अयोध्या जिला के सभी ब्लाक मुख्यालयों पर ग्राम प्रधानों ने आयोजित किया धरना
अयोध्या । ग्राम प्रधान संघ जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिला के सभी ब्लाक मुख्यालयों पर ग्राम प्रधानों ने धरना का आयोजन शांति पूर्ण ढंग से आयोजित किया ।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन अयोध्या ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अपनी मांगे न माने जाने पर जनपद के 11 ब्लॉक में से 10 ब्लाकों जिसमें पूरा ब्लॉक में अंकुर सिंह के नेतृत्व में, मया ब्लॉक में केसरी यादव के नेतृत्व में, बीकापुर ब्लॉक में विशाल सिंह के नेतृत्व में, तारुन ब्लॉक में सुरेश सिंह कक्कू के नेतृत्व में, मसौधा ब्लॉक में मोहम्मद नईम के नेतृत्व में, सोहावल ब्लॉक में अनुराग सिंह के नेतृत्व में, मिल्कीपुर ब्लॉक में इंद्रसेन यादव के नेतृत्व में, हैरिंगटन ब्लॉक में अशोक तिवारी के नेतृत्व में, मवई ब्लॉक में पवन वर्मा के नेतृत्व में, व रुदौली ब्लॉक में बलभद्र यादव के नेतृत्व में धरना हुआ ।
इस अवसर पर प्रधानों ने अधिकारियो से मांग किया कि
1- ग्राम पंचायतों में मछली के ठेकों तालाबों, पोखरों, झीलों आदि की नीलामी/पट्टा आदि से प्राप्त समस्त आय की धनराशि जो की संचित गांव कोष में जमा की जाती है, का व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम 75: अंश गांव निधि में स्थानांतरित कराए जाने की कार्रवाही सुनिश्चित कराई जाए क्योंकि जनपद में पिछले कई वर्षों से उपरोक्त गांव पंचायतों की आय का गांव पंचायतों का अंश गांव निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया है।
2-मनरेगा योजना अंतर्गत जनपद में पूर्व में स्वीकृत एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गये पक्के कार्यों के बिलों को फीड करने एवं एफ. टी. ओ. सृजित करने में विकासखंड कार्यालयों द्वारा आनाकानी की जाती है एवं कोई भी नियमित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है एवं इच्छा अनुसार बिलों को पोर्टल पर फीड किया जाता है जिससे जनपद की ग्राम पंचायतों पर फर्मों की देयता बढ़ती जा रही है जबकि शासनादेश संख्या 16-2024-डीएफए-850698-38-6099 -99-72-2024 दिनांक 17.09.2024 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक माह के सापेक्ष बिलों को फीड कराया जाए। परंतु अफसोस जनक है कि पिछले वित्तीय वर्षों के बिल भी फीड नहीं कराए गए हैं और ना ही एफ.टी.ओ. सृजित किए जा रहे हैं। अस्तु महोदय से अनुरोध है कि बिल फीडिंग व एफ.टी.ओ. सृजन जनपद में अद्यतन कराया जाए।
3-जनपद में पूर्व में ब्लॉक प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान की गई थी जो बिना कारण वापस ले ली गई है पुणे सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें
4- माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के उपरांत दिनांक 16 12 2021 को अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी शासनादेश के द्वारा क्षेत्र पंचायत को मनरेगा योजना का कार्यदाई संस्था के रूप में नामित किया गया था परंतु जनपद अयोध्या में अभी तक क्षेत्र पंचायत को कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करने हेतु उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं कराया गया है जबकि प्रदेश में लगभग 40 जनपदों में उक्त शासनादेश का अनुपालन कराया जा चुका है
5-प्रधानों की सुरक्षा हेतु प्राथमिकता के आधार पर प्रधानों को शस्त्र लाइसेंस जारी कराए जाएं।
6-ग्राम पंचायत में सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा उठाए गए व वितरित किए गए खाद्यान्न का स्टॉक रजिस्टर के सत्यापन का अधिकार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति को है जनपद में उक्त व्यवस्था के समानांतर सतर्कता समिति से सत्यापन कराकर खाद्यान्न का उठान व वितरण कराया जा रहा है जो विभागीय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, अत: आपसे अनुरोध है कि पंचायती राज एक्ट के अनुसार खाद्यान्न का वितरण व सत्यापन ग्राम पंचायत के अधीन कराए जाए और ग्राम पंचायतों में राशन कार्डों की कटौती एवं नए राशन कार्ड की फीडिंग मनमानी ढंग से गांव पंचायतों के प्रस्ताव बिना आपूर्ति कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कर दी जाती है जिससे अक्सर पात्र लाभार्थियों के कार्ड भी कट जाते हैं। पिछले दो-तीन वर्षों में जिसके भी कार्ड कटे हैं व नए बने हैं वह किस आधार पर बने व कटे हैं की जांच कराकर पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
7-ग्राम पंचायत में नियुक्त सफाई कर्मियों को ब्लॉक के ए.डी.ओ. पंचायत द्वारा इधर-उधर ड्यूटी के नाम पर भेजा जाता है बड़े अफसोस के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि महीने में 6-7 दिन को छोड़कर पूरे के पूरे माह भर सफाई कर्मी गांव में उपस्थित नहीं रहते जिससे गांव पंचायतों में स्थित स्कूल, पंचायत भवनों, नालियों आदि की सफाई का कार्य प्रधानों को विकास की धनराशि से कराना पड़ता है जबकि सफाई कर्मियों की नियुक्ति केवल ग्राम पंचायत के लिए की गई है अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त व्यवस्था पर विराम लगवाते हुए सफाई कर्मियों को गांव पर ही कार्य करने दिया जाए।
8-जिले में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत बन रही पानी की टंकी व पाइप लाइन बिछाने के दौरान गांव पंचायतों की सड़कें वर्षों पहले ही तोड़ दी गई परंतु अभी तक कार्य कराने वाली संस्थाओं द्वारा उनको ठीक नहीं कराया गया है। जबकि शासनादेश व टेंडर में सड़कों को यथास्थिति करने की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की है। उपरोक्त को संज्ञान में लेते हुए जनपद में सभी टूटी हुई सड़कों को बनवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।
Oct 15 2024, 18:53