्याल रखेंगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस पर अदालत ने कहा, अभी हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करें कि नहीं। एक नहीं तीन बार आपने उल्लंघन किया है। आप इस तरह की बात मत करिए। आपके रविये से यह नहीं लगता। हम आदेश जारी करेंगे। हम 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेंगे और फिर से दोनों को पेश होना होगा।
 

Apr 10 2024, 13:56

बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- हम अंधे नहीं, अगली कार्यवाही के लिए रहें तैयार
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पंतजलि के खिलाफ दर्ज भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी और उन्हें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाया। शीर्ष अदालत ने दोनों को फटकारते हुए कहा कि हम अंधे नहीं हैं। हम माफीनामा स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वहीं, यह भी कहा कि वह केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। 

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं। योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की ओर से माफी गई माफी से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हैं और उसने फिर से जमकर फटकार लगाई है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव की तरफ से दलीलें रखीं। वकील मुकुल ने कहा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सार्वजनिक माफी मांगेंगे। 

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'माफी सिर्फ कागजों के लिए हैं। हम इसे जानबूझकर आदेश की अवहेलना मानते हैं। समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कानून जानते हैं। पिछले हलफनामे में हेरफेर किया गया। यह बहुत ही गंभीर है। एक तरफ छूट मांग रहे हैं और वो भी उल्लंघन करके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा समाज में एक संदेश जाना चाहिए
मामले पर जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमें माफी को उसी तिरस्कार के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए जैसा कि अदालती उपक्रम को दिखाया गया है? हम आश्वस्त नहीं हैं। अब इस माफी को ठुकराने जा रहे हैं। रोहतगी ने कहा कि कृपया 10 दिनों के बाद सूचीबद्ध करें, अगर कुछ और है तो मैं कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अंधे नहीं हैं। हम इस मामले में इतना उदार नहीं होना चाहते। अब समाज में एक संदेश जाना चाहिए।

सरकार की ओर से दर्ज हलफनामे में यह कहा गया?
वहीं मामले को लेकर सरकार के आयुष मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयुष मंत्रालय ने एलोपैथिक दवाओं को लेकर पतंजलि के बयानों की आलोचना की है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान, पतंजलि को कोरोनिल को वायरस के इलाज के रूप में प्रचारित करने के प्रति आगाह किया गया था। पतंजलि को मंत्रालय द्वारा कोरोना वैक्सीन या किसी भी दवाई के लिए अनिवार्य टेस्ट की जरूरतों की याद दिलाई गई थी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी कहा गया था कि जब तक मंत्रालय द्वारा मामले की पूरी तरह से जांच नहीं कर ली जाती, तब तक वह कोविड-19 के खिलाफ कोरोनिल की प्रभावकारिता के बारे में दावों का विज्ञापन न करें।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी लपेटे में लिया था। कोर्ट ने पूछा था कि जब पतंजलि ने कोविड के दौरान आधुनिक चिकित्सा को खारिज कर दिया था, तब केंद्र सरकार ने इसपर कार्रवाई क्यों नहीं की थी।

Apr 08 2024, 14:49

ఆధారాలు ఉన్నా అవినాష్‌ను జగన్‌ కాపాడుతున్నారు: వైఎస్‌ షర్మిల

Apr 06 2024, 22:39

Empowering Outstanding and Underprivileged Students: '1Shiksha' Introduces Scholarships for Academic Excellence!
 

In a groundbreaking move towards fostering education equality and nurturing bright minds, '1Shiksha,' an educational initiative, has announced scholarships tailored for exceptional and underprivileged students. With a mission to empower the youth and pave the path for their academic success, these scholarships aim to alleviate financial barriers and unlock opportunities for aspiring learners.
The scholarships offered by '1Shiksha' provide vital financial assistance to deserving students, bridging the gap between aspiration and affordability. Whether it's covering tuition fees or educational resources, these scholarships ensure that financial constraints don't hinder a student's pursuit of knowledge.

Open to students across India from various educational backgrounds, these scholarships have specific eligibility criteria. While the Dr. APJ Abdul Kalam Underprivileged Scholarship targets economically backward students, the Dr. C.V. Raman Merit Scholarship recognizes academic excellence through performance-based assessments.

The introduction of these scholarships presents a golden opportunity for students to realize their academic potential and pursue their dreams without financial burden. By offering support tailored to different needs and abilities, '1Shiksha' strives to create a level playing field where every student has the chance to thrive.

One of the key pillars of '1Shiksha's' scholarship program is accessibility. Through an online application process and transparent selection criteria, the initiative ensures that students from all corners of the country, regardless of their background or location, can access and benefit from these scholarships. Notably, the online application fee for '1Shiksha' scholarships is Rs 120, which is refundable in the event that the student is not selected for the scholarship, further enhancing accessibility for all aspiring scholars.

For aspiring scholars eager to seize this opportunity, the call to action is clear: apply now and unlock the door to a brighter future. By taking the first step towards applying for these scholarships, students can embark on a journey towards academic excellence and personal growth.

Upon application, students receive personalized guidance to enhance their confidence and academic performance. They gain access to a wide range of online courses and tutors tailored to their needs, fostering real-time communication and engagement.

The '1Shiksha' scholarships cover a variety of courses, including IIT JEE, NEET, mathematics, physics, chemistry, and biology. Merit-based scholarships ensure that exemplary students receive the financial support they need to excel academically and unlock their full potential.

1Shiksha stands out as a premier choice for online tuition, offering personalized learning experiences, live classes, interactive tools, affordable pricing, and flexibility. With a diverse array of courses, students can tailor their educational journey to suit their individual needs and aspirations.

In conclusion, the introduction of scholarships by '1Shiksha' marks a significant step towards democratizing education and nurturing the leaders of tomorrow. By investing in the potential of outstanding and underprivileged students, '1Shiksha' is not just offering financial support but also building a brighter and more inclusive future for all. Apply now and embark on a transformative educational journey with '1Shiksha'!
Website :- https://www.1shiksha.com

Apr 03 2024, 12:34

For Commendable Work at Panchayat in UP, Ebha Singh Receives Aganwadi Kits Worth Rs. 6.5 Lakhs for 13 Women Pradhans from Honourable Governor
 

“Judge a country by the place it gives its women.” — Mahatma Gandhi
In light of this, Dr S.K. Nanda, IAS retired Gujarat Cadre, former home secretary to the honourable Prime Minister (Modi Ji) in Gujarat, started an initiative ‘Ghar Ayye Nanhi Pari’ which was conceptualised by Ebha Patel with the goal of honouring the birth of newborn baby girls in rural India, educating girls, and providing mothers with the tools they need to become financially independent and transforming each and every woman Pradhan uses cutting-edge technology (AI, drones) to develop panchayats holistically. 





 During a meeting with the Honourable Governor of Uttar Pradesh at Rajbhawan Lucknow and a thorough conversation with 13 Women  Pradhans of Uttar Pradesh, Ebha Singh provided an update on each Pradhan's 
work and the work carried out under the initiative of Dr. S.K. Nanda. The Governor expressed gratitude for the work and requested an expansion of the initiative, announcing that 13 Women Pradhans 
would receive Aganwadi Kits valued at Rs. 6.5 Lakhs, funded by 
Rajbhawan, and acknowledged Ebha's admirable efforts. Ebha Singh expresses gratitude to the Chairman Quality Council of India Respected Jaxay Shah for providing the opportunity to enhance Panchayats through the implementation of the Sarpanch Samvaad Mobile Application at the national level. 
Initiative Ghar Ayye Nanhi Pari’s  journey started in the year 2021 from the Banda district of Uttar Pradesh and Punsari Village of Gujarat, honouring the birth of new baby girls, Ensuring Girls’ Education, Making Women’s Financial Independent, and strengthening Anganwadi and women's digital literacy in gram panchayat. Till now Ghar Ayee Nanhi Pari initiative has reached 28 districts in Uttar Pradesh and 2 districts in Gujarat, felicitating more than 6500 newborn baby girls, planting trees and developing Poshan Vatikas for mothers with medicinal plants, which has triggered a new movement. The initiative has been appreciated by the Honourable President of India Droupadi Murmu, Central Minister Respected Anupriya Patel, Minister of Jal Shakti Honorable  Swatantra Dev Sing, Honourable Asim Arun, Minister of Social Welfare Dignitaries like Padma Shre Ram Saran Verma, Jilla Panchayat President Barabanki Raj Rani Rawat, MLC Awanish Kumar Singh, District magistrate Akhilesh Singh, AMD NHM Dr. Heera lal IAS, CDO Kanpur Dehat Samuya Pandey IAS, many more started joining the campaign and felicitating the new born baby girls in villages, causing series of celebrations in each home of every Village. More than 250 Pradhans from the districts of Uttar Pradesh and Gujarat has till now joined the initiative. 
Instagram :- https://www.instagram.com/ebha_patel/
Facebook :- https://www.facebook.com/ebhas

Mar 18 2024, 10:43

अरविंद केजरीवाल ईडी को बार-बार कर रहे अनदेखा, आज भी नहीं होंगे पेश
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प्रवर्तन निदेशालय के समन को दिल्ली के सीएम अरविंद केरजरीवाल ने एक बार फिर से नकार दिया है। केजरीवाल सोमवार को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पश नहीं होंगे। कथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में भी केजरीवाल को समन भेजा था। जिसके मुताबिक सोमवार 18 मार्च के दिन उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि यह दूसरा मामला है, जिसमें केजरीवाल आरोपों के घेरे में हैं। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला केस में भी ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। उन्हें ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत समन जारी किया था। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इसको लेकर रविवार को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने पेश होने के लिए दफ्तर बुलाया था।

नोटिस को बताया गैर-कानूनी
आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दिए गए नोटिस को गैर-कानूनी बताया है। आप ने कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है तो बार-बार ईडी उन्हें क्यों समन भेज रही है? आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है।  

क्या है मामला?
केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। धनशोधन रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है।

अब तक 10 समन भेज चुकी है ईडी
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया। बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये पहला समन जारी किया है। इससे पहले, उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल इस मामले में अब तक 9 समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले को मिला दिया जाए तो अब तक अरविंद केजरीवाल को ईडी 10 समन भेज चुकी है।

Feb 22 2024, 19:20

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