सुकन्या सामाजिक ज़न सहयोग फाउंडेशन द्वारा कबीर दास जयंती धूमधाम संपन्न





धनबाद : विकास नगर, सुकन्या सामाजिक ज़न सहयोग फाउंडेशन के द्वारा कबीर दास जयंती धूम धाम से सचिव अमाल दास, झारखंड प्रभारी रामा शीश चौहान, के नेतृत्व मे संपन्न हुआ,
मुख्य अतिथि धनबाद के लोक प्रिय विधायक राज सिन्हा उपस्थित हुए l 

 सचिव श्री दास ने लोगों को संबोधित करते हुए स्वस्थ लाभ कार्ड से लोगों को कई लाभ मिलेगा इसके बारे मे बिस्तार से समझायें , झारखंड प्रभारी श्री चौहान ने कहा हमलोग बिहार झारखंड के कई जिलों मे वंचित की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई योजना चाला रहा हूँ जैसे, सिलाई-कटाई, का प्रशिक्षण दिलाकर लोगों को घर पर रोजगार दे रहा हूँ अभी केवल झारखंड मे 24 जिलों मे मेरा कार्यक्रम चल रहा है l 

बिस्तार पूर्वक लोगों को समझाये , विधायक श्री सिन्हा ने सुकन्या सामाजिक ज़न सहयोग फाउंडेशन को वंचित समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम है l स्वस्थ लाभ कार्ड का जो योजना हमारे हाथो द्वारा आज शुरू किया गया है मैं इस योजना को घर घर तक पहचानने मे मदद करूँगा और अपना विधायक मद के सहयोग से इस फाउंडेशन को सहयोग करूँगा जिस से लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, और मैं झारखंड सरकार से भी आग्रह करूँगा की इस फाउंडेशन को मदद दिया जाय I

 कार्यक्रम को सफल बना ने मे  प्रभारी , किरण चौहान,  
मलती देवी, रिंकी कुमारी, तारा सिंह, सीता कुमारी, गीता कुमारी,  बबूल कुमारी,  निर्मला देवी, रूपा कुमारी , जितेन्द्र कु पिंकी देवी, सुनील कुमार सिंह.

झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 40 लाख महिलाओं के खाते में भेजेगी प्रत्येक महीना 1000 रूपये






झारखंड डेस्क 
रांची। मुख्यमंत्री चंपाई सरकार झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के बैंक खाते में अब हर माह एक हजार रुपये भेजेगी।

बता दें कि, झारखंड सरकार की इस योजना का लाभ 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने के लिए तैयारी तेज कर दी है।

चंपाई सरकार 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना की तर्ज पर झारखंड में बहन बेटी स्वावलंबन योजना’ की शुरूआत कर रही है।

इस योजना का फायदा 25 से 50 वर्ष की आयु सीमा के बीच की महिलाओं को मिलेगा। सरकार जल्द ही कैंप लगाकर इसके लिए आवेदन लेगी। जुलाई में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने की योजना है, जबकि अगस्त से इस योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की शुरूआत हो सकती है।

झारखंड में इस योजना में आने वाले खर्च अनुमान के मुताबिक करीब 40 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। योजना पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकता है। चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की। इस बैठक के बाद ही योजना पर फैसला लिया गया।

इस योजना में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग की गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए एक वेबसाइट तैयार होगी। योजना के संबंध में सारी जानकारियां यहां दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसके लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द योजना की रूपरेखा और रणनीति तैयार करने का आदेश दिया है। अगस्त तक इस योजना को लागू करने का समय रखा गया है।

धनबाद स्टेशन से दो पॉकेटमार को आरपीएफ ने दबोचा






धनबाद :धनबाद स्टेशन से आरपीएफ की टीम ने दो पॉकेटमार को दबोचा। दोनों प्लेटफार्म नंबर सात पर आरआरआई भवन के पास यात्री की पॉकेटमारी से मिली राशि का बंटवारा कर रहे थे।

आरपीएफ ने दोनों को रेल पुलिस के हवाले कर दिया

पकड़े गए जेबकतरों में पुराना स्टेशन टीसी कंपाउंड एकेडमी स्कूल के पीछे रहने वाला समीर खान और कुम्हारपट्टी दुहाटांड़ झोपड़िया स्कूल के पास रहने वाला सुनील प्रसाद वर्मा शामिल हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि आरपीएफ की टीम एलेप्पी एक्सप्रेस की रवानगी के समय प्लेटफार्म पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी बीच ट्रेन की जेनरल बोगी में सफर कर रहे थे एक यात्री ने पर्स चोरी करने की बात बताई। आरपीएफ की टीम सक्रिय हुई और प्लेटफार्म पर चोर की खोजबीन शुरू की। इसी बीच आरआइआई भवन के पास समीर और सुनील प्रसाद आरपीएफ को देखकर भागने लगे। 

दोनों को पकड़ कर जब उनकी तलाशी हुई तो दोनों की जेब से नौ-नौ सौ रुपए मिले। साथ ही राजू कुमार सिंह नामक यात्री का पर्स, एटीएम, आधार कार्ड व अन्य चीजें बरामद हुईं। पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वे लोग ट्रेनों में पॉकेटमारी करते हैं।

झारखंड में पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष राजस्व वसूली 23.95% आयी गिरावट

झा. डेस्क 
रांची : झारखंड में पिछले वर्ष के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में वाणिज्यकर विभाग के राजस्व में 23.95 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान वाणिज्यकर विभाग से राजस्व के रूप में 26000.00 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित है. 

राज्य के अपने सभी राजस्व स्रोतों से मिलने वाले राजस्व का 70 प्रतिशत से अधिक सिर्फ वाणिज्यकर विभाग से मिलता है. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जून के तीसरे सप्ताह तक वाणिज्यकर विभाग ने सिर्फ 4088.28 करोड़ रुपये की वसूली की है. यह वार्षिक लक्ष्य का सिर्फ 15.72 प्रतिशत है.

राजस्व वसूली में वृद्धि दर के आकलन से हुआ खुलासा

चालू वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में हुई राजस्व वसूली में वृद्धि दर के आकलन के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इसी अवधि में हुई वसूली को आधार माना जाता है. 

इस नियम के आलोक में पिछले वर्ष के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में विभाग के राजस्व में 23.95 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है. 

पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) की प्रथम तिमाही में विभाग ने ने 5375.54 करोड़ रुपये की वसूली की थी. सिर्फ जून माह में हुई वसूली की तुलना कर स्थिति और भी खराब पायी गयी है. पिछले वर्ष सिर्फ जून महीने में 1755.02 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी. 

चालू वित्तीय वर्ष के जून महीने में सिर्फ 601.70 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. इस तरह सिर्फ जून महीने में की गयी वसूली की तुलना में 65.72 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है.

वसूली कम होने का क्या है कारण..?

राजस्व वसूली में हुई इस गिरावट के तीन प्रमुख कारण बताये जाते हैं. जीएसटी एक्ट की सारी शक्तियां वाणिज्य कर आयुक्त के पास होती है. लेकिन विभाग में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से वाणिज्यकर आयुक्त का पद रिक्त है. राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने की वजह से तत्कालीन वाणिज्यकर आयुक्त संतोष वत्स विरमित हो तक अपने मूल विभाग (आयकर) में लौट गये हैं. 

लेकिन सरकार ने इस पद पर अब तक किसी को पदस्थापित नहीं किया है. दूसरा कारण विभाग में भारी संख्या में वित्त सेवा के अधिकारियों के पदों का रिक्त होना, प्रोन्नति नहीं होने की वजह से महत्वपूर्ण पदों का रिक्त होना और एक-एक अधिकारी पर छह-छह पदों की जिम्मेदारी होना दूसरा प्रमुख कारण है. विभाग मे वित्त सेवा के अधिकारियों के कुल 443 पद स्वीकृत हैं. हालांकि इन पदों के मुकाबले सिर्फ 242 अधिकारी ही कार्यरत हैं. 

वित्त सेवा के अधिकारियों के लिए विशेष सचिव के पांच और अपर आयुक्त के 19 पद स्वीकृत हैं. लेकिन विशेष सचिव और अपर आयुक्त के सभी पद खाली है. इसके नीचे के 177 पद भी प्रोन्नति नहीं होने की वजह से खाली है.

सीएम चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बंद औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित का दिया निर्देश तसर एवं सिल्क उत्पादन कर करें रोजगार का सृजन

 
 
  
  

  
 झारखंड डेस्क रांची : मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में उद्योग विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में बड़े-बड़े इंडस्ट्री के साथ-साथ लघु, कुटीर एवं छोटे-छोटे ग्रामोद्योगों को हर हाल में बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे लघु, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों से जोड़कर गरीब, किसान तथा जरूरतमंद लोगों के आय में वृद्धि लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में सिल्क और तसर उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर हैं। मुख्यमंत्री ने झारक्राफ्ट तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। *धागा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं* मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में धागा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावनाएं दिख रही हैं। राज्य खादी बोर्ड एवं झारक्राफ्ट के प्रतिनिधि महिलाओं को धागा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें प्रशिक्षित भी करें। तसर, रेशम कोकून की प्रोसेसिंग तथा धागा तैयार करने की ट्रेनिंग महिलाओं को अवश्य दें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन महिलाओं को खादी बोर्ड एवं झारक्राफ्ट द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें राज्य सरकार की नीति के तहत 35% सब्सिडी देकर उपकरण भी उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर में स्थापित खादी पार्क में विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण उद्योग हेतु एक बेहतर कार्य योजना बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रोजगार सृजन हेतु जितने भी संसाधन विकसित किए गए हैं उनका बेहतर इस्तेमाल कर अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार का अवसर देना हमसभी की जिम्मेदारी है, अधिकारी कार्यशैली में बदलाव लाकर इन जिम्मेदारियों का तत्परता से निर्वहन करें। *बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण कर उन्हें पुनर्जीवित करने का कार्य योजना बनाएं* मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जियाडा) के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जियाडा अंतर्गत वैसे औद्योगिक यूनिट जो स्थापित होने के बाद किसी कारणवश बंद पड़े हैं, उनका सर्वेक्षण करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों का नए सिरे से एलॉटमेंट कर उन्हें पुनर्जीवित करें। बंद पड़े औद्योगिक इकाइयां पुनर्जीवित होगी तो हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति के तहत 75% नियोजन स्थानीय लोगों को मिले यह हर हाल में सुनिश्चित की जाए। जिस क्षेत्र में औद्योगिक संस्थाएं स्थापित हुई हैं उन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को नियोजन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सड़क, बिजली, पानी सहित सुरक्षा, साफ-सफाई के बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। *इन कार्यों में तेजी लाने का निर्देश* मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने जिडको (JIIDCO) के कार्य प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने झारखंड प्लास्टिक पार्क, फार्मा पार्क, पीएम गतिशक्ति योजना, पीएम एकता मॉल तथा स्फूर्ति योजना के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रांची के निर्माण कार्य एवं जिला उद्योग केंद्र की मरम्मती सहित जिडको की कई विभिन्न योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल०खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार, उद्योग विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, एमडी जियाडा शशि रंजन, निदेशक उद्योग सुशांत गौरव, सीईओ राज्य खादी बोर्ड सुमन पाठक, एमडी झारक्राफ्ट कृति श्री जी, निदेशक हस्तकरघा आकांक्षा रंजन सहित जिडको के वरीय पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।
 

आज से विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा में सहयोग के लिए झारखंड सरकार द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ*

 
 
  
  
 झारखंड डेस्क झारखंड सरकार द्वारा आज विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा में सहयोग के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आसानी से 15 लाख तक ऋण उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन ने कहा कि इससे उच्च शिक्षा से समाज में बदलाव आयेगा। इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में अत्याधुनिक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला, छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई, बेटियों को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा गया, तकनीकी शिक्षा हेतु मानकी मुंडा छात्रवृत्ति शुरू की गई तथा गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले छात्रों को मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति देकर विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के सभी जनता के सहयोग से, शिक्षा के जरिये झारखंड की अगली पीढ़ी के जीवन स्तर में बदलाव लाने की यह मुहिम जारी रहेगी।
 

झारखंड में CM, मंत्री और विधायक की सैलरी में बढ़ोतरी , जानें अब कितना मिलेगा किसको वेतन?

 
 
  
  
झारखंड के सीएम और मंत्रियों की सैलरी बढ़ा दी गई है. वेतन वृद्धि से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट ने विपक्ष के नेता की भी सैलरी बढ़ा दी है. झारखंड में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में भारी वृद्धि की गई है. इस वेतन वृद्धि को झारखंड की कैबिनेट ने मंजूरी दी है. नए प्रस्ताव के तहत सभी की सैलरी 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है. झारखंज सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, विधानसभा स्पीकर, मंत्री और विधायकों की सैलरी में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है. विधायकों की सैलरी 50 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी क्रमश: करीब 25 प्रतिशत और 31 प्रतिशत बढ़ाई गई है. वेतन वृद्धि को मंजूरी सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट के दौरान मंजूरी दी गई है. कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने वेतन मंजूरी की पुष्टि की है. वंदना डाडेल ने कहा, ''कैबिनेट ने विधायक, मंत्रियों, स्पीकर, विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री और विधानसभा के अधिकारियों की सैलरी में वृद्धि को मंजूरी दी है.'' झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को अन्य निर्णय भी लिए. इनमें झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की स्वीकृति दी गई. बढ़कर इतनी हो गई सीएम और मंत्रियों की सैलरी सीएम की सैलरी पहले 80 हजार रुपये थी जो अब बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगी. मंत्रियों का वेतन 65 हजार होता था जो बढ़कर 85 हजार तक हो गया है. विधायकों की सैलरी भी अब 60 हजार रुपये हो गई है. झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष की सैलरी 98 हजार रुपये हो गई है जो कि पहले 78 हजार रुपये थी. विपक्ष के नेता की सैलरी अब 85 हजार हो गई है जो कि 65 हजार रुपये थी. इन सभी के भत्तों में भी वृद्धि की गई है. कैबिनेट ने लिए ये निर्णय कैबिनेट की ओर से दूसरे फैसले लिए गए हैं. इनमें झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना को स्वीकृति दी गई है. चिकित्सा अधिकारी डॉ. बेला कुमारी और डॉ बाबू मुर्मू को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में निर्णय लिए गए. कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गम्हरिया में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए फंड को मंजूरी दी गई है.
 

मंत्री दीपक बिरूआ ने आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को निर्देश दिया,छात्रवृत्ति भुगतान समय पर हो इसकी निर्देश जारी करें

 
 
  
  
झारखंड डेस्क रांची। छात्रवृत्ति भुगतान किसी प्रकार से लम्बित नहीं रहे। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दें। उक्‍त बातें मंत्री दीपक बिरूआ ने कही। वे गुरुवार को आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को निर्देश दे रहे थे। मंत्री के आदेश पर उपायुक्तों को निर्देश मंत्री के आदेश के बाद जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आदिवासी कल्याण आयुक्त ने उपायुक्तों को कहा है कि वे प्रत्येक जिला के सभी संकुल स्तर पर कैम्प लगाकर मिशन मोड़ में सभी छात्र छात्राओं का आधार कार्ड बनाने, आधार कार्ड को बैंक खाता से जोड़ने, केवाईसी कराने, ऑनलाइन जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने का कार्य करायें। उपयुक्तों को बताएं गए उपरोक्त कार्य की जानकारी दीपक बिरुआ को आदिवासी कल्याण आयुक्त ने दी है। लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश मंत्री के आदेश पर प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वितरित करने के लिए सभी उपायुक्तों को आदिवासी कल्याण आयुक्त ने पत्र लिखा है। साथ ही, शैक्षणिक सत्र 2023-24 और पूर्व के सभी लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान 15 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश मंत्री ने दिया है। वहीं, 31 अक्टूबर 2024 तक शैक्षणिक सत्र 2024-25 का भुगतान भी पूरा करने के प्रति गंभीरता से कार्य करने की बात दीपक बिरुआ ने कही है।
 

एकतरफा प्रेस-प्रसंग के विवाद को खत्म करने के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान पत्थरबाजी, कई घायल, मामला पहुंचा थाना

 
 
  
  
झारखण्ड डेस्क 
  
जमशेदपुर : साकची काशीडीह लाइन नंबर तीन में बुधवार शाम उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब नाबालिग किशोरी से एकतरफा प्रेस-प्रसंग के विवाद को खत्म करने के लिए  बैठक बुलाई गई...
  

  
साकची काशीडीह लाइन नंबर तीन में बुधवार शाम उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब नाबालिग किशोरी से एकतरफा प्रेस-प्रसंग के विवाद को खत्म करने के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान पत्थरबाजी होने लगी। 
  

  
बैठक में मौजूद लोगों ने भागकर खुद को बचाया, लेकिन पति-पत्नी जख्मी हो गए।
  
इधर, सूचना पाकर साकची थाना के अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्ष को शांत कराया। 
  

  
वहीं, जख्मी पति-पत्नी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया। साकची पुलिस ने नाबालिग किशोरी के जख्मी
  
पिता के बयान पर दूसरे पक्ष के खिलाफ मारपीट व जानलेवा हमला समेत अन्य आरोप में केस दर्ज किया है।
  

  
 थाना प्रभारी के अनुसार, दूसरे पक्ष के सदस्यों को पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया है। दोनों पक्ष समझौता पर वार्ता कर रहे हैं, अन्यथा आरोपियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया जाएगा जाएगा।
  

  
साकची पुलिस के अनुसार, नाबालिग किशोरी ने पिता से शिकायत की थी कि पड़ोसी नाबालिग किशोर उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है। उसने कई बार मैसेज करने से मना किया था, लेकिन उसने मैसेज करना बंद नहीं किया। इससे किशोरी के पिता ने आसपास के लोगों के साथ बैठककर नाबालिग की इज्जत का हवाला देकर मैसेज बंद कराने को लेकर बात कर रहे थे। इस दौरान बकझक से नाराज किशोर पक्ष के लोग आक्रोशित होकर सड़क किनारे से पत्थर उठाकर किशोरी पक्ष पर फेंकने लगे। इससे किशोरी के परिजनों को चोटे आईं है।
 

राजधानी रांची में भी आयुष निदेशालय द्वारा योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम का किया गया आयोजन, मुख्य अतिथि थे स्वास्थ्य मंत्री*

 
 
  
  
 रांची :आज पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण को योगाभ्यास के जरिए मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में भी आयुष निदेशालय के तहत बिरसा मुंडा संग्रहालय स्थित बिरसा फन पार्क में मनाया गया। शुक्रवार की सुबह इस राजकीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने योग किया। वही भाजपा के विधायक सीपी सिंह, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विश्व योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में राज्य योग केंद्र की योग प्रशिक्षक डॉ. अर्चना कुमारी ने लोगों को योग कराया। इस दौरान उन्होंने योग के महत्व और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन के रहस्यों को समझाया। यूं तो योग शुद्ध आत्मा और स्वस्थ शरीर के साथ जीवन जीने की प्राचीन पद्धति है। परंतु "योग" को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद 2015 से हर साल 21 जून को पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है कि प्रधानमंत्री कहां योग कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग करें। उन्होंने कहा कि समय की कमी के कारण वे भी कुछ आसन मुद्राएं ही कर पाते हैं। वहीं दूसरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी योगाभ्यास किया। रांची के रॉक गार्डन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बाबूलाल मरांडी के साथ सैकड़ो लोगों ने योग किया। योग ने सिर्फ शरीर को बल्कि मंन को भी शांति और एकाग्रचित करता है। योग के अभ्यास से शांतिपूर्ण मन से व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए एक बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। बता दे कि इस वर्ष व्यक्ति से समष्टि तक को समावेशित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "स्वयं और समाज के लिए योग" रखी गई है। इस वर्ष 10वीं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।