ग्राम प्रधान संघ जिलाध्यक्ष रऔर ब्लॉक प्रमुख संघ जिलाध्यक्ष ने की संयुक्त बैठक
अयोध्या। प्रधानों व क्षेत्र पंचायतों की जनपद स्तर की निम्नलिखित समस्याओं को लेकर ब्लॉक प्रमुख संघ जिलाध्यक्ष अयोध्या शिवेंद्र सिंह व अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष अयोध्या राजेश प्रताप सिंह ने सिविल लाइन स्थित होटल में संयुक्त पत्रकार वार्ता की जिसमे प्रमुख संघ के अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा संघ प्रधान संघ के समर्थन में है और हम लोग एकसाथ मिलकर ही गांवो का और अपने क्षेत्रों का विकास करा सकते है और अपने मांगों को लेकर संघर्ष करेंगे ।
प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने प्रधान संगठन को प्रमुख संघ समर्थन देने के लिए प्रमुख संघ जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधान संगठन कल 14/10/2024 को सी डी ओ महोदय से मिलकर वार्ता करेगा और जनपद में यदि कल से प्रधानों के मनरेगा के बिलों की फीडिंग शुरू नही हुई तो प्रधान बाध्य होकर जनपद के सभी ब्लॉकों पर मंगलवार दिनांक 15/10/2024 को शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और भविष्य में यदि प्रधान संघ और प्रमुख संघ की मांगों को अमल में नही लाया गया तो जनपद के सभी पंचायत प्रतिनिधियों के संगठन एक साथ रणनीति बनाकर जिले पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो एक साथ गिरफ्तारी भी देंगे क्योंकि अपनी मांगों को लेकर पंचायत प्रतिनिधि वर्षों से जिले व ब्लॉक के अधिकारियों से मिलकर वार्ता करते चले आ रहे है केवल आश्वासन ही मिला है ।
मजबूरन पंचायत प्रतिनिधियों को संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है पत्रकार वार्ता के दौरान ब्लॉक प्रमुख बीकापुर दिनेश वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमानीगंज पवन सिंह, प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष पूरा अंकुर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष मसौधा मोहम्मद नईम, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष सुनील शंकर, ब्लॉक अध्यक्ष बीकापुर विशाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष रक्षाराम यादव, जिला महासचिव जुनैद अंसारी, कोषाध्यक्ष शेखर सिंह, प्रधान बदरुद्दीन, प्रधान राजेश तिवारी, प्रधान ऊदल यादव सहित कई प्रधान पदाधिकारी मौजूद रहे ।
1- ग्राम पंचायतों में मछली के ठेकों तालाबों, पोखरों, झीलों आदि की नीलामी/पट्टा आदि से प्राप्त समस्त आय की धनराशि जो की संचित गांव कोष में जमा की जाती है, का व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम 75: अंश गांव निधि में स्थानांतरित कराए जाने की कार्रवाही सुनिश्चित कराई जाए क्योंकि जनपद में पिछले कई वर्षों से उपरोक्त गांव पंचायतों की आय का गांव पंचायतों का अंश गांव निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया है।
2-मनरेगा योजना अंतर्गत जनपद में पूर्व में स्वीकृत एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गये पक्के कार्यों के बिलों को फीड करने एवं एफ. टी. ओ. सृजित करने में विकासखंड कार्यालयों द्वारा आनाकानी की जाती है एवं कोई भी नियमित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है एवं इच्छा अनुसार बिलों को पोर्टल पर फीड किया जाता है जिससे जनपद की ग्राम पंचायतों पर फर्मों की देयता बढ़ती जा रही है जबकि शासनादेश संख्या 16-2024-डीएफए-850698-38-6099 -99-72-2024 दिनांक 17.09.2024 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक माह के सापेक्ष बिलों को फीड कराया जाए। परंतु अफसोस जनक है कि पिछले वित्तीय वर्षों के बिल भी फीड नहीं कराए गए हैं और ना ही एफ.टी.ओ. सृजित किए जा रहे हैं। अस्तु महोदय से अनुरोध है कि बिल फीडिंग व एफ.टी.ओ. सृजन जनपद में अद्यतन कराया जाए।
3-जनपद स्तर पर माह में एक बार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानों के साथ समन्वय बैठक कराई जाए जिसमें पंचायत से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराया जाए।
4-प्रधानों की सुरक्षा हेतु प्राथमिकता के आधार पर प्रधानों को शस्त्र लाइसेंस जारी कराए जाएं।
5-ग्राम पंचायत में सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा उठाए गए व वितरित किए गए खाद्यान्न का स्टॉक रजिस्टर के सत्यापन का अधिकार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति को है जनपद में उक्त व्यवस्था के समानांतर सतर्कता समिति से सत्यापन कराकर खाद्यान्न का उठान व वितरण कराया जा रहा है जो विभागीय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, अत: आपसे अनुरोध है कि पंचायती राज एक्ट के अनुसार खाद्यान्न का वितरण व सत्यापन ग्राम पंचायत के अधीन कराए जाए और ग्राम पंचायतों में राशन कार्डों की कटौती एवं नए राशन कार्ड की फीडिंग मनमानी ढंग से गांव पंचायतों के प्रस्ताव बिना आपूर्ति कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कर दी जाती है जिससे अक्सर पात्र लाभार्थियों के कार्ड भी कट जाते हैं। पिछले दो-तीन वर्षों में जिसके भी कार्ड कटे हैं व नए बने हैं वह किस आधार पर बने व कटे हैं की जांच कराकर पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
6-ग्राम पंचायत में नियुक्त सफाई कर्मियों को ब्लॉक के ए.डी.ओ. पंचायत द्वारा इधर-उधर ड्यूटी के नाम पर भेजा जाता है बड़े अफसोस के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि महीने में 6-7 दिन को छोड़कर पूरे के पूरे माह भर सफाई कर्मी गांव में उपस्थित नहीं रहते जिससे गांव पंचायतों में स्थित स्कूल, पंचायत भवनों, नालियों आदि की सफाई का कार्य प्रधानों को विकास की धनराशि से कराना पड़ता है जबकि सफाई कर्मियों की नियुक्ति केवल ग्राम पंचायत के लिए की गई है अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त व्यवस्था पर विराम लगवाते हुए सफाई कर्मियों को गांव पर ही कार्य करने दिया जाए।
7-जिले में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत बन रही पानी की टंकी व पाइप लाइन बिछाने के दौरान गांव पंचायतों की सड़कें वर्षों पहले ही तोड़ दी गई परंतु अभी तक कार्य कराने वाली संस्थाओं द्वारा उनको ठीक नहीं कराया गया है। जबकि शासनादेश व टेंडर में सड़कों को यथास्थिति करने की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की है। उपरोक्त को संज्ञान में लेते हुए जनपद में सभी टूटी हुई सड़कों को बनवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।
8- माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के उपरांत दिनांक 16 - 12 - 2021 को अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी शासनादेश के द्वारा क्षेत्र पंचायतों को मनरेगा योजना को कार्यदाई संस्था के रूप में नामित किया गया था, परंतु जनपद अयोध्या में अभी तक क्षेत्र पंचायत को कार्यदाई संस्था के रूप में कार्य करने हेतु उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं कराया गया है जबकि प्रदेश में लगभग 40 जनपदों में उक्त शासनादेश का अनुपालन कराया जा चुका है
9- जनपद के समस्त ब्लॉक प्रमुखों को पूर्व में सुरक्षा प्रदान की गई थी परंतु 2 वर्ष बाद बिना किसी सूचना के वापस ले ली गई पुन: सुरक्षा प्रदान कराई जाए।।
Oct 13 2024, 19:31