समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी सैलजा ने कहा- निराश हैं लेकिन हताश नहीं, हमारा वोट प्रतिशत नहीं हुआ कम…


  


रायपुर-     छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें हार की वजहों पर चर्चा की गई. 

बैठक के बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि हम निराश हैं लेकिन हताश नहीं. हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है. जो कि छोटी बात नहीं है. उन्होंने कहा कि आगे लोकसभा चुनाव है, सभी साथियों ने आला नेताओं को भरोसा दिलाया है कि ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे.

सैलजा ने आगे कहा कि राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया चैनलों के एग्जीट पोल के मुताबिक हमारी सरकार बन रही थी, इसमें कई हद तक सच्चाई भी थी, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ. जो कि छोटी बात नहीं होती है. पांच साल सरकार रहने के बाद वोट परसेंटेज को बरकरार रखना बहुत बड़ी उपलब्धी होती है.

नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए भाजपा पार्षदों ने प्रशासन को दिया आवेदन


  


कोरबा-    जिले के नगर पालिका परिषद दीपिका के अध्यक्ष संतोषी दीवान की कुर्सी आगामी दिनों में रहेगी या जाएगी, इसे लेकर पेंच फंस गया है। भाजपा पार्षदों ने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया है । दावा किया जा रहा है कि भाजपा को यहां पर चार अन्य पार्षद का भी समर्थन मिला हुआ है। प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के साथ आगे की रणनीति बनाई जा रही है।

नगरी निकायों के प्रमुख पदों के लिए पिछले चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न हुए थे जिसमें निर्वाचित पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। 21 सदस्यों वाली नगर पालिका परिषद दीपका में भाजपा से सर्वाधिक 10 पार्षद चुनकर आए थे। जबकि कांग्रेस के 7, 3 निर्दलीय और एक पार्षद निर्दलीय को जीत मिली थी। अल्पमत में होने के बावजूद कांग्रेस पार्षद संतोषी दीवान में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। जबकि भाजपा के पार्षद ज्यादा थे और उसे दूसरे पार्षदों का भी समर्थन मिला हुआ था। हालांकि इस बारे में कई प्रकार की चर्चा गर्म रही। लगभग 4 वर्ष का समय बीतने के बाद अब छत्तीसगढ़ में सत्ता का केंद्र बदल गया है और इसी के साथ कई प्रकार के नए समीकरण बन रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद में भाजपा के पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आवेदन जिला प्रशासन को सोपा गया। इस दौरान भाजपा के सभी 10 पार्षद यहां मौजूद रहे । अनूप यादव और एक अन्य पार्षद ने बताया कि अध्यक्ष के द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है इन सब कारणों से नाराजगी बनी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग में तस्वीर कुछ और देखने को मिल सकती है।

इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि निर्धारित प्रक्रियाओं से पूर्व भाजपा ने कई पार्षदों का समर्थन हासिल कर लिया है। पिछले चुनाव में नगर पालिका परिषद दीपिका के अध्यक्ष पद को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। इस स्थिति में अगर आगे सब कुछ ठीक-ठाक रहता है तो भाजपा के पास इस कोटे के चार चेहरे मौजूद है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन्हीं में से किसी एक को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यहां बताना आवश्यक होगा कि अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आवेदन के मामले में सदस्यों के हस्ताक्षर के मिलान प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किये जाते है। और इसके बाद विश्वास प्रस्ताव पर मीटिंग बुलाई जाती है। प्राप्त मतों के अनुसार फिर अगली कार्यवाही की जाती है।

अग्रसेन महाविद्यालय के समाज कार्य विभाग (MSW) के विद्यार्थियों ने जगन्नाथ-पुरी में एन.जी.ओ का किया शैक्षणिक भ्रमण


  




रायपुर-    अग्रसेन महाविद्यालय के समाज कार्य विभाग (एमएसडब्ल्यू) के विद्यार्थियों ने जगन्नाथ-पुरी में कार्य करने वाली प्रमुख समाजिक संस्था (एन.जी.ओ) “गोपा-बंधु सेवा परिषद्” का किया शैक्षणिक भ्रमण किया. यह संस्था महिलाओं को मासिक धर्म से सम्बंधित विषयों पर जागरूक करने का कार्य करती है. साथ ही यह संस्था शिक्षा और जीवन-रक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है. यह संस्था 1999 से संचालित है, तथा विभिन विषयों में जागरूकता के लिए सतत प्रयास कर रही है. विद्यार्थियों ने अपने प्रवास के दौरान जगन्नाथ-पुरी स्थित प्रसिद्द मंदिर के साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर, समुद्र तट एवं चिल्का झील का भ्रमण किया. इस अवसर पर चिल्का में रहने वाले स्थनीय लोगों से चर्चा भी की. इस प्रवास के दौरान समाज कार्य विभाग (एमएसडब्ल्यू) के विभागाध्यक्ष प्रो. मो. रफीक, प्राध्यापक प्रो. रुखमणी अग्रवाल तथा महाविद्यालय के क्रीडा अधिकारी तुलाराम मांडले के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की. गौरतलब है कि समाज कार्य विभाग द्वारा विद्यार्थियों को समय समय पर विभिन्न एन.जी.ओ. का भ्रमण कराया जाता है, ताकि उन्हें उन्हें विषय के अध्ययन के साथ ही गैर सरकारी संस्थाओं के की कार्य शैली की व्यावहारिक जानकारी भी मिल सके.

महाराजाधिराज अग्रसेन शिक्षण समिति के अध्यक्ष तथा महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉ वी.के. अग्रवाल, समिति के सचिव तथा महाविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर डॉ. अमित अग्रवाल तथा प्राचार्य डॉ युलेन्द्र कुमार राजपूत ने इस शैक्षणिक भ्रमण को विद्यार्थियों के लिए अकादमिक दृष्टि से उपयोगी बताया।

रायपुर कलेक्टर ने दिए अहम निर्देश, प्रत्येक घर मार्च के अंत तक पहुंचाए पेयजल


  


रायपुर-    कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित कलेक्टर सभाकक्ष में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य हितग्राहियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना है। इसे प्राथमिकता से पूर्ण करें। यह ध्यान रखें की गुणवत्ता में किसी प्रकार की समझौता ना किया जाए। कनेक्शन देने के बाद पेयजल की आपूर्ति होना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कहा कि जिले में एक लाख 90 हजार घरेलू नल कनेक्शन स्वीकृत किए गए है। इसमें से एक लाख 64 हजार 93 घरेलू कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं। कुल 26 हजार कनेक्शन बाकी है। जिसे फरवरी के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। 212 गांव में कार्य पूर्ण हो गए है, बचे ग्रामों में 31 मार्च तक शतप्रतिशत कार्य पूर्ण करें। डॉ भुरे ने कहा कि घरेलू कनेक्शन देने के लिए सड़कों की कटिंग की गई है, उसकी गुणवत्ता पूर्वक मरम्मत की जाए। साथ ही हितग्राहियों को जागरूक करें कि जल का सदुपयोग हो और नलों में पंप का उपयोग ना करें।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अबिनाश मिश्रा ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी जनपद पंचायत के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें और किसी प्रकार की समस्या आने पर उन्हे सूचित करें। यह ध्यान रखें की नलों में पेयजल की आपूर्ति सतत् और उचित ढंग से हो। स्कूलों और आंगनबाडियों में यथासंभव कनेक्शन प्रदान करें। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता फिलिप एक्का सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कांग्रेस की हार पर राजेश मूणत का बड़ा बयान, कहा- जनता को भय और आतंकवाद से मुक्ति चाहिए था, इसलिए भाजपा को चुना


  




रायपुर-    भाजपा नेता राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गिरोह बनाकर भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही थी, जनहित में काम नहीं की. अगर काम करती तो सरगुजा से लेकर बस्तर की सीटों में एकतरफा निर्णय नहीं आता. जनता को भय और आतंकवाद से मुक्ति चाहिए था, इसलिए भाजपा को चुना.

पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम से नवनिर्वाचित विधायक राजेश मूणत ने अवैध कब्जा हटाने को लेकर कहा कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा बसाया था, वही उजड़ रहे हैं. प्रशासन यह चिन्हित करें कि कब्जाधारी कौन हैं. उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी यह अधिकारी बताएं. जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की है. उन पर तो निश्चित ही गाज गिरेगी.
 

मूणत ने कहा कि 15 साल के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को सरकारी बंगला देने में देरी कर दी. तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी मंडल ने बंगला अलॉटमेंट करने की बात कही, लेकिन कांग्रेस सरकार ने महीनों तक बंगला नहीं दिया. जो बंगला दिया वह थर्ड क्लास का था. मंत्रियों को सुरक्षा देने से भी मना कर दिया, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट कर दिया गया है.

उन्होंने सवाल किया कि सरकार गठन से पहले कैसे बंगला अलॉट कर दिए गए. अफसर सुधर जाएं, क्योंकि अभी भी कई अधिकारी कांग्रेस के समर्थन में काम कर रही है. मूणत ने विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर कहा कि संगठन की अपनी प्रक्रिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन होगा. मुख्यमंत्री बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता बनेगा.

छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाए आरोप पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी दिल और दिमाग में है. कांग्रेस के जैसे नहीं है. कांग्रेस अपनी पार्टी की चिंता करें, उनके एक मंत्री कहते है अपने-अपने बंटवारे में लगे रहे. मुख्यमंत्री कहते हैं कि EVM में ऐसा हुआ. हमें मिर्ची नहीं लगती.

उन्होंने कहा कि अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है? जनता ने वोट दिया है, समीक्षा करो. कांग्रेस जनहित में काम नहीं करती है. अगर की होती तो रायपुर की सातों सीट और सरगुजा बस्तर में एक तरफा जीत हमें नहीं मिलती. जनता ने कांग्रेस को नकार दिया. जनता को भय और आतंकवाद से मुक्ति चाहिए थी.

राजधानी में आज फिर चला बुल्डोजर, कालीबाड़ी से हटाए गए अवैध अतिक्रमण, निगम ने दिया था नोटिस


  


रायपुर-    जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने आज सुबह कालीबाड़ी चौक पर लगभग 10 साल पुराने अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। निगम के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते में शासकीय वन आवासीय परिसर से लगी लगभग साढ़े चार सौ वर्गफीट जमीन को पुराने अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। लगभग दस साल से इस जमीन पर किसी ज्योतिप्रकाश ने अवैध रूप से अपना कब्जा किया था और उस पर चार पक्की दुकानें बनाकर व्यावसायिक परिसर चला रहा था।

नगर निगम जोन क्रमांक 3 के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कब्जाधारी को 2017 में भी नोटिस जारी की गई थी। कब्जाधारी ने साढ़े चार सौ वर्गफीट इस जमीन को अपने स्वामित्व की भूमि बताकर कब्जा हटाने से मना किया था। इस पर राजस्व अम्ले ने तहसीलदार के नेतृत्व में मामले की जांच की थी और इस भूमि को शासकीय नजूल की भूमि होना पाया था। इसके बाद आज सुबह निगम के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में इस अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया है और जमीन को मुक्त करा लिया है।

टिकरापारा एक्सीडेंट मामले में हुई गिरफ्तारी


  


रायपुर-    टिकरापारा एक्सीडेंट मामले में गिरफ्तारी हुई है. संजय कुमार पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह अपने घर के पास संजय नगर पंचमुखी मंदिर के पास सुबह 06:00 बजे चाय ठेला चाय पीने खड़ा था उसी दौरान उसका नाती नाबालिक बालक अपनी सायकल से पेपर बाँटने के लिए सिद्धार्थ चौक की तरफ से संजय नगर बस्ती की ओर जाने के लिए रोड कास कर रहा था तभी संतोषी नगर की ओर से आ रही एक टाटा कंपनी का कार क्रमांक सीजी 04 एन.ई. 2076 का चालक अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर नाबालिक बालक के सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे उसके सिर में अंदरूनी चोंट लगकर नाक से खून निकल रहा था एवं मौके में ही बेहोस हो गया जिसे उपचार हेतु मेकाहरा अस्पताल ले जाने पर डॉ० द्वारा मृत घोषित कर दिया की रिपोर्ट पर आरोपी वाहन चालक एवं वाहन के विरूद्ध अपराध क्रमांक- 664 / 2023 धारा 279, 304 ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी द्वारा संयुक्त टीम तैयार कर टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी एवं आसपास के लोगो से विस्तृत पूछताछ कर आई. टी. एम. एस. से फुटेज प्राप्त कर आरोपी टाटा कंपनी का कार क्रमांक सीजी 04 एन.ई. 2076 के वाहन स्वामी दीपावली देवी पति देवकुमार साहू सा० गुलशन वाटिका सेजबहार रायपुर का पहचान कर वाहन स्वामी से संपर्क कर वाहन एवं चालक लक्ष्मीनारायण नागरची को तत्काल गिरफ्तार किया गया।

जहां कांग्रेस पीट जाती है वहां इन्हें EVM पर शंका होने लगती है : रमन सिंह


  


रायपुर-       पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का बयान कहा -विधायक दल की बैठक के लिए तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, यह तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से सुझाव लेंगे फिर केंद्र की सहमति से विधायक दल का नेता चुनेंगे।

सीएम फेस को लेकर कहा कि अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है, जब तक राय मशवरा नहीं होंगे तब तक कहना मुश्किल है, अभी सभी नाम चर्चा में है।

लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार गठन किए जाने के सवाल पर कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट आएंगे, 11 की 11 सीटें जीते इस बड़े लक्ष्य को लेकर सरकार का गठन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भाजपा के पोस्टर में न होने को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ और महतारी के प्रति सम्मान राजनीतिक पार्टी सीमा से हटकर है, छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में उनका स्थान है।



EVM को लेकर भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने पलटवार किया है, जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होती, जहां कांग्रेस पीट जाती है वहां इन्हें शंका, कुशंका होने लगती है। बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं बीजेपी निष्पक्ष है। नई तकनीकी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईवीएम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है,

यह हार का बहाना ढूंढते हैं। बीजेपी कभी हार और जीत में कारण नहीं ढूंढती है।

निलंबित IAS रानू साहू को आज भी नहीं मिली राहत


  


बिलासपुर-      कथित कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित महिला आईएएस अधिकारी रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है।



जानकारी के मुताबिक़ नंबर नहीं आने कारण उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी है। अब 14 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। दरअसल आज ही जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास के कोर्ट में उनकी बेल पिटीशन पर हियरिंग होनी थी।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने महिला अधिकारी रानू साहू को इसी साल के जुलाई में हिरासत में लिया था। उनपर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप ईडी की ओर से लगाया गया था। वह फ़िलहाल जेल में बंद है। इस पूरी कार्रवाई के बाद राज्य सरकर ने उन्हें सेवा से निलंबित भी कर दिया था।

संशोधित शालाओं में ही ज्वाइन करेंगे शिक्षक


  




बिलासपुर-       सहायक शिक्षकों के पदस्थापना मामले में हाई कोर्ट ने संशोधित शालाओं में ही शिक्षकों को ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले संशोधन पर राज्य सरकार ने निरस्तीकरण की कार्रवाई कर दी थी। इसके खिलाफ कई शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी। प्रदेश के सहायक शिक्षकों को शिक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है। इसके बाद उनका पदांकन कर विभिन्न स्कूलों में पोस्टिंग दी गई थी। सैकड़ों शिक्षकों को दूरस्थ स्कूलों में पदस्थ किया गया था। इसके खिलाफ शिक्षा विभाग में आवेदन देकर अपनी पदस्थापना संशोधित करवाते हुए पास के स्कूलों के लिए आदेश जारी करा लिया था।

संशोधन आदेश के एवज में लाखों के लेनदेन के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने संशोधन आदेश को चार सितंबर को एक आदेश जारी कर निरस्त कर दिया था और शिक्षकों को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया था। संशोधन आदेश निरस्तीकरण को लेकर शिक्षकों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग अलग याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद चंदेल की सिंगल बेंच में हुई।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए थे। यथास्थिति बनाए रखने के निर्देशों के चलते शिक्षक पदांकन वाली शालाओं में ज्वाइन कर पा रहे थे और न ही संशोधित स्कूलों में। इसके चलते शिक्षकों को वेतन भी जारी नहीं हो पा रहा था। एक बार फिर शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

तीन नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को सात सदस्यीय कमेटी बनाने निर्देश जारी किए थे। कमेटी में प्रमुख सचिव शिक्षा डीपीआइ व पांचों संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा को शामिल करने कहा था। प्रभावित शिक्षकों के द्वारा 15 दिनों के भीतर कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन देने और 45 दिनों में निराकरण के निर्देश दिए गए थे। तब तक शिक्षकों के वेतन की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए पुराने स्कूलों में ज्वाइन करने कहा था।

महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने इसकी व्याख्या करते हुए सरकार को अभिमत दिया था कि पूर्व कि शाला का अर्थ प्रमोशन के बाद हुई पदांकन वाली पहली पोस्टिंग है न की संशोधन वाली पोस्टिंग। महाधिवक्ता के अभिमत के खिलाफ रिट याचिका लगाकर 100 से अधिक शिक्षकों ने महाधिवक्ता द्वारा गलत व्याख्या करने व इस आदेश को संशोधित करने की मांग की थी।

गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पिछली सुनवाई में सरकार के संशोधन आदेश निरस्तीकरण के फैसले को ही रद कर दिया गया है तब उस आदेश के पालन में पहली पोस्टिंग वाले स्कूलों में ज्वाइनिंग देने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर संशोधित शालाओं में शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने निर्देश जारी किए हैं।